Home Stories सहमति कार्यान्वयन गराउन पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था

सहमति कार्यान्वयन गराउन पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था

162
0

वादी समुदाय बर्सौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा उत्पीडनमा परेको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो । शिल्पकला र साङ्गीतिक प्रतिभाले सम्पन्न वादीको इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘देहव्यापार’ गर्नेहरूको समुदायको रूपमा मात्र हेर्न र देखाउन खोजियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि वादी महिलाहरू समाजमा अत्यन्तै विभेदित भए । वादीहरूले पनि सम्मानजनक पहिचान र समान अधिकारका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरे, गर्दै आइरहेका छन् । पुरुषहरू सँगसँगै रहेर गरिएका ती सङ्घर्ष र आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेमा भने महिलाहरू बढी थिए । तिनैमध्येकी एक हुनुहुन्छ, पार्वती वादी ।

समुदायकी अगुवा पार्वती २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसबाट उम्मेदवार बनी कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ को वडा सदस्य हुनुभयो । निर्धक्कसँग बोल्ने गुण र आँटिलो स्वभावले नै उहाँलाई वडा तहको जनप्रतिनिधि पनि बनायो । उहाँले डेढ दशकअघि भएको काठमाडौँको सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन सम्झिँदै भन्नुभयो, “काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन ४८ दिनसम्म चल्यो तर रित्तो हात फर्किएनौँ । सरकारसँग नुगेर, झुकेर हुँदैन डटेर निरन्तर लड्नुपर्छ भनेर लड्यौँ ।” उहाँले त्यति बेला आन्दोलनलाई सफल बनाउन वादी समुदाय मात्रै होइन, गैरवादी समुदायका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न हिसाबले साथ र सहयोग गरेको पनि सम्झन चाहनुभयो ।

वादी समुदायले उक्त आन्दोलनमा छब्बिसबुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यौन पेसाबाट जन्मिएका सन्तान राज्यविहीन र नागरिकताविहीन भएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य, आमाको नाममा नागरिकता, बाध्य भएर देहव्यापार गरिरहेका महिलाहरूलाई सम्मानजनक रोजगारीसहित पुनस्र्थापना, आवास र भूमिको अधिकार, वादी समुदायका छोराछोरीलाई पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुरा उक्त मागमा समेटिएका थिए । मागहरू पूरा गर्ने सहमति गर्दै बाध्यात्मक यौन पेसा अन्त्यको घोषणा गरियो । वादी समुदायलाई घरबासको व्यवस्था गर्दै कैलाली जिल्लाको बल्चौरमा करिब एक सय घरको एकीकृत बस्ती पनि बसालियो । तर, सहमति भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अरू कतिपय माग पूरा हुन सकेनन् । पार्वतीले भन्नुभयो, “२०६४ सालमा सरकारले गरेका वाचाहरू अझै पनि पूरा गरिएका छैनन् ।” यसबिचमा कतिपय विषयको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै वादी समुदायले समय समयमा आन्दोलन गर्दै पनि आइरहेका थिए ।

समय समयमा आन्दोलन गर्नुपर्नाको कारण खुलाउँदै पार्वतीले भन्नुभयो, “सरकारसँग भएको सहमति पूरै कार्यान्वयन नगरिएकाले अहिले पनि वादी महिलाहरू गाउँका घरदैलामा पुगेर अन्न माग्ने र गुजारा चलाउने गर्दछन् । वादी समुदायका कतिपय व्यक्तिहरू ज्याला मजदुरीको काम खोज्दै सपरिवार भारत जाने गरेका पनि छन् ।” उहाँले सडककै छेउमा भए पनि एकीकृत बस्ती बसालिएको हुँदा वादी समुदायका लागि टाउको लुकाउने पाटो सुनिश्चित भए पनि वादीहरू गरिबीले थिचिएको र बेरोजगारीले घेरिएको जनाउनुभयो । कम्तीमा छ महिना भात खान पुग्ने जमिनको सुनिश्चितता हुुनुपर्ने जस्ता मागहरू अझै अधुरा रहेकाले ती मागहरू पूरा गराउन फेरि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पार्वतीलाई सरकारसँग सहमति हुनुअघिको तुलनामा सहमतिपछि सरकार मात्रै होइन, अन्य समुदाय पनि वादी महिलाप्रति केही सकारात्मक भएको भन्ने पनि लागेको पाइयो । नयाँ संविधान बनेपछिका चुनावहरूमा बझाङ, डोटी, कैलालीलगायत जिल्लाबाट स्थानीय तह र संसद्मा समेत वादी समुदायका महिलाहरू चुनिए । यद्यपि, त्यसलाई उहाँले काठमाडौँलगायत विभिन्न ठाउँमा आफूहरूले गरेका आन्दोलनको प्रतिफलबाट प्राप्त ‘प्रसाद’ मात्र भएको बताउनुभयो । उहाँको विचारमा वादी समुदायका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसम्बद्ध मागहरू सहमति भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने कुराको सुनुवाइ नहुनुमा शक्ति र सत्तामा आफूहरूको पहुँच नहुनु एक मात्र कारण हो । शक्ति र सत्तामा पहुँच र बलियो पकड भइदिएको भए सरकारसँग सहमति भइसकेका कुरालाई पूरा गराउन पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

‘सन्धान’ टोली २०८० मङ्सिरमा कैलालीका विभिन्न ठाउँमा रहेका वादी बस्तीमा पुगेको थियो । सोही क्रममा बल्चौरस्थित एकीकृत बस्तीमा पार्वती वादीसँग भेट भयो । त्यति बेला उहाँसँग बाल्यकालदेखिको जीवनभोगाइका साथै वादी समुदायको आन्दोलन र उपलब्धि, वादी महिलाको जीवनमा आएका परिवर्तन जस्ता विषयमा कुराकानी गरियो । प्रस्तुत छ, वादी समुदायकी अगुवा पार्वती वादीसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट क्यामेरामा मुकुन्द बोगटीको साथमा समीक्षा गाहाले गर्नुभएको कुराकानीको भिडियो अंश :

सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८१ साउन ३० गते, बुधवार

याे पनि पढ्नुहाेला