महिलावाद संवाद शृङ्खला १८
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र महिला जागरूकता र विकास केन्द्र (सिडब्लुएडी) का संस्थापक सदस्य र हाल कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्र (ल्याक) महासचिव हुनुहुन्छ । मकवानपुर जिल्लामा जन्मिएर स्थानीय विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा पार गरेकी उहाँले कानुन विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरी अदालतको वकालतलाई अनुसन्धान, तालिम र पिँधका पनि विभेदित ढङ्गले अन्यायमा पारिएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणसँग जोड्ने काम गर्नुभयो । नेपालका अग्रणी मानव अधिकार वकिलहरूमध्येमा गनिने मीरासँग तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । यस क्रममा उहाँले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्नुपर्ने, महिलाका लागि समान सम्पत्ति र उत्तराधिकारको हक हुनुपर्ने, प्रजनन अधिकार हुनुपर्ने, छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरूलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्नुभयो र नजिरहरू स्थापित गर्न सफल पनि हुनुभयो । मुलुकी संहिताको एघारौँ संशोधनले छोरीहरूलाई समान उत्तराधिकारको अधिकार प्रत्याभूत गर्यो । त्यसलाई पारित गराउनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो ।
महिला मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्याय, सार्वजनिक हित मुद्दा, कानुनी सुधार तथा नीतिगत पैरवी र अनुसन्धान, तालिम तथा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने मीरासँग ‘महिलावाद संवाद शृङ्खला’ का लागि ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले २०८२ फागुनमा प्रारम्भिक कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानासँगको सोही कुराकानीका आधारमा महिलावादी दृष्टिकोणबाट आवश्यक सहकार्य गरी तयार गरिएको अन्तर्क्रियात्मक सामग्री ।
तपाईंको विचारमा महिलावाद भनेको के हो ? महिलावाद र नारीवादमध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्न सहज मान्नुहुन्छ ? यसमा तपाईंको अनुभव के कस्तो छ ?
हाम्रो शक्ति संरचना सबै पुरुषमा निहित छ । त्यो शक्ति संरचनालाई सन्तुलित बनाउने वा बनाउन प्रयास गर्ने ‘वाद’ नै महिलावाद हो भन्ने लाग्छ । महिलावाद के हो भनेर परिभाषाभन्दा पनि व्यवहारमा, काममा महिलावाद झल्किनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । यसको उद्देश्य भनेको समानता र समता हो । भेदभाव नगर्ने ध्येय नै यसको हो ।
जहाँसम्म शब्द प्रयोगको कुरा छ, बोल्दा नारीवाद, ‘फेमिनिस्ट’ भन्दा मलाई महिलावाद नै भन्न सहज लाग्छ । यी शब्दहरू मप्रति पनि लक्षित भएको पाउँछु । किनभने, मैले महिलाविरुद्ध विगतदेखि हुँदै आइराखेको विभेद र असमानताको विरुद्धमा कानुनी लडाइँ लडेर समानता हुनुपर्छ भनेर झन्डै तीन दशकदेखि काम गरिरहेको छु । त्यो भएर मलाई अरूले ‘फेमिनिस्ट’ भन्नुहुन्छ । यही काम गर्दा कसैले ‘महिला अधिकारकर्मी’ पनि भन्छन् ।
कसैले मलाई ‘र्याडिकल फेमिनिस्ट’ पनि भन्दा रहेछन्, खासगरी राजनीतिज्ञहरूले । समानताका लागि काम गर्दा ‘र्याडिकल’ भन्दा रहेछन् । नेपालका धेरै कानुनहरू महिलाका लागि भेदभावपूर्ण थिए, कति त अझै पनि छन् । यसैमा काम गर्दै आएको छु । सानै हुँदा आफैँप्रति भएको फरक व्यवहारले क्याम्पसमा कानुन विषय पढेँ । त्यसपछि त्यसैलाई अभ्यासमा ल्याइरहेको छु ।
तपाईं मकवानपुर जिल्लामा जन्मीहुर्की विद्यालय तहको शिक्षा त्यहीँ प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति, आजभन्दा ४०–४२ वर्षअघि घरभन्दा टाढा बसेर क्याम्पस जान र कानुन विषय पढ्न सहज थियो ?
मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौँडामा त्यतिबेला कानुन विषयको कलेज थिएन, त्यसैले गाह्रो त भयो । २०४२–४३ सालतिर चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजारमा रहेको बालकुमारी क्याम्पसमा ल (कानुन) विषय पढाइँछ भन्ने थाहा पाएँ र त्यहाँ जान खोजेँ । घरबाट सजिलै जान त पाइएन । त्यो बेला छोरीलाई एक्लै बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो नि ! तर, म बाआमासँग लडाइँ गरेर त्यहाँ पढ्न गएँ ।
दुई वर्षको आई.एल्. बालकुमारी क्याम्पसमै पढेँ । २०४५ सालमा ‘इन्टरमिडियट लेभल’ सकेँ र बी.एल. पढ्न काठमाडौँ आएँ । तर, २०४६ मा जनआन्दोलन भयो । सो आन्दोलनका कारण हाम्रो पढाइमा असर पारेकोले एक वर्ष पढ्न पाइएन । तीन वर्षमा सकिने पढाइ पूरा गर्न चार वर्ष लाग्यो । अनि २०५० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएँ ।
भेदभावपूर्ण कानुनमा रिट हाल्न कसरी, कहिले सुरु गर्नुभयो ? कुन रिट हाल्नुभएको थियो ? त्यसपछि के के भयो र कस्तो लाग्यो ?
मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलको दफा १६ मा छोरीले छोरासरह अंश पाउने तर उनी अविवाहित हुनुपर्ने, ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेछ । छोरा र छोरी दुवैलाई समान सन्तानका रूपमा हेरिनुपर्छ तर कानुनमै किन यस्तो लेखियो भन्ने खालको कुरा मेरो दिमागमा आयो अनि त्यसपछि मैले वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलसँग सरसल्लाह गरेँ ।
मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन भइसकेपछि मात्र छोरीले अंश पाउनु उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी ऐनमा राखियो । पढ्दै जाँदा नागरिकतालगायत अन्यत्र पनि विभेदपूर्ण कानुन देख्न थालेँ । नागरिकताको विषयमा थुप्रै खालका जटिलताहरू थिए ।
सरसल्लाहपछि त्यो रिट लेखेर २०५० साल जेठ १८ गते रिट दर्ता गरेको हो । उक्त रिट म र मेरो साथी मीरा खनाल रिट निवेदक भई दर्ता गरेका थियौँ । त्यो रिटले त हल्लाखल्ला मच्चाएछ । दुई वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले २०५२ सालमा रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गर्यो । फैसलामा ‘सामाजिक संरचना नभत्किने गरी एक वर्षभित्र समान विधेयक ल्याउनू’ भन्ने आदेश गरिएको थियो ।
समान विधेयक ल्याउँदा समाजका सबै खालका समूहसँग छलफल गर्नू भनिएको थियो । त्यसैले सबैसँग छलफलहरू हुन थाल्यो । धेरै वटा समूहहरूसँग छलफल र अनुसन्धानहरू पनि हुन थाल्यो । अनुसन्धानहरू गर्दागर्दै सो विधेयक ल्याउन निकै लामो समय लाग्यो । संसदबाट २०५८ सालमा बल्ल सो विधेयक पारित भयो । विधेयक पारित भए पनि पूर्ण अधिकार छोरीलाई अझै पनि भएन ।
मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलमा त विभेदपूर्ण प्रावधानहरू अरू पनि धेरै रहेछन् । त्योभन्दा अगाडिको कानुनमा त छोरीलाई खानलाउन दिनुपर्छ भन्नेसमेत व्यवस्था थिएन । छोरीलाई शिक्षादीक्षा दिनुपर्छ, छोरीलाई स्वास्थ्य उपचार गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो कानुनमा रहेन छ । त्यसले गर्दा छोरीहरूलाई त पढाउँदै नपढाउने, छोरीहरू त शिक्षालगायत हरेक कुराबाट वञ्चित गरिएको अवस्था थियो ।
पछि मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन भइसकेपछि मात्र ती विषयलाई ऐनमा राखियो र छोरीले अंश पाउनु उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी त्यही समयदेखि मात्र लिखितरूपमा आएको हो । यसबिचमा पढ्दै जाँदा अन्यत्र पनि विभेदपूर्ण कानुन देख्न थालेँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नागरिकता कानुनमै भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू थिए । नागरिकताको विषयमा थुप्रै खालका जटिलताहरू थिए ।
हामीले गरेको लामो समयसम्मको सङ्घर्ष र अथक प्रयासपश्चात् मात्र अहिले विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्ने नेपाली महिलाले जन्माएका छोराछोरीले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भनी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै फैसला गरी नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको कानुन संशोधन भएर आएको हो । त्यसले केही मात्रामा भए पनि सहज बनाएको छ । यस्तै भेदभाव गर्न नहुने र समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने नै महिलावादको उद्देश्य हो ।
वर्तमान संविधान महिलामैत्री छ, अब त धेरै कानुन, नियमहरू पनि महिलाको दृष्टिकोणबाट आएका छन् भनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
हो, समानताको कुरा हाम्रो संविधानमा छ । संविधानले समानताको कुरा गरेको छ । समावेशीको मर्म अनुसारको संविधान छ । यसमा जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, अपाङ्गता वा कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुने कुरा पनि लेखिएको छ । समान वंशीय हक, सम्पत्तिमा समान अधिकारका कुरा पनि छन् तर त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।
पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरा सरह अधिकार हुने कुरा कानुनमै आयो तर न आमाबाबुले दिन्छन् न त एकादुई जना बाहेक छोरीहरूले लिन नै अंश मुद्दा गर्ने पहल गर्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने व्यवहारमा समानता त अझै आइसकेको छैन । यसलाई पुष्टि गर्ने अरू कुरा पनि छन् ।
संविधानमा समानता भनियो तर अहिलेको कानुनमा पनि घुमाइफिराइ पुरुषलाई नै माथि बनाउने खालको कुरालाई घुसाइएको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा महिला दोस्रो दर्जाको हुनुपरेको छ । लैङ्गिक विभेद हाम्रो घरदेखि राज्य व्यवस्थासम्म कायमै छ ।
विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधानको एउटा उदाहरण भन्छु । ‘डिभोर्स’ सम्बन्धी कानुनको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९(६) को व्यवस्थाले कोही महिलाले लोग्नेलाई खानलाउन दिएन र अरूसँगको सम्बन्ध छ भने त्यो महिलालाई कुनै पनि सम्पत्ति दिनु पर्दैन भनेर भनेको छ तर पुरुषको पनि अरूसँग सम्बन्ध रहेछ भने त महिलाले पनि सम्पत्ति दिनु पर्दैन भन्न पाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । खोइ त समानता ?
लैङ्गिक दृष्टिले हेर्ने हो भने हामीले कानुनका भएका यस्ता साना साना ‘ग्याप’ हरू देखिरहेका हुन्छौँ । कानुनका ग्यापहरूलाई यसै छोड्ने हो भने असमानता रहिरहन्छ । यसैले हामीले त्यसलाई नै अनुसन्धान गर्ने, खोजेर रिट हाल्ने, कोही भोगेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको पक्षबाट पनि मुद्दा लडेर नजिर स्थापित गर्ने गरेका छौँ ।
मलाई लाग्छ, कानुनका ‘ग्याप’ हरू पत्ता लगाउन महिलावादी अधिकारकर्मीहरूले ‘वाचडग’ को रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनभने यो पितृसत्तात्मक समाज हो । यहाँ पितृसत्ताकै दबदबा छ । यहाँका प्रायः मान्छेहरू पनि पितृसत्ताको नै वकालत गर्ने खालका हुन्छन् । संविधानमा समानताको कुरा भए पनि संविधानकै भावना र मर्मविपरीत कानुन ल्याइन्छ । त्यसैले महिलावादीहरू ‘वाचडग’ भइरहनुपर्छ ।
नेपालको महिला आन्दोलनमा तपाईं कानुनी क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले जोडिनुभयो । विभेदपूर्ण कानुन वा यस्ता कानुनी प्रावधानविरुद्ध मुद्दा हाल्न कति सालमा सुरु गर्नुभएको थियो ? अहिलेसम्म के कति मुद्दा हाल्नुभएको छ र कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकार विषयको मुद्दा (पिआइएल) हालेर मेरो कानुनी अभ्यास सुरु भएको हो । पहिलो मुद्दा २०५० सालमा हालेको थिएँ । अहिलेसम्म ९०–९५ वटा यस्ता सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दर्ता भइसक्यो । त्यो प्रचलन हालसम्म कायमै छ । मैले आफूले उठाउने कुरा त उठाइराखेको छु । सर्वोच्च अदालतमा हामीले प्रजनन स्वास्थ्यका कुरा, नागरिकतामा भएका विभेदका कुरा, आमाको नामको नागरिकताका लागि थुप्रै मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गइराखेका छौँ ।
