सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ५
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक नै भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । सो वृद्धि समानुपातिक भने हुन सकेन । ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार निरासी थामीले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
दोलखा जिल्ला साबिक प्रदेश नं. ३ (२०७६ पुस १७ मा यसको नाम बागमती प्रदेश राखियो) का १३ जिल्लाहरूमध्ये एक हो । २०७४ वैशाख ३१ गते दोलखा जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको चयनका लागि निर्वाचन भयो । मतदानको क्रममा दैलेखको मेलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा सत्यश्वर मावि पवटी मतदानस्थलमा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई काबु बाहिरको स्थिति सिर्जना भएकाले निर्वाचन आयोगले सो मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित गर्यो । २०७४ जेठ ७ मा स्थगित मतदान केन्द्रको पुनः मतदान भयो । दोलखा जिल्लाका नौ पालिकाका ४०८ पदका लागि भएको निर्वाचनमा उपप्रमुखमा दुई, उपाध्यक्षमा पाँच, महिला वडा सदस्यमा ७४, दलित महिला वडा सदस्यमा ७३, अन्य वडा सदस्यमा एक र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा तीन महिला निर्वाचित भए । एक जना दलित महिला सदस्यमा कुनै पनि उम्मेदवारी परेन । उर्मिला थामी, कालिका पाठक, कमला बस्नेत, कल्पना भण्डारी, किरण वली, रेनुका दर्जी र नैनकुमारी घतानी निर्वाचित पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो ।
कामबाटै जनताको विश्वास जितेको
– उर्मिला थामी (के.सी.), उपाध्यक्ष, गौरीशंकर गाउँपालिका
उर्मिला थामी (के.सी.) दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट उम्मेदवार बनेकी उहाँले चार हजार १७६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँको ५३ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपाध्यक्ष पदमा चुनिएपछि उर्मिलालाई खुसीभन्दा पनि बढी जिम्मेवारीबोधका कारण उत्पन्न डर र चिन्ता थियो । चुनाव जितेको त्यो दिनलाई सम्झिँदै उहाँले भन्नुुभयो, “आफ्नै ठाउँका जनताले निकै ठुलो आशा र भरोसा गरेर मलाई जिताएका थिए । उहाँहरूका लागि मैलै केही गर्न सक्छु कि सक्दिनँ ? दिनदिनै भेट हुने, दुःखसुखका कुरा गर्दै गफिने आफ्नै गाउँठाउँका आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले गरेको भरोसा पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चिन्ताले विजय उत्सवको रौनकले भन्दा बढी सताइरहेको थियो ।” त्यति बेला उहाँको पालिकामा २०७२ सालको भूकम्पका कारण अधिकांश घरपरिवार जस्ताको टहरामा बस्न बाध्य थिए । भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाको भग्नावशेष पनि उठाइएको थिएन । गाउँपालिकामा सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराको पनि निकै समस्या थियो । त्यसमाथि उहाँको क्षमतामा प्रश्न उठाउनेहरू पनि थिए । तिनका कटाक्षलाई सम्झँदै उहाँले थप्नुभयो, “अर्कोतिर यसले के गर्न सक्छ र भनेर कुरा काट्नेहरूको अगाडि पनि केही गरेर देखाउनु थियो ।” त्यसकारण स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा उहाँका अगाडि जनताका आधारभूत अपेक्षासँगै तिनलाई पूरा गर्न चिर्नुपर्ने चुनौती पनि बढी नै थियो ।
सामाजिक काममा सक्रिय जस्तै भए पनि नेतृत्व तहमा बसेर काम गरेको अनुभव उर्मिलासँग थिएन । अर्को कुरा, गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिने स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कुरा बिल्कुलैै नयाँ विषय थियो । “निर्वाचित भएको करिब दुई वर्ष त सिकाइमा नै बित्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “सुरु सुरुमा गाउँपालिकाको कार्यालय भवन थिएन तर पनि हामीले जस्ताको टहराबाट सकेको सेवा दियौँ ।” पछि आफूहरूले सबै संरचना निर्माण गर्न सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आफूमा विश्वास र आत्मबल भए जीवनमा जे पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्न पाएको उर्मिलाको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “भूकम्पपछि हरेक वर्ष बाढीपहिरोले सताउने गौरीशंकर गाउँपालिकामा २०७६ साल साउनमा वर्षाले निकै धेरै क्षति गर्यो । मानवीय क्षति धेरै नभए पनि कम्तीमा २० घर पूर्णरूपमा बगाएको थियो । सयभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।” उहाँका अनुसार, त्यति बेला पालिकाले बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा रोकथामका साथै उद्धारका लागि योजना बनाएको थियो तर घटना अप्रत्यासित जस्तै भइदियो । यसैले प्राकृतिक विपत्ति सोचेभन्दा फरक तरिकाले आउँदो रहेछ भन्ने कुराको बोध पनि उहाँलाई हुन गयो ।
मध्यरातमा एक्कासि आइलागेको त्यो विपत्तिले उर्मिलालाई ठुलो पाठ पनि सिकायो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका प्रमुख बाहिर हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग फोन सम्पर्क पनि हुन सकेन । सबै जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो । फोन सम्पर्क पनि हुन नसकेपछि मैले जे पर्ला पर्ला भनेर निर्णय लिएँ । किनकि त्यो तत्काल आवश्यक थियो । बाढीपहिरो प्रभावितका लागि सक्दो व्यवस्थापन गरेँ, जे होस्, अभिभावकीय भूमिका निभाएँ ।” उहाँका अनुसार, त्यति बेला महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई अझ बढी समस्या थियो । “मैले उहाँहरूका लागि पनि एकदमै सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “करिब एक हप्ता दिनरात नभनी पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिएँ ।”
भूकम्पका कारण भत्केबिग्रेका निजी आवास तथा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक संरचनाहरू अधिकांशको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, भूकम्प प्रभावितका लागि पनि अनुदान रकम वितरणदेखि निजी आवास निर्माण कार्यमा सहज वातावरण बनाएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, कोरोना महामारीका कारण आइपरेको कठिन परिस्थितिलाई सामना गरेर मानवीय क्षति हुनबाट जोगाएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
महिलाले न्याय गर्न सक्दैन भन्ने अफवाह पनि थियो । त्यस्तो बेला उर्मिलाका लागि न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो तर पनि उहाँले सो भूमिका सहजै निर्वाह गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “मैले धेरै विवाद समाधान गर्न सफल भएँ ।” साथै, “महिलाहरूका लागि गाउँघरमै उपलब्ध हुने जुत्ताचप्पल बनाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिम सञ्चालन गर्यौँ तर ग्रामीण भेगमा सबै खेतीकिसानीमा लागेकाले यस्ता तालिममा उनीहरूको खासै चासो देखिएन । त्यसपछि कृषि खेतीमै केन्द्रित भएर कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सबै काम पालिकाको निर्णयअनुसार गरिएको उर्मिलाको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार, कतिपय कुरामा असहमति जनाउँदै र कतिपय विषयमा आफ्नो जबरजस्ती पहलमा भए पनि काम गरियो । समय र शरीरले साथ दिएसम्म दिनरात नभनी जनताका लागि खटियो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले जे जति काम गरेँ, इमानदार भएर जनताको हितका लागि गरेँ । कुनै सङ्कोच राखिनँ । कुनै स्वार्थ राखिनँ । त्यसकारण जनताको विश्वास जितेको महसुस भएको छ र म आफू पनि एकदम सन्तुष्ट छु ।”
ऐनको परिधिभित्र रहेर न्याय दिएको
– कालिका पाठक, उपाध्यक्ष, कालिन्चोक गाउँपालिका
दोलखा जिल्लाबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, कालिका पाठक । उहाँ कालिन्चोक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचनमा खडा भएकी उहाँले चार हजार ५९० मत प्राप्त गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपाध्यक्ष कालिकाले झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा धेरै तितामिठा अनुभव सँगाल्नुभयो । विकास निर्माणका कामदेखि नेतृृत्व विकासका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, सदरमुकामदेखि टाढा नभए पनि कालिन्चोक गाउँपालिकामा बालविवाह, अशिक्षा, मातृमुत्युदर, शिशुमुत्युदरको समस्या धेरै थियो । पहिलेखि नै आफूले यो समस्या देखिरहेको र यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासभन्दा पनि शिक्षा र चेतनाको विकास जरुरी ठानेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सुरुदेखि नै जुनसुकै कार्यक्रम, तालिम, बैठक, गाउँसभादेखि व्यक्तिगतरूपमा समेत यही कुराको वकालत गरिरहेँ ।” उहाँले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि अन्य पुरुष जनप्रतिनिधिले सडक, खानेपानी, जस्ता भाौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने र त्यसमा मात्र केन्द्रित गरेर बजेट छुट्ट्याउने परिपाटी भए पनि आफूले चाहिँ सधैँ सामाजिक क्षेत्रमा बढी जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष कालिकाको अनुभवमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा धेरै पहिलेदेखि जोड दिइए पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । “त्यसकारण म निर्वाचित हुनासाथ यही कुरामा लागिपरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबैसँग लडीभिडी भए पनि हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउन पहल गरिरहेको छु ।” उहाँले प्रत्येक वडाका अगुवा महिलाको नेतृत्वमा महिला सञ्जाल गठन गरिएको र हरेक महिना तालिम, गोष्ठी जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको, घरघरमा गएर उनीहरूको समस्या, आवश्यकताबारे बुझ्ने गरेको र त्यहीअनुसार विनियोजित बजेट खर्च गरेको पनि बताउनुभयो । परिवर्तन एकैपटक नहुने र त्यसको प्रतिफल बिस्तारै देखिने उहाँको भनाइ थियो ।
“उत्तरी क्षेत्रका थामी समुदायमा बालविवाह एकदमै ठुलो समस्या थियो भने घरमै सुत्केरी गराउने गर्दा अकालमै आमा तथा शिशुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो, उपाध्यक्ष कालिकाले भन्नुभयो, “अहिले गाउँपालिकामा बालविवाह धेरै कम भएको छ । अधिकांश महिला अस्पताल नियमित जाने, सुत्केरी हुन अस्पताल जाने गरेका छन् । यसबाट मातृमुत्युदर तथा शिशुमुत्यदर धेरै कम भएको छ ।” उहाँका अनुसार, प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा १० जना महिला बोल्न सक्ने, अधिकार खोज्ने, म वडा अध्यक्षमा लड्छु, सदस्यमा उठ्छु भन्ने भएका छन् । “त्यही कुराले मलाई एकदमै खुसी बनाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पालिकासम्म आउन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि घरघरमै गएर पनि सेवा दिने व्यवस्था गरिएको, ‘उज्यालो कालिन्चोक’ कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक घरमा विद्युत्काे व्यवस्था गरिएको, ‘एक घर एक धारा’, महिलालाई कृषिमा थप सहयोगका लागि ‘करेसाबासी हराभरा’ जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
कालिकाले भन्नुभयो, “लुकेर बसेका क्षमता बाहिर निकाल्न तथा महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष महिला दिवसका दिन विभिन्न १७ विधामा प्रोत्साहनस्वरूप उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट गृहिणी, उत्कृष्ट स्वयंसेविकालगायत अन्य क्षेत्रका महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेँ ।” यसले धेरै महिलालाई जागरुक तुल्याउनुका साथै काममा थप हौसला प्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा आफ्नो तर्फबाट धेरै योगदान दिएको कालिकाले बताउनुभयो । अन्यायमा परेकाहरूलाई ऐनको परिधिभित्र रहेर न्याय दिएको, कतिपय अवस्थामा समाधान गर्नुपर्ने विषय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयलाई पनि समाधान गर्ने प्रयास गरेको, यसमा पनि सहजीकरण गर्न र काम गर्न सहज बनाउन पालिकास्तरीय मेलमिलापकर्ताको सञ्जाल गठन गरेर काम गरेपछि धेरै सहज भएको उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।
धेरै कुरा बुझ्ने र विकासमा सघाउने मौका मिलेको
– कमला बस्नेत, उपप्रमुख, भीमेश्वर नगरपालिका
दोलखा जिल्लाका दुई नगरपालिकामध्ये एक भीमेश्वर नगरपालिकाको पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कमला बस्नेत उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी कमलाले सात हजार १७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
दोलखाको सदरमुकामसमेत पर्ने भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमलाले आफ्नो दैनिकी प्रायः विभिन्न समितिको मिटिङ र योजना अनुगमनमा बितिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी उपमेयरको जिम्मेवारीमा ऐन र संविधानले पनि न्यायिक समिति र अनुगमन समितिको जिम्मेवारी तोकेको छ । नगरपालिकाभित्रको अन्य विभिन्न समिति गरी तीन–चार वटा समितिको संयोजक छु । भ्याइनभ्याइ छ । जे होस् उपमेयर भएपछि धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ भने आफ्नै गाउँठाउँको विकासमा सहयोग गर्न पाएँ ।”
महत्त्वपूर्ण काम भनेको महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, त्यसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाको परिवारलाई अवस्था हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको र व्यावसायिक कृषिखेती गर्न भनेर टनेल वितरण गर्ने, अनुदान दिने गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले नगरपालिकाभित्रका धेरै महिलाहरूलाई सहयोग पुगेको छ ।”
पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरालुलाई प्रोत्साहन भत्ता भनेर प्रतिमहिना एक हजार दिने व्यवस्था आफ्नै पहलमा गरिएको, प्रत्येक महिनाको तीन पटक बजार अनुगमन गर्ने गरेको, जुन धेरै प्रभावकारी भएको, जेसिएन नामक कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गलाई अनिवार्य बजेट छुट्ट्याउने र लक्षित वर्गलाई आवश्यकता हेरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उपप्रमुख कमलाका अनुसार, धेरै महिला हिंसा र झैझगडा मदिरा सेवनका कारण हुने गरेको पाइएपछि नगरपालिकाभित्र मदिरा ऐन निर्माण गरेर लागु गरियो, जुन निकै प्रभावकारी पनि भयो ।
पीडित महिलालाई न्याय पार्न सकेकामा खुसी
–कल्पना भण्डारी, उपाध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालिका
उमेरको हिसाबले कल्पना भण्डारीले छ दशक पार गरिसक्नुभयो । दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा कल्पनाले नेकपा (एमाले) का तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभयो । निर्वाचनमा उहाँले चार हजार ४९७ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ६० वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
कल्पनाका अनुसार, उहाँले निकै लामो समय राजनीतिमै रहेर काम गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो । यो उमेरमा पनि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा धेरै खुसी र आनन्द महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कल्पनाले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति बढेकै कारण समाजमा महिलाको आत्मबल बढेको, महिलाका साना साना समस्या पनि बाहिर आउन थालेको, झनै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि त महिलाहरू समस्या लिएर आउने क्रम बढेको र बर्सौंदेखि अन्यायमा परेका महिलाहरूले समितिमार्फत न्याय पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सुरुको दुई वर्ष जति हामी पनि नयाँ थियौँ । अनुभव पनि थिएन । कर्मचारी सहजकर्ताको व्यवस्था थिएन । त्यो बेला चाहिँ न्याय दिन नसकेको, काम गर्न नसकेको महसुस हुन्थ्यो । बिस्तारै अनुभव हुँदै गयो, ऐन कानुनका बारेमा जानकारी भयो, जसले गर्दा काम गर्न सजिलो भएको छ । अहिले भने धेरैको विवाद समाधान गराएका छौँ । पीडित महिलालाई न्याय दिनसकेको महसुस हुँदा खुसी लाग्छ,” कल्पनाले भन्नुभयो । दोस्रो विवाह गरी जेठी श्रीमतीलाई कुट्ने, हिंसा गर्ने पुरुषलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको र जेठी श्रीमतीसहित उनको बालबच्चालार्ई हेरचाह गर्ने वातावरण मिलाइदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार आर्थिक सहयोग दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई धेरै राहत मिलेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न योजनाको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरिँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र लटरपटर काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य भई विकास निर्माणको काम दिगो रूपमा हुने गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
वडा अध्यक्षसरह काममा खटिएको
–किरण वली, सदस्य, भीमेश्वर नगरपालिका
भीमेश्वर नगरपालिकाकै वडा नं. ९ को महिला सदस्यमा किरण वली निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार वलीले ८१३ मत प्राप्त गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ २४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
किरणको विचारमा आफैँ सक्रिय रूपमा लागिपरे र निरन्तर आवाज उठाए वडा सदस्य पद पनि कम शक्तिशाली हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “म वडा सदस्य भए पनि वडा अध्यक्षसरह काममा खटिन्छु । जनताको समस्या बुझ्छु र पालिकामा कुरा राख्छु ।” वडा अध्यक्षले आफूलाई वडा शिक्षा समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिनुभएको र आफूले सो काम पनि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “वडाको बैठक, कार्यक्रम तथा भेला म छुटाउँदिनँ र आफ्नो कुरा राख्न पछि पर्दिनँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसकारण मलाई वडाको हरेक गतिविधि थाहा हुन्छ ।” उहाँका अनुसार, प्रत्येक हप्ता वार छुट्ट्याएर वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा वडाको विभिन्न टोल टोलमा गएर झोलाबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कुरा थाहा भयो र आत्मविश्वास बढ्यो
–रेनुका दर्जी, वडा सदस्य, शैलुङ गाउँपालिका
रेनुका दर्जी शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका रेनुकाले ४०१ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
अनिवार्य दलित महिला सदस्यको व्यवस्थाले गर्दा आफूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको रेनुकाको ठम्याइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले मलाई केही थाहा थिएन । केही जान्दिनँ थिएँ तर अहिले बैठक, गोेष्ठी तालिममा गएर धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएको छु ।” बजेटको हिसाबकिताव भने आफूलाई अझै राम्ररी थाहा हुन नसके पनि उहाँले पालिका र वडा अध्यक्षको काममा समर्थन गर्दै अघि बढ्दा नयाँ कुराहरू थाहा भएको बताउनुभयो । “गाउँपालिका र वडा अध्यक्षले गर्नुभएको काममा समर्थन गर्छु । वडाका समस्याहरू पनि बैठकमा राख्ने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “अब भने मलाई धेरै अनुभव भयोे र नयाँ कुराहरू थाहा भयो ।” उहाँले आउने चुनावमा पनि कुनै न कुनै पदमा चुनाव लडेर केही न केही गर्छु भन्ने सोच बनाएको पनि बताउनुभयो ।
नाम मात्रैको सदस्य बनाइयो, चित्त बुझेन
– नैनकुमारी घतानी, वडा सदस्य, शैलुङ गाउँपालिका
शैलुङ गाउँपालिकाकै वडा नं. १ बाट नैन कुमारी घतानी दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का तर्फबाटै प्रतिस्पर्धी बनेकी नैनकुमारीले ५२७ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
वडा सदस्यको अनुभव नैनकुमारीका लागि त्यति चित्तबुझ्दो देखिएन । उहाँले अवसर पाए पनि नाम मात्रैको सदस्य भए जस्तो महसुस गर्नुपर्यो । उहाँले ‘काम गर्न आफूलाई इच्छा भए पनि अरूले साथ नदिएको’ बताउनुभयो । “मिटिङमा बोलाउनु है भन्दासमेत कहिले हुन्छ थाहा दिँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लगेको प्रस्ताव एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गर्छन् । त्यसकारण मलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन ।”
जिसस प्रमुखको मूल्याङ्कन
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले महिला उपप्रमुखसहितको नेतृत्वले गर्दा सबै पालिकामा परिणाममुखी काम भएको बताउनुभयो । जिल्लामा महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व एकदम सक्रिय र सफल भएको आफूले पाएको उहाँको भनाइ थियो ।
वडा सदस्यसहित अन्य कोटाबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरूलाई पनि क्षमता र नेतृत्व विकासमा बढी जोड दिएमा राजनीतिमा महिला नेतृत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्ने कुरामा आशावादी रहेका जिसस प्रमुख डबलले समितिको तर्फबाट अनुगमन गर्दा महिला नेतृत्वले विकास निर्माणका कामदेखि हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको बताउनुभयो ।
उपप्रमुखले अनुगमन समितिको संयोजकको रूपमा काम गर्दा प्राविधिकसहितको टोली गएर पटक पटक अनुगमन गर्दा कामको गुणस्तर बढ्नुका साथै जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले काम भएको, स्थानीय स्तरका विवाद सहज ढङ्गबाट स्थानीय तहमै समाधान हुने गरेको जिसस प्रमुख डबलले भनाइ थियो । महिला जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट केही गुनासा पनि आउने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि महिला जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण राम्रो नबनाइदिने, उनीहरूको कुरा नसुन्ने, कोरम पुर्याउन वा सही गर्नलाई मात्र प्रयोग गरेको गुनासो पनि नआएका भने होइनन् ।” तसर्थ इमान्दर र मिहिनेतसाथ जिम्मेवारी पूरा गर्ने महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन आवश्यक वातावण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ मंसिर ६ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
