सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ९
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार माधुरी महतोले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा कम सङ्ख्यामा महिला नेतृत्वमा भए पनि महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्य भएका स्थानीय तहमा पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक रुढिवादी सोच, परम्परा तोड्ने, विकास निर्माणको कार्यसँगै महिलाका पक्षमा विभिन्न उत्कृष्ट कार्यहरू गर्ने तथा सकेसम्म महिलाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने काम भए । उदाहरणीय कार्य भए । त्यति मात्र नभई महिला प्रतिनिधित्वले गाउँ समाजका अन्य महिलाको पनि मनोबल उच्च भएको र उनीहरूले पनि सहभागिता, समन्वय र साझेदारीका लागि सोच्न थालेको अनुभव महिला जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
साबिक प्रदेश नं. २ मा २०७४ असोज २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाबाट एक हजार ३१२ महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । २०७८ माघ ३ गते सो प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राखियो । त्यहाँका विभिन्न पालिकामा चुनावी मैदानमा उत्रिएकामध्ये २३८ महिलाहरू विभिन्न पदमा निर्वाचित भए । यस्तै, धनुषा जिल्लाबाट एक हजार ७७५ महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, जसमध्येबाट ३६० जना निर्वाचित भए । सलमा खातुन, ममता महतो थारु र सुनिता देवी मेस्तरनी मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित दुई हजार ७२३ महिला जनप्रतिनिधिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो ।
सचेतनाको अवस्थामा वृद्धि
– सलमा खातुन, उपप्रमुख, पोखरिया नगरपालिका
सलमा खातुन पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा विजयी हुनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सलमाले दुई हजार ७२२ मत मत प्राप्त गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३० वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
सलमाको विचारमा स्थानीय तहकै लागि पहिलो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । त्यसमा पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूका लागि अझ धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव गर्नेहरूको लहरमा उहाँ पनि पर्नुभयो । उहाँका अनुसार, आफ्नै प्रमुख र कर्मचारीबाट हेपिन पर्यो । काम गर्न समस्या पारियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँलाई आफ्नो गाउँका लागि केही गर्नु थियो । उहाँले भन्नुभयो, “तर मेरो गाउँका लागि विभिन्न सपना पूरा गर्नु थियो । समाजमा पछाडि परेका, हेपिएका महिलाहरू, पढ्न नपाएका छोरीहरूका लागि, आर्थिक अवस्था सुधारलगायत कुरामा केही काम गर्न पाएको छु ।”
सलमाका अनुसार, पोखरिया नगरपालिकामा २०७४ सालमा नै बालिका स्वर्णिम बिमा कार्यक्रम लागु गरियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि उक्त योजना सञ्चालन गर्यो । जुनसुकै जाति, धर्मका भए पनि सबै समान हुन् र सबैले समान शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्छ भनेर यो योजना सञ्चालन गरियो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक कुरीतिविरुद्ध र बालिका शिक्षातर्फको अभियानस्वरूपको पाइला भएकोले यो गौरवको योजना रहेको छ ।”
सलमाका अनुसार, सरकार तथा पालिकाको तर्फबाट छात्रवृत्ति कार्यक्रम भए पनि विशेष रूपमा ‘उपमेयर छात्रवृत्ति योजना’ लागु गरियो । त्यसमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट तीन–तीन गरी नौ जना विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिने र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरियो । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको र विद्यार्थीहरूमा पास हुनलाई मात्रै नभएर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदा छात्रवृत्ति पाइने र अगाडिको अध्ययनमा पनि समस्या नहुने जस्ता सकारात्मक परिवर्तन आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, महिला स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बजारमा खपत हुने खालका मैनबत्ती, ‘सर्फ’, साबुन, अगरबत्तीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने गरिएको, आयमूलक, सिपमूलक तालिम वर्षमा करिब तीन सय महिलालाई दिएर स्वरोजगार हुनका लागि सहयोग गरिएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
सलमाका अनुसार, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कारणले बिचमै विद्यालय शिक्षा छोडेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पुनः विद्यालय फर्काउन बजेट छुट्ट्याइयो, विशेष कक्षाका साथै पुनः विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरियो । विद्यालयमा महिनावारीको समयमा किशोरीहरूलाई प्याड वितरण गरियो । महिनावारीको समयमा देखिने कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको खण्डमा छात्राहरूलाई आरामका लागि आरामकक्षको व्यवस्था गरियो । एक जना बालशिक्षिकाले धेरै विद्यार्थीलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बालशिक्षिकाहरूको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ३५ जना बालशिक्षिकाहरूलाई १३ महिना बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पालिकाको आफ्नै कोषबाट उपलब्ध गराइयो ।
खासगरी स्तन क्यान्सर र पाठेघरमा हुने समस्याको समयमा पहिचान होस् भनेर बेला बेला शिविर सञ्चालन गरिएको, अधिकांश विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरिएको, महिलाहरूको आयआर्जन वृद्धिका लागि बाख्रालगायत वितरण गरिएको र कोभिड–१९ को बेलामा खासगरी महिला तथा बालबालिकालाई समस्या भएको अवस्थामा गर्भवती महिलाका लागि पोषणयुतm खाद्य सामग्री, स्यानिटरी प्याडलगायत वितरण गरिएको पनि सलमाले बताउनुभयो ।
साथै, सामाजिक कुरीतिविरुद्धकै अभियान प्रहरी निकाय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको, पीडामा परेका महिलाहरूका लागि सेफ हाउस अर्थात् सुरक्षित आवास पनि स्थापना गर्न सफल भएको, त्यसमा पर्साका १४ वटै पालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता र योगदान रहेको सलमाको भनाइ रह्यो । उहाँका अनुसार, महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण यतिका अभियान सम्भव भएको हो । “महिलाको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक परिवर्तनको कुरा पक्कै पनि सोचेको जति, चाहेको जति छिटोछरितो रूपमा हेर्न नपाइए पनि सचेतनाको अवस्थामा वृद्धि भएको छ । युवा, महिला, किशोरी, विभिन्न वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग भएको छ ।”
महिलाको तर्फबाट थप उजुरी पनि
– ममता महतो थारु, उपाध्यक्ष, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका
पर्सा जिल्लाकै पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका २०७३ सालमा घोषणा गरिएको नयाँ गाउँपालिका हो । २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको गाउँपालिका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनमा ममता महतो थारू उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेकी ममताले तीन हजार २६३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ २९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षको हैसियतले ममताको अनुभव मिश्रित रह्यो । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सकिएको, त्यसमा भौतिक विकास र सामाजिक विकासका कुरा भएको ममताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नुहाउन महिलाहरू घरबाहिर धारामा जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यसरी नुहाउन जाँदा कतिपय दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । त्यस्तो नहोस् भनेर नालाको निकाससँगै घरभित्रै धाराको व्यवस्था गरियो । त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई सहज भयो । चाहेको बेला नुहाउने र काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
यस्तै, महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै छात्रामैत्री वातावरण निर्माण गर्न स्यानिटरी प्याडको निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिएको, जुन तराई मधेसका जिल्लाहरूमा एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको ममताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, स्यानिटरी प्याडको सट्टा घरको फोहोर कपडा प्रयोग गर्ने बानीले महिलामा विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या हुनाका साथै र उनीहरू रोगको सिकार हुनसक्ने अवस्था धेरै थियो । स्यानिटरी प्याडको निःशुल्क वितरणले त्यो समस्यालाई केही हदसम्म निराकरण गर्न सकियो ।
ममताको भनाइमा गाउँका विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षा हासिल गर्न गाउँ छाडी वीरगन्जलगायतका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । पढ्नका लागि छोराहरू त बाहिर जान पाउँथे तर अधिकांश छोरीहरूले कक्षा १० पछिको अध्ययनका लागि अनुमति पाउँदैनथे । त्यसले गर्दा छोरीचेलीहरू पछाडि परेका थिए । पालिका स्थापना भएपछि खासगरी छोरीचेलीहरूलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको, उनीहरूले अभिभावकसँगै घरमै बसेर प्लस २ पढ्न पाएको र त्यसले गर्दा शिक्षामा छोरीहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्यो ।
महिलालाई पालिकाको पदमा बसेर काम गरेको देख्दा विद्यार्थी बहिनी तथा किशोरी र गाउँका महिलाहरूमा ‘हामीले पनि नेतृत्व गर्न सक्छौँ’ भन्ने आँट आएको पनि ममताले बताउनुभयो । फलस्वरूप गाउँघरका महिलाहरूमा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारकै रूपमा अगाडि आउने तथा नेतृत्व गर्ने क्षमता, दक्षता र चेतनाको विकास भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्नातक तहसम्मको अध्ययन गाउँमै गर्नसक्ने योजनामा काम भइरहेको, महिलाहरूले सामूहिकरूपमा सशत्त भएर काम गर्ने जागरुकता बढेको, सामूहिक खेती गर्न थालेको र त्यसले समाजमा अन्य सामूहिक कार्य गर्ने अभिप्रेरणा प्राप्त भएको विचार पनि ममताले व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरूमाथि हिंसा गर्न पाइँदैन भनेर विभिन्न जनचेतनामूलक अभियान, जागरण अभियान चलाइएपछि हाल उनीहरू सचेत भएका छन् । पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा उनीहरूको तर्फबाट उजुरी पनि बढेको अवस्था छ ।”
सङ्घर्ष समिति बनाएरै आवाज उठाइयो
– सुनिता देवी मेस्तरनी, वडा सदस्य, जनकपुर उपमहानगरपालिका
जनकपुर नगरपालिकाको स्थापना २०१७ सालमा भएको थियो । त्यसको पाँच दशकपछि २०७१ सालमा यसको नाम जनकपुरधाम कायम रही उपमहानगरपालिकामा परिणत भयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा धनुषा जिल्लाका १८ पालिकाबाट गरी कुल ३६१ जना महिला निर्वाचित भए । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो सुनिता देवी मेस्तरनी । राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ को दलित महिला सदस्य पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी सुनिता २९७ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँ नगरपालिकाको बोर्ड सदस्य पनि हुनुभयो ।
सुनिताको अनुभवमा महिला, त्यो पनि दलित समुदायका महिलाका लागि जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नु सहज थिएन । उहाँका लागि पनि त्यो सहजता रहेन । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँले सुरुमा नै एउटा योजना बनाउनुभएको थियो । योजनाका साथ अघि बढ्दा उहाँलाई केही सहज भयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमै म पालिकाको सबै १ देखि २५ वडासम्म दलित महिला सङ्घर्ष समिति स्थापना गर्न सफल भएँ, जसमार्फत दलित समुदायको हक हितका सवालमा आवाज उठाउन सजिलो भयो ।”
दलित समुदायमाथि भइरहेको तथा हुने गरेको विभेद, हत्या, हिंसाका विरुद्धमा एक रूपमा महिलाहरूले विरोध कार्यक्रम जारी नै राखेको पनि सुनिताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, दलित समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालयबाट बाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन पनि निक्कै पहल गरियो । त्यसका सकारात्मक परिणाम पनि देखिए ।
सुनिताका अनुसार, दलित समुदायका मानिसहरूसँग ढङ्गको काम नभएको तथा काम गरे पनि पारिश्रमिकमा विभेद झेल्नुपरेको अवस्थामा बालबालिकाको विद्यालय खर्च बेहोर्नु अभिभावकहरूका लागि मुस्किलै थियो । त्यसैले रोजगार नभएका, आर्थिक आर्जनको बाटो नभएकालाई कस्तो खालको काममा लगाउन सकिन्छ, कस्ता खालका तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पालिका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराइयो । फलस्वरुप धेरै नभए पनि केही दलित समुदायका परिवारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उहाँको भनाइ थियो ।
सुनिताले भन्नुभयो, “किशोरीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । पहिला चेतनाको कमीका कारण उनीहरू छोरीछोरालाई विद्यालय पठाउने गर्दैनथे । हाल उनीहरू पनि शिक्षाप्रति सचेत भएका छन् ।”
दलित समुदायकी, त्यसमा पनि एक गृहिणी भएकाले आफूले धेरै चुनौती झेल्नुपरेको सुनिताको भनाइ थियो । नेपाली भाषा बुझ्ने समस्या हुँदा सबभन्दा पहिले नेपाली भाषा सिकेको र त्यसपछि दलित समुदायको लागि आएको बजेट दलित समुदायकै उत्थानका लागि खर्च गराउन लडेर सफलता पनि पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहिला दलित समुदायका महिलाहरू अरूसँग कुरा गर्न पनि हिचकिचाउँथे । आफूलाई तल्लो स्तरको महसुस गर्थे । त्यसो नगर्न उनीहरूलाई सचेत गराएको सन्दर्भमा सुनिताले भन्नुभयो, “उनीहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि कहाँ जान पाउँछन् ? कसरी उजुरी गर्न सक्छन् ? कस्ता कस्ता कुरामा न्यायिक समितिलाई गुहार्न सक्छन् ? भन्नेबारे सचेत गराउने काम पनि गरेको छु ।” दलित समुदायका महिलाहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा पदमा आएपछि, नेतृत्वमा आएपछि उनीहरूमा महसुस हुने गरेको हेयभाव हाल कम भएको उहाँको बुझाइ थियो ।
उत्तरदायी र जवाफदेही भाव
उपप्रमुखदेखि विभिन्न पदमा रहेका महिला पदाधिकारीहरू सचेत भएर संयमपूर्वक अघि बढेका स्थानीय तहमा सुशासन, मितव्ययिता र अब्बल कार्य सम्पादन भएको पाइयो । उनीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन खोजेको पनि देखियो । पोखरिया नगरपालिका उपप्रमुख सलमा खातुन, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका उपाध्यक्ष ममता महतो थारु र जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा सदस्य सुनिता देवी मेस्तरनी जस्ता महिला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यगत अनुभव र विचारलाई केलाउँदा पनि यही निष्कर्षलाई बल पुगेको पाइन्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ माघ ३ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- सडक र विद्युत् नै थिएन तर अहिले भयो
- अविश्वास र विभेदको जगमा कोटाको राजनीतिक पिरलो
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
