आत्ममूल्याङ्कन गर्ने ‘प्राइम टाइम’ पनि हो यो – डा. उषा झा

महिलावाद–संवाद शृङ्खला १० ।

उषा झा विगत तीन दशकदेखि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र अधिकारका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ । यसबिच उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा १५ वर्ष अध्यापन र व्यवस्थापनको काम गर्नुभयो । त्यसपछि विकासका क्षेत्रमा लागेर उहाँले सीमान्तकृत तथा ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि काम गर्नुभयो ।

“मेरो कामको पहिलो सिद्धान्त हो– महिलाहरू परनिर्भर हुनु हुँदैन,” कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो । उहाँसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले २०७८ वैशाखमा प्रारम्भिक कुराकानी गर्नुभएको थियो । सो कुराकानीलाई आधार बनाएर ‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत उहाँसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरी यो सामग्री तयार गरिएको हो ।

विसं २०७४ देखि २०७८ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएकी उषाले पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तथा खाद्य प्रणालीको क्षेत्रमा स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धान गर्दै रहेको बताउनुभयो ।

आजको महिलावाद संवाद शृङ्खलामा प्रस्तुत छ, डा. उषा झासँगको कुराकानी र सहलेखनमा आधारित अन्तरक्रियात्मक सामग्री :

नेपालमा लामो समयदेखि महिलावादी आन्दोलन हुँदै आएको छ । यो आन्दोलनलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

लामो समयदेखि महिलावादीहरूले समानता र सशक्तीकरणका लागि आवाज उठाएका छन् तर यतिले पुग्दैन । अझ धेरै लामो बाटो जानु छ । कागजीरूपमा सबै ठाउँमा त होइन तर पनि धेरै ठाउँमा हामी सुरक्षित भइसकेका छौं । महिलाहरू व्यवहारमा पनि सुरक्षित हुन भने अझै समय लाग्छ । यो आन्दोलन गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा नपुगेसम्म हामी लागिरहन पर्ला । महिलाहरू आफ्ना कुरा राख्न, आफैँ घरबाट निस्केर आउन थालेपछि हाम्रो उद्देश्य एउटा दिशातिर लाग्यो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।

महिलावादीहरूले नीतिनियम बनाउन सहयोग गर्छन् तर यसको कार्यान्वयनको लागि महिलाहरू आफैँ सशक्त भएर घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । महिलाहरू धेरै शक्तिशाली छन् भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु तर अझै उहाँहरूलाई चाहिने जस्तो वातावरण मिलेको छैन । हाम्रो व्यवहार र बोलाइ उहाँहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले उहाँहरूको मानसिकतामा असर गर्छ र परनिर्भर हुनबाट बचाउँछ । हाम्रो हरेक कुरामा उहाँहरूले केही राम्रो सन्देश पाउनुपर्छ ।

मैले महिला सवालमै विगत २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । मेरो प्राथमिकताको क्षेत्र पनि यही नै हो र यसमा मलाई धेरै गर्व छ । मेरो अनुभवमा अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ, यसमा पीडित महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन अझ धेरै समय र मेहनत आवश्यक छ ।

महिलाहरूले गरेको राम्रो कामलाई ‘हाइलाइट’ गर्नुपर्छ, सफलताको कथा धेरैभन्दा धेरै स्थानमा पुर्‍याउनुपर्छ र सुनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा पीडित अवस्थामा रहेका महिलाहरू पनि महिलावादी भएर अगाडि आउने छन् । त्यसैले मेरो विचारमा नीति निर्माणको लागि महिलावादीहरू जति सक्रिय हुनुपर्छ, कार्यान्वयनको लागि पनि त्यति नै सक्रिय हुनुपर्छ ।

महिलावाद भनेको चाहिँ के हो ? यसलाई आममहिलाले कसरी बुझ्ने ?

महिलावादी भनेको महिलाहरूको परिस्थितिको बारेमा, महिलाहरूका राम्रा कुराहरू र झेलिराखेका पीडाहरूका बारेमा र अन्य विषयहरूमा धेरै धैर्यसाथ अध्ययन गरेर, सशक्तीकरणका विभिन्न उपायहरूका बारेमा वकालत गर्ने महिला तथा पुरुषहरूको जमात हो ।

महिलावादको सिद्धान्तलाई दुई किसिमले जनसमूहमा लैजान सकिन्छ । एउटा ‘पोजिटिभ स्टोरी’ र अर्को ‘नेगेटिभ स्टोरी’ । यी दुवैखाले स्टोरीलाई सेयर गर्नुपर्छ । दुवैखाले कथाहरूमा धेरै किसिमको सिकाइ लुकेको हुन्छ । सफलताको कथाले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भने ‘नेगेटिभ स्टोरी’ ले धेरै परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछ र सजग हुन सिकाउँछ । यी दुवै नै महत्त्वपूर्ण छन् ।

उदाहरणको लागि, कुनै एक जना महिलाले आफूसँग भएकामध्ये कुनै खास दुर्घटनालाई व्यवस्थापन गरेको तरिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित कथाको प्रचारले त्यस्तै परिस्थितिको सामना गरिरहेका अरू महिलाहरूले पनि त्यस्तो परिस्थितिबाट निस्किने उपाय थाहा पाउँछन र निस्किने आँट गर्छन् ।

मलाई लाग्छ, सकारात्मक र सफलताका कथामा धेरै शक्ति हुन्छ । यसैले कुनै ठाउँका महिलाहरूले बलात्कारीको प्रतिकार कसरी गरे वा घरमा भएको हिंसा रोक्न कसरी सके भन्ने कुराको बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक छ । महिलावादीहरू आफू पनि रोलमोडल नै हुन्छन् ।

नेपाल र विश्वका महिलाको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो महिलावादी आन्दोलनले नेपाली महिलाको समस्या सुल्झाउनलाई के गर्नुपर्ला ?

महिलाको अवस्था संसारभरि नै यस्तै हो । उनीहरू लैङ्गिक विभेदमा छन् । तिनले भोग्दै आएका परिस्थिति, कारण र तरिका मात्र फरक छन् । नेपालको आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन् र विश्वका अन्य देशहरूको समस्या आफ्नै किसिमको छ । हाम्रा धेरै महिलाहरू अशिक्षित भएर सशक्तीकरण नभएकाले सहेर बस्ने सजिलो निर्णय गर्छन् । विदेशी महिलाहरू जन्मेदेखि नै आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रशिक्षित भएकाले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्छन् र सङ्घर्ष गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वा अन्य देशका महिलालाई पीडा छैन भन्ने होइन, तर हाम्रो पैरवीको तरिका र उनीहरूको पैरवीको तरिका भिन्न छ । यस्ता कुराहरू ‘कपी–पेस्ट’ हुँदैन । विदेशी महिलाहरूले यस्तो जुलुस निकाले, हामीले पनि त्यस्तै गरौँ भन्ने खालको भयो भने हामीले हाम्रो आन्दोलनको बाटो बिराउन सक्छौँ ।

हाम्रो समाजको त निश्चित नीतिनियम छ । सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन् । हामी सामाजिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत न्यायमा विश्वास गर्छाैं । मलाई लाग्छ, हाम्रो वकालतका तरिकाहरूमा अलिअलि पश्चिमापनका लक्षणहरू देखापरेको छ र त्यो तरिका हाम्रो आममहिलालाई नै पच्दैन । हामीले जे गरे पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्बन्धको महत्त्व घटाउने काम गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै हाम्रो परिवार र पारिवारिक सम्बन्ध हो । यही सम्बन्धबाट हुने गरेको शोषणलाई हामीले हटाउने हो । कसरी हटाउने हो त भन्दा यसका लागि परिवारका सबै सदस्य र समाज मिल्नुपर्छ । सबै नमिलेसम्म यो हट्दैन । त्यसैले हामी जुन स्थानमा छौँ, त्यही स्थानलाई सुहाउँदो सम्बन्धको उपाय निकाल्नुपर्छ ।

शोषणमा परेका महिलालाई घरबाट निकालेर होइन, घरभित्र सुरक्षाको परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्नु हामी महिलावादीहरूको सफलता हुनेछ र यस्तो उपाय दिगो पनि हुनेछ । परिवार र पारिवारिक सम्बन्धबाट महिलालाई एक्ल्याएर समस्याको समाधान खोज्नु त्यति दिगो हुँदैन । एउटा समस्याबाट निस्केर अर्को समस्यामा फस्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा धेरै संवेदनशील हुन आवश्यक छ र स्थानीय दिगो उपायको लागि काम गर्नुपर्छ । विदेशीको नक्कल गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।

महिला सवालहरूलाई नेपालमा भएका महिला आन्दोलनहरूले कसरी उठाइरहेका छन् ?

मैले के देखेको छु भने महिला आन्दोलनको नाममा धेरैजसो पाँचतारे होटलमा जम्मा भएर छलफल गर्ने, फेरि अर्को होटलमा जाने र छलफल गर्ने । यसरी कुनै ठाउँमा ‘सो कल्ड’ महिलावादी नेतृहरू जम्मा हुने कुराकानी गर्नेभन्दा पनि जहाँनिर शोषण हुन्छ नि त्यहाँनिर पुग्न सक्नुपर्छ । जस्तै; निर्मला पन्तको घटनाबारे व्यापक चर्चा भयो तर अहिलेसम्म पनि बलात्कारीलाई समात्न सकिएन ।

अन्य ठाउँमा पनि कति जना बालिका, किशोरी, महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भइरहेको हुन्छ तर त्यसको समाधान आइरहेको छैन । किन आइरहेको छैन ? किनभने यस्तो समस्याको समाधान भन्दै हामी ‘प्रोजेक्ट’ गर्छौं र त्यसमाथि एक–दुई वटा वकालतका काम गछौँं । त्यो पनि उदाहरणको लागि मात्रै गरिएको हुन्छ । यसरी त समस्याको समाधान हुँदैन ।

मलाई लाग्छ, समाधानका लागि यसले एउटा ठुलो अभियानको रूप लिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार कसैलाई पनि माफी नदिने गरी लगातार समाजलाई जागरुक गर्ने काम गरिरहनुपर्छ । हामीले समाजको सोच बदल्ने गरी काम गर्नुपर्छ । समाजको सोच परिवर्तन नभएसम्म यसको समाधान हुँदैन । यहाँ त एउटा केस भएपछि सबै केही समय त्यसका पछाडि लाग्छन् । यसरी मात्र समस्याको समाधान कहिल्यै आउँदैन । निरन्तर अभियान चलाइरहनुपर्छ ।

निरन्तर अभियान भए भने यस्ता जघन्य घटना नै हुन पाउँदैनन् । यस किसिमका सामाजिक अभियानहरू नगरी, तारे होटेलमा महिलावादीहरूले गरेको कार्यक्रमले मात्र खास प्रभाव देला जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीकहाँ महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान पनि हुन्छ, मार्च ८ को सन्दर्भमा पनि होटलमा कार्यक्रम गरिन्छ । म त्यस्तो गर्नेभन्दा अभियानकै रूपमा ‘ग्रासरूट’ मा सबै महिला अधिकारवादीहरू रोलमोडेलको रूपमा गएर सामाजिक जागरण ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु ।

हामी अधिकारकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा त आफ्नो छुट्टै रिपोर्ट पठाउँछौँ भने हाम्रो सरकारलाई पनि निरन्तर दबाब दिने गरी कुनै रिपोर्ट दिने र लगातार वकालत गर्ने काम किन गर्न सक्दैनौँ ? यस्तो कामको लागि हाम्रो आन्दोलन अलि कमजोर नै छ । निर्मला पन्तको केसमा बलात्कारीले सजाय नपाउनुमा अरू विभिन्न कारणसँगै, हाम्रो कमजोरी पनि एउटा ठुलो कारण हो । यस्तो कमजोरी नहुने गरी काम गर्न हामीले राम्रोसँग छलफल चलाउन आवश्यक देख्छु ।

तपाईंले भने जस्तो महिला आन्दोलन कसले गर्नुपर्छ ? कसरी गरिनुपर्छ ?

