परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय दलित महिला

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सामाजिक तथा राजनीतिक अभियान, सङ्घर्ष, आन्दोलन, द्वन्द्व आदिमा दलित महिलालगायत विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसहरू सक्रिय सहभागी हुँदै आएका छन् । बहुजातीय देश नेपालको सबैभन्दा पिँधमा रहेका मानिसमा पर्छन्, दलित समुदायका महिलाहरू । उनीहरू अझै पनि सामाजिक र राजनीतिक शक्तिको केन्द्रबाट बाहिर परिधितिरै धकेलिइरहेका छन् । यद्यपि, नेपालको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा सुरु कालदेखि नै दलित महिलाहरू सचेततापूर्वक सहभागी हुँदै आएको इतिहास छ । अब उनीहरूको बलिदानीपूर्ण इतिहासको खोजी र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ ।

समाजमा दलित महिलाको अर्थशास्त्र

राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ मा दलितको कुल जनसङ्ख्या ३५ लाख ७९ हजार १२८ रहेको उल्लेख छ । सो सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसमध्ये १७ लाख १२ हजार २२२ पुरुष र १८ लाख ६६ हजार ९०६ महिला छन् । देशको कुल महिला जनसङ्ख्यामध्ये दलित महिला १३.६८ प्रतिशत छन् । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को आधारमा सो तथ्याङ्क उल्लेख गरेको हो । उक्त जनगणना अनुसार, नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको छ ।

कुल दलित जनसङ्ख्यामध्ये ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार, स्रोत र साधनहरूमाथि पहुँचको अभाव, गरिबी, शिक्षाको अभाव र रोजगारीको पर्याप्त विकल्प नहुँदा दलित समुदायको खाद्य अधिकार दिनानुदिन कुण्ठित हुँदै गएको छ । जताबाट पनि पिँधमै थेग्राइएका र पहुँचका हिसाबले परिधितिरै लखेटिएका दलित महिलाहरू जमिनको मालिक हुनसकेका छैनन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक छ ।

दलित समुदायका महिलाहरू जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक आदि विभेदको बहुआयामिक चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

दलित महिलाहरू शैक्षिक हिसाबले पनि पछाडि देखिन्छन् । नेपालको साक्षरता दर २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६५.९ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायमा ४९ प्रतिशत साक्षर छन् । त्यसमध्ये पनि दलित महिलाको साक्षरता दर ४५.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

सामाजिक हिसाबले पनि दलित महिलाहरू धारा, पँधेरा गर्दा होस् या मठमन्दिर जाँदा होस् विभेदमा पर्ने गरेका छन् । बोक्सी आरोप, अन्तरजातीय विवाह, बालविवाह, श्रम शोषण आदिमा त उनीहरू विभेद मात्र होइन, घोर अन्यायको सिकारसमेत बनिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहको मारमा सबैभन्दा बढी दलित महिला परेका छन् । २०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्म भएका सात वटा अन्तरजातीय विवाहका घटनामा पाँच जना (७१.४२ प्रतिशत) दलित महिला र दुई जना (२८.५७ प्रतिशत) दलित पुरुष रहेको दलित महिला संघ (फेडो) को तथ्याङ्क छ ।

दलित महिलामाथि विभिन्न प्रकारका विभेद, शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार छ । इतिहासमा उल्लिखित महिलाहरूको थरको अन्त्यमा लैङ्गिक विभेदकारी भाषाको प्रयोग गरेर समेत दलित महिलाहरूलाई होच्याइएको पाइन्छ । यसले दलित महिलाको पहिचानमै विभेद गरिएको देखाउँछ । उनीहरू जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक आदि विभेदको बहुआयामिक चपेटामा पर्दै आएका छन् । गैरदलित महिलाले छुवाछुत भोग्न पर्दैन । गैरदलित महिलाको तुलनामा दलित महिला बढी विभेदमा छन् । दलित पुरुषहरूले लैङ्गिक विभेद भोग्न पर्दैन । दलित पुरुषकै तुलनामा पनि दलित महिला बढी विभेद र शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

फेडोले २०७४ सालका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको अध्ययन गर्दा करिब ७० प्रतिशत दलित महिला पीडित भएको पाएको थियो । २०७५ सालमा पनि महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा परेका दलित महिला २१ प्रतिशत थिए । फेडोको ‘नेपालमा दलित महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ मा २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म भएका एक हजार २७६ वटा बलात्कारका घटनामा ४४७ जना (३५.०३ प्रतिशत) दलित महिला तथा बालबालिका पीडित बनेको उल्लेख छ ।

