सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ६
पालिकाका सारथी महिलाहरूको सन्दर्भमा कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा समावेशी सिद्धान्तका कारण नेपाली महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा निर्वाचन गरियो । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताका लागि उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिला, ९० हजार ५१९ पुरुष र दुई जना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना गरी कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन चरणमा सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपि, सो वृद्धि समानुपातिक हुन सकेन । ‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । यो जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । आजको शृङ्खला मूलतः पत्रकार प्रकृति दाहालले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
साबिक प्रदेश नं. १ का एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका र पालिकाअन्तर्गतका एक हजार १५६ वडाका पदाधिकारीहरूको चयनका लागि २०७४ असार १४ गते निर्वाचन भयो । त्यसको पाँच वर्षपछि २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नं. १ को नाम कोशी प्रदेश राखियो । निर्वाचनमा कुल २५ हजार ६७ उम्मेदवार मैदानमा थिए । उनीहरूमध्येबाट छ हजार ४३ पदाधिकारी निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्ये अध्यक्षमा एक, उपप्रमुखमा ४८, उपाध्यक्षमा ८३, वडा अध्यक्षमा ११, महिला सदस्यमा एक हजार १५६, दलित महिला सदस्य एक हजार १४५ र अन्य सदस्यमा ४५ गरी कुल दुई ४८९ जना महिला थिए । शोभा घिमिरे, कमला थुलुङ र नीता घतानी कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो ।
विभिन्न समस्यासँग जुध्दै मुद्दामा सहजीकरण
– शोभा घिमिरे, उपप्रमुख, धर्मदेवी नगरपालिका
सङ्खुवासभा जिल्लाका १० पालिकामा पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा कुल १६६ महिला निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित शोभा घिमिरे । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धी भएकी शोभा तीन हजार ५१० मत प्राप्त गरी उपप्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रमुख शोभाको अनुभवमा त्यति बेला स्थानीय पालिकाको काम सहज थिएन । विभिन्न समस्याहरू आइलागेका थिए । उहाँले विभिन्न समस्यासँग जुध्दै भए पनि उहाँको पालामा विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा विभिन्न काम गरिएको र सडक नपुगेका ठाउँमा सडकहरू बनाइएको सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “चुनावको क्रममा हामी हिँड्दै गर्दा यातायात सहज थिएन । हामीले पाँच वर्षको कार्यकालमा पालिकाभरि यातायात पु¥याएका छौँ । सहज रूपमा यातायात र एम्बुलेन्स आवातजावत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । मिसनअनुसार काम भएको छ ।”
पहिलाको समयमा औषधिकै लागि टाढा जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिलेको समयमा त्यो समस्याबाट मुक्त भएको दाबी गर्दै शोभाले भन्नुभयो, “नौ वटा वडामा ११ वटा स्वास्थ्यकेन्द्र छन् ।”
धर्मदेवी नगरपालिकामा चाँपका रुखहरू भएको इतिहास मुढे शनिश्चरेको इतिहास भएको उहाँको भनाइ थियो । शहरीकरणका कारण विस्थापित हुँदै गएको मौलिकता जोगाउन चाँपको ‘स्ट्याचु’ बनाउन र यसबाट ‘हाम्रो मौलिकतालाई बचाउन सफल भएको’ र ‘त्यो पर्यटकको रोजाइमा परेको’ उहाँको विश्लेषण थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा काम भएका बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “धेरै विद्यालयहरूमा दरबन्दीको अभाव थियो । त्यसलाई पनि हामीले पूर्ति गर्यौँ । प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच बनाउन सफल भएका छौँ । विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छौँ । हाजिरी प्रणालीमा सुधार ल्यायौँ । बालशिक्षिकाको हकमा सङ्खुवासभामा नै पहिलोपल्ट नगरपालिकाबाट सात हजार थप गरेर १५ हजार रुपियाँ दिने प्रावधान निर्माण गरेका छौँ । कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुका साथै संरचना निर्माण र अपाङ्गतामैत्री विद्यालय निर्माणमा हामी जुटेका छौँ । नगरपालिकामा ३७ वटा विद्यालय छन्, जसमा प्रावि, निमावि र मावि रहेका छन् ।”
प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । शोभा न्यायिक समितिको संयोजक हुनुभयो । तर, त्यो काम पनि उहाँका लागि सहज भने भएन । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा काम गर्दा थुप्रै समस्याहरू आइपरे । कानुन परामर्शदाता नहुनु, ज्ञानको कमी, आवश्यक सामग्रीहरूको पनि अभाव भइरह्यो । तामेली गर्ने व्यक्तिको अभाव थियो । यस्ता समस्याहरूका बिचमा पनि मुद्दामा सहजीकरण गरिरहेँ । यसबिचमा १५० भन्दा बढी विवाद मिलाइयो ।”
यस्तै, महिलालक्षित कामहरूमा तालिमको व्यवस्था गरिएको, आत्मनिर्भर तालिम सञ्चालन गरिएको शोभाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ढाका बुन्ने, भुजिया, अचार बनाउने, सिलाइकटाइ जस्ता तालिमहरूको व्यवस्था गरिरह्यौँ । तालिमले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरको छ ।”
शोभाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका ८० प्रतिशत काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
थालेका काम नसक्दै कार्यकाल सकिँदो
– कमला थुलुङ, वडा अध्यक्ष, भद्रपुर नगरपालिका
कोशी प्रदेशको झापा जिल्लाका कमला थुलुङ २०७४ सालमा भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ३ को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । भद्रपुर नेपालका पुराना नगरपालिकाहरूमध्ये एक हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट प्रतिस्पर्धी बनेकी उहाँले निर्वाचनमा ७०६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उम्मेदवार हुँदा उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
कमलाको भनाइमा वडाध्यक्षको पदबहालीको लगत्तै उहाँले बाढीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्न पर्यो । मेची खोलाको बाढीले वडावासीलाई प्रभावित पारेपछि पीडितहरूको उद्धारदेखि बाढीपीडितलाई राहत वितरण कार्र्यमा दिनरात खट्न पर्यो । उद्धार कार्य सहज थिएन । जोखिम उठाउँदै स्थानीयलाई सहज बनाएको उक्त घटना आफ्नो कार्यकालको ‘एकदमै चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण’ काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने क्रममा कमलाले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुभयो । गौरव योजनाको रूपमा सडक सञ्जाललाई लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो नेतृत्वमा रहेको वडा भद्रपुर जिल्लाकै विकट र ठुलो क्षेत्रफल भएको वडा हो । गौरव योजनाअन्तर्गत विशेषगरी गाउँभरि ढलसहितका बाटाको रेखाङ्कन कार्य मेरो नेतृत्वमा भयो । ‘ड्रेन’ सहितको बाटो खुलेको छ । ड्रेनमाथि मोटो ‘स्ल्याब’ हालिएको छ । त्यसमा पैदलयात्रीहरू दुवैपट्टिबाट हिँड्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ । बिचमा ‘क्रसिङ’ बगैँचा बनाएका छौँ । क्रमागत ‘रिङरोड’ छ । पहिले कालोपत्रे हेर्न बजार जानुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले वडामा हरेक ठाउँमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ ।”
शिक्षातर्फ वडामा रहेका दुई माध्यमिक विद्यालय र निमाविहरूलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विद्यालयहरूमा व्यवस्थित शौचालयको निर्माण गर्ने काम भएको, शौचालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाइएको, विद्यालयहरूलाई बालमैत्री बनाउन सफलता मिलेको, वडामा दुई वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएबाट गाउँवासीलाई सहरसम्म आवतजावत गर्न सहज भएको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बालबालिकालाई पूर्ण खोपको घोषणा गरिएको वडा अध्यक्ष कमलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, वडाका महिलाहरूलाई पार्लर, बुटिक, माला बनाउने जस्ता तालिमहरू पनि दिइयो ।
महिलाहरूलाई तालिम मात्र दिइएन, उनीहरूको कार्यको अनुगमन पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, घरमा बसेर कृषिकर्म गर्न चाहने महिलाहरूका लागि टनेलको पनि व्यवस्था गरियो । तालिमले महिलाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आयो । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पूर्ण, आंशिक र साधारण अपाङ्गता भएका भनी वर्गीकरण गरियो । उनीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरियो । उनीहरूलाई घरदैलोमा गएर सेवा सुविधा दिइयो । घरदेखि विद्यालयसम्म आवतजावत गर्न बैसाखी, ह्विलचेयरको व्यवस्था गरियो ।
वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न चुनौतीको पनि सामना गर्न पर्यो । वडा नं. ३ छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमाना भएको वडा भएका कारण खोपको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, सङ्क्रमितहरूको उचित रेखदेख जस्ता चुनौतीहरू आफ्नो अगाडि भएको कमलाले बताउनुभयो । महामारीको समयमा सशस्त्रको क्याम्प राखेर कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा उहाँ खटिरहनुभयो । त्रासदीको त्यो समयमा घाटमा सङ्क्रमितलाई जलाउनसमेत सकस थियो । उहाँकै नेतृत्वमा घाटमा लास जलाउन थालियो । ‘आफ्नै घाटमा जलाउन पाउनुपर्छ, परिवारले दाहसंस्कार गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने उहाँको अडान थियो ।
कमलाकै अगुवाइमा दाउरा खोजेर दाहसंस्कार गर्न पनि थालियो । त्यसो गर्दा स्थानीयले वडा कार्यालय घेरे । त्यति बेला उहाँ खरो रूपमा उत्रनुभयो । त्यसपछि आफ्नै घाटमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको लास जलाउन सुरु भएको सम्झँदै उहाँले यो पनि भन्नुभयो, “महामारीको समयमा श्रमिकहरूलाई राहत बाँड्यौँ । जनताको चित्त दुखाउन हुदैन भन्ने भावनासाथ काम गरिरह्यौँ । बत्ती नभएका स्थानमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । मेचीपारि बत्ती लगियो । बाटो लगियो । वडामा कर्मचारी थपियो । वडाको आफ्नै भवन बन्दैछ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार ५० प्रतिशत काम भएको छ ।”
काम सहज थिएन । काम टुङ्गिएको पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा उहाँको कार्यकाल भने सकिँदै थियो ।
सीमान्तकृत समुदायका लागि थुप्रै काम
– नीता घतानी, वडा सदस्य, विर्तामोड नगरपालिका
झापा जिल्लाबाट निर्वाचित कुल २८६ महिला जनप्रतिनिधिमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, नीता घतानी । दलित महिला सदस्यमा वडा नं. २ बाट निर्वाचित उहाँ नेकपा (एमाले) बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुभएको थियो । निर्वाचनमा एक हजार ७४१ मत हासिल गरी उहाँ विजयी पनि हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ २९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
नीताका लागि राजनीति नयाँ थिएन । पहिलाबाट नै राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको थियो । जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा भने उहाँले फरक अनुभव गर्नुभयो । पार्टीमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा चुनौती सँगसँगै उहाँमा जिम्मेवारी पनि थपियो । वडा सदस्यको काम त भइ नै हाल्यो, त्यसमाथि कार्यपालिकाको सदस्य बन्नका लागि पनि उहाँलाई प्रस्ताव आयो । यस्तो प्रस्ताव नौलो भएकाले सुरुमा आफू अन्योलमा भए पनि पछि नहटेको सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कार्यपालिकाको सदस्य मेरा लागि नौलो थियो । अन्योलमा थिएँ के गर्ने कसो गर्ने ? बिस्तारै सिक्दै बुझ्दै गएँ । जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै गएँ ।”
अनुभवका सवालमा केही कुरामा नीताको चित्त दुखाइ पनि रह्यो । यसै त वडा सदस्य, त्यसमाथि पनि दलित सदस्य ! उहाँलाई जिम्मेवारीको हिसाबले कम जिम्मेवारी दिइने गरेको अनुभव भयो । तर, उहाँले हार मान्नु भएन । फरक ढङ्गले आफूलाई सम्झाउँदै अघि बढेको कुरा उहाँले यसरी प्रकट गर्नुभयो, “कम जिम्मेवारी दिए पनि जनताका लागि जनप्रतिनिधि नै थियौँ । जनताप्रति जिम्मेवारी हाम्रो पनि थियो । त्यसकारण पनि म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसर भइरहेँ ।” यस्तो गरेपछि उहाँले नेतृत्वका काम गर्न पाउनुभयो र सो मौकालाई यसै गुम्न दिनु भएन । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविभाजनको क्रममा मेरो नेतृत्वमा थुप्रै कामहरू भए । मेरो नेतृत्वमा भएको पहिलो काम सन्थाल परिवारका छाना फेर्नुपर्ने थियो । समाजको निम्न तहमा रहेको र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको सन्थाल समुदायसँगै अन्य जातका ७८ परिवारको छाना फेरियो । सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि थुप्रै काम गरेँ ।”
आफ्नो कार्यकालमा नीताले केही समितिमा बसेर पनि काम गर्नुभयो । वडामा आउने महिलाका मुद्दाहरूलाई पनि नजिकबाट नियाल्नुभयो । कतिपय मुद्दामा आफैँले पनि सहजीकरण र सहयोग गर्नुभयो । जबरजस्ती करणी मामिलामा उहाँ आफैँले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । महिला स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नगरपालिकाले बाँड्ने औषधिहरू घरदैलो गरेर वितरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले बाँड्ने औषधि गुणस्तरको हुँदैन भन्ने स्थानीयको बुझाइ थियो । यसलाई चिर्न पनि हामी घर घरमा औषधि बोकेर पुगिरह्यौँ । स्थानीयलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन पनि हामी अग्रसर भइरह्यौँ । करिब १५० परिवारलाई स्वास्थ बिमा गरायौँ ।”
नीताले विद्यालय अनुगमन समितिको सदस्य भएर काम गर्दा विद्यालय सुधारका लागि अग्रसर रहनुभयो । राजस्व परामर्श समिति सदस्य, सन्थाल समुदायको फुसको छानो फेर्ने संयोजक, फोहोरमैला व्यवस्थापन अनुगमान समिति, विद्यालय अनुगमन समिति सदस्य रहेर कामको अनुभव बटुल्नुभयो ।
नवीन अभ्यासको पहिलो पाठ
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, शोभा, कमला र नीता जस्तै २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पाएका अन्य थुप्रै महिलाका लागि स्थानीय पालिकाको काम नयाँ थियो, चुनौतीपूर्ण थियो । पहिलो कार्यकालका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पालिकामा सक्दो गरे, आ–आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म गरे । कतै सफलता हासिल गरे भने कतै सफल हुन सकेनन् । नयाँ संरचनाको थालनी र नयाँ अनुभवका कारण थुप्रै चुनौतीहरूको पनि सामना गर्न पर्यो । सङ्घीयताको अभ्यास मुलुकका लागि आफैँमा पनि एउटा नवीन अभ्यास थियो । तर, ती जनप्रतिनिधिहरूले प्राप्त गरेको सफलता, विफलता, सामना गर्न परेको समस्या, भोगेका चुनौतीहरूलगायत सबै पाटा भावी जनप्रतिनिधिहरू तथा नीतिनिर्माताहरूका लागि भने पहिलो पाठ बने ।
प्रकाशन मिति : २०८१ मंसिर २० गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
