– शाहिदा बानो शाह
विवाह इस्लाममा एउटा पवित्र र गम्भीर सम्झौतासहितको मजबुत बन्धन हो । यसको उद्देश्य पति–पत्नीको सहजीवन मात्र नभई परिवार र समाजको स्थिरता पनि हो । जतिखेर वैवाहिक जीवन एकदमै असहनीय बन्छ र मेलमिलापका सबै प्रयास असफल हुन्छन्, त्यतिखेर इस्लामले तलाकलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा सदुपयोग गर्ने अनुमति दिन्छ ।
मुस्लिम समुदायको पवित्र धर्मग्रन्थ कुरआन शरीफले तलाकलाई हल्कारूपमा नलिन भनेको छ । यसले तलाकका लागि स्पष्ट नियम, सीमा र जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । तर, समाजमा तलाकको व्यवहारलाई महिला र बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा कतिपय घटना यी आदेशको उल्टो हुने गरेको देखिन्छ ।
तलाकी महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । तलाकी महिलाका पीडा नै नबुझी ‘केटी नै गतिलो थिइन होला’, ‘जिब्रो बढी चलाउँथी होला’, ‘चालचलन ठिक थिएन होला’ जस्ता आरोप लगाइन्छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका परसपुरकी जेबा इद्रिसीले भन्नुभयो, “कसैले केटो गतिलो थिएन, केटाको बानीबेहोरा ठिक थिएन, केटीले पतिको यातना सहन सकिन वा पतिले दिने शारारिक वा मानसिक यातनालाई आफ्नो कर्म भनी स्वीकार नगरी प्रतिकार गर्दा तलाक भयो भनेर कसैले भन्दैन ।”
तलाकका विभिन्न बहाना अनि परिवारको पीडा
सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा र अझ महिलाको दोषविना नै पनि तलाक हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश, बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का १२ जना तलाकी महिलासँग अलगअलग गरिएको कुराकानीबाट यही निष्कर्ष निस्कन्छ । उहाँहरूले तलाकका कारण, त्यसपछिका पीडा तथा दुःख भोगाइ र समाजको आफूप्रतिको व्यवहारबारे खुलेरै कुराकानी गर्नुभयो तर सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पहिचानसहित सार्वजनिक हुन मान्नु भएन । यसैले यहाँ केही त्यस्ता घटनालाई साङ्केतिक नाम र नम्बर दिएर प्रस्तुत गरिएको छ, जोसँग हालै मात्र कुराकानी भएको थियो ।
प्रतिनिधि घटना १ को निकाह (विवाह) सन् २०१६ मा सामाजिक र धार्मिक परम्पराअनुसार भएको थियो । निकाह हुनुअघि उहाँ कक्षा १० मा पढ्नुहुन्थ्यो । निकाह भएको चार महिनाभित्रै पतिले पहिलो तलाक दिएकाले उहाँलाई माइत फर्काइयो । दुई वर्षपछि माइती परिवारले पतिसँग सम्झौता गराएर उहाँलाई पतिको घरमा पठायो । त्यसको चार महिना पनि नबित्दै पतिद्वारा फेरि तलाक दिइयो । ससुराद्वारा माइतमा फोन गरी तलाकको खबर गरी आफ्नो छोरी लैजान भनियो । अहिले माइतमा नै रहेकी ३० वर्षीया उहाँले पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “माइतीमा आमाबुवाले जग्गा बेचेर विवाह गर्दा नौ तोला सुन दिए र अढाइ तोला सुन महरमा लेखियो । न माइतले दिएको नौ तोला गहना फिर्ता दिए न त महरमा लेखिएको रकम नै । दाइजो पनि आफूसँगै राखे ।”
प्रतिनिधि घटना २ को निकाह २० वर्षको उमेरमा सामाजिक परम्पराअनुसार भएको थियो । निकाहको केही दिनमै खटपट सुरु भयो । उहाँ छ महिनामै माइत फर्कनुभयो । एक वर्षपछि छलफल र सम्झौतापछि उहाँलाई पतिको घर पठाइयो । पतिको घर गएको छ महिना नबित्दै उहाँलाई तलाक दिइयो । त्यसपछि उहाँ माइतमा बस्न थाल्नुभयो । अहिले ४० वर्षकी हुनुभयो । उहाँकी आमाले चिन्ता प्रकट गर्दै भन्नुभयो, “छोरी पढेलिखी छैन । कुनै सिप छैन । अहिले हामी छौँ त उसको आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौँ । भोलि हामी नरहँदा छोरीको भविष्य के होला भनी चिन्ताले दिनरात सताइरहन्छ ।”
