वादी महिलाको अवस्था सुधार्ने सङ्घर्ष अझै बाँकी (भिडियो सहित)

वादी समुदाय वर्षौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा उत्पीडनमा परेको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो । शिल्पकला र साङ्गीतिक प्रतिभाले सम्पन्न वादीको इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘देहव्यापार’ गर्नेहरूको समुदायको रूपमा मात्र हेर्न र देखाउन खोजियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि वादी महिलाहरू समाजमा अत्यन्तै विभेदित भए । उनीहरूले विभेद र समाजको अपमानपूर्ण व्यवहार सहेर आफ्नो घरपरिवार चलाउँदै र बालबच्चा हुर्काउँदै कष्टकर रूपमा जीवन धान्नुपर्‍यो । तर, कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ । सीमा नाघेपछि विरोध हुन्छ; सङ्घर्ष हुन्छ । वादीहरूले पनि सम्मानजनक पहिचान र समान अधिकारका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरे; गर्दै आइरहेका छन् । पुरुषहरू सँगसँगै रहेर गरिएका ती सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूको अगुवाइ गर्नेमा महिलाहरू बढी थिए । तिनैमध्येकी एक अगुवा तथा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, उमा वादी ।

वादी समुदायकी यिनै अगुवा उमालाई भेट्न सन्धान टोली २०८० मङ्सिर २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्लाको टीकापुरस्थित उहाँकै घरमा पुगेको थियो । भेटमा उहाँको बाल्यकालदेखि संसद्सम्मको यात्रासँगै वादी समुदायको आन्दोलन, आन्दोलनका उपलब्धि, त्यो उपलब्धिले समुदाय तथा त्यो समुदायका महिलाहरूको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनका कुरा भए ।

सल्यान जिल्लाको थापागाउँमा विपन्न वादी परिवारमा २०१८ साल जेठमा जन्मिएकी उमाले सानैदेखि जातीय विभेद व्यहोर्न परेको र नमिठा भनाइहरू खानुपरेको थियो । उहाँका अनुसार, एकजोर नयाँ कपडा लगाउँदा पनि ‘वादीकी छोरी पेसा गरेर कमाउने भई’ भनेर कुरा काट्थ्यो समाजले ।

“गरिबीबाट उठेर विद्यालय जाँदा शिक्षकले अरू जातका विद्यार्थीभन्दा छुट्टै राख्थे । मन्दिर जाँदा आफ्नै हातले फूल चढाउन नपाएको घटना त कति छन् कति !” बाल्यकाल सम्झिँदै उमा भन्नुहुन्छ । अरूले त्यसो गर्दा केही जवाफ दिनुहुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाफ छ, “मन्दिरको भगवान्‌लाई फूल चढाउन मैले किन नहुने भनेर मन्दिरका पुजारीसँग ठुल्ठुलो स्वरमा बाझ्थेँ । मलाई किन छुट्टै राख्ने ? भन्दै विद्यालयका पनि शिक्षकहरूसँग पनि बाझिहाल्थेँ ।”

उमाका अनुसार, त्यो १२-१३ वर्ष उमेर हुँदाको कुरा हो । विपन्नताकै कारण डेढदुई वर्षभन्दा बढी आफू विद्यालय जान नपाएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

अन्तरजातीय बिहेपछिको सङ्घर्ष

उमाको बिहे २१ वर्षको उमेरमा प्रेम भट्टसँग भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो जीवनमा सङ्घर्ष नै सङ्घर्र्ष लेखेको रहेछ, आजभन्दा झन्डै ४० वर्ष अगाडि, सुदूरपश्चिमको भट्ट (ब्राह्मण) सँग बिहे भयो । त्यसपछि श्रीमान्‌काे घर र समाजसँग अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो ।” श्रीमान् बाहेक उहाँलाई साथ दिने कोही पनि भएनन् । उहाँका अनुसार, ब्राह्मण ज्वाईंले वादी समुदायकी छोरीलाई राख्दैनन् भनेर आफ्नै आमाबुवाले पनि छोड्न भन्थे तर एकले अर्कोको साथ छोड्नु भएन । त्यो साथ अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै बलियो रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

वादी समुदायको अधिकारको हरेक आन्दोलनमा उमाका श्रीमान् पनि आन्दोलनकारीकै रूपमा सहभागी हुनुभयो । अहिले पनि त्यस्तो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ । उमालाई सहयोग चाहिएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुहुन्छ । यो चार दशकको एकअर्काको साथसहयोग सम्झिँदा घरसमाजसँग गर्नुपरेको त्यो बेलाका सङ्घर्ष गौण लाग्छ उमालाई । अझ थप्नुहुन्छ, “घरभित्रको सङ्घर्षले समाज र राज्यसँग लड्न सिकायो ।” त्यही भएर दम्पत्ति नै वादी समुदायको पहिचान र अधिकारको लागि राज्यसँग लड्न होमिनु पनि भयो । समुदायको आवाज उठाउँदै सामुदायिक नेताबाट राजनीतितिर पनि लाग्नुभयो । २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्य समेत हुन उमा सफल हुनुभयो ।

अझै बाँकी छ सङ्घर्ष

विगतदेखि हुँदै आएको वादी समुदायको आन्दोलन २०६४ सालमा काठमाडौँ केन्द्रित हुन पुगेको थियो । २०६२-६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रपछि पनि आफूहरूका लागि सरकारले केही नगरेपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष वादी समुदायले निकालेको थियो । २५ जिल्लाका वादी समुदायका प्रतिनिधि सहभागी भएर राजधानीमा एक सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्नका लागि ‘वादी सङ्घर्ष समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरे । त्यो सङ्घर्ष समितिको संयोजक उमा नै हुनुहुन्थ्यो ।

मुलुकको प्रशासनको केन्द्रीय थलो सिंहदरबार केन्द्रित त्यो आन्दोलनले ‘वादी समुदायको ४८ दिने आन्दोलन’ का नामबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा पायो । नागरिकता नभएकाहरूलाई नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने, बाध्य भएर देहव्यापार गरिरहेका महिलाहरूलाई सम्मानजनक रोजगारीसहित पुनर्स्थापना गर्ने, आवास र भूमिको अधिकार, वादी समुदायका छोराछोरीलाई पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत २६ बुँदे माग उनीहरूले राखे । आन्दोलनका क्रममा सरकारले माग पूरा गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने र क्रमशः माग पूरा गर्दै जाने भएपछि २०६४ सालकै असोजमा सरकारसँग वादीहरूको सहमति भयो ।

सरकारसँग सहमति भएपछि वादी समुदायको पहिचान, अस्तित्व र अधिकार प्राप्तिको दिशामा सरकार अग्रसर भएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै आन्दोलनकारीहरू गृह जिल्ला फर्किए । सहमति अनुसार, सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदनमा वादी समुदायका करिब छ प्रतिशत महिला बाध्यात्मक कारणले गर्दा ‘यौन पेसा’ मा लागेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा २०६५ पुस २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बाध्यात्मक परिस्थितिमा यौन पेसामा रहेका महिलालाई पुनर्स्थापना गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । सरकारले त्यो निर्णय गरेको आज २०८० पुस २३ गते १५ वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा वादीको अवस्थामा भने केही मात्रै सुधार भएको छ, धेरै कुरामा सुधार ल्याउन बाँकी नै छ । सरकारले गरेको सहमति नम्बरमा भन्ने हो भने सयमा आधा पनि कार्यान्वयन नभएको उमाको निष्कर्ष छ ।

‘बाध्यात्मक परिस्थितिमा यौन पेसामा रहेका महिलालाई पुनर्स्थापना गर्ने’ माग पूरा भएको डेढ दशक भइसकेको सन्दर्भमा वादी महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ ? सहमतिपछि सरकारले कति जना वादीलाई रोजगारी दियो ? अचेल यस समुदायका महिला यौन पेसा गर्न बाध्य छन् कि छैनन् ? वादी समुदायको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन के कस्ता काम गर्न बाँकी छन् ? भन्ने मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा उमा वादीसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट २०८० मङ्सिर २० गते गरिएको कुराकानीको सम्पादित भिडियो अंश :