– रिना थापा
अहिलेको नेपाली समाजमा वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षाको सवाल महत्त्वपूर्ण हुँदै आइरहेको छ । बन्द समाजमा विवाह संस्कारबाट सहवास भनी खुला गरिएको यौन सम्बन्धको परम्परागत मान्यताले गोप्यताको पर्दाभित्र अर्कै रूप लिन थाल्यो । लिङ्भेदमा आधारित समाजमा पुरुषलाई प्रभुत्वशाली बनाउँदै ल्याएपछि सहअस्तित्वको भावनाले स्थान छाड्ने नै भयो । पुरुषमा नैतिकता र आचारसंहिताको ज्ञान र अनुबन्धनको सिलसिला टुटेपछि वैवाहिक बलात्कार घटित हुँदै आए पनि कसैमा अपराधबोध हुन सकेन ।
सबै खालको मर्यादा र निषिद्धकथनको भारीले महिलाई थिचिएकै थियो । सहवासका नाममा हुने अत्याचारका कुरा बाहिर नआउनका लागि सबैका मुखमा अश्लीलताको बुजो पनि हालिएकै थियो । त्यसमाथि महिलाका बोली नसुनिने समाजमा वैवाहिक बलात्कारले आपराधिक घटनाको मान्यता पाउने कुरै थिएन । तर, समयले कोल्टै फेर्दै जाने क्रममा मानव चेतनाले सही आवरणमा लुकेको गलत पक्षलाई पनि बुझ्न र नियाल्न सक्ने भयो ।
मानव सभ्यतामा समतामूलक चेतनाको पुनर्जागरण भएपछि नेपालमा वैवाहिक बलात्कारले आपराधिक घटनाको मान्यता पायो । त्यसका विरुद्ध कानुन पनि ल्याइयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा पतिपत्नीका बिच यौन सम्बन्धको अनिवार्यता र गोप्यताभित्रको अँध्यारो पक्षले महिलालाई नै किन र कसरी पीडित तथा प्रताडित बनाउँछ ? यो समस्या कत्तिको गहिरो र व्यापक छ ? नेपालको कानुनमा के छ ? यस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए ।
कानुन भएर मात्र हुँदैन, कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि के कस्ता प्रयास भए ? अधिकांश पीडित महिलाहरू अझै पनि पतिका विरुद्ध मुद्दामामिला गर्न नजानुको पछाडि के कस्ता अवरोधहरू छन् ? बदलिँदो समाजमा समतावादी कोणबाट हेर्दा वैवाहिक यौन जीवनलाई सन्तुलित, समझदार र मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्ला ? प्रस्तुत आलेखमा यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ खोजिएको छ ।
खोजीका क्रममा भेटिएका र सुनिएका कतिपय कुरा जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गर्न सकिने खालका पनि थिएनन् । यसैले ती कुरा अदृश्य हुन गएका छन् । सम्बन्धित घटनाभित्र रहेका गम्भीर समस्यालाई कमजोर देखाउन त्यसो गरिएको भने होइन । आलेखमा प्रतिनिधि घटनाका भुक्तभोगी, विषयविज्ञ र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई आंशिकरूपमा भए पनि उतार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिले पनि सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेका प्रतिनिधिमूलक घटनाका भुक्तभोगी महिलाको नामिक पहिचानलाई सङ्केतमा प्रस्तुत गरिएको छ । सङ्केत नाम दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जन्मजिल्ला र लेखकसँग कुराकानी भएका बेलाको उहाँको उमेरलाई जनाइएको छ ।
पक्षमा फैसला भयो तर सामाजिक न्याय भएन
प्रत्येक दिन सूर्यास्तसँगै लमजुङ–३३ को मनमा कालो बादल मडारिन्थ्यो । रात जति गहिरिँदै जान्थ्यो, उहाँको व्याकुलता र सन्त्रास पनि त्यति नै बढ्दै जान्थ्यो । दिनभरको कामको थकानपछि आराम गर्ने ओछ्यान उहाँका लागि कहर काट्ने थलो बन्थ्यो । पति साथमा हुँदा सुरक्षित अनुभव हुनुपर्थ्याे तर रात पर्दै गएपछि त्यही साथ सुरक्षा होइन, भय, आतङ्क र पीडामा रूपान्तरित हुन्थ्यो । हररात श्रीमान्काे निमोठ्याइमा पर्नुहुन्थ्यो । उहाँको मन्जुरी–नामन्जुरीलाई एक चिम्टी सिन्दूरको धर्साेले मेटाइदिएको थियो । उहाँले ओछ्यानमा श्रीमान्सँग बिताएको क्षणलाई कसैले कुनै यातनागृहमा भोग्ने कहरभन्दा कम आकलन गर्नु भएन ।
“जाँडरक्सी खाने । कुटपिट गर्ने । मलाई यस्तरी दिनकै टरचर दिने है ! अनि अरूसँग बोली भन्ने । कुटपिट गर्ने । राति सुत्न पनि नदिने । औषधि, ट्याबलेटहरू खाएर लामो समयसम्म त्यस्तो उस गर्न खोज्ने । त्यही भएर मलाई गाह्रो भएको थियो,” लमजुङ–३३ को भनाइ थियो ।
लमजुङ जिल्लामा ३३ वर्षअघि जन्मिएकी उहाँको विवाह २०७२ सालमा कास्की जिल्लास्थित पोखराका केटासँग भएको थियो । दिनभर सामान लोड अनलोड गर्ने र राति रक्सी खाएर आउने, कुटपिट गर्ने र रातभर जबरजस्ती करणी गर्ने श्रीमान्काे दैनिकी बनेको थियो । श्रीमान्ले २०७७ सालबाट जबरजस्ती करणी गर्न थालेको तर २०८० को सुरुदेखि यौनोत्तेजना बढाउने औषधि खाएर जबरजस्ती गर्न थालेका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान्ले गुदामैथुन सम्बन्ध राखेरसमेत यातना दिने गर्न थालेका थिए ।”
लमजुङ–३३ का अनुसार, श्रीमान्ले कहिले बाहिरै त कहिले ट्वाइलेटमा गएर यौनोत्तेजक औषधि खाने, बेला बेलामा ‘तेरो बुढा अर्कै छ होला’ भनेर आरोप लगाउने, रातभरजसो जबरजस्ती करणी गर्ने र कुटपिट गर्ने गरेका थिए । श्रीमान्लाई औषधि खानबाट रोक्न उहाँले कोसिस त गर्नुभयो तर सफल हुनसक्नु भएन । “हुँदा हुँदा श्रीमान्ले शीघ्र स्खलन रोक्ने स्प्रेसमेत प्रयोग गर्न थालेका थिए,” उहाँले भन्नुभयो ।
केही सिप नलागेपछि लमजुङ–३३ लाई आफू शारीरिक मात्र नभई भावनात्मक र मानसिकरूपमा समेत गलेको अनुभव भयो । स्थिति असह्य भएपछि उहाँ २०८० साउन १३ को राति जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको ढोका ढकढक्याउन पुग्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई अत्ति नै भयो । मेरो ज्यान जाने स्थितिसम्म पुग्न लाग्यो । अनि मैले उसलाई जाकेर चौकीमा राखेको हो क्यारे !”
प्रहरीको मुचुल्कामा लमजुङ–३३ को कोठाबाट यौनोत्तेजक औषधिको खोल फेलापरेको उल्लेख थियो । प्रहरीलाई दिएको बयानमा श्रीमान्ले औषधि खाएको स्वीकार गरे पनि गुदामैथुन गरेको आरोप अस्वीकार गरेको पाइयो । औषधि खाएर लगातार यौन सम्पर्क गर्दा पीडा भएकाले जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी दिएको पनि निजको भनाइ थियो । अभियोगपत्रमा भने चिकित्सकीय परीक्षणमा लमजुङ–३३ को मलद्वार क्षेत्रमा चोट लागेको पनि उल्लेख थियो ।
श्रीमान्द्वारा लामो समयसम्म वैवाहिक बलात्कारमा परेकी लमजुङ–३३ ले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनुअघि आफूले भोग्दै आएको यातनाको कुरा परिवारमा बताउनुभएको थिएन । कास्की जिल्ला अदालतमा मामिला पुगेपछि श्रीमान्ले माफी मागे पनि ‘मेरो ज्यान लिइसकेको मान्छे, म कहाँ यस्तो छोड्ने’ भनेर उहाँले श्रीमान्लाई माफी दिन इन्कार गर्नुभयो ।
बाबुले सन्तानको जिम्मेवारी उठाउन तयार नभएपछि छोरीले पनि आमासँगै रहने निर्णय लिएको लमजुङ–३३ को भनाइ थियो । रोजीरोटीको बाटो नभएकाले श्रीमान्बाट खर्च भरपाइको रकम माग्दा उहाँले अपशब्द सुन्नुपर्यो । छोरी र आफूलाई श्रीमान्ले पालनपोषणको खर्च भरपाइ नै नगर्ने भएपछि उहाँले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न इन्कार गर्नुभयो ।
आफूसँगको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद नभएको अवस्थामा पनि श्रीमान् जिम्मेवार नभएको र बहुविवाह गर्न नपाइने कानुनभन्दा बाहिर गएको सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बुढाले एकपैसा पनि हेरेको छैन । अर्कै बुढी ल्याएर बसेको छ घरतिर ।”
जन्म जिल्लामा रहेकी लमजुङ–३३ लाई कास्की अदालतमा चलिरहेको आफ्नो मुद्दामा थप के कसो भयो भन्ने जानकारीसमेत भएन । प्रहरीकोमा पुगेपछि लमजुङ–३३ केही समय स्थानीय एक सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा बस्नुभयो । २०८० मङ्सिरमा उहाँ जन्मजिल्ला लमजुङ फर्कनुभएको थियो ।
लमजुङ–३३ का श्रीमान् २०८० साउनमा पक्राउ परेका थिए । २०८० भदौ ५ मा पुर्पक्षका लागि निजलाई कारागार चलान गरियो । २०८० पुस ११ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्दै निजलाई छ महिनाको कैद सजायको फैसला गर्यो । साथै, क्षतिपूर्तिबापत रु. ५० हजार दिन पनि आदेश दियो ।
आदेशको कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आफूमाथि श्रीमान्बाट हरतरहको अन्याय भएको र अदालतले कानुनबमोजिम फैसला र आदेश गरे पनि न्यायको अनुभूति भने हुन नसकेको अवस्थाको चेपुवामा रहेका बेला उहाँसँग फोन सम्पर्कबाट कुराकानी भएको थियो । चेपुवामा रहेकै कारण उहाँ निराश पनि देखिनुभयो । उहाँले आफ्नो अवस्था बारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “अन्याय भएको लागेर के गर्ने ? केही गर्ने आफ्नो खुबी नभएपछि ।”
सहेर बस्न बाध्य छन् महिला
वैवाहिक बलात्कारको कुरा किन बहसमा ल्याएको जस्तो लाग्थ्यो बिना सिलवाललाई सुरु सुरुमा । महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि भने उहाँले पनि देख्नुभयो, एक चिम्टी सिन्दूरको धर्कोले श्रीमान्बाट यौनहिंसामा पर्नका लागि खुलाएको बाटो । उहाँ नेपाल परिवार नियोजन संघबाट सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो । २०४८ सालमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि उहाँले समाजलाई आफूले पहिले सोचेभन्दा फरक रहेछ भन्ने कुराको भेउ पाउनुभयो ।
कोपिला–नेपालसँग २०५७ सालमा संस्थापक उपाध्यक्षको रूपमा जोडिएकी बिना २०६३ सालमा सो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले महिलाको मुद्दामा नजिकबाट काम गर्न र विवाहित महिलाको वास्तविक अवस्थालाई नियाल्न थाल्नुभयो । जब हिंसामा परेका महिलाको अवस्थालाई नियाल्न थाल्नुभयो, तब उहाँले सिन्दूर लगाएर दाताको रूपमा जोडिन आएको नाताले नै महिलामाथिको हिंसाका लागि खुलाएको बाटो पनि देख्नुभयो ।
वैवाहिक बलात्कार सामाजिक समस्या भए पनि यस विषयमा छलफल नभएको बिनाको ठम्याइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यौनका कुरा बोल्ने कुरै होइन भन्ने समाज । त्यो पनि श्रीमान्सँग सहवासका कुरा अरूसँग भन्ने विषय होइन भन्ने छ । अर्कोले यौन कसरी ‘इन्जोय’ गरेको छ । कसरी पीडा सहेको छ त्यो खालको छलफल हाम्रो समाजमा हुँदैन ।”
बिनाका अनुसार, उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन आयो । यस विषयमा धेरथोर समाचार आउन थाले । तर, पीडितले न्याय पाउने कुरामा भने संरचनागत र पितृसत्तात्मक सोच नै हाबी भइरह्यो । वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन भए पनि एकाध सङ्ख्यामा मात्र महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाको उजुरी लिएर जान्थे ।
पीडित महिलाहरूसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश डिभोर्सका मुख्य कारण ‘बेड लाइफ’ सँग जोडिएको हुन्छ ।” बेड लाइफ दुई जनाबिचको सहमतिमा भएन भने अथवा एकले अर्काको मूल्य मान्यतालाई स्विकारेन भने पति–पत्नीबिचको सम्बन्धमा चिरा पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बिनासँग पीडा पोख्ने महिलाहरूको भोगाइ पनि कतिपय मामिलामा लमजुङ–३३ को जस्तै हुन्थ्यो । श्रीमान्ले अनिच्छित गुदामैथुन गर्दा वा त्यस्तो गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दा महिलालाई असह्य अनुभव हुने गरेको उहाँको बुझाइ थियो । “हिंसात्मक तरिकाबाट यौन सहवासको अपेक्षा गर्ने, एकदम नै धेरै टोक्ने, चिमोट्ने, गोप्य अङ्गमा टोक्ने, एक रातमा छ–सात पटक सहवासको अपेक्षा गर्ने, मानेन भने अपशब्द बोल्ने जस्ता कुराले महिलाहरूलाई धेरै नै गाह्रो भएको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो ।
श्रीमान्काे यौनहिंसाबाट पीडित महिलाहरू संस्थामा आएर आफूले भोगिरहेको कहालीलाग्दो यथार्थ बताए पनि उनीहरूले कानुनी सहायता लिन भने नमान्ने गरेको र संस्थाको प्रतिनिधिसँग आफ्नो कुरा बिसाउन पाउनुलाई नै पीडितले राहत ठानेको पनि बिनाको भनाइ थियो ।
सामाजिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन नभएसम्म त्यस्ता विषयमा महिला खुलेर बाहिर नआउन नसक्ने बिनाको ठम्याइ थियो । पुरुषलाई ‘स्कुलिङ’ र महिलालाई आर्थिकरूपमा सशक्तीकरण अर्को मुख्य पाटो रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि, आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र कामकाजी महिलासमेत यस्ता हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएका रहेछन् भन्ने पनि संस्थामा काम गर्दै गर्दा उहाँलाई थाहा नभएको होइन । ‘यताबाट बच्चाले चुसिरहेको छ, उताबाट बुढाले तानिरहेको छ’ जस्ता घटनाका पीडितहरू एकदम धेरै आउने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कानुनी बाटो लिन चाहने महिलाका लागि पनि सहज र सुरक्षित अनुभव हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो । यौनहिंसाकै कारण कतिपय महिलाले सम्बन्धविच्छेदको अवस्थासम्म पुगिसक्दा पनि आफूमाथि भएको यौनहिंसाबारे भने कसैसँग खुल्न नसकिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैले भन्दैनन्, मलाई मेरो लोग्नेले यौन सम्बन्धको बेला अनावश्यक रूपमा टोक्छ, चिथोर्छ, दिनमा छ–सात चोटि यौनको अपेक्षा गर्छ ।”
बिनाले कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पीडित महिलामाथि गरिने व्यवहारबारे असन्तुष्टि पनि पोख्नुभयो, “महिलाले ममाथि बलात्कार भयो भनेर आउँछ भने मलाई लाज लाग्ने कुरा चाहिँ यौनका कुरामा पनि प्रमाण खोजेर बस्ने होइन नि त ! त्यो त नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो ।” पीडितलाई श्रीमान्ले कति चोटि टोक्छ अथवा कति चोटि म्वाइँ खान्छ भन्ने स्पष्टीकरण दिने विषय नभएको र हिंसा महसुस गर्ने विषय भएको भन्दै कति पुरुषले शारीरिक मात्र नभई मानसिकरूपमा यातना दिएर यौन सम्पर्क गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“सुत्केरी भएर बस्दाखेरि पनि ‘म अन्त जाने हो कि घरमै काम चल्छ’ भन्ने जस्ता प्रश्न गर्ने, रिस उठेपछि यत्रा आँखा तरेर पकाएको नखाएर थपक्क बस्ने, कुट्ने पनि होइन तर व्यवहारमा टर्चर गर्ने,” मानसिक यातनाका सवालमा बिनाले थप्नुभयो, “घरमा चिसो दाउरा बाल्दा पुतपुत धुवाँ आउँछ आगो बालेको पनि छैन । त्यहाँ नराम्रो केही भएको जस्तो पनि छैन तर त्यहाँ जति बेला पनि सिंगान र आँसु बगिरहन्छ नि, त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्ने ।”
बिनाका अनुसार, उहाँसामु आएका महिलाहरू हिंसा सहेर शारीरिक सम्बन्ध राख्न बाध्य थिए । पतिहरूद्वारा गरिने गोप्य अङ्ग टोकाइ, मुखमैथुनजस्ता क्रियाकलापमा उनीहरू सहमति–अनुमतिविना नै संलग्न हुन बाध्य थिए । त्यतिविघ्न पीडा सहेर पनि महिलाहरूले मुद्दा दर्ता गर्न नचाहेको र भोगेको पीडा बताउन पाउँदा मात्र पनि हलुङ्गो अनुभव गर्ने गरेका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “गुनासो बोकेर आउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला वैवाहिक बलात्कारका पीडित थिए ।”
पुस्तकमै पोखिएको पीडा
विवाहको पहिलो रातको सम्झना मात्रले पनि झस्काइरहने बताउने गोमा पराजुली उमेरले वर्ष ६० काटिसक्नुभयो । उहाँको जन्म २०२१ साल असार १६ मा भएको थियो । १४ वर्षको उमेरमा बिहे भयो । जीवनका पुराना पानालाई पल्टाउँदा उहाँले बिर्सनै नसक्ने त्यो पहिलो रातको झस्कोले उहाँको मानसपटललाई सताइरह्यो । उहाँले आफ्ना भोगाइलाई समेटेर ‘भीरको बाटो’ नामक आत्मसंस्मरण पुस्तक पनि लेख्नुभयो ।
पहिलो रातको सम्झनाले सताइरहनुको कारण खुलाउँदै गोमाले भन्नुभयो, “मेरो जुन अङ्ग छ नि भित्री अङ्गसँग यसरी सम्बन्ध राखिन्छ भन्ने ज्ञान थिएन । ज्ञान नहुँदा नहुँदा पनि त्यसमा जबरजस्ती गर्न खोज्दाखेरि मलाई चाहिँ के गर्न खोजेको हो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो ।”
‘भीरको बाटो’ ले नेपाली महिलाको अवस्थाको गोप्य र मार्मिक पक्षलाई प्रस्तुत गर्यो । त्यतिबेला भित्री वस्त्र प्रयोग गर्ने चलन थिएन । खुट्टासम्मै बगेको रगत लिएर बाहिर निस्कन उहाँ सकस मान्नुहुन्थ्यो । त्यो उहाँमाथि श्रीमान्बाट हुने यौनहिंसा त छँदै थियो, त्यसमाथि रक्सी खाएर गरिने कुटपिट पनि थपिएको थियो ।
“भावनात्मकरूपमा मलाई पनि इच्छा, चाहना छ भनेर आफ्नो खुसीले समर्पित हुने स्थिति कहिल्यै पनि आएन । किनभने रक्सीले मातेका हुन्थे सधैँ । घरमा सधैँ दमन । श्रीमान्काे जबरजस्ती । अनि कसरी सहमत भइन्छ त नि ?” गोमाले यौन जीवनको पाटो खोल्दै भन्नुभयो । उहाँका अनुसार, श्रीमान्सँग प्रेम र आफ्नो सहमतिले यौन सम्बन्ध राख्ने अवस्था नै भएन ।
असहमति जनाएको समयमा श्रीमान्बाट सुनिएन पनि । सुत्केरी भएको ११औँ दिनमा बच्चाको न्वारन गरेर निस्किएपछि श्रीमान्ले यौन प्रस्ताव राखेको सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “मलाई थकाइ लागेछ भनेर सुख त पाइन्थेन । त्यो ११ दिनको दिनमा पनि उसले के दे न दे न भनेर माग्ने । आबी यस्तो घाउ भएछ कसरी दिन मिल्छ भनेर मैले घाउ नै देखाइदिन्थेँ । छुन मात्र दे न भन्ने के फेरि ।”
गोमाका अनुसार, दोस्रो बच्चा श्रीमान्काे कुटपिटकै कारण खेर गयो । त्यतिबेला पनि यौन सम्बन्धका लागि श्रीमान्काे माग हुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, “बच्चा तुहेको बेला १५ दिनसम्म यता लुक्ने र उता लुक्ने गरेँ । १९ दिनको दिनमा उसले चाहिँ जबरजस्ती गर्न आयो । म मान्दै नमानेपछि भोलिपल्ट आधा केजी मासु ल्याएर बेल्का चाहिँ फेरि जबरजस्ती गर्न आउँदा बिहान मासु ल्याएर खुवाएको होइन भन्थ्यो । बिहान मासु खाएपछि बलियो भइहालेँ क्यारे भन्ने सोच ।”
विश्वका ५२ देशले आफ्नो दण्डसंहितामा वैवाहिक बलात्कारलाई स्पष्टरूपमा दण्डनीय अपराध मानेको उल्लेख गरिएको थियो । अहिले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्ने देशहरूको सङ्ख्या करिब १५० रहेको बताइन्छ । दक्षिण एसियामा वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय अपराध मान्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो हो ।
‘भीरको बाटो’ मा गोमाले यौन जीवन, घरेलु हिंसादेखि आफ्नो जीवन सङ्घर्षको खुलासा गर्नुभयो । जीवनको आधा शताब्दीभन्दा लामो समय निरक्षर रहेकी उहाँ पुस्तक लेख्नकै लागि २०७४ सालमा ५३ वर्षको उमेरमा विद्यालय जानुभयो र शिशुकक्षाबाट पढाइ थाल्नुभयो । त्यो उमेरमा लेखपढ गर्न थाल्नुको अर्को उद्देश्य थियो, चेकमा सही गर्न सकियोस् भन्ने । उहाँले हालको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७, महतगौडामा रहेको जानकी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको आदेश र कानुन निर्माण
युएन विमिनको ‘प्रोग्रेस अफ द वर्ल्ड विमिन : इन पर्सुएट अफ जस्टिस (२०११–१२)’ मा विश्वका ५२ देशले आफ्नो दण्डसंहितामा वैवाहिक बलात्कारलाई स्पष्टरूपमा दण्डनीय अपराध मानेको उल्लेख गरिएको थियो । अहिले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्ने देशहरूको सङ्ख्या करिब १५० रहेको बताइन्छ ।
दक्षिण एसियामा वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय अपराध मान्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो हो । नेपालमा सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई चिनेको २०५९ सालमा हो । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना अधिवक्ता छँदा २०५८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय र कृष्णकुमार वर्माको विशेष इजलासले २०५९ वैशाख १९ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी उक्त आदेशमा भनिएको थियो– वैवाहिक बलात्कार पनि दण्डनीय अपराध कायम भएकाले सामान्य उनाउ व्यक्तिले गर्ने जबरजस्ती करणी र पतिले गर्ने जबरजस्ती करणीको परिमाण एकै नासको हुने नभएकोले तत्सम्बन्धी प्रमाण, परिस्थिति र सजायको मात्राको औचित्यको विषयमा, जबरजस्ती करणीको ८ नं. ले बाह्य व्यक्तिद्वारा हुने बलात्कारमा श्रृजित परिणामको परिकल्पना गरेकोले पतिले आफ्नै पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा, जबरजस्ती करणी गर्ने पतिबाट अलग बस्न पाउने वा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने गरी तत्काल राहत दिलाउने विषयमा, निषेधित बाल विवाहको अवस्थामा भएको जबरजस्ती करणीको अपराधको मात्रा कायम गर्ने सम्बन्धमा समेत वैवाहिक सम्बन्धको विशेष स्थिति र पतिको हैसियत समेतलाई विचार गरी समष्टिगतरूपले न्यायोचित र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णता दिनुपर्ने भएकाले तत्सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नु भनी विपक्षीमध्येको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
विसं २०७२ मा ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ जारी भयो । सो ऐनले मुलुकी ऐनको ‘जबरजस्ती करणीको’ महलको ३ नम्बरमा संशोधन गर्दै पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गर्यो ।
उक्त आदेश जारी भएको चार वर्षपछि ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३’ ल्याइयो । त्यसले मुलुकी ऐनको ‘लोग्ने स्वास्नीको’ र ‘जबरजस्ती करणीको’ महलहरूमा संशोधन गर्यो । संशोधित ऐनमा ‘जबरजस्ती करणीको’ महलको ३ नम्बरमा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म’ कैद सजाय हुने व्यवस्था थपियो । ‘लोग्ने स्वास्नीको’ महलमा जबरजस्ती करणीको महलबमोजिम पतिले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
विसं २०७२ मा ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ जारी भयो । सो ऐनले मुलुकी ऐनको ‘जबरजस्ती करणीको’ महलको ३ नम्बरमा संशोधन गर्दै पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गर्यो ।
विसं २०७५ भदौ १ देखि लागु हुने गरी २०७४ सालमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ सार्वजनिक भयो । २०७६ सालमा यसलाई ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ भनियो । सो संहिताको ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ परिच्छेदमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरियो ।
सोही महलमा ९ख नम्बरको व्यवस्था गरी ‘लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको विषयमा परेको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट स्वास्नीलाई तत्काल वा मुद्दा किनारा नहुँदासम्म संरक्षण दिन’ आवश्यक देखिएमा त्यस विषयमा अदालतले लोग्नेको नाममा आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो । यस्तै, मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको १ नम्बरमा (घ) थपी ‘गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा वा लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ व्यवस्था गरियो ।
विसं २०७५ भदौ १ देखि लागु हुने गरी २०७४ सालमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ सार्वजनिक भयो । २०७६ सालमा यसलाई ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ भनियो । सो संहिताको ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ परिच्छेदमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरियो ।
यसैगरी, २०७५ भदौ १ देखि लागू हुने गरी २०७४ सालमा नै सार्वजनिक भएको ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ मा ‘सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था’ मा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
पतिद्वारा जबरजस्ती करणी भएका घटना
विवाहको अर्थ पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने इजाजत दिइएको अवश्य पनि होइन । प्रश्न हो, जबरजस्ती करणी भनेर कस्तो स्थितिलाई मान्ने ? यसबारे मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संहिताका अनुसार, कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरी र होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने पनि संहितामा उल्लेख छ ।
‘गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने’ पनि उक्त संहितामा उल्लेख छ । पति भएकै कारण कुनै पुरुषले पत्नीमाथि यस्तोखाले व्यवहार गर्छ भने त्यो वैवाहिक बलात्कार बन्छ र त्यस्तो व्यवहार गर्ने पुरुष जबजरस्ती करणीको सजायको भागीदार बन्छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई मञ्जुरी लिएरै करणी गरेको भए पनि त्यो जबरजस्ती करणी हुने पनि संहितामा उल्लेख छ ।
नेपाली समाजमा बलात्कारका घटनाहरू नै पनि सबै बाहिर ल्याइँदैन । यस्तो स्थितिमा ‘वैवाहिक बलात्कार’ वा पतिद्वारा हुने जबरजस्ती करणीका सबै घटनाहरू बाहिर आउँछन् र पीडितले कानुनी उपचार खोज्छन् र पीडकहरू कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने ठान्नु वास्तविकताभन्दा परको कुरा हुन जान्छ ।
वैवाहिक बलात्कारसँग सरोकार राख्ने विषयमा नेपालमा खासै अध्ययन–अनुसन्धान भएको पाइँदैन । भएका अत्यन्त थोरैमध्येको एउटा हो, डा. तारा मैयाँ शाक्य र साथीहरूले गरेको अध्ययन । त्यो हो, ‘म्यारिटल रेप एन्ड इट्स सोसल डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स एसोसिएटेड गाइनोकोलोजिकल प्रब्लेम्स इन कीर्तिपुर’ (कीर्तिपुरमा वैवाहिक बलात्कार र स्त्री रोगसँग सम्बन्धित सामाजिक जानसाङ्ख्यिकीय कारकहरू) । सन् २०१४ जुलाइ–डिसेम्बर अङ्कको ‘नेपाल जर्नल अफ अब्सटेटिक्स एन्ड गाइनाकोलोजी’ मा प्रकाशित उक्त सामग्रीमा अध्ययन क्रममा अन्तर्वार्ता गरिएका ३६२ महिलामध्ये १९४ जना (५३ दशमलब ६ प्रतिशत) ले दिनहुँ वा कहिलकाहीँ वैवाहिक बलात्कारको सामना गरेको बताएका उल्लेख गरिएको थियो । उक्त अध्ययन मूलतः स्त्रीरोगसँग सम्बन्धित थियो तर त्यसले नेपालमा हुने गरेको वैवाहिक बलात्कारको अँध्यारो पक्षको सानो तर भयावह झलक दियो ।
तथ्याङ्कले देखाउने कुरा
नेपाली समाजमा वैवाहिक बलात्कारको स्थिति विद्यमान रहेको कटु यथार्थलाई नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि खुलासा गर्दछ । नेपाल प्रहरीको आव २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ सम्म पाँच आर्थिक वर्षको ‘लैङ्गिक हिंसाको बार्षिक तथ्यपत्र’ का तथ्याङ्क अनुसार, पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालभर श्रीमान् अभियुक्त रहेको यौनजन्य हिंसाका २६१ घटना दर्ता भएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको आव २०८१/८२ वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने उक्त आवमा वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाको जम्मा लगत ७४ थियो । त्यसमध्ये १० मुद्दामा कसुर कायम भयो भने ३७ मुद्दामा सफाइ दिइयो । आव २०८०/८१ मा त्यस्तो लगत ९० रहेकोमा १२ मा कसुर ठहर भयो । ३७ मा सफाइ दिइयो ।
यसैगरी, आव २०७९/८० जम्मा वैवाहिक बलात्कार मुद्दाको लगत ७२ रहेकोमा १२ मा कसुर ठहर भयो, २५ मा सफाइ दिइयो र ३५ मुद्दा बाँकी रह्यो । आव २०७८/७९ मा मुद्दाको लगत ५८ रहेकोमा आठमा कसुर ठहर भयो, १८ मा सफाइ दिइयो, एक मुद्दा फिर्ता लिइयो र ३१ मुद्दा बाँकी रह्यो । आव २०७७/७८ मा मुद्दाको लगत ४४ रहेकोमा सातमा कसुर ठहर र ११ मा सफाइ भयो । २६ मुद्दा बाँकी रह्यो । आव २०७६/७७ मा मुद्दाको लगत २५ रहेकोमा सातमा कसुर ठहर र तीन वटामा सफाइ भयो ।
प्रतिवेदनहरूको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा कसुर ठहर हुनेभन्दा सफाइ पाउने अधिक रहेको देखियो । विभिन्न कोणबाट यसभित्रका कारणहरूको स्वतन्त्र खोजी र गहिरो विश्लेषण हुनसके मात्र वास्तविक अवस्थाको नजिक पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।
डा. तारा मैयाँ र साथीहरूको अध्ययनमा उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क र महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनलाई हेर्दा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरू अत्यन्त कम सङ्ख्यामा मात्र उजुरीको रूपमा बाहिर आएको र मुद्दा चलेको देखिन्छ ।
पितृसत्तात्मक मानसिकताले थिचेको सम्बन्ध र संरचना
वैवाहिक सम्बन्ध भनेको यौन सम्बन्ध राख्ने सर्तविहीन इजाजत होइन । यद्यपि, वैवाहिक सम्बन्ध भनेको यौन सम्बन्धको ‘लाइसेन्स’ नै हो भन्ने आमबुझाइ रहेको कुरा आफूले पाएको अधिवक्ता कुन्जनी परियार प्यासीले बताउनुभयो । “वैवाहिक सम्बन्धमा यौन भनेको अनिवार्य हो र यो पुरुषको मर्जीमा चल्छ भन्ने सांस्कृतिक मान्यता छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाल्यकालबाट नै विवाह भनेको यौन सम्बन्ध राख्ने लाइसेन्स हो भन्ने हुर्काइ छ ।” उहाँका अनुसार, त्यस प्रकारको मानसिकता र प्रभुत्वसहितको हुर्काइ पुरुषमा बढी देखिन्छ ।
वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी केही मुद्दामा अदालतबाट कसुर ठहर पनि भए । त्यसबाट पीडितलाई हिंसाविरुद्ध बोल्न बाटो खुल्यो । लमजुङ–३३ को मुद्दा पनि तिनैमध्ये एक थियो । उहाँका अनुसार, २०८० सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा आफूमाथि श्रीमान्ले जबरजस्ती करणी गर्दै आएको उजुरी दिएको हो । घटनाको मुचुल्का उठाउने क्रममा उक्त मुद्दासँग प्रमाण लाग्ने चिजवस्तु फेला परेको भन्ने बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काले मुद्दालाई बलियो बनायो ।
उहाँको घटनास्थल प्रकृति र शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कास्की जिल्ला अदालतले सो घटनामा २०८० पुस ११ मा वैवाहिक जबरजस्ती करणी पुष्टि भएको फैसला गर्यो । त्यसबाट यस खालको आपराधिक घटना हुने गर्दो रहेछ भन्ने सन्देशमूलक तथ्य त स्थापित भयो तर त्यसले व्यवहारमा पुरुषलाई पत्नी र सन्तानप्रति जिम्मेवार बनाउन र महिलालाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेन । जबरजस्ती करणी गर्ने पतिलाई पत्नी र सन्तानप्रतिको दायित्व निर्वाहका लागि दिइएको आदेश कार्यान्वयन भएन ।
फलतः वैवाहिक बलात्कारको विषय स्थापित भए पनि महिलाले त्यसबाट मुक्त हुनका लागि कानुनी बाटो लिन त के मुख खोल्न पनि हिचकिचाउनुपर्ने भयो । वैवाहिक जीवनमा खटपट आउने र आफूसँगै सन्तान पनि अलपत्र पर्ने डरमर्दो अवस्था सिर्जना हुने रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । एक प्रकारले वैवाहिक बलात्कारलाई महिलाले असह्य हुँदाहुँदै पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
कुन्जिनीका अनुसार, वैवाहिक जीवनमा खटपट आउने आशङ्काका कारण पनि महिलाहरूले वैवाहिक बलात्कारलाई स्वीकार गरिरहेका छन् । वैवाहिक सम्बन्धमा रहनका लागि जसरी र जुनसुकै अवस्थामा पनि पतिको चाहनाअनुसार यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने ‘पितृसत्तात्मक बुझाइ’ का कारण पनि महिलाहरूले सहने गरेका हुन् ।
सामाजिक सांस्कृतिक कारणले महिलाहरू अझै पनि सकेसम्म सहेरै बस्ने गरेको र खुलेर बाहिर आउन नसकेको अवस्था छ । अधिवक्ता कुन्जनीका अनुसार, संरक्षणको अभावका कारण पनि महिलाहरू खुलेर आउन सहज भएन । मुद्दा हालिसकेपछि त्यही घरमा परिवारसँग बस्ने अवस्था छैन । पति थुनामुक्त भएपछि उसैसँग बस्दा आफू सुरक्षित रहने कुराको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन । यसैले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा महिलाहरू खुलेर बाहिर आउन नचाहने गरेको आफूले पाएको खुलासा पनि अधिवक्ता कुन्जिनीले गर्नुभयो ।
पतिबाट हुने जबरजस्ती करणीका मामिलामा केही महिलाहरू खुलेर आए पनि यस्ता प्रकारका मुद्दामा पीडक थुनामुक्त हुने अवस्था बढी रहेको छ । सम्बन्धित महिलाका लागि यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । यसबाट उनीहरूले कानुन र न्यायको बाटो लिने आँट त के सोच राख्न पनि सक्तैनन् । अगाडि–पछाडि सबैतिर उही व्यक्तिबाट असुरक्षाको अनुभव गर्छन् ।
कुन्जिनीले यही सन्दर्भलाई जोड्दै भन्नुभयो, “पहिलो कुरा, वैवाहिक बलात्कारमा मुद्दा आउँदै आउँदैन । आए पनि एकदम नै न्यून । कानुनी व्यवस्था भए पनि आउँदैन । आएछ भने पनि धेरैजसो मुद्दामा पीडक थुनाबाट मुक्त हुने गरेको छ ।” पीडक पतिको थुनामुक्तिले पनि महिलाको आत्मबल घटाउँछ । मुद्दा हालेपछि पतिबाट आफू भविष्यमा सबै दिन सुरक्षित नै हुन्छु भन्ने कुनै आधार नपाउने भएपछि महिलाहरू खुनको आँसु पिएरै बस्छन्, खुलेर बाहिर आउन सक्तैनन् ।
हुन त वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मामिलामा पीडित महिलाको निवेदन मागबमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, पत्नीलाई खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न पतिको नाममा आदेश जारी गर्नसक्ने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ । पीडित पत्नीलाई यो व्यवस्थाले कुन हदसम्म शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने प्रश्न छुट्टै खोजी र विश्लेषणको विषय हो ।
न्याय प्रणालीमा पितृसत्तात्मक मानसिकता हाबी भएको बुझाइ राख्ने अधिवक्ता कुन्जनीले न्याय प्रक्रियासमेत लामो र पीडितको लागि झन्झटिलो रहेको बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिवेदनहरूबाटै प्रत्येक वर्ष आएका मुद्दामध्ये झन्डै ५० प्रतिशत फैसला हुन बाँकी नै रहने गरेको तथ्यले कुन्जनीको भनाइलाई धेरै हदसम्म समर्थन गर्दछ । यसले ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ भन्ने कथनलाई सम्झाउँछ ।
मनोसामाजिक परामर्श उपयोगी
कास्की–५५ को विवाह १८ वर्षको उमेरमा मागीविवाह भएको थियो । उहाँलाई केटा पक्षले ‘केटा आर्मीमा रहेको’ भन्दै कान कम सुन्ने व्यक्तिसँग झुक्याएर विवाह गरिदिएका रहेछन् । जे भए पनि सुरुमा त घरव्यवहार ठिकठाक चलेको थियो । त्यस्तो व्यवहार जीवनमा पछिसम्म चलिरहन सकेन ।
कास्की–५५ पाँच वर्षअघि एक्कासि बिरामी पर्नुभयो । शारीरिकरूपमा उहाँ थलिनुभयो । मानसिकरूपमा पनि उहाँ जुधिरहनुभएको थियो आफ्नै शरीरलाई लिएर । त्यसपछि उहाँले श्रीमान्बाट आघात पाउन थाल्नुभयो । शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमान्दा श्रीमान्ले अर्को बिहे गर्ने धम्की दिन थाले । “म बिरामी भएपछि ‘म विवाह गर्छु’ भनेर टर्चर गर्ने । त्यही हो के,” सुरुमा खुल्न नचाहेकी कास्की–५५ ले सङ्केतमा भन्नुभयो ।
कास्की जिल्लाको ग्रामीण भेगमा जीवन बिताइरहेकी कास्की–५५ लाई श्रीमान्ले दिएका धम्की र उहाँबाट चाहेका कुरा डरलाग्दा थिए । सामाजिक संरचनाले निर्माण गरेको मानसिकताले उहाँलाई आफूमाथि भएको हिंसाबारे बुझ्न र बोल्न दिइरहेको थिएन । यौन सम्बन्ध राख्न नदिँदा श्रीमान्ले दिने गरेको तनावले उहाँ मानसिकरूपमा पनि थलिनुभयो । उहाँले कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रन पर्यो ।
श्रीमान् दिनरात यौन सम्बन्ध राख्न नपाएको गुनासो गर्थे । ५० वर्ष नाघिसकेकी उहाँका लागि ती कुरा कसलाई र कहाँ भन्ने भयो । दुई सन्तान हुर्काइसकेकी उहाँले कसैसँग खुल्ने साहस पनि गर्नु भएन । श्रीमान् भने दिनैपिच्छे केटी चाहियो भन्दै मानसिक यातना दिन्थे । त्यसबारे उहाँ थोरै खुल्नुभयो, “बिरामी भएपछि त्यो काम गर्न सकिएन । कहिलेकाहीँ हुँदा पनि सक्ने परिस्थितिमा थिइनँ के । कि मलाई केटी ल्याऊ, टक्र्याऊ कि तैँले काम गर्न सक्न पर्यो भन्ने कुरा भएको हो ।”
कास्की–५५ का अनुसार, श्रीमान्ले पटक–पटक शारीरिक सम्बन्ध राख्थे । नभए ‘मर्छु’ भनेर मानसिक यातना दिन्थे । उहाँले भन्नुभयो, “विवाह गर्न जान्छु भनेर झोला बोकेर जाने । मर्छु भनेर भन्ने । तैँले बाटो छोडिदिनुपर्यो भन्ने ।” यस्तो सुन्दा सुन्दा मानसिक तनावले थलिएपछि उहाँलाई बालबालिका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र मनोसामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था कोपिला–नेपालले उहाँलाई सहयोग गर्यो ।
श्रीमान्का विरुद्ध कानुनी बाटो अपनाउन भने उहाँले चाहनु भएन । त्यसपछि उहाँ र उहाँको श्रीमान्लाई उक्त संस्थाले परामर्श दियो, ‘काउन्सिलिङ’ गर्यो । त्यसरी सम्झाइबुझाइ गरेपछि र कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने थाहा भएपछि श्रीमान्ले आफूलाई जबरजस्ती गर्न छोडेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि कोपिला–नेपालले त्यसपछि दिनहरूमा पनि सहयोग जारी राख्यो ।
सुझाव तथा निष्कर्ष
वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई बृहत्रूपमा र विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने अधिवक्ता कुन्जनीको धारणा थियो । पछिल्लो समय विवाहित महिलामाथि पतिबाट हुने बलात्कार र हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मेडिसिन प्रयोग गरेर सम्बन्ध राख्ने, प्रोन भिडियो देखाएर त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भनेर प्रेसराइज गर्ने । त्यसपछि भनेको, एनल सेक्स गर्न लगाउने । बच्चा पाइसकेपछि उनीहरूको योनी खुकुलो भयो भनेर एनल सेक्समा जोड दिने । त्यस्तो कार्यलाई अप्राकृतिक मैथुन भनेर हाम्रो कानुनले मान्छ । त्यसमा पनि हिंसात्मक घटनालाई पनि ब्रोडरूपमा हेर्नुपर्छ ।”
वैवाहिक बलात्कारका कारणमा यौनोत्तेजक औषधिको सेवन र स्पे्र प्रयोग रहेको देखिन्छ । यस्ता औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । पोखरामा मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका एक सञ्चालकको अनुभवमा १७–१८ वर्षदेखि ७० वर्षसम्मकाहरू यस्तो औषधि खोज्नका लागि पसलहरूमा धाउँछन् । धाउनेहरूमा २५ देखि ५० वर्षका व्यक्ति धेरै छन् । यसैले यस्ता औषधि तथा उपकरणहरूको दुरुपयोग हुन नदिन प्रशासन र मेडिकल क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको शिक्षित, समतावादी चेत भएको र अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान पनि अपरिहार्य रहेको समाजमा वैवाहिक बलात्कार निर्मूल गर्नैपर्ने एउटा घातक समस्या हो । यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गरिने गरेको छ । त्यो हो, कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी महिलाले चाहेमा पतिलाई बलात्कारको अपराधमा फसाउने सम्भावना । समाजमा भएका केही घटनाले यो चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखाउँछन् । यसको अर्थ वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई निस्तेज वा कमजोर बनाउने र महिलालाई पतिले गर्ने यौनहिंसा र दुव्र्यवहारको दलदलमा फसाइराख्ने भन्ने चाहिँ कदापि बुझिनु हुँदैन ।
अबका दिनमा समतामूलक पारिवारिक र सामाजिक मूल्यपद्धतिसँगसगै तदनुकूलको संरचनागत ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । कानुन बनाउने, फैसला गर्ने, आदेश दिने तर त्यसले पीडितलाई संरक्षण नै गर्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने हो भने व्यवहारमा कोही पीडक र कोही पीडित हुन नपर्ने मूल्यमान्यता र संरचनाले ठाउँ पाउनुपर्छ । वैवाहिक बलात्कारका घटना कुनै पनि अवस्थामा दोहोरिन दिनु हुँदैन । कोही कसैबाट कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्थालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
वैवाहिक बलात्कारको सन्दर्भमा पीडितको न्याय, दीर्घकालीन सुरक्षा, भरणपोषण र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको कदर सबैभन्दा ठुलो सर्त हो । कसैमा कुनै प्रकारको आन्तरिक समस्या रहेछ भने त्यसको प्रकृति र प्रवृत्ति पहिचान गरी उपयुक्त उपचारको बाटो लिनसक्ने व्यवस्था पनि खुला रहनुपर्छ ।
साथै, उचित समयमा उचित परामर्श पाएको खण्डमा वैवाहिक बलात्कारको दलदलबाट पतिपत्नी दुवै निस्कनसक्ने र बाँकी जीवन सामान्यतर्फ मोडिनसक्ने रहेछ भन्ने कुरो कास्की–५५ को जीवनभोगाइले देखाएकै छ । यसबाट पाठ लिएर राज्यले पनि स्थानीय पालिका र वडा तहबाटै यस्ता दम्पतीको यौन जीवनलाई बेलैमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन र अनुगमन गर्ने, असन्तुलित भएर हिंसामा बदलिनुअघि नै सकेसम्म आपसी समझदारीमा मर्यादित यौन जीवन निर्वाहका लागि मनोसामाजिक र कानुनी परामर्शको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
वैवाहिक बलात्कारको सन्दर्भमा पीडितको न्याय, दीर्घकालीन सुरक्षा, भरणपोषण र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको कदर सबैभन्दा ठुलो सर्त हो । कसैमा कुनै प्रकारको आन्तरिक समस्या रहेछ भने त्यसको प्रकृति र प्रवृत्ति पहिचान गरी उपयुक्त उपचारको बाटो लिनसक्ने व्यवस्था पनि खुला रहनुपर्छ । राज्यले क्रियाशील सामाजिक संरचनासँगको सहकार्यमा यौन र कुनै पनि प्रकारको हिंसामुक्त वैवाहिक जीवनको लागि पारिवारिक र सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सक्छ । यो जरुरी पनि छ ।
‘वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत रिना थापाले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ चैत्र १९ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
- अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू
- घरेलु हिंसाको कारण कर्णालीमा डरलाग्दो आत्महत्या
- घुम्टो र चुप्पीको सकसमा महिला
