सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ४
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार ललिता साहले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–४ मा प्रदेश नं. २ मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्ला रहने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूको चयनका लागि २०७४ असोज २ गते साबिक प्रदेश नं. २ (२०७८ माघ ३ मा यसको नाम मधेस प्रदेश राखियो) का एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन भयो । पालिकाअन्तर्गतका एक हजार २७१ वटा वडाका पदाधिकारीहरूका लागि पनि निर्वाचन भयो । कुल छ हजार ६१८ जनप्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनमा ३७ हजार २४८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो, सलमा खातुन, निरु पोखरेल, साधना झा, मीना चौधरी, कुसुम कुमारी आचार्य, प्रमिलादेवी यादव र सरियार कुमार चौधरी । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएकोमा कार्यकालको झन्डै तीन चौथाइभन्दा बढी अवधि सकिँदासम्म उहाँहरूले गर्नुभएको अनुभव कस्तो रह्यो त ?
काम र जिम्मेवारी धेरै, निर्णायक अधिकार कम भयो
सलमा खातुन, उपप्रमुख, पोखरिया नगरपालिका
पर्सा जिल्लाको स्थानीय निकाय पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा कुल १२ महिला निर्वाचित भए । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, सलमा खातुन । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका उम्मेदवार सलमाले पोखरिया नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा दुई हजार ७२२ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभयो । उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिँदा उहाँको उमेर ३० वर्षको थियो ।
उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा सलमाको अनुभव मिश्रित रह्यो । केही राम्रा रहे, केही नराम्रा । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा स्थानीय तहमा काम गरिरहँदा उपमेयरलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । खुसी पनि छौँ तर विद्यमान सामाजिक संस्कार तथा संरचनाले समस्या पारेको छ ।”
उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको भनाइमा प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर आउँदा पनि स्थानीय तहमा महिलामैत्री वातावरण नपाएका कारण महिला जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेर आएको बाचा अनुसारको काम गर्न सकेनन् । यसबारेमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको समान प्रश्न थियो– यसमा हाम्रो के दोष ? सलमा अपवाद हुनुहुन्थेन । उहाँको अनुभवमा पुरुष जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले महिलाको निर्देशन मान्न नचाहने प्रवृत्ति पनि थियो ।
उपप्रमुख सलमाले हार भने मान्नु भएन । आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “काम र जिम्मेवारी धेरै छ तर निर्णायक अधिकार नभएकै कारण चाहँदा चाहँदै पनि अन्तिम समयमा गएर हामी चुक्छौँ । यद्यपि हामी गर्न निस्केका हौँ र निरन्तर कामहरू गर्दै आएका छौँ ।”
महिलाहरूले नगरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न पाए
निरु पोखरेल, उपप्रमुख, कञ्चनरूप नगरपालिका
सप्तरी जिल्लामा नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ वटा पालिका छन् । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सप्तरीमा कुल ३६० महिला जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै सप्तरीमा पनि महिलाहरू प्रमुख/अध्यक्षभन्दा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा सीमित रहे । सप्तरीका १८ वटै पालिकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भए । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, निरु पोखरेल । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निरुले कञ्चनरूप नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा चार हजार ७५८ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ५८ वर्षको हुनुहुथ्यो ।
प्रमुख निरुको पहलमा त्यहाँका महिलाहरूले नगरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न पाए । गाउँठाउँको विकास पनि भयो र महिलाहरू आर्थिक रूपमा सशक्त पनि भए ।
समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नयाँ अवधारणामा काम गरेँ
साधना झा, उपप्रमुख, राजविराज नगरपालिका
सप्तरी जिल्लाकै सबभन्दा पुरानो नगरपालिका राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा साधना झा निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट प्रत्याशी उहाँले पाँच हजार १९५ मत प्राप्त गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालकै ऐतिहासिक नगर राजविराजको उपप्रमुख निर्वाचित साधनाले व्यक्तिगत हित र राजनीतिक भावनालाई टाढा राखेर काम गर्नुभयो । विद्यार्थीकालदेखि नै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल उपप्रमुख साधनाले पूर्वाधार, संरचनागत विकास मात्रै नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नयाँ अवधारणा र एकीकृत विकासको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न चाहेको तर केही व्यावहारिक प्रणाली र केही ऐन नियमकै अवरोधहरूले त्यस्ता एकीकृत एउटा पनि योजनामा सफलता नमिलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको पछुतो लाग्छ मलाई । यद्यपि आफ्नो कार्यकालमा महिला, अपाङ्ग र अन्यको पक्षमा काम गरेर सन्तुष्ट छु ।”
ग्रामीण महिलाहरू आफ्ना अधिकारबारे बोल्न थाले
मीना चौधरी, उपाध्यक्ष, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका
सप्तरी जिल्लाका नौ गाउँपालिकामध्ये एक हो, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका । गाउँपालिका पदाधिकारी चयनका लागि भएको निर्वाचनमा मीना चौधरी उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उहाँ दुई हजार ९४८ मत प्राप्त गरी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपाध्यक्ष निर्वाचित मीनाको अनुभव भने कटु रह्यो । उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न पनि उहाँलाई दुई वर्ष लाग्यो । त्यो यात्रा पनि सहज थिएन । आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न अदालत पुग्नुपरेको तितो अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले हार भने खानु भएन ।
