– बिनु श्रेष्ठ
मताधिकारी वा निर्वाचकद्वारा आफ्नो प्रतिनिधिको चयन गर्नु नै निर्वाचन वा चुनाव हो । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत तत्त्वको रूपमा रहन्छ । प्राचीन एथेन्समा पोप र रोमन सम्राटहरूको छनोटमा चुनावको प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । समकालीन विश्वमा निर्वाचनको उत्पत्ति १७औँ शताब्दीबाट युरोप र उत्तर अमेरिकामा प्रतिनिधि सरकारको क्रमिक उदयबाट भएको ब्रिटानिका विश्वकोशमा उल्लेख छ ।
नेपालमा २००४ जेठ २९ मा काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीको निर्वाचन भएको देखिन्छ । उक्त निर्वाचनलाई नेपालकै पहिलो निर्वाचनका रूपमा लिइन्छ । उक्त निर्वाचनमा काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका वासिन्दाले पहिलो पटक आफ्नो प्रतिनिधि आफैँले छान्न मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । महिलाहरूद्वारा मताधिकारको मागको बाबजुद उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूले मताधिकार पाएका थिएनन् । यही काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीलाई पछि काठमाडौँ नगरपालिका भनियो । २०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार दिइयो ।
विसं २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन नगरपालिका ऐन निर्माण गरिएको थियो । सोही कानुनमा टेकेर काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा महिलाहरूले मताधिकार पाउनुका साथै उम्मेदवारी दिने र वास्तविक रूपमा जनप्रतिनिधि हुने अधिकार पाएका थिए । काठमाडौँ नगरपालिका निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका महिलाहरूमध्येबाट साधनादेवी प्रधान निर्वाचित भएर पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि बन्नुभयो । यसैले नेपाली महिलाका लागि २०१० सालको निर्वाचनमा मत हाल्ने र विजयी हुने दुबै कुराले महत्त्वपूर्ण रह्यो । संसदीय निर्वाचनको थालनी भने २०१५ सालमा भयो ।
विसं २०१० को काठमाडौँ म्युनिसिपलिटी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका महिलाहरूको सङ्ख्या एक हातको औँलामा गन्न पनि नपुग्ने रहेकोमा २०७९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या साढे ५५ हजार नाघ्यो । राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रकाशन ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका नजरमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९’ का अनुसार, निर्वाचनमा कुल ५५ हजार ७१९ महिला उम्मेदवारी परेको थियो । १४ हजार ४४५ जनालाई जित हासिल भयो । निर्वाचन उम्मेदवारीमा महिला सहभागिता विगतको तुलनामा उत्साहजनक छ तर यसमा अपाङ्गताको सहभागिताको स्थिति भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
अपाङ्गता भएकालगायत महिलाहरूले राजनीतिमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न आन्दोलनमार्फत संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा आरक्षणका लागि माग गरेका थिए । विभिन्न आन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको सम्बोधन संविधान तथा अन्य कानुनहरूमा भएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८४ को उपधारा (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको गठन गरिँदा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी ५९ जनाको हुने संविधानको धारा ८६ मा उल्लेख छ ।
पितृसत्तात्मक मानसिकता रहेकाले पनि लामो समयसम्मै राजनीति पुरुषको एकल क्षेत्रजस्तो बनेको छ । आरक्षण व्यवस्थाका कारण निर्वाचन मत परिणाममा महिलाको सहभागिता स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक देखिए पनि अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता भने सन्तोषजनक छैन ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा पनि ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
चुनौतीपूर्ण भूमिकाबिच न्यून सङ्ख्यामा निर्वाचित
राजनीतिक सक्रिय र सहभागितामा महिला र पुरुषबिचको सहभागिता हेर्ने हो भने सामाजिक रूपमा तोकेको भूमिका तथा जिम्मेवारीका कारण महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको देखिन्छ । यसका साथै स्रोत र साधनमा पहुँच कम भएकाले पनि महिलालाई राजनीति गर्न सजिलो देखिँदैन ।
घरपरिवारमै दोस्रो दर्जामा परेका अपाङ्गता भएका महिलाका लागि त राजनीतिमा सहभागिता जनाउने चाहना सपनामै सीमित हुन्छ । यसका अतिरिक्त धेरैजसो पुरुषमा अझै पनि महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने पितृसत्तात्मक मानसिकता रहेकाले पनि लामो समयसम्मै राजनीति पुरुषको एकल क्षेत्रजस्तो बनेको छ ।
आरक्षण व्यवस्थाका कारण निर्वाचन मत परिणाममा महिलाको सहभागिता स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक देखिए पनि महिलाकै विविधताभित्र पर्ने अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता भने सन्तोषजनक देखिँदैन । अपाङ्गता भएका महिला राजनीतिक रूपले प्रतिनिधि हुनबाट पछाडि परेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताका लागि बाध्यकारी प्रतिनिधित्वको प्रावधान छैन । यसैको परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारीको बन्दसूचीमा प्राथमिकतासाथ नसमेटेका मात्र नभएर कतिपय दलले त बन्दसूचीमा नै समावेश नै नगरेको स्थिति छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् छ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहेको देखाएको छ । लैङ्गिकताअनुसार, कुल पुरुष जनसङ्ख्याको दुई दशमलब पाँच प्रतिशत र कुल महिला जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएको रहेका छन् ।
निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको सहभागिताको छुट्टै ‘क्लस्टर’ (बन्दसूची) छैन । विभिन्न राजनीतिक दलले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी बनाएको देखिँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताका लागि बाध्यकारी प्रतिनिधित्वको प्रावधान छैन । यसैको परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारीको बन्दसूचीमा प्राथमिकतासाथ नसमेटेका मात्र नभएर कतिपय दलले त बन्दसूचीमा नै समावेश नै नगरेको स्थिति छ । बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा पनि सबै उम्मेदवार निर्वाचित हुने गरेर मत पाउँदैनन् । त्यसैले बन्द सूचीबाट चयन गर्ने बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छुट्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको सूचीमा राखे पनि पुछारमा मात्र राख्ने गरेका कारण प्रतिनिधिका रूपमा चयन हुन कठिन छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को निर्वाचन परिणाम पुस्तकका अनुसार, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा ८८ राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने क्रममा ४९ राजनीतिक दलले मात्र बन्दसूची पेस गरे । त्यसमध्ये ३८ दलले मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरे । संसद् मा भने एक जना मात्र निर्वाचित भए ।
राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको सूचीमा राखे पनि पुछारमा मात्र राख्ने गरेका कारण प्रतिनिधिका रूपमा चयन हुन कठिन छ ।
संविधान/कानुनले हरेक प्रदेशबाट एक जना ‘अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक’ सदस्य राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म राष्ट्रिय सभामा भने अपाङ्गता भएका महिला पुग्नसकेका छैनन् ।
विसं २०७४ मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदा नौ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भयो । त्यसमध्ये अपाङ्गता भएका महिलाको सङ्ख्या शून्य रह्यो । संविधान/कानुनले हरेक प्रदेशबाट एक जना ‘अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक’ सदस्य राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म राष्ट्रिय सभामा भने अपाङ्गता भएका महिला पुग्नसकेका छैनन् । संसद् मा सहभागिता नभएकै कारण सङ्घीय तथा प्रादेशिक सभाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक र अधिकारको आवाजसमेत उठेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७)’ मा २०७४ को निर्वाचनमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी जम्मा ७६१ तहमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा सङ्घको दुई सदनात्मक सभामा जम्मा ३३४ सिटमा एक जना पनि अपाङ्गता भएका महिला सदस्य नभएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै, सातवटै प्रदेशहरूको सभामा तीन सय जना महिला सांसद भएकोमा एक जना पनि अपाङ्गता भएका महिला सदस्य नभएको र स्थानीय तहतर्फ ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत छ हजार ७४३ वडाहरूको जम्मा ३३ हजार ७१५ सिटमध्ये १४ हजार ३४५ जना महिला निर्वाचित हुँदा छ जना मात्र अपाङ्गता भएका महिला निर्वाचित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । निर्वाचन परिणामलाई लिएर प्रतिवेदनमा ‘नेपालको राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँच, सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून रहेको’ भनी टिप्पणी पनि गरिएको थियो ।
विसं २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ ४८ दलमध्ये ३७ दलले मात्र बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरेका थिए । तीमध्ये एक जना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का डा. कालुराम राई (दृष्टिविहीन) मात्र निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी विद्रोह’ बाट विघटित हुनुअघिको प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएको एक मात्र सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
प्रदेश सभा सदस्यका लागि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा समानुपातिक बन्दसूचीबाट बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अपाङ्गता भएकी लक्ष्मी घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ बागमती प्रदेश सभामा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिक गरी ११० जना सांसदमध्ये आफू एक मात्र अपाङ्गता भएकी महिला सांसद भएको उहाँको भनाइ थियो ।
विसं २०८१ मङ्सिर २८ मा गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुनिता थापा समानुपातिकमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनपछि रिक्त रहेको सदस्यमा सुनिता निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
विसं २०७९ मा स्थानीय तहतर्फ अपाङ्गता भएका छ जना महिला निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले २०७९ जेठ १८ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्वाचित भएकोमा छ जना महिला रहेको जनाएको थियो । महासङ्घले आफ्ना प्रदेश कार्यालय र अन्य विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयनमा भएको खाडलका कारण अपाङ्गता भएका महिलाका लागि अझै चुनौती विद्यमान रहेको २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूले देखाएका छन् ।
सहभागिता बढाउने हो भने
राजनीतिक नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता बढाउन विशेष प्रयास आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष निर्मला धितालका अनुसार, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता बढाउन विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी महासचिव देवकुमारी पराजुलीका अनुसार, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सङ्घर्षका कारण जनप्रतिनिधिका रूपमा दुई जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संविधान सभामा सहभागी हुन पाएका थिए । दुईमध्ये इन्द्रमाया गुरुङलाई छुटेको वर्गबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । इन्द्रमायाको सहभागिता अपाङ्गता भएका महिलाको पहिलो दृश्यात्मक प्रवेश थियो ।
राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता बढाउन निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति सुनिश्चित हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएका महिलालाई अनिवार्य समेट्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ ।
दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा २६ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा दुई–दुई जना अपाङ्गता भएका महिला र पुरुषको सहभागिता गराउनुपर्ने मागसहित त्रिचालिसदिने सडक आन्दोलन र एघारदिने रिले अनशन बसेर दबाब दिइएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप अपाङ्गता भएका महिलाले नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा उत्रने मौका पाए । तर, पुरुष समाजका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पछाडि पारियो, पारिँदैछ । यसका साथै राजनीतिक दलहरूले पनि महिला उम्मेदवार, अझ त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिला उम्मेदवार भनेपछि खिसीटिउरी गर्ने गरेको पाइयो । खिसीटिउरीको क्रम जारी नै छ ।
राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता बढाउन निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति सुनिश्चित हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएका महिलालाई अनिवार्य समेट्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । दलित महिला सदस्यसहित दुई महिला सदस्य वडामा निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान भएकै कारण स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित भएको हो । त्यसैगरी महिला आरक्षण व्यवस्थाभित्रको विविधतामा अपाङ्गता भएका महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
जसरी अरू सीमान्तकृत समुदायका लागि कोटा छुट्याइएको छ, त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाका लागि कोटा छुट्याइनुपर्ने र त्यसका लागि संविधानमा नै सुधार हुनुपर्ने बागमती प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले बताउनुभयो ।
यस्तै, निर्वाचन र राजनीतिसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना, मतदाता शिक्षा सामग्री, मतदानस्थल, मतदानकेन्द्र तथा मतगणनास्थल लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री बनाई सबैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउन दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, पहुँचयोग्य र सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका युवालाई आफ्ना अधिकार माग गर्ने तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने क्षमता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका युवालाई आफ्ना गतिविधिमा संलग्न गराउन विभिन्न नीति, योजना र प्रक्रिया बनाएका छन् । यसरी बनाइएका नीति, योजना र प्रक्रिया कागजमा सीमित भई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनमा अपाङ्गता भएका सदस्यहरू भए पनि नेताहरूले उनीहरूका विषयमा आवश्यक ध्यान दिएको र समर्थन गरेको देखिँदैन । यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका सदस्यहरूको योगदान सीमित बनेको छ । अपाङ्गता भएका सदस्यहरूको आवाज र एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छैनन् । उनीहरूको मार्गमा विद्यमान अवरोध हटाउन दलहरूले सक्रिय प्रयास नगरेसम्म अपाङ्गता भएका युवाको राजनीतिक सहभागिता अर्थपूर्ण बन्न सक्दैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउन दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, पहुँचयोग्य र सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका युवालाई आफ्ना अधिकार माग गर्ने तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने क्षमता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्वको आवश्यकता राजनीतिक एवं नेतृत्वको कुरा मात्र नभई नीति निर्माण गर्ने पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्वको आवश्यकता राजनीतिक एवं नेतृत्वको कुरा मात्र नभई नीति निर्माण गर्ने पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ । घरदेखि कार्यालयसम्म, बाटोदेखि शौचालयसम्म र खाजा खाने स्थलदेखि कार्यस्थलसम्मका सम्पूर्ण कुरालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिताबारे चर्चा परिचर्चा गर्दा बुझ्नैपर्ने एउटा पाटोमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यो पाटो हो, राजनीतिक परिदृश्यमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको भूमिका । राजनीतिक सहभागिताको अर्थ नेतृत्व पङ्क्तिमा चुनिनु रहेको एक प्रकारको बुझाइ छ । यो बुझाइमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
राजनीतिमा सहभागिताको अर्थ कुनै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु र विजयी हुनुमा सीमित छैन । राजनीतिक सहभागिताले त सरकारी निर्णय–प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक नीतिहरू र मताधिकारको प्रयोग गरी नीतिहरू बनाउने नेताहरूको चयनमा प्रभाव पार्ने जस्ता नागरिकीय क्रियाकलापहरू पनि पर्न आउँछन् । यो लोकतन्त्रको एक स्वैच्छिक र आधारभूत तत्त्व पनि हो । यो पाटोमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हक हितका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
‘नेपाली राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत बिनु श्रेष्ठले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८३ जेठ १४ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
- अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू
- घरेलु हिंसाको कारण कर्णालीमा डरलाग्दो आत्महत्या
- घुम्टो र चुप्पीको सकसमा महिला
- वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा
- सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय
- दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास
- नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता र चुनौती
- महिनावारी र कर्णालीका दलित महिलाको अवस्था
- मधेशी दलित महिलाको उत्पीडन र न्यायमा पहुँच