अलि पहिलातिर महिला आन्दोलन बलियो थियो । हामी वकिलहरू कानुनी हिसाबले लड्थ्यौँ । सडकमा आउनेहरू पनि आइरहनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पार्टीमा गएका महिलाहरूले पनि महिलाको अधिकारका कुरा आयो भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीका कुराहरू पछाडि छोड्दिने भन्ने कुराका सम्बन्धमा बेलाबेलामा छलफल हुन्थ्यो । अचेल त्यस्तो छैन ।
मैले देखेको त कतिसम्म छ भने २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिताले पनि छलछामपूर्ण ढङ्गले भाषा यताउता गरेर भेदभावलाई निरन्तरता दिएका छन् । उदाहरणका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) स्पष्टरूपमा भेदभावपूर्ण छ । त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
अचेल त अधिकारकर्मीहरूले हातखुट्टा छोडेजस्तो लाग्छ । पार्टीका महिलाहरूले पनि आ–आफ्नो पार्टीले जे भन्छ त्यही मात्र गरिराखेको देख्छु । पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यस्तो भएपछि महिला आन्दोलन त कमजोर हुने नै भयो ।
पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरामा कानुनी क्षेत्रबाट लड्ने संस्थामा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्युएलडी) का अतिरिक्त फेडो, साथी, माइती नेपाल, एबिसी नेपाल आदि पनि महिलाको उत्थानका विषयमा वकालत गर्ने भनी परिचित संस्था हुन् । पछिल्लो समयमा भने मलाई महिला अधिकारको कुरा राम्रोसँग उठेन भन्ने लागेको छ ।
हामी अदालतमा बहस गर्नेहरू त अधिकारका कुरा लिएर आन्दोलन गर्न भनी सडकमा जान मिल्दैन । त्यो कारणले महिला आन्दोलनलाई सडकमा उठाउन अप्ठ्यारो छ हामीलाई तर सडकबाट लड्न मिल्ने महिला अधिकारवादीहरू सडकमा निस्किनुपर्यो । महिलाका मुद्दा अझै सकिएका छैनन् । यसैले हामी जोजसको जे जस्तो भूमिका छ र जजसले जहाँबाट मिल्छ, त्यहीँबाट लड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईंले देख्नुभएको महिला आन्दोलनको अहिलेको मुद्दा के हो ?
बलात्कारका घटना बढेको बढेकै छ । थुप्रै कानुन संशोधन भए पनि विभेदपूर्ण कानुनहरू अझै पनि धेरै छन् । अहिलेका नयाँ पुस्ताले अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हाल्नुपर्ने हो । नयाँ र पुराना पुस्ताबिच मुद्दा/सवालमा सँगै बसेर छलफल हुनुपर्यो । नयाँ बनाइएका कानुनहरूमा पनि नयाँ भाषा राखेर भाषामा खेलेर भेदभावपूर्ण खालकै बनाइएको छ, महिलाका लागि ।
मैले देखेको त कतिसम्म छ भने २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिताले पनि छलछामपूर्ण ढङ्गले भाषा यताउता गरेर भेदभावलाई निरन्तरता दिएका छन् । उदाहरणका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) स्पष्टरूपमा भेदभावपूर्ण छ । त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले हामी सबैले सबैतिर युवा युवा भनिराखेका छौँ । यो निर्वाचनबाट कानुन बनाउने ठाउँमा पनि धेरै युवा पुग्नुभएको छ । तर, हामी महिला अधिकारकर्मीहरू खुसी हुने कि नहुने ? भए पनि कतिसम्म खुसी हुने ? अनुभवको धेरै महत्त्व हुन्छ । यसैले युवा मात्रैले भेदभावको संवेदनशीलता बुझ्न कति सक्लान् भन्ने डर छ ।
महिलामाथि हुने घरेलुहिंसा, यौनहिंसा र बलात्कारका घटनाहरू बढ्दो रूपमा छ । कतै दाइजो त कतै सन्तान नजन्माएको भनेर, अझ छोरा नजन्माएको भनेर महिलाहरूको हत्या भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट महिलामाथि हुने हिंसादेखि जसको बेचबिखनसम्म भइरहेको छ, उसको जीवनै बर्बाद भएर कस्तो–कस्तो अवस्थामा पुगिराखेको छ । त्यसलाई युवाले कसरी बुझ्लान् भन्ने कुरा छ ।
पछिल्लो समयमा प्रविधिबाटै भएका हिंसाले युवालाई कति संवेदनशील बनाएको छ ? केही युवा महिला सांसद भइसकेका र फेरि जितेकाले समेत बलात्कारकै विषयमा बोल्नै नहुने गरी बोलेको भिडियो क्लिपहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए । त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउँदा त त्यसको विरोधमा महिलाहरू सडकमा निस्किनुपर्ने हो । दबाव समूह (प्रेसर ग्रूप) हरूले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने जोकोहीसँग पनि स्पष्टीकरण लिनुपर्ने हो ।
हामीकहाँ थुप्रै खालका दबाव समूहहरू छन्, राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध महिलाहरूको पनि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हरूको पनि थुप्रै खालका सञ्जाल (नेटवर्क) हरू छन् तर उनीहरू कसैले त्यस्तो अभिव्यक्तिको विरोधमा विज्ञप्ति निकाले त ? यस्तो बेलामा एउटा–दुइटालाई ‘अवेयर’ गराए पो अर्कोचोटि अरूले त्यस्तै कुरा बोल्न सक्दैन नि !
राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने यसपालिको चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्नका लागि महिलालाई एकदम कम टिकट दिए राजनीतिक पार्टीहरूले । यो पनि महिला आन्दोलनको मुद्दा हुनुपर्ने होइन ? त्यसैले मलाई लाग्छ, महिलाका ‘एजेन्डा’ हरूमा लागिपरेर अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ खालका मुद्दाहरू पनि आइरहेका छन् ।
महिला भएकै कारण जन्मिनुअघिदेखि नै विभेद भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो प्रचलनमा रहेको वैवाहिक संस्कारले पनि छोरी/महिलालाई विभेद गरिरहेको छ भनेर तपाईं भन्ने गर्नुहुन्छ । यसबारेमा अलि विस्तारमा भन्दिनुस् न !
हाम्रो समाजमा जसो गरे पनि जहाँ गए पनि अधिकांश अधिकार पुरुषको लागि सुरक्षित गरिएको छ । हो, हाम्रो जुन वैवाहिक परम्परा छ, बिहे गरेर महिलाले पुरुषको घरमा जानुपर्ने । त्योभन्दा ठुलो विभेद अर्को के छ र ? त्यो भेदभाव होइन र ? महिला पढेलेखेर आफ्नै खुट्टामा उभिएका पनि हुन्छन् तर बिहे गरेपछि श्रीमान्काे घरलाई आफ्नो मान्नुपर्छ र आफूले गरिरहेको काम वा रोजगारी नै छोड्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था अहिले पनि छ ।
हाम्रो समाजमा जसो गरे पनि जहाँ गए पनि अधिकांश अधिकार पुरुषको लागि सुरक्षित गरिएको छ । वैवाहिक परम्परामा महिलाले विस्थापनको समस्या भोग्नुपर्छ । बिहे गरेर पुरुषको घरमा जानुपर्ने जुन व्यवस्था छ, त्योभन्दा ठुलो विभेद महिलाका लागि अर्को के छ र ?