वैधानिक प्रावधानका कारण पनि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक रहेकी उपाध्यक्ष मीनाले आफ्नो नेतृत्वको समितिले जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दै आएको, अपाङ्ग समितिका कामहरू दुरुस्त र सहजताले भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, पालिकाको अधिकांश वडाका ग्रामीण महिलाहरू आफ्ना अधिकारबारे खुलेर बोल्न थाले ।
आफू योजना तर्जुमाको संयोजक हुँदाहुँदै अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको तितो भनुभव पनि उपाध्यक्ष मीनाले पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपाध्यक्ष भएर चार वर्षमा एउटै पनि योजना तर्जुमा गर्न सकिनँ । यो पछुतोलाई आउने चुनावमा अध्यक्ष जितेर अवसरमा बदलिने अठोट लिएको छु ।”
महिलाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन थाले
कुसुम कुमारी आचार्य, वडा अध्यक्ष, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका
सप्तरी जिल्लाका कुल १६४ वडा अध्यक्ष पदमा एक जना महिला मात्र निर्वाचित भएको पाइयो । उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कुसुम कुमारी आचार्य । उहाँ अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार उहाँले ४२९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । वडा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
आफ्नो वडाको भौतिक विकासमा कुनै कसर नछोडेको, आफूले गरेको काम र बनाएका रोडहरू गुणस्तरमा तुलनात्मक रूपमा अब्बल देखिएको, वडा नं. ६ का महिलाहरू कृषि, सहकारी, व्यावसायिक पशु फार्म, महिला सहकारी चलाएर आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएको र वडावासी महिलाको सचेतनामा विकास भएको वडा अध्यक्ष कुसुम कुमारीको दाबी रह्यो । उहाँका अनुसार, सचेतनाले समाज, टोलमा हिंसा रोक्न मद्दत गर्यो ।
वडा कार्यालय भवन जिल्लाकै उत्कृष्ट बन्यो
प्रमिलादेवी यादव, वडा अध्यक्ष, छिन्नमस्ता गाउँपालिका
वि.सं. २०७४ असोज २ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नं. ७ को वडा अध्यक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट प्रभाकर यादव निर्वाचित हुनुभयो । प्रभाकर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा चुनिएपछि वडा अध्यक्ष पद रिक्त हुन गयो । रिक्त अध्यक्ष पदका लागि २०७६ मङ्सिर १४ गने उपनिर्वाचनमा उहाँकै पत्नी प्रमिलादेवी यादव निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार भएकी प्रमिलादेवीले ५४० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यस बेला उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपनिर्वाचनबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमिलादेवीले आफ्नो अगुवाइमा बनेको वडा कार्यालय भवन जिल्लाकै उत्कृष्ट र मोहित पार्ने संरचनामध्ये एक रहेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहहरूमा ‘उप’ लाई कार्यकक्षमा बस्ने वातावरण नहुने, गाडी प्रयोग गर्न नदिने, मिटिङमा बोलाउनै पर्ने आवश्यकता पनि नठान्नेलगायतका समस्या देशभरकै उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले सामना गर्न परेको बताउँदै उहाँले यस्तो समस्या आफूले पनि सामना गर्नुपरेको जनाउ दिनुभयो ।
योजनाबद्ध कामबाट मेरो जनता र म सन्तुष्ट छु
सरियार कुमारी चौधरी, उपप्रमुख, लहान नगरपालिका
सिराहा जिल्लाको १७ पालिकामध्ये एक लहान नगरपालिकाको उपप्रमुखमा सरियार कुमारी चौधरी निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार उहाँले ११ हजार १६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४७ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो ।
कुल १७ वटा पालिका रहेको सिराहाका १७ वटै पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए । तीन पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष पदमा तीन महिलाले उम्मेदवारी दिएको भए पनि कसैले पनि विजय हासिल गर्न सकेनन् ।
सरियार कुमारी लामो समयदेखि अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक रूपान्तरण विकासको दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने धारणा राख्ने उहाँले समाजबाट जातीय विभेद हटाउने प्रयासस्वरूप निर्वाचित भएकै वर्ष आफ्नी छोरीको अन्तर्जातीय विवाह गरेर समाजमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपप्रमुख निर्वाचनपछिको अनुभवका सन्दर्भमा सरियार कुमारीले महिला हरेकरूपले सक्षम र सबल बन्न समाजको कुनै पनि रीतिले कहिल्यै छेकबार नगरोस् भन्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको र नगरको त्यस्तै योजनाबद्ध कामबाट ‘मेरो जनता र म सन्तुष्ट छु’ भन्नुभयो ।
मूल्याङ्कन, समस्या र समाधानका उपाय
वि.सं. २००७ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा कानुनी बाध्यताले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व त गराइएको तर उनीहरूलाई सधैँ रबर स्टाम्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको र राजनीतिक दलहरूमा महिलाको नेतृत्व होइन, उनीहरूको हस्ताक्षर भए पुग्छ भने मानसिकता व्याप्त रहेको भुक्तभोगी जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य हुन गयो तर, अझै पनि हुनुपर्ने जति भएन । कानुनको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उल्टो अर्थ लगाउँदै प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कुनै एकमध्ये महिलालाई ‘उप’ मा मात्र उठाएर महिला नेतृत्वलाई स्वीकार नगरिए पनि आफूले केही उदाहरणीय काम गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरूको भनाइ रह्यो ।
यस्तै, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुखमा रहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुख महिला भएकै कारण न्यायसम्पादनमा समेत विश्वास नगर्ने, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा रहेका महिलाको नेतृत्वमा भएका निर्णय नमानिदिने जस्ता समस्याहरू व्याप्त रहे । यसैले पनि जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तालिम दिइनुपर्ने या उनीहरूका लागि सल्लाहकारका रूपमा कानुन पढेका व्यक्ति राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ कात्तिक २२ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
