सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला १२
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो ।
राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै समावेशी सिद्धान्त पनि जोडियो । यसले राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा नेपाली महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत गर्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा, दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिलाले उम्मेदवारी दिए । कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । त्यसमध्ये पुरुष ९० हजार ५१९ र तेस्रो लिङ्गी दुई जना उम्मेदवार थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसमा कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्येमा पालिका अध्यक्ष÷प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय महिला थिए ।
यसैगरी, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपिछ, सो वृद्धिको अनुपात पुरुष सहभागिताको बराबरी त के हाराहारी पनि हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे विभिन्न जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ ।
आजको शृङ्खलामा प्रस्तुत जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । यो मूलतः पत्रकार सीता बि.के.ले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
तत्कालीन प्रदेश नं. ५ का चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका र ९८३ वडाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छान्न २०७४ असार १४ मा निर्वाचन भयो । २०७७ असोज २० गते सो प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश राखियो । त्यहाँ निर्वाचनबाट कुल पाँच हजार १३३ जनप्रतिनिधि छानिए ।
कुल निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या दुई हजार ११५ रह्यो । त्यसमध्ये उपप्रमुखमा पाँच, अध्यक्षमा एक, उपाध्यक्षमा ६९ र वडा अध्यक्षमा सात महिला निर्वाचित भए । त्यति बेला निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये गुमादेवी आचार्य, शिव कुमारी चौधरी, कुमारी प्रियंका शाही सिंह, गोमती सुना (दिपा) र धन कुमारी राना समयमै सम्पर्कमा आएर आफ्ना अनुभव र विचार राख्न सफल पनि हुनुभयो
इमानदार र सक्षम भए धेरै गर्न सकिन्छ
– गुमादेवी आचार्य, उपप्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका
रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चयनका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा गुमादेवी आचार्य उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट प्रतिस्पर्धी बनेकी उहाँ २५ हजार ३०१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
नगरपालिकाबाट वि.सं. २०७१ मङ्सिर १६ मा स्तरोन्नति गरी उपमहानगरपालिका बनाइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित गुमादेवीको पाँचबर्से कार्यकाल पूरा हुँदै थियो । निकै नै व्यस्तता र सक्रियताका साथ उहाँको समय बितिरहेको थियो ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न कार्यालय, कार्यक्रम, बैठक, छलफल र भेटघाटमा सुरुदेखि नै सरिक हुनुभयो । सक्रियता बढ्दै पनि गयो । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म सामाजिक काममा खट्नु आफ्नो दैनिकी जस्तै बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
बागलुङमा जन्मेकी गुमादेवी विद्यार्थी छँदादेखि नै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ विद्यार्थी सङ्गठन, युवा सङ्गठन, अनेम संघ र ट्रेड युनियनलगायतमा काम गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहिलो उपप्रमुख हुन पुग्नुभयो ।
चुनावी अभियानमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त सहर बनाउने प्रतिबद्धता गरेकी गुमादेवीले लैङ्गिक हिंसामुक्त सहरका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि १९ वटै वडामा वडा समिति, टोलहरूमा टोल निगरानी समिति गठन भएका छन् । यो एउटा कानुनकै रूपमा बन्यो भन्ने मैले महसुस गरेकी छु ।”
सडक मानवमुक्त सहर बनाउने अर्को योजनानुसार बुटवललाई सडक मानवमुक्त सहर घोषणा गरियो । गुमादेवीका अनुसार, ‘सबैका लागि खाना, नाना र छाना हाम्रो घोषणा’ अभियानसहित बुटवल उपमहानगरपालिकालाई २०७६ पुसमा सडक मानवमुक्त सहरका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको संरचना बन्दा महिलाको ४० प्रतिशत सहभागिता भएको र त्यसले पितृसत्तात्मक समाजमा निकै सकारात्मक असर पारेको गुमादेवीको भनाइ थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको बुझाइ थियो ।
लामो समय श्रमिक आन्दोलनसँग पनि जोडिएकी गुमादेवीले उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय पुरुषहरूको नाममा हुने तर त्यहाँ खटिएर काम गर्नेमा महिला बढी हुने प्रवृत्ति देख्नुभएको थियो । त्यसैले महिलालाई उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्न कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन ३० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था लागु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वैधानिक प्रावधानअनुसार, गुमादेवी न्यायिक समिति संयोजक हुनुभयो । त्यहाँ विभिन्न खालका हिंसापीडित महिलाहरू आउने गरेको र उनीहरू बढी नै आर्थिक समस्यामा परेको देखेपछि ‘उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिपमूलक तालिम दिएको र आवश्यक प्रविधि, सामग्री पनि हस्तान्तरण गरेको, छ सयभन्दा बढी महिला उद्यमी बनेको उहाँको कथन थियो ।
गुमादेवीकै संयोजकत्वमा महिला उत्थान नगर समन्वय समिति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उत्थान नगर समन्वय समिति, आदिवासी जनजाति उत्थान नगर समन्वय समिति, दलित उत्थान नगर समन्वय समिति, अपाङ्गता उत्थान नगर समन्वय समिति, मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक उत्थान नगर समन्वय समिति गठन गरिए ।
गुमादेवीले भन्नुभयो, “४५ भन्दा बढी समितिको संयोजक रहेर सबै समितिमा महिला अनिवार्य गर्न सफल भएँ ।” साथै, नगरसभाबाट एकल महिलाहरूको सञ्जाल गठन गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरियो । त्यसको कार्यविधि निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र आफू महिला भएका कारण महिला संवेदनशीलतामा सधैँ ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मातृशिशु मृत्युदर घटाउन, गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा स्वास्थ्यजाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन, छोरा वा छोरी जे भए पनि परिवारले ख्याल राखोस् भनेर उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रमलाई जोडिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
गुमादेवीका अनुसार, राष्ट्रपति उद्यमशीलता कार्यक्रममा पनि महिलालाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरियो । युवा इलम कार्यक्रम र महिला उद्यमशीलता कार्यक्रममा १० देखि २० जनाको समूह बनाएर जो कोही आए पनि बजेट छैन भनेर रोकिएन । उपमहानगरपालिकाले त्यसमा सहजीकरण गर्यो ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरू बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने हुनाले ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा अपाङ्गतासँग पनि घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरियो । विवादरहित समाज निर्माणका लागि ८५ जना मेलमिलापकर्ताको सूचीकरण पनि गरियो ।
आफूले कोभिड–१९ महामारीको बेला सङ्क्रमितहरूलाई हौसला दिन कोसेली लिएर भेटभाट, ‘डिग्निटि किट्स’ वितरण, सुत्केरी भएकालाई पोसिलो खानेकुरा तथा राहत वितरण तथा अनुगमनमा धेरै नै खटिएर काम गरेको गुमादेवीको भनाइ थियो ।
उपप्रमुख गुमादेवीले अवसर पाए महिलाले पनि सबै ठाउँको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आफ्नो अनुभवले पनि देखाएको बताउनुभयो । इमानदार, क्षमता भएका महिलाहरू ल्याउने हो भने मुलुक अलि छिटो समृद्ध हुने उहाँको विचार थियो ।
जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दो बढी खटेको
– शिव कुमारी चौधरी, उपप्रमुख, शिवराज नगरपालिका
कपिलवस्तु जिल्लाका १० पालिकामध्ये एक शिवराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चयनका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा शिव कुमारी चौधरी उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो । निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट प्रतिस्पर्धी बनेकी शिव कुमारी पाँच हजार ६९२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ २४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रमुख निर्वाचित भएपछि शिव कुमारीको पनि व्यस्तता र सक्रियता बढ्यो । देशकै ‘कान्छी उपप्रमुख’ भनेर चर्चा बटुलेकी उहाँले उपप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दो बढी खट्नु पनि भयो ।
जनचाहनाअनुरूप काम गर्न कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो । ‘चौधरी समुदाय, महिला र युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेतृत्व तहमा पुगेकाले आफूप्रति जनअपेक्षा धेरै रहेको’ उहाँको कथन थियो ।
नगरपालिकामा एउटा मात्र बर्थिङ सेन्टर हँुदा सेवा दिन समस्या भएको थियो । यसैले चार वटा बर्थिङ सेन्टर थपेर पाँच वटा पु¥याइएको, गर्भवती महिलालाई अस्पताल पु¥याउन साधनको पनि असुबिधा भएकाले दुई वटा एम्बुलेस सञ्चालनमा ल्याइएको शिव कुमारीले बताउनुभयो ।
तराई क्षेत्रमा रहेको शिवराज नगरपालिकामा फुसका छाना भएका घरहरू थिए । खरको छानामुक्त अभियानअन्तर्गत धेरै घरमा जस्ताको छाना लगाइएको पनि शिव कुमारीले बताउनुभयो ।
शिव कुमारीका अनुसार, बेरोजगार महिला तथा युवालाई ध्यानमा राखेर बेरोजगार महिलालाई सिलाइकटाइ, ब्युटिपार्लर जस्ता सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै २५–३० महिलालाई मेसिन पनि उपलब्ध गराइयो ।
साथै, युवालाई कम्प्युटर, एयर कन्डिसनर तथा फ्रिज तथा मोबाइल मर्मत र प्लम्बिङको तालिम दिइयो । अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यवसायका लागि अनुदानको व्यवस्था पनि गरियो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजको पिँधमा परेको वर्गको पीडा, मर्मलाई आत्मसात गर्दै काम गर्दै आएको छु ।”
लक्षित समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको शिव कुमारीको भनाइ थियो । उहाँले उक्त समुदायलाई मागअनुसार सिपमूलक र सशक्तीकरण तालिम दिइएको पनि बताउनुभयो ।
‘उपमेयर मातृशिशु कार्यक्रम’ र ‘उपमेयर कप’ सञ्चालन गरियो । सुनौलो हजार दिनका आमाहरूलाई प्रत्येक वडामा पोषण झोला वितरण गर्दै आएको र युवाको मागअनुसार सिपमूलक कार्यक्रमका साथै भलिबल, फुटबल, कराँते जस्ता खेलप्रति युवाको रुचि हुने भएकाले ‘उपमेयर कप’ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको शिव कुमारीको भनाइ थियो ।
अवसरले मान्छेलाई परिपक्व बनाउने र मौका आए गर्न सकिने रहेछ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो भने समुदाय जागरुक भएकाले स्थानीय सरकारप्रति विश्वास बढेको, जनताले आफ्ना समस्या पुरुषभन्दा महिला जनप्रतिनिधिहरूसँग खुलेर राख्ने तथा विश्वास गर्ने गरेको उहाँको अनुभव थियो ।
मधेसी महिलामा ठुलो परिवर्तन आएको छ
– कुमारी प्रियंका शाही सिंह, उपाध्यक्ष, सम्मरीमाई गाउँपालिका
रूपन्देही जिल्लाका १० गाउँपालिकामध्ये एक हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका । सम्मरीमाईका लागि जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्न २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्याशी कुमारी प्रियंका शाही सिंह दुई हजार ८१६ मत प्राप्त गरी उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । नगर र गाउँ गरी १६ पालिका रहेको रूपन्देही जिल्लाबाट उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा निर्वाचित १६ जनप्रतिनिधिमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
कुमारी प्रियंकाका लागि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम सहज थिएन । भारतको गोरखपुर जन्मघर भएकी उहाँले सबभन्दा पहिले त नेपाली भाषा, सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज जस्ता कुराको जानकारी लिनुपर्ने थियो । त्यही क्रममा चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपर्यो ।
कुमारी प्रियंका राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थिएन । त्यसमाथि मधेसी महिला भएकाले उहाँमाथि थप चुनौतीहरू त थिए नै तर उहाँले हार खानु भएन । आफूलाई घरपरिवारको सहयोग रहेको र खासगरी बुबाको प्रेरणाले गर्दा काम गर्न हिम्मत जुटेको उहाँको भनाइ थियो ।
कुमारी प्रियंकाको मातृभाषा भोजपुरी हो । त्यही भाषा प्रयोग गरेर गाउँ गाउँमा घरभित्रै रहेका महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कन, आफ्नो अधिकार खोज्न, आत्मनिर्भर बन्न, शिक्षित बन्न, समस्या भए गाउँपालिकासम्म आउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । “अहिले मधेसी महिलाहरूमा ठुलो परिवर्तन आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
‘तर बजेटको अभावले गर्दा सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको’ मा उहाँको दुखेसो पनि थियो । यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ मधेसी समुदायको सेवामा लागि रहनुभयो ।
प्रियंकाका अनुसार, मधेसमा महिलाहरू घुँघटमा बस्नुपर्ने, दाइजो प्रथा, बालविवाह, लैङ्गिक विभेद, बेरोजगारी, जनचेतनाको अभाव, अशिक्षालगायत समस्यामा रहेका छन् । अझै पनि मधेसका महिलामा घरबाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने मान्यता हटिसकेको छैन ।
आफूले घुँघट खोलेर समुदायको सेवामा समर्पित भएकाले धेरैलाई प्रेरणा मिलेको र मधेसका महिलाहरूमा घरभित्र मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भन्ने सोच आएको उहाँको बुझाइ थियो ।
पीडितलाई न्याय पार्न सघाएको
– गोमती सुनार (दिपा), वडा सदस्य, बुटवल उपमहानगरपालिका
बुटवल उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा गोमती सुनार (दिपा) वडा नम्बर ८ बाट दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रत्याशी उहाँले एक हजार ५०४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४४ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो ।
गोमतीले वैधानिक प्रावधानका कारण हरेक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्य हुनु निकै सकारात्मक कुरा रहेको बताउनुभयो । रम्परादेखि समाजको पिँधमा रहेको र बहिष्करणमा परेको दलित समुदायको स्थानीय तहमा सहभागिता हुँदा समाज परिर्वतनमा एउटा इँट थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।
गोमतीका अनुसार, कतिपय ठाउँमा दलित महिला वडा सदस्यको सवालमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको कुरा आइरहे पनि कतिपय ठाउँमा भने दलित महिलाहरू सङ्गठित भएर वडा स्तरबाटै योजना बनाउन माग राख्ने भए । उहाँले भन्नुभयो, “दलित महिला वडामा भएकै कारण दलित समुदायका लागि योजना वडा स्तरबाट पर्ने गरेका छन्, जुन सकारात्मक कुरा हो ।”
दलित महिला वडा सदस्यले दलित समुदायको सवालमा कुरा उठाउने, समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहको सूचना समुदायसम्म पु¥याउने वाहकको रूपमा काम गर्न सफल भएका पनि उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न खालका शोषण तथा दमनको मारमा परेका दलित महिलाहरूले पनि अवसर पाए काम गर्न सक्छन् भनेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
गोमतीले आफूले न्यायिक समितिको सदस्यमा बसेर काम गर्दा जातीय विभेदसम्बन्धी कुनै पनि घटना नआएको र आएका अन्य घटनालाई पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरी समन्वय गरेको बताउनुभयो ।
हरेक कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता बढ्यो
– धन कुमारी राना, वडा सदस्य, सैनामैना नगरपालिका
रूपन्देही जिल्लाका नगरपालिकाहरूमध्ये एक सैनामैना नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नम्बर ४ बाट धन कुमारी राना निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसबाट ‘अन्य सदस्य’ मा प्रतिस्पर्धा गरेकी धन कुमारी एक हजार ४५० मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
धन कुमारीका अनुसार, उहाँले सबै टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर समुदायलाई समेट्दै काम गर्नुभयो । नागरिक वडा मञ्चमा सहसंयोजक भएर काम गर्नुभयो । महिला जनप्रतिनिधिहरूको पहलकै कारण पहिले घरबाट बाहिर निस्कने नै नगरेका महिलाहरू पनि कार्यक्रममा आउन थाले । महिलाको सहभागिता हरेक कार्यक्रममा बढ्यो ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि खासै लामो नभए पनि समाजमा केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा थियो । त्यही कारण आफू वडा सदस्यको भूमिकामा पुग्न सकेको उहाँको ठम्याइ थियो ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूले सिपमूलक, जनचेतनामूलक तथा उद्यमशीलता तालिम कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरेको, विद्यालय तहका करिब १७० जना विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक र झोला वितरण गरेको, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरूप घरघरमै गएर जाडो मौमसमा कम्बल वितरण गरेको पनि धन कुमारीले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि आफूले गरिब, विपन्नलाई राहत वितरण गरेको, कोभिड भएका बिरामीको उपचारमा समन्वय गरेको, क्वारेन्टाइन र खोप व्यवस्थापनका काममा निकै खटिएर काम गरेको जस्ता अनुभव पनि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सँगाल्नुभयो ।
धन कुमारीका अनुसार, हरेक वडामा महिला सदस्य हुँदा वडा स्तरबाटै महिलाका योजना पार्न सहज भएको थियो ।
अर्थपूर्ण सहभागिताको खोजी
स्थानीय तहमा महिलाको बढ्दो सहभागितालाई उत्साहजनक भनिए पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन नसकेको मूल्याङ्कन कतिपयले गरे भने केहीका दृष्टिमा राम्रो उपस्थिति र राम्रै उपलब्धि थियो ।
अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष गंगा शाहीको विचारमा दुई–चार ठाउँमा महिला नेतृत्वले राम्रो काम गरे पनि अधिकांशको हकमा महिला सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सकेन ।
केही ठाउँमा केही महिलाको कामले मात्रै सबै महिलाको समस्या सम्बोधन गर्दैन । सबै जनप्रतिनिधि महिलाले आ–आफ्ना वडा र पालिकामा देखिने गरी नै महिलाका लागि जबरजस्त काम गर्नसके मात्र तिनको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन आउँछ ।
अधिकांश ठाउँमा अर्थपूर्ण सहभागिता नभइसकेपछि प्रतिस्पर्धाका कुरा उठे । “महिलाहरूले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ,” गंगाले जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई लक्ष्य गर्दै यो पनि भन्नुभयो– संविधान, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो ।
कतिपय महिलाले घुम्टो छोडेर स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पुगेकाले बितेका वर्षमा तिनले समुदाय बुझ्ने, सिक्ने, अधिकारको प्रयोग गर्ने, समन्वय गर्ने आदि भूमिका निर्वाह गरे । त्यसैलाई समग्रमा राम्रै उपलब्धि भएको पनि मानियो ।
गंगाको विचारमा पनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पनि एक हिसाबले ठुलो उपलब्धि नै थियो । यद्यपि, आगामी दिनमा उक्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै महिला प्रतिनिधित्वको गुणस्तर र प्रभावकारितालाई पनि अझै बढाउनुपर्ने देखियो ।
अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशकी सदस्य सावित्रा अर्यालको भनाइमा, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेकाले २०७४ को निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाहरूको राम्रो उपस्थिति कायम भयो । समाजको पितृसत्तात्मक सोचलाई चिर्दै केही महिलाले उदाहरणीय काम पनि गरे ।
कहिँ कतै त पुरुषले पनि काम गर्न नसक्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, “तर, स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका महिलाहरूले ‘अवसर पाए महिलाले पनि काम गर्न सक्छन्’ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गरेका छन् ।”
सावित्राको विश्लेषणमा, भर्खर भर्खर राजनीतिमा आएर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले पनि व्यक्तित्व विकास, विकास निर्माण, प्रशासनिक, नीतिगत, बजेट तथा कार्यक्रमलगायतको काममा आफूलाई निखार्दै पनि लगे ।
स्थानीय निकायमा २०७४ मा निर्वाचित महिलाको नेतृत्व र सहभागिता क्रमिक विकासको सुरु चरणमा थियो । कतिपय प्रतिनिधि र स्थानका हकमा प्रारम्भिक चरणमै भए पनि त्यो जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्दै थियो ।
जनप्रतिनिधि भए पनि महिलाले अघि बढ्ने क्रममा आफूलाई सङ्घर्षकै अर्को चरणमा प्रवेश गरेको पाए । उनीहरूले कार्यस्थलमा पनि महिला भएकै कारण राखिने विभेदकारी सोचका विरुद्ध लड्दै नागरिकका काममा खटेर पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न नसकिने रहेछ भन्ने अनुभव गरे ।
जनप्रतिनिधि महिलाको यस्तो अनुभवलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । पालिकामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताले सुशासन र पारदर्शितालाई बल दिने विश्वास गरिएको हुन्छ । यसैले महिला जनप्रतिनिधिका अगाडि समस्या बनेर असामान्य अनुभव गराउने संरचनाको अन्तर्यलाई बेलैमा चिन्न, केलाउन, व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ फागुन १५ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- उपप्रमुख पद महिलाका लागि मात्रै ठानियो
- हामीलाई दिइएका अधिकारले मात्रै नपुग्ने अनुभव भयो
- प्रयोग नहुने चेतका साथ पदीय भूमिकाको खोजी
- सक्दो खटेर काम गरियो र मन जितियो
- उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा
- सडक र विद्युत् नै थिएन तर अहिले भयो
- अविश्वास र विभेदको जगमा कोटाको राजनीतिक पिरलो
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
