सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १३
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो ।
राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै समावेशी सिद्धान्त पनि जोडियो । यसले राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा नेपाली महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत गर्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा, दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिलाले उम्मेदवारी दिए । कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । त्यसमध्ये पुरुष ९० हजार ५१९ र तेस्रो लिङ्गी दुई जना उम्मेदवार थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसमा कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्येमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय महिला थिए ।
यसैगरी, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धिको अनुपात पुरुष सहभागिताको बराबरी त के हाराहारी पनि हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे विभिन्न जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ ।
आजको शृङ्खलामा प्रस्तुत जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । यो मूलतः पत्रकार विद्या राईले साबिक प्रदेश नम्बर १ का सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
साबिक प्रदेश नम्बर १ को एक महानगरपालिकासहित दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू छान्न २०७४ असार १४ मा निर्वाचन भयो । २०७९ फागुन १७ मा कोशी प्रदेश नाम राखिएको यो प्रदेशभित्र परेका पालिकाहरूका एक हजार १५७ वडाका लागि सो निर्वाचन भएको थियो ।
निर्वाचनबाट कुल छ हजार ४३ जनप्रतिनिधि छानिए । छानिएका जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको सङख्या दुई हजार ४८९ रह्यो । त्यसमध्ये अध्यक्षमा एक, उपप्रमुखमा ४८, उपाध्यक्षमा ८३ र वडा अध्यक्षमा ११ महिला निर्वाचित भए ।
निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई कार्यकालको अन्तिमतिर कुराकानी गर्न खोज्दा ओखलढुङ्गाकी सविता राई, ताप्लेजुङकी उर्मिला थेवे, धनकुटाकी यज्ञकुमारी रुचाल गजमेरका साथै भोजपुरका लक्ष्मीकुमारी जी.सी. र सम्झना राई सम्पर्कमा आउनुभयो ।
क्षेत्राधिकार बुझेर काम गरेको
– सविता राई, उपाध्यक्ष, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका
ओखलढुङ्गा जिल्लाका आठ पालिकामध्ये एक मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चयनका लागि भएको निर्वाचनमा सविता राई उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएकी सविता चार हजार ३५ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
ओखलढुङ्गाका आठै पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए । तिनैमध्येकी एक सविता शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेतृत्व गरेको आमा समूहले टोल—टोलमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पैरवी गर्ने, महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा काम गर्ने, पाठेघर खस्नेलगायत स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मामिलामा शिविर सञ्चालन गर्ने गर्थ्याे ।
सविता ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ मा तोकिएको आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे धेरथोर जानकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँले क्षेत्राधिकारअनुसार नै आफूले काम थालेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका तहको न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष नै हुने व्यवस्थाअनुरूप उहाँले समुदायमा आधारित काम गर्न सुरुमै गाउँपालिकाको नौ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुभयो । क्षमता विकासको तालिम दिएर १११ जना मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्नुभयो ।
