समानता, न्याय, सुशासनसहितको राज्य र समाज बनाउने चाहना – जेबी विश्वकर्मा

महिलावाद संवाद शृङ्खला १६

विगत दुई दशकदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका माध्यमबाट दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार तथा सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा सक्रिय नाम हो, जेबी विश्वकर्मा । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनको मूल विषय सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण हो । विशेषगरी जातव्यवस्थाको अन्त्य, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, सीमान्तकृत समुदाय र सामाजिक न्यायका सवालमा उहाँले निरन्तर लेख्दै आउनुभएको छ ।

रामेछाप जिल्ला हालको सुनापति गाउँपालिकामा जन्मिएका जेबीले २०५६ सालमा एस्एल्सी उत्तीर्ण गर्नुभयो । त्यसपछि उच्चशिक्षा हासिल गर्न काठमाडौँ प्रवेश गरेका उहाँले अध्ययनसँगै अनुसन्धान, लेखन र प्राज्ञिक कर्मको जग बनाउँदै अघि बढ्नुभयो । दलित र सीमान्तकृत समुदायको सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था डिग्निटी इनिसियटिभको संस्थापक र पूर्व अध्यक्ष जेबी मार्टिन चौतारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । कान्तिपुर दैनिकका स्तम्भकारसमेत रहेका उहाँसँग सन्धान सहकार्यको ‘महिलावाद संवाद शृङ्खला’ का लागि २०८२ पुस ३० गते लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत छ, जेबी विश्वकर्मासँगको सोही कुराकानीका आधारमा महिलावादी दृष्टिकोणबाट आवश्यक सहकार्य गरी तयार गरिएको अन्तक्रियात्मक सामग्री ।

तपाईं महिलावाद, नारीवाद वा फेमिनिज्ममध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ र किन ?

मैले प्रायजसो महिलावाद नै प्रयोग गर्दै आइरहेको छु । यही शब्दको प्रयोगमा अभ्यस्त भएको हुनाले पनि महिलावाद प्रयोग गर्न सहज लाग्छ । महिलावाद, नारीवाद वा फेमिनिज्म जुन शब्दको प्रयोग गरे पनि सारमा यी शब्दको सैद्धान्तिक र वैचारिक अर्थमा तात्त्विक भिन्नता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले मैले महिलावाद नै प्रयोग गर्दै आइरहेको छु । शब्दको अर्थ, राजनीति र ज्ञानमीमांसा त हुन्छ नै तथापि यी शब्दको मर्म वा भावबिच धेरै अन्तर छैन भन्ने बुझाइका कारण म महिलावाद नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छु ।

तपाईंको विचारमा महिलावाद के हो ?

महिलावाद एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा नै हो । मानव समाजमा लिङ्गको आधारमा विभेद, असमानता र अत्याचार छ । लामो समयदेखि राजनीतिक सत्ता अभ्यास, आर्थिक स्वामित्व र नियन्त्रण, समाज व्यवस्था र दैनिक जीवन व्यवहारमा पुरुषको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । यस्तो शक्ति–अभ्यासका कारण महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हजारौँ वर्षदेखि उत्पीडन, बहिष्करण र दमनमा पारिँदै आएका छन् । महिलावाद यस्तो सामाजिक उत्पीडन, असमानता, विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र असमान शक्ति सम्बन्धको अन्त्य गर्ने वैचारिकी हो ।

पितृसत्ता विभिन्न स्वरूपमा संसारभरि नै हाबी छ । यस्तो पितृसत्ताका कारण पुरुषले संरचनागतरूपमा जन्मिनेबित्तिकै विशेषाधिकार प्राप्त गर्छ र त्यहीँबाट विशिष्ट अवसर पाउने शृङ्खला सुरु हुन्छ । यसको विपरीत महिलामाथि विभेद, उत्पीडन, दमन र बन्धनका अनेकन पर्खाल निर्माण गरिन्छन् र ती कुरा व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुन थाल्छन् । यस्तो विभेदकारी शक्ति संरचना, सामाजिक व्यवहार र मनोसांस्कृतिक चिन्तन प्रणालीविरुद्ध प्रतिरोधी वैचारिकी पनि हो, महिलावाद ।

महिलावादले मूलतः लैङ्गिक आधारमा निर्मित वा पितृसत्तामा आधारित संरचनात्मक विभेद, राजनीतिक क्षेत्रबाट बहिष्करण, आर्थिक शोषण, स्रोत साधनबाट वञ्चितीकरण र दैनिक जीवनमा महिलामाथि हुने सबै प्रकृतिका विभेद, हिंसा र अत्याचारविरुद्ध प्रतिरोध गर्छ । पितृसत्ताका कारण पुरुषले प्राप्त गरेको संरचनात्मक लाभांश बुझ्ने, अनुभूति गर्ने र महिलामाथि गरिएका विभेद र अन्यायप्रति प्रायश्चित गर्दै ऐतिहासिकरूपमा प्राप्त विशेष अधिकारबापत महिलाको मुक्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक संलग्न हुने प्रतिबद्धता पनि महिलावादसँग सम्बन्धित छ ।

विभेदकारी शक्ति सम्बन्ध बदलेर लैङ्गिक आधारमा विनाभेदभाव सबैले न्याय, समानता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने राज्य र समाज निर्माण गर्ने विचारका रूपमा महिलावादलाई लिन सकिन्छ ।

राज्य र सामाजिक संरचनाले महिलामा निर्माण गरेको पितृसत्ताको अन्त्य गर्ने वैचारिकी पनि महिलावाद हो । समग्रमा महिलावाद समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको प्रतिरोधी विचार हो, विभेदकारी शक्ति सम्बन्ध बदलेर लैङ्गिक आधारमा विनाभेदभाव सबैले न्याय, समानता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने राज्य र समाज निर्माण गर्ने विचारका रूपमा महिलावादलाई लिन सकिन्छ ।

महिलावाद पितृसत्तात्मक संरचनालाई भत्काउने सैद्धान्तिक विचार हो भने नेपाली समाजमा पितृसत्ताको स्वरूप चाहिँ कस्तो छ ?

नेपाली समाजको संरचना नै पितृसत्ताको चौघेरोभित्र छ । यहाँको राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, श्रम क्षेत्र, अर्थतन्त्रमाथिको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालन, श्रमव्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यताका साथै दैनिक जीवन व्यवहार पितृसतात्मक शक्ति संरचनाबाट निर्देशित छ । यस्तो संरचनामा पुरुषले जन्मिनु अगाडिदेखि नै विशेष अधिकार प्राप्त गर्छ ।

जन्मिएपछि परिवार र समाजले पुरुषलाई प्राथमिकताका साथ हुर्काउँछ । घरपरिवार र समाजमा हुर्किंदा नै छोरालाई यसरी हुर्काइन्छ कि वंशको निरन्तरताको हकदार, बहादुर र पराक्रमी बनाइन्छ र कुनै अवरोध सिर्जना नगरी स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न अभ्यस्त बनाइन्छ । यसरी पुरुषको मनोविज्ञान निर्माण गरिन्छ । यसलाई परिवार, समाज, शिक्षा, राजनीतिले संरक्षण र वैधता प्रदान गर्छ ।

अर्कोतिर, जन्मिएदेखि नै छोरीलाई निश्चित दायरा र सीमाका बन्देजबिच हुर्काइन्छ । लैङ्गिक आधारमा मूल्य, मान्यता र कथित संस्कार सिकाइन्छ । पुरुष जति बलियो र शक्तिशाली महिला हुँदैन, पुरुषले जस्तो जोखिम महिलाले लिनु हुँदैन, महिलाले निश्चित सामाजिक बन्धन वा सीमा पार गर्नु हुँदैन भनेर सबैतिर निषेध र बन्देजको पर्खाल खडा गरिन्छ । यसले महिलाको पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार र सार्वभौमिकतालाई नै खुम्च्याउँछ ।

हुर्काइदेखि नै हुने विभेदका कारण महिलालाई सहजै नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गरिँदैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन पनि हिचकिचाइन्छ । घरदेखि समाज र राज्यमा व्यक्तिको क्षमतालाई होइन, लैङ्गिक पहिचानको आधारमा व्यक्तिको हैसियतको तुलना गरिन्छ । यति मात्रै होइन, पितृसत्ताका कारण महिलालाई स्वायत्त निर्णय गर्नबाट बन्देज गरिन्छ ।

पैत्रिक सम्पत्तिमाथि सन्तानको अधिकार हुन्छ, तर छोरीलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ । यसको अर्थ छोरीलाई अंशको हिस्सेदार सन्तानका रूपमा लिइँदैन । यस्तो विभेद पितृसत्तामा आधारित आर्थिक प्रणालीकै कारण हुन पुगेको हो । यति मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा महिलाको आम्दानी र सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रण र परिचालनमा समेत पुरुषको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यसरी नेपाली समाजमा पितृसत्ताले महिलाको स्वायत्तता, सार्वभौम अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारिरहेको देखिन्छ ।

महिलावादले यस्तो लैङ्गिक शक्ति सम्बन्धको असमानतालाई बदलेर समानता र न्यायमा आधारित शक्ति सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिन्छ । मलाई लाग्छ, घर परिवारदेखि समाज र राज्यसत्तामा रहेको यस्तो शक्तिको फेरबदल महिला मुक्तिको अनिवार्य सर्त हो ।

राजनीतिक र सामाजिक सत्ताजस्तै अर्थतन्त्रमाथि पनि पुरुषको स्वामित्व र नियन्त्रण रहँदै आएको छ । वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उत्पादनको साधन, स्रोत र विनिमयमा महिलाको स्वामित्व र नियन्त्रण अत्यन्तै कम छ । निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरण छोरा अथवा पुरुषलाई मात्रै हुने प्रणालीले महिला र पुरुषबिच वर्गीय र लैङ्गिक दुबै किसिमको विभेद हुने प्रणाली संस्थागत गरेको छ भने महिलालाई पुरुष अधीनस्थ बन्न बाध्य पारेको छ ।

सम्पत्तिमाथिको अधिकार नहुँदा महिला आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा कमजोर हुने अवस्थामा पुर्‍याइएका छन् । पितृसत्ताले महिलामाथि निरन्तर दमन, उत्पीडन र विभेद गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमाथि महिलाको स्वामित्व, नियन्त्रण र उपभोगमा समान हिस्सेदारी कायम गर्ने सवाललाई पनि महिलावादले समेट्नुपर्छ ।

पितृसत्ताले पुरुषलाई कसरी असर गरिरहेको छ ?

पितृसत्ताले पुरुषलाई पनि असर गरिरहेको छ । पुरुष पनि यसबाट प्रभावित छन् । पितृसत्ताले छोरा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सानैबाट निर्माण गरिदिन्छ । यसले बिस्तारै पुरुष भएकै कारण पाएको लाभ वा विशेषाधिकारको बोध नै हुँदैन भने महिलामाथिको विभेद र उत्पीडनलाई सामान्यरूपमा लिने अवस्थामा पुग्छ । विभेद, अन्याय र अपमानलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रकृतिको व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ ।

पुरुषको व्यक्तित्व नै महिलाको स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको विरोधीका रूपमा खडा हुन पुग्छ । हुर्काइकै कारण पुरुष अन्यायका प्रवर्धक र संरक्षक बन्न पुग्ने गरेका छन् । यसले न त पुरुषलाई हित गर्छ न त समाजको न्यायिक रूपान्तरणलाई नै ।

विभेद, अन्याय र अपमानलाई सामान्य ठान्ने पुरुषप्रधान सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणले महिलामाथि भइरहेको विभेद र हिंसालाई टिकाइराख्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पितृसत्तालाई नै मलजल गर्छ भने लैङ्गिक विभेदलाई निरन्तरता दिन्छ । पुरुषको व्यक्तित्व नै महिलाको स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको विरोधीका रूपमा खडा हुन पुग्छ । हुर्काइकै कारण पुरुष अन्यायका प्रवर्धक र संरक्षक बन्न पुग्ने गरेका छन् । यसले न त पुरुषलाई हित गर्छ न त समाजको न्यायिक रूपान्तरणलाई नै ।

पितृसत्ताले सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा नै पुरुषलाई घर, समाज र राज्यको नेतृत्वकर्ता वा निर्णयकर्ता, अंश र वंशको मुख्य अंशियार वा हकदारका रूपमा विकसित र स्थापित गरिदिन्छ । यसबाट पुरुषले आफूलाई शक्तिशाली र विशिष्ट मानवका रूपमा बुझ्ने र हैकमवादी व्यवहार गर्ने दिशातिर लैजान्छ । महिलाको अस्तित्व, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिन पनि उत्प्रेरित गर्छ । यसले विशेषगरी पुरुषको लैङ्गिक दृष्टिकोण वा चिन्तन प्रणालीलाई नै विषाक्त बनाइदिन्छ ।

पितृसत्ताले पुरुषलाई महिलामाथिको उत्पीडन र हिंसामा समानुभूति प्रकट गर्न दिँदैन भने समग्रमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रवर्धनलाई रोक्न भूमिका खेल्छ । यसले एकातिर पुरुषलाई लैङ्गिक समानता र न्यायको विरोधी बनाइरहेको हुन्छ भने समग्रमा समाजको रूपान्तरण र प्रगतितिरको प्रवाहलाई पनि रोकिरहेको हुन्छ । मलाई लाग्छ, पितृसत्ताले पुरुषको मात्रै होइन, समग्र समाज र राज्यलाई नै अगाडि लैजान अवरोध गरिरहेको छ ।

नेपालमा महिलावाद र पितृसत्ताको बारेमा कत्तिको छलफल भइरहेको छ ? समाजको रूपान्तरण र समानताको प्रवर्धनका लागि यस्ता सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नु कत्तिको आवश्यक छ ?