सामाजिक आन्दोलनमा दलित महिला

दलित महिलाहरू जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको सनातन भारले थिचिएका विशेष समुदाय हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशतः आफ्नै घर, परिवार, समाज र राज्यको विभेदकारी व्यवहारबाट पिँधमा पर्दै आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमध्ये कतिपयले हार खाएका छैनन् । मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्राप्तिका लागि भएका अभियान र आन्दोलनहरूमा उनीहरूले कुनै न कुनै तरिकाले योगदान गर्दै आएका छन् ।

इतिहासमा काइली कमिनी र जुठी दमिनीको नाम योगमाया न्यौपानेसँगै जोडिएर आउँछ । काइली र जुठी योगमायाले १९७१ सालमा थालेको सामाजिक भेदभावविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाल एकीकरणकै बेला बिसे नगर्चीसँग सल्लाह र सहयोग माग्न पुगेका पृथ्वीनारायण शाहसँग नगर्चीकी श्रीमती देउकीले महँगी घटाउन माग गर्दा लैनो भैँसी बकस दिएको चर्चा भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित ‘बिसे नगर्ची’ एकाङ्कीमा गरिएको छ । साहित्यिक कृतिकी पात्रका रूपमै सही, देउकीको व्यक्तित्व आन्दोलनको चेतले पूर्ण, सकारात्मक र सहयोगी रहेको देखिन्छ । देउकी तत्कालीन समयमा एउटा महत्त्वाकांक्षी राजनेतालाई समेत झकझकाउन र सहयोग गर्न सक्ने चेतना र क्षमता भएकी दलित महिला भएको बुझिन्छ ।

राणा शासनमा दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका विरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानुन बनाएरै कठोर बनाइएको थियो । यस्तो बेला पनि नेपालमा विभेदविरुद्ध महिलाहरूले सामाजिक आन्दोलन गरेका थिए । इतिहासमा काइली कमिनी र जुठी दमिनीको नाम योगमाया न्यौपानेसँगै जोडिएर आउँछ । काइली र जुठी योगमायाले १९७१ सालमा थालेको सामाजिक भेदभावविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो अभियानलाई नेपाली महिला सङ्घर्षको सुरुआती अवस्था मानिन्छ ।

पूर्वी नेपालको अरुण नदीको किनारबाट त्यतिबेला सुरु भएको सामाजिक आन्दोलन महिलाहरूको सशक्त सङ्घर्ष हो । योगमायाले जातिपाती र छुवाछुत गर्न नपाइने कुरा पनि जोडदार रूपमा उठाउनुभएको थियो । छुवाछुत र लैङ्गिक विभेदविरुद्धका योगमायाका अभियान र नाराहरूबाट दलित महिलाहरू प्रभावित भए । उनीहरू योगमायाका अनुयायीसमेत भएका थिए ।

जातपात र सनातन धर्म नमान्ने, अछुतहरूसँग बस्ने र सँगै खाने, सँगै पुराण लगाउने काम योगमायाले गर्नुभयो । योगमायाले श्री ३ जुद्धशमशेरलाई काठमाडौँमा भेटेर आफ्ना मागहरू पनि राख्नुभयो तर उहाँका मागहरू पूरा गरिएनन् । अन्त्यमा उहाँले १९९८ असार ३१ गते आफ्ना भक्तहरूसहित अरुण नदीमा जलसमाधि लिनुभयो ।

योगमायाले जलसमाधि लिँदा तत्कालीन नेपाले डाँडा वडा नं.४ भोजपुरकी काइली कमिनीले आफ्ना छोराछोरी छोडेर जलसमाधि लिएको लेखक डा. मातृका तिम्सिनाको ‘नेपाली सन्त परम्परामा योगमाया र सर्वार्थ योगवाणी’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ । लेखकका अनुसार, योगमायाको सामाजिक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेमा काइली कमिनी पनि हुनुहुन्थ्यो ।

जलसमाधि काण्डको पाँच वर्ष हुँदानहुँदै दलितहरू छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनका लागि सङ्गठित पनि हुन थाले । देशका विभिन्न भागमा दलितहरू मिलेर संस्थाहरू खोले । २००३ सालमा बागलुङमा भगत सर्वजीत विश्वकर्माको नेतृत्वमा विश्व सर्वजन संघ खोलियो । २००४ सालमा काठमाडौँमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा टेलर युनियन र धरानमा जदुवीर विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल समाज सुधार सङ्घको स्थापना भयो । यी संस्थाहरूमा दलित महिलाको सहभागिता कति थियो र योगदान के कस्तो रह्यो भन्नेबारे थप खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा २०१० सालसम्म दलितहरूलाई भित्र पस्न दिइँदैनथ्यो । पशुपतिमा हुने गरेको विभेदविरुद्ध पशुपति प्रवेश आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यसको नेतृत्वमा मिठाईदेवी विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो ।

औपचारिक रूपमा नेपालमा बालविवाह, बहुविवाहको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले २००४ सालमा गैरदलित महिलाहरूले पनि संस्था खोले । रेवन्तकुमारी आचार्य र कमला मिलेर २००४ सालमा ‘आदर्श महिला संघ’ स्थापना गरिएको मीना झाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जर्नल (वर्ष २७ अङ्क १–२) मा प्रकाशित ‘नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान अवस्था’ लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ । २००४ सालमा नै मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा ‘नेपाल महिला संघ’ को गठन भयो । त्यतिबेला गैरदलित महिलाले खोलेका सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूमा दलित महिला भने भेटिँदैनन् ।

दलित महिलाहरू आफैँ सङ्गठित हुन थालेको २०१२ सालबाट हो । २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्माले ‘नेपाल परिगणित नारी सङ्घ’ स्थापना गर्नुभएको थियो । सामाजिक आन्दोलनको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा आउने दलित महिलाको नाम हो, मिठाईदेवी विश्वकर्मा । १९९३ फागुन १० गते काठमाडौँमा जन्मिएकी मिठाईदेवी पति टी.आर. विश्वकर्माबाट निकै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । टी.आर. दलित नेता, साहित्यकार तथा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला राजधानी काठमाडौँमा पनि चर्को जातीय विभेद थियो । त्यसैले उहाँमा विद्रोही भावना सिर्जना हुन्थ्यो ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा २०१० सालसम्म दलितहरूलाई भित्र पस्न दिइँदैनथ्यो । ‘अछुतका लागि प्रवेश निषेध’ लेखिएको बोर्ड राखिएको हुन्थ्यो । दलितहरूले फलैंचा भन्ने स्थानसम्म मात्र प्रवेश पाउँथे । फलैंचामा बसेर कपालीहरूले बाजा बजाउँथे । पशुपतिमा हुने गरेको विभेदविरुद्ध पशुपति प्रवेश आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यसको नेतृत्व तहमा मिठाईदेवी हुनुहुन्थ्यो । मिठाईदेवीसहित मेवा कपाली, पूर्ण कुमारी, रेश्मा धोबिनी आदि महिलाहरू थिए ।

आन्दोलनपछि टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले २०११ सालमा दलितहरूका लागि मन्दिर प्रवेश खुला गर्‍यो । ‘अछुतका लागि प्रवेश निषेध’ लेखिएको बोर्ड हटाइयो । त्यसपछि दलित समुदायका लागि पशुपति प्रवेश खुला भएको हो । पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलनमा दलित समुदायका करिब सात सय जना सहभागिता भएकामा चार सय जना महिला भएको पनि मिठाईदेवीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मिठाईदेवीले दलित र महिला आन्दोलनलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुभयो । उहाँका अनुसार, समाजमा रहेको जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन नेपाल परिगणित नारी सङ्घ स्थापना गरिएको थियो । “हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्‍यौँ । त्यतिबेला निक्कै जोस आउँथ्यो,” मिठाईदेवी विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्दै भन्नुभएको छ, “उमेरले ८६ वर्ष भइसक्दा पनि देशमा व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन भनी चिन्ता लाग्छ ।”

सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व राजदूत पदम सुन्दास लालकुमारी विश्वकर्माकोे दरिलो आँटले २०२१ सालमा भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश अभियान सफल भएको बताउनु हुन्छ ।

“पशुपति प्रवेश आन्दोलन गरेको पनि ६ दशक पुग्न थाल्यो तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा मन्दिर पस्न दिँदैनन् । धारा, पँधेरामा छुवाछुत गर्छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्दा मान्छे नै मारेका घटना आउँदा दुःख लाग्छ,” मिठाईदेवीको भनाइ छ ।

दलित महिलाको सामाजिक आन्दोलनको इतिहासमा २०२१ सालमा भएको भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो आन्दोलन लालकुमारी विश्वकर्माको नेतृत्वमा भएको थियो । उहाँ पञ्चायतकालमा तत्कालीन महिला संगठनको भोजपुर जिल्ला उपसभापतिसमेत हुनुभएको थियो । उहाँले जातीय भेदभावविरुद्धका अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । लालकुमारीका बारेमा थप खोजी हुुनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व राजदूत पदम सुन्दास लालकुमारीकोे दरिलो आँटले सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश अभियान सफल भएको बताउनु हुन्छ । उहाँ मन्दिर प्रवेश अभियानका अगुवाहरूमध्ये एक हुनु हुन्छ । उहाँका अनुसार, २०२० सालको मुलुकी ऐनपछि पनि जातीय विभेद र अपमानको शृङ्खला चुलिँदै गएकाले मन्दिर प्रवेशको सोच आएको थियो । सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलनले दलित आन्दोलन बलियो बनाउन थप मद्दत पुगेकाले लालकुमारी विश्वकर्माको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

दलित महिलाहरू तराईमा पनि विभेदविरुद्ध आन्दोलित भएको पाइन्छ । तराईका दलित महिलाहरू सम्मिलित सामाजिक आन्दोलनहरूमध्ये एक हो, सिनो बहिष्कार आन्दोलन । २०५६ सालमा भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने महिलाहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जानकीदेवी राम । जानकीको जन्म २०११ सालमा सिराहा जिल्लाको तत्कालीन बल्ही गाविसमा भएको थियो ।

मधेसी दलित समुदायमा चरम गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, विभेद थियो । जानकीले पढ्न लेख्न पाउनु भएन । सानो उमेरमै छोरीको विवाह गरिदिने चलन थियो । उहाँको पनि बाल्यकालमै विवाह भयो । उहाँको हजुरबुबा किसान आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँमा पनि समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको थियो । जानकीको समाज रुपान्तरण अभियानमा साथ दिनुभएको थियो उहाँका श्रीमान् बद्री नारायण रामले । बद्री नारायण पनि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । जानकीदेवीको भनाइ छ, “हामीलाई चमार भनेर धेरै छुवाछुत, विभेद गर्थे । सिनो फाल्न लगाउँथे । त्यस्तो कुराले मलाई अपमानित महसुस भयो । सिनो फाल्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन ग¥यो ।” प्रौढ कक्षा पढेर सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने जानकीले दलित सेवा संघ सिराहाको अध्यक्ष, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ ।

जुत्ता, झोला आदि बनाउने नेपाली उद्योगका लागि छाला सङ्कलन गर्ने काम तराईमा हुन्थ्यो । २०४९/५० सालतिर बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र हेटौँडा छाला उद्योग तराईमै थिए । तराईका गाउँमा गाई, भैँसीलगायत अन्य चौपाया मरे भने चमारहरूले त्यसलाई बोकेर अलग स्थानमा लगेर पुर्न पथ्र्यो । खान मिल्ने भए केही मासु ल्याएर खाने चलन पनि थियो । मरेको चौपायालाई फाल्नुअघि त्यसको छाला काढी गोलबजार वा लहान सङ्कलन केन्द्रमा लगेर बेचिन्थ्यो । त्यसबाट चमारहरूले सीमित आम्दानी गर्ने गर्थे । चौपाया धनीबाट सिधास्वरूप केही अन्न प्राप्त गर्थे ।

छालाका झोला, जुत्ता आदिलाई विदेश पनि पठाइन्थ्यो तर त्यही छाला काढेबापत चमारहरूलाई दिइने ज्याला भने दुई तीन सय रुपैयाँ मात्र थियो । त्यहाँ विभेदजन्य असन्तुष्टि थियो । त्यसकारण चमार समुदायका केही व्यक्ति मिलेर सिराहा जिल्लाको गोलबजारमा केही सर्त राखी धर्ना बसे । धर्ना बसेकाहरूमाथि कम्पनीका कर्मचारीले विभिन्न गाली गर्दै हातपात गरे । त्यसपछि घटनाले उग्र रूप लियो । टोल टोलमा चौपाया मरे पनि चमारहरूले उठाएनन् । गाउँ दुर्गन्धित भयो ।

घटना उत्कषर्मा पुगेपछि केन्द्रको ध्यान तानियो । हातपात गर्ने पीडकलाई माफी मगाइयो । त्यसपछि प्रशासन, आन्दोलनकारी र पीडकहरूबिच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने वातावरण बन्यो । यिनै चरणबद्ध सङ्घर्षको सफलताले दलित महिलाको नेतृत्वमा जानकीदेवी रामलाई अग्रपङ्क्तिमा स्थापित गरायो । जानकीदेवी राम को थिइन् र कसरी नेतृत्व लिन पुगिन् भन्ने बारेमा थप खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वादी समुदाय समाजमा सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको महिलाप्रधान समुदाय हो । उनीहरूले मल्लकालीन समयदेखि नै खासगरी राजामहाराज र सामन्तहरूको दरबारमा नाचगान गरी मनोरञ्जन दिने काम गरेको इतिहास छ ।

दलित महिलाको विभेदविरुद्धको सामाजिक आन्दोलनले २०६४ सालमा बाँके र वरपरका जिल्लालाई निकै ततायो । २०६४ सालको आन्दोलनबाट स्थापित दलित महिलाको नाम हो, उमादेवी वादी । सल्यानको थापागाउँमा जन्मेकी उमाले काठमाडौंमा भएको वादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

यौन पेसामा लागेका वादी महिलालाई पुनस्र्थापना, गरिखाने जमिन, बालबच्चाको लागि निःशुल्क शिक्षालगायत २८ बुँदे माग राखेर आफूहरूले आन्दोलन गरेको उमा बताउनु हुन्छ । सिंहदरबार पश्चिम ढोका अगाडि धोती चोलो खोलेर अर्धनग्न भएर राज्यविरुद्ध नारा लगाउँदा प्रहरी दमन भएर कैयौँ घाइते हुनुपरेको घटनाको साक्षी पनि उहाँ हुनुहुन्छ ।

अठ्चालिस दिनसम्म आधा पेट खाएर घाम–पानी नभनी वादी समुदायका महिलाहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए । वादी आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लियो । त्यतिबेला आफूहरूलाई थुप्रै सङ्घसंस्था, अधिकारकर्मीहरूले सहयोग गरेको पनि उमा सम्झनु हुन्छ । आन्दोलन निरन्तर बढिरहेको थियो । असोज २८ गते सरकारसँग सम्झौता भयो । “केही मागहरू पूरा भए, केही गर्ने सर्तमा तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भयो,” उमाको भनाइ छ, “यद्यपि, आन्दोलन अझै जारी छ ।”

वादी समुदाय समाजमा सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको महिलाप्रधान समुदाय हो । उनीहरूले मल्लकालीन समयदेखि नै खासगरी राजामहाराज र सामन्तहरूको दरबारमा नाचगान गरी मनोरञ्जन दिने काम गरेको इतिहास छ । यसका साथै, उनीहरूले माछा मार्ने, जाल बुन्ने, मादलमा खरी लगाउने आदि गर्दै आए । कालान्तरमा तराई झरेका वादी महिलाहरूको भने पहिचान नै फरक बन्न पुग्यो । वादी समुदायका छोरी चेलीलाई यौन प्रयोजनमा लगाइयो । उनीहरू चाहेर पनि यौन व्यवसायबाट मुक्त हुन सकिरहेका थिएनन् । संरचनागत रूपमै घेराबन्दीमा परेका वादीहरूले समाजमा छुवाछुत, विभेद, चरम गरिबी, अशिक्षा र राजनीतिक समस्याहरू भोगे, अझै भोग्दै छन् ।

वादी समुदायले अधिकारका लागि विभिन्न चरणमा सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पनि गर्दै आएको छ । वादीहरूको अवस्था फेर्न यतिले मात्रै पुगेन । यसैले टोल, समाज र सडकमा आन्दोलन गर्दै आएकी उमा पछिल्लो समय राजनीतिमा लाग्नुभयो । उहाँ २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक कोटामा छानिनुभयो र सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सदस्य हुनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो समुदायको अधिकार स्थापित गराउन मैले राजनीति रोज्नुपर्‍यो ।” उहाँका अनुसार, सामाजिक मुद्दा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नभएसम्म दलितलाई अधिकार प्राप्त हुँदैन ।

राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिला

समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायका महिलाले राष्ट्रनिर्माणका बेलादेखि नै राजनीतिक योगदान गर्दै आए । पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेको नेपाल एकीकरणको क्रममा सोनी पातरले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएको इतिहास छ । विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूले सङ्घर्ष गर्दा दलित पुरुषसँगै दलित महिलाहरूले सक्रिय योगदान गरे ।

कटुवाल प्रथा र गन्धर्व गीतहरूको स्थलगत सञ्चार कार्यबाट महिलाहरूमा पनि विभेदविरुद्धको चेतना वृद्धि भयो । त्यतिबेला गन्धर्वहरूले श्रीमतीका साथ सारङ्गी रेटेर गीत गाउँदै बस्ती बस्तीमा घुम्ने चलन थियो । गीतका भावमा उनिएका सन्देशले छर्ने चेतनाका कारण महिलाहरूमा विभेदविरुद्धको आक्रोश पनि बढ्दै गयो । गायनका माध्यमबाट उनीहरूले विभिन्न घटनाको वर्णन गर्थे । त्यसैबाट चेतना र विचारको सञ्चार गर्थे । परम्परागत सञ्चारकर्मी भएकाले गन्धर्व महिलाहरू सूचना, ज्ञान र विचार प्रवाह गर्ने काममा अगाडि हुने नै भए । यस्ता दलित महिलाको राजनीतिक योगदानको खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सूचनाको कामबाट राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउने महिलामध्येमा एक हुनुहुन्थ्यो, राममाया च्यामिनी । उहाँ पेसाले कुचिकार हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंमा राणा शासनको दमन र अत्याचारका विरुद्ध लड्दा १९९७ सालमा बन्दी बनाइएका टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द लगायतलाई उहाँले सूचना आदानप्रदान गर्न सघाउने काम गर्नुभयो । कुचीकारको जागिरे राममायाले ज्यान नै जोखिममा राखेर सूचना लिनेदिने काम गर्नुभयो । त्यसको योगदान नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय छ । त्यसैले राममायालाई प्रजातन्त्रकी योद्धा भन्ने गरिन्छ ।

प्रजातन्त्रको पुर्नप्राप्तिका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा दलित महिलाहरू पनि सहिद भए । आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा सेनाको गोलीबाट रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की (शाही) ले सहादत प्राप्त गर्नुभयो । दलित भएकैले गर्दा उहाँहरूको बलिदानले त्यति चर्चा पाउन सकेन भन्ने भाष्य पनि छ ।

प्रजातन्त्रको पुर्नप्राप्तिको छ वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गर्‍यो । पहिलो प्रहरबाटै गीता वि.क. सहित थुप्रै दलित महिला जनयुद्धमा होमिनुभयो । २०५७ चैतमा भएको गोर्खा जेलब्रेकका सहभागीहरूमध्येका रीता वि.क. र एन्जिला वि.क. पुनः युद्धमा समाहित भएर साहसिक काम गर्नुभयो । जेलब्रेकदेखि प्रहरीको हतियार खोस्नेसम्मको साहसिक काम दलित महिलाहरूबाट भएको थियो ।

दलित मुक्तिमोर्चाका इन्चार्ज परशुराम रम्तेलका अनुसार, १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धमा दलित समुदायका करिब ११ हजार जतिले सहादत प्राप्त गरे । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यसमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा दलित महिलाहरूले सहादत प्राप्त गरेको पनि उहाँ बताउनु हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभाका सदस्य तथा लेखक पदमलाल विश्वकर्माको विचारमा दलित महिलाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् । राममाया च्यामिनी, लालकुमारी विश्वकर्मालगायतले अधिकारको आन्दोलनमा सहयात्री हुन सुरु गरे । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोपमा मैना सुनारलगायत बलात्कृत भए । निर्मला विश्वकर्मालगायतले सहादत प्राप्त गरे । विगतदेखि वर्तमानसम्म हरेक परिवर्तनमा दलित महिलाले योगदान गरे तर ‘राज्य र राजनीतिक पार्टीले उनीहरूलाई स्थान दिन कन्जुस्याइँ’ गर्दै आएको देखिन्छ ।

कालिकोटमा २०५४ चैत २४ गते प्रहरीले दलित समुदायमाथि आक्रमण गरेपछि गोरीकला बि।क।को नेतृत्वमा प्रतिकार भयो । उहाँले प्रहरीको बन्दुक र राइफल खोसेर पार्टीका सेनालाई बुझाउने कामको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । पछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममै गोरीकलाको सहादत समेत भयो ।

माओवादी पार्टीमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पार्टी, सेना र जनसङ्गठनका तीनै मार्चामा महिला सहभागिता बढाउन र महिला नेतृत्व विकास गर्न महिला विभाग गठन गरियो । त्यसमा सम्झना बि.क. बटालियन कमान्डरसम्म हुनुभयो ।

दुई दशकभन्दा बढी राजनीति गरेकी अन्जना विशंखेको अनुभवमा सँगै राजनीति गरेका पुरुषलाई वर्गीय नेता बनाइन्छ तर दलित महिलालाई ‘महिला’ र ‘दलित’ मा सीमित बनाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष अमृता थापा ‘जनयुद्ध आवाजविहीनहरूको आवाज भएको हुँदा त्यसमा उत्पीडितहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको’ बताउनु हुन्छ । अमृताका अनुसार, रोल्पाकी सन्तोषी विश्वकर्माले दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । “दलित महिलाहरूको सेना, जनसरकार र पार्टीमा पनि राम्रो उपस्थिति थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनयुद्धकै कारणले महिलाका पक्षमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था भए ।”

माओवादी आन्दोलनको प्रतिरोधमा पनि दलित महिलाहरू उत्रिएका थिए । २०६१ कात्तिकमा दुल्लुमा सुरु भएको १४ दिने प्रतिकार आन्दोलनको नेतृत्व विशु सार्कीले गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशंखेको विचारमा सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको भूमिका अतुलनीय रह्यो । दलित महिलाका लागि गैरदलित महिला र दलित पुरुषसँंग पौँठाजोरी खेल्दै आफूलाई स्थापित गराउने काम धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको अनुभव छ ।

विशंखेका अनुसार, दलित महिला भएकै कारण सहर्ष नस्विकार्ने, परिवारको ‘लिगेसी’ नहुने, पहुँचको नहुने, पैतृक सम्पत्तिमा सुविधा नहुने, सामाजिक रूपमा तिरस्कार सहँदै विद्रोही भएर लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उहाँको भनाइ छ, “दलित महिलालाई राजनीति गर्न वातावरण प्रतिकूल छ । मिसन पोलिटिक्सभन्दा पावर पोलिटिक्स हावी हुँदा दलित महिला मारमा छन् ।”

