आदिवासी महिलाका आवाजलाई राज्यले सुन्न बाँकी – चिनीमाया माझी

चिनीमाया माझी आदिवासी अधिकारकर्मी, समाजसेवी र साहित्यकार हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म २०२७ साल भदौ १५ गते हालको बागमती प्रदेशको चितवन जिल्ला खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा भएको थियो । उहाँ नेपाल माझी उत्थान सङ्घकी अध्यक्ष र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी निवर्तमान पनि हुनुहुन्छ । उहाँले तीन दशकभन्दा अघिदेखि सीमान्तकृत माझी समुदाय र समग्र आदिवासी जनजाति समुदायको हकहित र उत्थानको विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी चिनीमायासँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट समीक्षा गाहाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को चण्डोलस्थित उहाँकै निवासमा भेटेर २०८१ फागुनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत छ, चिनीमाया माझीसँग आदिवासी जनजाति समुदायभित्र समानताको अभ्यास, त्यसका राम्रा पक्ष, महिलाले भोग्नुपरेका विविध सवाल र समस्याका साथै तिनको समाधानका विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको अंश :

तपाईं आदिवासी अधिकारको क्षेत्रमा कहिलेदेखि, कसरी लाग्नुभयो ? सुरुमा अलिकति तपाईंको आफ्नै अनुभव बताइदिनु न !

सुरुका दिनमा आदिवासीका बारेमा बुझ्न समय लाग्यो । जब यस बारेमा बुझ्न थालेँ, यसका बारेमा बुझेँ, म त्यतिबेला काठमाडौँमा आइसकेको थिएँ । म हाम्रो अग्रज आदिवासी महिलाहरू स्टेला तामाङ, डा.चुन्दा बज्राचार्य, यशोकान्ति भट्टचन, बम कुमारी बुढा मगर, नारायणी मल्लहरूबाट प्रेरित भएको हो । उहाँहरूबाट नै मैले आदिवासी जनजातिका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएँ ।

म आफैँ पनि आदिवासी महिला हो । हामी आदिवासी महिलाहरू के कारणले पछि पर्‍यौँ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट बुझ्न पाएँ । आदिवासी महिलाका विषयमा उहाँहरूबाट सचेतना पाएपछि यसमा निरन्तर लागेर अहिलेसम्म पनि सक्रिय नै छु ।

संस्थामा आबद्ध नहुँदा २०४७ सालतिर पनि नेपाल माझी उत्थान सङ्घमा पदमा नभए पनि हिँड्थेँ । पछि दर्ता, हुने अधिवेशन हुने भयो । पछि संस्थागत रूपमा आबद्ध भएर हिँडेको २०५७ सालबाट हो । त्यसै सालमा नेपाल माझी महिला उत्थान सङ्ग गठन गरेर, संस्थापक महासचिव पनि भएँ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’ अथवा आदिवासी जनजाति को हुन् ?

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्नाले राज्यबाट सीमान्तकृतमा पारिएका जाति वा समुदाय हुन् । यस जाति वा समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति को हुन् त भन्दा नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेअनुसार हामीले आदिवासीको परिभाषामा पाँच वटा समुहमा विभाजन गरेको छ । जस्तै, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधाबाट वञ्जित, उन्नत समुह ।

सबैलाई सजिलैसँग आदिवासी जनजाति को हुन् भनेर बुझाउनु पर्दा हामीले जसको आफ्नै थाकथलो, भूमि, मातृभाषा, परम्परागत, प्रथाजनित कानुनी व्यवस्था छ, जुन पहिलेदेखि नै थियो र अहिले पनि केही छ, त्यो कुरालाई आधार मान्छौँ ।

जसको लिखित र अलिखित इतिहास छ । समानतामा आधारित सामाजिक संरचना छ । जसको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति छ र जो हिन्दुभन्दा फरक परम्पराका छन्, उनीहरूलाई आदिवासी जनजाति हुन् भनेर छोटकरीमा बुझ्न सकिन्छ ।

आदिवासी जनजातिभित्र महिलाको अवस्था कस्तो छ ? खासगरी त्यहाँ लैङ्गिक समानताको अवस्था कस्तो छ ?

पहिले पहिले आदिवासी जनजातिभित्र समानता थियो । परिवारभित्र लिङ्गका आधारमा भेदभावको दृष्टिले हेरिँदैन थियो । छोरी र छोरा भनेर भेदभाव गरिँदैन थियो । लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्ने, छोराका लागि छुट्टै नियम, छोरीको लागि छुट्टै नियम भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायभित्र थिएन ।

लिङ्गकै आधारमा महिला र पुरषले यो यो गर्ने भनी कामहरूको बाडँफाँड गरिँदैनथ्यो । लिङ्गकै आधारमा बाहिरी समाजले जसरी महिला, पुरुष अथवा छोरा र छोरीका लागि भनेर कामको विभाजन गरेको छ, त्यसरी यस समुदायभित्र कामहरूको विभाजन हुँदैनथ्यो । यस समुदायभित्र जातीय विभेदहरू पनि थिएनन् ।

पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिहरूभित्र पनि विभिन्न खालका विभेदहरू देखिए । नेपाल एकीकरणपछि यस समुदायभित्रको जुन प्रकारको समानता र समानताको अभ्यास थियो, त्यो पनि हराएर जान थाल्यो । यस समुदायमा सूचीकृत विभिन्न जातिहरूको आफ्नै परम्परा, प्रथा थियो, त्यो पनि बिस्तारै हराएर जान थाल्यो र पछिल्लो समयमा त त्यो लगभग हराएर गइसकेको थियो तर, अहिले त्यसको पुनर्उत्थान गरिदैँछ ।

आदिवासी जनजातिहरूले आआफ्नो परम्पराको पुनर्उत्थानका लागि अभ्यास गरिरहेका छन् । यसमा समानताको कुरा पनि पर्छ । समानताको कुरा गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि त्यो यथावत् नै छ । जस्तो; थकालीहरूमा, थारुहरूमा, तामाङहरूमा यो अवस्था यथावत् छ । उनीहरूको बस्ने सीमित भूगोलमा र समुदाय हुने ठाउँमा समानताको अभ्यास यथावत् नै रहेको छ ।

अरू धेरै आदिवासीहरूमा समानताको अभ्यास हराइसकेको पनि छ । त्यसैले अहिले फेरि ती अभ्यासलाई दस्ताबेज गर्ने र फेरि अभ्यासमा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । अहिले राज्यको संरचना र विभिन्न खालका बाह्य विभेदको प्रभावले गर्दा हामीले अन्य समुदायको संस्कृतिको सिकाइ गर्न थाल्यौँ । त्यसले गर्दा पनि हामीमा भएको समानताको अभ्यास हराउँदै गएको थियो ।

पछिल्लो समयमा हामी आदिवासी जनजातिहरूमा आआफ्नो समुदायको इतिहास, परम्परा, संस्कृति, आफ्नो नियम, कानुन के हो भन्ने बारेमा चासो बढेको छ । भएका कुरालाई दस्ताबेज गर्ने, हराउँदै गएका कुराको खोज अनुसन्धान गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने अनि दैनिक जीवनमा अभ्यास गरी पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल र उपयोग गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएको छ ।

आदिवासी जनजातिभित्र बाह्य समुदायको तुलनामा लैङ्गिक समानता छ, महिलामाथि विभेद र हिंसा छैन भनिरहँदा यस समुदायभित्रकै कतिपय अनुसन्धाता र लेखकहरू त्यसो होइन पनि भन्नुहुन्छ नि ! तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

आदिवासी जनजातिभित्र पहिला भेदभाव भन्ने थिएन । झैझगडा केही पर्‍यो, कसैले गल्ती गरिहाल्यो भने पनि आ–आफ्नो परम्परागत प्रथा हुन्थ्यो । आफंँले निर्णय गर्थे । कसैको हारजितको अवस्थाभन्दा पनि दण्ड गर्नुपर्नेलाई गर्ने, क्षमा माग्नु पर्नेलाई क्षमा माग्न लगाउने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलाई दिएर दुवैलाई बराबरमा राखेर निर्णय गराइन्थ्यो । त्यस्तो खालको परम्परा, प्रथा आदिवासीमा अभ्यासमै थियो ।

बिस्तारै त्यो हराउँदै गएको हो तर अहिले कत्ति पनि छैन भन्न मिल्दैन । अहिले हाम्रो प्रथालाई समुदायबाहिरको सामाजिक परिवेशले असर पार्‍यो । अरूको धेरै लिँदै र सिक्दै जाँदा आफ्नो पहिलेका अभ्यासहरू कम हुँदै गएको हो ।

बाहिरी समाजमा धेरैले गरेको व्यवहार देख्दा अरूले के भन्लान् भनेर आफूले पनि त्यसैलाई अँगाल्ने गरेको पाइन्छ । एक हिसाबले भन्दा आदिवासी जनजातिहरू बाहिरी समाजबाट प्रभाविकत भएको अवस्था पनि हो ।

समाजको प्रभावले हामीले आफ्ना कुराहरू लुकाउन थाल्यौँ । त्यसरी बाह्य परम्परा, संस्कृतिको प्रभाव हाम्रो सुमदायभित्र पर्दै गयो । हामीले हामीमा भएको समानताको अभ्यासलाई सुधार्दै लैजान चाहिँ सक्नुपर्ने हो ।

हिजोआज पहिलेका अभ्यासलाई जगेर्ना गरी नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भनेर बहस हुन थालेको छ तर एकपटक भत्किसकेको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न समय लाग्ने रहेछ ।

अहिले पनि थकाली, थारु, तामाङ जस्ता समुदायभित्र महिला र पुरुषका व्यवहारमा धेरै समानता पाइन्छ । जो आफ्नो समुदायभित्र बसेका छन्, तिनमा बाहिरको प्रभाव छैन, भेदभावको अभ्यास पनि छैन तर समानताको अभ्यास गुम्ने खतरामा सबै छन् । किनकि विकास गर्ने नाममा सरकारले थाकथलोबाट आदिवासीहरूलाई खेदिरहेको छ ।

कतै सडक व्यवस्थापन, कतै हाइड्रोपावर, कतै राष्ट्रिय निकुञ्ज, कतै सिकार आरक्षण जस्ता विकासे कुराले हामीलाई खेदेको खेद्यै छ । यसो गर्दा हामीले हाम्रो परम्परा, प्रथा, समानता जोगाउन सकेनौँ । यो सबै कुरामा हामी विचलित अवस्थामा छौँ ।

राज्यले यसरी विकासका नाममा खेदिरहेको छ भन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी विस्थापित भएका अथवा राज्य पक्षबाट मारमा परेका जाति तथा समुदाय कुन कुन हुन् भन्ने लाग्छ ?

मैले थाहा पाएको कुरा गर्दा चेपाङ, माझी, मगर, कुसुन्डा, नेवार पनि मारमा परेका छन् । सबैभन्दा बढी मारमा परेको समुदाय भनेको चेपाङ हो । उनीहरू राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित छन् ।

अर्को, माझीलाई हाइड्रोपावरले खेदेको छ । माझीहरू कालीगण्डकीबाट प्रायः विस्थापित भएका छन् । उनीहरू धेरै ठाउँमा विस्थापित हुनुपरेको अवस्था छ । रामेछापमा भएको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट त्यस क्षेत्रका ८० प्रतिशत माझीहरू विस्थापित हुँदै छन् ।

बाग्लुङको ढोरपाटन पनि मगरहरूको थाकथलो हो, त्यो पनि खोसिएको छ । राउटेहरूलाई पनि एकपक्षीय रूपले सरकारले पाँच–छ वर्ष अगाडि दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकामा तार बार घेरेर राख्यो ।

उनीहरूलाई हेर्नलाई टिकट हजार रुपैयाँ ! त्यो त राज्यले हामी जस्तै मानिसलाई चिडियाखानामा जनावर राखे जस्तो भयो भनेर विरोध गर्‍यौँ । उनीहरूले के चाहन्छन् भनेर कहिल्यै सोधेन राज्यले । उहाँहरू हामीलाई वन, जङ्गल देऊ भन्नुहुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरू सडक विस्तारको कारण विस्थापित भए । खोकना, बालाजुमा यसले ठुलो असर गर्‍यो । जहाँ जहाँ आदिवासीहरूको परापूर्वकालदेखिको थाकथलो हो, त्यहाँ विकास हुनुपर्छ, विकास चाहिन्छ तर उनीहरू विस्थापित हुने र मारमा पर्ने गरी होइन । उनीहरूका लागि वैकल्पिक योजना राज्यसँग हुनुपर्छ ।

विस्थापनको मारबाट महिलालाई कत्तिको असर पर्ने रहेछ ?

यसमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने नै महिलालाई हो । हरेक दृष्टिकोणबाट महिलाहरू नै मारमा पर्छन् ।

कस्तो प्रकारको असर ? केही उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ ?

वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि भनी हामी पनि ढोरपाटन र चितवनलगायतका विभिन्न ठाउँमा गएका थियौँ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा हो । त्यहाँ हामीले सात दिनसम्म सँगै बसेर रिसर्च गरेका थियौँ ।

खेतमा पानी लगाउन गएको थारुलाई पक्रेर निकुञ्जभित्र लगेर थुन्यो र कुटीकुटी मार्‍यो । पछि त त्यो गाउँका मान्छेहरू नयाँ मान्छे देख्यो भने डराउनेसम्म भएका रहेछन् ।

महिलाहरूलाई झनै ठुलो डर भएको पाइयो । महिलामाथि यौनजन्य हिंसाका घटना पनि त्यत्तिकै हुन्छन् । सुरक्षाकर्मीबाट महिलाहरूले यति हिंसा भोगेका छन् कि हामी कल्पना गर्नै सक्दैनाैँ ।

सुनेरै डरलाग्ने ! सुन्दै डरलाग्दा घटनाहरू छन् । त्यहाँ कुटपिट गर्ने, पक्रिने, थुन्ने यातना दिने घटना त धेरै छन् । थारु, बोटे, चेपाङलाई निकुञ्ज प्रशासनले अपराधी जस्तो ठान्छ, त्यस्तै व्यवहार पनि गर्छ ।

मेरो बुझाइमा आदिवासी आफैँ प्रकृति पूजक हुन् तर राज्यले त्यो बुझ्नै सकेन । आदिवासीभित्र परम्परागत प्रथाका कारण सबैको होइन तर कसैकोमा माछा चढाउने चलन हुन्छ, परम्परा हुन्छ तर अचेल माछा मार्नै पाउँदैनौँ भनेर बाग्लुङको ढोरपाटनका महिलाहरूले भन्नुभयो ।

सरकार विकास गर्ने भन्छ, आदिवासीको थाकथलो भूमिमा कब्जा गरेर, विस्थापित गराएर विकास हुन्छ ? आदिवासीलाई मासेर ल्याउने विकास कसका लागि हो ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पाइएको छैन । यसैले आदिवासीहरू झनै मारमा परिरहेका छन् ।

आदिवासी जनजाति महिलाको नाममा भूमि राख्ने परम्परा छ भनिन्छ नि ! त्यसको बारेमा बुझाइदिनुस् न !?

यस विषयमा सर्वप्रथम ‘भूमि भनेको के हो’ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हामी सबैले सजिलै बुझेको भूमि भनेको जग्गाजमिन हो । त्यही पनि लालपुर्जा भएको हो तर हाम्रो आदिवासीहरूको परम्परा र प्रथाअनुसार भूमि भन्नाले जल, जङ्गल, जमिन, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत, साधन यी सबै ‘भूमि’ हुन् ।

पहिला पहिला आदिवासीहरूको दृष्टिमा भूमि भनेको उनीहरूको आफ्नै थाकथलो हुन्थ्यो । उनीहरूका आफ्नै समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको ठाउँ हुन्थ्यो ।

आफ्नै संस्कार, संस्कृतिलाई आफ्नै मातृभाषामा चलाइएको हुन्थ्यो । पछि सरकारले कानुन बनाएर, भूमि ऐन २०२१ ल्याएर आदिवासीको भूमिलाई लालपुर्जा वितरण गरेर अतिक्रमण गर्न थाल्यो । त्यसरी आदिवासीहरूले भोगचलन गरिरहेको भूमि खोस्ने काम भयो ।

आदिवासीहरूमा पहिला भूमिको लालपुर्जा बनाइएको हुँदैनथ्यो । जति जहाँ भोगचलन गरेर बसेका छन्, त्यति त्यहीँ गर्‍यो, खायो । त्यस्तो अभ्यास थियो । माझी समुदायको उदाहरण हेर्दा, माझीहरूको भूमि कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दा माझीहरूको बसोबास भनेको खोला, नदी किनारको आसपासमा हुन्छ ।

खोला नदीको आसपासमा बस्छन् । पहिलेदेखि पेसा, संस्कार, संस्कृतिको हिसाबले माझीको बसोबास कोसी किनारको आसपासमै हुन्थ्यो र केही त अहिले पनि छ तर अवस्था पहिलेको जस्तो छैन ।