मेलमिलापकर्ताहरूको भूमिका गाउँघरका मुद्दामामिलाका सवालहरूलाई वडा तहमै मेलमिलाप गर्ने, समन्वय तथा संयोजन गर्ने थियो । पालिकामा आएका अधिकांश विवादहरूको निरूपण मेलमिलापकर्ताहरूबाटै गर्ने व्यवस्था गरियो । मेलमिलापकर्ताहरूबाट निरूपण नभएका विवादलाई गाउँपालिका तहको न्यायिक समितिबाट हेरियो ।
सविताका अनुसार, वडामा रहेका तीन सदस्यीय मेलमिलाप समितिको हरेक वर्ष समीक्षा गर्ने र तालिम दिने काम भयो । सबै मेलमिलाप समितिमा वार्षिक सय वटा जति विवाद आउने गर्थे । वडाको मेलमिलाप समितिमा आएका विवादहरूमा एउटा मात्रै अदालतमा गयो । बाँकी विवादहरू मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समिति तहबाटै समाधान भए ।
धेरैजसो अंशबन्डा, कुटपिट, विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार जस्ता मुद्दाहरू समितिमा आउने गरेका पनि उहाँले बताउनुभयो ।
योजनाहरू अनुगमन गर्ने काम उपाध्यक्षको अर्को जिम्मेवारीभित्र पर्थ्याे । अनुगमन समितिमा संयोजकको भूमिका रहन्थ्यो । ‘स्टिमेट’ अनुसार फिल्डमा काम भयो कि भएन भनेर प्राविधिक टोलीसहित अनुगमन गर्ने, रिपोर्ट बनाउने गर्नुपर्थ्याे । सोहीबमोजिम भुक्तानी हुन्थ्यो ।
आफू महिला जनप्रतिनिधि भएकाले पनि महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा किनाराकृत समुदायलगायत सामाजिक विकास सविताको प्राथमिकतामा रहे ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष थिए । पुरुष सोचबाट बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर योजना बनाउनुपर्ने प्रक्रिया सवितालाई ठिक लाग्दैनथ्यो । त्यसैले बर्सेनि बजेट भाषणको रूपमा उपाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुअघि सामाजिक एजेन्डा कति परे वा परेनन् भनेर ख्याल गर्नुहुन्थ्यो ।
नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक रूपमा कार्यपालिकामा छलफल हुँदा एक्लै भए पनि सविता अध्यक्षसित लड्नुहुन्थ्यो, बैठक बहिष्कार गरेर होस् या तर्क गरेर । सामाजिक मुद्दाहरूको सम्बोधनमा उहाँको जोड हुन्थ्यो ।
सविताले भन्नुभयो, “मानेभञ्ज्याङमा महिलालाई बजेट माग्नु पर्दैन । म आफैँ झगडा गरेर छुट्ट्याउन दबाब दिने गर्छु । उनीहरू आउने, कार्यक्रम बनाउने, सम्झौता गरेर जाने, काम गर्ने ।” त्यसले महिलाको नेटवर्किङलाई पनि बलियो बनायो ।
गाउँपालिकाभरि ९४ वटा आमा समूहका सञ्जाल थिए । आमाहरूले गाउँ–गाउँमा पुगेर कार्यक्रम चलाउँथे । त्यसमा बालविवाह न्यूनीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघर, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यहरू पर्थे ।
“दिदीबहिनीहरू सशक्तरूपमा आफ्नो आवाज उठाउने हुनुभएको छ । नौ वडामध्ये आठमा आमा समूहको भवन बनेको छ,” सविताले भन्नुभयो । नियमित सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम राखेर धेरै आमालाई हुने जोखिमबाट बचाउन उहाँ सफल हुनुभयो ।
स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ सहुलियत रकम पाउने व्यवस्था गरियो । बुहारीहरूलाई पढ्न उत्साहित गर्न ‘बुहारी छात्रवृति’ कोष खडा गरियो । त्यसबाट बुहारीहरूले पढाइ खर्चबापत मासिक पाँच सय रुपैयाँ पाउने भए ।
कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाउने क्रममा समस्या पनि आएका थिए । “समस्या नपरेको होइन । अध्यक्षले अधिकार क्षेत्र प्रशस्त प्रयोग गर्छन् । आफूले नगरे हस्तक्षेप गर्छन् । म एक कदम पछि हटिनँ । अधिकार क्षेत्रमा अडिग रहेर काम गरेँ,” सविताले भन्नुभयो ।
बिस्तारै गाउँपालिका अध्यक्षले पनि कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्न थाले । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय गरेर सडक, खानेपानी, विद्यालय संरचना निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरे ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक भत्ता वृद्धि गरेर काम गर्दा धेरै सहज भयो । आफूले जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा उहाँले सधैँ आफैँलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो, “अधिकार पाएपछि काम गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यकालमा नगरेर कहिले गर्ने ?” यही कारण उहाँ ओखलढुङ्गामाा राम्रो काम गर्ने उपाध्यक्षमा पर्नुभयो ।
महिला नै बढी सक्षम र कर्मशील
– उर्मिला थेवे, वडा अध्यक्ष, सिरीजङ्घा गाउँपालिका
ताप्लेजुङ जिल्लाका नौ पालिकामध्ये एक सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्षमा उर्मिला थेवे निर्वाचित हुनुभयो । जिल्लाका कुल ६१ जना वडा अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित दुई महिला वडा अध्यक्षमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट प्रतिस्पर्धी बनेकी उहाँले चुनावमा ५०७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ५८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उर्मिला विकास निर्माण र समाजसेवाका कार्यमा संलग्न रहँदै आउनुभएको थियो । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि समाजसेवा कार्यलाई अगाडि बढाउने, थप सिक्ने र जनतालाई बुझ्ने मौका पाउनुभयो तर आफू केही बन्धनमा परेको पनि अनुभव गर्नुभयो ।
उर्मिलाले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार काम गरेँ । गाउँपालिकाले बनाएको नीतिभित्र रहेर काम गरेँ । जनप्रतिनिधि भएपछिभन्दा बाहिरै हुँदा बरु धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो होला । यहाँ आएपछि बाँधिएँ ।”
यद्यपि, उहाँले जनताको समस्या र आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्न पाउनुभयो । साथमा, उनीहरू राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् भन्ने थाहा पाएको पनि बताउनुभयो ।
जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा नागरिकता प्रमाणपत्रका सिफारिस बनाउने जिम्मेवारी वडा अध्यक्षलाई हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पाउन यी घटनाका प्रमाण अतिआवश्यक हुन्छ । यसमा उर्मिला निकै सजग रहनुभयो ।
कसैलाई नागरिकता दोहोरो पर्छ कि ? कोही छुट्छ कि ? नागरिकता नभएकै कारण समस्यामा परेकाहरू छन् कि ? भन्ने जस्ता कुरामा उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, “भत्ता थाप्ने उमेर आउँदै गएपछि नागरिकता बनाउन आउने धेरै हुँदा रहेछन् । काम परेपछि सरकारी कागजात बनाउन आउने धेरै छन् ।”
सडक, खानेपानी, बिजुली जस्ता विकासे काम गर्न गाउँपालिकाबाट पाएको बजेटले मात्रै पुग्दैनथ्यो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि माग्नुपर्थ्याे । त्यसका लागि विभिन्न तहमा धाउनु पनि भयो । “गाउँपालिकाले दिएको योजनाले नपुगेर जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रमा धाएँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उर्मिलाका अनुसार, वडाको वार्षिक औसत एकदेखि दुई करोड रुपैयाँको बजेट हुन्थ्यो । त्यसैबाट घरघरमा धारा पुर्याएको, सडक सञ्जालले सबैको घरलाई छोएको, टोल विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा काम गरिएको थियो ।
“सबैभन्दा धेरै विकासको मूल पूर्वाधार नै सडक रहेछ, यसैमा केन्द्रित भैयो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले आवतजावतमा सुविधा भएको छ । इमर्जेन्सी बिरामीलाई उपचारमा लैजान, एम्बुलेन्सबाट लैजान सजिलो भएको छ ।”
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजीकरण गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जनजाति, दलितलगायत सबै लक्षित वर्गमा बजेट बाँडफाँड गर्ने, महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिनेलगायत काममा उर्मिलाले जोड दिनुभयो ।
आफूले सम्पादन गरेको कामबाट खुसी नै प्राप्त गर्नुभयो । “विनाविवाद काम गर्न सकेकोमा खुसी छु,” उहाँले भन्नुभयो, “निष्पक्ष, पारदर्शी काम गर्न सकियो । एक रुपैयाँ हिनामिना भएन ।”
बनावटी काम नभएको उहाँको दावी पनि थियो । त्यसो त सिफारिस लिने बेला स्वयं व्यक्तिलाई उभ्याउन लगाएको विषयमा कति त साथीहरू नै रिसाए । त्यसको जवाफमा आफूले ‘भोट दिँदा न्याय दिने भनेको भएर सम्बन्धित व्यक्ति अगाडि उभ्याएर मात्रै दिने गरेको हुँ’ भन्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उर्मिलाले विवाद, झैझगडाका केस आउँदा सकेसम्म वडाबाटै मिलाउने कोसिस गरेको, वडामा सम्भव नभएका केसलाई मात्रै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा लैजान समन्वय गरेको बताउनुभयो । उहाँले निष्कर्षमा भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, वडाध्यक्ष महिलाले जति काम पुरुष जनप्रतिनिधिले गरेकै छैनन् । पारदर्शिता भएको छ ।”
नीतिअनुसार नेतृत्व हुनाले सजिलो
– यज्ञकुमारी रुचाल गजमेर, उपाध्यक्ष, चौबिसे गाउँपालिका
तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका भएको धनकुटा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको चयनका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा यज्ञकुमारी रुचाल गजमेर चौबिसे गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो ।
नेकपा (एमाले) बाट प्रत्याशी बनेकी उहाँ तीन हजार ६९६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
निर्वाचनमा धनकुटाका सातै पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए । तिनैमध्येकी यज्ञकुमारीले आफ्नो कार्यकालमा समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुभयो । यद्यपि, भौगोलिक विकटताको कारण कुरुले तेनुपामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन थियो ।
खानेपानीको हाहाकार भएकाले मानिसहरू अन्यत्रै सरिरहेका थिए । “अन्यत्र जान नसकेका दलित समुदायका चार परिवारलाई छुट्टै एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्न भवन बनिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खानीगाउँका उनीहरूका लागि दुई घण्टा दुरीमा रहेको तमोर करिडोरपट्टि फलामेटारमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको होे ।”
त्यहाँ विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको सहज सुविधा भएको उहाँको भनाइ थियो । “यति मात्रै होइन, घरविहीन दलित परिवारलाई गाउँपालिकाबाट घर बनाउन, आयआर्जनमा सहयोग गरेको छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
प्राविधिक विषय पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गरिएको, समुदायमा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम राखिएको, अन्तरजातीय विवाह गरेका ६० भन्दा बढी जोडीलाई सम्मान गरिएको, गैरदलित समुदायहरूलाई समेत कार्यक्रममा राखेर सचेतना कार्यक्रम गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“यसले सबैलाई छुवाछुत गर्नुहुन्न है भन्ने सिकायो,” उहाँले भन्नुभयो । जनप्रतिनिधि हुनुअघि उहाँ सामाजिक सङ्घसंस्था हेर्ने प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएको भएर आफूले दलित समुदायकेन्द्रित ‘आइडिया’ हरू लिएको उहाँले खुलासा पनि गर्नुभयो ।
जनताले चुनेर पठाएर आएको आधारमा आफूले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेको, आर्थिक रूपान्तरणका लागि व्यावसायिक तालिम गरेको र त्यसले छुवाछुतका विरुद्ध जागरण ल्याएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दलित जागरणका कार्यक्रमले छुवाछुतविरुद्ध लाग्न सिकेका छन् ।”
प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्येकै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ एक मात्र उपप्रमुख हुनुभयो । नीतिअनुसार नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर काम गरेका कारण प्रमुखबाट खासै बाधा व्यवधान भोग्न नपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहे
– लक्ष्मीकला जी.सी., वडा सदस्य, षडानन्द नगरपालिका
भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चयनका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं. ५ बाट महिला सदस्यमा लक्ष्मीकला जी.सी. निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार उहाँले ३९३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
लक्ष्मीकला नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसमेत हुनुभयो । वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुअघि उहाँ आमा समूहमार्फत सामाजिक सेवामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । आमा समूहले प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँ जम्मा गर्दै महिला विकास भवन बनाउन सुरु गरिसकेको थियो ।
वडा सदस्य भएपछि उहाँले बजेट विनियोजन गराई भवन निर्माण पूरा गर्नुभयो । वडामा खोपकेन्द्र थिएन । गाउँघर क्लिनिक भाडामा थियो । लक्ष्मीकलाले वडामा बजेट छुट्ट्याएर खोपकेन्द्रको भवन बनाउन लगाउनुभयो ।
भवन बनेपछि खोपकेन्द्र, गाउँघर क्लिनिक, वडा, टोल आदिका छलफल राख्न उपयोगी पनि भयो । कोरोना महामारीको बेला उहाँ घरघरमा मास्क वितरण गर्न पुग्नुभयो । क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई चाहिने सामग्री पसलबाट किनेर लगिदिने गर्नुभयो । त्यसले उहाँलाई सक्रिय भइरहन मद्दत गर्यो ।
“काम गर्ने बानी ’नि पर्दो, केही गरौँ, कसैसित भेटौँ, कुरा गरौँ भन्ने लाग्दो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि वडामा काम गरेँ ।” उहाँको अनुभवमा कार्यकाल छिटै बित्यो तर पालिकामा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी थिए, रहे ।
लक्ष्मीकलाका अनुसार, टोलटोलका लागि विकास निर्माणदेखि जनचेतनाको कार्यक्रम पुर्याउन योगदान गरियो । गाउँलेहरूले मिलेर उठाएको रकमबाट सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भयो । जनप्रतिनिधि आएपछि सडक मर्मत तथा विस्तारमा जोड दिइयो । कात्तिकेपुल बजार ढलान पनि गरियो ।
साथै, कात्तिकेपुल, बडहरे र आपटारीमा बिजुली बत्ती बाल्न बाँकी थियो । त्यसका लागि सुरुमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइयो । नगरपालिकाले तार र पोल खरिद गरिदियो । उहाँले भन्नुभयो, “४८५ घर हो वडाभरि । अहिले झलमल छ । आफ्नो घरमा फ्रिज राखेर खान पाउनुभएको छ वडावासीले ।”
लक्ष्मीकलाको कार्यकालमा घरघरमा खानेपानी पनि पुग्यो । १५–२० मिनेट धाएर खानेपानी ओसार्नुपर्ने समस्या समाधान भयो । “पहिले सुख्खा खडेरी जस्तै हुन्थ्यो करेसाबारी । घरघरमा धारा पुगेपछि स्थानीयले करेसाबारीमा तरकारी फलाउन थाले,” उहाँले थप्नुभयो ।
महिलाहरूलाई उद्यमी बन्नेतर्फ उन्मुख गराउन सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको, त्यसबाट महिलाहरू आयआर्जनमा लाग्न प्रेरित भएको, क्षमता विकास तालिममा सहभागी बनाइएपछि महिलाहरूले हिंसाविरुद्ध बोल्न थालेको र अन्यायमा परेकाहरू न्याय खोज्दै न्यायिक समितिमा पुग्न थालेको पनि लक्ष्मीकलाले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य तथा नगर योजनाको अनुगमन सदस्यसमेत रहेकी उहाँको आत्मविश्वासपूर्ण भनाइ थियो– महिलाले नेतृत्वको अवसर पाए काम गरेर देखाउन सक्छन् ।
टिकटमै विभेद हुनु मूल समस्या
– सम्झना राई, उपाध्यक्ष, पौवादुङमा गाउँपालिका
भोजपुर जिल्लाकै पौवादुङमा गाउँपालिकाका लागि जनप्रतिनिधिहरूको चयनका लागि भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा सम्झना राई निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्याशी बनेकी उहाँ एक हजार ८६० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३१ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला भनिए पनि टिकट वितरणमा विभेद रहेको र त्यसबाट महिलालाई हेर्ने नजरमै विभेद देखिएको कुरालाई सम्झनाले मूल समस्या ठान्नुभयो र भन्नुभयो, “केन्द्रदेखि वडासम्म महत्त्वपूर्ण पदमा महिलालाई उम्मेदवार हुन दिइँदैन ।”
दलीय टिकट प्रणालीले महिलालाई विभेद गरी महत्त्वपूर्ण पदमा जाने बाटो नै रोकिदिएपछि राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्दैन । यसैले अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि ऐन नै संशोधन गरी सबै तहमा ५१ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
“कोटा पुर्याउनलाई मात्रै महिलालाई थन्काउने होइन, ५१ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या छ । त्यहीअनुरूप नेतृत्व दिन दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महिलाको मुद्दामा सबै महिलाहरू ऐक्यबद्ध भएर जानसके मात्र जस्तोसुकै विभेदका विरुद्ध पनि लड्न सकिने र पालिकाका महत्त्वपूर्ण पदमा जितेर महिलाले धेरै राम्रा काम गर्न सक्ने उहाँको बुझाइ थियो ।
प्रतिनिधि अनुभव र सारभूत सिकाइ
सम्पर्कमा आएका कोशी प्रदेशका चार जिल्लाका पालिका प्रतिनिधि महिलाले साझा गरेका अनुभव र विचारलाई केलाउँदा कार्यस्थलमा नै समान दृष्टिकोण र व्यवहारको अभावसँग जुध्दै अघि बढ्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा पनि कोहीले सुरुदेखि नै आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर काम गरे भने कोहीले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुरुषभन्दा पनि महिला नै बढी सक्षम र कर्मशील भएको पाए ।
कसैका लागि गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहेकाले कार्यकाल छोटो भए जस्तो पनि लाग्यो । कसैलाई नीतिअनुसार नेतृत्व भएकाले काम गर्न सजिलो पनि भयो । कसैलाई नेतृत्वले उपेक्षा र बेवास्ता गर्दै अत्यावश्यक सूचना नै नदिने रवैया पनि देखाए ।
केहीले टिकट वितरणको बेलामै दलहरूले महिलामाथि विभेद गरेकाले त्यसको सन्देश सबैतिर नराम्रो गएको ठाने । त्यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि महिलाले पालिकामा एकजूट भएर काम गर्नुपर्ने सहकर्मीहरूबाटै किनारामा धकेल्ने प्रयास हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव गरे ।
अधिकांशले आफूलाई महिला भएकै कारण नेतृत्वले समान व्यवहार नगरेको भए पनि आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायप्रतिको जिम्मेवारी भने भुलेनन् । पुरुषकै आधिपत्य र बाहुल्य रहेको संरचनामा जनप्रतिनिधि महिलाले पनि विभेद भोग्नुपर्ने रहेछ ।
लैङ्गिक विभेदका विरुद्ध सचेततापूर्वक लड्दै नयाँ जिम्मेवारीमा आफूलाई सक्षम देखाउन जनप्रतिनिधि महिलाले सुशासन र पारदर्शितालाई समातेर पालिकाकै काममा निरन्तर खट्नु पनि पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिए ।
प्रकाशन मिति : २०८१ फागुन २९ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- सुरुदेखि नै असल सोच राखेर धैर्यपूर्वक मिहिनेत गरियो
- उपस्थितिसहित अर्थपूर्ण सहभागिता भए झनै राम्रो
- उपप्रमुख पद महिलाका लागि मात्रै ठानियो
- हामीलाई दिइएका अधिकारले मात्रै नपुग्ने अनुभव भयो
- प्रयोग नहुने चेतका साथ पदीय भूमिकाको खोजी
- सक्दो खटेर काम गरियो र मन जितियो
- उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा
- सडक र विद्युत् नै थिएन तर अहिले भयो
- अविश्वास र विभेदको जगमा कोटाको राजनीतिक पिरलो
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
