– सुदिक्षा परियार
महिनावारी महिला तथा किशोरीहरूमा हुने प्राकृतिक र जैविक प्रक्रिया हो । यो प्राकृतिक र जैविक प्रक्रिया शरीर र समाजसँग जोडिएको हुनाले यससम्बन्धी व्यवहारमा व्यापकता हुनु स्वाभाविक हो । यस आलेखमा सामाजिक विज्ञानको दृष्टिबाट महिनावारीको अर्थ, महिनावारीमा हुने पीडा, महिनावारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू र विशेष गरी कर्णालीमा दलित महिलाहरूको स्थितिका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
महिनावारीसम्बन्धी बुझाइ
किशोरीको शरीरमा सुरु हुने प्राकृतिक तथा जैविक प्रक्रिया महिनावारीले महिलापनको सङ्केत गर्दछ । वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने महिनावारी एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । निषेचित डिम्ब रोपणका लागि बाक्लो भई तयार भएको पाठेघरको भित्री तह गर्भधारण नभएको स्थितिमा योनीमार्गबाट रगत आउनु नै सामान्यरूपमा महिनावारी हुनु हो ।
महिनावारीको व्याख्या गर्दै अनुसन्धानकर्ता शबनम ओमिदवार र खिरुन्निसा बेगमले ‘दक्षिण भारतका युवतीहरूमा महिनावारीको समयमा सरसफाइ अभ्यासलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू – एक “क्रस–सेक्सनल” अध्ययन’ मा ‘यो महिला शरीरविज्ञान, रोगविज्ञान र मनोविज्ञानको एक अत्यावश्यक पक्ष हो, जुन स्वास्थ्य र कल्याणसँग सम्बन्धित छ’ भनीे उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
महिनावारीलाई विश्वका विभिन्न समुदाय, संस्कृति र धर्मका मानिसहरूले महिनावारीलाई फरक–फरक तरिकाले बुझ्ने र अपनाउने गरेको पाइन्छ । महिनावारीको अवधिमा किशोरी तथा महिलाहरूको शरीर, मानसिक अवस्था र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ । यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई बुझ्नुको सट्टा कतिपय समाजले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने कुरा बनाउँदै आएका छन् । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो अवस्था सामान्य भए पनि हाम्रो समाजमा यो विषयलाई अझै पनि लाज, डर र निषेधसँग जोडिएको पाइन्छ ।
महिनावारीको व्याख्या गर्दै अनुसन्धानकर्ता शबनम ओमिदवार र खिरुन्निसा बेगमले ‘दक्षिण भारतका युवतीहरूमा महिनावारीको समयमा सरसफाइ अभ्यासलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू – एक “क्रस–सेक्सनल” अध्ययन’ मा ‘यो महिला शरीरविज्ञान, रोगविज्ञान र मनोविज्ञानको एक अत्यावश्यक पक्ष हो, जुन स्वास्थ्य र कल्याणसँग सम्बन्धित छ’ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन् २०१० डिसेम्बरमा ‘इन्टर्न्याश्नल जर्नल अफ कोलाबोरेटिभ रिसर्च अन इन्टरनल मेडिसिन एन्ड पब्लिक हेल्थ’ मा उक्त अध्ययन सामग्री प्रकाशित भएको थियो ।
नेपालमा बालिकाहरूले ६ देखि ९ वर्षको उमेरमै महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका अभ्यासहरू परिवार र समाजबाट सिक्छन् । यो उमेरमा नै छोरीहरूलाई ‘अशुद्ध’ तथा ‘अछुत’ ठानिने, छुन नहुने वा खाना नचलाउने जस्ता नियमहरू सिकाउने गरिन्छ, जसले लैङ्गिक विभेदको आधार तयार पार्छ ।
हाइलाइट
नेपालका हरेक ठाउँमा महिनावारीको पालना गरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा यससम्बन्धी अन्धविश्वास तथा अभ्यासहरू व्यापकरूपमा चल्तीमा रहेको पाइन्छ । छाउपडी प्रथाका नाममा यी क्षेत्रमा महिनावारीका बेला महिला तथा किशोरीहरूलाई घरबाट अलग राखिएको र उनीहरूलाई गाईवस्तुको गोठमा छुट्टै बस्न बाध्य बनाइएको पाइन्छ ।
कतिपय समुदायमा महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा छुन नहुने, भान्सामा पस्न नपाइने वा धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन नपाइने जस्ता प्रतिबन्धहरू लगाइन्छ । कतिपय ठाउँमा अझै पनि उनीहरूलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिन्छ । त्यसले स्वास्थ्य, सुरक्षासँगै उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत गहिरो आघात पुर्याउँदछ ।
