सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला ११
कार्यकाल २०७४–२०७९ साललाई फर्किएर हेर्दा पालिकाका सारथी महिलाहरूको लहरमा अधिकांशतः उपाध्यक्षदेखि विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू देखिन्छन् । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले नेपाललाई सङ्घीय मुलुकमा परिणत गर्दै तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो ।
राज्य संरचनाको यही परिवर्तनसँगै समावेशी सिद्धान्त पनि जोडियो । यसले राज्यका माथिल्ला निकायदेखि स्थानीय पालिकासम्ममा नेपाली महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत गर्यो । शासकीय र सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत समुदायका महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगे । उनीहरू नीति निर्माण कार्यमा पनि सक्रिय भए ।
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका पदाधिकारीका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा, दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी पनि उल्लेख्य रह्यो । सो निर्वाचनमा ५७ हजार ८४३ महिलाले उम्मेदवारी दिए । कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ व्यक्ति अन्तिम उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा खडा थिए । त्यसमध्ये पुरुष ९० हजार ५१९ र तेस्रो लिङ्गी दुई जना उम्मेदवार थिए ।
देशका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसमा कुल १४ हजार ३५१ जना महिला निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्येमा पालिका अध्यक्ष/प्रमुखमा १८, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा सात सय महिला थिए ।
यसैगरी, वडा अध्यक्षमा ६१, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२, दलित महिला सदस्यमा छ हजार ५६७ र अन्य सदस्यमा २६३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा उल्लेख भएअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ४०.९५ प्रतिशत रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दलले मनोनयनपत्र पेस गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी गर्नुपर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य हुने प्रावधान राखिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो ।
यद्यपि, स्थानीय पालिकाका उपल्ला दुई पदका सवालमा महिला र पुरुषको वैकल्पिक उम्मेदवारी भनिए पनि परिणाममा हेर्दा महिलाको अपेक्षित सङ्ख्या पनि ३५ जनाले पुगेन । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि साङ्केतिक भए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना थियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति देखिएन ।
संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ८० राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निर्वाचनमा अन्ततः ५७ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको महिला सहभागिताको वृद्धि हो । यद्यपिछ, सो वृद्धिको अनुपात पुरुष सहभागिताको बराबरी त के हाराहारी पनि हुन सकेन ।
‘सन्धान’ ले विभिन्न जिल्लाका फेलो पत्रकारहरूमार्फत स्थानीय निकायका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मका पदाधिकारी महिलाबारे विभिन्न जानकारी सङ्कलन गरेको थियो । कार्यकाल २०७४–२०७९ सालका स्थानीय पदाधिकारी महिलासम्बन्धी जानकारीलाई हामीले सन्धान रिपोर्ट शृङ्खला अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ ।
आजको शृङ्खलामा प्रस्तुत जानकारी फर्किएर हेर्दा : पालिकाका सारथी महिलाहरू स्तम्भको एउटा खण्ड हो । यो मूलतः पत्रकार निसु जोशीले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अन्तिमतिर सम्पर्क गरी सङ्कलन गर्नुभएको जानकारीमा आधारित छ ।
देशको सबैभन्दा ठुलो भूभाग रहेको प्रदेश हो, कर्णाली प्रदेश । यो प्रदेशको नामकरण २०७४ फागुन १२ गते भयो र ‘कर्णाली प्रदेश’ नाम दिइयो । त्यसअघि प्रदेश नं. ६ भनिएको यस प्रदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ वैशाख ३१ मा निर्वाचन भयो ।
प्रदेशका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाअन्तर्गतका ७१८ वडाका लागि भएको सो निर्वाचनमा चार हजार ८४८ महिलाले उम्मेदवारी दिए । तीमध्ये कुल एक हजार ४७६ महिला निर्वाचित भए । तिनमा दुई जना प्रमुख/अध्यक्षमा, ७१ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा, सात जना अध्यक्षमा र ७१८ जना वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
दलित महिला सदस्यमा ६५७ र अन्य सदस्यमा २१ महिला निर्वाचित भए भने दलित महिला सदस्यका लागि तोकिएको ६१ स्थानमा मनोनयनपत्र नै दाखिला भएन ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेका केही सारथिको भोगाइ र सिकाइ कस्तो रह्यो त ? समयमै यसको जवाफ दिनेहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो, मनसोभा बुढा, प्रेम कुमारी सुनार (के.सी.), देवी भण्डारी र रूपा शाही । उहाँहरूमध्ये रूपा शाही २०७६ मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
विभिन्न पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि नयाँ भूमिका र जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण बनिरहेको थियो । कतिपय विषयमा प्रारम्भिक दिनहरूमा आवश्यक ज्ञान तथा जानकारीको अभाव खट्कियो भने कतिपय पालिकामा राजनीतिक विचारधाराको टकरावका कारण विभिन्न समस्या देखापरे ।
कार्यस्थलमा महिलाका लागि सामाजिक समस्या पनि थपिएका थिए । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि महिलाले महिला भएकै कारण कार्यस्थलमा अनपेक्षित बोली र व्यवहारलाई झेल्नुपर्यो । त्यसमा पनि दलित महिलाले त झन् धेरै तह र खालका विभेदको सामना गर्नुपर्यो ।
समग्रतामा हेर्दा पालिकामा आवश्यक पर्ने जति बजेट नहुँदा आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको, पितृसत्तात्मक सोच बाधक रहेको, कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता ठुलो समस्या भएको, तालिम, सुविधा आदिमा पनि विभेद रहेको अनुभव महिला जनप्रतिनिधिहरूले गरेको पाइयो ।
कार्यस्थलमा विभेदको पहिचान गर्दै गर्दा महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले आ–आफ्नो प्रतिनिधित्व र जिम्मेवारीलाई महत्त्व पनि दिए । त्यसै अनुसार अघि बढे । यसो गर्दा उनीहरूले केही हदसम्म आफ्नो ज्ञान र क्षमतामा अभिवृद्धि भएको पनि पाए ।
भविष्यमा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि आफू सक्षम भएको कतिपयको प्रतिक्रिया थियो भने केहीले विभिन्न तालिम र आफ्नै कार्य अनुभवले आफूमा नयाँ ज्ञान प्राप्त भएको र क्षमता विकास भएको बताए ।
वडा तहका जनप्रतिनिधिलाई भने आवश्यक तालिमको पनि व्यवस्था नगरिएको कुरा पनि खुल्न आयो । त्यही हुनाले योजना बनाएर काम गर्न सहज नभएको अनुभव पनि कतिपयले व्यक्त गरे ।
विकासको जग बसालेका छौँ
– मनसोभा बुढा, उपाध्यक्ष, नरहरिनाथ गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेशबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित ४७ महिलामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, मनसोभा बुढा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्याशी बनेकी मनशोभा दुई हजार २४९ मत मत प्राप्त गरी कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
मनसोभाका अनुसार, उहाँले २०५४ सालमा विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो । २०५३–५४ सालमा जनयुद्धका बेला दाजुभाइ राजनीतिमा लागेपछि उहाँलाई पनि राजनीति गर्न प्रेरणा मिलेको थियो ।
पालिकाको उपाध्यक्ष भइसकेपछि मनसोभाले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको गुणस्तरबारे अनुगमन निरीक्षण गर्ने मौका पाउनुभयो । सामान्य झैझगडा मिलाउने, केही नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभयो ।
स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकाल ऐन, नियम, कानुनबारे जानकारी लिँदै बिते पनि त्यसले मनसोभालाई फाइदा नै भयो । त्यसबाट आफूमा थप क्षमता विकास भएको, नेतृत्व विकास भएको र निर्णायक क्षमतामा वृद्धि भएको महसुस भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बाढीपहिरो, आगलागीलगायत विपत्मा भएकालाई राहत वितरण गर्ने निर्णय उहाँकै नेतृत्वमा भए । “गाउँमा एउटै काममा महिला–पुरुषबिच असमान ज्याला थियो । जनप्रतिनिधि भएर आएकै वर्ष २०७४ सालको पहिलो गाउँसभाबाट समान कामको समान ज्यालासम्बन्धी निर्णय भयो,” उहाँले भन्नुभयो ।