नेपालमा महिलावाद र पितृसत्ताका विषयमा बहस र छलफल भइरहेका छन् । तथापि, महिलावादका सैद्धान्तिक अवधारणा, वैचारिकी र दृष्टिकोणका सन्दर्भमा राजनीतिक, प्राज्ञिक र सार्वजनिक वृत्तमा हुनुपर्ने जति बहस भइरहेको छैन । अहिले नेपाली महिलाका बहुआयामिक सरोकार छन् । यसैले पनि यी विषयमा पर्याप्त मात्रामा बहस हुनुपर्छ । नेपालका महिलाको मुक्तिको लागि कस्तो महिलावादी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ? यस दृष्टिकोणबाट पनि यी विषयमा छलफल हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।

समाजको अर्थ–राजनीति पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भएपछि नेपाली महिलामा कस्ता थप समस्या र जटिलता आए ? बजारमा मानिसलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाउने उपभोक्तावादी व्यवस्थाले महिलालाई वस्तुकरण गर्दै लैजाँदा महिलामाथि पर्न गएका असर कस्ता छन् ? यस्ता प्रश्नमा पनि बहस हुनुपर्ने देख्छु ।

मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, महिलावाद एउटा सिद्धान्त र विचार हो । त्यसैले महिलावादको बहुआयामिक पक्षबाट बहस र विमर्श हुनुपर्छ । सामन्तवादी र पितृसत्ताको अभ्यास एकैचोटि भइरहँदा महिलाले भोग्ने समस्या र चुनौतीका प्रकृति केही मात्रामा फरक थिए । तर, समाजको अर्थ–राजनीति पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भएपछि नेपाली महिलामा कस्ता थप समस्या र जटिलता आए ? बजारमा मानिसलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाउने उपभोक्तावादी व्यवस्थाले महिलालाई वस्तुकरण गर्दै लैजाँदा महिलामाथि पर्न गएका असर कस्ता छन् ? यस्ता प्रश्नमा पनि बहस हुनुपर्ने देख्छु ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य महिला र मानव बेचबिखनको सिकार हुने परिवेश निर्माणका लागि राज्य र समाजको भूमिका कस्ता छन् ? अथवा सम्पत्ति, स्रोत साधन र शक्तिको अभ्यासका क्रममा महिलाले भोग्दै आइरहेका समस्यामा कसरी फेरबदल आइरहेको छ ? यस्ता यावत् प्रश्नको हल गर्न र महिला मुक्तिको वैचारिकीमाथि निरन्तर, गहिरो र गहकिलो बहसको आवश्यकता छ ।

महिलावाद र पितृसत्ता अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यी दुबै सवालमा समग्र अवस्थाको खोजी हुनुपर्छ, अंशमा मात्रै छलफल गरेर पुग्दैन । उदाहरणको लागि आमाको पहिचानका आधारमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सवाल महिलावादको एउटा अंश मात्र हो । समग्रतामा हेर्दा यो मुद्दा महिलाको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको देखिन्छ । यसैगरी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, नियन्त्रण र उपभोगजस्ता कुरा पनि बृहत्तर महिलावादका महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् ।

महिलावादका सन्दर्भमा यस्ता महत्त्वपूर्ण पाटालाई ध्यानमा राखेर हेर्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । यसैले पनि महिलामाथि लैङ्गिकरूपमा भइरहेका उत्पीडन, स्रोत र सम्पत्तिबाट वञ्चितीकरण गरिएका कारण उत्पन्न वर्गीय समस्या र पहिचानलाई नै अस्वीकार गर्ने विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या हल गर्ने विचारका रूपमा बहस र छलफल हुन जरुरी छ ।

सामाजिक विविधता रहेको देश नेपालमा सबै महिलाका सवाल र सरोकार उस्तै खालका पनि छैनन् । विशेषगरी आदिवासी जनजाति महिलाले भोगेको समस्या, मधेसी महिला, दलित महिला र मुस्लिम महिलाका समस्याको प्रकृति, घनत्व र प्रभाव उस्तै भेटिएको छैन । त्यसैले यस्ता बहुआयामिक सवाललाई केन्द्रमा राखेर महिलावादी दृष्टिकोण निर्माणका लागि आवश्यकताअनुरूप बहस हुन सकेका छैनन् ।

मलाई लाग्छ, महिलामाथिको वर्गीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने राजनीतिक व्यवस्था निर्माणको वैचारिकीमाथि राजनीतिक पार्टीभित्रको बहस आवश्यक छ । सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका सबै पार्टीले महिला मुक्तिका वैचारिकीमाथि छलफल गर्नुपर्छ । महिलावादबारे सार्वजनिक विमर्श गराउन राज्यले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व, महिला नेतृत्व निर्माण, पितृसत्तामा आधारित आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणजस्ता विषयमा राजनीतिक पार्टीभित्र जे जति सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल हुनुपर्ने हो वा महिला मुक्तिको वैचारिकी, नीति र कार्यक्रमबारे महिलावादी दृष्टिकोणबाट छलफल हुनुपर्ने हो, त्यति भइरहेको छैन । राजनीतिकरूपमा यस्ता मुद्दामा खासै छलफल हुन सकेको देखिँदैन ।

मलाई लाग्छ, महिलामाथिको वर्गीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने राजनीतिक व्यवस्था निर्माणको वैचारिकीमाथि राजनीतिक पार्टीभित्रको बहस आवश्यक छ । सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका सबै पार्टीले महिला मुक्तिका वैचारिकीमाथि छलफल गर्नुपर्छ ।

महिलावादबारे सार्वजनिक विमर्श गराउन राज्यले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यसँग महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छ, संसदीय समितिहरू छन् । राज्यका ती निकायले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा महिलावादी दृष्टिकोणबाट नीति निर्माण गर्न सक्छन् । यति मात्रै होइन, राज्यका अङ्गहरूको परिचालन गरी तिनले बृहत् जागरण अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

पितृसत्ता र महिलावादलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, प्राज्ञिक र अभियानको अभिन्न मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्ने र नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पर्याप्त बहस हुन सकिरहेको छैन । यसैले यसका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

राज्यको अर्को ‘एजेन्सी’ शैक्षिक संस्थाहरू हुन्, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय पनि हुन् । शैक्षिक संस्थाहरूबाट पितृसत्ता र महिलावादका सन्दर्भमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । पितृसत्ता र महिलावादबारे प्राज्ञिक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बहस गर्नुपर्ने थियो, बौद्धिक तहको बहस हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन ।

पितृसत्ता र महिलावादलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, प्राज्ञिक र अभियानको अभिन्न मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्ने र नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पर्याप्त बहस हुन सकिरहेको छैन । यसैले यसका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले हुर्काइका बेलादेखि नै निर्माण हुने पुरुष अहम्को कुरा गर्नुभएको थियो । के तपाईंले पनि पुरुष भएकै कारण आफूमा अहंभाव रहेको अनुभूति गर्नुभयो ? आफूमा पितृसत्ताको दुष्प्रभाव छ भन्ने कुराको बोध चाहिँ कहिलेतिर भयो ?

मभित्र पितृसत्ताको प्रभाव छ भन्ने अनुभूति गर्न मलाई धेरै वर्ष लाग्यो । परिवारमा दिदीबहिनी नभएको हुँदा छोरीलाई कस्ता बन्देजसहित हुर्काइन्छ भन्ने त्यति धेरै नजिकबाट देख्न पाइएन । उनीहरूभन्दा आफू विशेषाधिकारवाला सन्तान भएको अनुभूति गर्न त्यति पाइएन । तथापि, आफन्त र वरिपरि छोरा र छोरीमा गरिने विभेद भने देख्दै हुर्किएको हुँ । त्यतिबेला छोरीमाथि गर्ने विभेदजन्य व्यवहारलाई समाजले सामान्यीकरण गरेको हुँदा ती विभेद नै थिए भन्ने अनुभूति पनि मलाई खासै हुँदैनथ्यो ।

विद्यालय पढ्दा साथीहरू र कहिलेकाहीँ शिक्षकले पनि छात्रामाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा विभेद र हिंसा गरेको देख्थेँ । अर्कोतिर कुनै न कुनै किसिमले मैले पनि जातका आधारमा हुने विभेद र हिंसा भोगिरहेको थिएँ । त्यतिबेला जसरी मलाई जातका आधारमा हिंसा भोगेको अनुभूति हुन्थ्यो, छात्राहरूलाई पनि त्यस्तै अनुभूति हुन्छ होला भन्ने सोचिरहन्थेँ । कहिलेकाहीँ छात्रामाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा विरोध पनि गर्थें ।

मैले पुरुष भएका कारण संरचनात्मक लाभांश पाएको हुँदा लैङ्गिकरूपमा रहेको असमानता, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने बोध भयो । त्यही बोधका कारण मैले आफूलाई लैङ्गिक समानता र न्यायको पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छु ।

समाज अध्ययन मेरो रुचिको विषय थियो । कलेज पढ्न थालेपछि सामाजिक हिंसा, विभेद, अत्याचार र त्यसको प्रतिरोधी विचारबारे पनि अध्ययन गर्न थालेँ । मूलतः वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक विभेद, त्यसका कारण, सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था र प्रतिरोधी सङ्घर्षबारे अध्ययन गर्दै, बुझ्दै र न्याय प्राप्तिको सङ्घर्षमा संलग्न हुँदै गएँ । त्यस क्रममा मैले आफैँभित्रको पुरुषसत्ता, पुरुषवादी चिन्तन र व्यवहारबारे पनि बुझ्न थालेँ ।

सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको अभियानमा संलग्न हुँदै गर्दा मैले पुरुष भएका कारण आफूले ‘प्रिभिलेज’ पाएको पनि महसुस गर्न थालेँ । मैले पुरुष भएका कारण संरचनात्मक लाभांश पाएको हुँदा लैङ्गिकरूपमा रहेको असमानता, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने बोध भयो । त्यही बोधका कारण मैले आफूलाई लैङ्गिक समानता र न्यायको पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छु ।

जातीय विभेद भोगेको, लैङ्गिक विभेद देखेको र यिनै विषयमा अध्ययन गरेको आधारमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

आफूले भोगेको कुरा सबैभन्दा बढी सत्य जस्तो लाग्दो रहेछ । धेरै मान्छेलाई त्यस्तै नै लाग्छ, सायद । मान्छेमा अनुभूति हुन्छ, अनुभव हुन्छ । जब कसैको भावनामाथि अतिक्रमण हुन्छ, मानसम्मानमाथि आक्रमण हुन्छ, तब त्यो सहन नसक्ने गरी पीडादायी हुन्छ । आफूले भोगेको सबै कुराले मानसिकरूपमा बढी नै असर गर्छ । यसरी भोग्दै र हेर्दै जाँदा नेपाली समाजमा जातका आधारमा हुने विभेद र हिंसाले मलाई मात्रै होइन, धेरै पुस्तालाई क्षतविक्षत पारेको रहेछ ।

जातसत्ता र वर्गीय शोषण तथा दमनमा परेर निकै ठुलो क्षति प्रत्येक दलितले भोगेका छन् । दलित महिलाले त झन् पितृसत्ता, जातसत्ता र वर्गीय उत्पीडन भोग्नुपरेको छ । पितृसत्तात्मक समाजकै उत्पादन भएकाले दलित पुरुषमा पनि पितृसत्ता हाबी छ ।

दलित समुदायका व्यक्तिलाई मान्छे हुने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेर, शोषण र हिंसा गरेर आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिकरूपमा क्षतविक्षत पारिएको छ । मलाई लाग्छ, जातसत्ता र वर्गीय शोषण तथा दमनमा परेर निकै ठुलो क्षति प्रत्येक दलितले भोगेका छन् । दलित महिलाले त झन् पितृसत्ता, जातसत्ता र वर्गीय उत्पीडनको चरम अवस्था भोग्नुपरेको छ । पितृसत्तात्मक समाजकै उत्पादन भएकाले दलित पुरुषमा पनि पितृसत्ता हाबी छ । दलित महिलामाथि घरभित्रको पितृसत्ताको दमन छ ।

दलित महिलामाथि समाजमा जातसत्ताको दमन त छँदै छ । जातका आधारमा गैरदलित पुरुषबाट मात्र होइन, महिलाबाट समेत प्रताडित छन् दलित महिला । यसरी हेर्दा दलित महिला विविध तहगत संरचनात्मक विभेद, अन्याय र अत्याचार भोग्न विवश पारिएका छन् । तिनै बहुआयामिक विभेदको अन्त्यका लागि पनि म यी विषयमा लेखन, अध्ययन र सार्वजनिक बहसमा सामेल भइरहेको छु ।

अर्को कुरा, मैले जातव्यवस्थाको उत्पीडन नभोगेको भए पितृसत्ताले महिलामाथि गरेको उत्पीडनलाई अलि कम पो सोच्थेँ कि ? आफूले पनि उत्पीडन र विभेद भोगेका कारण महिलामाथि हुने हिंसा, जातजाति, वर्ग र समुदायमाथि हुने हिंसाको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जात र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद, हिंसा र अन्यायमा केही कुरा भिन्न छन् तर मुक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै समानता छन् ।

सबैले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने समाज निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न जातव्यवस्था र लैङ्गिक विभेद दुबैको एकसाथ अन्त्यबाट मात्रै सम्भव छ ।

एकातिर महिलाको मुक्ति नभई दलित महिलाको मुक्ति हुँदैन, अर्कातिर दलितको मुक्ति नभई पनि दलित महिलाको मुक्ति हुँदैन । पितृसत्ताको बलमा उभिएको विभेदकारी समाजको समानतावादी रूपान्तरणका लागि महिला र दलित दुबैको मुक्ति आवश्यक छ । सबैले समान हैसियतमा बाँच्न पाउने समाज निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न जातव्यवस्था र लैङ्गिक विभेद दुबैको एकसाथ अन्त्यबाट मात्रै सम्भव छ ।

तपाईंले नेपाली समाजको जातव्यवस्था र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भए मात्र समानतावादी समाज रूपान्तरण सम्भव हुने कुरा गर्दैगर्दा नेपाली समाजको जातव्यवस्थामा रहेको विभेदबारे पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

जातव्यवस्था र पितृसत्ता नेपाली समाजका आधारभूत चरित्र हुन् । पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पुरुषले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै सत्ता कब्जा गरेर शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिला यही शक्ति अभ्यासबाट उत्पीडित छन् । अर्कोतिर, समाजको मूल सत्तामा जसरी जातसत्ता हाबी छ । यो यस्तो सत्ता हो, जसले धेरै मानिसलाई जातकै आधारमा मानवीय व्यवहार गर्नसमेत वञ्चित गर्छ ।

मेरो बुझाइमा ‘वर्णव्यवस्था’ ले नीति निर्माणको जिम्मा ब्राह्मणलाई दियो । त्यसपछि समाजको ढाँचा कस्तो बनाउने ? कस्ता नीतिनियम बनाउने ? जस्ता काम ब्राह्मणले गर्दै आए । जयस्थिति मल्लको विभेदकारी ‘मानव न्यायशास्त्र’ होस् वा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन । यस्ता कानुनले निश्चित जातिलाई राजनीतिक सत्ताको हकदार मात्रै बनाएनन्, दलित र उत्पीडित समुदायको जीवन तहननहस पारिदिए ।