महिलाले असमानरूपमा भोग्नुपर्ने वैवाहिक विस्थापनको मुद्दा हो यो । यसरी भन्दा के भनेको भन्ने पनि लाग्ला तर तपाईं आफू जन्मेहुर्केको ठाउँ, आफ्नो आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबै छोडेर नयाँ ठाउँ, नयाँ घरपरिवार, नयाँ नयाँ नाता सम्बन्धमा ‘एडजस्ट’ गर्न कसैलाई सजिलो छ त ? तर पनि गरिराखेका छन्, रमाइरहेका पनि देखिन्छन् । त्यसो गर्न सजिलो त छैन होला नि पक्कै ।
घरव्यवहार राम्रै भए पनि विधवा हुनुपरेको अवस्थामा समाजले ती महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? कति प्रश्न गर्छ ? अब त यो कुरामा पनि महिलावादी दृष्टिकोणबाट समानता र समान अधिकारको आवाज उठाउनुपर्ने होइन र ?
वैवाहिक सम्बन्धबाट बनेको नयाँ घरका मान्छेहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यो महिलाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? घरव्यवहार राम्रै भए पनि श्रीमान् बितेर विधवा हुनुपरेको अवस्थामा समाजले ती महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? समाजले उनलाई के, कस्तो र कति प्रश्न गर्छ ? अब त यो कुरामा पनि महिलावादी दृष्टिकोणबाट समानता र समान अधिकारको आवाज उठाउनुपर्ने होइन र ?
असमानताको कुरा गर्दा अर्को पनि के छ भने, श्रीमान् बित्यो भने महिलाले विधवा/एकल अवस्थामा पनि छोराछोरीको लालनपालन पढाइलेखाइ गरेर हुर्काउँछिन् । तर, श्रीमती बितेको पुरुषले बिहे गरिहाल्छ, एकादुई बाहेक । पुरुषलाई त अर्को बिहे गराउनका लागि परिवार र समाज नै हतारिएर लाग्छन् । त्यहाँ रहेको असमानताको कुरालाई पनि महिलावाद र महिलावादीहरूले उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
हाम्रो वैवाहिक परम्पराले महिलालाई असमान व्यवहार गर्दा महिलामाथि कस्तो असर पारिरहेको छ ? कानुनी, सामाजिक र अरू दृष्टिकोणबाट हेर्दा अवस्था कस्तो देखिन्छ, बताइदिनुहोस् न !
हाम्रो नेपालको विवाह भनेको बिहे गरेर श्रीमान्काे घर जाने चलन छ । छोरीमान्छेले बिहे गरेर जन्मघर छोड्ने र श्रीमान्काे घर जाने चलन हुनाले थुप्रै हिंसाहरू त्यहीँबाट सिर्जना हुँदो रहेछ । उनी त त्यहाँ नयाँ हुन्छिन्, उनलाई त्यहाँ घुलमिल भएर रहन सबैको साथसहयोग चाहिन्छ तर त्यो साथसहयोग पाइनन् भने उनी हिंसामा पर्छिन् ।
नवविवाहितामाथि घरका, परिवारका हरेक सदस्यबाट अनेकौँ किसिमका हिंसा हुन्छन् । संयुक्त परिवार छ भने सासूको कुरा, नन्दको कुरा, आमाजूका कुरा, ससुराका कुरा ! यी सबै नातासम्बन्धलाई जो जेजस्तो भए पनि मान्नुपर्ने कुराले नै हिंसा ‘फिल’ हुन्छ । त्यहाँ उनको ‘डिग्निटी’ का कुराहरू आउँछन् । एकातिर जन्मघर छोडिसकेपछिको वातावरण बिहेअघि रहेको घरको जस्तो हुँदैन । यस्तो भएपछि मानसिकरूपमा टाउकै उठाउन नसक्ने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ ।
घरेलुहिंसा पनि धेरै हुने भनेको बिहे गरेका महिलालाई उनको श्रीमान् र श्रीमान्पट्टिका परिवारबाट हो । उनीहरूले गर्ने हिंसाका घटना नै धेरै छन् । महिलामाथि के कति कसरी विभेद र हिंसा हुन्छ भनेर मैले ३० वर्षसम्म वकालतको क्रममा विवाहित महिलाहरूले भोगेर मलाई सुनाएका घटनाहरूबाट थाहा पाएकी हुँ ।
मलाई लाग्छ, जन्मेको घर र परिवारलाई छोडेर श्रीमान्काे घर जाने हाम्रो परम्पराले महिलालाई कस्तो असर परिरहेको छ, कस्तो कस्तो विभेद र हिंसा भइरहेको छ भनेर पनि अब राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो भेदभावपूर्ण बिहेको चलनले महिलामाथि पारेका असर र असमानताका सवालका बारेमा पनि हामीले चासो राख्नुपर्छ र समानताका लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।
विवाह परम्परामा रहेका असमान मूल्यमान्यता र व्यवहारकै कारणले महिलामाथि हुने गरेका विभेदलाई कसरी समतामूलक बनाउन र अन्त्य गर्न सकिएला ?
वैवाहिक समानताको कुरा गर्दा एलजिबिटिआइक्यू समुदायका सवाललाई लिन सकिन्छ । उहाँहरूले उठाउने बिहेको अधिकारको कुरामा पनि ‘वैवाहिक समानता‘ हुनुपर्छ भनिन्छ, त्यो एउटा कुरा भयो । तर, महिला र पुरुषको विवाहमा समानता भनेको चाहिँ बिहे गरेकै कारण महिलाले जन्मघर छोडेर जानुपर्ने, पुरुषले महिलालाई घर लानुपर्ने अथवा जन्मेको नाताका अभिभावकले गोत्र नै छुटाएर अन्माउने, छोरीलाई अबदेखि अर्काको घरको भयौ भनी पठाउने भन्ने चलनलाई के कसरी समान खालको बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।
वैवाहिक परम्परामा महिलालाई चाहिँ जन्मघरबाट निकालेर अर्को घरमा पठाउने नभनेर दुईजनाको छुट्टै संसार बनाउने मान्यता राख्नु उपयुक्त होला नि ! छुट्टै संसार भनेको बुबाआमा वा परिवारलाई नहेर्ने भन्ने कुरा होइन कि, दुवैले दुवैतिरका आमाबुवालाई हेर्न र आवश्यक परेका बेला रेखदेख गर्नुपर्यो भन्ने भावना राख्नुपर्यो । उनीहरूलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने वातावरण मिलाउन पनि दिनुपर्यो ।
महिलाले चाहेर पनि समान अधिकार उपभोग गर्न नपाइराखेको अवस्था छ । कतिपयले आफ्नो हकमा मुद्दा लड्दाखेरि पनि विपक्षीहरूले अर्को तिगदम लगाइहाल्ने । त्यो खालको अवस्थाले अहिले पनि महिलाहरू घरबारविहीन भएर बस्नुपरेको छ ।
अर्को कुरा, कानुनमा आइसकेको छ, छोरीले पनि छोरासरह अंश पाउने भन्ने कुरा । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । भएकै कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । विवाह गरी गएको घरमा हिंसा हुँदा महिलाले त्यही घरमा नै बसिरहनुपर्ने भएकाले उनलाई अझ हिंसा महसुस हुन्छ । यो कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने काम त मालपोत कार्यालयमा मालपोत अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने हो ।
कोही कसैले अंशबन्डा गर्न गएका छन् भने तिनका छोरी अथवा दिदीबहिनी पनि छन् कि छैनन् भनेर सोध्ने र भए बोलाउनुपर्यो भन्ने । अहिले त धेरैजसो छोरीलाई अंश छोडपत्र गराउने, दाजुभाइले मात्र अंश लिने देखिएको छ । यसरी महिलालाई पुरुषहरूले निरअंशी बनाएको अवस्थाहरू छन् । यस्तो व्यवहारलाई रोक्नुपर्छ ।
अर्को, हाम्रो संविधानको धारा ३८ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमै लेखिएको छ । बिहे गर्नुअघि पनि बिहे गरेपछि पनि महिलालाई सम्पत्तिको हकदार बनाइएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था आइसकेको छ तर बन्डा गर्दा कतै पनि महिलाले सम्पत्तिको हक पाइरहेका छैनन् ।
महिलाले चाहेर पनि समान अधिकार उपभोग गर्न नपाइराखेको अवस्था छ । कतिपयले आफ्नो हकमा मुद्दा लड्दाखेरि पनि विपक्षीहरूले अर्को तिगदम लगाइहाल्ने । त्यो खालको अवस्थाले अहिले पनि महिलाहरू घरबारविहीन भएर बस्नुपरेको छ । महिलामाथि यस खालको अन्याय हुन नदिनका लागि हामी सबै मिलेर आआफ्ना क्षेत्रबाट धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
वैवाहिक बलात्कार घटना धेरै भइरहेको छ तर त्यस्ता ‘केस’ बाहिर ल्याउन अधिकांश महिलाहरूले सकिरहनु भएको छैन । त्यही घरमा बसेर त्यही लोग्नेकै विरुद्ध जान सकिने अवस्था नै हुँदैन अनि कसरी उजुर गर्ने ? अति भइसकेपछि ‘केस’ लिएर बाहिर निस्क्यो भने पनि महिलालाई बास बस्ने बैकल्पिक ठाउँ नै हुँदैन । फर्केर त्यही घर जानुपर्छ ।
अधिकांश महिलाका साथमा बालबच्चाहरू पनि हुन्छन् । समाजमा यस्ता समस्याहरू चाहिँ एकदमै ठुला छन् । यस्ता धेरै जल्दाबल्दा सवालहरू छन्, जसलाई महिला आन्दोलनले उठाउनुपर्ने हो । त्यो भइरहेको छैन । महिला आन्दोलन त अहिले शिथिल भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई । यस्तो हुनमा राज्यको मुख्य कमजोरी छ । कमजोर राज्यलाई झकझक्याउनुपर्ने महिला आन्दोलन पनि कमजोर हुँदा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा बढ्दै जान्छ ।
राज्यले के के गर्न सक्थ्यो, जुन गरिराखेको छैन ?
पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरी र छोराको समान अधिकार हुने भनेर कानुनमा लेखिएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यकै निकायहरूको हो । छोरीले पनि छोरासरह अंश पाउने व्यवस्था समानरूपले कार्यान्वयन गर्नु भनेर शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री हुँदा पत्रै लेख्नुभएको थियो ।
सो पत्रले कार्यान्वयनमा दबाव दिने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सक्थ्यो तर केही समयमै उहाँको कार्यकाल नै सकियो । त्यसपछि त्यहाँ पुगेको अर्को मन्त्रीको प्राथमिकतामा त्यो कुरा परेन । मलाई लाग्छ, छोरीले छोरा सरह अंश पाउने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने महिलाले बराबरीको हकभोग गर्न पाउथेँ । त्यसपछि महिलामाथिको विभेदका कुरा अलिकति कम हुन्थे ।
अर्को कुरा, हाम्रो परिवार, समाज, व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन ल्याएर विभेद अन्त्य गर्नु त राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो नि ! प्राथमिकतासाथ समान हकका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइदिएको भए किन अहिले पनि पुरुष भनेको बलियो पहिलो दर्जाको हुने र महिला भनेको कमजोर दोस्रो दर्जाकै मानिन्थ्यो ? व्यवहारमा अहिले पनि विभेदकै निरन्तरता छ ।
राज्यले गर्नैपर्ने अर्को काम घरभित्रको कामको कार्यविभाजन र घरायसी तथा हेरचाहमूलक कामको गणना पनि गर्नु हो । सँगसँगै ती काममा लाग्ने गरेको महिलाको श्रम र योगदानको कदर हुने गरी मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । घरायसी तथा हेरचाहमूलक काम गर्ने व्यक्तिले ससम्मान मूल्य पाउने व्यवस्था पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।
तपाईंले भन्नुभए जस्तै पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, वैवाहिक परम्परा र घरायसी तथा हेरचाहमूलक कामको गणना गरी मूल्य प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो भने महिलाको हैसियत समानतातिर उन्मुख हुन्थ्यो र लैङ्गिक विभेद कम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
अहिले भए जस्तोभन्दा लैङ्गिक विभेद अलि कम हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । घरायसी कार्यको कुरा गर्ने हो भने महिलाकै जिम्मा हो भन्ने जस्तै छ अहिलेसम्म । ती काममा पुरुषहरूले ‘सहयोग’ गर्ने भन्ने कुरा त एकदमै कम हुन्छ । यसले गर्दा अहिलेका कामकाजी महिलामाथि अत्यधिक कामको चाप भयो । कामको दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भयो ।
महिलाले २४ घण्टामा १७–१८ घण्टा काम गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ । घरायसी तथा हेरचाहमूलक कामको विषयमा अध्ययनहरू पनि नै धेरै भएका छन् । अत्यधिक कार्यबोझको कारणले गर्दा विवाहित महिलाहरूले आफूमाथि संरचनागतरूपमै हिंसा भइरहेको महसुस गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यसमा राज्यले ध्यान दिएर सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको खोइ त ?