महिलाहरू सुत्केरी हुँदा बाहिरी जिल्लामा पठाउन परे वा केही समस्या आए सहायता गर्न ‘सुत्केरी उद्धार पोष्ट’ बनाइएको, ग्रामीण महिलाका लागि सिलाइकटाइलगायत महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचनका बेला विकट पालिकामा सडक पुर्याउने कुरा घोषणापत्रमा समेटिएकोमा पालिकाका नौ वडामध्ये वडा नं. ४ र ७ बाहेक सबै वडामा बाटो पुर्याइएको, तीन हजार घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गरिएको, १२८ जनालाई पढ्नका लागि कोटा छुट्ट्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मनसोभाका अनुसार, सामान्य सिटामोल पाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको पालिकामा सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र स्थापना भएको, पालिकाको आवधिक योजना निर्माण भएको र खानेपानीको गुरुयोजना तयार भएको थियो ।
महिलाहरूले अवसर पाएमा जस्तोसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन्, नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थ स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाहरूले देखाएको मनसोभाको कथन थियो ।
“सङ्घीयतापछिको पहिलो अभ्यास भएकाले सुरुवातमा कानुन र जिम्मेवारीबारे केही अन्योल भए पनि काम गर्दै जाँदा सहज हुँदै गयो,” उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले विकासको जग बसालेका छौँ । कामको सुरुवात गरेका छौँ ।”
मैले थप चुनौती झेल्नुपर्यो
– प्रेम कुमारी सुनार (केसी), उपप्रमुख, मुसिकोट नगरपालिका
कर्णाली प्रदेशबाट नगरपालिका उपप्रमुख निर्वाचित २४ महिलामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, प्रेम कुमारी सुनार (के.सी.) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्याशी बनेकी प्रेम कुमारी चार हजार ४७९ मत प्राप्त गरी रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४० वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
चौध वर्षको उमेरमा विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिको सुरुवात गरेको बताउने प्रेम कुमारीले २०४९ सालमा औपचारिक रूपमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको पनि बताउनुभयो ।
उपप्रमुखका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउँदा सुरुमा आफ्नो जिम्मेवारीबारे अन्योल भए पनि त्यसपछि पाएका तालिमहरूका कारण खासै समस्या नभएको बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने, प्रमुख/अध्यक्ष नहुँदा प्रमुख/अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कामको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमलगायतको अनुगमन निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रेम कुमारीले भन्नुभयो, “पालिकाको उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दिइएको छैन । प्रमुखले मात्रै हरेक काममा निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेछ ।” उहाँले प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक भएर प्रमुखको कार्यभार पनि सम्हाल्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुखको रूपमा काम गर्दा उहाँलाई खासै असहज महसुस भएन । उहाँको भनाइ पनि थियो– उपप्रमुखभन्दा प्रमुख पदमा काम गर्न झन् सजिलो रहेछ ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, उपप्रमुख पद भनेको महिलाहरूको नै हो भन्ने सोचका कारण महिलाहरूलाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी दिइयो ।
महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी दिने गरिएकोमा प्रेम कुमारीको गुनासो थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुखको बागडोर उनीहरू सम्हाल्न सक्छन् । पालिकामा गरेका कामले स्थानीयले मलाई प्रमुख हुँदासमेत विश्वास गरे ।”
न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी उहाँले महिलालक्षित योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नगरपालिकालाई तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