मेरो बुझाइमा ‘वर्णव्यवस्था’ ले नीति निर्माणको जिम्मा ब्राह्मणलाई दियो । त्यसपछि समाजको ढाँचा कस्तो बनाउने ? जातव्यवस्थाका आधारमा कसरी विभेद गर्ने ? कस्ता नीति बनाउने ? कसलाई राजनीतिक नेतृत्व सुम्पिने जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालको नीति निर्माण ब्राह्मणले गर्दै आए । जयस्थिति मल्लको विभेदकारी ‘मानव न्यायशास्त्र’ होस् वा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन । यस्ता कानुनले निश्चित जातिलाई राजनीतिक सत्ताको हकदार मात्रै बनाएनन्, दलित र उत्पीडित समुदायको जीवन तहननहस पारिदिए ।

‘मानव न्यायशास्त्र’ र मुलुकी ऐनकै परिणति नेपालको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व, संसद्, कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर निश्चित जातिको दबदबा कायम छ । यसले अझैसम्म पनि नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो हुन दिइरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको कुरामा मैले अघि भनेँ दलित समुदायमाथि यस्तो खालको आर्थिक व्यवस्था लादियो कि उत्पादनका सबै क्षेत्र दलितको सिप, श्रम, रगत र पसिनाले सिञ्चित हुने तर उत्पादनमाथि दलितको स्वामित्व नहुने भयो । त्यस्तो व्यवस्था लादियो । उदाहरणका लागि दलितको श्रम र सिपविना कृषि सम्भवै थिएन, तर त्यही कृषि युगमा दलितलाई दास बनाइयो । श्रम गरेबापत पुँजी दिइएन । जमिनबाट नियोजितरूपमा बेदखल गरियो ।

जातव्यवस्था र पितृसत्ताको मूल्यमान्यता कथित ‘पवित्रतावादी दृष्टिकोण’ मा आधारित छ । कुन कुरा शुद्ध र कुन कुरा अशुद्ध हुने भन्ने सौन्दर्यदृष्टि सबैभन्दा विभेदकारी र हानिकारक छ । यस खालको जातीय ‘शुद्धतावादी’ दृष्टिकोणले छुवाछुत–भेदभावको प्रवर्धन गरिरहेको छ । महिलालाई महिनावारीको बेला पनि ‘अछुत’ को व्यवहार गरिन्छ ।

दलितलाई शिक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रवेश नै दिइएन । अन्य सेवाका क्षेत्रमा पनि जातका आधारमा विभेद र छुवाछुत–भेदभावका कारण प्रवेश दिइएन । यसरी निश्चित जातिको एकाधिकार रहेको राज्यसत्ताले नै दलितको आर्थिक जीवन तहसनहस हुने अवस्थामा पुर्‍यायो । जातमा आधारित अर्थव्यवस्थाले दलितको पुस्तौँपुस्तामा आर्थिक क्षति मात्रै पुगेको छैन, समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोसामाजिकरूपमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ ।

जातव्यवस्था र पितृसत्ताको मूल्यमान्यता कथित ‘पवित्रतावादी दृष्टिकोण’ मा आधारित छ । कुन कुरा पवित्र र कुन कुरा अपवित्र हुने ? कुन कुरा शुद्ध र कुन कुरा अशुद्ध हुने भन्ने सौन्दर्यदृष्टि सबैभन्दा विभेदकारी र हानिकारक छ । जातव्यवस्था यसैबाट ग्रसित छ । यसले भातभान्सा, खानपिन र रक्त सम्बन्धमा शुद्धता खोज्छ । यस खालको जातीय शुद्धतावादी दृष्टिकोणले छुवाछुत–भेदभावको प्रवर्धन गरिरहेको छ । रक्तशुद्धताका नाममा अन्तरजातीय विवाहलाई बन्देज लगाइन्छ ।

महिलालाई महिनावारीको बेला पनि ‘अछुत’ को व्यवहार गरिन्छ । यी सबै कथित शुद्धतावादी दृष्टिकोणका उपज हुन् । संसारमा कुनै मानिस शुद्ध, अशुद्ध र अछुत भन्ने हुँदैन । यस्तो सामान्य चेतनाको समेत विकास हुन नदिएर यहाँ शुद्धतावादको प्रभुत्व खडा गरिएको छ । यसैका आधारमा दैनिक जीवनमा भेदभाव गरिँदै आएको छ । यस्तो विभेदलाई संस्थागत र निरन्तरता दिने सांस्कृतिक चेतको अन्त्य जातव्यवस्थाको अन्त्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

कथित शुद्धतावादी दृष्टिकोण महिला र दलितको पहिचान र स्वायत्तताविरोधी विचार हो । दलित र महिला नेतृत्व र उनीहरूको निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्न समाज तयार छैन । त्यसैले राजनीतिक सत्तामा रहेको पितृसत्ता र जातसत्ताको अन्त्य, अर्थतन्त्रमाथि रहेको पुरुष एकाधिकार र जातीय उत्पीडन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको मानवताविरोधी अपराध वा अत्याचारको अन्त्य महिला र दलित मुक्तिका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो ।

समानतावादी समाज रूपान्तरणको सन्दर्भमा मेरो बुझाइ के हो भने जातव्यवस्थाको मात्रै अन्त्य गरेर महिलाको मुक्ति हुँदैन भने दलित महिलाको मुक्तिविना समग्र महिलाको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसैले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जातव्यवस्था र पितृसत्तालाई सँगसँगै भत्काउन जरुरी छ । त्यसपछि सबैले सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने समाजको पुनर्निर्माण गर्ने चरण आउँछ ।

नेपालको महिलावादी आन्दोलनले जातव्यवस्थाको आधारमा हुने विभेदका मुद्दालाई कत्तिको उठाइराखेको छ जस्तो लाग्छ ?

मेरो विचारमा यस प्रश्नको जवाफका लागि यसको पृष्ठभूमि र इतिहासमै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । महिलावादी आन्दोलनको केन्द्रीय र मूलभूत सवाल समानता र न्यायमा आधारित समाज निर्माण हो । महिलावादी दृष्टिकोणलाई हेर्दा नेपालमा सामुदायिक विविधताको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । फरक–फरक जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सभ्यता र समुदायका महिलाका फरक विशिष्टता छन् भने समस्या र सरोकार पनि फरक छन् ।

जातव्यवस्था र महिलाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने योगमाया न्यौपानेले पितृसत्ताविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा जातका आधारमा हुने विभेदको केही सवाल उठाएको देखिन्छ भने योगमायाको जलसमाधिमा दलित महिला पनि समावेश भएको इतिहास छ ।

नेपाली महिलाहरूभित्रको विविधताबारे नेपालमा लामो समयसम्म महिला आन्दोलनमा पर्याप्त बहस र छलफल हुन सकेन । त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारु आदिको सरोकार महिला आन्दोलनमा छुट्न पुग्यो । तथापि, पछिल्लो समयमा महिलावादको मुद्दा उठ्दा अन्तरसम्बद्धताबारे चर्चा बढ्दै गइरहेको छ ।

जातव्यवस्था र महिलाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने योगमाया न्यौपानेले पितृसत्ताविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा जातका आधारमा हुने विभेदको केही सवाल उठाएको देखिन्छ भने योगमायाको जलसमाधिमा दलित महिला पनि समावेश भएको इतिहास छ । वि.सं. २०११ मा मिठाइदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘परिगणित महिला संघ’ गठन गरेर जातका आधारमा भएका मुद्दाबारे आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आउनुका कारण महिला आन्दोलनले दलित महिलाको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि हो ।

आधुनिक लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि महिलावादका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक विमर्शमा दलित महिलाको दृष्टिकोणलाई समेट्ने, समग्र महिलावादी आन्दोलनको अनिवार्य र अभिन्न अङ्ग बनाउने र सोहीअनुरूप आन्दोलनलाई बृहत्तर बनाउने काम अझै प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले जातव्यवस्था र सामाजिक विविधताको मुद्दालाई महिलावादी आन्दोलनको अभिन्न सरोकारको रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ भने दलित आन्दोलनले पनि दलित महिलाको विशिष्ट सवाललाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा महिलावादले प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने सवाल के के हुन् ?

