– विशाखा महतो
विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर चिनिएको २१औँ शताब्दीको वर्तमान समयमा अनलाइन हिंसाले अधिकारकर्मीहरूलाई पनि छोडेको छैन । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, डिजिटल प्लेटफर्म र मोबाइल एपहरूको दुरुपयोगका कारण अनलाइन हिंसा बढेको छ । अहिलेका मानिसको दैनिक जीवन मात्र होइन, विचार अभिव्यक्त गर्ने तरिका, सम्बन्ध निर्माण गर्ने माध्यम र सामाजिक परिवर्तनको गतिसमेत फेरिएको छ । डिजिटल माध्यमको शक्तिले सूचना सम्प्रेषणको गतिलाई तीव्र बनाएको छ ।
एक–डेढ दशकअघिसम्म सीमित ठाउँ, समूह र व्यक्तिमा मात्र विचार अभिव्यक्त गर्न र सम्प्रेषण गर्न सम्भव थियो । हिंसात्मक अभिव्यक्तिको असीमित प्रसारण र फैलावट हुन पाउँदैनथ्यो । व्यक्तिगत विचार पनि सीमित ठाउँमा मात्रै रहन्थ्यो । तर, आज प्रविधिमा पहुँच र सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध भएको जो कोहीको नितान्त व्यक्तिगत विचार पनि क्षणभरमै संसारभरका मानिसमाझ पुग्ने अवस्था छ ।
विश्वमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा साढे पाँच अर्ब नाघिसकेको छ । दिनहुँ लाखौँ मानिस कुनै पनि विषयका व्यक्तिगत घटना, अनुभवदेखि सामाजिक, राजनीतिक विचार, सिर्जनात्मक सामग्री आदिलाई अनलाइन माध्यममार्फत सम्प्रेषण गर्छन् । यसमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरू पनि पर्छन ।
सामाजिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, जनचेतना फैलाउन, सामूहिक तर्क निर्माण गर्न, आवाज नपुगेका समुदायको हक अधिकारको वकालत गर्न र न्यायको लागि काम गर्ने जनमत निर्माण गर्न शक्तिशाली माध्यमको रूपमा ‘डिजिटल स्पेस’ पनि भनिने अनलाइन माध्यमलाई नै पहिचान गरेका छन् । उनीहरूले त्यसको उपयोग पनि गर्दै आएका छन् ।
अनलाइन माध्यमलाई सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार, जलवायु न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण ‘प्लेटफर्म’ को रूपमा स्थापित गरेका पनि छन् । डिजिटल प्लेटफर्महरूले सामाजिक आन्दोलन र सामूहिक चेतनाको निर्माणमा पनि क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
अनलाइन माध्यमले राजनीतिक बहस, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विचार–विमर्श र लोकतान्त्रिक सहभागितालाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्दै र परम्परागत सीमाहरूलाई तोड्दै सामाजिक परिवर्तनका नयाँ आयाम खोल्ने काम गरेको छ । सदुपयोग गर्ने हो भने यो माध्यमले नागरिकहरूलाई सूचना–सशक्त बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।
अभियानकर्ताहरूले खासगरी विशिष्ट मुद्दामा आवाज उठाएपछि समूहगत ‘ट्रोलिङ’ गरी जानाजानी आपत्तिजनक वा उत्तेजक सन्देशहरू अनलाइन पोस्ट गर्ने, ‘रिपोर्ट–ब्रिगेडिङ’ गरी समन्वित तरिकाले अनलाइन उत्पीडन वा दुर्भावनापूर्ण हेरफेरको रूप दिने, ‘डोक्सिङ’ गरी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्ने र गलत सूचना फैलाउने जस्ता आक्रमण एकैसाथ झेल्नुपरेको अवस्था छ ।
साथै, शक्तिशाली संरचनासँगको संवादमा नागरिकको पहुँच बढाएर सहजतासाथ चुनौतीको सामना गर्न सघाउने साधनको रूपमा अनलाइन माध्यमले काम गर्न सक्छ । यद्यपि, समयमै यसको शक्तिलाई सही ढङ्गले नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अनलाइन माध्यमको दुरुपयोगले सीमा नाघिसकेको छ । यसको नकारात्मक प्रभावले सामाजिक न्यायका अभियन्ताहरूलाई नै गाँज्न थालिसकेको छ ।
आलोचनात्मक आवाज रोक्न अनलाइन हिंसा
पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन हिंसा एउटा जटिल समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ । व्यक्तिको अपमान गर्न मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा आलोचनात्मक रहेका सही आवाजलाई पनि चुप लगाउने सुनियोजित उपकरणको रूपमा पनि अनलाइन हिंसाको प्रयोग हुन थालेको छ ।
अभियानकर्ताहरूले खासगरी विशिष्ट मुद्दामा आवाज उठाएपछि समूहगत ‘ट्रोलिङ’ गरी जानाजानी आपत्तिजनक वा उत्तेजक सन्देशहरू अनलाइन पोस्ट गर्ने, ‘रिपोर्ट–ब्रिगेडिङ’ गरी समन्वित तरिकाले अनलाइन उत्पीडन वा दुर्भावनापूर्ण हेरफेरको रूप दिने, ‘डोक्सिङ’ गरी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्ने र गलत सूचना फैलाउने जस्ता आक्रमण एकैसाथ झेल्नुपरेको अवस्था छ ।