सोही लक्ष्यका आधारमा प्रेम कुमारी दुध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण गर्न सफल हुनुभयो । “गत वर्ष भैँसीपालक किसानहरूका लागि प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकोमा यस वर्ष बढाएर पाँच रुपैयाँ पुर्याएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसको नीतिगतरूपमै निर्णय भएर कार्यान्वयन भइसकेको छ ।”
पितृसत्तात्मक सोच भएको नेपाली समाजमा महिलालाई विश्वास नगर्ने परम्परा रहेको बताउँदै प्रेम कुमारीले भन्नुभयो, “त्यसमाथि म दलित समुदायबाट आएका कारण थप चुनौती झेल्नुपर्यो ।”
सरकारले हरेक क्षेत्रमा सबै जात, धर्म, वर्गको समावेशी सहभागिताका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेकोमा केहीले आपत्ति पनि जनाए । त्यस्तो आपत्तिप्रति लक्ष्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जात, धर्म, वर्गभन्दा पनि काम व्यक्तिले गर्ने हो । त्यसैले अवसर पाएमा जोसुकैले पनि काम गर्न सक्छन् ।”
तालिम नै नभएर समस्या भयो
– देवी भण्डारी, वडा अध्यक्ष, भैरवी गाउँपालिका
दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा देवी भण्डारी पालिकाको वडा नं. ३ को वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । सिङ्गो कर्णाली प्रदेशबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित कुल सातमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो ।
दैलेख जिल्लाबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएकाहरूमध्ये त झन् उहाँ एक मात्र महिला हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्याशी बनेकी उहाँ ९२८ मत प्राप्त गरी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
देवीका अनुसार, उहाँको राजनीतिक यात्राको थालनी १२–१३ वर्षको उमेरमा नै भएको थियो । उहाँका लागि वडा अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु खासै चुनौतीपूर्ण रहेन । उहाँले भन्नुभयो, “जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेकाले वडाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न सहज भयो ।”
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि बाचा गरेअनुसार वडामा कामहरू भए । अन्य पालिकामा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली नै वडाका प्राथमिकतामा परे ।
सङ्घीयताको अभ्यासमा धेरै खुड्किलाहरू समयसँगै पार भएको, जे जति वडाध्यक्ष एवं महिला सदस्यहरूले काम गरे ती सबै आफ्नै बलबुता र आफ्नै क्षमताले सम्भव भएको देवीको कथन थियो ।
पालिका पदाधिकारीहरूलाई दिइने तालिमका सन्दर्भमा भने उहाँको गुनासो थियो । “पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतलाई क्षमता विकास, नेतृत्व विकास भनेर विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, त्यसभन्दा तल्लो तहमा भएकालाई तालिम नै हुँदैन ।”
वडा सदस्य, वडा अध्यक्षलगायतलाई नेतृत्व विकासको तालिम नहुँदा ऐन, नियमअनुसार काम गर्न सहज नहुने देवीको भनाइ थियो ।
तालिम भए काम सजिलो हुने
– कोकिला नेपाली, वडा सदस्य, दुल्लु नगरपालिका
दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाको पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा कोकिला नेपाली वडा नं. १३ बाट दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी उहाँ ६१९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ३६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट नगरपालिकाको विकासमा उल्लेखनीय काम भएको कोकिलाको भनाइ थियो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँमा खानेपानी तथा सिँचाइको सुविधा नभएको, सहज सुलभ स्वास्थ्यसेवा पनि उपलब्ध नभएको बताउनुभयो ।
कोकिलाका अनुसार, निर्वाचनपछिको चार–पाँच वर्षमा दलित बस्तीमा साढे तीन लाख रुपैयाँको लगानीमा घरघरमा धारा पुगे । १६ वटा जति सिंचाइ पोखरी बने । स्वास्थ्यचौकीमा एम्बुलेन्स आयो ।
दलित बस्तीको विकासका लागि काम गर्ने उहाँको योजना थियो । योजना बनाएर काम गर्नका तालिम चाहिन्थ्यो तर उहाँले आधारभूत तालिम पनि पाउन सक्नु भएन ।
वडा सदस्यहरूका लागि तालिमको व्यवस्था नभएकोमा उहाँलाई चित्त बुझेको थिएन । उहाँले भन्नुभयो, “वडा सदस्यहरूका लागि तालिम भएको भए काम गर्न सजिलो हुने थियो ।”
नयाँ ज्ञान, अनुभव र सिकाइ भयो