नेपालका हरेक ठाउँमा महिनावारीको पालना गरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा यससम्बन्धी अन्धविश्वास तथा अभ्यासहरू व्यापकरूपमा चल्तीमा रहेको पाइन्छ । छाउपडी प्रथाका नाममा यी क्षेत्रमा महिनावारीका बेला महिला तथा किशोरीहरूलाई घरबाट अलग राखिएको र उनीहरूलाई गाईवस्तुको गोठमा छुट्टै बस्न बाध्य बनाइएको पाइन्छ ।
महिनावारी भएका महिलाले गाई–भैँसीको दुध र दही खान नपाउने, धारा र इनारमा पानी छुन नपाइने र तरकारी वा अन्नबाली लगाइएको ठाउँमा जान नपाउने जस्ता गलत अभ्यास पनि चल्तीमा रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रमा त्यहाँका परिवारका सदस्य र त्यहाँका समुदायहरूले महिनावारीलाई एक प्राकृतिक जैविक तथा शारीरिक अभ्यासका रूपमा नभएर पापको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । प्रदेशका दलित महिलाहरू त अझ बढी शोषित, दमित रहेको पाइन्छ ।
कर्णालीमा दलित महिलाको अवस्था
कर्णाली प्रदेश भूभागीय हिसाबले सङ्घीय राजधानीदेखि सडक मार्गबाट चार सय किलोमिटर टाढा रहेको, सबैभन्दा पछि परेको र चुनौतीपूर्ण प्रदेश हो । यसको ‘टाढा’ ले भौगोलिक मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक असमानताको गहिरो तहलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा ठूलो तर कम विकसित प्रदेश हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रदेशस्तरीय जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनअनुसार, कर्णालीको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ रहेको छ, जसमा महिलाहरूको सङ्ख्या आठ लाख ६४ हजार ६५१ रहेको छ । यो कर्णालीको कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलब २१ प्रतिशत हो । कुल महिलामध्ये २४ प्रतिशत किशोरी छन् ।
कर्णालीमा दलितहरूको कुल सङ्ख्या पहाडी दलित तीन लाख ९५ हजार ९०६ र तराई दलित ३२९ गरी कुल तीन लाख ९६ हजार २३५ रहेको छ । यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको २३.४७ प्रतिशत हो । त्यसमा दलित महिलाको सङ्ख्या पुगनपुग दुई लाख रहेको अनुमान छ ।
कर्णालीको सामाजिक संरचना परम्परागत र पितृसत्तात्मक छ । यहाँका महिलाहरू घर र खेतको जिम्मेवारीले बाँधिएका छन् । रोजगारीको स्थितिअनुसार, यहाँ १० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या नौ लाख २६ हजार ३४० रहेको छ । त्यसमध्ये महिलाको सङ्ख्या चार लाख ७० हजार ८८२ अर्थात् ५०.८३ प्रतिशत रहेको पनि जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसले कामको बोझ पुरुषभन्दा महिलामा अधिक रहेको देखाउँछ ।
त्यसो त कर्णालीका समग्र महिलाको अवस्था नै पीडादायी छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । त्यसकारण दलित महिलाको जीवनलाई जीविकोपार्जनको सङ्घर्ष मात्र होइन, सामाजिक बहिष्करण, पारिवारिक नियन्त्रण, सांस्कृतिक अपमान र प्रणालीगत अनदेखा गर्ने शृङ्खलाको परिणामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
कर्णालीका धेरै गाउँहरूमा अझै पनि दलित महिलाहरूको आवाजलाई, चाहे त्यो घरभित्र होस् वा घरबाहिर, नियन्त्रण गरिन्छ । घरको काम, खेतबारी र छोराछोरीको हेरचाहजस्ता जिम्मेवारीबाट उनीहरू थिचिएका हुन्छन् । महिनावारी हुँदा उनीहरूको शरीरलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नियन्त्रित गर्ने नियम लागु हुन्छ । ‘मासिक धर्म’ ले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई प्रतिबन्धित बनाउँछ ।
साथै, खानेकुराको उपलब्धता, शौचालयमा पहुँच, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता, परिवारभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको सहभागिता नगण्य हुन्छ । दलित महिलाहरूले सानै उमेरदेखि नै गहिरो मनोवैज्ञानिक असर भोग्दै आएका छन् । महिनावारीलाई लुकाउनुपर्ने, आफूलाई अशुद्ध ठानिनुपर्ने र परिवार तथा समाजबाट अलग्गै राखिनुपर्ने अभ्यासले उनीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।
यही मनोवैज्ञानिक डर कर्णालीका दलित महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी कुप्रभाव पार्ने विषय बनेको छ । सानैदेखि मनमा डर, लाज र अपराधबोध बसालिँदा त्यसले दीर्घकालीन मानसिक असर पारेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव शारीरिक पीडाभन्दा पनि आफूलाई कम मूल्यवान् ठान्ने भावना, निरन्तर अपमान र बहिष्करणले दलित महिलाहरूको आत्मविश्वास, निर्णय गर्ने क्षमता र जीवनप्रति दृष्टिकोणमा गहिरो असर पारेको छ । जबसम्म यो मनोवैज्ञानिक घाउलाई स्वीकार गरी समाधानतर्फ अघि बढिँदैन, तबसम्म महिनावारी व्यवस्थापन र दलित अधिकारका अन्य प्रयासहरू अधुरा नै रहने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने कर्णालीमा स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता सामग्री, शिक्षा र रोजगारीको पहुँचमा सीमित छ । त्यसमा पनि महिला र दलित महिलाहरू यी सीमित स्रोतहरूको पहुँचबाट अझै टाढै राखिन्छन् । यस्तो हुनुमा आर्थिक अभावको कारण मात्र होइन, सामाजिक धारणाले पनि उनीहरूको क्षमता र अधिकारलाई बेवास्ता गर्छ ।
कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइले स्वास्थ्य सुविधा, महिला स्वास्थ्य शिक्षा र स्वच्छता सामग्रीको वितरणमा ठुलो चुनौती पुर्याएको छ । सडक, सवारी साधन र बजारको पहुँच सीमित हुँदा, महिनावारीका लागि आवश्यक सामग्री किन्न र प्रयोग गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ । धेरैजसो महिलाले महिनावारी हुँदा कपडा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
समस्या केवल पहुँचमा सीमित छैन । सामाजिक मनोवृत्ति, पवित्रता र अपवित्रताको परम्परागत मान्यता, धार्मिक प्रथाहरू र समुदायको नियन्त्रणले यो समस्या अझ जटिल बनाएको देखिन्छ । जुम्लाकी दलित अभियन्ता अनिता नेपालीका अनुसार, जुम्लामा महिलाहरू छाउ हुँदा घरको धारामा नुहाउन र कपडा धुन पाउँदैनन् । उनीहरू नजिकैको खोला, कुलो वा पानीको तलाउमा नुहाउन जान बाध्य हुन्छन् । त्यहाँ पनि उनीहरूले विभेदको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिनावारीसम्बन्धी आफूले भोगेको एउटा अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो, “एकपटक छाउ भएको समयमा एक जना गैरदलित महिला पनि छाउ भएकी थिइन् । हामी दुबैजना नुहाउन वा चोखिनको लागि खोलामा नुहाउन गयौँ । म खोलाको माथि नुहाउन थालेँ तर ती महिलाले मानिनन् । सँगै नुहाउ भन्दा पनि तिमी अछुतसँग कसरी सँगै नुहाउने भनिन् । पाँच दिनको लागि उनी आफैँ अछुत थिइन् तर समाजबाट अछुत मानिएको मसँग सँगै बसेर नुहाउन मानिनन् । ती महिलाको मनसाय म तल र उनी माथि नुहाउने भन्ने थियो ।”
दुवै जना समाजको नजरमा अछुत थिए तर ती दुबैको अछुत अवस्थामा एकता थिएन । जातीय विभेदले उनीहरूको मानवीय नातालाई छेकेको थियो । सार्वजनिक ठाउँहरूमा महिनावारीभन्दा पनि दलित महिला भनेर विभेद गर्ने संस्कारले घर गरेको थियो । अनिताका अनुसार, दलितमाथि जातीय विभेद अहिले पनि जारी छ । खाना, खाजा, पानी दिँदा पनि अलग्गै हातमा टाढैबाट दिने र बाटो हिँड्दा बाटो छोड्नुपर्ने स्थिति कायम छ ।
हुम्लाकी प्रमिला बि.क. को भोगाइको पीडा पनि कम छैन । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा हुँदा महिनावारी भएमा हामी घर जाँदैनथ्यौँ । सिधै छाउगोठमै बस्थ्यौँ । महिनावारीका पाँच दिनसम्म हामी छाउगोठमै बस्नुपर्थ्याे ।”