माझीको भूमि कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा बिहान जति भाग कुहिरोले ढाकेको हुन्छ, त्यो सबै माझीको भूमि हुन्छ भनेर मान्ने प्रचलन हो । कुहिरोले ढाक्नेसम्मको क्षेत्रमा अन्य समुदायको भूमि हुँदैन थियो । अहिले पनि सप्तकोसीका सात वटा नदीका किनारको आसपासको भूमि माझीको थाकथलो हो । त्यहाँ उनीहरू बस्छन् र त्यही नै उनीहरूको भूमि हो भन्ने प्रचलन अहिले पनि छ ।

हामीले अध्ययन अनुसन्धानबाट के देख्यौँ भने माझीहरूको भूमि सुरुमा राज्यद्वारा पेसा खोसियो । खोला नदीहरूमा पुल बनाइयो । माछा मार्न ठेक्कापट्टा लगाउन थालियो । हाइड्रोपावर बनाउन थालियो ।

सरकारले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याएर लालपुर्जा वितरण गर्न थाल्यो । २०२१ सालमै नापी आयो तर त्यति बेला माझीहरूले जग्गा दर्ता गर्नेबारे बुझेनन्, जानेनन् । यसैले अहिले पनि कतिपय जमिनहरूमा रामेछापका माझीहरूले कमाएरै खाएका छन् तर उनीहरूसँग लालपुर्जा छैन । यसकारण जति कमाइराखेको जग्गा हो, त्यति कमायो, खायो अनि त्यसैमा बस्ने भइराखेको अवस्था छ ।

भूमिमा महिलाको अधिकारका कुरा गर्दा पुर्जा नबन्दासम्मको मान्यता हो, पछि त घरको पुरुष सदस्य अथवा श्रीमान्‌काे नाममा बन्ने भइहाल्यो । जब सरकारले भूमिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन थाल्यो, तबदेखि धेरैजसो जग्गाजमिन महिलाको रहेन, घरमुली भनेर पुरुषहरूकै नाममा राखियो । त्यसपछि सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि अरू महिलाहरूसँगै कुरा उठाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

हामीले अरू समुदायका महिलासँगै आवाज उठाउन थाल्यौँ अनि, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २० प्रतिशत छुट हुने भयो । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने करमा छुट दिइएको हुनाले गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाका नाममा पनि केही जग्गाजमिन दर्ता हुन आएको छ । यसबाट हामीले सरकारी सेवासुविधामा महिलाका लागि सीमित अधिकारहरू भए, महिलाको भूमिमा अधिकारका लागि सुविधाका स्रोतहरू खुल्ने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ । यो सामूहिक महिला अधिकारको कुरामा पर्छ । अहिले त्यो जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ ।

अझै कतिपयलाई महिलाले पाउने यस्तो कर सुविधाका बारेमा थाहा छैन । उनीहरू अझै पछाडि नै परेका छन् । अहिले पैत्रिक सम्पत्तिबाट जग्गाजमिन मात्र नभई, घरायसी आत्मनिर्णयका अधिकारका कुरामा पनि बढी पुरुषसँगै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक संरचनाहरू नै त्यस्तै भएका कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था पनि त्यस्तो भएको छ ।

आदिवासी जनजातिभित्र भएका राम्रा अभ्यासहरू के के हुन्, जुन अहिलेको सन्दर्भमा पनि अरू सबैले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

आमरूपमा हामीले भन्छौँ नि, समाज पितृसत्तात्मक छ, जसले गर्दा महिलाहरू बढी पीडित छन् । आदिवासीको समाज भनेको त्यस्तो होइन, मातृसत्तात्मक समाज हो । आदिवासी जनजातिहरूमा महिला नै प्रमुख हुन्छन्, घरमुली हुन्छन् । निर्णय गर्ने अधिकार महिलाको हातमा पनि छ तर समुदायबाहिरको समाजको संरचना उल्टो छ । त्यही भएकाले त्यसले हामीमा केही उल्टो प्रभाव भने पारेको छ ।

आफ्नो समुदायका राम्रा अभ्यासको सकारात्मक प्रभावभन्दा पनि बाह्य समुदायको प्रभावका कारण आदिवासी जनजातिभित्र भएका असल अभ्यास कम हुँदै गएका छन् । माझीको कुरा गर्दा, समुदायमा घरमुलीको नाम भन्यो भने महिलाको नाम अगाडि आउँछ । अन्य समुदायमा घरमुली भनेपछि पुरुषको नाम आउँछ । माझीमा कुल पितृ पूजा गर्दा महिलाहरूलाई नै कुल मानिन्छ ।

महिलालाई कुल मान्ने हाम्रो संस्कार, परम्पराको विधिविधान कतै लेखिएको भेटिएको छैन तर मौखिकरूपमै यस्तो अभ्यास पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । यसलाई अहिले लेखेर दस्ताबेजीकरण पनि गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । यो आदिवासीहरूमा निर्णायकहरू, प्रमुखहरू, घरमुलीहरू जे भने पनि महिला नै हुन्छन् भन्ने अभ्यासको प्रमाण हो । यति भन्दाभन्दै पनि पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक संरचनाको प्रभाव भने आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिमा पर्दै जान थालेको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति महिलाका सवाल तथा समस्या के के छन् ?

आदिवासी जनजाति महिलाहरूले समग्रमा भोग्ने गरेको जलवायु परिवर्तनको समस्या हो । हुन त जलवायु परिवर्तनले सबैलाई असर गर्छ, कहाँ आदिवासीलाई मात्रै हो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ तर वास्तवमा प्राकृतिक स्रोेतसाधनसँग बढी खेल्ने भनेको त आदिवासी महिलाहरू नै हुन्छन् । त्यसकारणले आदिवासी र आदिवासीभित्र पनि महिलालाई बढी प्रभाव पारिराखेको छ ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुरा गर्छु । त्यो आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिला त्यो खोला वरपर हरेकको खेतबारीमा कुलो लाग्थ्यो । त्यहाँका बासिन्दाले मूलको शुद्ध र चिसोे पानी पिउँथेँ ।

अहिले मेलम्चीको पानी सुरुङमा हालेपछि तलतिरको जमिन त सबै सुख्खा भयो । अहिले इन्द्रावती नदी गिट्टी, बालुवा, क्रसर उद्योगीका ट्रिपर र डोजरहरूले भरिएको छ । त्यहाँको जमिन पनि सबै सुख्खा भयो । त्यसकारण प्रभावित क्षेत्रका महिलाहरू पानी लिन घण्टौँ लगाएर कहाँ पाइन्छ, त्यहाँ पुग्न पर्छ ।

हेर्नलाई त घरघरमा धारा जोड्दिएको छ तर पानी छैन । कहिलेकाहीँ घरको धारामा पानी आए पनि मिटर राखेर त्यो पानीको पैसा तिर्नुपर्छ । पानीको सुविधा नभएपछि खेतीपाती पनि हुन छाड्यो । त्यहाँका मूलहरू, कुलाहरू सबै सुके । गाउँमा अहिले कुलो लाग्दैन । पहिले चौबिसै घण्टा कुलो बग्ने ठाउँमा अहिले पानी छैन । जमिन सुख्खा भएर ठाउँठाउँमा सुख्खा पहिरो जान थाल्यो ।

जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा महिलाहरूलाई वातावरणीय स्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ । महिलाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको हुन्छ । पानी नै नभएपछि त्यहाँको भूमिमा जैविक विविधताको विनाश भयो । अहिले खोलामा भ्यागुता पनि पाइँदैन । धेरै माछा पाइने इन्द्रावतीमा कमिलाहरू हिँड्छन् ।

अहिले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत असर परिरहेको छ । पहिला त गाईवस्तु पाल्ने र खेतीपाती गर्नेलाई पानीको दुःख थिएन । गाईवस्तु गोठभरि हुन्थे, सुँगुर, बङ्गुर पालेर आयआर्जन गरिरहेका हुन्थेँ । अहिले त्यस्तो छैन । यस्ता समस्याहरू आदिवासी महिलाले झेलिरहेका छन् । यी आदिवासी अधिकारसँग जोडिएका सवालहरू हुन् । यिनको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

समग्रमा आदिवासी अधिकार, त्यसमा पनि आदिवासी महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

आदिवासी महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो सरोकारका सवाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाएका छौँ, अधिकारका लागि आवाज दिएर लडिरहेका पनि छौँ तर सरकारले सुनिरहेको छैन ।

