सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला २
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्या पहिलेका तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संविधानसभाबाट निर्मित भई २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ मा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा असार १४ गते र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा असोज २ गते निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । कुल एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८ महिला निर्वाचित भए । यसैगरी, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले नाम दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलाहरूमध्ये उपप्रमुख र उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक जानकारीलाई हामीले आजदेखि एक हप्ता बिराएर सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ । यो शृङ्खला मूलतः फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू नामक स्तम्भको रिपोर्ट खण्ड हो । यसका लागि ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधि महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । आजको रिपोर्ट शृङ्खला ‘सन्धान’ का लागि फेलो पत्रकार रूपा गहतराजले बाँकेका तीन महिला जनप्रतिनिधिसँग उहाँहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ । प्रस्तुत छ, मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव र कार्यसम्बन्धी रिपोर्ट ।
साबिक प्रदेश नं. ५ मा १२ जिल्लाका १०९ पालिकाबाट कुल २३ हजार ३६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । साबिक प्रदेश नं. ५ लाई २०७७ असोज २० गते ‘लुम्बिनी प्रदेश’ नामकरण गरिएको हो । सो प्रदेशमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या नौ हजार १० जना थियो । तीमध्ये दुई हजार ११५ महिला निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा सहभागी हुन पुगे । सो प्रदेशका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिमध्ये बाँके जिल्लाबाट १७६ जना थिए । बाँकेमा आठ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा, ८१ जना महिला वडा सदस्यमा, ८१ जना दलित महिला वडा सदस्यमाम, तीन जना अन्य वडा सदस्यमा र तीन जना दलित वा अल्पसङख्यक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तिनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये उपाध्यक्षमा शाहिदा बानो र जयन्ति देवी श्रीवास्तव हुनुहुन्थ्यो भने दलित महिला सदस्यमा मन्जु नेपाली । प्रस्तुत रिपोर्टमा उहाँहरूको सारभूत अनुभव के रह्यो ? उहाँहरूले आ–आफ्ना पदीय जिम्मेवारीमा रहेर के कस्ता काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
कसरी न्याय दिने भन्नेमै तल्लीन
– शाहिदा बानो, उपाध्यक्ष, डुडुवा गाउँपालिका
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा रूपान्तरण भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय पालिका निर्वाचनमा बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा शाहिदा बानो निर्वाचित हुनुभयो । त्यति बेला बाँकेबाट निर्वाचित उपाध्यक्षहरूमध्ये उहाँ एक मात्र मुस्लिम महिला हुनुहुन्थ्यो । साथै, समावेशीका आधारमा निर्वाचित महिला पदाधिकारीहरूमध्ये १६ जना मुस्लिम थिए । नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेकी शाहिदा चार हजार ३१५ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुँदा उहाँ ३८ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो ।
शाहिदाका लागि राजनीतिक यात्रा सहज थिएन । उहाँ त्यसअघि घरबाहिरको समाजदेखि कोसौँ टाढा बुर्काको घेराभित्र सीमित रहँदै आउनुभएको थियो । पुरुषसँग आँखा जुधाएर बोल्न हुँदैन भन्ने मुस्लिम मान्यताबमोजिमको परम्पराकै कारण उहाँले बर्सौं आफूलाई बुर्काभित्रै लुकाउनुभयो र प्रायः घरभित्रै सीमित हुनुभयो । बुर्का नलगाई बाहिर हिँड्न पाइँदैन भन्ने सोच र परम्परामा हुर्केकी उहाँमा बुर्का नओढी घरबाहिर हिँड्ने आँटसमेत थिएन । बुर्काभित्र सीमित घेराबाट बाहिर निस्कन र माथि उठ्न त्यति सहज थिएन । तर, स्थानीय निकायको लागि भएको २०७४ सालको निर्वाचनले शाहिदालाई बुर्काको घेरा तोड्न सघायो । उहाँ नेपाली कांगे्रससँग जोडिनुभयो र निर्वाचनका क्रममा उहाँ पहिलोपटक विनाबुर्का घरबाट बाहिर निस्कनुभयो ।
“बुर्का नलगाइकन बाहिर निस्कने माहोल नै हुन्थेन । घरकै कामकाज हुन्थ्यो । परिवारको रेखदेखमै समय जान्थ्यो,” शाहिदाले विगत कोट्ट्याउँदै भन्नुभयो ।
निर्वाचनमा विजयी भएर उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाहिदालाई समाज बुझेर जनताका बिचमा जाने अवसर मिल्यो । राजनीतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने उहाँको सपना स्थानीय तहको निर्वाचनले पूरा गरिदियो । करिब २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष निर्वाचित उहाँले गाउँ समुदायमा झैझगडा मिलाउँदा होस् कि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा होस्, आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न थाल्नुभयो । जनप्रतिनिधि भएपछि उहाँ सबै धर्म, समुदायका पुरुषसँग खुलेर कुरा गर्ने मात्र होइन, समुदायमा पुगेर स्थानीय विकास, अधिकारबारे बहस, छलफल गर्ने पनि हुनुभयो । अनि जनताको सेवा कसरी गर्ने र जनतालाई कसरी न्याय दिने भन्नेमै तल्लीन हुनुभयो ।
घरकै कामकाज र परिवारको रेखदेखमा व्यस्त शाहिदालाई राजनीतिमा लागेर जनसमुदायको अघि उभिएर बोलिएला जस्तो लागेको थिएन । घरपरिवारले भने उहाँलाई चुनाव लड्न पे्ररित मात्र गरेन, सफलता चुम्ने वातावरण पनि बनाइदियो । उहाँले पति सलिम खान र घरपरिवारका सबै सदस्यको राम्रो साथ, सहयोग र हौसला पाउनुभयो । जनप्रतिनिधि भएर समाजसेवामा होमिएकी उहाँले विगतलाई सम्झँदै भन्नुभयो, “घरभित्र होइन, अब बाहिर निस्किएर मुस्लिम महिलाका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर परिवारले हौसला दिँदा जनताको सेवक बन्न पाएँ ।”
चुनावमा सहभागी भएपछि नै आफूले सबैसामु खुलेर बोल्न सकेको र समाजलाई बुझ्ने अवसर पाएको शाहिदाको भनाइ थियो । उहाँको बुझाइमा पछिल्लो समय पुरुषहरूले पनि महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाले । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वसँगै मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका पुरुषहरूको सोच पनि बदलियो । यसबाट मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका महिलामा उत्साह थपिन थाल्यो ।
“समाजमा अनेक थरी मान्छे हुन्छन् । कोही गाली गर्छन् त कोही ताली दिन्छन्,” शाहिदाले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर भेट हुँदा भन्नुभएको थियो, “कसैप्रति गुनासो छैन तर समाज र मुस्लिम महिलाका लागि एउटा हौसला बन्न पाउँदा गर्व महसुस गरेकी छु ।”
स्थानीय तहको चुनावले उहाँलाई नेतृत्व तहमा त पुर्यायो नै । त्यसले जीवनमा एउटा लक्ष्य लिएर अघि बढ्न पनि सिकायो र सघायो । उहाँले चुलोचौकामै सीमित महिलालाई घरबाहिरको संसारमा ल्याउनु र आत्मनिर्भर बन्न सघाउनुलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनुभयो । यसै सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, “थुप्रै महिला अझै चुलोचौकीमै सीमित छन् । त्यस्ता महिलालाई पनि खुलेर बाहिर ल्याउनु अब मेरो दायित्व हो ।”
जातीय परम्परा र धार्मिक मान्यताका कारण अझै थुप्रै मुस्लिम महिला समाजमा पछौटे जीवन जिउन बाध्य भएकाले पछाडि पारिएका त्यस्ता महिलाको सशक्तीकरणका लागि पालिकाबाट आफू लागिरहेको शाहिदाको भनाइ थियो । उहाँले मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन विशेष प्रयास गर्ने भन्दै आफूले उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने चाहना र योजना बुनेको पनि बताउनुभयो ।
सबै राजनीतिक दलले इमानदारी देखाए हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्ने शाहिदाको विश्वास थियो । मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका महिला उनीहरू स्वयंका कारणभन्दा पनि परिवारका कारण पछाडि परेको र राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले अवसर नपाउने गरेको उहाँको बुझाइ थियो । तर, “सबै घरपरिवार र पुरुष उस्तै हुँदैनन् । मेरो हकमा मेरा पति र परिवारबाट निकै सहयोग भयो,” उहाँले भन्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँका पति सलिमले भन्नुभयो, “पहिला घर व्यवस्थापन गर्थिन् । अहिले समाज परिवर्तनमा हिँडेकी छन् ।” उहाँले पछिल्लो समय शाहिदाले घरको कामकाजमा समय दिन नभ्याए पनि आफूहरूलाई कुनै पश्चाताप नभएको पनि बताउनुभयो ।
‘महिलाको विकास र उत्थानका लागि स्थानीय तहबाट सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने’ शाहिदाको सुझाव रह्यो ।
राजनीतिक दलले इमानदारी देखाउनुपर्ने
– जयन्ति देवी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, नरैनापुर गाउँपालिका
जयन्ति देवी श्रीवास्तव २०७४ सालमा नरैनापुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यति बेलाको स्थानीय तह निर्वाचनमा बाँके जिल्लाभर समावेशीका आधारमा उहाँसँगै १६ मधेसी महिला निर्वाचित भएका थिए । अन्य १५ मधेसी महिला भने विभिन्न वडाका सदस्यमा निर्वाचित भए ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट उम्मेदवारी दिएकी जयन्ति तीन हजार ४४ मत प्राप्त गरी उपध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुँदा उहाँ ७२ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो ।
जयन्तिको जन्म शिक्षित परिवारमा भएको थियो । त्यसैले उहाँले उच्चमाध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा गर्नुभयो । आफ्नो पढाइबारे उहाँले भन्नुभयो, “मधेसी समुदायमा छोरीहरूलाई पढाइँदैन थियो तर मेरो परिवार शिक्षित भएका कारण मैले पढ्ने अवसर पाएँ ।”
जयन्तिलाई राजनीतिक क्षेत्रमा रुचि थियो । राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका महिलाले अवसर नपाउने अवस्था थियो । यसलाई देखिरहेकी र अनुभव गर्दै रहेकी जयन्तिका लागि पछिल्लो समय भने अनुकूल भइदियो । उहाँले पति र घरपरिवारको सहयोग र समर्थन पाउनुभयो । यसले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने अवसर पनि भेट्टाउनुभयो । उहाँलाई उहाँका श्रीमान् दुर्गा प्रशाद श्रीवास्तवले राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अवसर मात्र खोजिदिनु भएन, सहयोग पनि गर्नुभयो । मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका महिलाहरू आफू स्वयंका कारणभन्दा पनि घरपरिवारका कारण पछाडि पर्ने गरेको देख्दै आएकी जयन्तिले आफ्ना सम्बन्धमा भन्नुभयो– सबै घरपरिवार र पुरुष उस्तै हुँदैनन् । मेरो हकमा भने मेरा पति र घरपरिवार निकै सहायक सिद्ध भए । उनीहरूबाट मलाई सहयोग प्राप्त नहुँदो हो त म राजनीतिमा खुलेर सक्रिय हुन सक्ने थिइनँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूले समाजलाई नजिकबाट हेर्न पाएको भन्दै जयन्तिले सबै राजनीतिक दलले इमानदारी देखाए, हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । विद्यमान सामाजिक संरचना र सोचकै कारण महिलाहरू पछाडि परिरहेको उहाँको बुझाइ थियो ।
जयन्तिले महिलाको विकास र उत्थानका लागि स्थानीय तहबाट विभिन्नखाले कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने सुझाव दिनुका साथै मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका महिलालाई सबैभन्दा पहिले घरपरिवार अनि समाजले अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
क्षमता विस्तार गर्ने अवसर बन्यो
– मन्जु नेपाली, सदस्य, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
बाँके जिल्लामा स्थानीय कार्यपालिकाका लागि निर्वाचित १७६ महिला जनप्रतिनिधिहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, मन्जु वादी (नेपाली) । जिल्लाको एक मात्र उपमहानगरपालिका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ बाट उहाँ दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी मन्जुले ३८१ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । लामो समय समाजसेवामा क्रियाशील उहाँ उपमहानगरपालिकाको बोर्ड सदस्य पनि बन्नुभयो ।
मन्जुले पालिका सदस्यमा निर्वाचित हुनुलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुभयो । उपमहानगरका धेरै दलित वडा सदस्य भूमिकाविहीन रहेको बेला आफू भने दलित महिला अधिकार क्षेत्रमा अग्रसर भएर लागेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यकालको अन्तिमतिर उहाँले यो पनि भन्नुभयो, “केही वडामा दलित महिला सदस्य माइनटमा मात्र सीमित हुनुहन्छ । वडाध्यक्षले आफूहरूको कुरा नसुन्ने गरेको दलित महिला बताउनुहुन्छ ।”
दलित महिला मात्र होइन, महिला जनप्रतिनिधिहरूले पनि वडा सदस्यको रूपमा आफूहरूलाई कुनै अधिकार नदिइएको र नाम मात्रको जनप्रतिनिधिका रूपमा राखिएको भनी समस्या सुनाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधित्वसँगै पहुँच र पकड
स्थानीय पालिकामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएसँगै सम्बन्धित समुदायका महिलाहरूको जीवनमा पनि परिवर्तनको प्रभाव पर्न थालेको बुझाइ सरोकारवालाको रह्यो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले पछिल्लो समय मधेसी तथा मुस्लिम महिलाको सहभागिता नीति निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँको बुझाइमा यसरी राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर बढ्दै गए स्थानीय स्रोत तथा साधनमा मुस्लिम तथा मधेसी महिलाको पहुँच पनि बढ्ने छ । यस्तै, बुझाइ अधिकारकर्मी मैमुना सिद्दिकीको पनि पाइयो । उहाँले पछिल्ला दिनमा मुस्लिम तथा मधेसी महिलाहरू पनि नेतृत्व तहमा पुगेको कारण स्थानीय स्रोत तथा साधनमा उनीहरूको पहुँच र पकड हुन थालेको पनि बताउनुभयो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ असाेज २४ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
