“यो फोटो मेरो र वादी समुदायकै लागि लडाइँको इतिहास हो ।”-उमा वादी

फोटो पत्रकार सागर श्रेष्ठले २०६४ सालमा खिच्नुभएको यो फोटोबारे फोटोमा देखिनुभएकी वादी आन्दोलनकी नेता हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश-सभा सदस्य उमा वादीसँग लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीः

सिंहदरबारको गेटमा चढेको तपाईंको यो फोटो अहिले हेर्दा कस्तो लाग्यो ?

फोटो मैले हेरेँ । यो फोटो हेरेर मेरो आँखा पनि रसायो । त्यो दिन ताजा भएर आयो । पुलिसले तानेको, कति दिदीबहिनीको लुगा च्यातिदिएको अहिले जस्तो भएर त्यो याद ताजा भयो । त्यही आन्दोलनमै पुर्‍यायो । यो फोटो र त्यो आन्दोलन मेरो लागि एक हिसाबले विजयको प्रतीक पनि हो ।

त्यो दिनको आन्दोलनको बारेमा अलिकति सम्झेर भन्दिनुस् न !

त्यो घटना भएको भदौ ५ गते दिउँसो १२/१ बजेतिर हो । हामी आफ्नो माग सरकारलाई सुनाउन सिंहदरबारभित्र जान चाहन्थ्यौँ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई भेटेर माग राख्नकै लागि काठमाडौँ गएका थियौँ तर हामीलाई जान दिइएको थिएन । नागरिकता देखाएर भित्र जान पनि हामी धेरैसँग नागरिकता थिएन । त्यो नभएपछि सिंहदरबारअगाडि मूलढोकामै धर्ना दिने भनेर धर्नामा बसेका थियौँ । धर्ना बस्न पनि नदिएर प्रहरीले हामीलाई उठाउन थाल्यो । वर्षौंदेखि पीडाले तड्पिएका हामीलाई प्रहरीले धपाउन खोजेपछि पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो । र, हामी भित्र पस्न खोज्दा गेट बन्द थियो । त्यही बन्द गेटमा चढ्न थाल्यौँ । 

गेटमा चढ्ने योजना पहिले नै थियो ?

गेटमै चढ्ने योजना त थिएन । सिंहदरबारभित्रै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो । सबै अधिकार सिंहदरबारमै छ, त्यहाँ एकचोटि जानैपर्छ भन्ने लागेर मन्त्रीहरूसँग भेट्न खोज्यौँ तर भेट्न नपाएपछि गेटमा धर्ना थाल्यौँ । गेटमै चढ्ने योजना पहिला बनाएको चाहिँ होइन । त्यो गेटमा चाहिँ हामीले वर्षौंदेखि भोगेको पीडा र अपमानको बलले चढाएको हो । खुसीले होइन । त्यो गेटमा चढ्दा कतिलाई पुलिसले डण्डा लगाउँदै, तान्दै तल झार्‍यो, कति दिदीबहिनीको कुर्ता, ब्लाउज च्यातिएको थियो । मेरो पनि लुगा त्यस्तो भएको छ, हेर्नुस् न । अरूलाई झार्दै गर्दा मलाई चाहिँ पुलिसले तलै खसाल्न नभेटेर होला, म अलि माथि पुगेको रहेछु । त्यहीबेला पत्रकारहरूले फोटो खिच्नुभएछ । त्यो फोटो त मेरो र वादी समुदायकै लागि लडाइँको इतिहास हो ।

तपाईंहरूको त्योबेलाको माग पूरा गर्ने गरी सरकारले त्यतिबेलै सम्झौता गरेको थियो नि, १४ वर्ष पुग्दासम्म तपाईंहरूको माग कति पूरा भए ?

वादी समुदायको हकअधिकार र गाँस, बास, कपाससँग जोडिएको माग उठाएर २०६४ साल साउन ३१ गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ । त्यो आन्दोलन ४८ दिन गर्नुपर्‍यो । त्यति लामो आन्दोलन गर्नुपर्ला भन्ने सोचेका थिएनौँ । त्यो ठुलो सिंहदरबारको अगाडि त हाम्रो माग सानै थियो, सायद त्यही सानो भएर नदेखेको होला जस्तो पनि लाग्छ । आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता र नागरिकता दिइनुपर्ने, वादी समुदायका महिलाहरूले गर्दै आएको बाध्यात्मक यौन पेसालाई अन्त्य गरेर ती दिदीबहिनीलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा जस्ता आधारभूत माग नै थियो । आन्दोलन हुँदै जाँदा २०६४ साल असोज २८ गते सरकारसँग सम्झौता भयो । ती सम्झौता केही कार्यान्वयन भए । आमाको नामबाट जन्मदर्ता र नागरिकता दिन सरकारले त भन्यो तर अझै सिडिओ र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिवादी सोचले सजिलै पाउन सकेका छैनन् । म कैलालीमै भएको भएर र अहिले सांसद पनि भएको भएर यो जिल्लामा र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने त गरेको छ तर पनि पुगेको छैन । अरू प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका वादी समुदायले अझै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको लागि आन्दोलन नै गर्नुपरेको छ । २६ बुँदे सहमति भएको थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको छ । प्रतिशतमा भन्ने हो भने सयमा पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । 

यो फोटोको बारेमा आज सम्झाइहाल्नुभयो । हाम्रो त्योबेला सम्झौता भएको धेरै कुरा संविधानमा समेत लेखिइसक्यो तर पनि थोरै मात्रै कार्यान्वयन हुँदा वादी समुदायको अवस्था उस्तै छ । त्यसैले फेरि पनि तपाईं मिडियाहरूले कुरा उठाइदिनुपर्छ ।