प्रतिनिधि घटना ३ सासू र नन्दको कारण हुने गरेको घरायसी कलहले गर्दा २८ वर्षअघि तलाक पाउनेमा पर्नुभयो । उहाँ ४५ वर्षकी हुनुभयो ।
प्रतिनिधि घटना ४ को निकाह केटाको आमाको रोजाइमा भएको थियो । केटाको सम्बन्ध अन्य स्त्रीसँग भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि परिवारले उहाँसँग बिहे गरिदियो । तर, पतिले स्वीकार नगरेकाले ‘गौना’ कै अवधिमा घटना ४ लाई तलाक दिइयो । उहाँ ३२ वर्षकी हुनुभयो ।
प्रतिनिधि घटना ५ लाई तीन वर्षअघि रक्सीले मातेको बेला पतिद्वारा तलाक दिइयो । त्यस बेलादेखि उहाँ पनि माइतमा नै बस्न थाल्नुभयो । अहिले ३५ वर्षकी हुनुभयो ।
प्रतिनिधि घटना ६ को तलाक पारिवारिक कलहका कारण २५ वर्षअघि भएको थियो । तीन सन्तानको भरणपोषण गर्न उहाँले मिहिनेत मजदुरी गर्नुभयो । छोराछोरीको विवाह पनि उहाँले जेनतेनले गरिदिनुभयो । अहिले ४५ वर्ष भएकी उहाँले बच्चाहरूको विवाह खर्चमा पतिबाट कुनै सहयोग पाउनु भएन ।
तलाकी महिलाहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई केलाउँदा घरायसी झगडामा बोक्सीको आरोप लगाएको, सार्वजनिक रूपमा पतिमाथि नामर्द रहेको आरोप लगाएको भनी भइरहने झगडा, घरायसी कलह र आपसी मनमुटाव, परिवारका सदस्यहरूको हस्तक्षेप जस्ता कुरा तलाकका कारण रहेको पाइयो ।
कुरआनअनुसार तलाक
प्रतिनिधि घटनाहरूमा उल्लेख भएजस्तो सहजै तलाक हुन सक्ने व्यवस्था कुरआनमा छैन । कुरआनको सुरह (अध्याय) अल–बकराको आयत (पद) २२९ मा तलाक दुई पटकसम्म दिन सकिने उल्लेख छ । यी दुबै चरणमा पतिपत्नीलाई सुलह (मेलमिलाप) गर्ने अवसर रहन्छ । त्यसपछि पत्नीलाई राम्रो तरिकाले राख्नुपर्छ अथवा राम्रो व्यवहारका साथ जान दिनुपर्छ । तेस्रो पटक तलाक भएपछि मात्र पुनः सुलह सम्भव हुँदैन । यसले तलाक कुनै आवेगको खेल नभएर गम्भीर र अन्तिम निर्णय रहेको देखाउँछ ।
यस्तै, सुरह अल–बकराको आयत २३१ मा तलाक दिइसकिएका र आफ्नो इद्दत पूरा गरिसकेका स्त्रीहरूलाई या त नियमानुसार निकाह अन्तर्गत नै रहन दिनुपर्ने वा बिदा दिइहाल्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता स्त्रीहरूलाई पीडा दिनका लागि रोकी राखिन्छ भने उनीहरूले आफ्नै कुभलो गर्ने पनि आयतमा उल्लेख छ ।
सुरह अत–तलाकको आयत २ मा पनि इद्दतको नजिक पुगेका स्त्रीहरूलाई नियमानुसार निकाहमा रहन दिनुपर्ने वा दस्तुर मुताबिक अलग गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सुरह अन–निसाको आयत ३५ मा पति र पत्नीको बिचमा झगडा हुने डर छ भने पतिको पक्षबाट र पत्नीको पक्षबाट एक–एक जना मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न भनिएको छ । पति र पत्नी दुबै मिल्न चाहन्छन् भने अल्लाहले उनीहरूबिच सम्झौता गराइदिनुहुने उल्लेख पनि आयतमा छ ।
कुरआनमा स्पष्ट आदेश छ, तलाकपछि पनि महिलालाई बस्ने ठाउँ र खर्च दिन पुरुष बाध्य हुन्छ । साथै, मेहर अनिवार्यरूपमा दिनुपर्छ । मेहर विवाहको समयमा काजी (धर्मगुरु), साक्षी र दुबै पक्षका आफन्तहरूका समक्ष पतिले पत्नीलाई दिने भनी तय गरिएको रकम, गहना वा सम्पत्ति हो । जसमा महिलाको पूर्ण अधिकार हुन्छ ।
इद्दतको प्रावधान : तलाक हुन केही कुरा पूरा भएको हुनुपर्छ । यसमध्ये एक हो, इद्दतको प्रावधान । इद्दत एउटा धार्मिक अवधारणा हो । यसले तलाक वा पतिको मृत्युपछि महिलाले पुनः विवाह गर्नुअघि पर्खनुपर्ने निश्चित समयावधिलाई जनाउँछ । तलाकप्राप्त स्त्रीले तीन महिनावारी चक्रसम्म इद्दत बस्नुपर्छ । विधवा स्त्रीको इद्दत चार महिना १० दिनको हुन्छ भने गर्भवतीको इद्दत बच्चा नजन्मँदासम्म रहन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य परिवारको सम्मान, सन्तानको पितृत्वको स्पष्टता र पतिपत्नीबिच सम्बन्ध सुधारका लागि भावनात्मक झुकाव, शोक एवं आध्यात्मिक तयारी सुनिश्चित गर्नु हो ।
महिलाको अधिकार र गुजारा : कुरआनमा स्पष्ट आदेश छ, तलाकपछि पनि महिलालाई बस्ने ठाउँ र खर्च दिन पुरुष बाध्य हुन्छ । साथै, मेहर अनिवार्यरूपमा दिनुपर्छ । मेहर विवाहको समयमा काजी (धर्मगुरु), साक्षी र दुबै पक्षका आफन्तहरूका समक्ष पतिले पत्नीलाई दिने भनी तय गरिएको रकम, गहना वा सम्पत्ति हो । त्यस्तो सम्पत्तिमाथि महिलाको पूर्ण अधिकार हुन्छ । पत्नीलाई दिइएको उपहार सरसामान, गरगहना वा नगद फिर्ता माग्न मिल्दैन । कानुनअनुसार सम्बन्धविच्छेद भएपछि दुबैको सम्पत्तिको बराबर बाँडफाँड हुन्छ ।
आमाले दुई वर्षसम्म बच्चालाई दुध खुवाउने अधिकार राख्छिन् । यसबिच तलाक भयो भने बच्चाको साथै बच्चालाई दुध खुवाउने अवधिभरको पालनपोषण सम्पूर्ण खर्च बाबुले बेहोर्नुपर्छ । दुई वर्षको अवधिपछि पनि बच्चाको पालनपोषण खर्चको जिम्मेवारी बाबुमाथि रहन्छ । इद्दत र दुध खुवाउने अवधि सकेपछि महिला अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छिन् ।
यस्तै, १० वर्षमुनिका बच्चा आमासँग रहने र १० वर्षमाथिको बच्चा आमा वा बावु जोसँग बस्न चाहन्छ, उसैसँग बस्न स्वतन्त्र हुन्छ । यसले तलाक पतिपत्नीबिचको विषय मात्र नभएर सन्तानको भविष्यसँग पनि गाँसिएको छ र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भन्ने देखाउँछ ।
तलाकपछि पुरुष र महिला दुवै स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरूले फेरि विवाह गर्न सक्ने अधिकार राख्छन् । तर, बच्चाको पालनपोषण गर्नुपर्ने हुँदा मुस्लिम समुदायमा खासगरी महिलाहरू दोस्रो विवाहमा नजाने गरेको पाइएको छ । तुलनात्मकरूपमा हेर्दा कानुन र कुरआनमा पतिपत्नीबिच सम्बन्धविच्छेदका कारण, अवस्था र सन्तानको जिम्मेवारी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
शरीयतलाई शरिया कानुन वा इस्लामी कानुन पनि भनिन्छ । शरीयतअनुसार, पति–पत्नीबिच झगडा भएमा दुबै परिवारबाट मध्यस्थकर्ता तोक्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ताहरूले सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत गर्छन् ।
सुलहको प्रयास : सुलह भनेको मेलमिलाप हो । कुरआनको सुरह अन–निसाको आयत ३५ मा भनिएको छ— पतिपत्नीबिच झगडा भए दुबै परिवारबाट एक–एक जना पञ्च तोक्नुपर्छ । पञ्चले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छन् । दुबै मिल्न चाहन्छन् भने अल्लाहले उनीहरूको बिचमा सुलह गराइदिनेछ । कुरआनमा तलाकलाई अन्तिम विकल्प मानिएको छ भने पहिलो विकल्प सधैँ सुलह नै रहेको उल्लेख छ ।
शरीयतअनुसार तलाक
शरीयतलाई शरिया कानुन वा इस्लामी कानुन पनि भनिन्छ । यसले इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूका लागि समाजमा रहने तौरतरिका, नियम, कानुनको भूमिका निर्वाह गर्दछ । शरीयतअनुसार, पति–पत्नीबिच झगडा भएमा दुबै परिवारबाट मध्यस्थकर्ता तोक्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ताहरूले सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत गर्छन् ।
पहिलो दुई पटकको तलाक सुलह गर्ने आशयले नै तोकिएको छ । पहिलो पुनर्मिलापपछि फेरि समस्या भए दोस्रो पटक तलाक दिइन्छ । तेस्रो तलाक अन्तिम हो । सुलह र पुनर्मिलनका प्रयास असफल भएपछि मात्र तेस्रो तलाक दिएर छुट्टिने हो । त्यसपछि सामान्यतः पुनः मिलाप सम्भव हुँदैन । तर, तलाकी महिलाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरेको र त्यसरी विवाह गरेको पतिको निधन भएको वा पतिसँग तलाक भएको स्थितिमा पहिलो पतिकोमा फर्कनसक्ने कुरा पनि सुरह अल बकराको आयत २३० मा उल्लेख छ ।
घरेलुहिंसा र पीडा सहेर बस्न नसक्ने स्थिति भएमा र पतिले तलाक दिन नमानेमा महिलाद्वारा सम्बन्धविच्छेदका लागि लिखितरूपमा गर्नसक्ने प्रस्ताव वा पहल नै ‘खुलाअ’ हो । तर, संस्थागतरूपमा शहर काजीको व्यवस्था नरहेको हुँदा बाँकेमा महिलाले खुलाअ लिएको उदाहरण शून्य नै छ ।
पत्नीले आफूमाथि अत्याचार र हिंसा भइरहँदा सहेर बस्नु जरूरी छैन । इस्लामले ‘जुल्म सहना कुफ्र है’ भन्छ । अर्थात् अत्याचार सहनु अधर्म हो भन्छ । निरन्तर शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडा दिइरहेको कारणले स्थिति असहनीय भएमा पत्नीले शहर काजीमार्फत खुलाअबाट निकाह समाप्त गर्न सक्छन् । शहर काजी भनेर विवाह, तलाक, वारिस र विवाद हुँदा फैसला दिनका लागि धार्मिकरूपमा चुनिएको प्रतिनिधिलाई भनिन्छ ।
मुस्लिम कानुनअन्तर्गत तलाकको अधिकार पतिलाई दिइएको छ । खुलाअमा त्यस्तो अधिकार पत्नीले पाएकी हुन्छिन् । घरेलुहिंसा र पीडा सहेर बस्न नसक्ने स्थिति भएमा र पतिले तलाक दिन नमानेमा महिलाद्वारा सम्बन्धविच्छेदका लागि लिखितरूपमा गर्नसक्ने प्रस्ताव वा पहल नै खुलाअ हो । तर, संस्थागतरूपमा शहर काजीको व्यवस्था नरहेको हुँदा बाँकेमा महिलाले खुलाअ लिएको उदाहरण शून्य नै छ ।
कुरआनको आदेश र सामाजिक प्रचलनमा भिन्नता
मुस्लिम समुदायमा तलाकका प्रमुख कारणहरूमा पतिपत्नीबिच गम्भीर असहमति हुनु, सँगै बस्न गाह्रो भएर वा ज्यानै जाने खतरा भएर सहजीवन असहनीय हुनु, धार्मिक कर्तव्यको पालना नगर्नु, महिला वा पुरुष चरित्रहीन हुनु, शारीरिक वा मानसिक अत्याचार हुनु, आर्थिक जिम्मेवारी पूरा नगर्नु, परपुरुष वा परनारीसँग अवैध सम्बन्ध राखी विश्वासघात गर्नु, लामो समयसम्म त्याग गर्नु वा बेपत्ता हुनु, सन्तानसुख दिन नसक्नु, दीर्घरोगी हुनु आदि रहेका छन् । यी कारणले गर्दा सुखद वैवाहिक जीवन सम्भव भएन भने तलाकको बाटो अपनाइन्छ ।
केही ठाउँमा अझै पनि तलाक–ए–बिदअतको चलन देखिन्छ । तलाक–ए–बिदअत भनेको अन्तरालविनाको ‘तीन तलाक’ हो । तीन तलाक पवित्र कुरआन र पैगम्बरको आदेशको बर्खिलाफ छ तर समाजमा यसको प्रयोग व्यापक छ । कतिपय देशमा तीन तलाकको प्रावधानलाई अवैध घोषित गरिसकिएको छ ।
कुरआनले तलाकलाई खेल नठानी सोचविचार गरेर दिन आदेश दिएको छ । कुरआनअनुसार, तलाक एक निकै गम्भीर, न्यायपूर्ण र अन्तिम कदम हो । यसमा महिलाको सम्मान, बच्चाको अधिकार र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ । तर, कुरआनको आदेश र समाजमा प्रचलित व्यवहार बिच भने तालमेल भएको देखिँदैन । आधा शताब्दीयताको समाजमा तलाक प्रायः हतारमा, रिस वा भावनामा आधारित भएको पाइन्छ । केही ठाउँमा अझै पनि तलाक–ए–बिदअतको चलन देखिन्छ । तलाक–ए–बिदअत भनेको अन्तरालविनाको ‘तीन तलाक’ हो ।
तीन पटक तलाक भनिसकेपछि दम्पती एकसाथ रहन सक्दैनन् । तलाकका सन्दर्भमा प्रयोगमा आउने ‘तलाक–अल–अहसान’ ले पहिलो पटक ‘तलाक’ भनिसकेपछि निश्चित अवधिपछि मात्र दोस्रो पटक र त्यसको निश्चित अवधिपछि मात्र तेस्रो पटक ‘तलाक’ भन्ने विधिलाई जनाउँछ । ‘तलाक–ए–बिदअत’ ले विनाअन्तराल तीन पटक ‘तलाक’ भन्ने विधिलाई जनाउँछ । ‘तलाक–अल–अहसान’ मा सुलहको सम्भावना हुन्छ तर ‘तलाक–ए–बिदअत’ मा सुलहको सम्भावना रहँदैन । तीन पटक लगातार ‘तलाक’ भनेर भनेलगत्तै यो प्रभावी हुन्छ । तीन तलाक पवित्र कुरआन र पैगम्बरको आदेशको बर्खिलाफ छ तर समाजमा यसको प्रयोग व्यापक छ । कतिपय देशमा तीन तलाकको प्रावधानलाई अवैध घोषित गरिसकिएको अवस्था पनि छ ।
नेपालमा भने तलाकपछि महिलाको मेहर र गुजाराको अधिकार नै हरण गर्ने गरिएको भए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास हुन सकेको छैन । सामान्यतः तलाकी महिलाले आर्थिक अभाव र सामाजिक विभेदको सामना गर्दै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा भने तलाकपछि महिलाको मेहर र गुजाराको अधिकार नै हरण गर्ने गरिएको भए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास हुन सकेको छैन । सिद्धान्तमा जे भनिए पनि तलाकपछि सन्तानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आउने गरेको तथ्य प्रतिनिधि घटना ६ ले पनि देखाउँछ । सामान्यतः तलाकी महिलाले आर्थिक अभाव र सामाजिक विभेदको सामना गर्दै आएको देखिन्छ ।
तलाकको दर बढ्नाले परम्परागत पारिवारिक संरचना कमजोर हुनपुग्छ । यसैले इस्लाममा तलाकलाई अल्लाहको नजिक हलाल कार्यमध्ये सबभन्दा मन नपर्ने कार्य मानिएको छ । मौखिक तलाकपछि पुनर्मिलनका लागि दिइएको अवसरमा जहाँ कुरआनसँग ‘हदीस’ बाझिन पुग्छ, त्यहाँ हदीसलाई छाडेर कुरआनलाई मान्नुपर्ने आदेश दिइएको छ । हदीसलाई पैगम्बर मुहम्मदले बनाएको र सिकाएको नियमका रूपमा लिइन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरको वडा नम्बर ३ स्थित फैजुन्नबी जामा मस्जिदका धर्मगुरु मुफ्ती जाफर रजाका अनुसार, इस्लाममा तलाक समाधानको बाटो हो । जतिखेर पतिपत्नीबिच बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन, कुटपिट र हिंसा हुन्छ र ज्यानै जाने खतरा रहन्छ, त्यतिखेर तलाक लिएर एक अर्कासँग छुट्टिएर अलग हुन सकिन्छ । यद्यपि, समाजमा भइरहेको तलाक सचेतना र शिक्षाको कमीका कारण शरीयतअनुसार हुने नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
तलाकको सकारात्मक पक्ष पनि छ । यो अत्याचार र अन्यायबाट मुक्ति दिने बाटो पनि हो । यसले पतिपत्नी दुबैलाई नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
तलाकको सकारात्मक पक्ष पनि छ । यो अत्याचार र अन्यायबाट मुक्ति दिने बाटो पनि हो । यसले पतिपत्नी दुबैलाई नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । कतिपय अवस्थामा बच्चाको भविष्यका लागि तलाक लाभदायक हुन्छ । घरमा भइरहेको निरन्तर झगडा र हिंसाले बालबच्चामा मानसिक तनाव बढाउँछ र मनोसामाजिक समस्याको सिकार बनाउँछ । त्यस्तो हुन नदिनका लागि पनि गर्न सकिने हुनाले तलाकलाई लाभदायक भनिएको हो । तर, तलाक भइसकेपछि पतिपत्नी छुट्टिएर बस्नुपर्ने हुँदा बालबच्चाको पालनपोषण अपूर्ण पनि रहन जान्छ । कतिपय अवस्थामा आवेशमा आएर गैरजिम्मेवार ढङ्गले गरिएको तलाकले बालबच्चालाई बावुको छत्रछाया र आमाको स्नेहबाट वञ्चित पनि तुल्याउँछ ।
जहाँसम्म जिम्मेवारीको सवाल छ, नेपाल हज समितिका पूर्व सदस्य एवं समाजसेवी मेराज अहमद हिमालयले भन्नुभयो, “तलाकको अधिकांश घटनामा दुबै पक्ष बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । जसले तलाक दिन्छ त्यो पुरुष वा जसले तलाक दिने अवस्था सिर्जना गर्छ ती महिला, दुबै जिम्मेवार हुन्छन् ।” यद्यपि, तलाक भइसकेपछिको परिस्थितिमा महिला र पुरुष दुबै पीडित बन्न पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मुलुकी देवानी संहिता
नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–३ परिच्छेद ३ मा ‘सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ । मुलुकको सो कानुनी व्यवस्थाले पति र पत्नी दुबैलाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने समान अधिकार प्रदान गरेको छ । पति र पत्नी दुबैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
यस्तै, निश्चित अवस्थामा पति वा पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्न सक्दछन् । कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को बिहे गरेमा, अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा वा पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पतिको मञ्जुरी नभए पनि पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
यस्तै, कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था पनि संहितामा गरिएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन परेपछि अदालतले पहिले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छ । प्रयास सफल नभएपछि सम्बन्धविच्छेद गरिदिन्छ । एक वर्षसम्म मेलमिलाप नमानिएपछि पनि सम्बन्ध विच्छेद अनिवार्य गरिन्छ ।
तलाकी महिलाको तथ्याङ्क नै छैन
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, इस्लाम धर्मावलम्बीको सङ्ख्या १४ लाख ८३ हजारभन्दा बढी छ । यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको ५.०९ प्रतिशत हो । यसमा महिलाको सङ्ख्या सात लाख ५१ हजारभन्दा बढी छ । बाँके जिल्लामा इस्लाम धर्मावलम्बीको सङ्ख्या एक लाख १२ हजार ५४६ रहेकोमा महिलाको सङ्ख्या ५५ हजार ८०७ रहेको पनि राष्ट्रिय जनगणनाको जातजाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतमा धेरै पर्ने गरेका मुद्दाहरूको सूचीमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा पनि पर्छ । अधिवक्ता विकास आचार्यका अनुसार, पछिल्लो समयमा तलाकका घटना बढेका छन् । सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा मुद्दा लडेर तलाकी महिलाहरूलाई न्याय दिलाएको अनुभवका आधारमा उहाँले भन्नुभयो, “तलाकी महिलाले न्याय पाउन कानुनले विभेद गर्दैन तर घटना समुदायबाट बाहिर नै नल्याउने हुँदा अलि गाह्रो छ ।”
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ मा देशभरमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कुल ४० हजार ३२० मुद्दाको लगत रहेकोमा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र आठ हजार ५६८ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी एक हजार १०८ मुद्दा रहेकामा ८०९ मुद्दामा फैसला भएको र २९९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, यीमध्ये कति मुद्दा मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित थिए भन्ने खुल्दैन ।
विसं २०८२ भदौ २४ गतेका दिन अदालत जलाइएका कारण विगत १० वर्ष यताका सम्बन्धविच्छेदका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध हुन सकेनन् । बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार लालबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “सबै दस्तावेज र मिसिलहरू जेन जी आन्दोलनको आगजनीमा जलेर नष्ट भए ।” ‘डाटा रिकभर’ गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै, उहाँले बाँकेमा सम्बन्धविच्छेदपश्चात् महिला र सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने गरी नजीरकै रूपमा प्रशस्त फैसलाहरू भएका जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका महिला विकास अधिकृत पवित्रा पुरीका अनुसार पनि तलाकी महिलाहरूको छुट्टै डाटा छैन । डाटा नहुनुको कारण चाहिँ तलाकी महिलाहरू देखिने गरी अगाडि नआउनु नै हो ।
तलाकी महिलाहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका एवं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ की महिला सदस्य तथा प्रत्यक्षदर्शी कमरुन निसा अन्सारीले भन्नुभयो, “अधिकांश तलाकी महिलाहरू दयनीय अवस्थामा माइती परिवार र टोलछिमेकमाथि आश्रित भई गुजारा गर्न बाध्य छन् ।” टोलका करिब करिब सबै घरमा खोप लगाउन, गर्भवती जाँच गर्न र सुत्केरी स्याहारका लागि गइरहने हुँदा आफूले घरभित्रै बस्ने तलाकी महिलाहरूको अवस्थालाई पनि नजिकबाट देखेको उहाँले बताउनुभयो ।
तलाकी महिला केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक
जेन–जी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सदस्य सराज अहमद फारुकीका अनुसार, सचेतना र शिक्षाको कमी, पुरुषमा लागुपदार्थको दुव्र्यसन, बेरोजगारी र महिलाहरू आर्थिकरूपमा परनिर्भर हुँदा तलाकका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेको टिकटमा मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित सराजका अनुसार, तलाकी महिला र तिनका सन्तानले नागरिकता, जन्मदर्तालगायतका कागजात नहुँदा समस्याग्रस्त जीवन बिताइरहेका छन् । तलाक एउटा विकृतिको रूपमा फैलिएको छ । यसलाई रोक्न तलाक दिनसक्ने परिस्थिति र कारणको बारेमा विस्तृत जानकारीसहित समुदायलाई बुझाउन जरुरी छ ।
सराजले थप्नुभयो, “तलाकको घटना समाजमा जागरूकता फैलाएर घटाउन सकिन्छ । यसको उदाहरण रौतहटको दाइजो विरुद्धको अभियानलाई लिन सकिन्छ । कसैले चोरबाटोबाट दाइजो लिएको थाहा पाए समाजले दाइजो त फिर्ता गराउँछ नै, उसलाई सामाजिक बहिष्कारसमेत गर्ने गर्दा अहिले दाइजोप्रथा विरुद्धको अभियान सफल भएको छ । यस्तैगरी अव्यवस्थितरूपमा दिइने तलाकलाई रोक्न पनि सचेतना र जागरूकता फैलाउन जरूरी छ ।”
महिला वडा सदस्य कमरुनको विचारमा सरकारले वैवाहिक एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिए जसरी नै तलाकका कारण एकल भएका महिलाहरूलाई गुजारा भत्ता दिने नीति बनाई लागु गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारसँग आवश्यकताअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल देशभरि यसलाई नीतिगतरूपमा लागु गर्नसक्ने अवस्था छैन भने मुस्लिम बाहुल्य जिल्लाहरूमा सर्वे गरी तलाकी एकल महिलाहरूको पहिचानपत्र बनाएर भत्ताको लागि बजेट छुट्ट्याएर तिनीहरूलाई वृद्धभत्ता र विधवाभत्ता सरह नै उपलब्ध गराइदिँदा धेरै हदसम्म तलाकपीडित महिला र तिनका बच्चाहरूको लागि राहत हुनेछ ।”
तलाकी महिला र तिनका सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले कस्तो नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा महिला विकास अधिकृत पवित्राले सबैभन्दा पहिले सामाजिक सचेतना बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन आयमूलक कार्यक्रमसँग जोड्ने र आर्थिकरूपले सशक्त बनाउने कार्यक्रम र नीति प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै, जामा मस्जिदका धर्मगुरु मुफ्तीले भन्नुभयो, “तलाकलाई व्यवस्थित गर्न एउटा छुट्टै संस्था वा पारिवारिक अदालत हुनुपर्छ, जसले तत्काल राहत दिनु दिलाउनुका साथै आवश्यक न्याय दिन र दिलाउनका लागि पहल गर्नेछ । यसले महिला र बच्चालाई भरणपोषण खर्चका साथै बस्ने व्यवस्था र सम्पत्तिको अधिकार दिलाउन आवश्यक पहल र कार्य गर्नेछ ।”
समाजसेवी मेराजले तलाकलाई अन्तिम समाधानको रूपमा बुझिनुपर्ने र जब जीवन नै सङ्कटमा पर्छ, तब मात्र यसको प्रयोग हुनुपर्ने विचार राख्दै नेपालमा अहिले केही महिलाहरूमा अंश र सम्पत्ति पाउनकै लागि कानुनीरूपमा तलाक लिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी संस्थापक अध्यक्ष एवं मुस्लिम महिला अधिकारकर्मी सीमा खानको विचारमा तलाकलाई पुरुषले आफ्नो अधिकारको रूपमा दुरुपयोग गर्दा महिला र तिनीसँग रहेका बच्चाहरूको बिचल्ली हुन पुग्छ । यसैले यस्तो विडम्बनालाई रोक्न जरुरी छ ।
पछाडि परेका समुदायमा महिलाको अवस्था जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तलाकलाई व्यवस्थित गर्न नसके तलाकी महिलाहरूको बेहाल बढ्दै जानेछ । यसलाई रोक्न समाजमा सचेतना फैलाउनु जरुरी छ । इस्लाम धर्मगुरु र समाजसेवीहरूमा कसैको घर बिग्रियोस् भन्ने चाहना हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । विश्वसनीयताको यो पुँजीलाई उहाँहरूले इस्लामको सन्देश र मानवीय मूल्यका आधारमा चेतना फैलाउने काममा सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
साथै, दुबै पक्षका अभिभावकहरूले संवेदनशील भई जिम्मेवारीपूर्वक युवा पुस्ताको भावना बुझ्ने र वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ । दुबै परिवारले मेलमिलापमा ध्यान दिए पनि आवेशका भरमा गैरजिम्मेवार भई गर्न खोजिएका तलाकका धेरै घटनालाई रोक्न सकिन्छ ।
मेराजको विचारमा देशको हालको कानुनी संरचनाले तलाकी महिलालाई न्याय दिन प्रयास गरे पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन इस्लामिक शिक्षाको मर्मअनुसार पारिवारिक अदालत वा शरीयतमा आधारित परामर्श केन्द्र वा परामर्श संस्था स्थापना गरिनु आवश्यक छ । “यसका साथै धर्मगुरुहरूले कुरआनमा उल्लेखित तलाकका सिद्धान्तबारे समाजमा चेतना फैलाउने हो भने तलाकको सङ्ख्या स्वतः घट्नेछ र सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना बढ्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
निष्कर्ष
कुरआनले तलाकलाई न्याय, सम्मान र सोचविचारको साथ प्रयोग गर्ने आदेश दिएको छ तर समाजमा यो प्रायः हतार, क्रोध, अहङ्कार र अज्ञानताका कारण पुरुषको एकल निर्णयमा आधारित हुँदै आएको छ । तलाकपछि महिलाले झेल्ने पीडा केवल व्यक्तिगत होइन, यो तिनका सन्तानसँगै माइती परिवार, समाज र राज्यका लागि पनि पीडादायी हुन्छ । त्यसले पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र मानसिकरूपमा नकारात्मक असर पार्छ । यसलाई इस्लामिक शिक्षाको प्रकाशमा कानुनी सुधार र सामाजिक सचेतनाको साथ सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ ।
सरकारले तलाकी महिलाहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि भत्ता र रोजगारीमूलक बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी सहयोग, शिक्षा र पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तलाकी महिला र तिनमा आश्रित सन्तानको भविष्य सुरक्षित र उज्ज्वल बनाउन टेवा पुग्छ ।
तलाकी महिला पनि देशका नागरिक हुन् । नेपाल सरकारले तलाकी महिलाहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि भत्ता र रोजगारीमूलक बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी सहयोग, शिक्षा र पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तलाकी महिला र तिनमा आश्रित सन्तानको भविष्य सुरक्षित र उज्ज्वल बनाउन टेवा पुग्छ । यसका साथै, धार्मिक अगुवाहरूले मस्जिदबाट समाजमा सचेतना र न्यायपूर्ण दृष्टिकोण फैलाउने भूमिका निर्वाह गर्न अति आवश्यक छ ।
‘तलाक–तलाक–तलाक : कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत शाहिदा बानो शाहले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ पुष ३ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