अनलाइन माध्यमबाट गरिने यस्ता हिंसात्मक आक्रमणहरूले व्यक्तिको सम्मान वा प्रतिष्ठामा मात्र असर पुर्याउँदैनन्, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन र पेसागत वातावरणमा समेत गहिरो प्रभाव पार्छन् । सामाजिक अभियन्तामाथि गरिने अनलाइन हिंसाले समाजलाई सुल्टो होइन, उल्टो दिशातिर फर्कन बाध्य पार्छन् । त्यसले अन्ततः हरकोही नागरिकका मौलिक अधिकार नै गुम्न सक्ने खतरालाई पनि निम्त्याउँछ ।
कम्प्युटर साइन्समा विद्यावारिधि गरेकी दोभान राईका अनुसार, नेपालमा ट्रोलिङ व्यक्तिगत रिस वा ईर्ष्याले मात्र हुँदैन । कतिपय वैचारिक वा राजनीतिक समूहबाटै फरक विचार राख्नेलाई चुप गराउन पनि डिजिटल संयन्त्र खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र त्यसले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने, नित्साहित गर्न खोज्ने वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचार हटाउन काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्गठित अनलाइन दुर्व्यवहारका रूपमा बुझिने यो प्रवृत्ति सामाजिक अभियन्ताहरूमाथि नै खनियो भने यसले पार्ने प्रभाव निकै व्यापक र घातक हुन्छ । “यस्तो सङ्गठित अनलाइन दुर्व्यवहारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष सेन्सरसिपको भूमिका खेल्न थालेको छ,“ उहाँले भन्नुभयो, “जसका कारण धेरै अभियानकर्मीहरू आफ्नो आवाजलाई ‘सेल्फ–सेन्सर’ गर्न बाध्य छन् ।”
अनलाइन माध्यममा फैलाइने गरिएका द्वेष, झुट र गलत सूचना अभियानकर्ताहरूलाई डर, असहजता र आत्मसङ्कुचनमा फसाउने माध्यम बनेको छ । परिणामस्वरूप धेरैले संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा बोल्न हिचकिचाउने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न डराउने अनि आवश्यक सामाजिक बहसबाट आफैँलाई अलग राख्ने बाध्यात्मक स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सामाजिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले भोग्ने अनलाइन आक्रमण योजनाबद्ध हुनेगरेको समेत देखिन्छ । संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गरेपछि केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालका असङ्ख्य खाता सक्रिय हुन थाल्छन् । वास्तविक कथनलाई तोडमरोड गर्दै नानाथरी आरोप लगाइन्छ । पोस्टहरू ‘रिपोर्ट ब्रिगेडिङ’ गरेर हटाइने प्रयास हुन्छ र तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिन्छ । ‘ट्रोल सेना’ ले कुनै मतभेदलाई बहसको रूपमा होइन, ‘दण्ड दिने अभियान’ को रूपमा अघि बढाउँछन् ।
अनलाइन हिंसाले मानसिक तथा भौतिक स्वास्थ्यमा पार्ने असरको गहिराइ अझै पर्याप्त रूपमा बुझ्न बाँकी छ । निरन्तर अपमानजनक टिप्पणी, धम्की, यौनिक भाषा र व्यक्तिगत आरोपले व्यक्तिलाई तनाव, चिन्ता, आत्म–दोषभाव, अनिद्रा र ‘पोस्टट्र’ मा जस्ता अवस्थासम्म पुर्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुगेर मिडियासँगै डराउने व्यक्ति पनि भेटिए ।
क्वयेर समुदायकी एक महिला, जसले सामाजिक न्यायका निम्ति काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो नाम दिन चाहनु भएन तर भन्नुभयो, “कलेजमा यौन दुर्व्यवहार र क्वेयरफोबियाको विरुद्धमा बोल्न थालेपछि ममाथि असङ्ख्य हिंसात्मक आक्रमण भयो ।” आक्रमण गर्ने क्रममा उहाँको चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक पहिचानमाथि प्रहार भयो । निजी जीवनबारे बनावटी आरोपहरूसमेत लगाइयो ।
अनलाइन आक्रमणले उहाँलाई गम्भीर ‘डिप्रेसन’ मा धकेल्यो । महिनौँसम्म ओछ्यान पर्नुभयो । तीन महिना लगातार महिनावारीसमेत रोकियो । यसबिच स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि सेवन र महिनौँको थेरापी गर्नुभयो । त्यसपछि आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
धेरै अनलाइन आक्रमण भोगेपछि अधिकांश अधिकारकर्मीहरू सामाजिक सञ्जालबाट लामो समय टाढा बस्न बाध्य भए । कतिले आफू सक्रिय रहनै छाडे । केहीले त अभियान नै रोके । यसरी अनलाइन माध्यमबाट भएको डिजिटल हिंसाले व्यक्तिगत मात्र होइन, सामाजिक तहको एउटा महत्त्वपूर्ण आवाजलाई नै कमजोर बनाइदिन्छ ।
