राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था

संविधान, ऐन नियममा महिला सहभागिता/समावेशिता

नेपालको संविधानले महिलालाई राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने क्रममा स्थानीय व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्‍यो । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । नेपालको संविधान (२०७२) ले राजनीतिक समावेशितालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्‍यो । यी सबै व्यवस्था भएबाट नीतिनिर्माणमा महिलाको आवाज पुर्‍याउन ठुलो योगदान गर्ने अपेक्षा पनि गरियो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा ३३१ जना थारू उम्मेदवार निर्वाचित भए । नगरप्रमुखमा १२ जनामध्ये तीन जना महिला, उपप्रमुखमा १८ जना महिला, गाउँपालिका अध्यक्षमा १३ मध्ये दुई जना महिला र उपाध्यक्षमा १६ मध्ये १४ जना महिला निवाचित भए । यस्तै, देशभर २७४ जना वडाध्यक्षमा छ जना थारू महिला निर्वाचित भए ।

दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा पनि महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको थियो । कानुनी प्रावधानहरूले नेपालको लोकतन्त्रलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले अझ समावेशी बनाएको र थारूलगायत विभिन्न क्लस्टरका महिलालाई राजनीतिक सशक्तीकरणतर्फ डोर्‍याएको देखिए पनि राजनीतिमा समावेशिताको व्यावहारिक पक्षलाई लिएर धेरै खालका चुनौतीहरू देखापरे । समावेशिताको कानुनी सुनिश्चितता मात्रै भयो । यसलाई व्यवहारमा राज्यका निकाय, राजनीतिक दलले सही ढङ्गले उतार्न सकेनन् ।

राजनीतिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता केवल समानताको प्रश्न होइन, देशको समग्र विकास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको पनि आधार हो ।

समावेशिताको कानुनी सुनिश्चितालाई दलहरूले नीति र विधानमा मात्रै सीमित गरे । फलतः समानुपातिक सहभागिताको कार्यान्वयन पाटो निक्कै नै फितलो हुन गयो । बहुभाषा, बहुजाति भएको राष्ट्रका रूपमा परिचित नेपालले संविधानमै हरेक क्षेत्रमा समावेशिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनाइयो । जाति, लिङ्ग, वर्ग सबैसँग जोडिएको समावेशिताको भावनाले सही ढङ्गको कार्यान्वयन पाउने लक्षण पनि देखिएन ।

फलतः पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक पूर्वाग्रह अझै बलिया हुँदै गए । शिक्षा, प्रशिक्षण र स्रोतको अभावमा रहेका धेरै महिलाले यथावस्थाबाट मुक्ति पाउन सकेनन् । सरकार चलाउँदै आएका दलहरूभित्र पनि महिलाहरू प्रायः प्रतीकात्मक रूपमा मात्र राखिए, निर्णायक तहमा उनीहरूको कमैमात्र प्रतिनिधित्व हुन गयो । त्यस खालका क्रियाकलापले समानताको सिद्धान्तका आधारमा गर्न सकिने प्रश्नहरूलाई पटकपटक जन्माइ रहे तर जिम्मेवार पक्षले ती प्रश्नको सुनुवाइ गरेन । त्यसप्रति उत्तरदायी व्यवहार तथा जवाफदेहिता देखाउन पनि चाहेन ।

राजनीतिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता केवल समानताको प्रश्न होइन, देशको समग्र विकास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको पनि आधार हो । जब महिला नेतृत्व सशक्त बन्छ, तब समाज अझ न्यायपूर्ण, संवेदनशील र समृद्ध बन्ने बाटो खुल्छ । तर, नेपालका हरेक क्षेत्रमा समावेशिता, समानता र सहभागिताकोे विषयमा इमानदार प्रयास र सन्तोषजनक सुधार भएको देखिएन ।

क्षेत्री ब्राह्मणको बढी सहभागिता रहने गरेको विगतको प्रवृत्तिले पछिल्लो कालखण्डमा पनि निरन्तरता पाइरहेकै देखियो । चाहे त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा होस्, राजनीतिक क्षेत्रमा होस् वा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति नै किन नहोस्, थारू समुदायका मानिसको सहभागिता पाउनै गाह्रो अवस्था फेरिन सकेन । थारू महिलाले पनि अपेक्षित समावेशी स्थान पाउन सकेनन् । बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुकका रूपमा स्थापित नेपालमा समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधान र केही दस्ताबेजमा सीमित बने ।

राजनीतिमा थारू महिलाको सङ्ख्यात्मक स्थिति र सक्रियता

नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा भयो । २०१७ साल पुस १ गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो । २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । २०१९ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाअनुकूल नयाँ संविधान, ‘नेपालको संविधान, २०१९’ लागु भयो ।

पञ्चायतकालमा कुनै थारू महिला राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुने कुरा त टाढाको भयो, गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भएनन् । उदयपुरकी रामवती चौधरी पञ्चायत अवसान हुनुअघिको कार्यकालमा जिल्ला पञ्चायत उदयपुरको सदस्य हुनुभयो । २०३२ सालमा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै वडा नम्बर ९ को पञ्चायत सदस्य हुँदै उहाँ जिल्ला पञ्चायत सदस्य हुनुभएको थियो । पञ्चायतकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर त्यो पदमा पुग्ने उहाँ सम्भवतः एक्लो थारू महिला हो ।

थारू समुदायको हकहित तथा उत्थानका लागि २००५ सालमा थारूहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को स्थापना भएको थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अलि टाठा थारू महिला चिउरा, चामलको व्यापार गर्थे । रामवतीले भन्नुभयो, “म पनि त्यसरी नै गाईघाट चिउरा बेच्न गएकी थिएँ । त्यसैबखत मलाई हरिबहादुर कार्की दाइले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ।” पञ्चायतकालीन समयमा नै राजनीतिमा सक्रिय हरिबहादुर २०४८ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा आबद्ध हुनुभयो ।

हाल त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ८, देउरीमा बसोबास गर्दै आएकी रामवतीले त्यसरी अपर्झट प्रस्ताव आउँदा तत्काल केही निर्णय गर्न सक्नु भएन । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगको अस्थायी मुकाम प्रधानपञ्चकै घरमा रहने व्यवस्था थियो । आफू भोलिपल्ट त्यहाँ गएको र निवेदनपत्र दर्ता गराएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । साबिक ९ नम्बर वडा नै अहिले ८ नम्बरमा परिणत भएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

पञ्चायतकाल (विसं २०१७–२०४६) मा राजनीतिक दल तथा तिनसँग आबद्ध संगठनहरू प्रतिबन्धित थिए । त्यसैले जिल्ला पञ्चायत सदस्य स्वतः नेपाल महिला संगठनमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था थियो । उहाँले सङ्गठनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला हामीले महिनाको पाँच रुपैयाँ भत्तामा काम गर्नुपर्थ्याे । विनापैसा राजनीतिमा नलाग्ने भनेर कोही पनि आउन मन गर्दैनथे ।”

थाकसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालका पूर्व अध्यक्ष र २०७८ सालमा जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित रामवतीले अहिले ७३ वर्षको उमेरमा पनि आफू समाजसेवामा सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँको अनुभवमा बहुदलीय शासन प्रणाली लागु भएपछि काम गर्ने शैली परिवर्तन भएको छ । परिवर्तित शैलीमा समाज र देशका लागि ११ वर्षसम्म समाजसेवीका रूपमा काम गरे पनि आफूले आफ्नो जीवनस्तर भने खासै उकास्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।

रामवतीले थारू समुदायका व्यक्तिले जति नै योगदान गरे पनि माथि हात दिने मान्छे कोही हुँदैन भन्ने तीतो अनुभव पनि गर्नुभयो । “थारूहरू जति नै दौडिएर काम गरे पनि अगाडि पछाडि गर्ने होे तर त्यसभन्दा अगाडि बढाउने मान्छे नै छैन थारूहरूको,” उहाँले भन्नुभयो, “यसैले थारू समुदायमा एकताको खाँचो छ ।” उहाँका अनुसार, कोही थारू अगाडि बढ्न खोजेको छ भने पनि उसलाई कसरी पछाडि तान्ने भन्ने रणनीति सुरु हुन्छ ।

“ठेलठाल गरेर माथि पुर्‍याऊँ भन्ने चाहना कमै थारूमा हुन्छ । एकले अर्काकाे प्रगति देख्न चाहन्नन् । कसैले प्रगति गरिहाले पनि कसरी त्यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने चियोचर्चा हुन्छ र कुनै न कुनै समयमा त्यसलाई गिराएरै छाड्ने प्रवृत्ति थारूहरूकै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसरी थारूमै एकता नहुँदा अन्यले पनि खासै सहयोग गर्दैनन् भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘न बाउ बडा न भैया बडा सबसे बडा रुपैयाँ’ उक्ति महिलाहरूका लागि उपयुक्त हुने गरेको भन्दै रामवतीले थप्नुभयो, “सबैभन्दा ठुलो कुरा त पैसा नै हो । आर्थिक पक्ष नै सबल नभएका कारण महिलाहरू थप विभेदमा पर्ने गरेको र पीडित बन्ने गरेको हो ।” साक्षर मात्र भए पनि आफैँ कविता बनाएर वाचन पनि गर्ने उहाँले महिलाहरू सामाजिक तहमा आफैँ पछि पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो ।

