Articles & News

Insight

त्रिविमा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण हुँदै –प्रा.डा. बिन्दु पोखरेल

देशको जेठो र आकार तथा कार्यक्रमहरूको विविधताको हिसाबले विश्वका ठुला विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण गरिने भएको छ । त्रिविका

महिला असफल होऊन् भनेर हेरिराख्नेहरू पनि छन्

सन्धान संवाद शृङ्खला–१८ विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार प्रमुखहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रकुमारी पुन । उहाँ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको

तर, सोचेकोभन्दा सजिलो भयो विश्वास जित्न

सन्धान संवाद शृङ्खला–१७ विसं २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भयो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली

मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर काम गरेँ

सन्धान संवाद शृङ्खला १६ विसं २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भयो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता

सुरुदेखि नै असल सोच राखेर धैर्यपूर्वक मिहिनेत गरियो

सन्धान संवाद शृङ्खला १५ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणासहित नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको डेढ वर्षपछि २०७४ सालमा मुलुकमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचन सम्पन्न

सफल हुन पुरुषले भन्दा दोब्बर काम गर्नुपर्ने रहेछ

सन्धान संवाद शृङ्खला १४ मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुखको रूपमा निर्वाचित १८ महिलामध्ये एक हुनुहुन्छ, सीमाकुमारी क्षेत्री । २०७४–२०७९ को

जसले भुल्न सकेनन् समुदायप्रतिको जिम्मेवारी

सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १३ कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा

सुरुदेखि नै असल सोच राखेर धैर्यपूर्वक मिहिनेत गरियो

सन्धान संवाद शृङ्खला १३ कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा देखापर्ने नाम हो, मायादेवी राना आले । उहाँ देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण

उपस्थितिसहित अर्थपूर्ण सहभागिता भए झनै राम्रो

सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १२ कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा