सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ८
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो ।
आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार इन्दु केसीले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
साबिक प्रदेश नं. ७ (२०७५ असोज २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश भनी यसको नाम राखियो) को कैलाली जिल्लामा २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल २८० महिला निर्वाचित भए । जिल्लाको कुल १३ पालिकाका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १३, वडा अध्यक्षमा चार, महिला वडा सदस्यमा १२६, दलित महिला वडा सदस्यमा १२५, अन्य वडा सदस्यमा पाँच र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा सात जना महिला निर्वाचित भए । त्यसमध्ये हुनुहुन्थ्यो अंचला चौधरी, राजपती चौधरी, छायाँदेवी देवकोटा, सन्जादेवी ओड, नन्दकला विश्वकर्मा, केशरी रावल विष्ट, भगवती देवी डगौरा थारु र उमा महतो ।
सुरुमा काम गर्न निकै समस्या
– अंचला चौधरी, उपप्रमुख, गौरीगङ्गा नगरपालिका
वि.सं. २०७३ सालमा नगरपालिका घोषित गौरीगङ्गा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा अंचला चौधरी विजयी हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट प्रतिस्पर्धी उहाँ छ हजार १४३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ २६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
अंचलाका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु नौलो कुरो थिएन । स्कुलमा रेडक्रस तथा बाल क्लबहरू गठन हुँदा पनि चुनावी प्रक्रिया हुने गरेको थियो । “लिडरको लागि चुनाव हुन्थ्यो । चुनावमा सधैँ मैले जितेको अवस्था थियो । म विद्यालयमा बाल क्लबको नेतृत्व गरेर पनि बसेँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अंचलाका अनुसार, उपप्रमुखको दाबी गर्ने दुई महिला र ११ पुरुष थिए । उहाँले टिकट पाउनुभयो र जित्नु पनि भयो । तर, उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम भने सहज थिएन । उहाँले भन्नुभयो, “विजयी भए पनि सुरुका वर्षहरूमा काम गर्न निकै समस्या भयो । नबुझ्दा पनि काम गर्न समस्या भयो । बिस्तारै काम गर्दै जाँदा सिकाइ भयो ।”
स्नातक तहसम्म पढेकी अंचलाको चाहना वकिल बन्न थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक भएपछि त्यही सपना केही पूरा भएको जस्तो लाग्छ । यहाँ पनि समस्यामा परेका, पीडामा परेकाहरूलाई न्याय दिँदा र उनीहरू खुसी हुँदा धेरै सन्तुष्टि महसुस हुन्छ ।”
महिलालाई राजनीति गर्न निकै कठिनाइ रहेको अंचलाको अनुभव थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि महिलालाई नेतृत्व दिन हिचकिचाउँछन्, विश्वास नै गर्दैनन् । पारिवारिक दबाबका कारण धेरै महिलाहरू अझै पनि राजनीतिमा आउनसकेका छैनन् । तर, जुन ठाउँमा पुरुषले बसेर योजना बनाउँछ त्यही ठाउँमा महिलाले बसेर योजना बनाउँदा धेरै उपलब्धि भएको छ ।”
क्षमता र दक्षता हुँदा पनि महिलाहरूले अहिलेसम्म आफूले सोचेको जस्तो जिन्दगी जिउन नपाएको भनी उहाँले गुनासो पनि पोख्नुभयो ।
हेप्न खोज्नेलाई जवाफ दिइहाल्छु
– भगवतीदेवी डगौरा थारु, उपाध्यक्ष, बर्दगोरिया गाउँपालिका
कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा भगवतीदेवी डगौरा थारु तीन हजार ९१३ मत ल्याई उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
भगवतीदेवीका अनुसार, सुरुमा पार्टीले उहाँलाई वडा सदस्यमा टिकट दिएको थियो । क्षमता, विश्वास र जनताको माग हेरेर दुई महिनाभित्रै उहाँलाई उपाध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गरियो । उहाँले भन्नुभयो, “वडा सदस्यको टिकट पाउँदा पनि म खुसी नै थिएँ किनकि राजनीति भर्खर सुरु गर्दै थिएँ । त्यसैले सदस्यको टिकट पाउनु पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लागेको थियो ।”
उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उहाँले न्यायिक समितिको संयोजक, अपाङ्गता समितिको संयोजक, विभिन्न राजस्व समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक, बाल संरक्षकको संयोजकलगायतका जिम्मेवारीहरू पाउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा काम गर्दा सुरुमा धेरै कठिनाइ भएको बताउँदै भगवतीदेवीले भन्नुभयो, “हामीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे धेरै जानकारी थिएन । अध्ययनलाई प्राथमिकता दियौँ । सबै कुराको जानकारी भएपछि धेरै सहज भयो । अहिले पनि कति बेला हामीलाई हेप्न खोज्छन् तर म चुप बस्दिनँ । जवाफ दिइहाल्छु ।”
राजनीतिलाई पेसा नभई सेवाको रूपमा हेर्ने गरेको भगवतीदेवीको भनाइ थियो । अहिले पनि महिलाहरूलाई राजनीति गर्न सहज नभएको, पुरुषप्रधान देश भएको कारण महिलालाई समस्या भएको, अधिकांश पुरुषहरूमा म नै ठुलो मान्छे, मलाई नै सबै जानकारी हुन्छ, महिलालाई केही थाहा हुँदैन, उनीहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचमा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अझैसम्म पितृसत्तात्मक सोच हट्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले महिलाहरू धेरै ठाउँमा धेरै माथि पुगेको भए पनि चुनौती सकिएको छैन । पाइला पाइलामा चुनौती रहेको छ ।”
महिलाले राजनीति गरेनन् भने वा चासो दिएनन् भने उनीहरूको क्षमताको विकास नहुने भन्दै उहाँले सधैँ अहिलेको जस्तै हेपिएर, चेपिएर बस्न नहुने र भेदभाव अन्त्यका लागि राजनीति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भगवतीदेवीले अधिकांश महिलाहरू अझै पनि घरभित्रैको काममा सीमित रहेको, आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै पनि महिला भएकै कारण बाहिरको वातावरणमा जान नपाउँदा उनीहरू पीडित भएको बताउनुभयो । साथै, त्यस्तो अवस्थालाई हटाउन पनि महिलाले घरको कामसँगै राजनीतिमा पनि सहभागिता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन सबैभन्दा पहिले महिलालाई शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला शिक्षित नहुँदासम्म समस्याको समाधान हुन नसक्ने विचार पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पढेको कुरा जीवनमा लागु गर्न सक्ने अवस्था आएको दिन महिला पनि पुरुष समान हुने बताउनुभयो ।
अझै पनि लिङ्गको आधारमा हुने भेदभाव नरोकिएको बताउदै उहाँले अबको पुस्ताले यसलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पार्नुपर्ने र यसका लागि पनि छोरीहरूलाई विद्यालय पठाएर शिक्षा दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख बन्न खोज्दा उपप्रमुखको टिकट
– केशरी कुमारी रावल, उपप्रमुख, टीकापुर नगरपालिका
टीकापुर नगरपालिका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा निर्वाचन हुन गइरहेको थियो । केशरी कुमारी रावल नगरपालिका प्रमुखका लागि टिकट पाउन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसका लागि निकै कोसिस पनि गर्नुभयो । टिकट पाउने बेला उहाँले उपप्रमुखको टिकट पाउनुभयो । “पार्टीले जे दिए पनि ठिकै छ भनेर जिम्मेवारी लिएँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवार बनेकी केशरी छ हजार २२६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
निर्वाचित भइसकेपछिका सुरुका वर्षमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको तर बिस्तारै काम गर्दै जाँदा सहयोग पाएको केशरीको अनुभव थियो । उहाँले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नै नचाहने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “महिलाहरू अब्बल छन्, नेतृत्व गर्न सक्छन् तर पनि पार्टीले हामीलाई विश्वास गर्दैन । पितृसत्तात्मक सोच अझै पनि हराएको छैन ।”
