सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १०
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो ।
राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि दिइएको उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार मानमती पाण्डेयले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
साबिक प्रदेश नं. ७ का स्थानीय पालिकाहरूका पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरूले विभिन्न कठिनाइका बिच पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सक्दो काम गरे । २०७५ असोज २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राखिएको यो प्रदेशमा केही महिलाको काम अब्बल रह्यो भने केहीको सामान्य रहेको पाइयो । केहीले चाहेर पनि आफ्नो योगदान देखाउन सकेनन् ।
खासगरी, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा निर्वाचित महिलाहरूले न्यायिक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरे । सदस्य निर्वाचित महिलाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । महिलालाई हेयको दृष्टिले हेरिने सुदूरपश्चिममा नेतृत्व तहमा निर्वाचित महिलाहरू स्थापित पनि भए । उनीहरूले आफूलाई सक्षम र सबल प्रमाणित गरे ।
स्थानीय पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि महिलाका हकमा भने अवस्था मिश्रित थियो । कुल उपस्थितिको ४० प्रतिशत सहभागिता भइरहँदा पनि स्थानीय तहमा महिलाहरूले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति जनप्रतिनिधिहरूकै रह्यो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ मा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षको काम स्पष्ट पारिए पनि वडा सदस्यको बारेमा भने विस्तृत रूपमा नखुलाइएको गुनासो रहेको पाइयो ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको चार वर्ष बिताइसके पनि कतिपय महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराको राम्रोसँग ज्ञान नभएको पनि बताइयो । खासगरी, महिला वडा सदस्यहरूमा त्यस्तो ज्ञान नभएको बताइएको थियो ।
साबिक प्रदेश नं. ७ को एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका तथा ७३४ वडाका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पाँच हजार ८४१ महिला चुनावी मैदान उत्रिएका थिए । त्यसमध्येबाट एक हजार ५७२ जना निर्वाचित भए । तिनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो, सुशीला मिश्र (भट्ट), चित्रकुमारी चौधरी, पदमा सुनार र भागी देवी साउद । प्रतिनिधित्व, पद, पृष्ठभूमि आदिको विभिन्नताका बिच पालिकामा उहाँहरूको भोगाइ पनि विविध नै रह्यो ।
एक्लैले काम गर्नुपर्ने चुनौती
– सुशीला मिश्र (भट्ट), उपप्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिका
कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा सुशीला मिश्र (भट्ट) निर्वाचित हुनुभयो । यसरी उहाँ २०७४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख बन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी उहाँ १७ हजार ४०८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको थियो । त्यति बेला उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सुशीलाले उपमहानगरपालिकालाई महिलामैत्री बनाउने, महिलाहरूका लागि ‘सेफ हाउस’ को व्यवस्था, हिंसा न्यूनीकरण, आत्मनिर्भरताका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्थालगायत विभिन्न काम गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएपछि मैले उपमहानगरपालिकालाई महिलामैत्री बनाउनका लागि ग्राउण्ड तहमा नै गएर काम गरिररहेको छु ।”
सुशीलाका अनुसार, केही महिला ‘फेलोज’ लाई महिलाको अवस्था बुझ्न र उनीहरूको वास्तविकता ल्याउन लगाइयो । उद्यमशील बन्न महिलाहरूले गरिरहेको सङ्घर्षको बारेमा अनुसन्धान गर्न खटाइयो । यसरी स्थानीयस्तरमा गएर अनुसन्धान गर्दा महिलालाई उद्यमशील बन्न उत्प्रेरित गर्यो र वास्तविक तथ्य पनि प्रकाशमा आयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएका कामबाट वास्तविक उद्यमी महिलाको पहिचान भएपछि तीन सय महिलालाई आधुनिक प्रविधिसहितको सिपमूलक तालिम प्रदान गरियो ।”
उपप्रमुख सुशीला त्यति र त्यसखालका काममा मात्रै रोकिनु भएन । कोभिड–१९ को समय थियो । बेला बेलामा लकडाउन पनि भएको थियो । महामारीका बेला महिलालाई केन्द्रित गरेर छुट्टै क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । कोभिड–१९ बाट प्रभावित महिलालाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै गर्दा उनीहरूको सुरक्षा तथा उपचारार्थ उहाँले महिला प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उक्त कामले महिलालाई सहज बनाएको मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहलाई पनि सिकाइको अवसर भएको उहाँको बुझाइ थियो ।
क्वारेन्टाइनमा आमासँगै बच्चा पनि बस्ने भएकाले क्वारेन्टाइन क्षेत्रलाई बालबालिकामैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती थियो । “आमाहरूले गफ गरेर बस्दा बच्चाहरूले के गर्लान् भन्ने सोचेर खेलौनाको व्यवस्था गर्यौँ। पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई किताबहरू उपलब्ध गरायौँ,” सुशीलाले भन्नुभयो, “म एक्लैले काम गर्नुपर्ने भएकाले यो मेरा लागि निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।”
धनगढी उपमहानगरको उपप्रमुख भएपछि आफूलाई महिलाका लागि अन्य काम गर्ने चाहना भएको पनि सुशीलाले बताउनुभयो । “हिंसापीडित महिलाको चित्कार सुनेर मैले महिलाका लागि सेफ हाउस खोलेँ,” उहाँले भन्नुभयो । यो काम उहाँले सरोकारवाला अन्य सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी गर्न चाहेर पनि सक्नु भएन । आफ्नो कार्यकाल र सेफ हाउस सङ्घर्षको बारेमा उहाँले थप्नुभयो, “मेरो कार्यकाल अब धेरै बाँकी छैन । मैले जाँदाजाँदै महिलाका लागि केही गरौँ भन्ने सोचेर यस्तो निर्णय लिएँ । मैले धेरै जनासँग सहकार्य गरेर प्रदेश स्तरकै सेफ हाउस खोल्ने सोचेकी थिएँ । विशेष गरी सामाजिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न खोजेकी थिएँ ।”
प्रदेशकै राजधानी भएकोले पनि सुशीलाले धनगढीमा प्रदेशस्तरकै ठुलो सेफ हाउस खोल्न पहल गर्नुभएको थियो । उहाँले सेफ हाउसमा बस्नुपर्ने महिलाका सन्दर्भमा विशेष ख्याल गर्दै यो पनि भन्नुभयो, “भोलि उनीहरूलाई छ र सात महिना राखेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने, आत्मनिर्भर बनाउने, विभिन्न किसिमका सिपहरू पनि दिने भनेर सहकार्य गर्न खोजेको थिएँ ।”
सहकार्य गर्न आग्रह गरिएका कसैले पनि नमानेको हुनाले उपमहानगरकै स्रोतबाट मात्र भए पनि सेफ हाउस खोल्ने कामलाई उहाँले अघि बढाउनुभयो । “कसैले पनि नमानेपछि म एक्लैले जे जति मेरो नगरको थोरै लगानीले भए पनि यसलाई सुरु गर्छु भनेर यो कामलाई अगाडि बढाएकी छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुशीलाका अनुसार, सेफ हाउस खोल्नका लागि हिंसा निवारण कोष खडा गरियो । नेपाल सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्यो । “त्यसमा हामीले पनि थपेर त्यो काम गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हिंसा न्यूनीकरण गर्न र महिलामैत्री वातावरण प्रदान गर्न महिला निगरानी समूहको पनि गठन गरेका छौँ ।”
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको रुचिअनुसार सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको तथा सिपसँगै प्रविधि र साधन पनि आवश्यक पर्ने कुरा महसुस गरी औजारको उपलब्धता र बजारीकरणमा पनि समन्वय गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उपप्रमुख सुशीला स्थानीय सरकार गठन भएयता महिलाको क्षेत्रमा सक्रिय काम गर्ने एक पात्र हुनुभयो । जनप्रतिनिधिका हैसियतले केही गर्ने हुटहुटी उहाँमा चलिरह्यो । केही न केही गरिरहनुभयो । प्रदेशको राजधानीकेन्द्रित नगरको काम अन्य स्थानीय सरकारका लागि पनि पाठ हुने उहाँको बुझाइ थियो ।
महिलामैत्री काम गर्ने अठोट
– चित्रकुमारी चौधरी, उपप्रमुख, बेलौरी नगरपालिका
कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा चित्रकुमारी चौधरी उपप्रमुख पदमा विजयी हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी उहाँले छ हजार ७४८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रमुख पदको दायित्व निर्वाह गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न भने चित्रकुमारीका लागि सहज भएन । थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेकी उहाँमा केही ज्ञानको अभाव थियो त केही सामाजिक जन्जिरमा जेलिएकालगायतका कारण सिर्जना भएका समस्या थिए । विभिन्न समस्याको बाबजुद पनि उहाँले पालिकामा रहेर महिलामैत्री काम गर्ने अठोट छाड्नु भएन । आफूले सकेको काम गरि नै रहनुभयो ।
थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि कुनै जातका हिसाबमा नभएर समग्र महिलाको हितका लागि आफूले काम गरेको चित्रकुमारीको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार, मुख्य गरेर बेलौरी नगरपालिकामा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइयो । आफ्नो अधिकारका लागि लड्न पहिला त सचेतना आवश्यक हुने भएकाले पहिलो चरणमा महिलालाई सचेत बनाउनतर्फ लागियो । महिलालाई घरेलु हिंसा र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा जानकारी भएपछि उनीहरूले आफूमाथि हुने हिंसा सहेर नबस्ने गरेको उहाँको अनुभव थियो । कानुनी व्यवस्थाको जानकारीले समाजमा महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चित्रकुमारीका कतिपय अपेक्षा भने पूरा हुन सकेनन् । पुरुषप्रधान समाजको एक उदाहरणका रूपमा रहेको बेलौरी नगरपालिकामा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै, आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको नगरपालिकाभित्र महिलाहरू घरायसी काममा मात्रै सीमित भइदिँदा उद्यमशीलताको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
“म चौधरी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर आए पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति समूहले हाम्रो लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने गरेका छैन,” चित्रकुमारीले भन्नुभयो, “बरु अरू समुदायका महिलाहरूले आफ्नो संस्कृति जोगाउन तिज, होली, दसैँ, माघी जस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे । राना, थारु समुदायले हाम्रो लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर बोलेकै छैनन् ।”
स्थानीय सरकार बनेयता निर्णायक तहमा महिला पुगेपछि महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण नै फरक भएको पनि चित्रकुमारीले पाउनुभयो । हेयको दृष्टिले हेर्ने समाजको परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको अनुभव व्यक्त गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “सरकारी संयन्त्रको निर्णायक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले महिलालाई सबल बनाउन उत्प्रेरणा पनि प्रदान गर्यो ।”
कोटा मात्रै हुन नसकेपछि
– पदमा सुनार, वडा सदस्य, बेलडाँडी गाउँपालिका
कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. ३ बाट २०७४ सालमा पदमा सुनार दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्याशी बनेकी उहाँले निर्वाचनमा ६८० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधि पुगेपछि महिलामैत्री नीति निर्माण तथा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रशस्त काम भए । कार्यान्वयन चरणमा लैजाने वडा तहमा पनि महिलाको उपस्थिति भयो । सो उपस्थितिले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पदमालगायत महिला सदस्यहरूको गुनासो रह्यो । “हामी गाउँपालिका सदस्य बनिसकेपछि सुरुमा त हामीले कुनै किसिमको तालिम नै पाएनौँ । हाम्रो भूमिकाका विषयमा हामीलाई जानकारी नै भएन,” पदमाले भन्नुभयो, “हामीले महिलाका हितमा कुरा उठाउन खोज्दा हाम्रा कुनै कुराको पनि सुनुवाइ भएन ।”