२०६३–२०६४ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा एकैपटक चारजना थारू महिला विधायक हुनुभयो । उहाँहरू कैलालीका रूपा थारू तथा पार्वती चौधरी, सप्तरीकी सरस्वती चौधरी र बर्दियाकी मोतीदेवी चौधरी हुनुहुन्थ्यो । त्यो नेपाली राजनीतिमा थारू महिला प्रवेशको दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा थियो ।

अभिभावकले स्कुलमा भर्ना गरिदिए पनि चार वर्षको उमेरमै विवाह पनि गरिदिएकाले रामवतीलाई स्कुल जान शरम लाग्यो । एउटै कक्षामा श्रीमान्‌श्रीमती कसरी पढ्नु भनेर उहाँले स्कुलको समय बाटामै बिताएर घर फर्कने गरेको पनि सुनाउनुभयो । यसरी सामाजिक तह र आर्थिक पक्षमा कमजोेर हुने गरेकैले महिलाहरू राजनीतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको बुझाइ थियो ।

विसं २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएका संसदीय निर्वाचनहरूमा संसद्मा कुनै पनि थारू महिला चुनिएनन् । एकैपटक २०६३–२०६४ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा चारजना थारू महिला विधायक हुनुभयो । उहाँहरू कैलालीका रूपा थारू तथा पार्वती चौधरी, सप्तरीकी सरस्वती चौधरी र बर्दियाकी मोतीदेवी चौधरी हुनुहुन्थ्यो । त्यो नेपाली राजनीतिमा थारू महिला प्रवेशको दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा थियो । अन्तरिम विधायक भएकी रूपा थारू कैलाली १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकामध्ये उहाँ पहिलो थारू महिला हो । उहाँहरूले मूलधारको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनु भएन ।

संविधानसभाका लागि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा ११ जना थारू महिला निर्वाचित हुनुभयो । यसरी निर्वाचित हुनेमा समानुपातिकबाट दाङका शान्ता चौधरी तथा रुक्मिणी चौधरी, कैलालीका फूलमतीदेवी चौधरी, मालमतीदेवी राना थारू तथा सुकदैया चौधरी, सप्तरीकी लक्ष्मी चौधरी, चितवनकी पार्वती महतो, सुनसरीकी भगवती चौधरी, रामकुमारी चौधरी तथा नवोदिता चौधरी र मोरङकी भुटनीदेवी खवास हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की भगवती चौधरी वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री पनि हुनुभयो ।

पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा निर्धारित काम पूरा गर्न नसकेपछि २०७० सालमा ‘अर्को संविधान सभा’ का लागि निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा तीनजना थारू महिला प्रत्यक्षमा जितेर सभासद् हुनुभयो । उहाँहरू उदयपुरकी मञ्जु चौधरी र दाङका पार्वता डिसी चौधरी र सुशीला चौधरी हुनुहुन्थ्यो । एमालेकी मञ्जु चौधरी २०७९/२०८० राज्यमन्त्री पनि हुनुभयो ।

विसं २०७४ मङ्सिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा थारू समुदायबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी विभिन्न दलबाट ४०४ उम्मेदवार थिए । थारू समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेशसभामा १७ गरी २७ जना विजयी भएकोमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि थारू महिला परेनन् । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ थारू समुदायबाट तीन जना थारू महिला छनोट गर्‍यो । त्यसमा शान्ता चौधरी, गंगा सत्गौवा थारू र लक्ष्मीकुमारी चौधरी पर्नुभयो ।

शान्ता पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् हुनुहुन्थ्यो भने गंगा अर्को संविधानसभामा थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद् हुनुहुन्थ्यो । उहाँ थरुहटबाट नयाँ शक्ति हुँदै चुनावको मुखमा नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको थियो । शान्ता र गंगा दुवै दाङका र लक्ष्मीकुमारी कैलाली जिल्लाबासी हुनुहुन्छ । लक्ष्मीकुमारी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक सांसदमा तीनजना थारूलाई छनोट गरेकोमा दुई महिला पर्नुभयो । त्यसरी दाङकी पार्वता डिसी चौधरी र सप्तरीकी नमिताकुमारी चौधरी सांसद हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) बाट भने सप्तरीकी रामकुमारी चौधरी एक्ली सांसद हुनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले भने प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा कुनै थारू महिला र पुरुषलाई मौका दिएनन् ।

प्रदेश सभातर्फ १४ जना थारू महिला समानुपातिकका लागि छानिएकोमा १२ जना सदस्य हुनुभयो । यसमा प्रदेश १ (कोशी प्रदेश) मा एमालेकी सुनिताकुमारी चौधरी र नेपाली कांग्रेसकी नवोदिताकुमारी चौधरी, प्रदेश २ (मधेश प्रदेश) मा नेपाली कांग्रेसबाट आशियादेवी थरूनी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, प्रदेश ५ (लुम्बिनी प्रदेश) मा एमालेकी कृष्णी थारू तथा धमकली थारू, एकीकृत माओवादीबाट लौटी थारू, सङ्घीय समाजवादीबाट लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसबाट पुष्पा थरुनी प्रदेश सभा सदस्य हुनुभयो । प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा एकीकृत माओवादीबाट विनिता चौधरी, एमालेबाट चुनकुमारी चौधरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट मालमति राना थारू प्रदेश सभा सदस्य हुनुभयो । कृष्णी थारू प्रदेश ५ को उपसभामुख हुनुभयो भने प्रदेश ७ मा विनिता चौधरी मन्त्री हुनुभयो ।

विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा ३० थारू महिलाहरू उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । कांग्रेसबाट सबैभन्दा धेरै १२ जना, एमालेबाट १० जना, माओवादी केन्द्रबाट पाँच जना र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट तीन जना थारू महिला नगरपालिका उपप्रमुख बन्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुख बनेका पाँचैजना थारू महिलाले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भूमिगत जीवन बिताउनुभएको थियो ।

थारू मात्रै होइन, अन्य समुदायबाट पनि महिलाहरू राजनीतिका विभिन्न पाटाबाट नेतृत्वमा आउनु सुखद हो । तर, व्यवस्थापिकामा जानलाई जसरी महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै प्राथमिकता दिइयो, यसले उनीहरूलाई कार्यपालिकाको समावेशी सहभागीबाट पनि पछाडि पार्ने नियतको सिकार बनायो । महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न त के महिला सरोकारका विषयमा आवाज उठाउन पनि नदिने र पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषहरूको रबरस्ट्याम्प मात्रै हुने खतराको दलदलमा फसाउँदै लगेको देखियो ।

सहभागिताका क्रममा भोग्नुपरेका बाधा/अड्चन

थारु नागरिक अभियानकी संयोजक इन्दु थारुले भन्नुभयो, “उपमेयर र उपाध्यक्षमै चुप लागेर बस्नुपर्ने स्थिति थारू महिलाका लागि बनेको छ । कुनै पनि पार्टीले थारू महिलालाई मेयरको टिकट नै दिएनन् । सङ्घर्षशील थारू महिलालाई मेयर पदको उम्मेदवारी दिनलायक पनि नसम्झिनु विडम्बना हो ।”

विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपूर्व सङ्घीय संसद्मा महिला सदस्यको सङ्ख्या ११४ थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ९२ र राष्ट्रियसभामा २२ जना थिए । जेनजी आन्दोलनपश्चात् प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको ९२ जना महिला सदस्यमा पनि थारू समुदायका महिला पाँच जना मात्र थिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसबाट सुनसरीकी कल्पना चौधरी र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) की विना कुमारी थनैत, नेकपा एमालेबाट बर्दियाकी शान्ति चौधरी र दाङकी आस्मा कुमारी चौधरी र माओवादी केन्द्रबाट रुपा सोसी चौधरी सङ्घीय संसद्मा सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सदस्य रहेकामा थारूको उपस्थिति शून्य रह्यो ।

विसं २०७९ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशको यकिन सङ्ख्या पत्ता नलागे पनि मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीबाट भाग्यश्री कुमारी चौधरी प्रदेश सभा सदस्य रहेको पाइयो । यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उर्मिला देवी सिंह गरी प्रदेशसभा सदस्यमा दुई जनाको नाम रहेको पाइयो ।

थारू भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा सक्रिय रहेकी र आफूलाई सामाजिक राजनीतिज्ञ भन्न रुचाउने भगवतीले आफूलाई समाजले राम्ररी चिनेकाले राजनीतिमा स्थापित हुन खासै समस्या नभएको बताउनुभयो ।

विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदारलाई हराउँदै विजयी भएकी नेकपा एमाले सांसद भगवती चौधरीले २०७९ माघ ३ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभयो । उहाँ नेपालको राजनीतिमा थारू समुदायबाट मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी एक मात्र महिला हुनुभयो । यसरी थारू समुदायबाट मन्त्री भएका व्यक्तिहरू नै पनि निकै कम भेटिए ।

समाजसेवीका रूपमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा भएको महिलाहरूसँगको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा भगवतीले भन्नुभएको थियो, “थारू भाषा संरक्षण गर्न साझा मानक भाषा बनाउनुपर्छ ।” थारू भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा सक्रिय रहेकी र आफूलाई सामाजिक राजनीतिज्ञ भन्न रुचाउने भगवतीले आफूलाई समाजले राम्ररी चिनेकाले राजनीतिमा स्थापित हुन खासै समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले ‘महिला दिदीबहिनीकै मायाले’ राजनीतिमा आफू टिक्न र मन्त्रीको स्थानमा पुग्न सफल भएको विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो । भगवती आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पनि सुनसरी ३ बाटै उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।

स्थानीय स्तरमा गैरसरकारी संस्था ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) हाँकेकी तथा सो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष भगवती चौधरीलाई स्थानीयले राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएको हेर्न पनि रुचाए । राजनीतिमा आबद्ध भए पनि उहाँले फरवार्ड नामक लघुवित्त संस्था पनि चलाउँदै आउनुभयो । विसं २०४८ मा नेकपा एमालेको सदस्यता लिए पनि सामाजिक काममा व्यस्त रहेकी भगवतीलाई पार्टीले परिवर्तनका लागि अगाडि सारेको थियो । उहाँ २०५८/२०५९ बाट राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो ।

तालिम, कार्यक्रम चलाउने सिलसिलामा २०५० सालदेखि नै उहाँ विभिन्न गाउँ र स्थानीय समुदायका मानिसहरूबिच परिचित हुनुभयो । २०६४ सालमै चुनावमा लड्न भनिए पनि त्यतिबेला उहाँ पछि हट्नुभयो । २०७४ सालको चुनावमा आफूलाई ‘जित्दाजित्दै हारेको’ भन्न रुचाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार प्रत्याशीका रूपमा रहँदा मतगणनाका क्रममा पनि निक्कै सास्ती खेप्नुपरेको उहाँले सम्झनुभयो ।

नेकपा एमालेले सुरु सुरुमा नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ भनेर छुट्ट्याएको थियो । पछि नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन बनेपछि थारू संघ विघटित भयो । थारू संघले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको भए थारू समुदायबाट पनि राजनीतिमा आउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्थ्यो । भगवती एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य रहे पनि पार्टीले उहाँलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाएन ।

आफूभन्दा धेरै पछि पार्टीमा आएकालाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाइयो र आफूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नै सीमित राखिएको घटनालाई भगवतीले सामान्य ठान्न सक्नु भएन । त्यसमा पार्टीमा चित्त नबुझेका विषयमा कुरा उठाउने र बोल्न सक्ने व्यक्तिलाई अघि नबढाइएको भन्ने उहाँको बुझाइ रह्यो । “चित्त नबुझेका विषय उठान गरिहाल्ने मेरो बानी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसरी विषयहरू उठान गर्दा पार्टीभित्र कतिपय ठाउँमा पछि पर्नुपरेको स्थिति पनि बन्छ ।”

नेतृत्वले कान मात्र सक्रिय बनाउँदा कतिपयको कुरा सुन्ने गरेको र आँखा नलगाउँदा सक्षम नेताहरू पछि पर्ने गरेको प्रतिक्रिया पनि भगवतीले दिनुभयो । उहाँको विचारमा चुनाव महँगो बन्दा पनि महिलाहरू राजनीतिमा आउन नसकेका हुन् । राजनीतिमा लागेपछि कतिपय अवस्थामा आर्थिक पाटो गुमाउनुपरेको अनुभव पनि उहाँले गर्नुभयो ।

भगवतीका अनुसार, मुख्यतः थारू समुदायका व्यक्तिमा राजनीतिमा लगाव र समर्र्पण नरहेको हुनाले नै थारू समुदायका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउने तर टिकिरहने अवस्था बनेन । “राजनीतिमा कुनै समुदाय अथवा व्यक्ति अब्बल छ भने सामाजिक, आर्थिक पक्षमा पनि सबल रहन्छ,” भगवतीले भन्नुभयो, “थारूहरू जमिनदार छन् तर अहिले त आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि अर्थ चाहिन्छ । आर्थिक पाटो पनि खासै बलियो बनाउन सक्दैनन् ।”

व्यवसाय, व्यापारभन्दा पनि खेतीपातीमा रमाउने भएकाले थारूहरूको आर्थिक पक्ष सबल नभएको र सोही कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको भगवतीको ठम्याइ थियो । उहाँका अनुसार, यस मानेमा समग्र व्यक्ति, परिवार र समुदाय नै पछि पर्न थालेको छ । थारू समुदाय अहिले निक्कै नै पछि परेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक, आर्थिक सबै पक्षको मूल मन्त्र राजनीति नै हो भन्ने चाहिँ बिर्सनु हुँदैन ।

“संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार थारूको र महिलाको सहभागिता रहनुपर्र्ने हो तर आफैँ नआई अरूले ‘लौ’ भनेर दिँदैन रहेछ,” भगवतीले भन्नुभयो । उहाँले अरूले यत्तिकै नदिने भएकाले अब थारूहरूको छाता सङ्गठन थारू कल्याणकारिणी सभाले पनि राजनीतिक चेतसम्बन्धी अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

थारू समुदायको बारेमा अध्ययन गरेका डा. कृष्णराज सर्वहारीले राजनीतिमा थारू महिलाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नभए पनि निराशाजनक पनि नरहेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको सूचीमा ६० वटा विभिन्न जातजाति रहे पनि अहिलेसम्म पश्चिमतिर थारू जातिमा परम्परागत सङ्गठन बरघर प्रणाली जीवित रहेको उहाँको भनाइ थियो । कृष्णराजका अनुसार, बरघर भनेको एक किसिमको ‘सरकार सञ्चालन’ को बाटो हो । त्यहाँ प्रत्येक थारू गाउँको एउटा अगुवा रहने परम्परा छ ।

कृष्णराजले भन्नुभयो, “विडम्बना के छ भने आधा संसार भने पनि महिलाहरू चाहिँ थारू गाउँको अगुवा एकदम अपवादका रूपमा छन् । जो गाउँका अगुवा भए उनीहरूले व्यक्तिगत विकासका साथै सामाजिक विकास पनि राम्रै गरेका छन् । जस्तो; माओवादीबाट पहिलो संविधानसभा २०६४ मा सांसद हुनुभएकी सुकदैया चौधरी आफ्नो गाउँको अगुवा हुनुहुन्थ्यो । कृष्णी चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको उपसभामुख हुनुभयो । उहाँ पनि आफ्नो गाउँको अगुवा हो । महिलालाई दिँदा त गर्र्दा रहेछन् नि !”

बाँके, दाङ अनि बर्दियामा सयौँको हाराहारीमा बरघर रहे पनि स्थानीय निकायमा थारू महिला भने दुई तीन जना मात्र पाइयो । थारू महिलालाई ‘इम्पावर’ गर्ने हो भने उनीहरू त्यहीँबाट नेतृत्वमा आउन सक्ने र बरघर सञ्चालक समिति बनाएर महिलालाई समावेश गर्न सके पनि नेतृत्व विकास हुने सम्भावना देखियो । गीता चौधरी र तारा कुमारी काजी महतोले स्थानीय तहको प्रमुख भएर पनि हाँकेर देखाइरहनु भएको छ ।

चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकामा एमालेकी तारा कुमारी काजी महतो २०७४ सालमा नगरपालिका उपप्रमुख र २०७९ सालमा नगरपालिका प्रमुख हुनुभयो । यसैगरी, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट २०७९ बैशाख ३० गते नगरपालिका प्रमुख बन्नुभयो । नगरपालिका प्रमुख भएका थारू महिलाहरूको काम राम्रै देखियो । यसरी नेतृत्वमा थारू महिलालाई अगाडि सार्दा समाजमा विकासलगायत प्रभाव पनि राम्रै पर्‍यो ।

राजनीतिक दलहरूले भने महिलालाई सहजै अगाडि सार्दैनन् । समाजमा पनि सामान्यतः छोरीले चाहिँ पढोस् भन्ने तर बुहारी पढेलेखेको आए घरबाट बाहिर निस्कन नदिने चलन हराउन सकेन । सकेसम्म जागिर नखाओस् भन्ने श्रीमान् भएपछि सासूससुराको पनि इच्छा त्यही रहने नै भयो । महिलालाई सम्पत्ति दिने चलन पनि भएन । लालपुर्जा पास गर्दा केही छुट दिइएकाले मात्र महिलाको नाममा थोरै भए पनि जग्गाको स्वामित्व देखिन थालेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि जसले केही गर्छु भनी घरमै विद्रोह गरेर समाजमा अगाडि बढ्न थाले, उनीहरूले केही गर्न पनि सके ।

“थारू कल्याणकारिणी सभा छ, २००५ सालमा स्थापित भएको । त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् त महिलाको सहभागिता कति छ ? अहिलेसम्म बाँके र कञ्चनपुरमा दुई जना मात्र जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ल्याउँदैनन् । एकाध उपाध्यक्षमा महिला जोड्छन् नत्र ल्याउँदैनन्,” कृष्णराजले भन्नुभयो, “महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा भनिन्छ । एउटा पाङ्ग्रा पङ्चर राखियो भने त्यो त स्पिडमा कहिले पनि कुद्दैन नि ! थारू समुदायमा अझै पनि पितृसत्ता गाडिएर बसेको छ ।”

देशका २६ जिल्लामा गठित थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले पुरुष नै आउन नसकेको अवस्थामा थारू महिला राजनीतिमा आउने सम्भावना नै नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, थारू महिलाहरूमा राजनीतिप्रति चासो पनि नभएको र जागरणको कमीका कारण आउन नसकेका हुन् । “परशुनारायण चौधरी, पुहातु चौधरी, नरेन्द्र चौधरीको नाम राजनीतिमा चर्चित रहे पनि थारू महिलालाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिएकै कारण राजनीतिमा आउन नसकेका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रेमीलालको विचारमा राजनीतिक पहुँच, शिक्षा र चेतना नहुँदा पनि थारू महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित भए । थारूसँग बिहे गरेका अन्य समुदायका छोरीले थारू महिलाको कोटामा स्थान पाएकाले पनि थारू महिलाहरू पछि पर्न गए । पछाडि पर्नाको मूल कारण समाएर आशा पनि देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक चेत नै नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, अब बिस्तारै थारू महिलाहरू पनि राजनीतिमा आउने वातावरण बन्दैछ ।”

सुनसरी जिल्ला, रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ की नवोदिता चौधरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट आफ्नो राजनीतिक जीवनको थालनी गर्नुभएको थियो । राप्रपामा रहेर लामो समय राजनीति गरेकी उहाँ २०७४ सालमा पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभयो । नेपाली कांंग्रेसबाटै राजनीति गर्ने रुचि भएकी उहाँले पार्टीमा आफूलाई समर्थन गर्ने मान्छेको कमी रहेको अनुभव गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उठेकी उहाँ प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्नुभयो ।

नवोदिताको बुझाइमा उहाँका बुबा नरेन्द्र चौधरीले राजनीति गर्दा स्थिति बलियो थियो तर, अहिले अप्ठेरो हुँदै आयो । थारूसँग बिहे गरेका अन्य जातका महिलाले थारू कोटाबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा वास्तविक थारू महिला पछि पर्ने गरेका छन् भन्दै उहाँले थारू समुदायको नेतृत्वकर्ता व्यक्ति नै नभएको कुरा पनि उठाउनुभयो । “हामी जति नै योग्य, क्षमतावान् भए पनि समर्थन गर्ने व्यक्ति छैनन् हाम्रा लागि । अन्य समुदायका कोही उम्मेदवार बने भने उनीहरूलाई साथसहयोग, समर्थन गर्ने हजारौँ निस्किन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “थारू उम्मेदवारले त्यो खालको साथ, समर्थन, सहयोग पाउनै मुस्किल हुने गरेको छ ।”

नवोदिताका अनुसार, थारू जनसङ्ख्याको आँट, हिम्मत एकताबद्ध भएको पाइँदैन । यसैले पनि सामाजिक तवरबाटै थारू समुदाय अगाडि बढ्न सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा लिइँदा र महिलाको नेतृत्वप्रति विश्वास नगरिँदा पनि थारू महिला र समग्र महिला नै अगाडि आउन सकेनन् ।” आफू सबै पक्षले सबल रहे पनि अघि बढ्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो ।

राज्यको हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा समग्र थारू समुदाय नै पछि परिरहेको, थारू महिलाहरू पनि जुन तवरले समेटिनुपर्ने हो, त्यसरी समेटिन नसकेको, थारू कल्याणकारिणी सभाले पनि समग्ररूपमा थारू समुदायलाई प्रशिक्षित गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले थारू समुदायमा शिक्षा, चेतना, एकता, आर्थिक पाटोको कमी कमजोरी रहेको बताउनुभयो । समुदायमा एकता र आर्थिक सबलता नभएकै कारण पछाडि परेको थारू समुदायलाई दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरेर अन्य समुदायका व्यक्तिहरू अघि आउने वातावरण सिर्जना गरेको गुनासो पनि नवोदिताको थियो ।

सुधारका लागि बिर्सन नहुने कुरा

तराईका भूमिपुत्रका रूपमा चिनिएका थारूहरू प्रकृतिमा रमाउने भए पनि कूटनीति गर्न नजानेका कारण समग्र समुदायका साथै थारू महिला पनि पछि परेको विश्लेषण गर्दै नवोदिताले थारू समुदायका शिक्षित व्यक्तिहरू मिलेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अभियान नै चलाए मात्र यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने भाव प्रकट गर्नुभयो । उहाँले दलभित्रको गुटबन्दीका कारण थारूहरू राजनीतिक दलमा पछि परेको भन्दै थारू समुदाय स्वयं नै सामाजिक, राजनीतिक चेतका साथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

थारु कल्याणकारिणी सभाका २६ जिल्ला शाखामध्ये छ वटामा मात्र महिला अध्यक्ष छन् । महिला विभाग गठन गरेर केन्द्रमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको जनाए पनि जिल्लाहरूमा सो विभागको विस्तार हुन सकेको देखिएन ।

थाकसका २६ जिल्ला शाखामध्ये छ वटामा मात्र महिला अध्यक्ष छन् । केन्द्रमा महिलाको अध्यक्षता त टाढाको कुरा भयो । थारु कल्याणकारिणी सभाले महिला विभाग गठन गरेर केन्द्रमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको जनाए पनि जिल्लाहरूमा सो विभागको विस्तार हुन सकेको देखिएन । सहभागिता र समावेशिताको व्यवस्था अनुसार हुने गरी कुनै राजनीतिक दलले पनि थारू महिलालाई लिएर न्याय गरेनन् ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा धेरै थारू महिला सहभागी भएका थिए । तीमध्ये कतिले भूमिगत जीवन बिताए । कति मारिए त कति बेपत्ता पारिए । कतिपय यौनहिंसा र बलात्कृत हुनेमा पनि परे । तर, शान्तिप्रक्रियामा गएपछि ती कुराको कुनै ठोेस, आधिकारिक तथ्याङ्क राखिएको देखिएन । द्वन्द्वकालमा माओवादीले थरूवान् राज्यको सपना बाँडेको कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मका मात्रै थारू महिलाको उपस्थितिलाई हेर्दा एक जना मात्र पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको पाइयो ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई राज्यको प्रमुख नीति बनाए पनि, संविधानको धारा ३८ (महिलाको हक) अन्तर्गत धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ लेखिए पनि, सरकार, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय तहलगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको कम्तीमा एक तिहाइ सहभागिता अनिवार्य गर्ने सङ्कल्प गरिए पनि कार्यान्वयन फरक भयो ।

फलतः राज्यको जनसङ्ख्याको चौथो नम्बरमा पर्ने थारू समुदायका महिलाहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वको उडान भर्र्न र सही अर्थमा नागरिकको सेवा गर्न पाएनन् । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक महत्त्वपूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाको मात्र होइन, अरूको पनि वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसकेका कारण समाजको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गयो ।

आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली भएका थारू समुदायसँगै महिलालाई पनि लामो समयसम्म कि त उपेक्षा कि त राजनीतिक बेइमानीको सिकार बनाइँदै आयो । राज्यका हरेक क्षेत्रमा यस समुदायका महिलाको सहभागिता नगण्य रह्यो । अझ राजनीतिक क्षेत्रमा त थारू महिलाको सहभागिता शून्य छ भन्दा पनि हुने स्थिति कायमै राखियो ।

थारू महिलाहरू समुदायभित्र परिश्रमी, उत्पादक र सांस्कृतिक संरक्षकका रूपमा परिचित भए पनि शिक्षामा सीमित पहुँच, छुवाछुत र पितृसत्तात्मक सोचको दुष्प्रभावका सिकार भए । त्यसरी पछाडि पर्नुपर्ने उनीहरूको अवस्थामाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा राजनीतिक खेलबाड मात्र भयो । थारू महिलामा जग्गा–जमिनमा स्वामित्वको कमी, आर्थिक परनिर्भरता र सामाजिक बन्देज भएका कारण उनीहरू राजनीतिमा अगाडि आउन खोजे पनि सक्ने र टिक्ने अवस्था भएन । यसैले थारू महिलाको राजनीतिक सहभागिता लामो समयदेखि कमजोर हुन पुग्यो ।

यावत् कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखी स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक छ । यसका लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक इमानदारी र इच्छाशक्ति नै हो । सरकार चलाउन सक्ने कुनै पनि दलमा यसको खाँचो नहोस् ! संविधान र कानुनमा लेखिएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई व्यवहारमा ल्याइएन र ल्याउने वातावरण पनि बनाइएन भने त्यसले अन्ततः सबैलाई पिर्छ । महिला सहभागिताको विषय समन्यायिक दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसैले अब कम्तीमा पनि भएका समावेशी नीति नियम, ऐन कानुन आदिको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै जाने अवस्थाको जग बसाउन ढिला नगरियोस् !

‘राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत पार्वता चौधरीले तयार गर्नुभएको हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ माघ २९ गते, बिहिवार

सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू