सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय

यात्रा गर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ

युनिटी फर चेन्जका कम्युनिकेसन अफिसर सुमन जीसी पारलैङ्गिक पुरुष भएकाले उहाँलाई पनि यात्रामा सधैँ अलग खालको सार्वजनिक शौचालयको अभाव खट्किने गर्छ । २०८१ सालको दसैँका लागि उहाँ पाल्पास्थित आफ्नो घर जानुभएको रहेछ । त्यसपछि काठमाडौँ आउँदै गर्दा बाटामा बस रोकिएपछि उहाँले भोगेको समस्या भनेको शौचालयकै थियो ।

“पाल्पाबाट आउँदा बाटोमा गाडी रोकियो । पिसाबले च्यापेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “महिला शौचालयमा धेरै जना पर्खिरहनुभएको थियो । केटाहरूको ट्वाइलेट मलाई नमिल्ने । कति समय कुरेँ, सबै गाडीमा गएर बसेपछि अन्तिममा ट्वाइलेट गएँ । यो समस्या एक दिनको मात्र होइन ।” यसैले लामो यात्रा गर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुमनका अनुसार, घरमा समस्या छैन तर घरबाहिर निस्केपछि हरेक दिन यही समस्या झेल्दै आएको हो । “कहिलेकाहीँ बजार हिँड्दा पिसाब फेर्ने ठाउँ नपाएर पठाओ चढेर घर आउनुपर्ने अवस्था आउँछ । महिनावारी हुँदा त अझ गाह्रो हुन्छ, प्याड फेर्ने ठाउँ पाइँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी ट्रान्सजेन्डर मेन केटाको पहिरनमा हुन्छौँ । केटीको शौचालय प्रयोग गर्न खोज्दा ‘केटा किन आयो ?’ भन्छन् । दिक्क लाग्छ ।”

दिक्क मात्रै होइन, उहाँले आफूहरू जस्ता व्यक्तिमाथि अन्याय भएको महसुस हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले घरबाहिर लामो समय पिसाब रोकिराख्नुपर्ने समस्या भोग्दै आउनुभयो । यसो गर्दा मृगौला बिग्रने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि पिसाब रोक्नुको विकल्प नभेटेको हुनाले अलग शौचालय बनाइनुपर्ने उहाँको माग थियो । अलग भन्नाले कस्तो भनेर बुझ्ने त ? उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि युनिसेक्स वा लैङ्गिकमैत्री शौचालय भए सहज हुन्थ्यो ।”

लैङ्गिकमैत्री शौचालयको माग

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीका अनुसार, सबैभन्दा बढी समस्या पारलैङ्गिक पुरुष र महिलाले भोगेका छन् । महिलाको हकमा सेनेटरी प्याड परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर यात्रामा ट्वाइलेट प्रयोग गर्नेसम्मका धेरै समस्या छन् । पारलैङ्गिक पुरुषको हकमा त झन् गाह्रो छ । शौचालयहरू प्रायः उभिएर पिसाब गर्ने खालका हुन्छन्, जुन उनीहरूका लागि असम्भव हुन्छ ।

“सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग भौतिक संरचना बनाउन खोज्दा हामीले जेन्डर–फ्रेन्डली शौचालयको माग गरेका छौँ,” मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्नुभयो, “जुनसुकै वर्ग वा समूहका लागि सहज हुने खालको शौचालय हुनुपर्छ ।”

सरिताले भन्नुभयो, “ट्वाइलेटको कुरा किन गरिराखेको भन्नेहरू पनि छन्, तर वास्तवमा यो ठुलो समस्या हो । यात्रामा झन् गाह्रो हुन्छ । ट्वाइलेट लाग्छ भनेर पानी नै नपिउने वा पिसाब रोक्ने गर्नुपर्छ । यी दुबै काम समस्याजनक मात्र होइन, स्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल पनि हुन् ।”

सरिताका अनुसार, सार्वजनिक स्थान, विमानस्थल, सिनेमा हल– हरेक ठाउँमा समस्या छ । मानव जीवनमा शौचालय त अत्यावश्यक हो, तर सार्वजनिक ठाउँ यो समुदायका लागि निकै समस्या बनेको छ । “यसैले सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग भौतिक संरचना बनाउन खोज्दा हामीले जेन्डर–फ्रेन्डली शौचालयको माग गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै वर्ग वा समूहका लागि सहज हुने खालको शौचालय हुनुपर्छ ।”

ब्लू डायमण्ड सोसाइटीकी प्रोग्राम अफिसर रुबिना तामाङको विचारमा पनि पारलैङ्गिक समुदायका लागि अलग शौचालय नहुनु भनेको ठुलो समस्या हो । यो सामान्य देखिए पनि गम्भीर विषय हो । उहाँले आफूलाई छोरा जनाउने अङ्गका साथ जन्मिएको भए पनि ठुलो भइसकेपछि छोरीको कपडा लगाउने तामाङ ट्रान्सजेन्डर महिलाको रूपमा चिनाउनुभयो ।

शौचालय प्रयोगको सवालमा रुबिनाले भन्नुभयो, “म त पुरुषको शौचालयमा पनि जान्छु, महिलाकोमा पनि । मलाई त कति धेरै समस्या हुन्छ भने !” उहाँले जो छोरी भएर जन्मिन्छ र आफूलाई पछि छोरा बनाउँछ, त्यस्ता पारलैङ्गिक पुरुषका लागि अझ गाह्रो हुने पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, छोरी भएर जन्मिएका तर छोरा बनेर हिँड्नेहरू छोराको बाथरुममा छिर्दा समस्या हुन्छ ।

समस्या भनेको त्यहाँको संरचना हो । त्यो उठेर पिसाब गर्ने खालको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त बन्द गर्नका लागि ढोका नै हुँदैन । यात्रामा पिसाब रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसका कारण मृगौलामा समस्या आएको गुनासो धेरैबाट आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

रुबिनाले भन्नुभयो, “हामीले छुट्टै आफ्ना लागि ट्वाइलेट चाहियो भन्ने होइन, अपाङ्गमैत्री ठाउँमा भए पनि सहज हुन्थ्यो ।” उहाँका अनुसार, पोखराको एउटा सार्वजनिक ठाउँमा ‘लैंगिक तथा अल्पसंख्यक’ लेखिएको ट्वाइलेट रहेछ । तर त्यहाँ मानिसहरू कसले प्रयोग गर्छ भनेर हेरेरै बस्न थालेछन् । समाजको डरले त्यो शौचालय कसैले प्रयोग गरेनन् ।

समाजले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसमाथि विभेद गर्छ । यसैले यो समुदायका सबै व्यक्ति खुलेर आउँदैनन् । “खुलेर आउनेहरूले पनि सबै ठाउँमा पहिचान देखाउन चाहँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीलाई हाम्रो पहिचानको ट्वाइलेट होइन, जुनसुकै भए पनि जेन्डर–फ्रेन्डली भए सहज हुन्छ ।”

सरकारले यो समुदायका लागि सहज हुने खालका संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको र यही विषयमा मन्त्रालयलगायत विभिन्न ठाउँमा कुरा उठाउँदै आएको पनि रुबिनाले बताउनुभयो ।

रेन्बो डिसएबिलिटी नेपालका बोर्ड सदस्य अमुका विकले आफू पारलैङ्गिक पुरुष भएकाले आफूलाई शौचालय प्रयोग गर्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । “हरेक सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा समस्या हुन्छ । कहाँ छिरौँ भन्ने लाग्छ,” उहाँले समस्या समाधानको उपाय सुझाउँदै भन्नुभयो, “बरु महिला–पुरुष चिह्न छुट्ट्याएर राख्नुभन्दा नछुट्ट्याए सजिलो हुन्छ ।”

महिला जनाउने अङ्गमा जन्मिए पनि हुर्किंदै गएपछि आफूलाई पुरुष ठान्ने अमुकाले भन्नुभयो, “महिनावारी हुँदा वा अन्य बेला पनि महिलाको शौचालय जाऊँ कि पुरुषको भन्ने तनाव हुन्छ । यो विषय सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।”

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजु लामाले पनि शौचालयको समस्या भोग्दै आउनुभयो । “धेरै समस्या भएपछि यो कुरा उठिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुइटा मात्र चिह्न भएका शौचालयमा समस्या त छ नै, तर त्यसभन्दा राम्रो त लैङ्गिक–मैत्री हुनुपर्ने माग धेरैको छ । जसले जहाँ छिर्दा पनि सहज महसुस गरोस् ।” यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै होइन, बरु भएकै शौचालयहरूलाई सहज बनाउँदा पहिचान खुलाउन नचाहनेका लागि सुरक्षित पनि हुने आशय उहाँको थियो ।

चिह्नले झन् समस्या बढाउँछ

महोत्तरीको लोहारपट्टीका पारलैङ्गिक पुरुष निशान्त शाहले शौचालयकै कारण दिनहुँ शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडा पनि भोग्दै आउनुभयो । “दिसापिसाब च्यापेर बस्नुपर्छ, हाम्रो अवस्था निकै गाह्रो छ,” उहाँको भनाइ थियो ।

जनकपुरबाट रात्रिबस चढेर काठमाडौँ आउँदा बाटोमै शौच गर्न नपाएको अनुभव उहाँका लागि बिर्सनै नसकिने भयो । गाडी जङ्गलमा रोकिएको थियो, तर त्यो ठाउँ उहाँलाई सुरक्षित र सहज लागेन । महिला जनाउने अङ्ग लिएर जन्मिएका निशान्तले हर्मोन प्रयोग गरी आफूलाई महिनावारी नहुने बनाउँदा दाह्री जुँगा पलाउन थाल्यो । चिकित्सकको सल्लाह लिएरै त्यसो गरेको उहाँको भनाइ थियो । “हर्मोन लिएको छु, अहिले महिनावारी हुँदैन । दाह्री–जुँगा पनि पलाउन थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

पाटन अस्पतालमा महिला शौचालय प्रयोग गर्न जाँदा निशान्तको हुलियाले प्रश्न खडा गर्‍यो । एक महिलाले ‘भाइ किन त्यता गएको ?’ भन्दै गाली गरेपछि उहाँ डराउनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई पुरुष शौचालयतिर पनि जाने आँट आएन । अन्ततः पिसाब च्यापेर कोठामै फर्किन आफू बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।

क्वेयर युथ ग्रुपका कार्यकारी प्रशासन सहायक निशान्तले पनि भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो पहिचान लेखिएको छुट्टै शौचालय चाहिएको होइन । चिह्नले झन् समस्या बढाउँछ । सबै जान मिल्ने, जेन्डर–फ्रेन्डली भए पुग्छ ।”

शौचालयको कुरा सानो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यही कारणले हिंसा, डर र मानसिक तनाव बढ्छ । मेरो विचारमा पनि ‘ट्रान्सजेन्डर’ का लागि छुट्टै भनेर चिह्न लगाउनुभन्दा सबैका लागि सहज हुने शौचालयको संरचना बनाउनु नै सुरक्षित विकल्प हो ।

पब्लिक हेल्थ एन्ड इन्भायरमेन्ट रिसर्च सेन्टरकी मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर सुहाना थापा मगरले आफूलाई पारलैङ्गिक महिलाको रूपमा चिनाउनुभयो । उहाँले पनि शौचालयको समस्यालाई सानो देखिए पनि गम्भीर भएको बताउनुभयो । “शौचालयको कुरा सानो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यही कारणले हिंसा, डर र मानसिक तनाव बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

“म पहिला बायोलोजिकल मेल हुँदा पुरुष शौचालय जान्थेँ, अहिले महिलाको प्रयोग गर्छु । तर मेरा धेरै साथीहरूले दैनिक अपमान र डर भोगिरहेका छन्,” उहाँको भनाइ थियो । उहाँको विचारमा पनि ‘ट्रान्सजेन्डर’ का लागि छुट्टै भनेर चिह्न लगाउनुभन्दा सबैका लागि सहज हुने शौचालयको संरचना बनाउनु नै सुरक्षित विकल्प हो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ घर भएका पारलैङ्गिक पुरुष साना रजवारले पनि नेपालगन्जमा महिला शौचालय प्रयोग गर्दा ‘केटा मान्छे भएर किन केटीको ट्वाइलेट छिरेको ?’ भन्दै गाली खाएको घटनालाई बिर्सनै सक्नु भएन । “परिस्थिति हेरेर मात्र शौचालय छिर्छु, नत्र पिसाब च्यापेरै बस्छु,” उहाँले भन्नुभयो । पुरुष शौचालयमा उभिएर गर्नुपर्ने संरचना भएकाले आफूजस्ता ट्रान्सजेन्डर पुरुषका लागि झन् समस्या हुने उहाँले जनाउनुभयो ।

“म त यात्रामा निस्किँदा पानी नै नपिउने गर्छु,” सानाले भन्नुभयो, “पानी नपिउँदा पनि समस्या, पिउँदा पनि समस्या ! त्यसैले सबैलाई सहज हुने खालको शौचालय अब अनिवार्य हुनुपर्छ ।”

मानव अधिकारभित्रको गम्भीर विषय

मानव अधिकारको गम्भीर सरोकारको विषय समानताको हक पनि हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले यो समुदायलाई सरकारले त्यति महत्त्व नदिएको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “तर यो मानव अधिकारभित्रको गम्भीर विषय हो । हरेक नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ ।”

प्रवक्ता टीकारामले भन्नुभयो, “बसपार्क, शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रका शौचालयमा ट्रान्स महिला–पुरुषले सहज महसुस हुने गरी भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ ।” अहिले आयोगको आफ्नै भवन नभएर भाडामा बसेको हुनाले सो सुविधा नभएको तर अब बन्ने संरचनामा यो समुदायका लागि पनि सहज हुने गरी शौचालय बनाइने उहाँको आश्वासन थियो ।

“समस्या धेरै छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । छुट्टै शौचालयको माग उहाँहरूको पनि होइन, सहज मात्र खोज्नुभएको छ । त्यसैले हामीले यहीँको अपाङ्गमैत्री शौचालयलाई ठुलो बनाएर उहाँहरूको चिह्न पनि थप्ने काम गरिरहेका छौँ । अरु कार्यालयहरूलाई पनि त्यही निर्देशन दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नेत्रप्रसाद कोइरालाले पारलैङ्गिक समुदायलाई सहज हुने गरी अपाङ्गमैत्री शौचालयलाई परिमार्जन गरेर अपाङ्गता भएकासँगै यस समुदायको चिह्न पनि राख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आफू पनि अपाङ्गता भएका समुदायमै पर्ने बताउँदै नेत्रप्रसादले भन्नुभयो, “समस्या धेरै छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । छुट्टै शौचालयको माग त उहाँहरूको पनि होइन, सहज मात्र खोज्नुभएको छ । त्यसैले हामीले यहीँको अपाङ्गमैत्री शौचालयलाई ठुलो बनाएर उहाँहरूको चिह्न पनि थप्ने काम गरिरहेका छौँ ।”

अन्य सार्वजनिक कार्यालय र सङ्घ–संस्थामा जाँदा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि शौचालय सहज बनाउन छलफल तथा सुझाव लिँदै आएको र अबका दिनमा परिआउँदा पत्र काटेरै निर्देशन दिने विषयमा पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा यस समुदायको यकिन जनसङ्ख्या कति छ भन्ने बारे आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजु लामाले भने विश्वभर समग्र जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत यो समुदाय भएको बताउनुभयो । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियास्थित विलियम्स इन्स्टिच्युटले सन् २०१९÷२० मा गरेको क्षेत्रीय अध्ययनमा नेपालमा करिब नौ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पङ्ंख्यक भएको अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

संविधानमै सीमित छ अधिकार

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानका धारा १६, धारा १८ र धारा ४२ यसमा आकर्षित हुन्छन् ।

धारा १६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ उल्लेख छ भने धारा १८ मा समानताको हक छ । १८ को उपधारा (१) मा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (२) मा ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन’ उल्लेख छ । उपधारा (३) मा ‘राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन’ उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसको उपधारा (१) मा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७’ मा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा शौचालयकै कारणले शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखाइयो ।

साथै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १९ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिएकोमा भेदभाव गरेको नमानिने उल्लेख छ । यी सबैको अर्थ यो समुदायका लागि विशेष व्यवस्था अपरिहार्य र वाञ्छनीय छ भन्ने हुन आउँछ । तर, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि संवैधानिक र कानुनी अधिकार कागलाई बेल पाकेसरह भएको प्रतिक्रिया राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकारामको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले जे देख्यो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७’ मा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा शौचालयकै कारणले शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखाइयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका विषय पर्याप्त समावेश नभएकाले शिक्षक, विद्यार्थी, समाज, घरपरिवारलाई यस विषयमा जानकारी कम रहेको, पोशाक, शौचालय र अन्य भौतिक वातावरणसमेत यौनिक तथा लैङ्गिकमैत्री नभएकोले मानसिक समस्या, एक्लोपन र आत्मबल नहुने जस्ता समस्याहरू भोग्न बाध्य पारिएको गुनासो व्याप्त रहेको उल्लेख थियो ।

साथै, यी सबै परिस्थितिको कारण यस समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरूले माध्यमिक स्तरको पढाइ पूरा गर्न नसकी बिचमै पढाइ छोड्नेको दर उच्च रहेको, पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको जीवनयापनमा समेत कठिन अवस्था आउनुका साथै भविष्यसमेत अन्योलमा रहेको कुरा प्रतिवेदनमा थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित एक पात्रको जीवनभोगाइमा शौचालयको सन्दर्भ पनि आउँछ । आफू मुस्लिम समुदायमा जन्मिएको, अनुहारले पुरुषजस्तो देखिए पनि आफूभित्र पुरापुर महिला स्वभाव रहेको, विद्यालयमा आफ्नो पढाइ राम्रो भए पनि साथीहरूले ‘छक्का’, ‘हिजडा’, ‘मौगमेहरा’ र ‘मौगीयाहा’ जस्ता शब्दले अपहेलित गर्ने गरेको, शौचालयमा छिर्दा पनि उनीहरूले गुप्ताङ्ग हेर्न खोज्ने, जबरजस्ती गर्ने भएकाले आफू केटाहरूसँग बस्नै नसक्ने ती पात्रले बताएका थिए ।

सन् २०१४ मा क्यानडाको भ्यानकुभर सहरका सार्वजनिक भवनमा यौन–निरपेक्ष शौचालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । यसले सबै व्यक्तिलाई सुरक्षित र समावेशी वातावरणमा शौचालयको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । विशेष गरी ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी समुदायका सदस्यहरूले यसबाट सहजताको अनुभव गरे ।

विद्यालय र गाउँमा अति दुव्र्य वहार भएपछि ती पात्र मधेसबाट भागेर ठुलो सहरमा पुगेको र त्यहाँ ‘गारमेन्ट’ मा काम गर्न थालेको, त्यसको दुई–तीन वर्षपछि एउटा आदर्श शिक्षकका कारण आफू फेरि गाउँमै फर्किएर विद्यालय जान थालेको र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी नोकरी गर्दै गरेको ती पात्रले बताएका कुरा सो प्रतिवेदनमा थियो । त्यसमा स्थानीय सरकारलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेरी विद्यालयमा शौचालयको समेत प्रबन्ध गर्न, गराउन सिफारिस पनि गरिएको पाइयो ।

चाहे गर्न नसकिने होइन

क्यानडामा सबैका लागि समान पहुँच : सन् २०१४ मा क्यानडाको भ्यानकुभर सहरका सार्वजनिक भवनमा यौन–निरपेक्ष शौचालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । यसले सबै व्यक्तिलाई सुरक्षित र समावेशी वातावरणमा शौचालयको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । विशेष गरी ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी समुदायका सदस्यहरूले यसबाट सहजताको अनुभव गरे ।

भ्यानकुभर सिटी काउन्सिलले २०१४ मा पारित गरेको जेन्डर इन्क्लुसिभ वासरुम पोलिसीको वेबसाइटमा प्रकाशित नीतिगत दस्ताबेजका अनुसार यसका लागि ‘रेन्बो ट्रायंगल’ जस्ता चिह्हरूको प्रयोग गरिएको छ । यसले यौन–निरपेक्ष शौचालयलाई पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

टोकियो ओलम्पिकमा सबैलाई शौचालय : जापानले टोकियो ओलम्पिक तयारीका क्रममा सबैका लागि शौचालयको योजना बनायो । टोकियो ओलम्पिक तथा प्यारालिम्पिक खेलकुद आयोजनासम्बन्धी टोकियो २०२० एसिसिबिलिटी गाइडलाइन्समा यसबारे विवरण उपलब्ध छ । यस योजनामा प्रत्येक शौचालयलाई व्यक्तिगत कम्पार्टमेन्टमा विभाजित गरिएको थियो । त्यसले ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्ने र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

पोर्चुगलका विद्यालयहरूमा यौन–निरपेक्ष शौचालय र चेन्जिङ रूमहरूको स्थापना गर्ने कामको थालनी गरियो । यस पहलले ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित र समावेशी वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पनि गर्‍यो । पोर्चुगलको जेन्डर आइडिन्टिटी एन्ड एक्सप्रेसन इन स्कुल्स एक्टमै यसको व्यवस्था गरियो ।

पोर्चुगलका विद्यालयमा समावेशी पहल : सन् २०२३ मा कानुन ल्याएरै पोर्चुगलका विद्यालयहरूमा यौन–निरपेक्ष शौचालय र चेन्जिङ रूमहरूको स्थापना गर्ने कामको थालनी गरियो । यस पहलले ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित र समावेशी वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पनि गर्‍यो । पोर्चुगलको जेन्डर आइडिन्टिटी एन्ड एक्सप्रेसन इन स्कुल्स एक्टमै यसको व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा पहिलो यौन–निरपेक्ष शौचालय : नेपालमा सन् २०१४ मा सांसद सुनिलबाबु पन्तले देशकै पहिलो यौन–निरपेक्ष शौचालय नेपालगन्जको बागेश्वरी पार्कमा स्थापना गर्नुभयो । यो काम ट्रान्सजेन्डर र गैर–बाइनरी समुदायका सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक शौचालयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । यससम्बन्धी समाचार त्यसबखतका मिडियामा आएका थिए ।

‘सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत तारा चापागाईंले तयार गर्नुभएको हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ चैत्र २६ गते, बिहिवार

सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू