सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ३
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्या पहिलेका तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संविधानसभाबाट निर्मित भई २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ मा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा असार १४ गते र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा असोज २ गते निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । कुल एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८ महिला निर्वाचित भए । यसैगरी, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले नाम दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलाहरूमध्ये उपप्रमुख र उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक जानकारीलाई हामीले आजदेखि एक हप्ता बिराएर सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ । यो शृङ्खला मूलतः फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू नामक स्तम्भको रिपोर्ट खण्ड हो । यसका लागि ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । आजको रिपोर्ट शृङ्खला ‘सन्धान’ का लागि फेलो पत्रकार कल्पना भट्टराईले साबिक प्रदेश नं. ७ मा पर्ने बझाङ जिल्लाका दुई महिला जनप्रतिनिधिसँग कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ । साबिक प्रदेश नं. ७ को नाम २०७५ कात्तिक १२ गते ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राखिएको हो । प्रस्तुत रिपोर्टमा जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूको अनुभवको सार के रह्यो ? उहाँहरूले आ–आफ्ना पदीय जिम्मेवारीमा रहेर के कस्ता काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचन भयो । देशभरबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा नगण्य महिलाहरू स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा भए पनि उनीहरूले उल्लेखनीय काम गरे । नेतृत्वको पदमा नभए पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर सक्दो काम गरे ।
बझाङमा १२ स्थानीय तह छन् । यसमध्ये दुई नगरपालिका छन् भने बाँकी गाउँपालिका । कुल मतदाता ९७ हजार ६११ रहेको यस जिल्लामा ७२ हजार ४३ मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये सदर मतको सङ्ख्या ६५ हजार ३०५ रहेको थियो । निर्वाचनमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १२ जना, महिला वडा सदस्यमा ९४ जना, दलित महिला सदस्यमा ८८ जना, अन्य वडा सदस्यमा आठ जना र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा दुई जना गरी कुल २०४ महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रमुख/अध्यक्षको १२ पदमा एक जना मात्र महिलाको उम्मेदवारी पर्यो तर जित हासिल भएन । यस्तै, ९४ जना वडा अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा एक जना मात्र महिलाको उम्मेदवारी रह्यो तर जित हासिल भएन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्येमा पर्नुभयो, बझाङका हिउकला आउजी र गिता देवी कामी ।
पालिकाको बजेट वितरणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएँ
– हिउकला आउजी, वडा सदस्य, तलकोट गाउँपालिका
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाका आधारमा बझाङकी हिउकला आउजीले सदस्य हुने मौका पाउनुभयो ।
बझाङको तलकोट गाउँपालिका वडा नं. २ बाट हिउकला वडा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । नेकपा (एमाले) बाट दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवार भई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी उहाँले २०६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी हिउकला देवी आउजीले १९२ मत पाउनुभएको थियो ।
वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि हिउकलाको जीवनशैली फेरियो । त्यसअघि उहाँको मुख्य काम कथित ‘उपल्ला जात’ का मानिसहरूको लुगा सिउने हुन्थ्यो । त्यसबापत उहाँले वर्षमा दुई पटक केही अन्न पाउनुन्थ्यो । त्यसबाट मात्र गुजारा चल्दैनथ्यो । यसैले उहाँले मेलापात र मजदुरी पनि गर्दै आउनुभएको थियो ।
मेलापातमा सबैलाई थालमा खाजा दिँदा उहाँलाई टपरीमा दिइन्थ्यो । त्यस्तो किन भनेर उहाँले कहिल्यै उत्तर माग्नु भएन । उपल्लो जात भनिएकाको घरमा जाँदा उनीहरूले खानेकुरा दिए भने अलग्गै थाप्नुपर्थ्याे । खाएको भाँडावर्तन अरूले नमाझ्दा पनि हुन्थ्यो तर आफूले प्रयोग गरेको भाँडावर्तन उहाँले माझेर घोप्ट्याउनुपर्थ्याे । उहाँ कसैसँग केही गरी छोइन पुगेका बेला चोखिन भनी अरूले सुनपानी छर्किएका घटनाको त गन्ती नै भएन । त्यति बेला उहाँलाई ‘हामीलाई भगवान्ले अछुत बनाएका हुन्’ भन्ने लाग्थ्यो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि उहाँले पछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो, “हिजो प्रश्न गर्न नसकेर विभेद खेपेका रहेछौँ ।”
देशमा व्यवस्था फेरिएकै कारण आफ्नो दिनचर्चा फेरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँको बुझाइमा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेपछि उहाँमाथि हुने गरेको विभेद मात्रै घटेन, उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै नै सकारात्मक परिर्वतन आयो ।
पहिले पहिले कसैले नाम सोध्यो भने पनि उहाँ भन्न डराउनुहुन्थ्यो । नयाँ मान्छेको अगाडि पर्न पनि डराउनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधि भएपछि त्यस्ता डर बिस्तारै हटेर गए । आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर हिउकलाले भन्नुभयो, “अहिले त धेरै कुरा सिकियो, जानियो । पहिला कोही नयाँ मान्छे देख्दा पनि कुरा गर्न पर्छ भनेर टाढै भाग्न मन लाग्थ्यो ।”
हिउकला गाउँ कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुभयो । कार्यपालिकाका छलफलहरूमा आफ्नो मत राख्ने हुनुभयो । कार्यपालिकामा सक्रिय सहभागी भएकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा उहाँको राय लिन थाले । दलित समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि बजेट विनियोजनमा आफूले पहल गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । पछि पछि त उहाँ पालिकाको बजेट वितरणमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेसमेत हुनुभयो । सदस्य निर्वाचित भैसकेपछि जातीय छुवाछुत हटाउन र दलित समुदायमाथि हुने विभेद हटाउन आफूले कार्यक्रम ल्याएको पनि उहाँको कथन थियो ।
समस्याको समाधान खोज्न सक्ने भएकी छु
– गिता देवी कामी, वडा सदस्य, जयपृथ्वी नगरपालिका
गिता देवी कामीको अवस्था पनि हिउकलाको भन्दा फरक थिएन । आरनको काम गर्ने श्रीमान्लाई सघाउनु उहाँको दैनन्दिन कार्य थियो । दलित वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पनि सुरुका दिनमा त उहाँले विभेद नै झेल्नुभयो । उहाँलाई बहस र छलफलमा सहभागी गराइएन । कार्यपालिका सदस्यमा समेत चुनिएपछि भने उहाँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्यो ।
गिता देवी बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा दलित महिला सदस्यमा प्रतिस्पर्धी हुनुभयो । निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट उम्मेदवार बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी उहाँ ३०२ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३० वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी खिरी सार्कीले १७८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि गिता देवीले वडा र नगरपालिकाका बैठक र छलफलमा सहभागी हुने मौका पाउनुभयो । उहाँ आफ्ना कुरा राख्न सक्ने मात्र होइन, गाउँ र समुदायका साझा समस्याहरूको समाधान खोज्न सक्ने पनि हुनुभयो । कार्यकालको अन्त्यतिर उहाँले भन्नुभयो, “सदस्य हुनुभन्दा पहिला विकास के हो ? बैठक के हो ? केही थाहा थिएन । अहिले वडाको मात्रै नभई समग्र नगरको विकास र प्रगतिको बारेमा जान्ने भएकी छु ।”
जनप्रतिनिधि भैसकेपछि गिता देवीलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आयो । पहिले पहिले उहाँले नमस्कार गर्दा तर्किनेहरू पनि पछि पछि त उहाँलाई खोज्दै आउन थाले । समस्या समाधानका लागि भनिदिनुपर्यो भनेर उहाँलाई अनुरोध गर्न थाले । त्यस्तो बेला आफूसँग सम्मानपूर्वक बोल्ने र राम्रो व्यवहार गर्ने गरेको उहाँको कथन थियो ।
कानुनमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहका निकायहरूमा महिलाहरूको सहभागिता त बढेको तर प्रमुख नेतृत्वमा नै भने उनीहरूको सहभागिता उल्लेख्य नरहेको बझाङले पनि देखाउँछ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ कात्तिक ८ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