दुई दशकभन्दा बढी राजनीति गरेकी विशंखेको अनुभवमा सँगै राजनीति गरेको पुरुषलाई वर्गीय नेता बनाइन्छ तर दलित महिलालाई महिला र दलितमा सीमित बनाइएको छ । दलित महिला भएकै कारण राजनीतिमा सङ्घर्ष र मिहिनेत बढी गर्नुपरेको छ । यसैले दलित महिलाहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नीतिगत रूपमा नै अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हरेक पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको विचार छ ।

राजाले खोसेको नागरिकको सार्वभौम अधिकार फिर्ता गराउन र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा देशभरिबाट २५ जनाले सहादत प्राप्त गरे । तीमध्ये दुई जना महिला थिए । तीन जना दलितमध्ये एक जना दलित महिला थिइन् । उहाँ सेतु बि.क. हुनुहुन्छ ।

देशभर गाउँगाउँबाट निरङ्कुशताविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किरहेको थियो । नेपालगन्जमा पनि आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गएको थियो । सेतु बि.क.ले पनि आन्दोलनमा सक्रिय भाग लिनुभयो । नेपालगन्जस्थित ज्ञानेन्द्र चोक भत्काएर सहिद चोक नामकरण गर्ने क्रममा सेतुसहितका युवामाथि प्रहरीले लाठी वर्षायो । अश्रुग्याँसका सेल प्रहार गर्‍यो । त्यसै क्रममा घाइते भएकी सेतुलाई उपचारका लागि भारतको लखनउ लैजाँदै गर्दा बाटामै उहाँको निधन भयो ।

सेतुलाई प्रथम दलित महिला सहिद र बाँकेको प्रथम सहिद भनी घोषणा गरियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जोखिम मोलेर थुप्रै दलित महिलाहरू होमिएका थिए । कतिपय घाइते भए । यद्यपि, मूलधारको राजनीतिमा यस्ता साहस, आँट र योगदानको न्यायिक गणना भएको कमै पाइन्छ ।

सही मूल्याङ्कनको खाँचो

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य कमलादेवी पन्त जहाँ दलित पुरुषको योगदान छ त्यहाँ दलित महिलाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनु हुन्छ । महिला आन्दोलनमा पनि दलित महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र राज्य तथा पार्टी दुबैलाई दुःख पर्दा दलित महिलाले सधैँ सङ्घर्ष गरेको उहाँको बुझाइ छ । “तर पार्टीमा दलित महिलाको सहभागिता भने अझै अर्थपूर्ण हुनसकेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य विन्दा पाण्डे भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक परिवर्तनमा दलित महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । दलित महिलाले परिवर्तनका लागि धेरै जोखिमपूर्ण र साहसिक काम गरे । तर, उहाँहरूको भूमिकाको न त त्यति चर्चा हुन्छ, न त सही मूल्याङ्कन हुनसकेको छ ।”

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी विश्वभक्त दुलाल (आहुति) को विचारमा दलित महिलाहरूको विगतदेखि वर्तमानसम्म हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका कमजोर नभएको बरु उनीहरूको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । मञ्चमा भाषण गर्नुलाई मात्रै योगदान मान्नु हुँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।

भूमिगत कालमा प्रहरीले जानकारी नपाओस् भनेर धेरैजसो कार्यक्रम दलित बस्तीमा हुने गथ्र्यो । त्यतिबेला पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई लुकाउने, खानपिनको व्यवस्था गर्ने, कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने, गोप्य सूचना आदानप्रदान गर्ने, आन्दोलन अथवा ¥यालीको अग्रपङ्क्तिमा लाग्ने, बन्दुक बोक्ने काम दलित महिलाले गरेका थिए । विश्वभक्तको भनाइ छ, “महिलाहरूलाई आन्दोलन, र्‍याली र जुलुसमा अगाडि लगाउँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने सोचाइ थियो । त्यसैले महिलाहरूलाई अगाडि सारिन्थ्यो । त्यहाँ दलित महिलाको पनि सहभागिता हुन्थ्यो ।”

महिला र दलितहरूलाई बन्दुक बोक्न वर्जित गरिएको थियो । “तर जनयुद्धमा महिला र दलित महिलाले बन्दुक बोके । हरेक परिवर्तनका खातिर दलित महिलाहरूले योगदान गरे,” विश्वभक्त भन्नुहुन्छ । राजनीतिक पार्टी जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोच र वर्गीय समस्याबाट ग्रसित भएकाले परिवर्तनमा लागेका महिलाहरूको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । साथै, दलित महिलाहरूको योगदान र भूमिकाको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा सोब भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संविधान निर्माणमा समेत दलित महिलाको भूमिका राम्रो रह्यो तर उनीहरूको राज्य र पार्टीहरूले सही मूल्याङ्गन गर्न सकेनन् ।”

सबै नीतिको माउ राजनीतिबाटै समाज परिवर्तन हुन्छ, अधिकार स्थापित हुन्छ भनेर दुर्गा राजनीतिमा लाग्नुभयो । उहाँको अनुभवमा दलित महिलालाई राजनीति गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ । उहाँका अनुसार, दलित महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने, नेतृत्वमा नस्विकार्ने, दलित महिलाले उठाएको मुद्दालाई त्यति महत्त्व नै नदिने अवस्था छ । साथै, समाजको दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहेकाले खासै सहयोग नपाउने र आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारणले दलित महिलाले अवसर पाउनका लागि सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।

दलित महिलाले राजनीतिक बहस गर्न, आफ्ना विचार राख्न मिडियामा स्थान पनि नपाइरहेको उहाँको दुखेसो छ । दलित महिलालाई राजनीतिक पार्टीमा लागिरहन, टिकिरहन, होलटाइमर बनाएर आर्थिक सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्न, प्रशिक्षण दिन र नीतिगत रूपमा नै पदाधिकारी र अन्य पदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

निष्कर्ष

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका महत्त्वपूर्ण अभियान र आन्दोलनहरूमा दलित महिलाहरू सक्रियतापूर्वक अघि सरे । घरपरिवार र आफ्ना सपना त्यागेर आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा बन्दुक समेत बोके । कतिपयले आफ्नो ज्यानै गुमाए । अहिलेसम्म गहिरिएर नखोजिएको र विस्तारपूर्वक नलेखिएको भए पनि राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा दलित महिलाको योगदानको कमी छैन ।

दलित समुदाय र त्यसभित्र पनि महिलाहरूलाई समान धरातलमा आउनसक्ने बनाउन जातिभेदरहित लैङ्गिक समानताका साथै श्रमलाई सम्मान गर्ने मूल्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगदानको कदरस्वरूप दलित र महिलाका नाममा केही अधिकार दिए जस्तो गरी नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । दलित महिलाहरू सीमान्तीकरणमै परेका छन् । प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई संविधानतः स्वीकार गरियो तर समानुपातिक समावेशी व्यवहारले दलित महिलालाई न्याय गर्न सकेन र सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन पक्षमा दलहरू उदासीन रहेकाले दलित महिलाको अवस्था उदेकलाग्दो गरी विभेदित हुन पुगेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनबाट ल्याइएको अहिलेको व्यवस्था नयाँ भए पनि शासकीय शैली र अवस्था पुरानै छ । दलित महिलाको अवस्था झनै फरक र पेचिलो बनिरहेको छ । दलित महिलाले ठुला ठुला आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएर मात्रै पुगेन । उनीहरूको आन्दोलन अन्य समुदायको आन्दोलनभन्दा फरक र पेचिलो हुँदै गएको छ । अहिले दलित आन्दोलनभित्र लैङ्गिक समानताका लागि र महिला आन्दोलनभित्र दलित महिलाको समावेशी अधिकारका लागि अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दलित महिलाले आज पनि विभेदरहित समाज, राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशीकरण, सहअस्तित्व र मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दलित महिलाहरूले परिवर्तनको सकारात्मक अनुभव गर्न पाएनन् । यसैले उनीहरूले दलित र महिला अधिकारका लागि सँगसँगै आवाज उठाउँदै आफ्नो क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी भावले रचनात्मक सङ्घर्षमा लागिरहनुपर्ने बुझेका छन् ।

देशमा दलित महिलाको सर्वपक्षीय र सम्मानजनक उत्थानबाट मात्र समग्र मानव विकास सम्भव हुन्छ । उनीहरूलाई समान धरातलमा आउनसक्ने बनाउन जातिभेदरहित लैङ्गिक समानताका साथै श्रमलाई सम्मान गर्ने मूल्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको थरको अन्त्यमा थपिएको ईकारलाई हटाएर बुझ्नुपर्ने चेतनाको विकास जरुरी छ । यसबाट जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय कोणबाट सीमान्तीकरणमा पर्दै आएका दलित महिलाको अवस्था पिँधबाट माथि उठ्न र परिधिबाट केन्द्रतिर सर्न सक्छ । अवस्था सकारात्मक ढङ्गले बदलिन सक्छ ।

राज्य, राजनीतिक दल र सरोकारवाला संघ, सङ्गठन र संस्थाहरूले दलित महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिन, नीतिगत व्यवस्था अझै चुस्त बनाउन र भएका नीति तथा कानुनलाई इमान्दारीसाथ लागु गर्दै जान आवश्यक छ ।

‘परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय दलित महिला’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको सन्धान फेलोसिप २०२२’ कार्यक्रम अन्तर्गत सीता बि.के. ले तयार गर्नुभएको हो ।

याे पनि पढ्नुहाेला

• सम्पत्तिमा महिला अधिकार : अझै फरक छ विधि र व्यवहार
• पुरुषहरू मोर्चामा, महिलाहरू विनाचर्चामा