सरकारले पहिचानमा आधारित लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, समुह विशेष लक्षित योजना ल्याउने, मातृभाषामा सूचना, शिक्षामा, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामुदायिक नेतृत्वमा सहभागिता, सुरक्षित वातावरण र अधिकार संरक्षण गर्ने । स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, महिला, सङ्घ, संस्था आदिवासी, आयोगहरू, अन्तराष्ट्रिय साझेदारीबिच सहकार्य गराई एकीकृत कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्नेछ ।

आदिवासीलाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । आदिवासी समुदायहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक सशक्तीकरणमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । यो सबै कुरा समेट्नका लागि हामी स्वयं पनि यसमा सजग हुनुपर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जोड दिनुपर्छ । सरकारले आदिवासी महिलाको लागि भनेर यो यो व्यवस्था गरिएको छ भनी छुट्ट्याइदिनु पनि पर्छ ।

महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तीकरण, भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण, प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको कुरा, चेतनाको कुरा, सिपमूलक तालिमका कुरामा काम हुनुपर्ने छ । आदिवासी महिलाहरू आफ्नै परम्परागत सिपबाट वञ्चित भैसकेका छन् । यसैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

आदिवासी महिलाहरूले आत्मनिर्भर बन्ने, शिक्षा, सिप सिक्ने, सङ्गठित हुने, अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने, नेतृत्वमा आउने, निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने, प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामीण महिलाका लागि विशेष अधिकार जागरण कार्यक्रमको नमुना रुपरेखा तयार गर्ने गर्नुपर्छ ।

आदिवासीहरूको ज्ञान, सिपको संरक्षण गर्नुपर्छ अनि यी कुरालाई पाठ्यक्रममै राखिनुपर्छ । यो कुरालाई पुस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलेको पुस्तामा कति धेरै कुरा थिए ।

अहिले आधुनिकीकरण भएर हामीले नै आफ्ना ती कुरा थाहा नपाउने अवस्था छ । त्यसकारण हामीले यो कुरालाई दस्ताबेज बनाएर राख्नुपर्छ, जसले गर्दा पछिका पुस्ताले थाहा पाउनेछन् ।

तपाईं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको नेतृत्वमा रहँदा महिलाका ती सवाल उठाउनका लागि के गर्नुभयो ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्झनलायक काम बताइदिनुस् न !

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको पहलमा हामीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) को छाया प्रतिवेदन बुझायौँ ।

म राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको अध्यक्ष हुँदा सन् २०१८ मा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह र आदिवासी महिला अपाङग सङ्घसँग मिलेर सिड समितिलाई त्यो छाया प्रतिवेदन संयुक्तरूपमा बुझाएका थियौँ ।

सिड समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष, सुझावमा आदिवासी महिलासम्बन्धी १५ वटा सिफारिसहरू पनि छन् । यो मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्झनुपर्ने काम हो जस्तो लाग्छ । यसको कार्यन्वयन भएको छैन । सम्बोधन गरिनुपर्ने ती सवालहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् ।

फेरि पनि आदिवासी महिलाका ती सवाल उठाउनका लागि आदिवासी आन्दोलन, महिला आन्दोलन र राज्यले के गर्नुपर्छ ?

राज्यले कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । आदिवासी महिलाका लागि छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म उनीहरूका लागि मात्र भनेर कुनै योजना आएको थिएन । व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी यो १५औँ पञ्चवर्षीय कार्ययोजनामा बनेको छ ।

त्यसको पेज नम्वरको २५ को ३५ नम्वरको बुदाँमा आदिवासी जनजाति महिला अधिकारका सम्बन्धमा सिड समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर ल्याएको छ । त्यो योजनाअनुसार नेपाल सरकारले कार्ययोजना ल्याउन पर्‍यो ।

सिडले ५३ वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ । त्यसमध्ये १५ वटा बुँदा आदिवासीको हकमा छ । त्यस कुरालाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आदिवासी महिला भनेर पहिचानको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि हुन पर्‍यो । योजनामा यी कुरा आउन पर्‍यो ।

महिला आन्दोलनहरूले आदिवासी महिलाका सवालमा पनि केही त आवाज उठाएका छन् तर सुनुवाइ नभएको अवस्था हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ जेठ २६ गते, साेमवार