दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास

शासनको राजनीतिक संरचना

राजनीतिक दृष्टिले सचेत हुन देशको राजनीतिक संरचनाबारे आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ । शासनको राजनीतिक संरचनाले संस्था, नियम र सम्बन्धहरूको सङ्गठित रूपरेखालाई जनाउँछ । यसले देश राजनीतिको कुन ढाँचाबाट सञ्चालित हुन्छ भनेर जनाउँछ । संविधानसभाद्वारा निर्माण भएर २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको विद्यमान संविधानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यकोरूपमा पहिचान दियो । शासनको राजनीतिक संरचनामा समावेशितालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइयो । राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरियो ।

निर्वाचन प्रणालीमा तीनै तहमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरियो ।सङ्घीय संरचनामा रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सदस्य गरी कुल २७५ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने १६५ जनामा दाङबाट तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभामा कुनै जिल्लाबाट जति जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । त्यस अनुसार दाङबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा छ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भयो । प्रदेशका जिल्लाहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कुल प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक निर्वाचित ३५ गरी ८७ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भयो ।

यसैगरी, छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिकार ४६० गाउँपालिका गरी देशभर कुल ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो । पालिकाहरूअन्तर्गत छ हजार ७४३ वडाको व्यवस्था गरियो । शासनको यस्तो संरचनाले राजनीतिक क्रियाकलापमा महिलालगायत देशका विभिन्न तह तथा सम्पूर्ण जनताको सक्रिय सहभागिताका लागि स्थान दिएको छ । राजनीतिमा सक्रिय सहभागिताले नागरिकको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।

महिला सहभागिताको व्यवस्था र यथार्थ

विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना र त्यसपछि भएका राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका क्रममा मुलुकमा गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायत, गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, राष्ट्रिय पञ्चायत, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभालगायतका लागि समय–समयहरूमा निर्वाचनहरू भए । आवधिक निर्वाचनका गतिविधिहरूबाट नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै जान्छ । पुरुष होस् वा महिला वा तेस्रो लिङ्गी, सचेत मतदाता र सूचित मतदानले नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकासलाई सङ्केत गर्दछ ।

नेपालमा निर्वाचनको थालनी २००४ सालमा काठमाडौँ म्यूनिसिपलिटीको निर्वाचनबाट भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार पनि पाएका थिएनन् । २०१० सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार पाए । २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भयो र मुलुकमा संसदीय निर्वाचनको जग बस्यो ।

आलेखमा खासगरी २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताको रूपमा दाङका महिलाको सहभागिता कस्तो रह्यो भनेर खोजबिन गरिएको छ ।

निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार दुबैका रूपमा हुने महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताले पनि महिलाहरूमा बढ्दो राजनीतिक संलग्नता र सचेततालाई सङ्केत गर्न सक्छ । विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनमा उम्मेदवार–मतदाताका रूपमा दाङका महिलाहरूको सहभागिता के कस्तो रह्यो ? उनीहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नमा ती निर्वाचनहरू कत्तिको सहयोगी सिद्ध भए ? यस्ता प्रश्नको जवाफका लागि बृहत् अध्ययन हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यस आलेखमा खासगरी २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारर मतदाताको रूपमा दाङका महिलाको सहभागिता कस्तो रह्यो भनेर खोजबिन गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८ : विसं २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि २०४७ कात्तिक २३ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भयो । उक्त संविधानले संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । उक्त व्यवस्था संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फको सुरुआती कदम थियो ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८ वैशाख २९ मा भयो । प्रतिनिधिसभाका २०५ सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार, सो आमनिर्वाचनमा दलगत ७३ र स्वतन्त्र आठ गरी कुल ८१ महिला उम्मेदवार थिए । सात महिला निर्वाचित भए । २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनबाट थप एक महिला निर्वाचित भएर महिला सङ्ख्या आठ पुग्यो । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङबाट भने तीनै सिटमा पुरुष मात्रै निर्वाचित भए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५१ : प्रतिनिधि सभाले निर्धारित पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । २०५१ कात्तिक २९ मा प्रतिनिधि सभाका लागि मध्यावधि निर्वाचन भयो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार, निर्वाचनमा २४ राजनीतिक दलका एक हजार ५७ र स्वतन्त्र ३८५ गरी एक हजार ४४२ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रे । प्रतिस्पर्धामा दलगत ७४ र स्वतन्त्र १२ गरी ८६ महिला उम्मेदवार थिए, जसमध्ये सात जना मात्र निर्वाचित भए । चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङबाट भने त्यस पटक पनि पुरुषहरू नै निर्वाचित भए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०५६ : विसं २०५६ मा दुई चरणमा गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो । संसदीय विवरण पुस्तिका : प्रतिनिधि सभा (२०५६–२०५९) का अनुसार, उक्त निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ११७ र स्वतन्त्र २६ समेत गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएकोमा १२ जना महिला विजयी भए । यस पटक अघिल्ला दुई निर्वाचनको तुलनामा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या मात्र बढेन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि बढ्यो । तर, यस पटक पनि दाङ जिल्लाबाट पुरुषहरू नै निर्वाचित भए ।

संसदीय विवरण पुस्तिका व्यवस्थापिका–संसद (२०६३–२०६४) अनुसार, छठ जना व्यवस्थापिका–संसदका महिला सदस्यमध्ये एक जना दाङका दामा कुमारी शर्मा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा पहिलो पटक दाङ जिल्लाले महिला जनप्रतिनिधि पायो ।

व्यवस्थापिका–संसद : विसं २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी भएपछि ३३० सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसदको गठन भयो । संसदीय विवरण पुस्तिका व्यवस्थापिका–संसद (२०६३–२०६४) अनुसार, त्यसमध्ये ५७ जना महिला थिए । व्यवस्थापिका–संसदका महिला सदस्यमध्ये एक जना दाङका दामा कुमारी शर्मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट सदस्य हुनुभएको थियो । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा पहिलो पटक दाङ जिल्लाले महिला जनप्रतिनिधि पायो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले किटान गरेका राज्यका दायित्वहरूमध्ये एक थियो, २०६४ सालभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । संविधानको धारा ६३ मा नेपाली जनता आफैँले नयाँ संविधान निर्माण गर्न ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको गठन हुने व्यवस्था भयो । ६०१ सदस्यमध्ये २४० जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली) अनुसार, ३३५ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार र २६ जना मन्त्रीपरिषदबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरियो । धारा ६३ (४) मा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार उम्मेदवाररूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

संविधान सभा निर्वाचन : संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत २४० स्थानका लागि २०६४ चैत २८ मा निर्वाचन भयो । पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङ जिल्लाबाट कुल ७० जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । तीमध्ये सात जना महिला थिए । दाङबाट निर्वाचित पाँचमध्ये दुई जना महिला थिए । निर्वाचित महिलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का दामा कुमारी शर्मा र शुषमा शर्मा घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला देशभरबाट प्रतिस्पर्धी महिलाहरूको कुल सङख्या ३६८ रहेकोमा ३० जना निर्वाचित भएका थिए ।

संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० जनाका अतिरिक्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६१ जना र मन्त्रीपरिषदबाट मनोनीत छ जना गरी कुल १९७ जना महिलाको सहभागिता थियो । प्रतिनिधित्वको हिसाबले सो सङ्ख्या लगभग एक तिहाइ थियो । समानुपातिकमा निर्वाचित महिलाहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसकी विमला नेपाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी थारू र नेकपा (एमाले) की शान्ता चौधरी दाङबाट हुनुहुन्थ्यो ।

कुल तीन लाख ५८ हजार ८६० मतदाता रहेको दाङमा दुई लाख १७ हजार ६९५ (६० दशमलब ६६ प्रतिशत) मत खसेको ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ : निर्वाचन परिणाम पुस्तिका’ मा उल्लेख छ ।

अर्को संविधान सभा निर्वाचन : दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने जनादेशसहित संविधान सभाको गठन भएकोमा पटक पटक म्याद थपिँदा पनि संविधान लेखन कार्यले पूर्णता पाउन नसकेपछि अर्को संविधान सभा सदस्यका लागि २०७० मङ्सिर ४ गते निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा १२२ राजनीतिक दलले भाग लिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत कुल छ हजार १२६ उम्मेदवारमध्ये ६४ स्वतन्त्रसहित ६६७ जना महिला थिए । २०६४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ३६८ महिला उम्मेदवारबाट ३० जना निर्वाचित भएकोमा २०७० को निर्वाचनमा ६६७ महिला उम्मेदवार भएका थिए । तीमध्ये १० जना मात्र निर्वाचित भएकामा दुई जना दाङबाटै निर्वाचित भए । उहाँहरू नेपाली कांग्रेसका पार्वता डि.सी. चौधरी र शुशिला चौधरी हुनुहुन्थ्यो ।

समानुपातिकतर्फबाट कुल १६२ महिला निर्वाचित भएकामा दाङका नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटा तथा विमला नेपाली, थरुहट तराई पार्टी नेपालका गंगा चौधरी (सत्गौवा), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) का रुकमिणी चौधरी, नेकपा (एमाले) का शारदाकुमारी विश्वकर्मा र एनेकपा (माओवादी) का रेखा शर्मा पर्नुभयो ।

संविधान सभा निर्वाचनबाट अर्को संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दाङमा मतदाताको सङ्ख्या घटेको तर मतदान प्रतिशत बढेको देखियो । २०७० को निर्वाचनमा दाङको मतदाता सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार ७३७ रहेको र प्रत्यक्षतर्फ ७५.८९ प्रतिशत मत खसेको ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा उल्लेख छ ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरियो । संविधानको धारा ३८ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक’ प्रत्याभूत गरियोे । धारा ८४ (८) मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने, धारा ८६ (१)(क) माप्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुने र धारा ८६ (१)(ख) मा राष्ट्रिय सभामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र्पतिबाट मनोनीत हुने तीन सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

यस्तै, संविधानको धारा १७६ उपधारा (९) मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने र धारा १८२ उपधारा (२) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्यको सिट आरक्षित गरियो । यसरी नेपालको राजनीतिक संरचनामा निश्चित सङ्ख्यामा महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरियो । फलस्वरूप पछिल्ला निर्वाचनहरूमा महिला सहभागिता उल्लेख रूपमा बढ्यो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ : २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दाङका तीन क्षेत्रबाट कुल ३० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको सङख्या चार थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा दङ्गाली महिलाको सहभागिता हुन सकेन । समानुपातिक निर्वाचनतर्फबाट भने दाङका छ जना महिला छानिनुभयो । त्यसमा गंगा चौधरी (सत्गौवा), पार्वता डी.सी., रेखा शर्मा, विमला नेपाली, विष्णु शर्मा र शान्ता चौधरी हुनुहुन्थ्यो । यो निर्वाचनमा दाङको मतदाता सङ्ख्या तीन लाख ३८ हजार ९५२ थियो । त्यसमध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या एक लाख ७२ हजार ८३२ थियो । निर्वाचनमा कुल दुई लाख २९ हजार २८० मत खसेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ : यो सालको निर्वाचनमा तीन सिटका लागि कुल ४३ उम्मेदवार रहेकामा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या आठ थियो । आठ महिलामध्ये रेखा शर्मा मात्र निर्वाचित हुनुभयो । समानुपातिकबाट निर्वाचित मध्ये दाङका अस्मा कुमारी चौधरी, नारायणी शर्मा र मेनकाकुमारी पोख्रेल हुनुहुन्थ्यो । यो निर्वाचनमा दाङको कुल मतदाता सङ्ख्या चार लाख १४ हजार ९५६ रहेकोमा दुई लाख ४७ हजार ८५० मत खसेको थियो ।

प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ : लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३५ गरी कुल ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन् । त्यसमध्ये दाङ जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ छ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा दाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चार महिला र ४७ पुरुष प्रतिस्पर्धामा थिए । छ सिटमा नै पुरुष निर्वाचित भए । समानुपातिकबाट निर्वाचितमध्ये दाङका दामा कुमारी शर्मा, धमकली चौधरी र सरस्वती गौतम पर्नुभयो ।

प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ : यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फदुई महिलासहित कुल ४६ जना चुनावी मैदानमा थिए । तर, २०७४ सालको निर्वाचनमा जस्तै यसमा पनि कोही महिला निर्वाचित भएनन् । समानुपातिकबाट निर्वाचितमध्ये चाहिँ दाङका सीता शर्मा, रेखाकुमारी शर्मा र लोकी कुमारी विक पर्नुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ : स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुअघि २०७३ चैत २६ सम्म दाङ जिल्लामा ३१ वटा गाउँ विकास समिति र चार वटा नगरपालिकासहित कुल ३५ वटा स्थानीय निकाय थिए । पुनर्संरचनापछि दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह निर्धारण गरियो । पालिकाहरूअन्तर्गतका वडाहरूको कुल सङ्ख्या एक सय रह्यो ।

विसं २०७४ मा दाङका १० पालिकाका लागि भएको निर्वाचनमा कुल दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार भएकोमा ९४८ जना महिला थिए । त्यसमध्ये २१६ महिला र ३२७ पुरुष निर्वाचित भए ।मतदातामध्ये पुरुष एक लाख ४३ हजार ४५६, महिला एक लाख ४७ हजार ७१४ महिला र तेस्रो लिङ्गी दुई जना थिए ।

सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म अनिवार्य गरिएको समावेशी व्यवस्थाले शासनको राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिताको बाटो खुल्यो । फलस्वरूप नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा दाङ जिल्लालगायतमा महिला सहभागिता र सक्रियतामा वृद्धि भयो ।

विसं २०७९ मा भएको निर्वाचनमा कुल दुई हजार २०७ उम्मेदवार भएकोमा ८७२ जना महिला थिए । विभिन्न पदमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या २१७ रह्यो । दुई लाख ८७ हजार ३०७ मत खसेको थियो । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार, २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लामा कुल मतदाता चार लाख नौ हजार ९४६ रहेको थियो । त्यसमा पुरुष दुई लाख एक हजार २३, महिला दुई लाख आठ हजार ९२१ र अन्य/तेस्रो लिङ्गी दुई जना थिए ।

सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म अनिवार्य गरिएको समावेशी व्यवस्थाले शासनको राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिताको बाटो खुल्यो । फलस्वरूप नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा दाङ जिल्लालगायतमा महिला सहभागिता र सक्रियतामा वृद्धि भयो । २००४ सालमा देशमा पहिलो पटक भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतदान गर्नै नपाएको अति सङ्कीर्ण स्थितिबाट गुज्रिँदै नेपाली महिलाको अवस्था अहिलेको आंशिक खुलापनसम्म आइपुग्यो । महिलाको राजनीतिक चेतना विकासको मार्गमा यो उल्लेखनीय फड्को नै थियो ।यसमा दाङका महिलाको सक्रियता र सहभागिताले राजनीतिक चेतनाको विकास पनि हुँदै आएको देखाउँछ ।

राजनीतिक चेतना जगाउने महत्त्वपूर्ण केही घटना

दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास एकै समयमा नभई सामाजिक, शैक्षिक र ऐतिहासिक परिवर्तनका क्रममा क्रमशः विस्तार हुँदै गयो । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । पञ्चायतकालीन समयमा भूमिगत नेताहरूका सङ्गठन विस्तारका कुरा सुनेर केही महिलामा धेरथोर राजनीतिक चेतना जागेको थियो । बिस्तारै आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र शासन व्यवस्थामा सहभागिताको आवश्यकता बुझ्ने जागरुकता पनि बढ्न थाल्यो ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन : २००७ सालमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि भएको राणाविरोधी राजनीतिक क्रान्तिताका दाङ नेपाली कांग्रेसको सशक्त आधार क्षेत्र बन्यो । पुरुषोत्तम बस्नेत (विसं २००२–२०८०) को ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप’ (भाग १) पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार, शेरबहादुर शाही र भरतमणि शर्मालाई नेपाली कांग्रेसले मध्यपश्चिमको भित्री मधेस र केही पहाडी जिल्लामा क्रान्ति सञ्चालनको जिम्मा दिएर पठाएको थियो । केही पहिलेदेखि नै गणेशकुमार शर्मा, काशीराज उपाध्याय, दामोदर शर्मा, चिन्तामणि शर्मा, दत्तात्रय शर्मा, वासुदेव शर्मा, भवानीप्रसाद उपाध्याय आदि केहीले दाङमा नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई अघि बढाएर राणा शासनको विरोधमा जनमत तयार गरिरहेको थियो । क्रान्तिको दौरान दाङको कोइलावास, देउखुरी, घोराही, बिजौरीलगायत क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्तिसेना’ ले कब्जा गरेको थियो ।

यद्यपि, उक्त क्रान्तिको दौरान दाङमा के कति महिला सहभागी भए र उनीहरूको योगदान के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा वस्तुतथ्यको खोजी, अध्ययन र महिलावादी दृष्टिकोणबाट त्यसको विश्लेषण हुन बाँकी नै छ ।

२०१७–२०१८ सालमा दाङ–देउखुरीका विभिन्न स्थानमा किसान आन्दोलन गरियो । त्यसैमध्येको एउटा थियो, बेलुवा–बन्जाडी । (इन्सेक) को मानव अधिकार वर्ष पुस्तक १९९५ मा उल्लेख गरिएअनुसार, आन्दोलनको दौरान जमिनदारहरूले आफ्ना गुन्डाहरूलाई मोहीहरूले लामो समयदेखि जोत्दै आएको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्न लगाउँदा गाउँका पुरुष र महिला किसानहरूले एकताबद्ध लडेका थिए ।

नेकपा जिल्ला कमिटी : दाङमा २०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला संगठन बन्यो र जिल्लावासीमा राजनीतिक चेतनाको विस्तार गर्ने काम गर्‍यो । तर, त्यसले दङ्गाली महिलाको राजनीतिक चेतना विकासमा भने खासै काम गर्न सकेको थिएन ।

किसान आन्दोलन : २०१७–२०१८ सालमा दाङ–देउखुरीका विभिन्न स्थानमा किसान आन्दोलन गरियो । त्यसैमध्येको एउटा थियो, बेलुवा–बन्जाडी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार वर्ष पुस्तक १९९५ मा उल्लेख गरिएअनुसार, आन्दोलनको दौरान जमिनदारहरूले आफ्ना गुन्डाहरूलाई मोहीहरूले लामो समयदेखि जोत्दै आएको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गर्न लगाएका थिए । गाउँका पुरुष र महिला किसानहरूले एकताबद्ध भएर जमिनदार र उनीहरूका गुन्डाहरूसँग लडेका थिए ।

विसं २०३५ मा पनि किसान आन्दोलन भयो र यो २०३६ असार २९ गतेसम्म चल्यो । पुरुषहरू जमिनदारका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिँदा महिला पनि सँगसँगै गएर अभियानलाई बल दिएका थिए ।

विसं २०३५ मा पनि किसान आन्दोलन भयो र यो २०३६ असार २९ गतेसम्म चल्यो । पुरुषहरू जमिनदारका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिँदा महिला पनि सँगसँगै गएर अभियानलाई बल दिएका थिए । हाल घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा पर्ने साविक कर्जाहीका किसान खेत जोतिरहेको समयमा कर्जाही र पचकपुरका जमिनदारहरू आएर दिबुवा चौधरी र चुल्लु चौधरीको हलो जुवालाई खुकुरी, खुर्पाले हानेर काटिदिए । दुबै किसानको टाउकोमा खुकुरी र खुर्पाले हानी घाइते पनि बनाएका थिए ।

किसानहरूले संदेश नामक समूह गठन गरेर संगठन विस्तारका कुरा पनि सिक्दै थिए । त्यस्तो बेला उनीहरूले जमिनदारहरूको हातपातलाई सहेर बसेनन् । घटना भएको भोलिपल्ट छ गाउँका किसान ५०–५५ हलगोरु लिएर खेतमा गए । त्यहाँ जमिनदारहरू पनि पुगे । दुई पक्षबिच झडप भयो । प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरियो । किसानका नाममा वारेन्ट जारी भयो ।

२०३५–२०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन नेपालमा भएका प्रमुख आन्दोलनहरूमध्ये एक थियो । सो विद्यार्थी आन्दोलनपछि लक्ष्मी ज्ञवाली, मेनका पोखरेल, अनिता देवकोटा, विमला योगी, अन्नपूर्ण पोखरेल जस्ता महिलाहरू पञ्चायतीविरोधी खेमामा सक्रिय भए ।

घोराही १७ कर्जाही, दाङका कालिचरण चौधरीले ‘सहिद नेत्रलाल स्मृतिग्रन्थ २०८१’ मा प्रकाशित लेखमा जनाएअनुसार, वारेन्ट जारी भएपछि पुरुष भूमिगत भए र गाउँमा महिला मात्रै रहे । त्यो समयमा महिलाहरूले बिहान साँझ हलो जोत्ने र रातको समयमा गाउँको पहरा दिने काम गरेका थिए ।

विद्यार्थी आन्दोलन : २०३५–२०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन नेपालमा भएका प्रमुख आन्दोलनहरूमध्ये एक थियो । आन्दोलन शैक्षिक मागबाट सुरु भएको थियो तर त्यसले राजालाई जनमत सङ्ग्रहमा जान बाध्य पार्‍यो । पत्रकार तथा राजनीतिक इतिहासका अध्येता सुदीप गौतमका अनुसार, सो विद्यार्थी आन्दोलनपछि लक्ष्मी ज्ञवाली, मेनका पोखरेल, अनिता देवकोटा, विमला योगी, अन्नपूर्ण पोखरेल जस्ता महिलाहरू पञ्चायतीविरोधी खेमामा सक्रिय भए ।

जनआन्दोलन २०४६ : विसं २०४६ मा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली एवं संवैधानिक राजतन्त्र थालनी गर्नका लागि देशव्यापी जनआन्दोलन भयो । त्यसमा दाङको घोराही पनि आन्दोलित भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूमा घोराहीको मिलनचोकबाट नेपाली कांग्रेसका जुद्धबहादुर न्यौपानेको नेतृत्वमा निकालिएको जुलुस पनि एक थियो । जुलुसमा रहेका १५० जना जति नेता कार्यकर्ता पक्राउमा परे । त्यो आन्दोलनलाई पछि जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि समर्थन जनाए । आन्दोलनलाई सफल बनाउने क्रममा आन्दोलनसम्बन्धी पर्चा, पम्पलेट तथा खबरहरू पुर्‍याउने काम महिला विद्यार्थीहरूले गरेका थिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व : २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले योजनाबद्ध रूपमा देशका विभिन्न भागमा आक्रमण गरी सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । झन्डै एक दशक चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६२ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विश्राम लाग्यो ।

मार्टिन चौतारीको प्रकाशन ‘माओवादी विद्रोह : सशस्त्र सङ्घर्षको अवधि’ मा सङ्गृहीत ‘नेपालको जनयुद्धमा महिला’ आलेखमा हिसिला यमीले ‘२०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध महिलाको लागि पितृसत्तात्मक पैत्रिक प्रणालीका विरुद्ध विद्रोह गर्ने निर्णायक विन्दु थियो । परिणामतः विद्रोहका हरेक मोर्चा, सङ्गठन, जनसेना र संयुक्त मोर्चामा उनीहरूको बढ्दो सहभागिता छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ । हिसिला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा र त्यसपछिका केही वर्षसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

महिलाहरूमाथि लाग्दै आएको अबला र कायरको आरोपलाई असत्य साबित गर्ने र महिलाको छुट्टै पहिचान बनाउने काम सशस्त्र द्वन्द्वले गर्‍यो । साथै, ग्रामीण महिलाहरूको आत्मविश्वासमा पनि बढोत्तरी भयो ।

चौध वर्षको उमेरमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य नारायणी शर्माको विचारमा राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता एउटा उपलब्धि रह्यो ।

महिलाहरूमाथि लाग्दै आएको अबला र कायरको आरोपलार्ई असत्य साबित गर्ने र महिलाको छुट्टै पहिचान बनाउने काम सशस्त्र द्वन्द्वले गर्‍यो । साथै, ग्रामीण महिलाहरूको आत्मविश्वासमा पनि बढोत्तरी भयो ।

विसं २०१० बैशाख ६ गते भएको नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर, २०१२ सालमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदि मात्र होइन, आमा समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जस्ता विविध समूहहरू पनि नागरिक अधिकार र राजनीतिक चेतना विकासमा सहायक सिद्ध भए ।

राजनीतिक चेतना विकासका कारक तत्त्वहरू

राजनीतिक चेतना विकासमा विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ । शिक्षा, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आर्थिक कार्यमा सक्रियता, आमसञ्चार माध्यममा पहुँच, आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक माहोल, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता, देशले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीलगायतले नागरिकको राजनीतिक चेतनाको विकासमा प्रभाव पारेको हुन्छ । दाङ र दङ्गाली महिलाको राजनीतिक चेतना विकासका सन्दर्भमा पनि यी कुराले प्रभाव पारेका छन् ।

शिक्षा तथा साक्षरता : शिक्षा तथा साक्षरताले मानिसलाई सोच्ने, उपलब्ध विकल्पहरूको व्याख्या–विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गर्ने र उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ । व्यक्तिलाई जटिल मुद्दाहरूमा प्रश्न गर्न, विश्लेषण गर्न र बुझ्न सक्षम बनाउँछ । जागरुकताका लागि आवश्यक जग प्रदान गर्दछ । यसका लागि शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, दाङबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, जिल्लामा ८१४ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र, ६४३ विद्यालय, १३ परम्परागत विद्यालय, छ आङ्गिक क्याम्पस, नौ वटा सामुदायिक क्याम्पस र १४ वटा निजी क्याम्पस रहेका छन् । यसका अतिरिक्त एउटा विश्वविद्यालय र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

साक्षरताको दृष्टिले दङ्गाली महिलाहरू अगाडि रहेको प्रमाण साक्षरतासम्बन्धी तथ्याङ्कबाट मिल्छ । नेपालमा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिका महिलाको समग्र साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ भने । दाङको हकमा महिला साक्षरता दर ७५.७ प्रतिशत रहेको छ ।

दाङका १० पालिकामा ८१ जना महिला प्रधानाध्यापक रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, दाङको वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार, आधारभूत तहमा ४२ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा २० प्रतिशत महिला शिक्षक रहेका छन् । यस्तै, विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या छात्रातर्फ ९५ हजार ६८७ र छात्रतर्फ एक लाख छ हजार ११४ रहेका छन् ।

साक्षरताको दृष्टिले दङ्गाली महिलाहरू अगाडि रहेको प्रमाण साक्षरतासम्बन्धी तथ्याङ्कबाट मिल्छ । नेपालमा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । दाङको हकमा समग्र साक्षरता दर ८१.४ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ७५.७ प्रतिशत रहेको छ । यो दर समग्र नेपालको साक्षरता दरभन्दा अधिक छ ।

सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व : सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वले महिलाहरूको निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्वको मामिलामा पनि दाङको स्थिति तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । महिलाका नाममा घरजग्गा भएका परिवार सङ्ख्यातर्फ हेर्दा नेपालभर घरमात्र भएका २.३ प्रतिशत, जग्गा मात्र भएका ९.७ प्रतिशत र घर तथा जग्गा दुवै भएका ११.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

दाङ जिल्लाको हकमा महिलाका नाममा घरजग्गा भएको परिवारमा घर मात्र भएको २.० प्रतिशत, जग्गा मात्र भएको ११.७ प्रतिशत र घर तथा जग्गा दुवै भएको १३.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाउँछ । महिलाको नाममा घरजग्गा भएको स्थितिलाई हेर्दा पनि दाङ जिल्लाको स्थिति मुलुकको समग्र स्थितिभन्दा राम्रो देखिन्छ ।

आर्थिक काममा सक्रियता : रोजगारी र श्रमशक्तिमा पनि महिला सहभागिता धेरै रहेको छ । महिलाहरू खेतबारीमा काम गर्ने, उत्पादन भएका वस्तु बिक्री गर्ने, पैसाको हरहिसाब पनि आफैँले गर्ने गर्दछन् । विशेषगरी चौधरी समुदायका महिला घरको मूलीको रूपमा काम गर्ने गर्छन् । पैसाको हिसाब गर्ने, खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सबै काम उनीहरू नै गर्छन् ।

विसं २०६८ मा दाङमा आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या ५६.४५ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा ६४.२ प्रतिशत पुगेको छ । दाङमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरको महिलाको सङ्ख्या दुई हजार ६० हजार १९ रहेकोमा आर्थिकरूपमा अक्सर सक्रिय महिलाको सङ्ख्या एक लाख ३१ हजार २४७ रहेको जिल्ला वस्तुगत विवरण दाङ, २०८० मा उल्लेख छ । दाङमा आर्थिकरूपले निष्क्रिय पुरुषको सङ्ख्या महिलाको भन्दा अधिक छ । यसले सिद्धान्ततः दङ्गाली महिलामा आर्थिक निर्णयको स्वायत्तता रहेको कुराको सङ्केत गर्दछ ।

आमसञ्चार माध्यममा पहुँच : लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा आमसञ्चारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले सूचना/समाचार मात्र उपलब्ध गराउँदैन, कुनै विषय विशेषमा वाद, विवाद तथा संवादमार्फत जनमत निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाहरूको सङ्ख्या ७२ रहेको जिल्ला वस्तुगत विवरण दाङमा उल्लेख छ । यसमध्ये नियमित प्रकाशित पत्रिकाको सङ्ख्या १२ रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको पचासौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय पत्रिका अनलाइनमा रूपान्तरित भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित दैनिक अखबारहरू जिल्लामा उपलब्ध हुन्छन् । एक दर्जनभन्दा बढी एफ्एम् रेडियो प्रसारणमा छन् । तीन वटा टेलिभिजनले प्रसारण इजाजत लिएका छन् । एक सयभन्दा अधिक अनलाइन सञ्चार माध्यम छन् ।

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले जिल्लाका कुल परिवारमध्ये ४९.१५ प्रतिशतले टेलिभिजन, ३९.८७ प्रतिशतले रेडियो, ७७.८ प्रतिशतले साधारण मोबाइल फोन, ७६.९ प्रतिशतले स्मार्ट टेलिफोन र ३४.२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको देखाउँछ । आमसञ्चारका यी माध्यमहरू राजनीतिक चेतना विकासका प्रत्यक्ष–परोक्ष साधन हुन् । यी सबै कुराले दङ्गाली महिलाको राजनीतिक चेतना विकासमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सघाउँदै आएका छन् ।

आवधिक निर्वाचन : समय–समयमा हुने निर्वाचनहरूले महिलालगायत आमनागरिकको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएका हुन्छन् । अझ खासगरी यसले युवा मतदातालाई राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक दल, सहभागिताको प्रावधान, उम्मेदवारीको प्रक्रिया र उम्मेदवारहरूबारे बुझ्न सघाउँछ । यद्यपि, यो कुरा मूलतः आमसञ्चार माध्यमले गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी निष्पक्ष कभरेज, मतदाता शिक्षा र प्रजातान्त्रिक परिपक्वतामाथि निर्भर रहेको हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको सक्रियता : २००७ सालदेखि नै दाङमा राजनीतिक दल सक्रिय रहेको जिल्लाको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ । २०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाङ जिल्ला कमिटी गठन भयो । २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दाङ देउखुरीमा पार्टीगत रूपमा संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा नेपाली कांगेस चुनावी प्रतिस्पधामा उत्रेका थिए भने एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । देशभरबाट कुल सात जना महिलाको उम्मेदवारी परेको सो निर्वाचनमा दाङबाट भने एक जना पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको थिएन ।

विसं २००७ पछिका वर्षहरूमा दाङमा राजनीतिक चेतना विकासको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । केही जागरुक महिला परम्परागत बारबन्देजलाई भत्काउँदै राजनीतिक यात्रामा लागे । तीमध्ये शान्ता मानवी, पुष्पा देवकोटा, कृष्णादेवी सुवेदी, विश्वमाया अधिकारी, सरस्वती गौतम, बेलमती नेपाली चर्चित पनि भए ।

पहिलो संसदीय निर्वाचनको छ दशकपछि २०७९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा आइपुग्दा भने स्थिति निकै फेरिइसकेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनका लागि ७९ वटा दल दर्ता भए । त्यसमध्ये ६५ राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी पनि दर्ता गराए ।

पछिल्लो चरणमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक अवस्था फरक मोडमा गयो । प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि २०८२ फागुन २१ गतेको मिति तोक्यो । यस निर्वाचनमार्फत् दाङ जिल्लाबाट चार महिला निर्वाचित हुनुभयो । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट क्रान्तिशिखा धिताल र खिमा विक, नेकपा एमालेबाट साजिदा खातुन सिद्धिकी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट भीमकुमारी बुढामगर हुनुहुन्छ । सबैजना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

राजनीतिक यात्रामा दङ्गाली महिला

विसं २००७ पछिका वर्षहरूमा दाङमा राजनीतिक चेतना विकासको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । केही जागरुक महिला परम्परागत बारबन्देजलाई भत्काउँदै राजनीतिक यात्रामा लागे । तीमध्ये शान्ता मानवी, पुष्पा देवकोटा, कृष्णादेवी सुवेदी, विश्वमाया अधिकारी, सरस्वती गौतम, बेलमती नेपाली चर्चित पनि भए ।

शान्ता मानवी : २०३५–३६ सालमा देशव्यापीरूपमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा दाङमा ठुलो आमसभा भएपछि महिलाहरूमा पनि राजनीतिक चेतना विस्तार गर्नका लागि महिलाकै खोजी सुरु भयो । दाङका नेता नेत्रलाल पौडेल ‘अभागी’ (विसं २००१–२०४१) ले महिलाहरूमा पनि जागरण ल्याउनुपर्छ र सङ्गठित गरेर लैजानुपर्छ भनेर शान्ता मानवीलाई दाङमा बोलाउनुभयो । २०२८ सालमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सङ्गठित भएकी शान्ताले दाङ आएर लीला शाह र कृष्णा सुवेदीको सहयोगमा महिलालाई सङ्गठित गर्ने र राजनीतिका कुरा सिकाउने काम गर्नुभयो ।

पुष्पा देवकोटा (विसं २०२१–२०४५) : साबिक लक्ष्मीपुर गाविस वडा नम्वर ४, डाँडागाउँमा जन्मिएकी पुष्पा देवकोटा २०२६ सालमा सपरिवार साबिक ढिकपुर गाविस अन्तर्गत दुन्द्रामा बसाइँसराइ गरी आउनुभयो । कक्षा १ देखि १० सम्म नारायणपुर माविमा पढेकी उहाँले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसपछिको देशव्यापी लहरले ल्याएको परिवर्तनलाई नजिकैबाट बुझ्ने मौका पाउनुभयो ।

पुष्पाका कान्छा दाजु भुवन देवकोटा राजनीतिमा सक्रिय भएकाले भूमिगत नेताहरू उहाँको घरमा आउँथे । तिनका कुरा पुष्पाले खुब चासो राखेर सुन्ने गर्नुहुथ्यो । २०३८ सालमा भुवन राजकाज मुद्दामा जेल परेपछि जेलमा भेट्न जाने र देशमा परिवर्तन आउँछ भनेर सान्त्वना दिने काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले गाउँघरमा हुने समूहका बैठक, भेलाहरूमा जाने र महिलाहरूलाई आफ्नाे अधिकारको बारेमा बोल्न प्रेरित गर्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो ।

अधिकारका कुरा गर्दा छोरा र छोरीबिच विभेद गर्न हुँदैन, छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो । आमा बनिसकेका महिलाहरूलाई पनि साँवाअक्षर चिन्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । प्रौढकक्षा लिनुहुन्थ्यो । प्रौढकक्षामा पनि छोरा र छोरीलाई बराबरी व्यवहार गर्नुपर्ने, छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने, बुहारीलाई पनि छोरीसरह मान्नुपर्ने, सासूबुहारीका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने जस्ता कुुरा सिकाउनुहुन्थ्यो ।

पढ्न आउने महिलाहरूले आफूले घरमा पाएका दुःखका कुरा सुनाउँदा र समाधानका उपाय खोज्दा उहाँले समाधानका उपाय सिकाएर घरपरिवारलाई सम्झाउने र मेलमिलाप गराउने गर्नुहुन्थ्यो । २०४५ सालमा प्रसव वेदनाका कारण उहाँको निधन भयो ।

कृष्णादेवी सुवेदी : टीकादेवी र भूपेन्द्र चन्दकी जेठीछोरी कृष्णाको जन्म २००८ सालमा सल्यानको दामाचौरमा भएको थियो । उहाँले कक्षा ८ सम्मको अध्ययन सल्यानको भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय, दामाचौरमा गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले २०२२ सालमा सोही विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो । साबिक डुरुवा गाविस वडा नम्बर ५ हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, पहरुवाका मेघराज सुवेदी पनि सोही विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो ।

कृष्णा र मेघराजको २०२५ सालमा प्रेमविवाह भयो । विवाहपछि जागिर छोडेर उहाँहरू पहरुवास्थित घरमा आउनुभयो । त्यसपछि कृष्णा राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो । उहाँले महिला संगठन स्थापना गरेर गाउँगाउँमा प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम र सदस्यता अभियान चलाउनुभयो । अक्षर नचिनेका महिलालाई अक्षर चिनाउने काम गर्नुभयो । महिलाले घरको मात्रै होइन बाहिरको काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउनुभयो ।

दाङमा छोरालाई मात्रै पढाउने चलन थियो, उहाँले अब छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै अघि बढ्नुभयो । उहाँले आफ्नी छोरीलाई विद्यालय पठाएकै कारण गाउँका अन्य छोरीहरूले पनि विद्यालय गएर पढ्न पाए । छिटो विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसपछि छोरीहरूको विवाह पनि अलि ढिला हुन थाल्यो । ७४ वर्षको उमेरमा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिले महिलालाई धेरै अवसर दियो ।”

कृष्णा २०४८ सालमा साबिक डुरुवा गाविस वडा नम्वर ५ को वडा महिला सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो । २०३६ सालको कुरा हो, उहाँ अखिल नेपाल महिला संघ दाङको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो । सोही सालमा दाङको घोराहीमा आमसभाको तयारीको काममा लागिरहेका बेला उहाँ पनि पक्राउमा पर्नुभयो । छ महिना दाङको तुलसीपुुरस्थित कारावासमा बस्नुभयो । उहाँका श्रीमान् पनि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।

विश्वमाया अधिकारी (विसं २०२२–२०४३) : लोकादेवी शर्मा र कृष्णप्रसाद अधिकारीकी छोरी विश्वमायाको जन्म २०२२ सालमा प्युठानको माण्डबी गाउँपालिकामा भएको थियो । २०२३ सालमा उहाँको परिवार बसाइँ सरी दाङ झर्‍यो । परिवारले शिक्षाको महत्त्व बुझेको हुनाले उहाँले पनि पढ्न पाउनुभयो र २०४१ सालमा बनारसबाट आइए उत्तीर्ण गर्नुभयो ।

नेत्रलालले चीन, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न योद्धाहरू, त्यसमा पनि महिला योद्धाहरूले प्रदर्शन गरेका वीरता र बहादुरीका कथाहरू रोचक पारामा सुनाउनुहुन्थ्यो । घरको राजनीतिक माहोलले विश्वमायालाई पनि प्रभाव पार्‍यो । १२ वर्षको पनि नहुँदै उहाँले भूमिगत पार्टीको सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो ।

विश्वमायाका जेठो दाजु दामोदर अधिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएकाले भूमिगत नेता कार्यकर्ताहरू घरमा आउनेजाने भइरहन्थ्यो । खासगरी दङ्गाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज योद्धा नेत्रलालको सुरक्षित सेल्टर पनि बनेको थियो विश्वमायाको घर । नेत्रलालले चीन, भियतनाम ,फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न योद्धाहरू, त्यसमा पनि महिला योद्धाहरूले प्रदर्शन गरेका वीरता र बहादुरीका कथाहरू रोचक पारामा सुनाउनुहुन्थ्यो ।

घरको राजनीतिक माहोलले विश्वमायालाई पनि प्रभाव पार्‍यो । १२ वर्षको पनि नहुँदै उहाँले भूमिगत पार्टीको सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो । उहाँले २०३५–३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र नेत्रलालको नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलनमा सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

विश्वमाया दाङमा अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला तयारी समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०४० सालमा सडक विभागमा जागिरे छँदा उहाँले पार्टीको केन्द्र र जिल्लाको सम्पर्क माध्यमको रूपमा काम गर्नुभयो । आवा र हुलाक सञ्चारका प्रमुख माध्यम रहेको उक्त समयमा उहाँको ठेगानामा ‘राजाराम अधिकारी’ को नाममा आवा तथा पत्रहरू आउँथे । ती पत्रहरू वास्तवमा नेत्रलाललाई आएका हुन्थे ।

अफिसमा ‘राजाराम अधिकारी’ को हो भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । तत्कालीन पञ्चायती शासनले खोजपडताल थालेपछि भने विश्वमायाको जागिर नै जोखिममा पर्‍यो । उहाँको नाममा वारेन्ट जारी भएपछि सुरक्षित हुनका लागि उहाँ लमजुङ जानुभयो र गिरफ्तारीबाट आफूलाई जोगाउनुभयो । यति भएर पनि सङ्गठन र राजनीतिक सम्पर्कबाट उहाँ विमुख हुनु भएन ।

सरस्वती गौतम : प्युठान जिल्लाको पाङबाङमा गाउँमा २०१४ सालमा जन्मेकी सरस्वती गौतमले कक्षा ४ सम्म प्युठानमै अध्ययन गर्नुभयो । त्यसपछि बुबाआमासँगै नेपालगन्ज बसाइँ सरेकी उहाँले कक्षा ९ सम्मको अध्ययन नेपालगन्जमा गर्नुभयो । २०२९ सालमा दाङ जिल्लाको हापुरस्थित जीतपुरका मदन गौतमसँग उहाँको विवाह भयो ।

सरस्वतीका श्रीमान् राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । एकान्त ठाउँमा घर भएकाले भूमिगत नेताहरू उहाँको घरमा आउनेजाने गर्थे । तिनै नेताहरूको भेला र कुराकानीले उहाँमा पनि राजनीतिबारे चासो जगायो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभयो ।

विसं २०४७ मा अनेमसंघ दाङ जिल्ला उपाध्यक्ष भएकी उहाँ २०५६ सालमा अनेमसंघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सदस्य पनि रहनुभयो । आफ्नो राजनीतिक यात्राका क्रममा उहाँले जिल्लाका अन्य महिलाहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सचेत तुल्याउने काम पनि गर्नुभयो ।

बेलमती नेपाली (विसं २००८–२०६३) : बेलमतीको अध्यक्षतामा २०४२ माघमा नेपाल महिला संघ बिजौरीस्तरीय पाँच सदस्यीय कमिटी गठन भएको थियो । त्यसपछि उहाँ सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत र असमानताविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षशील रहनुभयो । पार्टीलाई आर्थिकरूपमा मजबुत बनाउन उहाँले लेबी र शुल्कबाट जम्मा भएको रकमबाट अधियामा बङ्गुर पाली पार्टीको कोष बढाउन योगदान गर्नुभयो ।

साबिक बिजौरी गाविस वडा नम्बर ३ का बेलबहादुर नेपालीसँग २०२६ सालमा बेलमतीको विवाह भएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माले) जिल्ला कमिटीको आयोजनामा २०४५ वैशाख ११ र १२ गते भएको पाँचौँ जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला बेलमती/बेलबहादुरकै घरमा भएको थियो । उक्त भेलासम्बन्धी समाचार कार्यक्रम भएको एक महिनापछि तुलसीपुरबाट प्रकाशित राप्ती समाचार साप्ताहिकमा छापियो ।

समाचार छापिएपछि सम्पादक रामप्रसाद ‘प्रदीप’ र सह–सम्पादक भुवन देवकोटालाई तत्कालीन पञ्चायती प्रशासनले गिरफ्तार गर्‍यो । बेलमती पनि सो गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । बेलमती दम्पतीले नै नेतालाई सेल्टर उपलब्ध गराएबापत हिरासतको यातना र जेल चलानको कारवाही भोग्न पर्‍यो ।

बेलमतीले २०४७ सालमा नेकपा (माले) को सदस्यता लिनुभयो । अनेमसंघ बिजौरी गाउँ कमिटी हुँदै उहाँ २०५२ सालमा इलाका कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी तथा २०५६ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको जि.त.स. नेकपा सदस्य हुनुभयो ।

चेतनाको विकास क्रम

दङ्गाली महिलाको राजनीतिक चेतनाको विकास क्रमलाई स्थानीय प्रबुद्ध पत्रकारहरू नारायणप्रसाद शर्मा र सुदीप गाैतमको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अनुभवी राजनीतिज्ञ र साहित्यकारका रूपमा पनि परिचित नारायणप्रसाद २०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाङको स्थापना हुँदा सचिव हुनुहुन्थ्यो भने २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ दाङ देउखुरी दक्षिण पूर्वबाट प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो । १९८८ सालमा जन्मिएका उहाँ विसं २०४९ मा नेपाल पत्रकार संघ (हाल महासंघ) दाङ शाखा स्थापना हुँदा त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभएको थियो भने २०६५ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुभयो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दा आफूले थुप्रै प्रशासनिक दमन, यातना र चार वर्ष जेल जीवन बिताएको बताएका नारायणप्रसादका अनुसार, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय रहँदा महिलाहरूको कुनै सहभागिता थिएन । “महिलालाई राजनीतिमा आउनुपर्छ, आऊ भन्ने मानिस नै थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “२००७ सालसम्म दाङका महिलाहरूमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता नगण्य मात्रामा थियो ।”

राजनीतिक इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका, तीन दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका, नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षसमेत भइसकेका सुदीप गौतमका अनुसार पनि दाङका महिलाहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास २००७ सालपछि मात्रै भयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक सहभागिताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०४६ सालपछि मात्र महिला सहभागिताको तथ्याङ्क बढ्यो ।”

नारायणप्रसादको विश्लेषणमा सीमित परिवारको घेराबन्दीबाट राजनीति आमनागरिकमा जान निकै समय लाग्यो । उहाँका अनुसार, जनप्रतिनिधिको रूपमा महिलाको सहभागिताको सुरुवात २०१८ सालबाट भयो । २०१८ सालमा गठित दुर्वाङ ग्राम पञ्चायतमा हिमाकुमारी शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो भने गोमा गिरी २०४३ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन र जिल्ला पञ्चायतको उपसभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित हुनुभयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि महिलामा क्रमशः राजनीतिक चेतना विकसित हुँदै गयो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरूलाई वडा सदस्यमा आरक्षण कोटा दिएपछि स्थानीय स्तरमा क्रमशः महिलाहरू राजनीतिकरूपमा जागृत र चेतनशील हुँदै गए ।”

“सात सालपछि र पञ्चायतको अवधिभरि पनि महिलाहरूमा राजनीतिक चेतनाको खासै विकास हुन सकेन र सहभागिता पनि शून्यप्रायः रह्यो,” नारायणप्रसादले भन्नुभयो । उहाँले २०४६ सालको परिवर्तनपछि महिलामा क्रमशः राजनीतिक चेतना विकसित हुँदै गएको बताउँदै भन्नुभयो, “त्यसैले यो अवधिमा ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउन थाले । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरूलाई सदस्यमा आरक्षण कोटा दिएपछि स्थानीय स्तरमा क्रमशः महिलाहरू राजनीतिकरूपमा जागृत र चेतनशील हुँदै गए ।”

महिलाहरू जागृत र चेतनशील हुँदै गएको परिणामस्वरूप अहिले धेरै स्थानीय तहहरूमा महिला सहभागिता बढेको, महिलाहरू राजनीतिकरूपमा अगाडि बढ्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थित बढेको र स्थानीय तहका उपप्रमुख भएर काम गरिरहेका पनि उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०३१ मङ्सिर २९ मा जन्मिएका सुदीपको २०८२ सालको पूर्वार्धमा ‘दाङ देउखुरीको स्वर्णिम इतिहास (राजनीतिक खण्ड)’ नामक कृति पनि सार्वजनिक भयो । उहाँले भन्नुभयो, “२००७ सालको क्रान्तिको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा एक जना महिलाको मात्र सहभागिता पाइन्छ ।” उहाँले खिलकुमारी शाह धीर शमशेर राणाकी नातिनी तथा सल्यानी राजा शमशेरबहादुर शाहका माइला भाइ कक्षबहादुर शाहकी श्रीमती भएको र त्यसबेलाको क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी भई तुलसीपुर सल्लेनी राजाको दरबार कब्जा गर्न पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

सुदीपबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, सात सालपछि दाङमा महिला संगठन भएर महिलाहरूको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा सक्रिय भएको पाइए पनि त्यो उच्चवर्गमा मात्र सीमित रहेको र विशेष गरेर घिमिरे परिवारका छोरीबुहारीहरू त्यतिबेला महिला संघमा सङ्गठित भएका थिए तर उच्च वर्गभन्दा तलका महिलाहरूमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता विस्तार हुनसकेको थिएन ।

यद्यपि, २०१७ साउन ६ गतेको बेलुवा बन्जारी काण्ड हुँदा केही थारु महिला आन्दोलनमा सहभागी भएका बताउँदै सुदीपले भन्नुभयो, “एसपी चिन्ताबहादुर काण्ड, रामसुरत त्रिपाठी काण्डलगायत विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा कृष्णा गौतम, विश्वमाया गौतमलगायत महिलाहरू सहभागी भएको भेटिन्छ ।” उहाँका अनुसार, २०१७ सालको फौजी काण्डपछि गोमादेवी शर्मा र उषादेवी शर्मा आठ वर्षसम्म भारत निर्वासनमा बसेका थिए ।

सुदीपले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछि २०४९ सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा सरस्वती गौतमले गाविस अध्यक्षमा र पार्वती चौधरीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताउँदै भन्नुभयो, “त्यसमा सरस्वती पराजित हुनुभयो भने भने पार्वती विजयी हुनुभयो । त्यसबाहेक त्यो निर्वाचनमा अन्य छ जना महिला वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार भए पनि कोही विजयी हुन सकेनन् ।”

विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाबाट गोमा गिरी र नेकपा एमालेबाट सुष्मा शर्मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेदवार रहे पनि दुबै पराजित भएको, २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा एक जना महिलाको आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि जनप्रतिनिधिमा महिला सहभागिता बढेको र दाङमा ३८३ महिला निर्वाचित भएको पनि सुदीपले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, निर्वाचनमा तीन स्थानमा महिलाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकोमा सिसहनीयामा शिवा शर्मा र पवननगरमा गीता शर्मा विजयी हुनुभयो भने धर्नामा विष्णु शर्मा पराजित हुनुभएको थियो ।

निष्कर्ष

विजय पराजयका सवालमा जहिले जो जे भएका भए पनि राजनीतिक क्रियाकलापले दाङका महिलाहरूमा चेतनाको बीजारोपण र क्रमिक विकास गर्ने काम गर्‍यो । राजनीतिक चेतनाले सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सानैदेखि अवसर मिल्न थाल्यो र त्यो अवसरले उनीहरूलाई जीवनमा क्रमशः अगाडि बढाउँदै पनि लग्यो ।

मूलतः छोरीहरूलाई पनि छोरासरह पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना परिवार तहमा बढ्यो र छोरीहरूले पनि ढुक्क भएर आफूले चाहे जति पढ्न पाउने भए । दङ्गाली समाजले छोराछोरी बराबरी भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा पनि सक्दो लागु गर्दै ल्यायो । त्यसैको फलस्वरूप महिलाहरूमा विभिन्न सङ्घसंस्थाको नेतृत्व गर्ने क्षमताको जग बस्यो र अवसरले त्यसलाई विकास पनि गर्दै लग्यो । कतिपय मामिलामा दाङले अन्य जिल्लालाई उछिनेको पनि देखियो ।

‘दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत रञ्जिता अधिकारीले तयार गर्नुभएको हो ।

प्रकाशन मिति : २०८३ बैशाख ३ गते, बिहिवार

सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू