चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम

सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १

कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्या पहिलेका तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।

संविधानसभाबाट निर्मित भई २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्‍यो। राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।

स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ मा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा असार १४ गते र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा असोज २ गते निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । कुल एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ मतदाताले मतदान गरेका थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८ महिला निर्वाचित भए । यसैगरी, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।

सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले नाम दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलाहरूमध्ये उपप्रमुख र उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक जानकारीलाई हामीले आज २०८१ असोज १० गते बिहिबारदेखि एक हप्ता बिराएर सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ । यो शृङ्खला मूलतः फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू नामक स्तम्भको रिपोर्ट खण्ड हो । यसका लागि ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । आजको रिपोर्ट शृङ्खला ‘सन्धान’ का लागि फेलो पत्रकार सविता श्रेष्ठले चितवन जिल्लाका तीन महिला जनप्रतिनिधिसँग उहाँहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ । प्रस्तुत छ, महिला जनप्रतिनिधिका अनुभवसँगै उनीहरूले गरेका उत्कृष्ट काम ।

ताराकुमारी काजी महतो, धनकुमारी विश्वकर्मा तथा सुमिता डल्लाकोटी चितवन जिल्लाका सात स्थानीय पालिकाका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा क्रमशः उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो । साबिक प्रदेश नं. ३ मा पर्ने चितवनका स्थानीय पालिकाका विभिन्न पदका लागि २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएको थियो । यो प्रदेशको नाम २०७६ पुस १७ गते ‘बागमती प्रदेश’ राखिएको हो ।

चितवनका सात पालिकाका विभिन्न पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा कुल ९१४ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये दुई जना नगरपालिका प्रमुख, पाँच जना नगरपालिका उपप्रमुख, एक जना गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई जना वडा अध्यक्ष, ९८ जना सदस्य, ९५ जना दलित महिला सदस्य र सात जना अन्य वडा सदस्यमा निर्वाचित भए । यसका अतिरिक्त पाँच जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक महिला सदस्य निर्वाचित भए । तीमध्ये प्रस्तुत रिपोर्टमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले ताराकुमारी काजी महतो, धनकुमारी विश्वकर्मा र सुमिता डल्लाकोटीको सारभूत अनुभव के रह्यो र उहाँहरूले आ–आफ्ना पदीय जिम्मेवारीमा रहेर के कस्ता काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको छ ।

धेरैको झैझगडा र घरबार मिलाइयो

– ताराकुमारी काजी महतो, उपप्रमुख, माडी नगरपालिका

ताराकुमारी काजी महतो माडी नगरपालिकामा २०७४ सालमा उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो । चितवन जिल्लामा निर्वाचित पाँच जना उपप्रमुख महिलामध्ये ताराकुमारी काजी महतो एक हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेला उहाँ ४२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले माडी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो । झन्डै एक दशकदेखि सोही पार्टीमा आबद्ध उहाँ निर्वाचनमा चार हजार ६९० मत प्राप्त गरी उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो ।

भारतसँग सीमा जोडिएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ नगरपालिका हो, माडी । तत्कालीन गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिका विभिन्न क्षेत्रलाई मिलाएर २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी नगरपालिका गठन गरिएको हो । सो पालिकामा चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्ने, विद्यालयहरूलाई स्कुल बस दिने, छोरीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जस्ता काम गरिएको उपप्रमुख ताराकुमारीले बताउनुभयो ।

बालविवाह गरेर र चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसारको लागि भारत जान माडीको नाका प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्नु र पीडितहरूको उद्धार गर्नु जरुरी थियो । माडी नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ बगई बसपार्कमा परामर्श डेस्क राखेर निरन्तर परामर्श दिने काम गरिरहेको जनाउँदै उपप्रमुख ताराकुमारीले भन्नुभयो, “त्यहाँबाट वर्षको नौदेखि १८ जनासम्म उद्धार गरिएको छ । बालविवाह गरेर भारत पस्न खोज्नेलाई पनि रोकिएको छ ।”

उद्धार गरिएका महिलालाई राख्न नगरपालिकामा सुरक्षित आवासगृहको अभाव थियो । त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा आवासगृह बनाइयो । “कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ,” कार्यकालको अन्तिमतिर भएको कुराकानीमा उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित आठ वटै माध्यमिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले स्कुल बस उपलब्ध गरायो । त्यसबाट लामो दुरीबाट हिँडेरै विद्यालय आउन जान बाध्य विद्यार्थीहरूलाई सहज भयो । त्यसले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति पनि नियमित भएको उपप्रमुख ताराकुमारीको अनुभव रह्यो । यस्तै, दुई छोरी मात्र जन्माएका अभिभावकका छोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययनसँगै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियो । शैक्षिक सामग्री पनि वितरण गरियो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा न्यायपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्व तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार ताराकुमारी न्यायिक समितिको संयोजक हुनुभयो । “समितिको क्षेत्राधिकारलाई हेरेर मुद्दा दर्ता गर्ने, छलफलबाट मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने काम गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “धेरै श्रीमान्–श्रीमतीको झैझगडा र घरबार मिलाइयो । खोला निकास, साँधसिमाना विवादका विषयमा पनि काम गरेँ ।”

समितिमा पहिलो वर्ष ३४ मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ७०, ११५ र ७० वटा मुद्दा दर्ता भए । उहाँका अनुसार, समितिमा आएका करीब ७० प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलाप र छलफलबाटै टुङ्ग्याइयो । न्यायिक समितिमा मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरूमा सम्बन्धविच्छेद र अंशबन्डासँग सम्बन्धित थिए ।

यस्तै, सामूहिक खेती, पशुपालन, माछापालन र पर्या–पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर अनुदानका कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालनमा ल्याइयो । आफू उपप्रमुखमा आएकै वर्ष प्रत्येक वडामा सिलाइ केन्द्र स्थापना गरेर तालिम दिनुका साथै प्रत्येक केन्द्रमा तीन वटा सिलाइ मेसिन र एउटा इन्टरलक मेसिन दिएको उहाँले बताउनुभयो । नियमित रूपमा तालिम र मेसिनहरू चलाएर महिलाहरूले आम्दानी पनि गरेका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “महिला दिदीबहिनीले नियमित चलाइरहेका छन् । आम्दानी गरिरहेका छन् ।”

महिला हिंसाको कारक मदिरा भएकाले सोको बिक्री वितरण गर्नेलाई विकल्प खोज्नु भनेर फरक पेसामा लाग्न प्रेरित गरेको पनि ताराकुमारीले बताउनुभयो । मदिरा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेका महिलाहरू पछिल्ला दिनमा हाँस, बाख्रा, कुखुरापालन जस्ता पेसामा लागेका पनि उहाँले बताउनुभयो ।

असीबर्सेलाई नागरिकता दिँदा आफूलाई सन्तोष

– धनकुमारी विश्वकर्मा, वडा सदस्य, भरतपुर महानगरपालिका

धनकुमारी विश्वकर्मा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ को दलित महिला सदस्यमा २०७४ सालमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार उहाँ दुई हजार ७१ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको थियो । सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । महानगरको वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँ नगर कार्यपालिकाको सदस्यमा समेत चुनिनुभयो ।

धनकुमारीले आफ्नो कार्यकाललाई सिकाइमूलक समयको रूपमा लिनुभयो । संविधानमा के छ ? कानुनमा के छ ? नागरिकलाई कसरी न्याय दिन र अधिकार दिलाउन सकिन्छ ? जस्ता कुरा खोज्ने क्रममा धेरै कानुनी पाटाहरूको जानकारी लिन पाउनु आफ्ना लागि उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । नगर कार्यपालिकाको बोर्डमा हुने निर्णय, समितिबाट प्रवाह हुने सेवाबारे पनि उहाँ जानकार हुनुभयो । आफूले विकास र योजना निर्माणका कार्यमा सल्लाह, सुझाव दिने अवसरको उपयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

धनकुमारीले समुदायबाट नेतृत्व लिएर पालिका सदस्यमा काम गर्दै गर्दा सुरुमा त आफ्नो हक, अधिकारबारे समेत आफू अनभिज्ञ रहेको पाउनुभयो । यस्तो अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनु वास्तवमा हक, अधिकारबारे बुझ्ने र सिक्ने अवसर थियो भन्ने कुराको उहाँलाई बोध हुँदै गयो । कार्यकालको अन्तिमतिर कुराकानी हुँदा उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि भएर आएपछि बुझ्न र सिक्न पाइने रहेछ ।”

जनताको माझमा रहेर विकास निर्माणको कामसँग जोडिँदै महिलाको चेतना स्तर बढाउने र उनीहरूको आयआर्जन उकास्ने काममा आफ्नो समय खर्चिंदै गर्दा धनकुमारीलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्न थाल्यो । उहाँले सूचनाको कमी र आर्थिक रूपले कमजोर भएका परिवारका लागि आफू सहयोग गर्न तयार भएर खटिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, वडामा विवाह दर्ता नभएका, जन्म दर्ता नभएका, नागरिकता नभएका, अपाङ्गता भएको परिचयपत्र नपाएका नागरिकहरू पनि थिए । आपूmले ती नागरिकको समस्या समाधान तथा साँधसिमानामा विवाद भएको ठाउँमा छलफलबाट समस्या समाधान गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, “वृद्धभत्ता मात्र खान पाए पनि गुजारा चल्थ्यो भन्ने ८० वर्षका आमालाई नागरिकता दिलाउन सफल भएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा एकदमै सन्तुष्टि मिलेको थियो ।”

धनकुमारीले राजनीति गर्दै जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा पाएको अवसरको सदुपयोग गरी जनताको मन जितेर विश्वास दिलाउनुपर्ने पाठ सिक्नुभयो । उहाँले महिलाहरूले घरपरिवारको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै समाजमा निस्किनुपर्ने भएकाले दुवै ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । “हामी बाहिर निस्किँदा पछाडिको टिम पनि साथसाथै अगाडि बढ्दो रहेछ । हामी नै घरभित्र बस्यौँ भने कसैले हामीलाई बाहिर ल्याउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको लागि आफू सक्षम र जानकार हुनुपर्ने रहेछ । चासो राख्नुपर्दो रहेछ ।”

स्वास्थ्य उपचार गराउन नसक्नेलाई स्वास्थ्य बिमा गराइदिन न्यून आय भएका आफ्नो वडाका ३८ घरधुरीको स्वास्थ्य बिमा गराइदिएको धनकुमारीको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधि भएपछि सरकारी सेवा लिन जाँदा साधारण नागरिकले भोग्ने समस्या सुधारका लागि सुझाव दिने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्योपचारका लागि भरतपुर अस्पतालमा जाँदा उहाँले समयमा काम नभएको, भिड धेरै भएको र नागरिकले दुःख पाएको देख्नुभयो । त्यो समस्यालाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उठाएपछि केही सुधार भएको उहाँको अनुभव रह्यो । त्यसपछि बस्ने कुर्सी, टोकन सिस्टमको व्यवस्था गर्दा पालोअनुसार सहज रूपमा उपचार सेवा लिन केही सजिलो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै महिला भएकाले पनि महिलाको अपेक्षा धेरै रहेको धनकुमारीले अनुभव गर्नुभयो । पालिकामा ‘महिलासँग मेयर’, ‘छात्रासँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए । महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउन र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिपसँग आबद्ध भएर आवश्यक सामग्री वितरण गर्ने, रोजगारीको अवसर दिन तालिम तथा कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । पिछडिएका जनसमुदाय जनचेतनाका हिसाबमा पनि पछाडि रहेकाले उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न उनीहरूलाई उनीहरूकै सिपसँग आबद्ध भएर तालिम दिइएको र त्यसलाई ‘प्रोमोट’ गर्ने गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

धनकुमारीका अनुसार, भरतपुर महानगरपालिकाका उपलब्धिहरूमध्ये एक अटिजम विद्यालय स्थापना र सञ्चालन रह्यो । महानगरको वडा नम्बर १० मा रहेको बालमन्दिर स्कुल नारायणी नमुना माविमा मर्ज भएपछि बालमन्दिर स्कुल रहेको ठाउँलाई अटिजम विद्यालय बनाइयो । भरतपुरले स्थापना गरेको महानगरस्तरीय सरकारी अटिजम विद्यालय नेपालमा नै पहिलो सरकारी विद्यालय भएको महानगरपालिकाको दाबी छ । विद्यालयमा अटिजम भएका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । नेपाल बाल संगठन, चितवनसँग सम्झौता गरेर महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।

नौलो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरियो

– सुमिता डल्लाकोटी, वडा अध्यक्ष, राप्ती नगरपालिका

सुमिता डल्लाकोटी राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा अध्यक्षमा २०७४ सालमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट उम्मेदवार भएकी उहाँले कुल एक हजार ९५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । सो पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा उहाँको उमेर ४५ वर्ष थियो ।

अध्यक्षका हैसियतले सुमिताले आफ्नो वडाको त नेतृत्व गर्नुभयो नै उहाँले राप्ती नगरपालिकाको विधान समितिको संयोजक भएर पनि काम गर्नुभयो । पाँच सदस्यीय विधान समितिमा सबै महिला थिए । उहाँका अनुसार, पालिका स्तरको कानुन बनाउनका लागि आएका नमुना कानुनहरूको अध्ययन गरेर कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनाइयो । वडा अध्यक्ष सुमिताले भन्नुभयो, “नमुना कानुन हेरेर पालिकाको आवश्यकताअनुसार छलफलबाट ऐनहरू बनायौँ । ऐन, कार्यविधि, मापदण्डहरू गरी ४५ वटा जसो कानुनहरू बनायौँ ।” यो आफ्ना लागि नौलो जिम्मेवारी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

केही नमुना कानुन नभएका विषयमा पनि नगरपालिकामा काम गर्दै जाँदा कानुनी अभावले अड्किएका काम गर्नसमेत नियम, निर्देशिका, मापदण्डहरू बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक कानुन तथा कार्यविधिहरू बनाउन केही मस्यौदाहरू छलफलमै रहेको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।

सुमिताका अनुसार, वडा अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा तत्काल गर्नुपर्ने, निरन्तरका लागि गर्नुपर्ने, दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने विषय र योजना छुट्ट्याएर काम गरियो । जनता आफ्नो समस्या लिएर वडा कार्यालयमा पुग्ने र नियमित सम्पर्कमा रहने भएकाले तुरुन्तै र छिटो ‘रेस्पोन्स’ गर्न प्राथमिकता दिएको उहाँको कथन थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुगेर संविधानको मर्म, भावनाअनुसार काम गर्ने तह भनेको स्थानीय तह हो र वडामा हरेक ससाना काम गर्न जनता पुग्नुपर्ने ठाउँ भएकाले मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहज र सरल ढङ्गले गरेँ भन्ने लाग्छ ।”

सुमिताले आफ्नो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि घर घरमा आऊन् भन्ने जनताले चाहने र ठुलो काम नगरी जनताका कुरा मात्र सुने पनि उनीहरू खुसी हुने गरेको अनुभव गर्नुभयो । उहाँले वडावासी बिरामीको आवश्यकताअनुसार औषधी वितरण गरेको, १५० घरको स्वास्थ्य बिमा गरेको, महिला सामुदायिक भवन निर्माण गरेको, महिला सहकारी, महिला पोषणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, वडामा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने वडावासीले अध्ययन शुल्क बुझाउन नसक्दा वडामा निवेदन दिएपछि छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा टोल समितिहरूलाई जागरुक बनाउँदा वडास्तरीय समस्याहरू छिटो समाधान गर्न सकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

विकास निर्माणका कामसँगै सिँचाइ र खानेपानीको व्यवस्था गरेर स्थानीयको समस्या सम्बोधन गरेको पनि सुमिताले बताउनुभयो । वडामा सबै समुदायका धर्म, संस्कृति झल्काउने सङ्ग्रहालय निर्माणका क्रममा रहेको र जनप्रतिनिधि भएर आफूले गरेको कामले जनतासँगको सम्बन्ध र सहकार्य प्रगाढ बनाएको आफ्नो अनुभव रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडा अध्यक्षका रूपमा मैले गरेको कामप्रति म र मेरा वडावासी दुवै खुसी छौँ ।”

प्रकाशन मिति : २०८१ असाेज १० गते, बिहीवार