महिला आन्दोलन राज्य, महिलावादीहरू र महिला आफैँले पनि गर्ने हो । केही निश्चित काम सरकारको तहमा हुन्छ । केही काम अभियन्ताहरूले गर्नुपर्छ । जस्तो; नीति निर्माणको काममा सरकारले पहल गर्नुपर्छ । संसद्ले योगदान गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको तहमा सरकार र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीतिगत नेतृत्व सरकारको हुन्छ, कार्यान्वयनमा सबै मिलेर जानुपर्छ । त्यसैले हुनुपर्ने चाहिँ सामाजिक अभियान नै हो । ‘क्याम्पेन’ को रूपमा कुरा उठेको भए, हरेक बिहान उठ्नेबित्तिकै हामीले हिंसा र बलात्कारको यति सङ्ख्या भनेर गन्नुपर्ने थिएन । पीडित र प्रभावित महिलाहरू प्रहरी र अदालतमा दौडिरहेका छन् । यो सामाजिक अभियानको अभावकै कारण हो ।

हरेक तहको सरकारको हरेक मन्त्रालयले ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ (जिरो टलेरेन्स अगेन्स्ट जिबिभी) को नीति लिएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) नीति बनाएको छ । नीतिगत रूपमा धेरै बलियो देखिएको छ तर कार्यान्वयन र सामाजिक अभियान बलियो हुन सकेन । वास्तविक पीडित मान्छेहरूको आवाज बाहिर आउनै सकेको छैन ।

लैङ्गिक हिंसाबाट ग्रसित, पीडित महिला मात्रै होइनन्, पुरुषहरू पनि छन् । तसर्थ, जबसम्म तपाईंले पूरा समुदायलाई शिक्षित गर्नुहुन्न, समुदाय जबसम्म शिक्षित हुँदैन, एउटा परिवार एकजुट हुँदैन, एक जना महिला मात्रै शिक्षित भएर के हुन्थ्यो ? महिला मात्रै होइन, ‘ही फर सी’ को अप्रोचमा जानुपर्छ । ‘महिला अधिकारका लागि पुरुष’ भन्ने सोच लिएर काम गर्नुपर्छ ।

महिला मुद्दाको पहिचान चाहिँ कत्तिको भइरहेको देख्नुहुन्छ ? नेपाली महिलाभित्रका विविध महिलाका मुद्दाहरूको पहिचान कत्तिको भएको छ ?

केही हदसम्म त पहिचान भइसकेको छ । महिलाभित्रका विविध मुद्दाहरू पनि केही मात्रामा मात्र आउन सकेका छन् । धेरै हुन सकेको छैन । यसको लागि सामाजिक रूपमै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । सबै ठाउँमा सरकार पुग्न सक्दैन । सरकारले नीति ल्याउने हो । सरकारको लैङ्गिक समानता नीति पनि रहेको छ । त्यो नीति अनुसारको कार्ययोजना बन्यो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

महिलाका विविध मुद्दाहरू आइरहेका छन् । सबभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको महिलामाथि हुने हिंसाको हो । घरेलु हिंसा, बलात्कार जस्ता विभिन्न खालका हिंसाका मुद्दा आइरहेका छन् । हिंसा कसले गर्छ ? परिवारले गर्छ; पतिले हिंसा गर्छ; ससुराले हिंसा गर्छ । हिंसाको घटना हेर्दा ‘मेल मेम्बर भर्सेज फिमेल मेम्बर’ जस्तो भइरहेको छ ।

छोरी जन्मियो भने अभिशाप मान्ने चलन अझै कायम छ । एउटा, दुई वटासम्म त ठिकै तर तेस्रो पनि छोरी नै जन्मियो भने त्यो महिलामाथि हिंसा सुरु भयो भन्दा हुन्छ । बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्, बलात्कार गर्नु भनेको पुरुषको अधिकार नै हो भने जस्तै हुन थालिसक्यो । यो एकदमै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो ।

धेरै समय पहिले मैले एउटा थारु समुदायमा काम गरेको थिएँ । थारु महिलाहरूलाई एकत्रित गरेर आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यक्रम गरेको थिएँ । थारु समुदायमा पुरुष/श्रीमान्‌काे धेरै जाँड खाने र श्रीमतीलाई पिट्ने गर्दा रहेछन् । त्यहाँ हामीले महिलाहरूलाई एकबद्ध बनायौँ । महिलाहरूको समूह बन्यो ।

समूह बनेपछि कसैको घरमा कोहीमाथि कुटपिट भयो भने सबै महिलाहरू गएर बोल्न, प्रतिकार गर्न थाले । यसरी महिलाहरू आफूमाथि भइरहेको हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्ध भए । यहाँनिर पारिवारिक ऐक्यबद्धता, सामाजिक ऐक्यबद्धता र आर्थिक सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण देखियो । त्यसपछि महिलामाथि हुने हिंसामा न्यूनीकरण हुँदै गयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सामाजिक ऐक्यबद्धता, कहीँ न कहीँ पारिवारिक ऐक्यबद्धता चाहिन्छ । महिला र पुरुष सँगसँगै कसरी हिँड्ने र सँगसँगै हिँड्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक कथाहरू बाहिर आए भने समाजमा भएका कुरीति, कुसंस्कार र हिंसा अन्त्य हुन सक्छ । त्यसैले दाताहरूले ‘फ्रेम’ गरेको बजेटअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि कुन समाज, समुदायमा वा कहाँ के गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसअनुसार चाहिँ बजेट कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले अघि पनि सकारात्मक कथाहरू आउनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो । त्यस्ता कथाहरू कसले कसरी बाहिर ल्याउने भन्न खोज्नुभएको ?

यसमा मिडियाको एकदमै ठुलो भूमिका देख्छु म । मिडियाले खोजेर कसरी सकारात्मक काम भइरहेको छ ? त्यसको प्रक्रिया के रहेछ ? कसको भूमिका कस्तो रहेछ भन्ने जस्ता कथाहरू खोजेर धेरै ‘हाइलाइट’ गर्नुपर्छ । मिडियाले जति अरूले गर्न सक्दैन । यसमा विषयवस्तुप्रतिको बुझाइमा संवेदनशीलता भने चाहिन्छ ।

मिडियाले पीडित महिलाको घरमा गएर “तिम्रो श्रीमान्‌ले कति कुट्यो, कसरी कुट्यो” भन्ने होइन कि श्रीमान्‌काे कुटपिट र हिंसाविरुद्ध बोल्ने महिला तथा महिलाका समूहहरूका कथा ल्याउन सक्नुपर्छ र त्यसभित्रका व्यावहारिक पक्षलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ । यस्ता पोजिटिभ कुराले मान्छेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन ठुलो मद्दत पुग्छ ।

सकारात्मक सोच र सकारात्मक बाटोमा लाग्नका लागि प्रशंसायोग्य सोधपुछ (एप्रिसियटिव इन्क्वायरी) र कुनै हानि नगर्ने उपागम (डु नो हार्म एप्रोच) भन्ने हुन्छ, यो ठुलो विधि हो । यो विश्वव्यापीरूपमा नै सफल भएको पनि छ । मैले समाजमा सकारात्मक कथाको प्रभाव परेको देखेको छु । त्यसैले यस्ता कथाहरूको प्रचारप्रसारमा विश्वास गर्छु ।

हामीले अभियन्ता, अधिकारकर्मी भएर पनि ‘केस स्टडी’ को खोजी, अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्छौँ । मिडिया र अधिकारकर्मीहरू मिलेर पनि आ–आफ्ना पेसा र ठाउँबाट महिलाका मुद्दामा पैरवी गर्न वा अभियानहरू चलाउन सकिन्छ । यसो गरेर सरकारलाई पनि समाधानका उपायहरू सुझावका रूपमा दिन सकिन्छ ।

हिंसाका घटनामा ‘पुरुष भर्सेज महिला’ भए जस्तो देखियो भन्नुभयो । तथ्याङ्कले पनि अधिकांश पीडक पुरुष र पीडित महिला भएको देखाउँछ । किन यस्तो भइरहेको होला ?

सहकार्य भएन । महिला र पुरुष बिचमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सहकार्य एकदम आवश्यक छ । अहिले महिला–महिला एकातिर, पुरुष–पुरुष अर्कोतिर जस्तो भएको छ । दुवैले मिलेर सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले ‘ही फर सी’ भनेर त बोलिरहेका छौँ तर अभ्यासमा यो अवधारणा लागु गर्न अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्छ ।

प्रयासका हकमा पनि राज्यको तर्फबाट बन्ने नीति हो र राज्यले धेरै नीति निर्माण गरेको छ । अब तिनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अर्को कुरा, नीतिमा भएका कुराहरू गाउँ–समुदायसम्म पुगेको छैन । । उनीहरूले त आफ्नो लागि बनेको नीति के छ भन्ने बुझ्नै सकेका छैनन् । कसले बुझाइदिने र ? अनि कसले पुर्‍याइदिने र ?

सामाजिक अभियन्ताहरूले बुझाइ दिनुपर्ने हो । मिडियाले बुझाइ दिनुपर्ने हो, पुर्‍याइदिनुपर्ने हो । नीतिका बारेमा अलिअलि बुझाउने प्रयास भएका छन् तर त्यो पनि अन्तिममा गएर महिला भर्सेस पुरुष जस्तो भएको छ । तथ्याङ्कमा जस्तै व्यवहारमा पनि महिला पीडित र पुरुष पीडक जस्तो हुन गएको छ । उनीहरूका बिचमा हिंसाविरुद्ध सहकार्यको भावना विकास गर्न अझै सकिएको छैन ।

जबसम्म घर र समाज, जहाँ पनि दुवैको बराबरी कर्तव्य र अधिकार छ भन्ने उद्देश्य हामी बुझ्दैनौं, तबसम्म महिला भर्सेज पुरुषको लडाइँ महिलावादी र पुरुषवादी भनेर चलिरहन्छ । यो सोचभन्दा माथि उठ्न अति आवश्यक छ ।

सार्वजनिक मान्यताअनुसार महिला र पुरुष एकै रथका दुइटा पाङ्ग्रा हुन्, सँगसँगै जानुपर्छ, एकले अर्कालाई अपमान गर्नु हुँदैन, दुवैले एक अर्कालाई सम्मान गर्दै जानुपर्छ भन्ने छ । यस्ता कुरालाई राम्ररी अँगालेर दुवैलाई संलग्न गराउँदै लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई अघि लग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राज्यका नीति, कानुन महिलाको पक्षमा भनेर बनिरहेका छन् । त्यसै अनुसार नीति, कार्यक्रम पनि महिलाको सशक्तीकरणमा बढी केन्द्रित भयो तर महिलाको अधिकारका कुरा पुरुषलाई नबुझाउँदा घरघरमा द्वन्द्व भइरहेको हो कि ?

महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमभित्र पुरुषहरूलाई पनि अभिमुखीकरण (ओरियन्टेसन) गर्ने कार्यक्रमहरू छन् । जस्तै; ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मा महिलालाई मात्र लक्ष्य (टार्गेट) गरिएको छैन, परिणाममा महिला देखिएको हो, तर प्रक्रियामा चाहिँ पुरुषहरू पनि सहभागी हुन्छन् ।

कुनै पनि परिवर्तनको कुरो महिलालाई मात्रै बुझाएर सम्भव हुँदैन । उदाहरणको लागि स्थानीय निकायमा महिलाहरू उपप्रमुखमा जित्नुभएको छ । दलित महिलाहरू धेरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । सँगसँगै हामीले उहाँहरू निर्वाचित भएपछि काम गर्दाका कथाहरू थाहा पाइरहेका छौं, कति गाह्रो भएको छ उहाँहरूलाई !

हामीकहाँ ‘जेन्डर’ भन्ने शब्दको अर्थ, महिलालाई मात्र सम्बोधन गरिएको हो भन्ने जस्तो भएको छ जबकि नीतिले महिला र पुरुष दुवैलाई भनेको छ । त्यसको कारण एउटै छ, महिला पीडितको सङख्या बढी छ । त्यसो भनेर पुरुषहरू सबै नै पीडक हुन् भनिएको पनि होइन । कतिपय पुरुषहरू पनि पीडित छन् । एकले अर्कालाई र महिलालाई पीडा दिनेमा महिला र पुरुष दुवै छन् । हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

वास्तवमा हामीले पुरुषको होइन, पुरुषवादी सोचको विरोधमा बोल्नुपर्छ र समान अधिकारको लागि महिला र पुरुष दुवै मिलेर लड्नुपर्छ । पुरुषहरूले उहाँ (महिला) हरूको कुरा बुझ्दैनन् भन्नुभन्दा पनि पितृसत्तात्मक सोचको कारण चाहिँ महिलाहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ भन्नु उपयुक्त होला ।

जनप्रतिनिधि महिलाको मात्र के कुरा ? लैङ्गिक समानता (जेन्डर इक्वालिटी) को सवालमा आफ्नो घरमा सासूले, आमाले पनि कति कुरा बुझेका हुँदैनन् । उहाँहरूमा पनि पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव छ । त्यसैले हाम्रो पारिवारिक र सामाजिक जुन संरचना छ नि, त्यसमा जेन्डर इक्वालिटीको अवधारणा आउनुपर्‍यो भनेको हुँ ।

तपाईंले भनेको जस्तो परिवार, समाज र राम्रो अभ्यास हाम्रो कुनै छिमेकी मुलुकमा देखिन्छ कि, जसबाट नेपालले पनि सिक्न सकोस् ?