प्रमिलाले जस्तै धेरै दलित छात्रा महिनावारी भएका बेला न विद्यालय जान पाउँछन् न त घरमै बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ । महिनावारी उनीहरूका लागि पढाइबाट अलग गरिने, परिवार र समाजबाट टाढा राखिने समय बन्छ । विद्यालय छुट्दा एक विद्यार्थीमा कति असर गर्छ भनी बुझिदिने कसले ?
एक छाक खानाको लागि भौँतारिनुपर्ने आर्थिक अवस्थामा सेनेटरी प्याडको उपलब्धता तथा अन्य सामग्रीहरूको आश गर्नु त धेरै टाढाको सपना हो । धेरैजसो दलित छात्रा र महिलाहरूलाई आधारभूत खानपानको व्यवस्थासमेत पर्याप्त हुँदैन । पोषणको कमी, सरसफाइ सामग्रीको अभाव र सुरक्षित बसोबास नहुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ । चिसो, सङ्क्रमण र दीर्घकालीन प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या उनीहरूको यथार्थ बनेको छ ।
हुम्लाकी पत्रकार तिलसरा बि.क. ले पहिले र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्दै भन्नुभयो, “अहिले त यस्तो अवस्था छ । कर्णालीका दलित महिलाले विगतमा कस्तो नारकीय जीवन भोगे होलान्, कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्था छ ।”
तिलसराको भनाइमा पहिलाको तुलनामा दलित समुदायमा छाउपडी प्रथाको अवस्था केही हदसम्म सुधार भए पनि यसको पूर्ण अन्त्य अझै हुनसकेको छैन । विगतमा महिलाहरूलाई छाउगोठमै बस्न बाध्य पारिन्थ्यो र यसलाई सामाजिक नियमकै रूपमा कडाइका साथ लागु गरिन्थ्यो । अहिले भने केही परिवर्तन देखिनथालेको छ । छाउगोठको प्रयोग क्रमशः घट्दै गएको छ र कतिपय ठाउँमा महिलाहरूलाई घरभित्रै छुट्टै कोठामा बसाल्ने चलन सुरु भएको छ । यसले समुदायमा चेतनाको स्तर बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ ।
महिनावारीका बेला महिलाहरूले भारी बोक्ने जस्ता कठिन काम गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा कायमै छ । हो, कानुनी प्रावधान र त्यससँग जोडिएको डरका कारण व्यवहारमा भने केही सुधार आएको देखिन्छ । तथापि, विभेदको दिगो अन्त्यका लागि सामाजिक सोच र व्यवहारमा गहिरो रूपान्तरण आवश्यक छ ।
तर, यी परिवर्तनहरू अझै सीमित छन् । अहिले पनि महिनावारीका बेला महिलाहरूले भारी बोक्ने जस्ता कठिन काम गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा कायमै छ । हो, कानुनी प्रावधान र त्यससँग जोडिएको डरका कारण व्यवहारमा भने केही सुधार आएको देखिन्छ । साथै, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रम र अभियानहरूले छाउपडीप्रथा कम गर्न सहयोग पुर्याएका छन् । तथापि, यसको दिगो अन्त्यका लागि सामाजिक सोच र व्यवहारमा गहिरो रूपान्तरण आवश्यक छ ।
कर्णालीलाई अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक चेतले कमजोर स्थानको रूपमा चित्रण गरिन्छ । यहाँको समाज वैज्ञानिक तथ्यभन्दा धार्मिक मान्यताका आधारमा चलेको छ । जुम्ला जिल्लाको हकमा कुरा गर्दा महिलाहरूलाई महिनावारी भएको समयमा स्थानीय रीतिअनुसार छुट्टै विधि र प्रक्रिया गरेर उनीहरूलाई घरभन्दा बाहिर बसाउने चलनलाई त्यहाँको समाजले आफ्नो धर्म र संस्कारको बलियो सम्मान र संरक्षण गरेको रूपमा लिन्छ । कर्णालीका महिलाहरूलाई अहिलेसम्म जति परिवर्तन भएका छन् ती पनि सबै शिक्षाले गर्दा भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
छाउ भएको समयमा अन्य महिलाहरूको तुलनामा दलित महिलाहरूले विभिन्न किसिमका विभेदहरू भोग्नुपरेको देखिन्छ । क्षेत्री बाहुनका महिलाहरूले छाउ बार्दा आफूहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछन् । उनीहरूले आफ्नो संस्कारलाई बचाएको भन्ने बुझ्छन् । दलित महिलाहरूको हकमा भने छाउ बार्दा उनीहरू असुरक्षित, अव्यवस्थित भएको महसुस गर्दछन् । दलित महिलाहरू जबरजस्ती करणी, खानपानमा कमी हुने, छाउ भएकै कारणले गोठमा बसेर विभिन्न जनावरको सिकार हुनुपर्ने जस्ता घटनाहरूबाट प्रताडित छन् ।
महिनावारी भएका बेला के–के खान हुन्छ/हुँदैन, के–के छुन हुन्छ/हुँदैन, कहाँ कहाँ जान हुन्छ/हुँदैन भन्ने सीमा र बन्देजहरू निर्माण भए । अभ्यासमा आए । बानी परे वा परम्परा बने । संस्कार बने । यसरी चलिआएको चलन भन्दै महिलालाई कमजोर, शक्तिविहीन, पापी वा फोहरी मानिएका कारण उनीहरूलाई जीवनभर कमजोर र परनिर्भर बनाइयो ।
अर्को कुरा, दलित समुदायका महिलाहरूले छाउ भएको बेलामा आफूलाई सफा राख्नका लागि साबुनलगायत सरसफाइका सामग्रीहरूसमेत पाउन सक्दैनन् । सरसफाइ गर्ने बेलामा खरानीलाई साबुनका रूपमा प्रयोग गर्ने, कपाल सफा गर्न रातो माटोको प्रयोग गर्ने चलन रहेको पाइन्छ । सामान्यतः यहाँका महिलाहरू छाउ भएको बेलामा कसैले पाँच दिन त कसैले सात दिनसम्म बार्ने चलनलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
बार्ने कुरामा महिनावारी भएका बेला के–के खान हुन्छ/हुँदैन, के–के छुन हुन्छ/हुँदैन, कहाँ कहाँ जान हुन्छ/हुँदैन भन्ने सीमा र बन्देजहरू निर्माण भए । अभ्यासमा आए । बानी परे वा परम्परा बने । संस्कार बने । यसरी चलिआएको चलन भन्दै महिलालाई कमजोर, शक्तिविहीन, पापी वा फोहरी मानिएका कारण उनीहरूलाई जीवनभर कमजोर र परनिर्भर बनाइयो ।
विभिन्न नियमहरूको निर्माण गरी महिलालाई नियमन गरियो । निर्मित नियम नमान्नेहरूलाई बहिष्करण गर्ने, होच्याउने वा सजाय दिने आदि गरेरै भए पनि महिलाहरूलाई कमजोर बनाउने र पुरुषको मातहतमा राख्ने पद्धति बन्यो । त्यो मानवता र समानता दुवै सिद्धान्तको विपरीत थियो । यसैले महिला आन्दोलनले यो मुद्दा उठाउन थाल्यो । पछिल्लो समय त्यसखालका व्यवहारलाई कानुनीरूपमै बदल्ने काम पनि भयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुन संशोधन, निर्माण
नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास लामो छ । समय समयमा भएका आन्दोलनले पनि महिलाहरूले भोग्नुपरेका विविध समस्याहरूमध्ये एक छाउप्रथालाई पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा लिए । विभिन्न आभियान, आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा छाउप्रथाविरुद्ध केही कानुनी आधार पनि तय गरियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनूपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६२ वैशाख १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आदेश प्राप्त भएको एक महिनाभित्र मासिकस्राव भएको महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति भएको घोषणा गर्नुपर्ने, छाउपडी प्रथाको विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरूलाई परिचालित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागु गर्नु गराउनुपर्ने र कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने भए सो कानुनसमेत तयार गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्माले २०६१ सालमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तत्कालीन सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको निर्णयबाट छाउपडी प्रथालाई कुरीति भनेर घोषणा गर्यो । २०६४ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले छाउपडीजस्ता कुरीतिजन्य प्रथा उन्मूलनका लागि ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी गर्यो । यसपछिका वर्षहरूमा पनि अग्रगामी कदमहरू चालिए ।
विसं २०७२ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ मा स्वतन्त्र, सम्मानपूर्वक तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरियो । ‘घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६’ मा २०७२ मा संशोधन गरी धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय अपराध बनाइयो । २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ हुने गरी २०७४ असोजमा प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ ले गैरकानुनी घोषणा गरी आपराधिक कसुर मान्यो ।
‘स्थानीय सरकार ऐन, २०७४’ ले छाउपडीजस्ता विभिन्न सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गर्यो । ‘राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति, २०७५’ जारी भयो । कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा ‘कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८’ को दफा २८ को उपदफा (२) मा ‘महिनावारी भएको महिलालाई छुवाछुत गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरियो ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई नेपालले २०४८ सालमा नै अनुमोदन गरिसकेको थियो । कानुनीरूपमा छाउपडीप्रथा अपराध घोषित भइसके पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण अन्त्य हुनसकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा छाउपडीप्रथा अझै पनि विभिन्न रूपमा कायम छ । कतिपय ठाउँमा छाउगोठ भत्काइए पनि महिलाहरूलाई बाख्राखोर, गोठ वा घरबाहिरको छुट्टै स्थानमा बस्न बाध्य पारिने गरेको देखिन्छ । कानुनी परिवर्तन भए पनि सामाजिक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित रूपान्तरण नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
महिनावारीलाई अशुद्धता र अपवित्रताको प्रतीकका रूपमा लिइँदा महिलाहरू सामाजिक बहिष्कार, निषेध र विभेदको सामना गर्न बाध्य छन् । अझ दुःखद कुरो त दलित महिला र किशोरीहरू यस विभेदको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको एक तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०१० देखि २०१९ सम्म देशभर छाउगोठमा बस्ने क्रममा महिला र बालिकाहरूको १८ ‘रिपोर्टिङ मृत्यु’ भयो । उक्त तथ्याङ्कले छाउपडीप्रथाको गम्भीरता उजागर गर्छ । धुवाँ, चिसो र सर्पदंशजस्ता कारणले ज्यान गुमाउन परेका घटनामा पीडितमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी दलित महिलाहरू भएबाट छाउपडीप्रथा जातीय र लैङ्गिक विभेदसँग गहिरो रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।
निष्कर्ष
वास्तवमा महिनावारी कुनै रोग होइन, तर नेपालमा धेरै महिलाका लागि यो अवस्था पीडा र अपमानको कारण बनेको छ । समाजले यसलाई अझै पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । महिनावारीलाई अशुद्धता र अपवित्रताको प्रतीकका रूपमा लिइँदा महिलाहरू सामाजिक बहिष्कार, निषेध र विभेदको सामना गर्न बाध्य छन् । अझ दुःखद कुरो त दलित महिला र किशोरीहरू यस विभेदको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा परेका छन् ।
दलित भएकै कारण यो समुदायका सबैले जीवनका धेरै पाटोमा विभेदको पीडा भोग्नुपर्छ । महिलामाथि महिनावारीमा गरिने विभेद पनि थपिन्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले त्यसमा लैङ्गिक भेदभावलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । महिनावारीसम्बन्धी विभेद पनि हटाउन जरुरी छ ।
महिलाहरू इतिहासदेखि नै बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् तर दलित महिलाहरू झनै बढी सीमान्तकृत छन् । कर्णालीका दलित महिलाका लागि महिनावारीको अनुभव स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभएर यो उनीहरूको गरिमा, समाजमा अस्तित्व र अधिकारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।
महिनावारीसम्बन्धी बहिष्करण, अपमान र नियन्त्रणले महिलाहरूको आत्मविश्वासमा असर पुर्याउँछ, सामाजिक सहभागिता सीमित बनाउँछ र शिक्षा तथा रोजगारीमा बाधा पुर्याउँछ । यसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा असमानता निरन्तर कायम रहन्छ । यसलाई भौगोलिक कठिनाइले मात्र होइन, जातीय र लैङ्गिक विभेदले थप मलजल गर्ने गरेको देखिन्छ । अब यस्तो हुनु हुँदैन ।
महिनावारीजन्य विभेद समाधान गर्नका लागि छाउगोठ भत्काएर मात्रै पुग्दैन । सबैभन्दा पहिले मानिसहरूको मनभित्र जरा गाडेर बसेको महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास र डर हटाउन अत्यन्तै जरुरी छ । जातीय विभेद र महिनावारीसम्बन्धी विभेदको साझा आधार समाज र धर्मबाट पैदा भएको डर नै हो । जबसम्म यो डर तोडिँदैन, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
अब दलित अधिकारको बहसमा महिनावारीजन्य विभेदको मुद्दालाई पनि अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ । महिनावारीलाई मर्यादित बनाइएन भने पितृसत्ताको अन्त्य सम्भव हुँदैन । महिनावारी विभेद हटाउन सकियो भने सायद केही हदसम्म जातीय विभेद पनि हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
महिनावारी विभेदका कारण दलित महिलाहरूको शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परिरहेको छ । अन्य महिलाहरू महिनावारीको समयमा मात्र ‘अछुत’ ठहरिन्छन्, तर दलित महिलाहरू वर्षको ३६५ दिन नै अछुतरूपी व्यवहार भोग्न बाध्य छन् । महिनावारीका बेलामा गरिने असमान व्यवहार र जातीय विभेद तथा छुवाछुत एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले सबै मिलेर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र दलित महिलाहरूले आफ्नो अधिकार र गरिमासहितको जीवन जिउन सक्ने आधार तयार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
शब्दको अर्थ परिवर्तन सिद्धान्तअनुसार महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने विभेदपूर्ण शब्दलाई समसामयिक, समतामूलक र सम्मानजनक भावमा परिवर्तित गर्न पनि सकिन्छ । विषयविज्ञहरूको यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपाली समसामयिक शब्दकोशहरूमा समेत प्रविष्ट गरिँदै आएका तर समयको रफ्तारभन्दा धेरै पछाडिको भावलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभेदकारी शब्द र तिनका अर्थहरूले महिलाको सम्मान र स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याउने गरेका छन् । यसमा ‘छाउ’ लाई ‘नछुने हुने अवस्था’, ‘छाउपडी’ लाई ‘नछुने हुने काम’, ‘नछुने भएकी नारी वा पर सरेकी नारी’ र ‘महिनावारी’ लाई ‘नछुने’ भनी अर्थ्याइएको छ ।
पुरातन भाष्यका ‘ख्याक’ ले नयाँ पुस्ताको दिमागमा विभेदको विषाक्त भाव भर्न सक्ने भएकाले यस्ता शब्द र तिनका परम्परागत अर्थलाई इतिहासमा सीमित गर्नुपर्छ । शब्दको अर्थ परिवर्तन सिद्धान्तअनुसार तिनलाई समसामयिक, समतामूलक र सम्मानजनक भावमा परिवर्तित गर्न पनि सकिन्छ । विषयविज्ञहरूको यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
‘महिनावारी र कर्णालीका दलित महिलाको अवस्था’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत सुदिक्षा परियारले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८३ बैशाख १७ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
- अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू
- घरेलु हिंसाको कारण कर्णालीमा डरलाग्दो आत्महत्या
- घुम्टो र चुप्पीको सकसमा महिला
- वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा
- सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय
- दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास
- नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता र चुनौती