युएन विमिनको सन् २०२५ को प्रतिवेदन ‘टिपिङ प्वाइन्टः द चिलिङ एस्केलेसन अफ अनलाइन भायलेन्स अगेन्स्ट विमिन इन द पब्लिक स्फेयर’ ले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाविरुद्ध अनलाइन हिंसा वृद्धिको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्यो । यससम्बन्धी सर्वेक्षणमा सहभागी महिला मानव अधिकार रक्षक, अधिकारकर्मी, पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूमध्ये ७० प्रतिशतले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा अनलाइन हिंसाको सामना गरेको बताए ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, अनलाइन हिंसा भोगेकाहरूमध्ये मानव अधिकारका विषयमा मुद्दा बनाएका लेखक तथा अन्य सार्वजनिक सञ्चारकर्मीहरू ७६ प्रतिशत, पत्रकार तथा मिडियाकर्मी ७५ प्रतिशत र मानव अधिकार रक्षक तथा अधिकारकर्मीहरू ७२ प्रतिशत थिए । चिन्ताजनक कुरो त के भयो भने समग्र उत्तरदाताहरूमध्ये ४१ प्रतिशतले त ‘अफलाइन’ मा पनि हिंसा तथा उत्पीडन भोग्नुपर्यो । शारीरिक आक्रमण, पिछा, कुटपिट र मौखिक उत्पीडन सहन पर्यो ।
युएन विमिनको सन् २०२५ को सो प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर पाटो पनि उजागर गर्यो । त्यो थियो, महिला मानव अधिकार रक्षक तथा अधिकारकर्मीहरू, पत्रकार तथा मिडियाकर्मी, लेखक तथा अन्य सार्वजनिक सञ्चारकर्मीहरूमाथि निर्देशित अनलाइन हिंसामा ‘एआई’ भनिने कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग । यसले अनलाइन क्षेत्रमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट गम्भीर जोखिम विद्यमान रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
नेपालमा लैङ्गिक, पहिचान, जात वा राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा गरिने नस्लीय र लैङ्गिक गालीगलौज, चरित्रहत्या, यौनिक टिप्पणी र व्यक्तिगत फोटो वा सामग्रीको दुरुपयोग अत्यन्त उच्च दरमा रहेको देखिन्छ ।
दोहोरो लडाइँमा मानव अधिकारकर्मीहरू
नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरू अहिले दोहोरो लडाइँमा छन् । एकातर्फ सडक, गाउँ तथा समुदायमा देखिने प्रत्यक्ष चुनौतीसँग र अर्कातर्फ ‘भर्चुअल’ भनिने आभासी संसारमा बढ्दै गएको अनलाइन हिंसा, धम्की र दुरुपयोगसँग एकसाथ लड्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
अधिकारकर्मीहरू समाजमा परिवर्तन ल्याउने, असमानता र अन्यायको विरोध गर्ने तर्कशील आवाजका वाहक हुन् । उनीहरूका प्रश्न र मागले प्रायः सत्ता संरचना र स्थापित प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ । यसले गर्दा उनीहरूले आफूविरुद्धका आक्रमण, बदनाम गर्ने अभियान र मानसिक दबाब झेल्नुपर्ने विषम परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
दबाब र जोखिमपूर्ण अभ्यासका कारण धेरै अधिकारकर्मीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहिरहन सक्दैनन् । उनीहरू आफ्ना पोस्ट सीमित गर्न बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त लामो समयदेखि चलेको अभियान नै छोड्ने निर्णय गर्न पनि पुग्छन् ।
विषम परिस्थितिको सिर्जनामा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास हुनु, सामाजिक न्यायका संवेदनशील मुद्दामा जनमतमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नदिनु, व्यक्तिलाई मानसिकरूपमा कमजोर बनाई सार्वजनिक सहभागिता घटाउनु र लिङ्ग, जात, वर्ग तथा पहिचानमा आधारित अपमान र आलोचना अनलाइनमा दोहोरिनुलगायतका अभ्यास नै मूल कारण देखिएका छन् ।
दबाब र जोखिमपूर्ण अभ्यासका कारण धेरै अधिकारकर्मीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहिरहन सक्दैनन् । उनीहरू आफ्ना पोस्ट सीमित गर्न बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त लामो समयदेखि चलेको अभियान नै छोड्ने निर्णय गर्न पनि पुग्छन् । डिजिटल युगमा अनलाइन माध्यममा अधिकारकर्मीको सक्रियता सीमित र सङ्कुचित हुनु भनेको व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन । यो भनेको नागरिक चेतनाको विस्तार र सामाजिक न्यायका लागि निकै ठुलो चुनौती सिर्जना भइरहेको सङ्केत पनि हो ।
सूचना प्रविधि समाज, नेपालको सन् २०२४ को अध्ययन अनुसार, सामाजिक विषयमा सक्रिय १० मध्ये सात जना अधिकारकर्मीले कुनै न कुनै रूपमा अनलाइन हिंसा वा दुर्व्यवहारको सामना गरे । हिंसाका स्वरूप अत्यन्त विविध रहे । कतिपय अधिकारकर्मीको पोस्टमाथि गालीगलौज हुने, कसैको फोटोको दुरुपयोग गरिने, कसैलाई झुटा अफवाहमार्फत बदनाम गरिने र कतै प्रत्यक्ष धम्की दिइने घटनाहरू नियमितरूपमा भएको पाइयो ।
साथै, त्यस्ता घटनाले व्यक्तिगत स्तरमा मात्र असर गर्दैन, अधिकारकर्मीहरूको सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने, विशेषगरी महिला अधिकारकर्मीहरू यस्ता हिंसाबाट बढी प्रभावित हुने कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । समाजमा विद्यमान लैङ्गिक पूर्वाग्रह र असमानता कारण महिलाहरूलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको पनि सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
“हामीलाई विचारका आधारमा होइन, अनुहार र लिङ्गका आधारमा आक्रमण गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा हरेक पटक अपमानजनक म्यासेज आउँछ । ती म्यासेज हामीलाई बोल्न रोक्न खोज्ने उद्देश्यले प्रेरित हुन्छ,” राजधानीमा कार्यरत एक अधिवक्ताले भन्नुभयो । महिला र मधेसी भएको कारण कानुन व्यवसायी भएर न्यायका लागि पैरवी गर्ने व्यक्ति भए पनि अनलाइन हिंसाको सिकार भइने डरले उहाँले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्न भने चाहनु भएन ।
अनुभव र अवलोकन बताउने तर नाम दिन नचाहने अधिवक्ताको भनाइ र अवस्थाले पनि अनलाइन हिंसा गम्भीर भइरहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो हिंसाको प्रयोग व्यक्तिगत अपमान र आलोचनामा सीमित नरहेर अधिकारकर्मीको आवाज दबाउने, मनोबल कमजोर बनाउने र सामाजिक सक्रियता घटाउने रणनीतिक माध्यमको रूपमा भइरहेको देखाउँछ ।
सिराहाका स्थायी बासिन्दा आभास गुरू पनि अनलाइन हिंसाको सिकार हुनुभयो । मधेसकेन्द्रित अनुसन्धान, छलफल र ज्ञान उत्पादनमार्फत सचेत मधेसी बुद्धिजीवी वर्ग निर्माणको उद्देश्यले २०८० साउनमा काठमाडौँको आलोकनगरमा स्थापना भएको संस्था ‘मधेश लाइब्रेरी तथा अनुसन्धान केन्द्र’ का संरक्षक आभासको भोगाइ अत्यन्तै संवेदनशील, उदेकलाग्दो र चिन्ताजनक छ ।
चिन्तनशील ढङ्गले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसका सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा जायज आवाज उठाउँदै आएका आभासको विचारमा राज्यको मधेसप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, असमान नीति तथा व्यवहारको अनवरत आलोचना उहाँको आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको एक अपरिहार्य अङ्ग हो ।
पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्च तथा सडक प्रदर्शनमार्फत मधेसका न्यायसङ्गत माग र असमानताको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका आभास मधेसी पहिचान र न्यायसङ्गत प्रश्न उठाएकै कारण बारम्बार लक्षित हिंसाको सिकार हुनुभयो । सडकमा सम्मानको सट्टा गालीगलौज, अपमान र धम्कीको सामना गर्नु उहाँका लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँले त्यस्तै अनुभव भोग्नुभयो ।
अभद्र टिप्पणी, धम्कीपूर्ण सन्देश र अपमानजनक व्यवहारको निरन्तरतापछि उत्पन्न दबाबले उहाँलाई कहिलेकाहीँ सार्वजनिक सक्रियताबाट टाढा बस्न बाध्य पनि बनायो । आभासले भन्नुभयो, “मधेसी समुदायका अन्य अधिकारकर्मीहरू पनि आफ्ना आवाज लुकाउन बाध्य छन् । यसले लोकतान्त्रिक बहस, विचारको स्वतन्त्रता र समुदायका हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने अवसरमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ ।”
जटिल प्रकृतिको हिंसा र बढ्दो साइबर अपराध
अनलाइन हिंसाको प्रकृति अत्यन्त जटिल छ । सामाजिक न्याय, वर्गीय असमानता, सामुदायिक विभेद, दलित अधिकार, लैङ्गिक समानता, तेस्रोलिङ्गी अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको संयन्त्रबारे आलोचनात्मक आवाज उठाउने व्यक्तिहरू डिजिटल ट्रोलिङ, गलत सूचना प्रवाह, चरित्रहत्या, यौनिक टिप्पणी, जातीय तथा पहिचान आधारित गाली, मिथ्या सामग्री बनाई अफवाह फैलाउने र व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्ने जस्ता नियोजित आक्रमणका सिकार बन्छन् ।
लोकतन्त्र र सार्वजनिक विमर्शकै आधारभूत संरचनालाई चुनौती दिने दमनात्मक माध्यमको रूपमा अनलाइन हिंसा विस्तारित भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिले सडकमा गाली खाएको खण्डमा सुन्ने पाँच दस जना हुन्छन् । तर, अनलाइनमा त्यही गाली आउँदा लाखौँले थाहा पाउने सम्भावना हुन्छ । एउटै पोस्टले पनि कुनै व्यक्तिको छवि बिगार्न सक्छ, काममा असर पार्न सक्छ र उसको आत्मविश्वास हल्लाउन सक्छ ।
प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन हिंसा, आक्रमणलगायतका साइबर अपराधहरू नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसले समाजमा विभिन्न किसिमको नकारात्मक असरहरू पनि सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको ‘आत्महत्या र साईबर अपराधको वार्षिक तथ्यपत्र’ मा उल्लेख भएअनुसार, आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको थियो ।
दर्ता भएका अपराधमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी साइवर व्युरोमा र सबैभन्दा कम सङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा परेको पाइयो । पीडितहरूमा ४१.९ प्रतिशत महिला, ४.१ प्रतिशत बालबालिका र २.४ प्रतिशत एलजिबिटिआइक्युप्लस व्यक्ति थिए । अनलाइन प्लेटफर्मको हिसाबले हेर्दा, फेसबुक/मेसेन्जर सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको माध्यम थियो । त्यसपछि टिकटक, ह्वाट्सएप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम आदि थिए ।
आव २०७९/८० मा साइबर अपराधसम्बन्धी कुल नौ हजार १३ उजुरी दर्ता भएकोमा आव २०८०/८१ मा दोब्बरभन्दा बढी १९ हजार ७३० वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । आव २०८१/८२ मा आव २०८०/८१ को तुलनामा चार प्रतिशतले कमी आएको देखियो तर यसैका आधारमा साइबर अपराध घटेकै हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।
लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा कार्यरत लेखक, अनुसन्धाता तथा अधिकारकर्मी रीता साहका अनुसार, मधेसी समुदायका महिला त झन् लैङ्गिक हिंसा मात्र नभई समुदायको हिसाबले पनि आक्रमणको सिकार हुने गरेका छन् । सामाजिक न्यायका निम्ति आवाज उठाउँदा लैङ्गिक हिसाबले आक्रमण हुने, मधेसी समुदायको भएका कारण सामुदायिक पहिचानसँग जोडेर पनि अपमान गरिने, गिज्याइने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको नस्लीय सोच, पूर्वाग्रह र कुण्ठा डिजिटल माध्यमबाट झन् निकृष्ट ढङ्गले प्रकट हुने गरेको उल्लेख गर्दै रीताले भन्नुभयो, “अहिले डिजिटल दुनियाँ छ । त्यस्ता अपमानजनक पोस्ट वा सामग्री हजारौँ, लाखौँ मानिससम्म तुरुन्तै पुग्छ । यस्ता अनलाइन हिंसा केवल प्रविधिले निम्त्याएको होइन, पुरानै संरचनागत भेदभावले साइबरस्पेसमा पाएको नयाँ रूप हो ।”
समाज पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित हुँदा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू पुरुषकेन्द्रित भए । त्यसले प्रायः पुरुषका स्वार्थ र सुविधाअनुसार समाजको ढाँचा निर्धारण गर्यो । महिलाको हित र स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई कमजोर बनायो । महिलाका लागि पूर्णरूपमा त्यस्तो प्रवृत्तिको अभाव रह्यो ।
पारम्परिकरूपमा जरा गाडेर बसेका सामाजिक मूल्यमान्यताहरूले महिला मुक्तिका मार्गमा प्रतिकूलता थप्यो । त्यसले बाधा पनि उत्पन्न गर्यो । सांस्कृतिक र धार्मिक रूढिवादी परम्पराले महिलालाई घरभित्र सीमित राख्यो । शिक्षा र रोजगारीका अवसरलाई पृष्ठभूमिमा पार्यो । निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता सीमित गर्ने काम गर्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा परम्परागत संरचनाविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकारकर्मीहरू, विशेषगरी महिला अधिकारकर्मी र सामाजिक न्यायका अभियन्ताहरूले भने विविध किसिमका चुनौती र दबाबको सामना गर्न बाध्य भए ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूमा जब अधिकारकर्मीहरूले पुरानो, रूढिवादी र पितृसत्तात्मक मूल्य प्रणालीको चुनौती दिन्छन्, तब उनीहरूले केवल विरोधको सामना मात्र गरिरहेका हुँदैनन्, संरचनात्मक असमानता र सामाजिक शक्ति सन्तुलनको विरोधमा पनि उभिएका हुन्छन् । यसले पितृसत्तात्मक समाजमा महिला र कमजोर वर्गका अधिकारका लागि आवाज उठाउनु व्यक्तिगत साहसको विषय मात्र नभई सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिने सामूहिक कदमको अंश पनि हो भन्ने देखाउँछ ।
सन् २०१८ वा २०१९ तिर ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामको अनलाइन मिडियामा नेपालमा गर्भपतन दर उच्च भएकोबारे एउटा सामग्री प्रकाशित भएको थियो । उक्त सामग्रीमा प्रयोग गरिएको तस्बिरमा बच्चासँग जोडिएको सालनाल कैँचीले काटिरहेको दृश्य थियो । नेत्रहीन युवा संघ नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत मनिषा हाडा श्रेष्ठले त्यस्तो तस्बिर सम्प्रेषण गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सुरक्षित गर्भपतन प्रायः गर्भावस्थाका शुरुआती हप्ताहरूमा हुन्छ, जहाँ बच्चा विकसित भइसकेको हुँदैन । त्यो त भ्रूण मात्रै हुन्छ । ठुलो भएर बसेको बच्चा होइन भन्ने उहाँको तर्क थियो ।
दोस्रो टिप्पणीमा मनिषाले अनिच्छित गर्भधारणले पनि सुरक्षित गर्भपतनको आवश्यकता सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँको टिप्पणीमा अप्रत्याशित रूपमा धेरैजसो पुरुषहरूबाट प्रतिक्रियाहरूको आँधी चल्यो । धेरैजसोले ‘गर्भपतन गैरकानुनी हो’, ‘यो त बच्चा मार्ने हो’, ‘सायद तिम्रो नै गर्नुपर्थ्याे’ जस्ता अपमानजनक र भद्दा कुरा लेखे ।
“मेरो एउटै टिप्पणीले यति धेरै पुरुषहरूलाई आक्रामक बनाइदियो कि उनीहरूले मलाई डिएम पनि पठाउन थाले । कतिपयले ती टिप्पणीहरू परिवार र आफन्तलाई देखाऊ भनेर लेखे । कसैले बिग्रेकी केटी, छाडा केटी, महिलाहरूलाई गर्भपतन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मान्छे जस्ता शब्द प्रयोग गरे । अझै एक जनाले त मलाई कहिल्यै बच्चा नपाओस् समेत भने,” मनिषाले भन्नुभयो, “यी कुराले त्यसबेला मलाई भावनात्मकरूपमा अत्यन्तै गलायो, पीडा दियो ।”
हिंसाको सामान्यीकरण र कार्यान्वयनमा कमजोर कानुन
सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अनलाइन हिंसा र आक्रमणको सामान्यीकरण हो । अहिले ‘कमेन्ट बक्स’ मा यौनिक गाली, जातीय अपमान, व्यक्तिगत ह्यारेस्मेन्ट वा धम्की देखिँदा धेरैलाई असहज नै लाग्दैन । सामाजिक सञ्जालको वातावरणमा ‘गाली त सामान्य हो’ भन्ने धारणा बढ्दै गएको छ ।
अनलाइन हिंसा रोक्न नेपालमा ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) करोबार ऐन, २०६३’, मानहानिसम्बन्धी प्रावधान र अन्य साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का विभिन्न दफामा अरूलाई हानि–नोक्सानी गरेको पाइएमा विभिन्न प्रकारका सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्बिर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुने गरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानुनले अपराध मानेको अवस्था छ ।
व्यवहारमा भने अनलाइन हिंसा रोक्नेलगायतका कानुनहरू कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । कानुनी प्रावधानहरू व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन् । उजुरी प्रक्रिया लामो, प्राविधिक अनुसन्धान फितलो, साइबर ब्युरोमा जनशक्तिको कमी र पीडितमैत्री पहुँचको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन हिंसा र आक्रमणको सिलसिला चलिरहन्छ । यसर्थ राज्यले यस्ता घटनाहरूको विषयमा तत्काल कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राज्य संयन्त्रले असमान व्यवहार गर्दा साइबर हिंसामा परेका सामान्य मानिसहरूले झन् पीडा भोग्ने गरेको अनुभव आठ वर्षदेखि पत्रकारितामार्फत सामाजिक न्यायको विषयमा कलम चलाइरहेका विनय आजादको छ । “प्रविधिको दुरुपयोग गरी गरिने यस्ता घटनाले तत्काल मानसिक तनाव दिने रहेछ, यसले के पनि महसुस हुने गरेको छ भने हाम्रो देशमा यसको नियमन र साइबर कानुनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विनयले राज्यका निकायले पहुँच भएकाहरूको सवालमा तत्कालै चासो लिने गरेको भए पनि साइबर आक्रमणमा परेका सामान्य मान्छेहरूले सास्ती भोग्ने गरेको आफूले देखेको बताउँदै थप्नुभयो, “यस्ता कार्यले विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधलाई झन् बढावा दिन्छ । यसले समाजिक न्यायका लागि काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ ।”
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीले समस्यालाई झनै गहिरो बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्सजस्ता कम्पनीले नेपाली भाषामा दुर्व्यवहार पहिचान गर्न अझै सशक्त प्रणाली नबनाएका कारण धेरै अपमानजनक सामग्री ‘निर्देशिका उल्लंघन गर्दैन’ भन्दै टारिदिन्छ ।
साथै, विदेशी सर्भरमा डेटा भएकाले नेपाल प्रहरीलाई तथ्य, प्रमाण वा खाता विवरण प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने गर्छ । यसले अनुसन्धानमा ढिलाइ मात्र होइन, अवरोध पनि पुर्याउँछ । नेपाल सरकारले पटकपटक सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्न सूचना पठाए पनि ती कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता नगराउँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनलाइन हिंसाको नियमन र नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
हिंसा र चुनौतीको सामना गर्ने उपाय
सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाउने अधिकारकर्मीहरूले भोग्नुपर्ने डिजिटल हिंसाका कारण परेको असर र समस्याको समाधानका लागि बहुआयामिक, सशक्त र दिगो प्रयास आवश्यक छ । विश्वमा यसका लागि केही प्रयास भएका पनि छन् ।
युरोपेली सङ्घको ‘इयु डिजिटल सर्भिसेज एक्ट’ मा ठुला सामाजिक सञ्जालहरूले २४ घण्टाभित्र घृणा, गलत सूचना, ट्रोलिङ जस्ता हानिकारक सामग्री हटाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता सामग्री समयमा हटाइएन भने ठुलो जरिवाना तिर्न बाध्य पारिन्छ । यसले पीडितलाई छिटो राहत दिनुका साथै डिजिटल स्पेसमा जिम्मेवारी र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
क्यानडाको संसद्मा ‘अनलाइन हार्म्स बिल’ विचाराधीन छ । विचाराधीन उक्त विधेयकमा अनलाइन चरित्रहत्या, गोपनीयताको उल्लङ्घन, जातीय वा लैङ्गिक आक्रमणजस्ता उच्च जोखिमका घटनाहरूमा तुरुन्तै सहयोग अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नै ‘हेट रिस्पन्स टिम’ स्थापना गरी हानिकारक सामग्री पत्ता लगाउने, हटाउने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
भारतमा ‘साइबर भायलेन्स रिपोर्टिङ सिस्टम’ ले महिला पत्रकार, कार्यकर्ता र अधिकारकर्मीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने छुट्टै प्रणाली विकास गरेको छ ।
नेपालले पनि अन्य मुलुकमा प्रचलनमा रहेका अभ्यासबाट सिक्दै आफ्नै डिजिटल सुरक्षा संरचना र नीतिहरू तयार गर्न सक्छ, जसले अनलाइन हिंसाबाट हुने मानसिक, सामाजिक र कानुनी असरलाई न्यूनतम बनाउने छ ।
सर्वप्रथम, अनलाइन हिंसा रोकथामका लागि प्राविधिक तथा कानुनी दुबै प्रणालीले मजबुत सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले घृणा, उत्पीडन, बदनाम गर्ने प्रयास र गोपनीयतामा आघात पुर्याउने सामग्रीहरू चाँडै पहिचान गरी तुरुन्त हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ ।
साथै, पीडितले सहजरूपमा उजुरी गर्नसक्ने पारदर्शी रिपोर्टिङ प्रणाली निर्माण गर्नुका साथै यस्ता गतिविधिमा संलग्न खाताहरूविरुद्ध कडा र दण्डनीय कदम चालिने कुराको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले साइबर अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई व्यावहारिक र कडाइका साथ लागु गर्दै, विशेषतः अधिकारकर्मीलक्षित अनलाइन आक्रमणहरूको छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कानुनले कागजमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव देखाउन जरुरी छ ।
अन्ततः, अधिकारकर्मीहरूले आफैँ पनि डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत दक्षता र ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ । यसमा दुई चरणीय प्रमाणीकरण प्रयोग गर्ने, बलियो पासवर्ड बनाउने, गोपनीयता सेटिङहरू कडा बनाउने तथा संवेदनशील सञ्चार सुरक्षित माध्यमबाट गर्ने जस्ता कुरा पर्न आउँछन् । व्यक्तिगत सतर्कता, कानुनी सुरक्षा र प्राविधिक तयारीको संयोजनमार्फत मात्र अनलाइन हिंसाबाट सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।
दोस्रो, संस्थागत सहयोग र सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । मिडिया संस्था, मानवअधिकार संस्था, शैक्षिक संस्था र सरकारी निकायहरूले मिलेर अधिकारकर्मीहरूका लागि समर्थनको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनी सहायता सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक्लोपनको भावनाबाट बचाउन र उनीहरूको आवाजलाई कमजोर हुन नदिन सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ, एकजुटता देखाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरबाटै उनीहरूको कार्यलाई मान्यता दिइएको छ भन्ने भावना कायम गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, अनलाइन हिंसा, घृणा, भेदभाव र गलत सूचना फैलिनबाट रोक्नु पीडित वा अधिकारकर्मीको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो सम्पूर्ण डिजिटल समाजको साझा दायित्व हो । प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले आफूले साझा गर्ने सामग्रीको प्रभाव, सत्यता र संवेदनशीलतालाई गहिरो गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
घृणा, भेदभाव र विभाजनकारी सामग्री देखेमा त्यसलाई सक्रियरूपमा रिपोर्ट गर्नु, तथ्यमा आधारित भएर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु र पीडित वा लक्षित व्यक्तिको पक्षमा बोल्ने साहस देखाउनु डिजिटल जिम्मेवारीको अविभाज्य हिस्सा हो भन्ने बुझ्नु र बुझाइनुपर्छ ।
सामाजिक चेतना बढाउन शैक्षिक प्रणालीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा ‘डिजिटल नागरिकता’, ‘सुरक्षित अनलाइन व्यवहार’ र ‘सोसल मिडियामा जिम्मेवार सहभागिता’ विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा युवा पुस्ताले प्रारम्भिक चरणमै जिम्मेवार अनलाइन व्यवहार, गोपनीयता संरक्षण, सूचना स्रोतको मूल्याङ्कन र आलोचनात्मक सोचको अभ्यास सिक्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि, शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा हानिकारक वा गलत सामग्रीको पहिचान गर्ने, विवादास्पद विषयमा तथ्य–आधारित संवाद गर्ने र सहकर्मीहरूसँग सकारात्मक सहयोग प्रवर्धन गर्ने अभ्यास गराउन सक्छ ।
प्रत्येक प्रयोगकर्ताले सचेत निर्णय गर्ने, घृणा र विभाजनकारी सामग्रीको विरुद्ध आवाज उठाउने र पीडितको पक्षमा न्याय र समर्थनको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र अनलाइन विश्व अधिक सुरक्षित, जिम्मेवार र सकारात्मक बन्न सक्छ ।
साथै, सामाजिक अभियान र डिजिटल जागरूकता कार्यक्रमले नागरिकमा सक्रिय सहभागिता र उत्तरदायी व्यवहार विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । गैरसरकारी संस्था, समुदाय आधारित सङ्गठन र सरकारी निकायहरूले मिलेर डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण, कार्यशाला, वेबिनार र सूचना सामग्री प्रवर्धन गर्न सक्छन् । यसले प्रयोगकर्तालाई कानुनी ज्ञान मात्र नभई नैतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले पनि सजग बनाउँछ ।
डिजिटल जिम्मेवारी व्यक्तिगत सुरक्षा र कानुनी अनुपालनमा मात्र सीमित छैन, यसले समाजको समग्र सहिष्णुता, समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउँछ । यसरी सामाजिक चेतना र जिम्मेवार नागरिकता वृद्धि गर्नु केवल व्यक्तिगत सतर्कताको विषय होइन, सम्पूर्ण डिजिटल समाजको स्थायित्व, न्यायपूर्ण सञ्चार र समावेशी वातावरणको लागि अनिवार्य छ ।
प्रत्येक प्रयोगकर्ताले सचेत निर्णय गर्ने, घृणा र विभाजनकारी सामग्रीको विरुद्ध आवाज उठाउने र पीडितको पक्षमा न्याय र समर्थनको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र अनलाइन विश्व अधिक सुरक्षित, जिम्मेवार र सकारात्मक बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, सामाजिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूको विरुद्धमा हुने अनलाइन हिंसा उनीहरूमाथिको मात्र हमला होइन, सम्पूर्ण समाजमाथिको हमला हो । यसले सामाजिक न्यायको लागि उठेका आवाजहरूलाई दबाउने प्रयास गर्छ । यसलाई नियन्त्रण र समाधान गर्न प्राविधिक, कानुनी, संस्थागत र सामाजिक सबै स्तरमा समन्वित प्रयास गर्नुपर्छ ।
सरोकारवाला सबैले एकजुट भई यस्ता नकारात्मक तत्त्वहरूको विरुद्धमा डटेर खडा हुन सकेमा मात्र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू सुरक्षित र सशक्त बन्न सक्छन् । सामाजिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरू सुरक्षित र सशक्त भए मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने साझा लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।
‘अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत विशाखा महतोले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ फागुन २८ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
