सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ७
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार गगनशिला खड्काले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा साबिक प्रदेश नं. ५ का चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ पालिकाका पदाधिकारीहरूको चयनका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको थियो । साथै, पालिकाअन्तर्गत ९८३ वडामा पनि निर्वाचन हुन गइरहेको थियो । निर्वाचनबाट पालिका पदाधिकारीहरूमा दुई हजार ११५ महिला चुनिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो, विमला खत्री, नर्मदा भण्डारी, तारा थापा, सरिता खड्का, चेत कुमारी थापा, निर्मला भट्टराई र लक्ष्मी गौतम । २०७७ असोज २० गते प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश राखियो ।
पुरुषप्रधान समाजमा महिलाहरूका लागि जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र दायित्व निर्वाह गर्ने काम यस प्रदेशमा पनि सहज थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नुभयो र आफूपछिका कार्यकालमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने जनप्रतिनिधिहरूका लागि आधारभूत मार्गचित्र पनि प्रदान गर्नुभयो ।
सहकर्मीहरू नै महिला भनेर तर्किन खोज्ने
– विमला खत्री, उपाध्यक्ष, ईश्मा गाउँपालिका
गुल्मी जिल्लाको ईश्मा गाउँपालिकाभित्र कतै बाढीपहिरो जाँदा होस्, कतै घटना–दुर्घटना हुँदा होस् अथवा कोराना भाइरसको महामारीको समयमा पालिकावासीको ज्यान जोगाउने काममा होस् निलो रङको ‘होन्डा एक्स ब्लेड बाइक’ मा एकजना महिला पुगेर राहत, उद्धारका साथै सक्दो सहयोग गर्दै गरेको देखिन्थ्यो ।
साथै, अन्य थप सहयोगका लागि समन्वयको विधि बताउने र समन्वय गर्दै गरेको देखिन्थ्यो । आफूलाई समस्या पर्दा मोटरसाइकल हुइँकाएर घर आँगनमा आएर त्यसरी काम गर्दै रहेकी महिला आफ्नै गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला खत्री रहेको थाहा पाउँदा सम्बन्धित पालिकावासीहरू पनि दङ्ग पर्थे ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा विमला ईश्मा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी उहाँ चार हजार ९१३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
पालिकाले स्कोरपियो गाडी खरिद गरेको थियो । आवश्यक पर्दा गाडी भाडामा लिएर पनि चलाउने गरिन्थ्यो । विमलाले न त पालिकाको गाडी न त भाडाको गाडी नै प्रयोग गर्नुभयो । गाह्रोसाँगुरो सहेरै मोटरसाइकल कुदाएर जनताको घरदैलोमा पुग्नुभयो । उहाँलाई बर्खेझरी र हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा पनि मोटरसाइकल कुदाउनुपर्ने अवस्था भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिचको विभेदका कारण आइपरेको थियो ।
“म उमेरले ४० काटिसकेको मान्छे । मेरो जिम्मेवारी अनुगमन समितिको संयोजक छ तर हामीलाई साधन छैन । सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई गाडी दिइएको छ तर हाम्रो लागि त्यो व्यवस्था छैन । यो नै अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिचमा गरिएको विभेद हो,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा उपाध्यक्षलाई आवश्यक पर्दा भाडामा लिने गरेको भन्ने सुन्छु तर मैले भाडामा कति दिन ल्याउने ? साध्य नै हुन्न भनेर आफैँ बाइक चलाउन सिकँे, जसका कारण अहिले मलाई सजिलो पनि भएको छ ।”
बाध्यतावश सिकिएको मोटरसाइकल चलाउने सिपले विमलालाई महिलाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता तोड्न पनि सघायो । गुल्मीका १२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये आफ्नो सवारी साधन आफैँ कुदाएर हिँड्ने उहाँ एक मात्र जनप्रतिनिधि हुनुभयो । गाउँपालिकामा विनियोजन हुने बजेटलाई लिएर निर्वाह गरिएको भूमिका होस् वा विकास निर्माणका काममा, उहाँको चासो र सक्रियता लोभलाग्दो नै रह्यो । गाउँपालिकाका योजनाहरूको अनुगमनमा पनि उहाँ हमेसा पुग्नुभयो ।
गाउँपालिकालाई मदिरामुक्त बनाउन खोज्दा भने विमलाले चौतर्फी दबाबको सामना गर्नुपर्यो । उहाँले भन्नुभयो, “जब म गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष भएर आएँ, महिला दिदीबहिनीहरू श्रीमान्ले रक्सी खाएर आउने र कुटपिट गर्ने गर्दा पीडित भएको देखेपछि गाउँपालिकालाई मदिरामुक्त गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरेँ तर यो काममा धेरै नै पीडा भोगेँ ।” उहाँका अनुसार, मदिरामुक्त अभियान सुरु गर्दा पालिकाभित्रकै केही जनप्रतिनिधिलगायत पार्टी पदाधिकारीले पनि विरोध जनाएर दबाब दिए । ‘पार्टीको भोट घटाउने भई’ भन्ने आरोप पनि लगाए ।
नयाँ कामको सुरुवात गर्ने प्रयास गर्दा जोखिम मोल्नुपरेको उल्लेख गर्दै विमलाले भन्नुभयो, “यो उपाध्यक्ष पद भनेकै एकदमै रिस्की रहेछ । जिम्मेवारी छ । न्यायिक समितिको संयोजक भएका कारण सबै मानिसको फैसलामा चित्त बुझाउन सकिँदैन । अझ अनुगमन समितिको संयोजक भइसकेपछि नियमअनुसार काम नगर्नेहरूको निसानामा परिन्छ ।”
जुनसुकै उच्च पदमा पुगे पनि अझै पनि समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको उपाध्यक्ष विमलाको बुझाइ र भोगाइ रह्यो । कामको चरित्रअनुसार अधिकांश समय पुरुष सहकर्मीहरूसँगै हिँड्नुपर्ने भए पनि सामाजिक चेतना र सोच विभेदकारी भएका कारण अप्ठ्यारो हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि म अधिकांश समय पुरुष सहकर्मीहरूसँगैै हिँड्नुपर्ने हुन्छ र हिँड्छु तर उहाँहरूले नै ‘हामीलाई कसैले केही भन्ने त होइन ?’ भनेर भन्नुहुन्छ । फलानीसँग हिँडेको छस् भनेर कसैले भन्छ कि भनेर तर्किन खोज्नुहुन्छ ।”
पालिकाको उच्च पदमा पुगे पनि महिला र पुरुषबिचको विभेदले आपूmलाई महिला भएको महसुस गराएको विमलाले बताउनुभयो । उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले उहाँले केही वर्ष शिक्षण पेसामा बिताउनुभएको थियो । त्यहाँ र वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पुग्दासमेत आफूलाई उपाध्यक्ष हुँदाको जस्तो विभेदको पीडा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
महिलाहरूको स्वास्थ्य सेवामा विशेष जोड
– नर्मदा भण्डारी, उपाध्यक्ष, छत्रकोट गाउँपालिका
गुल्मी जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा नर्मदा भण्डारी विजयी हुनुभयो । नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार भएकी उहाँले पाँच हजार ४७६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
महिला भएकै कारण जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिएको उपाध्यक्ष नर्मदाले बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूले गर्भवती भएको समयमा खानुपर्ने अत्यावश्यक औषधी फोलिक एसिड र क्याल्सियम भएको बताउँदैँ त्यसलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क प्रदान गर्न पहल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर यो किनेर खानुस् भनेर मात्रै सम्भव हुँदैन । तत्काल उपलब्ध गरायौँ भने पो उहाँहरूले खानुहुन्छ ।”
नर्मदाले अधिकांश महिलाहरूमा पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको समस्या देखिएपछि गाउँपालिकाको लगानीमा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको चेकजाँच गराउने काम गरेको बताउनुभयो । समस्या देखिएका महिलाहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाएपछि उनीहरू रोगबाट मुक्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सही हुँदाहुँदै पनि महिलालाई अपमान भयो
– तारा थापा, उपाध्यक्ष, कालिगण्डकी गाउँपालिका
गुल्मी जिल्लाकै कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा तारा थापा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) को समर्थनमा राष्ट्रिय जनमार्चाबाट उम्मेदवार उहाँले निर्वाचनमा तीन हजार ८५६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
राजनीति र प्रशासनिक जिम्मेवारी फरक हुन् । ताराले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि गाउँपालिकामा प्रशासनिक चरित्रअनुसार उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरु–सुरुमा गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले राजनीति गरेकै भए पनि भर्खर निर्वाचित भएर आएको बेला गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको अपमान ‘बिर्सन सक्दिनँ’ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार, भौगोलिक हिसाबले पनि विकट रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा योजनाहरूको अनुगमन गर्दाका क्षण अविस्मरणीय रहेका छन् ।
“म भर्खर नवनिर्वाचित भएको समय थियो । एउटा योजना थियो, अर्वेनीको कान्छी कुलो भन्ने,” ताराले त्यो बेलाको एउटा घटना सम्झँदै भन्नुभयो, “म ‘वडा नम्बर १ मा हो त्यो योजना’ भन्ने । अध्यक्षज्यूले ‘वडा नम्बर २ मा’ भन्ने । विवाद हुँदा उहाँले त्यति पनि थाहा छैन भनेर नराम्रो तरिकाले भन्नुभयो । मलाई चाहिँ त्यो कुराले अहिले पनि बिझाइरहन्छ ।”
गाउँपालिका, केन्द्र र प्रदेशबाट आएका योजनाहरूको अनुगमन गर्दा गाउँपालिकाभित्रकै जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्ने, योजनाहरूको अनुगमन गरेर गल्ती गरेको भन्दै उल्टै उपाध्यक्षलाई दोषी देख्ने प्रवृत्तिप्रति ताराको गुनासो रह्यो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो जिम्मेवारीअनुसार म जब योजनाहरूको अनुगमन गर्न फिल्डमा पुग्छु, त्यति बेला हाम्रै जनप्रतिनिधिले नै विरोध जनाउनुहुन्छ, असहमति राख्नुहुन्छ । तपाईंले गर्दा यसो भयो, उसो भयो भन्ने गर्दा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ ।”
गाउँपालिका अध्यक्षले कर्मचारीलाई, उपाध्यक्षलाई नसोधी काम गर्ने, अनुगमनका बेला पनि खबर नगर्ने, अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई गुमराहमा राखेर काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उपाध्यक्ष ओझलमा पर्ने गरेकोमा ताराको गुनासो थियो । “जति बेला म निर्वाचित भएँ, त्यसपछि हामी नयाँ भयौँ । उपाध्यक्ष घरबाट भर्खर बाहिर निस्केको मान्छे हो भन्ने अध्यक्षको मानसिकता हुँदो रहेछ । राजनीति त गरेका थियौँ नि ! प्रशासनिक काम सिकेका त हुँदैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस बेला चाहिँ केही थाहा छैन भने जस्तो व्यवहार गर्दा अपमान गरेको महसुस भयो ।”
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा धेरै पटक कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी ताराले न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा बहुविवाहका मामिलाहरू एकदमै आएको तर त्यसमा मिलापत्र गराउनेबाहेक अरू जिम्मेवारी नहुने बताउनुभयो । बहुविवाहका मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउने सन्दर्भमा एउटा पक्ष रिसाउने हुँदा त्यसले व्यक्तिगत दुस्मनी साँध्ने जोखिम रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकाल सकिएपछि त हामी त्यही समाजमा बस्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूसँगै मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, मुद्दा फैसला गर्दा व्यक्तिगतरूपमा हामीले दुस्मनी साँधेको सोच्दा रहेछन् क्या !”
कार्यवाहक अध्यक्ष भई सिक्ने अवसर पनि
– सरिता खड्का, उपाध्यक्ष, मदाने गाउँपालिका
मदाने गाउँपालिका गुल्मी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमध्ये एक हो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मदाने गाउँपालिकाबाट सरिता खड्का उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रतिस्पर्धी उहाँले निर्वाचनमा चार हजार २११ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३१ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
सरिताले आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा बिताउनुभयो । उहाँकै शब्दमा त्यो उहाँका लागि अवसर थियो । यसरी कार्यवाहक भएर सिक्ने अवसर पाएकोमा उहाँले गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।
यद्यपि, आफ्नो कार्यकाल त्यति सहज नभएको सरिताको अनुभव थियो । मुलुकले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास र अनुभव पहिलो पटक गर्दै थियो । यही सन्दर्भलाई जोड्दै उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि ऐन, नियम र कानुन नभएको अवस्थामा नयाँ संरचनामा काम गर्दा गाह्रो भयो ।”
सरिताले गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुग्ने जो कोहीले पनि ‘उपाध्यक्ष सरिता म्याडम खै ?’ भनेर सोध्ने गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकामा हुने हरेक गतिविधिमा भाग लिने र भएका समस्याको सम्बोधन गर्ने गरेका कारण आफ्नो नाम स्थापित भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले आफ्नो पाँचबर्से कार्यकाललाई चुनौतीको रूपमा भन्दा पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेको पनि बताउनुभयो ।
अनि मैले चाहिँ मिटिङ नै क्यान्सिल गरेँ
– चेत कुमारी थापा, उपाध्यक्ष, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
चेत कुमारी थापा पेसाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो १६ वर्षको स्थायी शिक्षण पेसालाई बिट मार्दै उहाँ २०७४ सालमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उहाँ पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । पाँच हजार ३२० मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्दै गर्दा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरेको चेत कुमारीको अनुभव रह्यो । उहाँका अनुसार, सबै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दे उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भए पनि त्यही समुदायका लागि काम गर्न प्रयास गर्दा चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो ।
गाउँपालिकामा महिलाहरू सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा पछाडि परेको हुँदा उनीहरूका लागि काम गर्न बजेट विनियोजन गर्ने कोसिसमा कार्यपालिकाको बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्यो । उहाँले भन्नुभयो, “म गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका रूपमा महिलाहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर पुगेकी हुँ । हाम्रो गाउँपालिकामा महिला पछाडि परेको मैले देखेको छु र उनीहरूका लागि काम गर्न प्रयास गर्छु । उनीहरूलाई सचेत गराउन, चेतना अभिवुद्धि गर्न बजेट छुट्ट्याउँ भन्दा बाटोमा राखेको बजेट पनि महिलाहरूकै हो, खानेपानीमा राखेको बजेट उनीहरूकै हो भनेर जवाफ आउँदा मैले चाहिँ मिटिङ नै क्यान्सिल गरेँ ।”
चेत कुमारीले गाउँपालिकामा भर्खर–भर्खर निर्वाचित भएर आउँदा उहाँलाई कानुनी प्रक्रियाको जानकारी थिएन । यसैले आफूले समस्या झेल्नुपरेको सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “म शिक्षण पेसाबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा आएँ । कानुनको विद्यार्थी नभएपछि कानुनी कुरा थाहा हुने कुरा भएन । त्यति बेला काम गर्न एकदम गाह्रो भएको थियो ।”
चेत कुमारीले अनुगमन समितिको संयोजकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता बढी असन्तुष्ट हुने गरेको बताउनुभयो । निर्वाचित भइसकेपछि सबैको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै पनि आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दबाब थेग्न मुस्किल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिकरूपमा सर्वत्र आलोचना पनि बेहोरेको
– निर्मला भट्टराई, उपाध्यक्ष, माथागढी गाउँपालिका
निर्मला भट्टराई २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ पाल्पा जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धी निर्मला पाँच हजार ४३१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुअघि निर्मलाको पहिचान एक उद्यमीको रूपमा थियो । उहाँले पाउरोटी उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो । यस्तैमा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उहाँको पहिचान बदलियो । आफूलाई अब्बल नेताको रूपमा स्थापित गर्न सकेको उहाँको भनाइ थियो ।
विगतमा हात समातेर अगाडि बढाउने व्यक्तिले पनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि भने प्रतिस्पर्धीको जस्तो व्यवहार गर्नु निर्मलाका लागि दुःखद अनुभव हुन गयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाका जिम्मेवारी त बरु जेनतेन निर्वाह गरेँ तर आफैँले विश्वास गरेको व्यक्तिले नै ‘अगाडि बढ्ने हो कि आफूभन्दा’ भनेर पछाडि धकेल्न खोज्दा रहेछन्, आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने रहेछन् ।”
निर्मलाका अनुसार, कुनै योजना वा नयाँ कुराको जानकारी लिन खोज्दा पनि थाहा नदिने र ‘थाहा नपाए हुन्थ्यो’ भन्ने खालको व्यवहार भोग्न पर्यो । न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा पनि सामाजिकरूपमा सर्वत्र आलोचना बेहोर्न पर्यो । बालविवाहमा सहभागी नहुँदा बालबालिकाका अभिभावकको गुनासो सुन्न पर्यो ।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँले हार नै भने मान्नु भएन । आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुभयो ।
पिँजडाको चरी भएर दायित्व पूरा गर्न परेको
– लक्ष्मी गौतम, उपाध्यक्ष, पाणिनी गाउँपालिका
स्थानीय तहका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा अर्घाखाँची जिल्लाबाट कुल १३१ महिला निर्वाचित भए । जिल्लामा कुल छ पालिका रहेकोमा तीन पालिकामा मात्र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भए । निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मी गौतम । उहाँ पाणिनी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएकी उहाँले पाँच हजार ५४७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
लक्ष्मीका लागि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु सहज भएन । अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका कारण काम गर्न थप अप्ठ्यारो भएको उहाँको ठम्याइ थियो । उहाँले भन्नुभयो– दुई फरक पार्टीबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको हुँदा धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्यो ।
लक्ष्मीले गाउँपालिकामा भोग्नुपरेका कठिनाइका विषयमा खुलेर व्यक्त गर्न पनि सक्नु भएन । महिलाहरूमाथि गरिने विभेदको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा मेयर साब वा अध्यक्षज्यू भनेर सम्बोधन गरिन्छ भने उपमेयर साब वा उपाध्यक्षज्यू भनेर सम्बोधन गरिँदैन । यसले पनि प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ कि महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ भन्ने ।”
अध्यक्षलाई जति महत्त्व दिइएको हुन्छ, त्यो हिसाबले उपाध्यक्षलाई त्यति महत्त्वका रूपमा हेर्ने नगरिएको लक्ष्मीको भनाइ थियो । आफूले जोखिमका बाबजुद पनि कर्तव्य निर्वाह गर्ने कोसिस गरेको, निर्वाचित भएर जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि आफ्नो चाहनाभन्दा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको बढी दबाब भोग्नुपरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, आफूले उपाध्यक्षको दायित्व पिँजडाको चरी जस्तै भएर पूरा गर्न परेको बताउनुभयो । लक्ष्मीले भन्नुभयो, “मेरो हकमा मैले चाहिँ मेरै पार्टीबाट पनि सहयोग पाइनँ । मेरो पार्टीले मलाई काम गर्नका लागि एकदम धेरै दबाब दियो । मेरो विवेकले भ्याउने गरी काम गर्न पाइनँ । पार्टीले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्यो । उही पिँजडाको चरीजस्तै भएर ।”
समग्रमा जति नै धेरै मिहिनेत गरेर काम गरे पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्नका लागि समस्या भइरहेको अनुभव उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ पाैष ४ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