एसियामा त अहिले छैन । एसियाली मुलुकहरू सबै अहिले पनि समानताको लागि सङघर्ष नै गरिरहेका छन् । समानताको लागि हामीले अलगथलग रहेर (आइसोलेसनमा) होइन, मिलेर नै काम गर्नुपर्ने हो । जति धेरै ऐक्यबद्धता हुन्छ, त्यति नै त्यो समाज समृद्धितर्फ अघि बढ्दै जान्छ र त्यहाँ सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । समानता सबै मानिसलाई चाहिन्छ, त्यसको लागि जिम्मेवारी पनि सबैले बोक्नुपर्छ ।

कसैमाथि औँला उठाउनु (फिङ्गर प्वाइन्टिङ) समस्याको समाधान होइन । ‘मैले त गरेको थिएँ’, ‘मैले त भनेको थिएँ’, भनेर अरूतिर दोष पन्छाएर मात्र हुँदैन । यस्तो गर्नु भनेको कमजोर मानसिकता हो, कमजोर मानिसको परिचय हो । सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नु नै समाधान हो । यस्तो बुझाइ सबैमा पुग्न समय लाग्छ तर समाधान यही मात्र हो । अधिकार र जिम्मेवारी सँगै गयो भने समता र समानता प्राप्त हुन्छ ।

सन् २०२१ को मार्च ८ (२०७७ फागुन २४) का दिन तनहुँको एउटा पालिकाले श्रीमान्‌लाई बोकेर श्रीमतीहरू दौडिने प्रतियोगिता गरेको थियो । यस्तो खालको कार्यक्रमप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

मलाई एकदमै दुःख लाग्छ यस्ता कुराहरूमा । महिला र पुरुषमा केही कुरा त प्राकृतिक छ नि, ‘गड गिफ्टेड’ छ नि ! महिला र पुरुषको बिचमा जैविक (बायोलोजिकल) भिन्नता छ । त्यस्तो ‘गड गिफ्टेड’ कुरामा पनि कसैले कसैलाई चुनौती दिएर हुन्छ ?

महिलामा भएको जैविक शक्ति (बायोलोजिकल पावर) संसारकै सबभन्दा ठुलो गर्व गर्ने शक्ति हो । त्यो शक्ति हो, बच्चा जन्माउन सक्नु । यो संसारमा मानवको सृष्टिलाई अगाडि बढाउने महिलाले नै हो तर हामीले त्यसलाई गर्वको विषय नबनाइकन श्रीमान्‌लाई पिठ्युँमा राखेर दौडेर आफैँलाई बलियो प्रमाणित गर्न खोज्छौँ किन ?

महिला र पुरुषको बिचमा समानताको लागि समझदारी आवश्यक छ, चुनौती होइन । शारीरिकरूपमा यस्ता चुनौती लिँदा र भारी बोक्दा पाठेघर (युटेरस) मा समस्या हुनसक्छ । बच्चा उमेरदेखि नै व्यायाम (जिम) हरू गरेको शरीर छ भने त त्यति धेरै फरक पर्दैन, नभए कहिलेकाहीँ चुनौतीको नाममा यस्ता काम गर्दा शरीरमा असर पर्छ ।

मलाई लाग्छ, महिलाले आफूसँग भएको क्षमतामा गर्व गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पुरुषले जत्तिकै भारी बोक्नुपर्छ भन्ने होइन । अर्को कुरा, हामीले पुरुषलाई जित्नु छैन, आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नु छ, ‘सेफ’ हुनु छ र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नु छ ।

हामी महिला शक्तिशाली छौँ भन्नलाई पुरुषसँग यस्ता कुरामा तुलना गर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी हाम्रै किसिमले महत्त्वपूर्ण छौँ भने पुरुषहरू आफ्नै किमिमले महत्त्वपूर्ण छन् । एक अर्काको भूमिकालाई सम्मान गर्ने र गर्व महसुस गर्ने हो न कि तुलना गरेर आफैँलाई कमजोर बनाउने । ऊ सरह भारी बोकेर आफूलाई बलियो प्रमाणित गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन । त्यस्तो गराउनू झनै गलत हो ।

महिला सशक्तीकरणको न्यूनतम अवधारणा बुझाइको कुरा गर्नुभएको थियो । यो बुझाउने जिम्मा चाहिँ कसको हो ?

मेरो विचारमा महिला सशक्तीकरणको ट्र्याक नै गलत बाटोमा छ । पालिकाको सरकार श्रीमतीलाई श्रीमान् बोक्न लगाएर प्रतिस्पर्धा गराउने, श्रीमतीहरू श्रीमान् बोकेर दौडिनलाई मैदानमा आउने अनि श्रीमान्‌हरू आफ्नो श्रीमती बलियो छ भन्ने देखाउन श्रीमतीको पिठ्युँमा चढ्ने र अरू मान्छे भेला भएर थपडी बजाउने ! यो देख्दा हामीकहाँ महिला सशक्तीकरणको ट्र्याक ठिक बाटोमा नभएको भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

सबैभन्दा पहिला महिला सशक्तीकरणको बाटो ठिक हुनुपर्छ । यसमा महिलाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने– आफूमा भएको शक्ति किन अरूलाई देखाएर प्रमाणित गर्दै हिँड्नुपर्‍यो ? सरकारको निकाय महिला मन्त्रालयले मार्च ८ को एक दिन र त्यो एउटा कार्यक्रमको मात्रै कुरा होइन, ३६५ दिन नै महिला सशक्तीकरणमा के कस्ता काम गर्ने भनेर गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ ।

हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय तहका पालिका आफैँ पनि सरकार हुन्, तिनले गलत र सही छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ र महिला पुरुष दुवैलाई प्रत्येक कार्यक्रममा नियमित समावेश गराउँदै सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । तिनले महिला सशक्तीकरणका न्यूनतम अवधारणा बुझाउने काम पनि गर्दै जानुपर्छ ।

तपाईंले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दागर्दै विकास र समानताको लागि काम गर्न थाल्नुभयो । यो काम गरेको अनुभवका आधारमा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा कति प्रगति भयो, कति गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ ?

मैले यो तीन दशकको यात्रामा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा धेरै राम्रा र धेरै नराम्रा उदाहरणहरू देख्न पाएँ । जुन स्थानमा महिला सशक्तीकरणको बुझाइ पुगेको छ, साक्षरता दर राम्रो छ र महिलाहरू आर्थिक काममा संलग्न छन्, त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा राम्रो पाएको छु । आन्तरिक पीडाहरू छन्, महिलामाथि कामको बोझ बढ्दै गएको छ तर पनि सम्पूर्णमा त्यहाँको वातावरण राम्रो हुन्छ ।

राम्रो वातावरण भनेको छोरा र छोरीको पढाइलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । हिंसा कम हुन्छ, सामाजिक समझदारी र सहयोग बढी हुन्छ । यसमा पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको परिवेश फरक हुन्छ । कहिलेकाहीँ सशक्तीकरणको नाममा बढी स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता भएको पनि महसुस गरेको छु । त्यसैले महिलाका क्षेत्रमा काम नभएको होइन तर अझै गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका उपायहरू खोज्दा र त्यसमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउँदा धेरै नै समस्याको समाधान हुँदो रहेछ । अहिलेका केटाहरूले बलात्कार गरेका कति घटना सुनिन्छ । धामीझाँक्रीले गर्दा कति किसिमका घटना भएको पनि सुनिन्छ । यस्ता अरू अरू पनि महिलामाथिको दुर्व्यवहार र हिंसाका घटना दिनको दिन मिडियामा आएको पाइन्छ । यस्ता घटनाहरू हुन नदिन घर, समाज, स्थानीय सरकार र मिडिया सबैले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ र समाजबाट यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ । अहिलेका युवा पुस्ताले यो कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

महिलाको सवालकै कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविध महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कुन किसिमले गर्नुभएको थियो ? कुनै जाति वा क्षेत्रका महिलाहरू तुलनात्मक दृष्टिले कम या बढी सशक्त रहेका पनि पाउनुभयो कि ?

महिला सवालमै काम गरेको आधारमा मैले भन्नुपर्दा, २१ वटा जिल्लाका करिब करिब एक लाख २५ हजार महिलासँग काम गरेको छु । ती काम सशक्तीकरणकै बारेमा थिए । त्यसभित्र दुई वटा ‘वे’ (बाटा) थिए, एउटा आर्थिक सशक्तीकरण र अर्को निर्भरता न्यूनीकरण ।

हामीले एकथरि महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तीकरण दियौँ । आर्थिक सशक्तीकरणमा काम गर्दा उनीहरूलाई हामीले पैसा दिएनौँ, उनीहरूसँगै भएको पैसा बचाउन सिकायौँ । अर्कोथरि महिलाहरूसँग ‘निर्भरता सशक्तीकरण होइन’ (डिपेन्डेन्सी इज नट इम्पावरमेन्ट) भन्ने अवधारणामा काम गरेका थियौँ । ‘इम्पावरमेन्ट’ को मूल सूत्र नै निर्भरता घटाउने भन्ने बनाएका थियौँ । एक जना महिला सशक्त भएपछि उनलाई हस्पिटल जानु छ भने श्रीमान् वा घरका परिवारसँग पैसा माग्नु परेन भन्ने जस्ता उदाहरण दिँदै बुझाएका थियौँ ।

कुनै पनि किसिमको रोजगारी नभएका महिलाहरूमा जोखिम बढी हुन्छ । तर, मैले हेर्दा ‘सर्भिस होल्डर’ हरूलाई जहिले पनि समयको ‘पे्रसर’ भइरहेको हुन्छ, जहिले पनि काममा दौडिनुपर्छ । जागिरको कारण समयको दबावमा परेर सधैँ आफूले आफूलाई नै हिंसा गरिरहेका हुन्छौँ, ‘भायलेन्स’ गरिरहेका हुन्छौँ ।

घरमा बसेर घरबाटै काम गरिरहेकाहरूको सम्बन्धमा कुरा गर्दा उनीहरूमाथि पनि अर्को खालको ‘भायलेन्स’ भएको छ । नेपाली महिलाको एउटा क्याटागोरी भायलेन्समै छ । हिंसाको यो खालको विविधितालाई हामीले ‘ह्यान्डल’ गर्नैपर्छ । हामीकहाँ फरक फरक किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण छ । हिंसाको जोखिम (भल्नेरेब्लिटी) चाहिँ दलित र मुस्लिम समुदायमा बढी पाइन्छ ।

मैले अघि पनि भनेँ थारु समुदायसँग काम गरेको छु भनेर । यो अनुभवमा भन्दा उनीहरूलाई एकचोटि राम्ररी कुरा बुझाइयो भने बुझ्दा रहेछन् र त्यसरी कुरा बुझेपछि धेरै राम्रा परिणाम (रिजल्ट) दिँदा रहेछन् । मङ्गोलियन समुदायसँग पनि मैले काम गरेको छु । मङ्गोलियन महिलाहरू अलि बढी अधिकारसम्पन्न (इम्पावर्ड) छन् । पुरुषले भन्दा पनि बढी स्वतन्त्रता अनुभव (फिल) गर्छन् ।

तपाईं आफू तराईमधेसमा जन्मे हुर्केको व्यक्ति । तराईमा लैङ्गिक समानताको अवस्था के छ ? त्यहाँका महिला मुद्दाहरू के के हुन् ?

तराईका बालिका, किशोरी महिलामध्येको ठुलो जनसङ्ख्या घरभित्रै बस्छ । यो घरभित्रै बस्ने जनसङ्ख्या तराईको विकासका लागि ठुलो मानवस्रोत पनि हो तर यसको उपयोग भएन । यो जनसङ्ख्यालाई उपयोग गर्न नसकेकाले नै तराई पछाडि परेको हो । त्यसैले यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई आर्थिक क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने रणनीति बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

घरबाट हिँडेरै पुगिने ठाउँमा स्कुल छ तर छोरीहरूलाई स्कुल पठाइँदैन । दुई वटा कारणले तराईमा छोरीहरूलाई स्कूल पठाईंदैन, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाले र अर्को कमजोर आर्थिक अवस्थाले । जुन घरका बाबुआमा ज्याला मजदुरी गर्न हिँड्नुपर्छ, ती घरका छोरीहरू चाहिँ आफूभन्दा साना भाइबहिनी हेर्ने वा घरको रेखदेख गरेर बस्न बाध्य छन् ।

मधेसमा सबभन्दा जोखिममा रहेको भनेको छोरीहरू र त्यसपछि बुहारीहरू हुन् । धेरैजसो घरमा निर्णय हुने ठाउँमा छोरी र बुहारीको कुनै भूमिका नै हुँदैन । निर्णय भएपछि मान्नुपर्ने आफूहरूको कर्तव्य हो भनेर उनीहरूले बुझेका हुन्छन् । उनीहरूलाई त्यही बुझाइन्छ । उनीहरू धेरै कुरामा परनिर्भर छन् । उनीहरूलाई कि आमाले भन्नुपर्‍यो, कि बाबु, श्रीमान् वा दाजुभाइले भन्दिनुपर्छ ।

हुन त उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन अहिलेसम्म भएको नीति र कानुनले रोक्दैन तर समाजको सोचले रोक्यो । यसैले बाबुआमाको मानसिकतामा नै छुने कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ । जबसम्म आमाबाबुको मानसिकतालाई छुने गरी कार्यक्रम लैजान सकिँदैन, तबसम्म छोरी र बुहारीहरू घरभित्रै हुन्छन् । उनीहरू अरू कोही न कोहीसँग निर्भर भइरहनुपर्छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले छोरीहरूलाई पढाउनका लागि केही काम त गरिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा स्कुल जाने छोरीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर स्कुल छोड्ने दर पनि बढिरहेको छ । विद्यालय छोड्नेहरूमा केटाभन्दा केटीहरू नै बढी छन् । उनीहरूले विद्यालयमा निरन्तर पढ्ने अवसर पाउनुपर्छ । मुख्य कुरा शिक्षा नै हो । जबसम्म शिक्षा हुँदैन, तबसम्म अरू कुराको आशा पूरा हुनै सक्दैन ।

न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा मात्रै होइन, मध्यमवर्गीय परिवारका बुहारीहरू पनि अझै बाहिर निस्किनै पाएका/सकेका छैनन् । श्रीमान्‌हरूले श्रीमतीलाई सहयोग र पे्ररित गर्न थालेका छन् तर सबै समुदायमा होइन, केही निश्चित परिवारमा मात्र । पारिवारिक सहयोग पाएका बुहारीहरू परिवर्तित हुँदैछन् । सदरमुकामसम्म आउनेहरू बाहिर निस्किएका छन् तर गाउँमा हुनेहरूको अवस्था फरक भएको छैन ।

गाउँघरतिर बुहारी भनेको बच्चा पैदा गर्ने, घरमा भाँडा सफा गर्ने, घरको सबै काम गर्ने, घरभित्रै बस्ने व्यक्ति हो भन्ने नै छ । मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बुहारीले अझै धेरै बन्धनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । जनजाति समुदायमा बुहारीहरूको भूमिका अलि फरक, अलि अगाडि बढेको देखिन्छ ।

मधेसमा जति बेला छोरी, बुहारी र महिलाहरूमा लैङ्गिक समानता स्थापित हुन्छ, त्यति बेला मात्रै ‘रिभोलुसन’ हुन्छ । त्यसैले कुनै न कुनै किसिमले स्थानीय सरकारदेखि नै छोरी, बुहारी र महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि बुहारीको सम्मान र उनीहरूका लागि अवसर बढाउनु जरुरी छ । कुनै तालिमको च्याप्टरको रूपमा हुन सक्ला वा सशक्तीकरणको ठुलो कार्यक्रमभित्र बुहारी सशक्तीकरणको एउटा पाटो बनाउन सकिन्छ ।

मैले अघि भनेको जस्तो परिवारकै लागि पारिवारिक सशक्तीकरण, पारिवारिक ऐक्यबद्धताका कार्यक्रमहरू राख्यौँ भने त्यहाँभित्र छोरीलाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने, बुहारीलाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने, पुरुषले के गर्ने जस्ता कुराहरूमा सामूहिक छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि सबै कुरा एकै ठाउँमा आउँछ । कसले के गर्नुपथ्र्यो र के गरेन भन्ने कुरा पनि आउँदो रहेछ ।

मैले सवा लाखभन्दा बढी मानिससँग प्रत्यक्ष भेटेर काम गरेको अनुभवका आधारमा कुरा गर्दा, सामूहिक छलफलको कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण ठानेकी छु । किन यो भयो र किन यो भएनको छलफलबाट धेरै किसिमको सिकाइ बढ्दो रहेछ र आफूले कहाँ राम्रो र कहाँ नराम्रो गरेको थाहा पाइँदो रहेछ । यस प्रक्रियाले आफूलाई सच्चिने अवसर दिन्छ । त्यसैले पारिवारिक ऐक्यबद्धताका कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यक छ, जसमा छोरी, बुहारी, आमा छोरा सबै रहनुपर्छ ।

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य पनि हुनुभयो । देश चलाउनका लागि योजना बनाउने ठाउँमा रहँदा आममहिलाका लागि के फरक भयो भन्ने लाग्छ ?

म यो स्थानमा पुग्नु मेरो लागि ठुलो उपलब्धि मानेकी छु । यो स्थानमा पुग्दा मैले मेरा अनुभवहरूलाई आवश्यकता, औचित्य र अवसरअनुसार प्रयोग गर्न पाउन सक्छु । महिलाका आवाज सबै कार्यान्वयनमा नआए पनि रेकर्डमा राख्ने मौका छ र कुनै दिन कार्यान्वयनमा पनि आउँछ भन्ने विश्वास राखेकी छु ।

मेरा कलेजमा पढाएका, कलेज चलाएका, विकासको क्षेत्रका विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ र युएन्मा काम गरेका अनुभवहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा योजना निर्माण गर्दा र त्यससम्बन्धी छलफल गदा समावेश गर्र्न पाएको छु ।

विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोल्दा आफ्ना अनुभवको आधारमा सफलता र असफलताका कथाहरू सुनाएको छु । त्यस्तो सुनाइबाट सहभागीहरूले धेरै कुराको विश्लेषण गर्न र सिक्न सक्नुहुन्छ । यस्तो पद पाएका महिलाहरूले आफ्ना अनुभवहरू उपयुक्त स्थानमा प्रवेश गर्न सक्नु ठुलो सफलता हो र मैले यस्तो गर्न सकेकोमा धेरै खुसी छु । मलाई विश्वास छ, मेरो अनुभवले धेरै महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

हाम्रै सकारात्मक व्यवहारबाट नराम्रो कुरालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमै पोजिटिभ कुरा र पोजिटिभ व्यवहार नै फलो गर्दै आएको छु । सबैलाई पोजिटिभ हुन आग्रह पनि गर्छु । सकारात्मक सोच र व्यवहारले कोही नकारात्मक हुन खोजेको छ भने पनि सकारात्मक सन्देश पाउन सक्छ र ऊ परिवर्तित हुन सक्छ । यो परिवर्तन र सिकाइको राम्रो उपाय हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले महिला सवालमा के के गरेको छ ?

आयोगले सबै मन्त्रालयहरूसँग महिला सवालमा छलफल गर्थ्यो । यसबाट के थाहा भयो भने सबै मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणप्रतिको बुझाइ बढेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङका कुराहरू धेरैले बुझ्न थालेका छन् । ‘जेन्डर अडिट’ का कुरामा बहस, छलफल हुन थालेको छ । नीतिगत र प्रक्रियागतरूपमा बुझाइ चाहिँ निकै बढेको छ । कार्यान्वयन तहमा हेर्न बाँकी छ ।

अर्को, आयोगले नै गरेको काम भन्नुपर्दा हामीले नै ‘प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति’ पास गर्‍यौँ । यसमा आमाले बच्चा जन्माउने योजना बनाउँदादेखि आठ वर्षसम्म बच्चालाई समग्र मानसिक तथा शारीरिक (ओभरअल मेन्टल र फिजिकल्ली) मार्गदर्शन कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । गर्भमा बच्चा आउनुभन्दा छ महिना अघिदेखि एउटा बच्चालाई कस्तो वातावरण चाहिन्छ ? त्यसमा परिवार, समाज, स्कुलको के भूमिका हुन्छ भनेर यसमा परिभाषित गरेका छौँ ।

प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीतिलाई देशभरिका वडाहरूमा पठाइसकेका छौँ । यसमा बालविकासका लागि वडाले के गर्ने, पालिकाले के गर्ने, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । विद्यालयमा खेल्ने सामग्रीमा पनि केटा र केटीको लागि फरक फरक गर्नु हुँदैन भन्नेसम्मका कुराहरू यो रणनीतिमा उल्लेख छ ।

महिलावादी दृष्टिकोणबाट पारिवारिक ऐक्यबद्धता, बच्चाहरूको हुर्काइ र बढाइका बारेमा बुझाइदिनुस् न !

मैले सरसर्ती हेर्दा छोरी र छोराबिच शिक्षामा फरक नगर्ने, खानपिनमा फरक नगर्ने, व्यवहारमा फरक नगर्ने, आफ्नो शक्ति (शारीरिक बल) अनुसारको काम गर्न सिकाउने, स्वेच्छाले काम गर्न दिने, कुनै पनि काममा जबर्जस्ती गर्नतिर नलाग्ने गर्नुपर्छ । तर, छोरी, छोरा वा सन्तानलाई कर्तव्य र उत्तरदायित्व दुवै सिकाउनुपर्छ ।

केटीहरू केही काम गर्न सक्ने भए भने खाना पकाउन सिकाउने वा जान्नैपर्छ भन्ने र छोराहरूलाई चाहिँ तिमीले जागिर खानुपर्छ वा खेत जोत्नुपर्छ र जसरी पनि कमाउनैपर्छ, भातभान्साको काम नगर भनेर कहिल्यै नभन्ने । यो कुरा कतै कुनै नियम, कानुन वा वेदमा लेखेको छैन । त्यसैले समान वातावरणमा हुर्किन, पढ्न र बढ्न दिऔँ ।

सन्तानहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्दै र अभिभावकका रूपमा सहयोग गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने छोरा, छोरी दुवै सक्षम र असल मानिस हुन्छन् । उनीहरूमा समानताको अभ्यास पनि घरदेखि नै भएको देखिन्छ । यसको लागि पारिवारिक एकजुटताको आवश्यकता हुन्छ । महिलावादी दृष्टिकोणले पनि यी विषयलाई हेर्ने र बुझ्ने यसरी नै हो भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा, महिला पुरुषबिच एक अर्काको सहअस्तित्व स्विकार्ने र समानताको लक्ष्यमा पुग्ने कहिले र कसरी होला ? त्यसका लागि कसले के के गर्नुपर्छ ?

मलाई के लाग्छ भने ठ्याक्कै शैक्षिक डिग्रीले मात्रै नहुने रहेछ । सहअस्तित्व र समानताका लागि सहज वातावरण नै चाहिने रहेछ । अहिले ७५३ पालिकामा कति धेरै महिलाहरू निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आएका छन् तर उहाँहरूले काम गर्ने सहज वातावरण नपाउनुभएको हामीले देखेका छौँ । यो गम्भीर अवस्था हो ।

जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई काम गर्नमा नीतिले फरक गरेको छैन । कानुनले पनि विभेद गरेको छैन । कानुनमा महिलाको यो काम, पुरुषको यो काम भनेर लेखिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले किन सहज वातावरण पाउनु भएन त ? यस्तो अवस्था रहिरहन नदिन लैङ्गिकमैत्री काम पनि गर्नुपर्छ । त्यही भएर अहिले त हाम्रोमा जेसी पोलिसी, जेन्डर अडिट, सोसल अडिटका कामहरू हुन थालिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार ७५३ वटै भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, यो ७५३ वटै सरकारले सो नीति र लैङ्गिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षणमा जोड दिएर निरन्तर छलफल चलाउन थाल्यो भने हामीकहाँ एउटा व्यापक खालको सामाजिक अभियान बन्छ । यसमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रोजेक्टमा आधारित कार्यक्रमहरू धेरै छन् । कतिपय काम कागजमा देखाउने जस्तो मात्रै पनि छन् ।

सबैलाई त च्यालेन्ज गर्दिनँ म, केही न केही काम गर्नुभएको होला तर अधिकारकर्मी वा महिलावादी हुँ भन्नेहरूले आफ्नो कामको विश्लेषण गर्ने बेला भइसकेको छ भन्न चाहन्छु । गएको १५, २० वा ३० वर्षमा आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने ‘प्राइम टाइम’ पनि हो यो । समयसमयमा आफूले आफूलाई नै पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । आफ्नो बलियो पक्ष, कमजोर पक्ष मूल्याङ्कन गरेर आगामी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशन मिति : २०८२ जेठ १९ गते, साेमवार