महिलाका कुराको सुनुवाइ नै नभएको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिँदैन । यो कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधि महिलाले पनि गम्भीर रूपमा लिए । पहिले आफ्नो भूमिकाको सवाललाई पनि बुझ्दै गए । “बिस्तारै हामीले हाम्रो अधिकारको विषयमा बुझ्दै गयौँ र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयलाई फराकिलो बनाउँदै लग्यौँ,” पदमाले थप्नुभयो, “जसका कारण आज हामी केही निर्णायक तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने भएका छौँ ।”
वडा तहबाट महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन निर्वाह गरिने भूमिकामा आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको पदमाको भनाइ थियो । तर, महिलालाई कोटा पूरा गर्नका लागि मात्र प्रतिनिधि पात्र बनाउँदा महिलाहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ रह्यो ।
सुरुमा त निर्णयको साक्षी मात्रै
– भागी देवी साउँद, वडा सदस्य, गौरीगंगा नगरपालिका
बेलडाँडी गाउँपालिकाकी वडा सदस्य पदमाको मात्र होइन, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ की वडा सदस्य भागी देवी साउँदको गुनासो पनि उस्तै थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भागी देवी साउँद नेकपा (एमाले) को टिकटबाट गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ को महिला सदस्यमा प्रतिस्पर्धी बन्नुभएको थियो । २०७४ सालको सो निर्वाचनमा उहाँ ५६८ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
महिला वडा सदस्य भएर प्रतिनिधित्व जनाउँदै गर्दा भागी देवीलाई आफ्नो भूमिकाको विषयले निकै पिरोल्यो । नियमितरूपमा वडाको बैठकमा गए पनि भूमिका र अधिकारको विषयमा आफू जानकार नहुँदा निर्णयको साक्षी मात्र हुने गरेको उहाँको कथन छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कार्यकालको सुरुको केही समय के गर्ने भन्नेमै बित्यो । बैठकमा जाने, अरूले बोल्नुभएका कुराहरू सुन्ने मात्र भएको थियो । हामीले महिलाको लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा ढिलो मात्र बुझ्यौँ । योभन्दा अघि कुनै यस्तो काम गरेको नभएका कारण हामीलाई हाम्रा आवाज उठाउन पनि गारो भयो ।”
नियमितरूपमा बैठकमा जान थालेपछि भने आफ्नो अधिकारको विषयमा अभ्यस्त भएको भागी देवीको अनुभव थियो । आफ्ना कुरा पनि वडाबाट सुनुवाइ हुने थाहा पाएपछि भने छरछिमेकका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दिन सकिने सिपमूलक तालिम तथा अन्य विषयमा आफूले धेरै आवाज उठाएको उहाँको भनाइ थियो । फलस्वरूप महिलालाई घरको चुलोचौकामा मात्र सीमित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै फेरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सकारात्मक काम
जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशीदेवी सोबको विचारमा सङ्घीय संरचनाले गर्दा स्थापना भएका स्थानीय सरकार र त्यसमा व्यवस्था गरिएका महिला सहभागिताको अनिवार्य उपस्थितिले महिलालाई चुलोचौकामा मात्र सीमित रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरायो । स्थानीय तहमा देखिएको महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिता र निर्णायक तहमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले महिलालाई पनि समाजको एक दरिलो खम्बाको रूपमा उभ्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
साथै, पछिल्लो समय राजनीतिमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र सरकारी संयन्त्रमा अनिवार्य महिला उपस्थितिको व्यवस्थाले नेपालमा छोटो समयमा महिलाको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक काम हुनसकेको शशीदेवीको विश्लेषण थियो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ माघ १७ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- सक्दो खटेर काम गरियो र मन जितियो
- उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा
- सडक र विद्युत् नै थिएन तर अहिले भयो
- अविश्वास र विभेदको जगमा कोटाको राजनीतिक पिरलो
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