नेपाल थुप्रै राजनीतिक सामाजिक सङ्घर्षको घुम्ती पार गर्दै अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले लैङ्गिक समानता र न्यायका दृष्टिकोणले राज्यसत्ता कहिले महिलाका मुद्दामा सकारात्मक त कहिले कठोर बन्ने गरेको देखेका छौँ । राज्यसत्ताको चरित्र जति लोकतान्त्रिक हुन्छ, प्रगतिशील हुन्छ, त्यति महिला र उत्पीडित समुदायको आवाजको सुनुवाइ हुन्छ । राज्यसत्ताले जति अलोकतान्त्रिक र दक्षिणपन्थी लय पक्रन्छ, त्यति महिला वा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दामाथिको दमन र उत्पीडनलाई बढाउँदै लैजान्छ ।

महिलावाद लैङ्गिक असमानता र विभेदविरुद्धको प्रतिरोधी आन्दोलनको वैचारिकी हो । त्यसैले नेपालका महिलाको अवस्था, समस्या र राज्य तथा समाजको चरित्रको विश्लेषणसहित महिलावादले अँगाल्नुपर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबारे विमर्श जरुरी छ । नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थाको समीक्षासहित कस्तो राजनीतिक र संरचनात्मक व्यवस्थामा महिलाको आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, कसरी विभेदको अन्त्य गरी समानता, न्याय र सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । सैद्धान्तिकरूपमा महिलावादी आन्दोलनमा यो विषयमा प्रस्टता आवश्यक छ ।

मलाई चाहिँ समाजमा रहेको असमान शक्ति–सम्बन्धको द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने र बदल्ने समाजवादी महिलावादी दृष्टिकोणलाई महिला मुक्तिको वैचारिकी बनाउन ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

उदारवादी महिलावाद, ‘र्‍याडिकल’ महिलावाद, माक्र्सवादी महिलावाद, समाजवादी महिलावादजस्ता विविध वैचारिकी छन् । ती सैद्धान्तिक वैचारिकी तथा अवधारणाको समेत संश्लेषणबाट नेपाली विशिष्टता भएको महिलावादको वैचारिकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा यसका लागि पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । महिला मुक्तिको वैचारिकीमा हुने प्रस्टताले रणनीति र कार्ययोजना निर्माण कार्यलाई सहज बनाउँछ भने विभिन्न अभियान र आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्छ ।

मलाई चाहिँ समाजमा रहेको असमान शक्ति–सम्बन्धको द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने र बदल्ने समाजवादी महिलावादी दृष्टिकोणलाई महिला मुक्तिको वैचारिकी बनाउन ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ । नेपाली समाजमा सामाजिक विविधता छ र यहाँ लैङ्गिक असमानताका आयाम पनि फरक छन् । राजनीतिक बहिष्करण, सम्पत्तिमाथिको पहुँच र नियन्त्रणबाट वञ्चितीकरण र विभेदकारी लैङ्गिक मूल्यमान्यताको अन्त्यका लागि महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा बृहत् बहस जरुरी छ ।

महिलावाद एकातिर महिलाको मुक्तिसँग सम्बन्धित विचार पनि हो भने अर्कोतिर पितृसत्ताको प्रभुत्वलाई भत्काउने वा सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व, न्याय र समानतालाई स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण पनि हो । मेरो विचारमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा महिलावादले प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने सवाल के के हुन् भनेर पहिचान गर्नका लागि पनि पितृसत्तात्मक शक्ति सम्बन्ध र अभ्यासको अन्त्यका लागि बृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने योजनासहित बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यो खालको बहस, व्याख्या कस–कसले गर्नुपर्छ ?

नेपाली समाजमा पितृसत्ता, यसले ऐतिहासिकरूपमा महिला र समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभाव र यसको अन्त्यका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता, कार्यकर्ता र राज्यसत्ता सञ्चालकले नै बहस गर्नुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थाका अभिन्न अङ्ग र समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलावादी दृष्टिकोणबारे सैद्धान्तिक वैचारिक बहस हुनुपर्छ । यो र यस्तो बहस राजनीतिक पार्टीको केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रत्येक पार्टी कमिटीसम्म हुनुपर्छ ।

राज्यसत्ता सञ्चालनमा महिलाको निर्णायक भूमिका अहिले पनि बन्न सकेको छैन । राज्यका नीति निर्माण गर्ने हरेक तहमा महिलावादबारे छलफल गरिनुपर्छ । जस्तै; संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय सरकारका सबै तहमा महिलावादी दृष्टिकोण र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने सवालमा बहस र विमर्श हुनुपर्छ । यति मात्रै होइन, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने निकायहरू प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालय, न्यायालयमा पनि महिलावादी दृष्टिकोणबारे बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । राज्यले यी क्षेत्रमा महिलावादी दृष्टिकोणबारे बहस र छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रले जुन तहमा महिलावादी दृष्टिकोणबारे प्राज्ञिक बहस र विमर्श गर्नुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा छलफल गर्न सकेको छैन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक ज्ञान निर्माण गर्नेदेखि अध्ययन अध्यापन र प्राज्ञिक बहसमा महिलावादलाई समेट्नुपर्छ र त्यसमा विमर्श हुनुपर्छ । तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा समेत पर्याप्त मात्रामा यो विषयका सवालले प्राथमिकता पाउँदैनन्, अहिलेसम्म तिनले समावेशी स्थान पनि पाउने गरेका छैनन् ।

नेपाली सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शमा पनि महिलावादी दृष्टिकोणले थोरै मात्र स्थान पाएको देखिन्छ । सार्वजनिक बहस, छलफल र अन्तक्र्रियामा यो दृष्टिकोण र अवधारणाबारे जति छलफल हुने गरेको छ, त्यसलाई हेर्दा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको घनत्वको तुलनामा त्यो दृष्टिकोणको सवाल अत्यन्तै कम मात्रामा उठ्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक बौद्धिक क्षेत्र, ज्ञान उत्पादन र प्रवर्धन तथा विमर्शका क्षेत्रमा महिलावादबारे निरन्तर बहसको आवश्यकता छ ।

मैले सानैदेखि महिलाको भूमिकाका रूपमा लिइने काम गर्दै आएको छु । मसँग त्यस्तो धेरै कामको अनुभव छ । हामी आफ्नो परिवारमा परम्परागत लैङ्गिक भूमिका र यसको नकारात्मक पक्षबारे बेलाबखत छलफल गर्ने गर्छौं ।

यति मात्रै होइन, प्रत्येक घरभित्र एक किसिमको पितृसत्ताको अभ्यास छ । घरभित्रै हुने पितृसत्ताको उत्पीडन, विभेद र शक्ति अभ्यासबारे परिवारभित्र पनि छलफल गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । लिङ्गका आधारमा हुने भेदभावजन्य व्यवहार र शक्ति अभ्यासबारे घरभित्र परिवारका सदस्यबिचमै हुने समझदारीपूर्ण छलफलले पितृसत्तालाई कमजोर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

तपाईंको घरभित्र परिवारमा समाजमा चलिआएका मूल्यमान्यता र त्यसको अभ्यासका बारेमा के कस्तो छलफल हुन्छ ? भन्न चाहनुहुन्छ ?

घरभित्र हामीले विशेष कुन काम कसले गर्ने भन्ने लैङ्गिक मान्यतालाई तोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । कुनै निश्चित काम पुरुष वा महिलाको मात्रै हुँदैन, घरको काम समग्र परिवारको हुन्छ । त्यसैले हामी आफ्नो परिवारमा परम्परागत लैङ्गिक भूमिका र यसको नकारात्मक पक्षबारे बेलाबखत छलफल गर्ने गर्छौं ।

मैले सानैदेखि महिलाको भूमिकाका रूपमा लिइने काम गर्दै आएको छु । मसँग त्यस्तो धेरै कामको अनुभव छ । मैले गाउँमा हुँदा घाँस काट्ने, वस्तुभाउको रेखदेख गर्ने, घर लिप्ने आदि काम गर्दै आएको हुँ । त्यतिबेला नै मलाई लैङ्गिकरूपमा कामको विभाजन गलत हो भन्ने लाग्थ्यो । त्यही हुनाले हामीले अहिले पनि घरका सबैजसो काममा सहभागी हुने र कुनै विभेद नगरी एकले अर्कालाई सघाउने संस्कृतिको विकास गरेका छौँ ।

विशेषगरी छोरासँग पनि गलत र विभेदकारी लैङ्गिक मूल्यमान्यता र असमान व्यवहारबारे हाम्रो छलफल हुन्छ । यी सवालमा हुने पारिवारिक छलफल लैङ्गिक हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी हुने अनुभव पनि मैले गरेको छु ।

नेपालमा जात र लिङ्गका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छन् । विभेद भएमा कसुरदारलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय विभेदका स्वरूप भने कायमै छन् । यस खालका विभेदको पनि अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ?

नेपाली समाजमा लिङ्ग र जातका आधारमा हुने विभेदलाई कानुनले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राज्यसत्ताको मुख्य बागडोर पुरुष र प्रभुत्वशाली जातकै हातमा छ । राज्यसत्ता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सत्तामा जातव्यवस्था र पितृसत्ता हाबी छ । यसैको प्रभावले गर्दा विभेद कम हुन सकेको छैन । मलाई लाग्छ, राज्यसत्ताको शक्ति अभ्यास गर्ने, कम्तीमा उपलब्ध नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूको सहभागिता हुन्थ्यो भने स्वाभाविकरूपमा सबै खालका विभेदबाट पीडित र प्रभावित भएकाहरूले न्याय पाउन सक्थे ।

यति मात्रै होइन, राज्य संरचनाको सबैजसो नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कथित उपल्लो जातिका पनि पुरुष मात्रै छन् । उनीहरूको सांस्कृतिक मनोविज्ञान, चेतना र व्यवहारमा अहिले पनि जातव्यवस्था र पितृसत्ता हाबी छ । तिनैले राज्यको नीति बनाउँछन्, अर्थतन्त्रमाथि तिनैको हालीमुहाली छ । राज्य संयन्त्र विभिन्न स्वार्थ समूहको ‘नेक्सस’ का आधारमा सञ्चालित भइरहेको छ । जोसँग शक्ति छ वा शक्तिशालीसँग जजसको पहुँच छ, तिनले आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यसत्ताको सबैजसो अवयवमा शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण हिंसा प्रभावितले न्याय पाउँदैनन् ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण पनि उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जातका आधारमा हुने विभेद र हिंसालाई संविधान र कानुनले गम्भीर सामाजिक अपराध करार गरेको छ । तर, उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतना विस्तार गर्ने, नागरिकलाई जातका आधारमा हुने भेदभाव अपराध हो भन्ने बोध गराउने र दलित समुदायलाई विभेदविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम राज्यसँग छैन । प्रहरी प्रशासनले हिंसाका घटनामा उजुरी लिन मान्दैन । उजुरी लिइहाले पनि गम्भीर अनुसन्धान गर्दैन र न्यायालयबाट पनि सहजै न्याय पाइँदैन । जात र लिङ्गका आधारमा विभेद गर्ने संस्कृतिलाई अपराधीकरण गर्नेभन्दा सामान्यीकरण गर्न राजनीतिक पार्टी, सरकार र समग्र समाज नै लागि पर्छ ।

अर्को शब्दमा, राज्यसत्ताका सबै अवयव नै विभेदकारी जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा लाग्ने तर दलित र महिलाको न्यायका लागि भइरहेका प्रतिरोधी सङ्घर्ष कम हुने हुँदा पनि विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । राज्यले कम्तीमा उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने दलित र महिलाले न्याय पाउने सम्भावना बढ्छ । नत्र विभेद, असमानता र अन्यायको सहजै अन्त्य हुँदैन ।

देशमा छोटो छोटो समयमै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइरहे तर कुनै पनि व्यवस्थाले व्यक्तिको विभेदकारी सामाजिक व्यवहारमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा विभेदमुक्त सोच भएको घर, समाज र राज्य बनाउन क–कसको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

स्वाभाविकरूपमा जनताले केन्द्रीकृत, एकल जातीय वर्चस्व, सामन्ती र विभेदकारी राज्य व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । तिनै आन्दोलनको परिणाम नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भयो । सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्र पनि तिनै आन्दोलनका उपज हुन् । समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलनबाटै प्राप्त भएका उपलब्धि हुन् ।

जबसम्म राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिमा रहेको प्रभुत्वशाली एकाधिकारवाद हाबी भइ रहन्छ, तबसम्म त्यसले समाजमा समतामूलक रूपान्तरण हुन दिँदैन ।

विभिन्न आन्दोलनबाट व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि नेपालको जातीय र पितृसत्तामा आधारित शासकीय संरचनाको रूपान्तरण हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हिजोका सामन्त, जमिनदार, ठेकेदार बिचौलियामा रूपान्तरित भएका छन् । सत्ता र शक्तिमाथि पुरुष र कथित उच्च जातिका व्यक्तिको हालीमुहाली छ । राज्य संरचना एक हदसम्म समावेशी भए पनि प्रभुत्वशाली एकाधिकारवादी जातसत्ता र पितृसत्तासहितको शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल आउन सकेको छैन ।

जबसम्म राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिमा रहेको प्रभुत्वशाली एकाधिकारवाद हाबी भइ रहन्छ, तबसम्म त्यसले समाजमा समतामूलक रूपान्तरण हुन दिँदैन । राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरणसँगै अर्थतन्त्र, संस्कृति र जीवन व्यवहारमा आमूल रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न नभएका कारण राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा तात्त्विक अन्तर आउन सकेन ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथिको विभेद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा र दमनको शृङ्खला कायमै छ । यसको अन्त्य नगर्दासम्म महिला, दलित वा उत्पीडित समुदायको न्याय र सम्मानसहितको समाज निर्माण हुन सक्दैन । यस्तो न्याय र सम्मानसहितको समाज निर्माणका लागि सबैभन्दा प्रमुख सवाल राज्यले जात, लिङ्ग, वर्ग र समुदायका आधारमा हुने हिंसा, विभेद र बहिष्करणलाई अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

साथै, कुनै पनि व्यक्तिमा हिंसा र विभेद भयो भने हिंसा र विभेदमा पर्नेले तुरुन्तै न्याय प्राप्त गर्ने र कसुरदारमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धनका लागि राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर देशका सबै नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार, ती अधिकारको अभ्यास गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी पनि छैन । कतिपय अवस्थामा आफूमाथि भएको विभेद र हिंसालाई पनि सहीरूपमा पहिचान गर्न सक्ने चेतनाको पनि निर्माण नभएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई हस्तक्षेप गर्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार, प्रहरी, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालगायत सबै संयन्त्रको परिचालन गरेर दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अबका दिनमा संवैधानिक र कानुनी अधिकार, विभेद र अपराधबारे सम्पूर्ण जनतामा सचेतनाका लागि राज्यले बृहत् जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार, प्रहरी, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालगायत सबै संयन्त्रको परिचालन गरेर दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समाज रूपान्तरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दलहरू हुन् । राजनीतिक दलहरू पनि जातव्यवस्था र पितृसत्ताका आधारमा हुने हिंसा र विभेद अन्त्यको लागि आवश्यक संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक रूपान्तरणका पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ भने समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, सङ्घसंस्था र व्यक्तिले पनि यस्तो विभेद अन्त्यका लागि योजनाबद्धरूपमा लाग्नुपर्छ ।

जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यको वैचारिकी निर्माणमा बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र, विचारक आदिको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यति मात्रै होइन, हिंसा र विभेदमुक्त राजनीतिक व्यवस्था निर्माणको लागि व्यवस्थामा आवश्यक रूपान्तरण गर्ने, महिला, दलित आदिले पनि अर्थतन्त्र र राजनीतिक शक्ति अभ्यास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, राज्यलाई पूर्णरूपमा समानुपातिक समावेशी बनाउन पर्छ ।

राज्यलाई पूर्णरूपमा समानुपातिक समावेशी बनाउन नीति मात्रै होइन, व्यवहारमै समानता र आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने परिवेश निर्माण गर्न सबै तहबाट बल पुर्‍याउन आवश्यक छ । मूलतः राज्य र राजनीतिक शक्तिले नै यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै महिला, दलित र उत्पीडित समुदायले पनि न्याय र समानताका लागि स्पष्ट वैचारिकी र प्रतिबद्धतासहित सशक्त आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहन आवश्यक छ ।

तपाईंले जेनजी पुस्ताका अगुवा अभियन्ताहरूसँग समय–समयमा छलफल पनि गर्दै आउनुभएको छ । समतामूलक सामाजिक परिवर्तन र महिलावादी एजेन्डामा उहाँहरूको दृष्टिकोण के कस्तो पाउनु भएको छ ?

जेनजी पुस्ताका अभियन्ता र अगुवाभित्रका विशेषगरी पुरुषको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा र उहाँहरूसँग छलफल गर्दा समाजमा विभेद छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, हिंसा छ, महिलामाथि, सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद गरिँदै आएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गरेको देखिन्छ । तथापि, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि विभेदका विभिन्न पत्रहरूबारे अझै गहिरो बुझाइ बनिसकेको देखिँदैन । यद्यपि, महिला जेनजी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित समुदायका जेनजीले भने सामाजिक समानताको मुद्दालाई फरक–फरक कोणबाट उठाइरहेका छन् ।

सुशासनकै सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचारको अन्त्यको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । सुशासन भनेको प्रत्येक नागरिकले विना कुनै विभेद, विना कुनै अवरोध स्वतन्त्रपूर्वक जीवन चलाउन र बाँच्न पाउने कुरा हो नि ! नारामा भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, सुशासन कायम गरौँ भन्ने कुरा आवश्यक छ ।

जेनजी आन्दोलनको मूल एजेन्डा भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद, कृपावाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बढी केन्द्रित भएको हुँदा पनि जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि मुद्दाले पहिले कम प्राथमिकता पाएको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा चाहिँ विशेषतः महिला र उत्पीडित समुदायका जेनजी युवाले सामाजिक विविधता र न्यायको सवाललाई बलियोसँग उठाउन थालेका छन्, जुन सकारात्मक छ ।

सुशासनकै सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचारको अन्त्यको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । सुशासन भनेको प्रत्येक नागरिकले विना कुनै विभेद, विना कुनै अवरोध स्वतन्त्रपूर्वक जीवन चलाउन र बाँच्न पाउने कुरा हो नि ! नारामा भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ, सुशासन कायम गरौँ भन्ने कुरा आवश्यक छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि कस्तो शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम हुन्छ ? कस्तो संरचनागत व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने सवाल आउँछ । यो त फेरि पनि संरचनागत र नीतिगत प्रश्न नै हो ।

नेपालको शासकीय संरचना हेर्दा, समावेशी शासन प्रणालीविना सुशासन स्थापित गर्न असम्भव छ । निश्चित जात समूहका पुरुष मात्रै हाबी हुने हो भने कुनै पनि व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न सक्दैन । त्यसैले समावेशी शासन नै सुशासनको अनिवार्य सर्त हो । यस्ता मुद्दामा जेनजी अभियन्ता र अगुवाबिच बहस हुने गरेका छन्, छलफल सुरु भएका छन् । यस्ता विषयमा छलफल र बहस अगाडि बढाइरहन आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा नयाँ हुनको लागि हामीसँग जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा विभेदसहितको समाज रहिरहनु हुँदैन । जो आए पनि र जुन व्यवस्था ल्याए पनि जातीय र लैङ्गिक विभेद चाहिँ निरन्तर रहन्छ भने त्यस्तो अगुवा, त्यस्तो व्यवस्थाले बोकेको यथास्थितिवादी समाजलाई नयाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले अबको समाजलाई समतामूलक ढङ्गले नयाँ बनाउने दृष्टिकोण के र बाटो कस्तो लिने हो त्यो कुराको मार्गचित्र आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीलाई न्याय र समानतामा आधारित सुशासनसहितको राज्य र समाज चाहिएको छ । यो आवश्यकतालाई जेनजी पुस्ताले पनि अपनत्व बोध गर्ने र सोही अनुरूपमा कार्ययोजनासहित समग्र राज्य र समाजको रूपान्तरणको अभियानलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।

समाजका सबै खालका अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने विचार, दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम आउँदा मात्रै न्यायिक समाज बन्न सक्छ । राजनीतिमा जोसुकै आए पनि पितृसत्ता र जातसत्तामा आधारित शक्ति अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने त्यसले समाजलाई सही ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सक्दैन । न्याय र समानतामा आधारित सुशासनसहितको राज्य र समाज निर्माण गर्न पनि सक्दैन ।

हामीलाई न्याय र समानतामा आधारित सुशासनसहितको राज्य र समाज चाहिएको छ । त्यसका लागि यी तमाम समस्या हल गर्ने नयाँ योजना, विचार, दृष्टिकोण अहिलेको आवश्यकता हो । यो गम्भीरतालाई जेनजी पुस्ताले पनि अपनत्व बोध गर्ने र सोही अनुरूपमा कार्ययोजनासहित समग्र राज्य र समाजको रूपान्तरणको अभियानलाई बलियो बनाउन पर्छ । यो नै अहिले र अबको समयको जल्दोबल्दो माग पनि हो ।

प्रकाशन मिति : २०८३ बैशाख २१ गते, साेमवार