अपाङ्गता भएका महिलाको स्वास्थ्य सवाल

–टीका दाहाल

नेपालमा अपाङ्गता भएका महिला र किशोरी बढी सीमान्तीकरणमा परेका छन् । सीमान्तीकरणको गम्भीरतालाई अझ जातजाति, अपाङ्गताको अवस्था, गरिबी र भूगोलको आधारमा हुने भेदभावले बढाउँछ । अपाङ्गता भएका पुरुषको तुलनामा पनि अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल र मुद्दा गम्भीर खालका छन् । अपाङ्गताभित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलाको कुरा गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुरा महत्त्वपूर्ण र जटिल छ ।

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघले काम गर्दै आएको छ । संघले अपाङ्गता भएका महिला र अभिभावकहरूको सञ्जाल विस्तार गरी नीतिगत वकालत, अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सशक्तीकरण, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका अभियान र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन र राज्यका सेवासुविधामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल सङ्ख्या छ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको छ । यो देशको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत हो । अपाङ्गता भएकामध्ये ४५.८ प्रतिशत महिला छन् । मसहित अपाङ्गता भएका महिलाहरू सङ्गठित भई २०५४ सालमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघ स्थापना गरेका थियौँ । राष्ट्रिय स्तरको यस संघले सामुहिक कार्यमा विश्वास राख्छ, त्यसैले उस्तै विचार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग बलियो सञ्जाल बनाएको छ । सोही सञ्जालमार्फत् देशभरका महिलाहरूको सरोकार रहेका विषय र समस्याको जानकारी लिन्छ । त्यसमा वकालत पनि गर्छ ।

अपाङ्गता नभएका महिला र किशोरीको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीको प्रजनन समस्या र सवाल बढी छ । संघले गर्दै आएका वकालतका महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये ‘अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार’ पनि एक हो । यो लेख मुख्यतः यही विषयमा केन्द्रित छ ।

कानुनमा अपाङ्गताको सवाल

देशको मूल कानुन संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका कुरा उल्लेख छ । अन्य विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान छन् । ती कानुनमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका प्रावधान पनि धेरथोर समावेश गरिएका छन् ।

नेपाल सरकारले ल्याएको ‘अपाङ्गता व्यवस्थापन (रोकथाम, उपचार तथा पुनस्र्थापना) नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना २०७३—२०८२’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’, ‘अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७’, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, सन् २००६, नेपालको संविधान २०७२ का मौलिक हकअन्तर्गतका विभिन्न धाराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यो ‘प्रत्येक महिला’ मा अपाङ्गता भएका महिला पनि पर्दछन् भनेर राज्यका निकायमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुने हो भने अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय र हिंसारहित वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता संविधान र ऐनले गरेको छ ।

अझैसम्म पनि अपाङ्गता भएका महिला बालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहुँचयुक्त सेवा, सहयोगीसहितको सेवा र सहज वातावरणको अभावमा आधारभूत मानवअधिकार समेतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

साथै, ‘घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६’, अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी), लैङ्गिक हिंसापीडित सहयोग कोष आदिले सबै खालका हिंसापीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको न्यायमा पहुँच र सहयोगका लागि सम्बोधन गरिसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष अधुरो छ ।

खासमा भन्ने हो भने अझैसम्म पनि अपाङ्गता भएका महिला बालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहुँचयुक्त सेवा, सहयोगीसहितको सेवा र सहज वातावरणको अभावमा आधारभूत मानवअधिकार समेतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । एकातिर राज्यले दिने भनेको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही वञ्चितीकरणमा परेका कारण घरपरिवारदेखि नै लैङ्गिक विभेद र हिंसा खेप्नुपरेको छ । परिवार र समाजबाट तिरस्कृत गरिएको र एक्ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्यसेवामा पहुँचको अभाव

मानिसका लैङ्गिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, उत्पत्ति, भूगोल, अपाङ्गतालगायतका पहिचानहरू भिन्न भिन्न हुन्छन् । सोही अनुसारको मानवअधिकार सबैले समान आधारमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । यद्यपि, अपाङ्गता नभएका महिला तथा किशोरीहरू र अपाङ्गता भएका पुरुष तथा किशोरहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूले शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न बढी नै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ, परिहेको छ । त्योमध्ये एक हो, स्वास्थ्यसेवामा पहुँच र बाधा अवरोधको अवस्था ।

अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जटिलताहरू बढी हुन्छन् । एउटा, नियमित स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य उपचारको कुरा भयो । अर्को, अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै सर्जरी, थेरापी, स्वास्थ्यजाँच आदिको कुरा भयो ।

भौगोलिकरूपमा भन्दा सहरको तुलनामा गाउँमा र तराईको तुलनामा पहाडमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवासुविधाको पहुँचबाट बाहिर हुन्छन् । तिनमा पनि महिलाहरूलाई त झन् सेवाप्रदायक निकायसम्म पुग्नै कठिन छ ।

अपाङ्गता सहायक सामग्री, स्वास्थ्य तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू आदि पनि नभई हुँदैन, जुन अति महँगा हुन्छन् । यस प्रकारका सेवा सहज, सर्वसुलभ तथा निःशुल्क नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरू असाध्य कठिनाइ भोग्न बाध्य छन् । भौगोलिकरूपमा भन्दा सहरको तुलनामा गाउँमा र तराईको तुलनामा पहाडमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवासुविधाको पहुँचबाट बाहिर हुन्छन् । तिनमा पनि महिलाहरूलाई त झन् सेवाप्रदायक निकायसम्म पुग्नै कठिन छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण सवाल हो । तर, अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो कमै मात्र आवाज उठेको विषय हो । सेवाहरू पहुँचयुक्त नहुँदा यो वर्ग सूचना र जानकारीबाट समेत वञ्चित छ । सोही कारणले पनि विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरूमाथि थप विभेद र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा हुने जोखिम बढी छ ।

अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पाउन, चिकित्सकीय सल्लाह सुझाव लिन वा गर्भवती अवस्थामा नियमित जाँच गराउन वा आकस्मिक उपचार पाउन अवरोध हुँदै आएको छ ।

वञ्चिती र जोखिमको विषयलाई लिएर संघले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने कामलाई जारी राखेकी थिएँ । हामीले संघमार्फत अपाङ्गता अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दै आयौँ, आएका छौँ, सवालहरू उठाउँदै आएका छौँ ।

संघले उठाइआएका सवालहरूमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधा, सूचना तथा सञ्चार, अपाङ्गता र बिहे, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन र स्वतन्त्र निर्णयसँग सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन् । यस विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम हुँदै आएको छ ।

पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधाको सवाल

पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधाको पहिलो सवालमा अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको कुरा पर्छ । अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पाउन, चिकित्सकीय सल्लाह सुझाव लिन वा गर्भवती अवस्थामा नियमित जाँच गराउन वा आकस्मिक उपचार पाउन अवरोध हुँदै आएको छ ।

दोस्रो सवालमा यातायात सेवा पर्छ । यातायात सेवा अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सहयोगी सेवा आवश्यक पर्नेहरूले पनि धेरै समस्या झेल्न परिरहेको छ ।

तेस्रो सावालमा शैया तथा उपकरणलगायतका कुरा पर्छन् । अस्पतालमा प्रसूति वार्डका बिरामीहरूले प्रयोग गर्ने शैया तथा उपकरणहरू, टिकट काउन्टरदेखि शौचालय, पानी राखिएका ठाउँहरू सबै नै अपाङ्गता भएका महिलाका लागि मैत्री छैनन् । यसले समस्या थपिरहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारको सवाल

सूचना तथा सञ्चारको पहिलो सवालमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिने सूचनाहरू पर्न आउँछन् । ती अडियो वा ब्रेलमा उपलब्ध हुँदैनन् । बहिरा तथा सुस्तश्रवण सेवाग्राहीका लागि साङ्केतिक भाषाको वा उनीहरूका लागि उपयुक्त हुने सञ्चारको व्यवस्था हुँदैन ।

सूचना तथा सञ्चारको दोस्रो सवालमा बहिरा, दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन, अटिजम भएका महिलाका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र जानकारीहरू पर्न आउँछन् । यी पनि उपलब्ध हुँदैनन् । अपाङ्गता लक्षित सूचना प्रवाह तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छैनन् । धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्ता सूचना र सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त नहुँदा परिवार नियोजनका साधन कसरी प्रयोग गर्ने वा सुत्केरी अवस्थामा आफ्नो स्याहार कसरी गर्ने, यौनरोग लाग्दा के गर्ने वा यसबाट कसरी बच्ने भन्ने जस्ता विषयमा अनभिज्ञ छन् ।

सूचना तथा सञ्चारको तेस्रो सवालमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाका अन्य कर्मचारीहरूको व्यवहार पर्न आउँछ । उनीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सेवा प्रदान गर्ने र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै तालिम वा अभिमुखीकरण गरिएको हुँदैन । यसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य संस्था पुग्दा उपेक्षा, अपमान र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ ।

अपाङ्गता र बिहेको सवाल

अपाङ्गता र बिहेको पहिलो सवालमा अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, कानुनी व्यवस्थाहरू, सुरक्षित मातृत्व जस्ता विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान, शिक्षा, सूचना वा जानकारी पर्न आउँछन् । यी कुरामा पहुँच पुग्न नसक्दा अपाङ्गता भएका महिलामाथि परिवारभित्र, बाहिर वा वैवाहिक जीवनमा पनि हिंसा र दुर्व्यवहारको जोखिम अत्यधिक रहन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको महलमा अपाङ्गता भएका महिलाप्रति हुने भेदभावपूर्ण व्यवस्था अझै कायम रहेको छ । यस संहिताको दफा ७१ को उपदफा (१०९ग) मा पूर्ण रूपमा बोल्न नसक्ने वा सुन्न नसक्ने वा पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीनको विवाह कसैले पनि झुक्याई गराउन नहुने भनेर लेखिएको छ ।

अपाङ्गता र बिहेको दोस्रो सवालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई जबरजस्ती अनमेल विवाह गराइदिने, सन्तान जन्माउनको लागि मात्र विवाह गराउने, बालविवाहको लागि बाध्य बनाउनेलगायतका घटना पर्न आउँछन् । यस्ता घटना हुने गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिताको महलमा अपाङ्गता भएका महिलाप्रति हुने भेदभावपूर्ण व्यवस्था अझै कायम रहेको छ । यस संहिताको दफा ७१ को उपदफा (१०९ग) मा पूर्ण रूपमा बोल्न नसक्ने वा सुन्न नसक्ने वा पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीनको विवाह कसैले पनि झुक्याई गराउन नहुने भनेर लेखिएको छ ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हननका सवाल

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हननका सवालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम, बहिरा वा अन्य गम्भीर अपाङ्गता भएका महिलाको गर्भ नरहोस् भनेर पहिले नै गर्भ निकालेर फालिदिने, मनोसामाजिक भएका महिलाहरूलाई यातना दिने, अपाङ्गता भएका महिलालाई विवाह गर्न, प्रेम गर्न वञ्चित गर्ने, बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको उपयोग गर्न रोक लगाउने जस्ता कुरा पर्न आउँछन् । यस्ता मानवअधिकार वा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारविरूद्धका काम हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यसका साथै ‘तँ अपाङ्ग भइस् तँलाई कसले बिहे गर्छ’ भनेर बारम्बार तनाव र दबाब दिने गरिन्छ । यस्ता हर्कतको सिकार भई अधिकारहरू हनन हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा उनीहरूका लागि चाहिने सहयोग, जसलाई ‘सपोर्टेड डिसिजन मेकिङ प्रोसेस’ भनिन्छ, यस्तो सहयोगमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अभ्यास नेपालमा हुने गरेको छैन ।

बिहे गरिसकेपछि उनीहरू गर्भवती हुँदा, प्रसवको अवस्थामा र प्रसवपछिको अवस्थामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई अपाङ्गताको अवस्थाअनुसार अस्पताल र घरपरिवारमा विशेष सहयोग, सहयोगी सेवा वा थप हेरचाहको आवश्यकता पर्छ । तर, अस्पतालमा समेत यस्ता सेवाहरू उपलब्ध हुँदैनन् । थप सेवा दिनुपर्छ भन्ने सोच अस्पताल प्रशासनले अपवादमा बाहेक राखेको पाइँदैन ।

स्वतन्त्र निर्णयसम्बन्धी सवाल

स्वतन्त्र निर्णयसम्बन्धी सवालमा अपाङ्गता भएका महिलाले आफ्नो यौन जीवन, यौन सन्तुष्टिबारे स्वतन्त्र निर्णय लिने, यौन साथी रोज्ने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा जानकारी हासिल गर्ने वा जान्ने, विवाह र प्रेमबारे खुलेर कुराकानी गर्ने वा स्वतन्त्र निर्णय लिने विषय पर्न आउँछन् । यस्ता विषयमा सामाजिक र पारिवारिक तहमा विभिन्न रोकावटहरू सिर्जना गरिन्छ । गर्भ राख्ने वा नराख्ने, कस्तो परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको राय वा निर्णयको बेवास्ता गरिन्छ ।

सरकारले कानुनदेखि स्वास्थ्यसेवा, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधा, सूचना तथा सञ्चार, अपाङ्गता र बिहे, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन र स्वतन्त्र निर्णयसम्बन्धमा उठेका सवालहरूको विधिवत र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

खास गरेर अपाङ्गता भएका महिला र उनीहरूको यौन तथा प्रजनन क्षमता र अधिकारप्रति समाजले गर्ने विभिन्न खालका नकारात्मक टीकाटिप्पणीले उनीहरूलाई खुलेर आफ्नो कुरा राख्न, केही जिज्ञासा राख्न वा जानकारी लिन चुनौती खडा गर्छन् । यस्ता कुरा गरे घरसमाजले नै नकारात्मकरूपमा हेर्छ ।

राज्यको सर्वाधिक दायित्व

घरसमाजको अगाडि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्था बनाउने कार्य मुख्यतः राज्यको दायित्वमा पर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संविधानको मौलिक हकमा पनि लेखिएको कुरा हो । त्यसैले सरकारले कानुनदेखि स्वास्थ्यसेवा, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधा, सूचना तथा सञ्चार, अपाङ्गता र बिहे, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन र स्वतन्त्र निर्णयसम्बन्धमा उठेका सवालहरूको विधिवत र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, बर्थिङ सेन्टर जस्ता प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचना अनिवार्यरूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सरकारले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गर्नुपर्छ ।

बनिसकेका भौतिक संरचनाहरूमा पनि खास गरेर ढोकाका चुकुल, शौचालयहरू, प्रसूति वार्ड, ‘लेबर बेड’, एक्सरे गर्ने कक्षमा राखिएका बेडहरू, अन्य चेकजाँच गर्न प्रयोग गरिने उपकरण तथा शैयाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाइनुपर्छ । यो काम भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभन्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि छ ।

भौतिक संरचना बनाउँदा हरेक ठाउँमा अपाङ्गताभित्रका पनि खासगरी कम उचाइ भएका (होचा कदका) व्यक्ति, दृष्टिविहीन, श्रवण तथा सुनाइबोलाइका अपाङ्गता, ह्विलच्येर प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुपर्छ । यसखालका संरचना हुने हो भने अपाङ्गता नै नभए पनि विशेष अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती र भर्खरै प्रसूति भएकाहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।

सुत्केरी अवस्थामा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका महिलालाई प्रसूति गराउने समय र प्रसूतिपछि स्याहार गर्न अपाङ्गतामैत्री सेवा दिनेसम्बन्धी तालिमप्राप्त विशेष नर्स अथवा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टरहरूमा गर्नुपर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम हो, सरकारी सूचना अथवा बडापत्रहरू डिजिटलसँगै साङ्केतिक भाषा, दृश्य र अडियो (आवाज) मा पनि उपलब्ध गराउने । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक अथवा अशक्त अवस्थाका बिरामी वा गर्भवतीलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी सहयोगकक्ष स्थापना गर्नुपर्छ र उक्त सहयोगकक्षमा अपाङ्गतासम्बन्धी तालिम वा अभिमुखीकरण लिएको कर्मचारी हुनुपर्छ । बहिरा र सुस्तश्रवण व्यक्तिका लागि साङ्केतिक भाषा दोभाषे वा नोटटेकर वा क्याप्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीनता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहुअपाङ्गता जस्ता जटिल प्रकृतिको अपाङ्गता भएका भएका महिलालाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा आधारभूत तालिम र अभिमुखीकरण दिने हो ।

सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम सुत्केरी स्याहार भत्ता र नियमित चेकजाँच गराउँदा पाइने भत्ता अपाङ्गता भएका महिलाको लागि अन्य महिलाको तुलनामा थप गर्ने पनि हो । सुत्केरी अवस्थामा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका महिलालाई प्रसूति गराउने समय र प्रसूतिपछि स्याहार गर्न अपाङ्गतामैत्री सेवा दिनेसम्बन्धी तालिमप्राप्त विशेष नर्स अथवा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टरहरूमा गर्नुपर्छ ।

साथै, नाम दर्ता गराउँदा उपलब्ध गराइने ओपिडी कार्डमा अपाङ्गताको प्रकार खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अस्पतालमा अपाङ्गता भएका महिला र व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने स्वयंसेवकहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलमा अपाङ्गताको अवस्था र संवेदनशीलताको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग गर्नुपर्ने व्यवहारहरू पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको गर्भधारण भए–नभएको जाँच गर्ने सामग्री (प्रिग्नेन्सी टेस्ट किट) दृष्टिविहीन, बहुअपाङ्गतालगायत सबैलाई पहुँचयुक्त हुने खालको प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने हो ।

सुत्केरी अवस्थामा अपाङ्गताको अवस्था र गम्भीरता हेरी निरन्तर सेवा दिने नर्सहरूको विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अपाङ्गताको विषयमा पर्याप्त जानकारी र तालिम उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारकै हो ।

सूचना, जानकारी र शिक्षामा दायित्व

सरकारले यौन तथा प्रजनन शिक्षासम्बन्धी प्रवर्धनात्मक सूचना तथा ज्ञानवर्धक सामग्री र जानकारीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्ने गरी अडियो, ब्रेल, साङ्केतिक भाषा, सरल चित्रात्मक ढाँचा, पहुँचयुक्त अक्षर (एक्सेसिबल टेक्स्ट), भिडियोलगायतमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सुत्केरी स्याहार, पोषण, नियमित चेकजाँच, यौनजीवन, सुरक्षित यौनकर्म, महिनावारी चक्र, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधकको प्रयोग, यौनजन्य रोगको रोकथाम तथा उपचारसम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण र जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू अपाङ्गता भएका महिला लक्षित गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सबै तहका सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गतामैत्री ढाँचा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाको मातृशिशु स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष प्रकारका जानकारी र सूचनाहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनीहरूलाई दिने विशेष सेवाहरूसम्बन्धी जानकारीमूलक प्रकाशन र सामग्रीहरू उत्पादन गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।

मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरणहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारकै दायित्वमा पर्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा दायित्व

सरकारले शरीरमाथिको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा मातृशिशु स्याहारको अधिकारको विषयमा अपाङ्गता भएका महिला लक्षित तालिम, अभिमुखीकरण र जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका महिलालाई यौनहिंसा, स्वतन्त्र मञ्जुरीसहितको र स्वतन्त्र मन्जुरीविनाको यौनसम्बन्ध, असल र खराब छुवाइ (गुड एन्ड ब्याड टच), यौन दुर्व्यवहारलगायत विषयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसाको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाको जबरजस्ती पाठेघर निकालिदिने, उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न लगाउने वा इच्छाअनुसारको गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, सुत्केरी स्याहार, गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने स्याहारलगायतका सेवाबाट वञ्चित गर्ने वा भेदभाव गर्ने अभ्यासका विरुद्ध कडा कानुनी प्रावधान र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका महिलालाई यौनहिंसा, स्वतन्त्र मञ्जुरीसहितको र स्वतन्त्र मन्जुरीविनाको यौनसम्बन्ध, असल र खराब छुवाइ (गुड एन्ड ब्याड टच), यौन दुर्व्यवहारलगायत विषयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसाको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

पालिकास्तरमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका अपाङ्गता, हेमोफेलिया, दीर्घरोगीलगायत नियमित औषधि प्रयोग गर्नेहरूका लागि सम्बन्धित पालिकाले नै निःशुल्क र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क औषधि र मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने दायित्वलाई सरकारले प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ ।

हिंसा र ओसिएमसी सेवा

अपाङ्गता भएका ६७ प्रतिशत महिलाहरू आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट प्रभावित हुने गर्छन् । विभिन्न अध्ययनले यस्तो घटना हुने देखाएका छन् । यस्ता घटनामध्ये १६ प्रतिशत मात्र जानकारी वा न्यायिक प्रक्रियामा आउँछन् ।

खासगरी, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, बौद्धिक तथा मनोसामाजिक, अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएका महिलाहरू बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, यौन उत्पीडन र शारीरिक यातना जस्ता यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।

ओसिएमसी सेवा अस्पतालमा आधारित छ । सतहत्तरै जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालको एक युनिटको रूपमा रहेर ओसिएमसी सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । राम्रो सेवा हुँदाहुँदै पनि यो सेवा अपाङ्गतामैत्री हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले हिंसा नियन्त्रण तथा हिंसापीडितका लागि विभिन्न संरचना र व्यवस्था पनि नगरेको त होइन । एउटा सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सुरु गरिएको ओसिएमसी पनि हो । सरकारले लैङ्गिक हिंसापीडितलाई आवश्यक पर्ने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवासहित सात प्रकारका सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र’ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एक जना पीडित, प्रभावितलाई चाहिने कानुनी, सुरक्षा आदि सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने यो प्रावधान अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबैभन्दा सहज हो ।

ओसिएमसी सेवा अस्पतालमा आधारित छ । सतहत्तरै जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालको एक युनिटको रूपमा रहेर ओसिएमसी सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । राम्रो सेवा हुँदाहुँदै पनि यो सेवा अपाङ्गतामैत्री हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई नीतिगतरूपमै लेख्ने र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गरी अपाङ्गतामैत्री बनाइनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ ।

ओसिएमसी सेवासँग जोडिएका माग

ओसिएमसी सेवा स्वास्थ्य सेवा मात्रै नभएर हिंसापीडित महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा न्यायिक सेवासँग पनि जोडिएकाले ओसिएमसी सेवाको थप विस्तार र प्रभावकारिताको लागि केही मागहरू अगाडि सारिएका छन् । ती मागहरूमा अपाङ्गता समावेशीलाई प्राथमिकतामा राखी ओसिएमसीसम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ओसिएमसीका भौतिक संरचना र त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाहरू अपाङ्गता संवेदनशील हुनुपर्ने तथा ओसिएमसीमा आएका घटनाहरूको अभिलेख राख्दा अपाङ्गता भएका महिलाको तथ्याङ्क र अभिलेखीकरणको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् ।

यस्तै, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सवालमा अपाङ्गता भएका महिलालाई समावेश गरिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यचौकी र अस्पताल र त्यसबाट प्रदान गरिने सेवाहरू र भौतिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषलाई हिंसाप्रभावित अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने गरी विशेष सम्बोधन र व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका पालिकाहरूले पीडित प्रभावितसमक्ष पर्याप्त जानकारी तथा सूचना पु¥याउन सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

बिर्सनै नहुने कुरा

अन्त्यमा, अपाङ्गताको सवालमा ऐन र नियमावली बनाएर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । भएका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने र अपुग कानुन तथा प्रावधानहरू थप्दै जाने गर्नुपर्छ । सरकारले कानुन, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सेवासुविधा मात्र होइन, अपाङ्गता र बिहे, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन र स्वतन्त्र निर्णयसम्बन्धमा उठेका सवालहरूलाई पनि उत्तिकै संवेदनशील भएर विधिवत र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

लैङ्गिक सवालमा ‘जेसी अडिट’ गरे जस्तै तीनै तहको सरकारबाट अपाङ्गता तथा अशक्त अवस्थाका व्यक्तिमैत्री छ कि छैन भनेर ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

कुनै पनि भौतिक संरचना तथा सरकारका सार्वजनिक सेवा सबै प्रकारका अपाङ्गतामैत्री भए नभएको भनेर लेखा परीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । यो काम गर्दा लैङ्गिक सवालमा ‘जेसी अडिट’ गरे जस्तै तीनै तहको सरकारबाट अपाङ्गता तथा अशक्त अवस्थाका व्यक्तिमैत्री छ कि छैन भनेर ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

लेखक नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

प्रकाशन मिति : २०८१ चैत ११ गते, साेमवार