“महिला इमानदार हुन्छन् । व्यवस्थापनमा महिला जति पुरुष पुग्दैनन् । पार्टीले विश्वास नगरेर हो नत्र हामीलाई जस्तो जिम्मेवारी दिए पनि हामी पूरा गर्न सक्छौँ । हाम्रो आत्मबल बलियो हुन्छ । हामी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुन्छौँ,” केशरीले भन्नुभयो ।
लक्षित वर्गको कुरा, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पीडा तथा न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई महिलाले भन्दा बढी कसैले बुझ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसै हुनाले धेरैभन्दा धेरै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने कुरामा उहाँको जोड थियो ।
बाटो र भवन मात्रै विकास नभएको धारणा राख्ने केशरीले चेतनाको विकास नभए केही पनि विकास नहुने र समाजमा परिवर्तन ल्याउन पनि महिलाले राजनीतिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महिलामाथि सरासर राजनीतिक हिंसा भयो
– उमा महतो, उपाध्यक्ष, जानकी गाउँपालिका
उमा महतोको चाहना भविष्यमा खेलाडी बन्ने थियो । उहाँले सानैदेखि फुटबल खेल्नुभयो, भलिबल खेल्नुभयो । कराँतेतिर लाग्नुभयो । उमेर बढ्दै गएपछि प्रहरीमा जाने सोच बन्यो । यसबिच घरबार जोडियो । त्यसपछि न प्रहरीमा भर्ती हुने सपना पूरा भयो न त खेललाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो । परिस्थितिले उहाँलाई राजनीतितर्फ डोर्यायो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा उहाँ कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका उपाध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो । मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) बाट चुनावी मैदानमा उत्रेकी उहाँ पाँच हजार ९७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उमाले राजनीतिमा विभेद देख्नुभयो । उपाध्यक्ष चलाउन सक्ने महिलाले अध्यक्ष किन चलाउन नसक्ने ? जति समानताका कुरा गरे पनि विभेद भन्ने कुरा त भइहाल्दो रहेछ राजनीतिमा भन्ने उहाँको ठम्याइ बन्यो ।
राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान विभेदप्रति आक्रोशित उमाले भन्नुभयो, “जसरी हामीले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, त्यसरी अध्यक्ष पनि चलाउन सकिन्थ्यो । यो सरासर राजनीतिक हिंसा हो । महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित राख्ने अध्यक्ष किन नदिने त ? निर्णायक तहमा महिलालाई पनि भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ ।”
महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचले गर्दा महिलाहरू पछाडि परेको उमाको ठम्याइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कानुनको दायराभित्र रहेर धेरै काम गर्यौँ । यसरी नै अध्यक्ष वा मेयर मात्रै होइन, जुनसुकै निर्णायक पदमा पनि हामी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ।”
महिलाको क्षमताले प्राथमिकता पाएन
– छायाँदेवी देवकोटा, उपप्रमुख, भजनी नगरपालिका
साबिक भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका र थापापुर गाउँ विकास समिति समावेश गरी २०७३ सालमा भजनी नगरपालिकाको घोषणा भयो । नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा छायाँदेवी देवकोटा उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्याशी बनेकी उहाँ पाँच हजार आठ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
राजनीतिमा महिलाहरूलाई टिक्नै कठिन हुने गरेको, सामाजिक र पारिवारिक भूमिका निर्वाह गर्न पनि महिलालाई सहज नरहेको, पार्टीहरूमा ३३ प्रतिशत भनिए पनि त्यसमा पनि समस्या रहेको र त्यहाँ पनि क्षमताले प्राथमिकता नपाउने गरेको, टिकट दिँदा महिलालाई अझै पनि विश्वास गर्ने नगरिएको छायाँदेवीको कथन थियो ।
उपप्रमुख निर्वाचित हुनुपूर्व विघिन्न सङ्घ, संस्थामा आबद्ध भएर समुदाय स्तरमा काम गर्दा आफूले महिलाका कुरा सुन्ने अवसर पाएको बताउने छायाँदेवीले राजनीतिमा महिला सशक्त नभएसम्म आन्दोलन गरेर, महिला अधिकारको कुरा मात्रै गरेर महिलाका समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पितृसत्तात्मक सोचका कारण पनि महिलालाई समाजले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ । सामाजिक संस्कारले गर्दा अझै पनि घरभित्रै विभेद छ ।” अब यस्तो भइरहन नदिन महिलाहरूले पनि सधैँ नेतृत्वका पदमै दाबी गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो ।
“अब महिलाको मुद्दा महिलाले मात्रै उठाएर हुँदैन । त्यो मुद्दामा पुरुषहरूको पनि सहयोग हुनुपर्छ । उहाँहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ,” छायाँदेवीको अनुभवको निचोड यस्तो थियो ।
मेरा कुराको सुनुवाइ नै भएन
– राजपती चौधरी, वडा सदस्य, घोडाघोडी नगरपालिका
कैलाली जिल्लाका विभिन्न पालिकाका महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित १२६ महिला सदस्यमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, राजपती चौधरी । नेकपा (एमाले) बाट घोडाघोडी नगरपालिका वडा न १ को महिला सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी उहाँले एक हजार ५११ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कार्यपालिका सदस्यसमेत हुनुभयो ।
महिला वडा सदस्यको रूपमा निर्वाचित राजपतीका निम्ति आफ्नो कार्यकाल भने चित्तबुझ्दो रहेन । उहाँका थुप्रै गुनासा रहे । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचित भएपछि अहिलेको अवधिसम्म मेरा कुनै पनि कुरा लागु भएनन् । मैले राखेका कुराको सुनुवाइ नै भएन । अब त कार्यकाल नै सकियो । मैले केही गर्न सकिनँ । हामीलाई कोटामा मात्रै सीमित राखियो, योजनामा समेटिएन ।”
हाम्रा कुरा योजनामा समेटिएनन्
– सन्जादेवी ओड, वडा सदस्य, टीकापुर नगरपालिका
सन्जादेवी ओड कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ७ को दलित महिला सदस्यको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी उहाँ ८४७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ५० वर्षको हुनुहुन्थ्यो । वडा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुभयो ।
सन्जादेवीकै भनाइमा उहाँलाई राजनीतिमा लाग्ने कुनै इच्छा थिएन । पार्टीका लागि उठ भनेर सबैले भनेपछि उहाँ २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उठ्नुभयो । जित्नु पनि भयो । तर, कार्यक्षेत्रमा सहज अनुभव गर्न पाउनु भएन ।
“हामीले भनेका कुरा योजनाहरूमा नै राखिँदैन । जान्छौँ, ताली बजाउछौँ, फर्कन्छौँ,” सन्जादेवीले भन्नुभयो, “महिला भएको कुरामा कोटा पुर्याउनका लागि दलित महिला राखियो तर हाम्रा कुरा समेटिएनन् ।” उहाँलाई आफू कोटा पुर्याउन मात्रै कार्यपालिकामा बसेसरह लाग्यो ।
विजयी भएर जानु र नजानु एउटै
– नन्दकला विश्वकर्मा, वडा सदस्य, भजनी नगरपालिका
कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नं. ४ का सदस्य नन्दकला विश्वकर्माको अनुभव पनि टीकापुर नगरपालिकाका वडा सदस्य सन्जादेवी ओडको जस्तै रह्यो । नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट वडा नं. ४ को दलित महिला सदस्यको प्रतिस्पर्धी हुनुभयो र एक हजार १८३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
नगरपालिकाको वडा सदस्यका रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको सन्जादेवीको बुझाइ थियो । योजनाका बारे आफ्नो भनाइको सुनुवाइ नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जसोतसो केही योजना वडासम्म राख्छौँ तर कार्यपालिकामा पास नै हुँदैन । महिला सहभागिता त नाममा मात्रै सीमित भएको छ । विजयी भएर जानु नजानु एउटै हो ।”
प्रकाशन मिति : २०८१ पाैष १८ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