– रूपा शाही, उपाध्यक्ष, खार्पुनाथ गाउँपालिका
हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल कर्णाली नदीमा जिप दुर्घटनामा पर्नुभयो । सोही कारण उहाँको निधन भयो र उपाध्यक्ष पद रिक्त हुन गयो ।
रिक्त उपाध्यक्षको पद पूर्तिका लागि २०७६ मङ्सिर १४ मा उपनिर्वाचन गरियो । उक्त उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार रूपा एक हजार ४५४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उम्मेदवारी दिँदा उहाँ ४० वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
रूपाले त्यसअघि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । त्यसमा विजयी हुनु भएन । त्यसबारे उहाँले भन्नुभयो, “महिला भएकाले होला मलाई अध्यक्षमा विश्वास गरिएन ।”
महिलालाई अध्यक्ष पदमा विश्वास नगर्नाको कारण अरू केही नभएर लैङ्गिक सोचबाट उत्पन्न भ्रम थियो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा उपप्रमुख पद मात्रै महिलाहरूको हो भन्ने भ्रम छ ।” भ्रमकै कारण प्रमुख पद महिलाहरूलाई दिन राजनीतिक दलहरूमा हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको विश्लेषण थियो ।
रूपाका अनुसार, उहाँले कक्षा ३ मा पढ्दादेखि नै ‘मनिटर’ निर्वाचित भएर कक्षाको नेतृत्व लिन थाल्नुभएको थियो । विवाहपछि बझाङबाट हुम्ला पुगेकी उहाँले आफ्नो राजनीतिक कर्मथलो हुम्लालाई बनाउनुभयो ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट उहाँ उपाध्यक्ष निर्वाचित त हुनुभयो तर परिस्थिति उहाँले सोचेको जस्तो भएन । “कार्यपालिकामा बहुमतको निर्णय हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “म अल्पमतमा छु ।”
गाउँपालिकाका पाँच वडामध्ये एउटा वडामा मात्र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष भएपछि न्यायिक समितिमा काम गर्दा त्यसको जिम्मेवारीलाई रूपाले फरक ढङ्गले लिनुभयो । “हामी त चुलौचौकोमा काम गरेको मान्छे,” उहाँले भन्नुभयो, “एक्कासि न्यायाधीशको जस्तो झैझगडा मिलाउनुपर्ने, न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने ।”
कानुनी विज्ञता नहुँदा सुरुमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नै रूपाले समस्या ठान्नुभएको थियो । पछि त्यही काम गर्दै जाँदा आफूमा नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त भएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
पालिकामा बालविवाह, छाउपडीलगायतका समस्या घट्न सकेका थिएनन् । ती समस्या अझै नघटेको विषयमा उहाँको चासो र चिन्ता थियो । यी विषयमा प्रभावकारी ऐन, नियम बनाउने अधिकार नहुँदा आफूलाई असह्य पीडा हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पालिकाका उपाध्यक्षले विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । रूपाका अनुसार, त्यो पनि उहाँका लागि नयाँ अनुभव र नयाँ सिकाइ भएको थियो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ फागुन १ गते, बिहीवार
पालिकाका सारथी महिलाहरूका थप कथाहरू
- हामीलाई दिइएका अधिकारले मात्रै नपुग्ने अनुभव भयो
- प्रयोग नहुने चेतका साथ पदीय भूमिकाको खोजी
- सक्दो खटेर काम गरियो र मन जितियो
- उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा
- सडक र विद्युत् नै थिएन तर अहिले भयो
- अविश्वास र विभेदको जगमा कोटाको राजनीतिक पिरलो
- आफू जस्तै युवाका समूहहरूसँग बढी घुलमिल भएँ
- विभेद र अपमानको बोझ कार्यस्थलमा पनि थोपरिँदा
- धेरै त कुरै नबुझेर बाधा गर्न आउने हो कि जस्तो लाग्छ
- नयाँ संरचनाको थालनी गर्दाका केही भोगाइ र सिकाइ
- महिला भएरै नजानेको भन्ठान्नेहरूले मलाई पनि लैङ्गिक विभेद गरे
- मतदाताको मतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व शैली अपनाएँ
- चितवनमा महिला जनप्रतिनिधिले गरेका अनुभव र उत्कृष्ट काम
- पालिका बनाउनलाई मेरो आफ्नै योजना थियो
- स्थानीय स्रोतसाधनमा मुस्लिम महिलाको पनि पहुँच र पकड
- अनुशासनमा रहेर थुप्रै काम महिला नेतृत्वले गर्न सक्छ
- जानियो, बुझियो र सकेसम्म राम्रै गरियो
- निष्ठापूर्वक काम गरे सफल भइँदो रहेछ
- विषम परिस्थितिमा पनि केही सकारात्मक काम
- कोही कसैबाट प्रेरित नभई काम गर्दै नेतृत्व गर्न सिकेँ
- गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सफल