घरायसी तथा हेरचाहमूलक काममा महिलाले खर्चिनुपरेको श्रमको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको खोइ ? अनि खोइ त महिलाको श्रमको गणना भएको ? अझ कसैको श्रीमान् बित्यो भने एक्लैले छोराछोरी हुर्काएको हुन्छ ? यसरी कति वर्षसम्म एक्लैले मिहिनेत गर्यो, हुर्कायो गरिरहेको हुन्छ । त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको खोइ ?
छोराछोरी ठुला भएपछि कुनै महिलाले अर्को बिहे गर्न चाह्यो भने त्यहाँको सम्पत्ति ती महिलाको चाहिँ नहुने रे ! उसले उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ! यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । छोराछोरीको त आफ्नो छुट्टाछुट्टै अंश हुन्छ । त्यो सम्पत्ति त ती महिलाले छोराछोरी हुर्काउन गरेको श्रम र कार्यबोझको पारिश्रमिक हो भनेर माने पनि हुन्थ्यो होला नि ? तर, मानिएको छैन ।
महिलाले गरेको श्रम र कार्यबोझको गणना नै गरिएको छैन । नगर्नाको पछाडि हाम्रो समाजको संरचना नै पितृसत्तात्मक छ । पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित समाज भएको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा जतिसुकै राम्रो भनिएका व्यवस्था ल्याएर संविधान र कानुनलाई समतामूलक बनाइएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइएको छैन । यसैले महिलामाथिको विभेद अझै पनि धेरै ठाउँमा छ ।
समाजलाई पितृसत्ताबाट कहिले र कसरी मुक्त गर्न सकिएला त ? पितृसत्तालाई भत्काउन गाह्रो छ ?
पितृसत्तालाई भत्काउन गाह्रो छैन त ? परापूर्वदेखि हाम्रो समाजमा यो पितृसत्ताले काम गरिराखेको छ र त्यति सजिलै यो हट्दा पनि हट्दैन । यसरी हट्दै नहट्ने भएको कारणले गर्दा अहिले बनेका कानुनहरू पनि पितृसत्ताकै पृष्ठपोषक भएर आइराखेका छन् । यस्तो हुनु भनेको यहाँ पितृसत्ता अझै छ भन्ने त हो नि ! पितृसत्ता भत्काउन र पितृसत्तात्मक सोचलाई पूर्णरूपमा बदल्न त एकदमै ठुलो सङ्घर्षको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ ।
हामीले देख्तादेख्तै नै जुन कानुन एकदमै समानतामा आधारित बनाइएको थियो, त्यसलाई पनि पछिल्लो समयमा उल्टाएर ल्याइएको छ । यसरी ‘रिभर्स’ भएर आएका कानुन भनेको ‘देवानी संहिता’ र ‘अपराध संहिता’ हुन् । महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी दुवै संहितामा विभेदकारी प्रावधानहरू देखिन्छन् । त्यसमा एउटा हो, सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले सम्पत्ति पाउने नपाउने कुरा । यो कुरा मैले अघि पनि भनेँ नि ! मुलुकी ऐन लागु हुँदा जुनसुकै आधारमा सम्बन्धविच्छेद हुँदा पनि महिलाले एक भाग अंश पाउने व्यवस्था थियो तर मुलुकी देवानी संहिता जारी भएपछि केही केही अवस्थामा लोग्नेले आरोप लगाएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको छ भने महिलाले अंश त के मानाचामल पनि नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘डिभोर्स’ सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले लोग्नेलाई खानलाउन दिएन र अरूसँगको सम्बन्ध छ भने महिलालाई कुनै पनि सम्पत्ति दिनु पर्दैन भनेको छ तर त्यसमा पुरुषको पनि अरूसँग सम्बन्ध रहेछ भने महिलाले पनि सम्पत्ति दिनु पर्दैन भन्नुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । खोइ त समानता ?
देवानी संहिता आइसकेपछि कस्तो भयो भने ‘श्रीमतीको अरूसँग सम्बन्ध छ, त्यसैले सम्बन्धविच्छेद गर्दैछु’ भनेर श्रीमान्ले आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गर्ने । कतिपय पुरुषले यस्तोसम्म पनि गर्ने गरेका छन् । श्रीमान्काे ममाथि यस्तो झुठ्ठो आरोप लगाउँदै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भनेर महिलाहरू मकहाँ आउनुहुन्छ ।
कतिपय महिलाले पनि आफ्नो श्रीमान्काे सम्बन्ध अरू महिलासँग भएको थाहा पाएर ‘डिभोर्स’ को लागि मुद्दा गर्न भनी आउनुहुन्छ । समानताको दृष्टिले हेर्ने हो भने ती महिलाहरूले पनि ‘श्रीमान्लाई सम्पत्ति दिन्नँ’ भन्न पाउनु पर्यो नि ! संविधानको मौलिक हकमा त सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक हुने भनेको छ । त्यो भनेको सम्बन्धमा इमानदार नभए महिला मात्र होइन, पुरुष पनि निरअंशी बन्नुपर्ने होइन ?
होइन भने एकै खालको अवस्थामा त दुवैको आ–आफ्नो अंश सुरक्षित हुनुपर्ने हो नि ! तर, संहितामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । महिलालाई ‘परपुरुषसँग सम्बन्ध छ” भनेर अदालतजस्तो सार्वजनिक ठाउँमा भन्दिने र गालीबेइज्जती गर्दै थप हिंसा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी समानताको कुरालाई कानुनले उल्टाइसकेको छ र सोही कारण महिलामाथि हिंसा थपिए पनि रोक्न सकिएको छैन ।
सम्बन्धविच्छेदपछि अंश उपभोग गर्ने कुरा अर्को जटिल विषय छ । एक त अंश पाउनै मुस्किल । ल मानौँ महिलाले अंश मुद्दा जिते नै भने पनि त्यसको उपभोगमा जटिलता छ । एकातिर मुद्दा जितेको हुन्छ तर अर्कोतिर भौतिकरूपमै त्यसको उपभोग गर्न पाउनु भनेको महिलाको लागि ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै हुन्छ । एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
गाह्रो कसरी भने, अब एउटा घरको दुइटा कोठा अथवा एउटा कोठा पाउँछ । त्यो कोठाको लागि पैसा दिन्छौँ भनेर श्रीमान् पट्टिकोले भन्दैनन् । एकादुईले पैसा दिए भने मात्रै, नत्र धेरैजसोले पैसा दिन्छौँ पनि भन्दैनन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई त्यही घरको कोठामा गएर बस्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
कसैको अरू ठाउँमा पनि घर जग्गा रहेछ भने फरकफरक ठाउँको जग्गा भाग लगाइदिने पनि गर्दिएको हुन्छ, फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले । त्यस्तो भयो भने महिलाले त्यो अंश उपभोग गर्न पाए । नत्र त पाएको भाग पनि कागजमा मात्रै हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूमा अहिलेका नयाँ पुस्ताले अनुसन्धान गर्नुपर्यो ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा महिला घरपरिवारमै दोस्रो दर्जाको हुनुपरेको छ । अहिलेको कानुनमा पनि घुमाइफिराइ पुरुषलाई नै माथि बनाउने खालको कुरालाई घुसाइएको छ । यसरी लैङ्गिक विभेद हाम्रो घरदेखि राज्य व्यवस्थासम्म पनि कायमै रहेको छ ।
पितृसत्ता भनेको के हो, जसले महिलालाई यसरी थिचिरहेको छ ?
पितृसत्ता भनेको पुरुषप्रधान मूल्यमान्यतामा आधारित सामाजिक संरचना हो । यसमा परिवारदेखि राज्य व्यवस्थासम्म प्रमुख र सबै थोक पुरुष हो, महिला भनेको दोस्रो दर्जाको हो र पुरुषको सहयोगी मात्रै हो भन्ने मान्यता हुन्छ । पुरुष भनेको प्रमुख हो भन्ने खालको मूल्यमान्यता हो । त्यही मूल्यमान्यताको आधारमा पितृसत्ता विकास भइराखेको अवस्था छ ।
पितृसत्ताको अर्को उदाहरण दिन्छु, घरमा श्रीमान्श्रीमतीको झगडाको मुद्दा प्रहरी वा अदालतमा पुग्छ । त्यस्तो बेलामा दुई जनालाई सँगै नराख्ने भनेर ‘सेल्टर’ मा राख्नू भनेर भन्दा पनि महिलालाई नै घरबाट निकालेर पठाइन्छ, पुरुष चाहिँ आफ्नै घरमा बस्न पाउँछ । अझ साना बच्चाबच्ची भए उनीहरूलाई समेत घरबाट आमासँगै पठाइन्छ ।
राज्यले पुरुषको लागि सेल्टर कतै बनाएको छ त ? छैन नि ! पुरुषलाई सेल्टरको आवश्यकता नै छैन । अहिलेसम्म पनि यो समाजमा महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने खालको सोच विकास भएकै छैन । यस्तो हुुनु पनि पितृसत्ताकै अवशेष रहिरहनु हो । अझ हाम्रो त राज्यले समेत महिलाकै लागि ‘सेल्टर होम’ बनाउँछ । महिला मन्त्रालयले नै सेल्टर होम बनाएको छ ।
राज्यले सेल्टर होम बनाउँदा पनि महिला नै बाहिरबाट आएकी, यसैलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । यस्तो मान्यता पितृसत्ताले बोकेको हुन्छ । राज्यका सबै निकायहरूले त्यस्तै खालका मान्यतालाई अझै पनि अघि बढाइरहेका छन् । महिला समानताका दृष्टिले यो प्रतिगमनतिरै फर्किएको अवस्था हो । जसरी हुन्छ लैङ्गिक विभेदलाई नै प्रश्रय दिन खोजिएको अवस्था हो ।
अर्काे कुरा, बिहे गरेपछि महिलाको गोत्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्छ नि ! त्यो पनि महिलाकै चाहिँ परिवर्तन गराएर श्रीमान्कै गोत्र बनाइदिने चलन छ । यस्तो अवस्थामा पछि गएर सम्बन्धविच्छेद भयो भने त्यो महिलाको गोत्र के हुने ? यस विषयमा महिलाको कोणबाट हेरेर कुनै चित्तबुझ्दो उपाय सुझाइएको पनि देखिँदैन । यसको अर्थ पितृसत्ताले महिलालाई पुरुष समान मान्दैन र समतामूलक व्यवहार पनि गर्दैन भन्ने नै हो ।
पहिला त बिहेपछि महिलाको थर पनि परिवर्तन गरिन्थ्यो । अचेल बल्ल कम हुँदैछ । अहिलेका पुस्ताले प्रायः पढेलेखेकै हुन्छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा जन्मिँदाकै थर लेखिएको हुन्छ । सोही कागजातका आधारमा रोजगारी पाउने हुन्छ । यसले गर्दा विवाहपछि महिलाले थर फेर्ने चलन अलि कम हुन थालेको हो । नयाँ परिस्थितिले ल्याएको यो परिवर्तन सकारात्मक पनि छ ।
अर्को कुरा, छोरीलाई ‘कन्यादान’ गरी अर्काको घर पठाउने भन्ने परम्परागत भाष्यले पनि महिलामाथि हिंसा गरेको हुन्छ । महिलावादी आन्दोलनले यस्ता भाष्य फेर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । महिलावादीहरूले हाम्रो हिन्दु संस्कारको बिहे पनि अब कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्नुपर्यो । कानुनमा त महिलाको जात, थर, गोत्र सार्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा कतै राखिएको छैन नि !
अब वंशको कुरालाई पनि राम्रैसँग उठाउनुपर्ने अवस्था छ । हामी ‘हाम्रो वंश परम्परा’ भन्छौँ, त्यो भाष्यले पनि बाउ अर्थात् पुरुषकै वंश परम्परालाई मात्र बोकेको हुन्छ । आमाको वंश परम्पराको त कल्पनै गरेको छैन पितृसत्ताले । अहिले त विज्ञानले पनि व्यक्तिको शरीरमा आमा र आमातिरको जिनले बढी प्रभाव पार्ने गरेको पत्ता लगाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वंश परम्पराको मान्यता समतामूलक हुनुपर्यो भन्ने हो ।
हामीकहाँ पितृसत्ताका यस्ता अवशेष त कति छन् कति ! महिलावादीहरूले एकेक गरी तिनको खोजी र विश्लेषण गर्दै विज्ञानसम्मत बनाएर फेर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने छ । यस्तो गर्न सकियो भने महिलाले पितृसत्ताले खडा गरेको अप्राकृतिक विभेदमा पर्नुपर्ने थिएन । साथै, महिलाले महिला भएकै कारण अनाहकमा तरह–तरह र तह–तहका हिंसा पनि खप्नुपर्ने थिएन जस्तो लाग्छ ।
यहाँले हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा भएका विभेदपूर्ण व्यवस्थाहरू पनि संशोधन गर्नुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, संशोधन गर्नुपर्यो नि ! वेद संशोधन गर्नुपर्यो । वेदमा विभेद के के छ वा छैन हेरेर केही भए त्यो कुराको संशोधन गर्नुपर्यो । विभेदपूर्ण मान्यताले ओतप्रोत भएका स्वस्थानीदेखि अन्य धार्मिक ग्रन्थ र शास्त्रहरू संशोधन गरेर समान बनाउनुपर्यो । यस्ता सबै कुरा महिलावादभित्र पर्छ । तर, यस्ता कुरा कसैले उठायो त अहिलेसम्म ? उठाएकै छैन कसैले ।
संविधानमा जाति, लिङ्ग आदि कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि विभेद गरिने छैन भनेको छ भने संविधानभन्दा माथि धर्मग्रन्थहरूलाई राखेर महिला, दलित समुदायमाथि विभेद भइरहनु त भएन नि ! त्यसैले संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर हो ।
हाम्रो अर्को ठुलो सवाल भनेको, नागरिकता हो । एउटा त पाउनै समस्याका कुरा छन् । अर्को भनेको नागरिकता लिँदा आमा र बुबामध्ये कसको थर राख्ने, कहाँबाट लिने भन्ने हुन्छ । नागरिकता लिनलाई १६ वर्ष पुग्नुपर्छ । नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नै कसको थर राख्ने भन्ने कुराको छनौट गर्न सक्छ । यसैले उसको थर उसैको छनोटमा राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
अर्को भनेको ठेगानाको कुरा छ । आमाको ठेगाना एउटा छ, बाबुको ठेगाना एउटा छ भने सन्तानले कुन ठेगानाबाट नागरिकता लिने भन्ने कुरा छनौट गर्ने निर्णय पनि लिन पाउनुपर्छ । नागरिकता लिने व्यक्तिलाई नै उसको ठेगाना छनोट गर्न दिनुपर्छ । यस्ता कुरामा महिलावादी आन्दोलनले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यहाँले उठाउनुभएका विषय हेर्दा त महिला र पुरुष समान हुन त अझै धेरै समय लाग्छजस्तो देखिन्छ नि, होइन ?
हो, मसिनोसँग केलाएर हेर्दा समतामूलक बनाउनुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् । संविधान नै हे¥यौँ भने यस्ता कुरा देखिँदैनन् तर अहिले कानुनमा यस्ता यस्ता कुरा घुसाइएका छन्, तिनको त एकेक गरी केलाएर पहिचान गर्न नै बाँकी छ । यस्ता कुरा पहिचान गर्नका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका र राज्य संरचनामा बसेका व्यक्तिको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला ।
राज्यको सक्रियता र इच्छाशक्तिलाई मूर्त बनाउन महिला मन्त्रालय र महिला आयोगको भूमिका हुनुपर्ने हो । यही गर्नलाई त महिला मन्त्रालय, महिला आयोग गठन गरेको त ! तर महिला आयोग आफैँभित्रै लड्दै ठिक्क छ । महिला र लैङ्गिक समानताका कुरामा काम गर्नका लागि अधिकारकर्मीहरूले पनि दबाब दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यस्ता कुरा कहाँकहाँ छन् भनेर पहिचान गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
पितृसत्तात्मक सोचको प्रभावले गर्दा महिलाका कतिपय मुद्दा मसिना पनि लाग्लान् तर वास्तवमा ती मुद्दा मसिना हुँदैनन् । ती र त्यस्तै मुद्दाले सामाजिक न्याय नपाएका कारण महिलामाथि भइरहेका विभेदको अन्त्य नहुने हो । विभेद भइरहने नै यस्तै मसिना कुराको सही व्यवस्थापन नभएर हो । लैङ्गिक विभेदभन्दा सबै खालका मानिसको कुरा आउने भयो, त्यहाँ पनि फेरि महिला नै छुट्छन् ।
मेरो विचारमा त्यहाँ पनि फेरि महिलाकै मुद्दा छुटिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिला महिलाविरुद्धको सबै खालको विभेदको कुरा हटाउनुपर्यो । यसरी हेर्दा हामीकहाँ महिलामाथि हुने गरेका सबै खालका भेदभावविरुद्ध लड्न अझै धेरै बाँकी छ ।
विसं २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय सरकार नयाँ बनेको छ, अलि नयाँ दल र त्यसमा पनि युवा पुस्ताको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश पाएको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा महिला सवालका विविध पक्षलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? अनि, संसदले के गर्नुपर्ला ?
सरकार हामीसँग धेरै तहका छन् । वडा सरकार छ, त्यसपछि पालिका सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकार । सङ्घीय सरकारले सबैभन्दा पहिला महिलामाथि विभेद र हिंसा गर्ने जुन खालका प्रथा प्रचलनहरू, परम्पराहरू छन्, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर कानुनहरू ल्याउनुपर्यो । त्यो कानुनबारे स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो पालिकाभित्र व्यापकरूपमा जनतासम्म पुर्याएर जानकारी दिने, जनचेतना जगाउने गर्नुपर्छ । यो काम स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि आआफ्नो प्रदेश विशेषका प्रथा परम्पराले गर्दा महिलामाथि भइरहेका विभेदको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो प्रदेशको लागि विशेष कानुन बनाउनुपर्ने छ भने बनाउनुपर्यो । बनिसकेका कानुनहरूको पनि अध्ययन गरेर विभेदपूर्ण प्रावधान हटाएर समान खालको कानुन ल्याउन संशोधन गर्नुपर्यो।
मैले यसअघि नै उल्लेख गरेका विवाह र सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानमा पनि विभेद छन् । मुख्य कुरा प्रचलित प्रथा, परम्परा र धर्मशास्त्रहरूमा भएका विभेदित प्रावधानलाई हटाइयो भने पनि समाजमा महिलामाथि हुने गरेका धेरै खालका विभेद कम हुँदै जानसक्छन् । त्यसका साथै, घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन छ । २०६६ सालमा बनाइएको त्यो कानुनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को गम्भीर विषय भनेको बालिका/किशोरी बलात्कारमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको न्यूनीकरण गर्दै अन्त्यका लागि पनि विशेष केही रणनीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनैपर्छ जस्तो लाग्छ ।
एकदिनमै छ–सात जना बलात्कारमा परिराखेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मेरो विचारमा त्यस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिन विद्यमान कानुन अझ अपुग छन् । कतिपय कानुन संशोधन हुनुपर्ने अवस्थाका समेत छन् तर भएका छैनन् । यसमा सरकार र संसदले गर्नुपर्ने काम गर्ने, गर्दै जाने र हामीजस्ता अभियन्ता, अधिकारकर्मी र महिलावादीहरूले सरकारका काम कारबाहीलाई ‘वाचडग’ को रूपमा हेरिराख्नुपर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८३ भदाै १५ गते, साेमवार
