घोषणापत्रमा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्ष

सन्दर्भ : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ । मतदान गर्ने दिन आउन ७ दिन बाँकी छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुन लागेको यो तेस्रो निर्वाचन हो । २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका आधारमा मतदाताहरूको कुल सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ रहेको छ । यसमध्ये महिला ९२ लाख ४० हजार १३१, पुरुष ९६ लाख ६३ हजार ३५८ र अन्य दुई सय रहेका छन् ।

मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चुनावी घोषणापत्रले राजनीतिक दल/उम्मेवारको दृष्टिकोण, नीति तथा प्रतिज्ञाहरूलाई जनाउँछ । यो कुनै राजनीतिक दल/उम्मेदवार सत्तामा पुगेमा उसले के हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ भन्ने कुराको ‘रोडम्याप’ पनि हो । आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ‘घोषणपत्र’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘वाचा पत्र’, ‘प्रतिवद्धता पत्र’ आदि नामबाट चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्रहरूमा आधारित यो सामग्रीमा मुख्यतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जाति र समुदायका विषयमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रमहरूलाई मात्र लिइएको छ ।

साथै, यसमा २०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका दलहरूमध्ये माथिल्लो पङ्क्तिमा रहेका पाँच वटा दलको चुनावी घोषणापत्रहरू छनोटमा परेका छन् । पाँचमध्ये एउटा दलको नाम अहिलेको निर्वाचनमा फरक भइसकेको छ । उक्त दल यसै वर्ष नयाँ नाममा दर्ता भएकाले फरक हुन गएको हो ।

चुनावी घोषणापत्रमा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षको दस्ताबेजीकरण प्रयोजनका लागि यो सामग्री तयार गरिएको हो । यसमा कुनै पनि प्रकारको व्याख्या विश्लेषण र आलोचनात्मक विमर्श गरिएको छैन । निर्वाचन आचारसंहितालाई ध्यानमा राख्दै यसमा महिला सरोकारका मूलभूत विषयमा पाँच प्रमुख दलहरूको सोचाइको अद्यावधिक सार सूचना मात्र दिइएको छ ।

प्रस्तुत छ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्ष्य गरी पाँच राजनीतिक दलहरूले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उपेक्षित, पीडित, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका सवालमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता/वाचा/प्रतिज्ञा तथा घोषणापत्रका सान्दर्भिक बुँदाहरू :

नेपाली कांग्रेसले ‘सुशासन र समुन्नतिको लागि नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा’ भन्दै २०० पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिज्ञा’ मा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षमा उल्लेख भएका सान्दर्भिक बुँदाहरू:

• महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, किसान–मजदुर लगायतका समुदायलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरिने ।
• कुनै पनि बहानामा हुने शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसाबाट मुक्त समाज निर्माण गरिने ।
• जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग वा भूगोलका आधारमा सिर्जना भएका छुवाछुत, विभेद र अवरोधलाई भत्काउँदै प्रत्येक नागरिकले आत्मसम्मानसाथ निर्धक्क बाँच्न र सिर्जना गर्न सक्ने साझा घर र सहिष्णु समाज बनाइने ।
• नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि विनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु. पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइने ।
• नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहने महिला तथा युवालाई सयदिने ‘‘बिजनेस इन्क्युबेशन’ मार्फत आवश्यक प्रशिक्षण र परामर्शसहित उद्यम दर्ता र सुरुवाती पुँजीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराइने ।
• सीमान्तकृत, अपाङ्ग, बेघर र जोखिममा परेका युवाका लागि लक्षित मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने ।
• एलजिबिटिक्युआईप्लस समुदाय र शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने ।
• इन्टरनेटको पूर्ण खुलापन र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै महिला, बालबालिका र युवामाथि हुने डिजिटल हिंसा र ‘साइबर बुलिङ’ विरुद्ध शून्य सहनशीलताका साथ कडा कानुनी सुरक्षा प्रदान गरी सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम सुनिश्चित गरिने ।
• सीमान्तकृत, अपाङ्ग, बेघर र जोखिममा परेका युवाका लागि लक्षित मानसिक वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने ।
  दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठुला उद्योगसँग जोड्दै नेपाली ब्रान्डका रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गरिने ।
• महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच अवरोध हटाउन कानुन सुधार र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितका विशेष कार्यक्रमहरू अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने ।
• महिलाहरूलाई घरेलु कामको बोझबाट मुक्त गरी श्रम बजारमा जोड्न ‘केयर इकोनोमी’ लाई प्रोत्साहित गरिने ।
• महिलाको घरेलु कामको गणना गरी अर्थतन्त्रमा समावेश गरिने । श्रम बजारमा महिला कामदारको सहज आगमनलाई प्राथमिकतासाथ सहजीकरण गरिने ।
• गन्तव्य मुलुकमा कानुनी तथा व्यवहारगत सुरक्षासहित रोजगारीको सुनिश्चितता गरी नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाई स्वैच्छिक वैदेशिक रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरिने ।
• महिलालाई विभिन्न बहानामा ललाई फकाई र प्रलोभनमा पारेर कामका लागि तर श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसा लगायतबाट वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र कानुनी कारबाही गरिने ।
• तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने ।
• किशोरीहरूका लागि एचपिभी खोप र जोखिम समूहका नागरिकका लागि वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गरिने ।
• स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘समुदायमा नर्स र स्वयंसेविका’ मार्फत घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा र ‘सामुदायिक केयर सेन्टर’ हरू निर्माण गरिने ।
• लैङ्गिक, अपाङ्गता, भाषिक वा सामाजिक कारणले कोही पनि शिक्षाको अधिकार र अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समावेशी पहुँचका लागि आर्थिकरूपमा पछि परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाका लागि छात्रवृत्ति, आवासीय तालीम तथा विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
• आर्थिकरूपमा कमजोर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क वा सहुलियत दरमा आजीवन सिकाइको व्यवस्था गरिने ।
• दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराइने र त्यसको उत्पादनमूलक उपयोगमा सहयोग गरिने । अतिगरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालगायतका जोखिममा रहेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने ।
• दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको गरिबी निवारणमा विशेष ध्यान दिइने ।
• महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानतालाई गरिबी निवारणको केन्द्रमा राखिने ।
• निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा, प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने ।
• गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, परामर्श र पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा प्रसूति सेवाको निरन्तरता गर्दै सुत्केरी आमा र नवजात शिशुलाई घरदैलोमा स्वास्थ्यसेवा तथा पहिलो एक हजार दिनका लागि पोषण कुपन उपलब्ध गराइने ।
• पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने ।
• अति गरीब, सीमान्तकृत, दलित, थारु, महिला, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई आर्थिक विकास तथा उत्थानमा राज्यको योगदान रहने गरी स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत सङ्घीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने ।
• सार्वजनिक, निजी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूमा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा आवश्यक संशोधन गरिने ।
• स्नातकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका दलित युवायुवतीलाई स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्न परियोजना धितोमा रु. ५० लाखसम्मको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने ।
• दलित समुदायका परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने ।
• मूलधारका रोजगारी, सिप विकास र आय–आर्जन कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने ।
• सार्वजनिक यातायात, भौतिक संरचना तथा सूचना–सञ्चार प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री तथा पूर्ण पहुँचयुक्त बनाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गरिने ।
• अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष स्याहार केन्द्र निर्माण गरिने ।
• अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरी बिमाबाटै सहायक सामग्री तथा अन्य उपकरणहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने ।
• राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र तहमा सीमान्तकृत आदिवासी तथा जनजाति समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वकोे अधिकारलाई आत्मसात् गर्दैै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन संशोधन गरिने ।
• मधेसका विपन्न, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका समुदायका परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने ।
• मधेसी दलित महिलाको उत्थान र विकास गरी मूल प्रवाहीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिने ।
• मधेसी महिलाको सक्रिय सहभागितामा मधेसको समग्र विकासका लागि उद्यमशीलता, समुदायको विकास, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘मधेसकी माई’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
• थारू समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले सशक्तीकरण गरी उत्थान गरिने ।
• राज्य संयन्त्रमा थारू समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन संशोधन गरिने ।
• सबै तह र क्षेत्रका नीति, योजना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा नेतृत्वका अवसरमा महिलालाई समान पहुँच र अवसर उपलब्ध गराइने ।
• तीनै तहका राजनीतिक संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै महिला नेतृत्व विकास र क्षमतामा वृद्धि गरिने ।
• समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तह र संयन्त्रमा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, संस्कृतिका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।
• सरकारी र निजी क्षेत्रमा महिलाहरूका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत रोजगारी सुनिश्चित गरिने ।
• महिलाको भू–स्वामित्व सुनिश्चित गरिने ।
• ‘राष्ट्रिय महिला उद्यम कोष” स्थापना गरी विनाधितो रु. १० लाखसम्म सहुलियत ऋण दिइने ।
• महिला सहकारी र समूहलाई व्यवसाय विस्तार अनुदान प्रदान गरिने । घरेलु उद्योग (हस्तकला, ढाका, खाद्य प्रशोधन) लाई बजारमा सहज पहुँच र ब्रान्डिङ गरिने । डिजिटल सिप तालिम (ई–कमर्स, अनलाइन व्यापार, फ्रिलान्सिङ) निःशुल्क प्रदान गरिने
• अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि मातृत्व भत्ता र सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिने ।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूलाई विदेशमा समस्या पर्दा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न राजदूतावासलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गरिने ।
• कामकाजी महिलाहरू महिनावारी हुँदा स्वास्थ्य अवस्था तथा आवश्यकतानुसार घरबाट पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।
• एकल महिलालाई समाजमा स्वीकार र सम्मान दिलाउँदै उनीहरूको क्षमता विकासप्रति प्रतिबद्ध रहने ।
• मुस्लिम समुदायको विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको सम्मान गर्दै उक्त समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक मुद्दा समाधान गरिने ।
• राज्य संयन्त्रमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयानुकूल बनाई वितरणलाई सहज बनाइने ।
• ज्येष्ठ र अग्रज पुस्ताको ज्ञान, दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने ।
• यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आएका विभेद, सामाजिक लाञ्छना र कानुनी जटिलताहरूलाई अन्त्य गरी उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्न नीतिहरूको अनुसरण गरिने ।
  

नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिज्ञा’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ‘एमालेले बनाउँछ !’ नारासहित कुल ८० पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षमा उल्लेख भएका सान्दर्भिक बुँदाहरू :

• ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिकरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सहाराविहीन, अभिभावकविहीन व्यक्तिहरू, पछाडि पारिएका उपेक्षित, पीडित, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदाय, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन जिउन दिने मानवीय मूल्यसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने छ ।
• महिला हिंसा र मानव बेचबिखनबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली र स्थानीय तहमा समन्वय संरचना मजबुत बनाएर यस्ता अमानवीय कार्यलाई नियन्त्रण गरिने छ ।
• लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य र सामाजिक समावेशिता प्रवर्धन गर्दै मर्यादित जीवनस्तर र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गरिने छ ।
• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानअनुसारको नागरिकता सुनिश्चित गरिने छ ।
  
  नेकपा (एमाले) ले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी समयसीमा तोकेर निम्न काम गरिने घोषणा गरेको छ :
  
• सबै विद्यालयका किशोरीहरूका लागि निःशुल्क प्याड सहजरूपमा उपलब्ध गराइने ।
• स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न वार्षिकरूपमा प्रदान गरिँदै आएको भत्ता बढाएर रु. २० हजार पुर्‍याइने र सबै स्वयंसेविकालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने ।
• महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत रु. २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋण सुविधा सहज ढङ्गले प्रदान गरिने । व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बिमा व्यवस्था गरिने ।
• गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर गरिने ।
• घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुुने महिलालाई प्रतिजन्म रु. २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिइने र गर्भवती महिलाका लागि रु. पाँच लाखसम्मको जीवन बिमा निःशुल्क गरिने ।
• युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गरिने ।
• युवाको सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारी अभिवृद्धि गर्दै लैङ्गिक समानता, समावेशी अवसर र दिगोपन सुनिश्चित गरिने ।
  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काे ‘एमालेले बनाउँछ !’

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनसमाजवादी पार्टीलगायत एक दर्जनभन्दा अधिक दलहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादका तयारी ! राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी !!” नारासहित ‘प्रतिबद्धता पत्र’ नाम दिएर ५२ पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षमा उल्लेख भएका सान्दर्भिक बुँदाहरू :

• वर्गीय, जातीय, लैङ्गिकलगायत विभेद, छाउपडी र डाइनी, बोक्सीजस्ता कुरीति र अन्धविश्वासजस्ता विभेदकारी व्यवहार, असमानता, उत्पीडन, कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने ।
• राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गरिने ।
• आदिवासी आयोग, थारु आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बिच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्संरचना गरिने र आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने ।
• विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिने ।
• साना, गरिब, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिने ।
• गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने ।
• महिला किसानको स्वामित्व, प्रविधि पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरिने ।
• महिलामैत्री कृषि प्रविधि र यन्त्रको विकास तथा उपयोगमा जोड दिइने ।
• दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने ।
• चेपाङ, कुसुन्डा, राजीलगायत लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिने ।
• महिलाको एकल तथा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा प्रोत्साहन गरी यस्ता परिवारलाई कृषि, उद्यम र रोजगारीको कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइने ।
• मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरीजस्ता सामन्ती अवशेष पूर्णरूपमा अन्त्य गरिने ।
• उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी युवा, महिला, दलित, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष जोड दिइने ।
• दलित समुदायका परम्परागत सिपहरू जस्तै लोहारकला, छाला उद्योग, निर्माण तथा हस्तकलालाई आधुनिक व्यावसायिकरूपमा रूपान्तरण गर्न विशेष अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रमसहित शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• दलित, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि रु. एक करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज पाँच प्रतिशत मात्र गरिने ।
• आदिवासी समुदायका परम्परागत सिपहरूलाई व्यावसायिक बनाउन गुणस्तर नियन्त्रण, ब्रान्डिङ, निर्यात प्रवर्धन गरिने ।
• महिलाहरूलाई घरेलु उद्योग, कृषि प्रशोधन, हस्तकला, सूचनाप्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम, बजार सहयोग तथा मेन्टोरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । महिला उद्यमीका लागि महिला उद्यम विकास कोष स्थापना गरिने ।
• विपन्नलक्षित विशेष छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरी भूमिहीन, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत महिलालगायतका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि आवासको समेत व्यवस्था गरिने ।
• महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष खेलकुद कार्यक्रम, छात्रवृत्ति तथा एकेडेमी सञ्चालन गरिने । महिला खेलकुदमा ५० प्रतिशत आरक्षण तथा विशेष प्रोत्साहन गरिने ।
• राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान संशोधन गरिने । समान कामको समान ज्याला नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।
• दलित, एकल, असहाय, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, थारु, मधेसी, गरिब समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सार्वजनिक र पेसागत क्षेत्रमा विशेष संरक्षणमुखी नीति लागु गरिने ।
• नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
• तलबी महिला सुत्केरी बिदा दुई सन्तानसम्म ६ महिना बनाइनेछ ।
• स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेलगायत महिला विशेष रोगहरूको निशुल्क उपचार गरिने ।
• छात्राहरूलाई सफा शौचालय र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने ।
• हरेक पालिकामा ‘फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट’ स्थापना र हिंसापीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिने ।
• छाउपडी, बालविवाह, भ्रूण हत्या, छुवाछुत, महिला बेचबिखन, एसिड आक्रमण, बलात्कार, यौन हिंसा जस्ता हिंसाको उन्मूलनका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान थालिने ।
• महिलामाथि हुने सबैखाले डिजिटल हिंसा र अनलाइन उत्पीडन उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय अभियान र संरचना विकास गरिने ।
• सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा पछि परेका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य महिलालाई सामाजिक सुरक्षा र विकासमा विशेष व्यवस्था गरिने ।
• महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट दिइने ।
• बालबालिका सम्बन्धी सबै कानुन समेटेर एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मर्यादित जीवन बिताउन पुग्ने गरी समयानुकूल वृद्धि गर्दै लगिने ।
• ज्येष्ठ नागरिकको विशिष्ट अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष योजनाको तर्जुमा गरिने ।
• अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि हरेक स्थानीय तहमा मेडिकल समूह गठन गरी घर घरमा उपचार सेवा पुर्‍याइने ।
• राज्यका सबै नीति निर्माण गर्ने स्थानमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।
• धार्मिक, भाषिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कलालगायतका सम्पदाको सम्वद्र्धन, अभ्यास र रूपान्तरणको हक सुनिश्चित गरिने ।
• दलित समुदायलाई आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य र निशल्क गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने ।
• अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा रु. १५ लाखसम्म बैङ्क कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने ।
• मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूलाई पुनस्र्थापित गर्ने काम दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने ।
• थारु समुदायको संस्कृति तथा चालचलनलाई पर्यटकीय महत्त्वको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने ।
• मधेसी–तराईवासी समुदायमा पिछडावर्गको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवदन कार्यान्वयन गरिने ।
• राज्यका सबै अङ्गमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।
• यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका विषयमा समाजमा रहेको भ्रम चिर्न समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै शैक्षिक पाठ्यक्रममा उक्त विषयलाई समावेश गरिने ।
• फरक यौनिक र लैङ्गिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूमा हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरिने ।
• यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि सिप विकास र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
• सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, जनयुद्ध र विभिन्न सङ्घर्षहरूमा घाइते भएका व्यक्तिलाई संरक्षण र सम्मान गरिने कार्यक्रम ल्याइने, उनीहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा सुविधामा कानुन बनाएर विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरिने ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गतामैत्री व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले जीवनयापन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा क्रमशः वृद्धि गरिँदै लगिने ।
• सार्वजनिकस्थल र कार्यालय अपाङ्गमैत्री बनाइने ।
• निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, आवासबिहीन र भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र अशक्तलाई आधारभूत आयको ग्यारेन्टीसहित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने ।
• ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने ।
  

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ‘प्रतिबद्धता पत्र’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ भन्दै ‘वाचा पत्र’ नाम दिएर ४० पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाको ‘वाचा पत्र’ मा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षमा उल्लेख भएका सान्दर्भिक बुँदाहरू :

• सबै नयाँ सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अनिवार्यरूपमा ‘युनिभर्सल डिजाइन’ (अपाङ्गतामैत्री) मा निर्माण गरिने ।
• विशेष सिप, क्षमता र सम्भावना बोकेको दलित समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सिप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गरिने र संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइने ।
• अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पिच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गरिने ।
• प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने ।
• वि.सं. २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झारिने । अपाङ्गता पुनस्र्थापनामा लागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिने ।
• बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धी र अन्य न्युरोडेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमा नै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक ‘अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइने ।
• दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैङ्कमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने ।
  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काे ‘वाचा पत्र’

‘एक पटक र यसै पटक’ राप्रपालाई मतदान गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘संकल्प–पत्र’ नाम दिएर करिब ३० पृष्ठको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाको संकल्प–पत्रमा महिला सरोकारका विविध र विशिष्ट पक्षमा उल्लेख भएका सान्दर्भिक बुँदाहरू :

• फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष प्रोत्साहन र कक्षाको व्यवस्था गरिने ।
• विद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाइने ।
• ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिकको घर दैलोमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याइने ।
• सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइने र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने ।
• अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने ।
• अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना गरिने ।
• अपाङ्गता भएका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र हकहितका लागि अधिकारसम्पन्न संवैधानिक विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने ।
• सम्पूर्ण बहिरा बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक भाषा नेपाली साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट साङ्केतिक भाषा एवं बहिरा संस्कृतिलगायत निःशुल्क विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गरिने ।
• महिला हिंसा, दाइजो, दहेजप्रथा तथा बालविवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने ।
• एकल र असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहारसुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था घरदैलोमा पुर्‍याइने ।
• उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको उपयोगका साथै त्यसलाई आधुनिक व्यवसायमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराइने ।
• यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने ।
• जातीय आधारमा छुवाछुत, भेदभाव तथा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउनेजस्ता विभेदकारी कार्यलाई दण्डित गरिने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकाे ‘संकल्प–पत्र’

सन्धान, प्रकाशन मिति २०८२ फागुन १५ गते, शुक्रवार