महिलावाद संवाद शृृङ्खला ९ l
यशो कान्ति भट्टचन आदिवासी समुदायको अधिकार र संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँले झन्डै चार दशकदेखि विशेष गरी आदिवासी महिलाको अवस्था, अधिकार र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आउनुभएको इतिहास छ ।
यशो कान्तिको जन्म बागलुङ जिल्लामा भएको थियो । उहाँले आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो भने मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ भएको बताउनुभयो । थासाङमा मूलघर भएकी उहाँले सात कक्षादेखि राजधानी काठमाडौँमा रहेको महेन्द्र भवन स्कुलमा पढेर २०३१ सालमा प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पद्मकन्या क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तथा पोस्ट ग्र्याजुयट डिप्लोमा इन उमन्स स्टडिजको अध्ययन गर्नुभयो ।
एकातिर बौद्धिक उन्नयनप्रतिको यशो कान्तिको लगाव कायमै थियो भने अर्कोतिर विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्जालहरूको स्थापना गर्दै उहाँ सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय हुन थाल्नुभयो । २०३४ सालमा थकाली युवा परिवारको संस्थापक सचिव रहेकी उहाँ पछि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघको सचिव पनि हुुनुभयो ।
सामाजिक क्षेत्रमा हात बढाउँदै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको पनि संस्थापकहरूमध्ये एक रहेकी यशो कान्ति कुनै समय एसिया प्यासिफिक फोरम अन ल एण्ड डेभलपमेन्टको रिजनल काउन्सिल मेम्बर र एसिया इन्डिजिनियस वुमन्स नेटवर्क (एआइडब्ल्युएन) को दक्षिण एसियाका ‘फोकल पर्सन’ को भूमिकामा पनि सक्रिय रहनुभयो ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी यशो कान्ति अधिकार र अभियानका काममा मात्र होइन, विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ ।
‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत महिलावाद शृङ्खला–९ का लागि चार महिनाअघि सम्पर्क गर्दा उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो । ‘सन्धान’ का लागि लक्ष्मी बस्नेतसँगको भर्चुअल कुराकानीबाट अघि बढेको उहाँसँगको बौद्धिक सहकार्य २०८१ पुस र माघमा सघन भएसँगै सम्पादन प्रक्रियामा गयो ।
सहलेखनको अन्तिम चरणसम्म उहाँले अवधारणा र इतिहासका साथै नेपाली महिलाको विविधताभित्रका आदिवासी महिला र आदिवासी महिलाभित्रको पनि विविधतासँग जोडिएका समान र फरक मुद्दालाई विविध कोणबाट प्रस्ट पार्नमा योगदान गर्नुभयो ।
आजको महिलावाद शृङ्खलामा प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ ले यशो कान्ति भट्टचनसँग विभिन्न चरणमा गरेको सहकार्यबाट तयार हुन गएको अन्तरक्रियात्मक सामग्री :
तपाईंको विचारमा महिलावाद भनेको के हो ?
जे जसरी बुझे पनि हुने, जे भने पनि भइहाल्ने हिसाबले सरल देखिए पनि यो विषय अत्यन्त जटिल छ, संवेदनशील छ । प्रश्नमा महिलावाद भन्नुभयो, नारीवाद भन्नु भएन । महिलावाद र नारीवादलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको जस्तो लाग्यो । यस्तो गर्न प्रायः सकिन्छ तर सधैँ सकिँदैन ।
महिलावाद शब्द अङ्ग्रेजीको ‘उमनिज्म’ हो कि ‘फेमिनिज्म’ हो भन्ने कुराले फरक पार्छ । नेपालमा कतिपयले महिलावाद भन्छन् । तिनले आफूलाई महिलावादी भन्न रुचाउँछन्, नारीवादी भन्न चाहँदैनन् । केहीले नारीवाद भन्छन् । तिनले आफूलाई नारीवादी भन्छन् तर महिलावादी भन्दैनन् । कसैले भने दुवै भन्छन् । कसैले दुवै भन्दैनन् ।
प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा नारीवादको अर्थ छ तर महिलावादको छैन । त्यसैले यी शब्दसँग जोडिएका अवधारणा, सिद्धान्त फरक हुन् कि एउटै हुन् भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने देख्छु ।
महिलावादसँग जोडिएका अवधारणा, सिद्धान्त के के हुन् ?
महिलावाद र नारीवादसँग स्त्री जैविक लिङ्ग (फिमेल बायोलजिकल सेक्स), महिला (उमन), महिलावाद (उमनिज्म), लैङ्गिक (जेन्डर), लैङ्गिकवाद (जेन्डरिज्म), नारीवाद (फेमिनिज्म) का साथै काला महिलाको सन्दर्भमा काला महिलावाद (ब्ल्याक उमनिज्म), दलित महिलाको सन्दर्भमा दलित नारीवाद (दलित फेमिनिज्म), मुस्लिम महिलाको सन्दर्भमा इस्लामिक नारीवाद (इस्लामिक फेमिनिज्म), आदिवासी महिलाको सन्दर्भमा आदिवासी नारीवाद/महिलावाद (इन्डिजिनस फेमिनिज्म) का अवधारणा जोडिएका छन् ।
साथै, यी अवधारणासँग फरक (डिफरेन्स), असमानता (इनइक्वालिटी) र सामाजिक स्तरीकरण (सोसल स्ट्राटिफिकेसन) शब्द र पदावलीले जनाउने अवधारणा जोडिएका हुन्छन् । महिलावाद र नारीवादलाई यी सबै अवधारणासँग जोडेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
मलाई लाग्छ, महिला, महिलावाद, लैङ्गिक, लैङ्गिकवाद, नारीवाद जस्ता अवधारणा गैरआदिवासीका र उपनिवेशीका हुन्, आदिवासीका होइनन् । आदिवासीहरू उपनिवेशवादीको चपेटामा पारिए र तिनका भूमि लुटिन थालेसँगै यी अवधारणा आदिवासीकामा वनमारा झार भएर फैलिन थालेको देखिन्छ ।
ती अवधारणा र सिद्धान्तबारे छोटकरीमा प्रस्ट पार्दिनुस् न !
लिङ्ग, लैङ्गिक, लिङ्गवाद, लैङ्गिकवाद जस्ता शब्द, तिनको अर्थ र भेदभाव, असमानता, फरक जस्ता व्यवहार र सामाजिक स्तरीकरणका सन्दर्भलाई क्रमशः प्रस्ट पार्दै जान्छु ।
लिङ्गको कुरा गर्दा भाले (मेल) र पोथी (फिमेल) यौनाङ्ग (सेक्स) हो र यसलाई जैविक (बायोलजिकल) हो भनेर बुझिन्छ । नेपाली भाषामा भाले र पोथी शब्द जनावरको सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ । मान्छेको सन्दर्भमा पुरुष यौनाङ्ग र स्त्री यौनाङ्ग भनिए पनि बच्चा जन्मँदा केटा कि केटी र ठुलो भएपछि स्त्री कि पुरुष भन्ने गरिन्छ । जन्मदा केही बच्चाको दुवै यौनाङ्ग हुन सक्छ भने केहीको केटा वा केटी नछुट्टिन पनि सक्छ । स्त्री पुरुष आदि सबै प्रकृतिको शाश्वत नियम हो, नाम जे दिए पनि ।
यौनाङ्ग फरक हुुनु आफैँमा असमान हुुनु होइन । यसमा अस्थायी तवरमा केही प्रकृतिले नै सिर्जना गरेको असमानता हुनसक्छ तर त्यो मानवसिर्जित भेदभाव भने होइन । जस्तै महिलामा रजस्वला हुन्छ, गर्भधारण भएर बच्चा जन्माउँछ तर पुरुषमा दुवै हुंँदैन । प्रकृतिले दिएको फरकका आधारमा गरिने असमान व्यवहार भने असमानता हो, भेदभाव हो ।
पुस्तौँपुस्तासम्म असमानता निरन्तर कायम रहेमा त्यसलाई सामाजिक स्तरीकरण भनिन्छ । लैङ्गिक, नश्लीय, वर्गीय र उमेर आदिका आधारमा विभाजित समूहहरू सामाजिक स्तरीकरणमा पर्छन् ।
एपमा पनि उपलब्ध प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा लिङ्गको अर्थ ‘प्राणीको शरीरमा रहेको स्त्री र पुरुष छुट्याउने चिह्न’ उल्लेख छ । कोही भने स्त्री वा पुरुष नछुट्टिने अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स) पनि हुन्छन् ।
आदिवासी समाज श्रेणीविहीन र समतामूलक भएकाले त्यसमा हिन्दु पितृसत्तामा जस्तो चरम विभेदहरू देखिन्नन् । थामी आदिवासीमा छोराले बाबुको थर र छोरीले आमाको थर लिने चलन छ ।
सोही शब्दकोशमा लैङ्गिकको अर्थ ‘कुनै चिह्न वा लक्षण भएको’, ‘लिङ्गसम्बन्धी’ र लैङ्गिकताको अर्थ ‘भाले तथा पोथीको लैङ्गिक सम्बन्धका आधारमा जीवनको यथार्थ र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा मान्यता’ उल्लेख छ ।
यसैगरी, महिलाको अर्थ ‘भद्र नारी’ र नारीको अर्थ ‘स्त्री, महिला र स्वास्नीमान्छे’ उल्लेख छ । नारीवादको अर्थ ‘नारीहरूको उत्थान, अस्मिता र स्वतन्त्रतासम्बन्धी आन्दोलन, मान्यता तथा सिद्धान्त’ र ‘नारीवादी’ को अर्थ ‘नारीवादमा जोड दिने; नारीवादमा विश्वास गर्ने; समाजमा नारी स्वतन्त्रता, सम्मान र अधिकारका पक्षमा काम गर्ने’ उल्लेख छ ।
‘नवनारीवाद’ को अर्थमा ‘नाङ्गो भएर शरीर प्रदर्शन गरी नारी आन्दोलन चलाउने अभियान’ उल्लेख छ तर मलाई लाग्छ, यो अर्थ गलत छ । उक्त शब्दकोशमा महिलावाद शब्द भने राखिएको छैन । नेपाली महिला आन्दोलनमा भने महिलावाद शब्द प्रयोगमा छ ।
अब लैङ्गिक अवधारणाको कुरा गरौँ । मान्छेको समाजमा जैविक फरकको आधारमा महिला, पुरुष र एल्जिबिटिक्युआइएप्लस छन् । नेवार आदिवासीको अजिमा मातृसत्तामा छ थरीका लैङ्गिक भएको सुनिलबाबु पन्तले निर्माण गर्नुभएको वृत्तचित्रमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाका आदिवासीले महिला, पुरुष, दुई आत्माको महिला (टु–स्पिरिट फिमेल), दुई आत्माको पुरुष (टु–स्पिरिट मेल) र पारलैङ्गिक (ट्रान्स जेन्डर) गरी पाँच थरीका लैङ्गिक मान्छन् ।
यी सबैका बिच मातृसत्ता र पितृसत्ताभित्र असमान शक्तिसम्बन्ध निर्माण गरिएको छ । यिनका अवस्था र भूमिका फरक फरक छन् । समस्या, सवाल, चुनौती, अवसर फरक फरक छन् । जन्मदेखि मृत्युपछिसम्म समाजले निर्माण गरेका विविध प्रकारका असानता र विभेदले लामो समयदेखि निरन्तरता पाएका छन् ।
अब लिङ्गवाद र लैङ्गिकवादका अवधारणाको कुरा गरौँ । महिला र पुरुषको लिङ्गको आधारमा पुरुषको शक्ति र महिलाको शक्तिहीनतामा आधारित सामाजिक निर्माणमा सबै भेदभाव, हिंसालगायत सबै लिङ्गवाद छ । महिला र पुरुषले संयुक्तरूपमा आफूलाई प्राकृतिक र एल्जिबिटिक्युआइएप्लसलाई अप्राकृतिक भनेर अस्तित्व, भूमिका, अवस्था, अवसरलगायत सबैमा निषेध गर्ने विचारधारा लैङ्गिकवाद पनि छ ।
महिला तथा पुरुष र एल्जिबिटिक्युआइएप्लसका बिचको शक्तिसम्बन्ध लिङ्गवादको कारणले एल्जिबिटिक्युआइएप्लसको विरुद्ध छ । यसैले एल्जिबिटिक्युआइएप्लसहरू लैङ्गिकवादको पनि विरुद्धमा छन् ।
लिङ्गवाद र लैङ्गिकवाद दुवैले जैविक लिङ्ग अर्थात् यौनाङ्गको भिन्नताको आधारमा गरिने असमानतालाई पुस्तापुस्तान्तर संस्थागत गरे । यी सबै सामाजिक निर्माण हुन्, लैङ्गिक हुन्, जेन्डर हुन् । यो मान्छेले बनाएको उमेर, नश्ल र वर्ग जस्तै लैङ्गिक आधारमा गरिने विभेद हजारौँ वर्ष चलिरहेकाले यसले सामाजिक स्तरीकरणको रूप लियो ।
आदिवासी समाज श्रेणीविहीन र समतामूलक भएकाले त्यसमा हिन्दु पितृसत्तामा जस्तो चरम विभेदहरू देखिन्नन् । थामी आदिवासीमा छोराले बाबुको थर र छोरीले आमाको थर लिने चलन छ । नेपालमा समग्रमा पितृसत्ता छ तर आदिवासी र गैरआदिवासीका बिचको पितृसत्ता र लैङ्गिक सम्बन्धमा ठुलो भिन्नता छ ।
महिलावाद, नारीवादका अवधारणाको कुरा गर्दा पितृसत्ताले गर्दा महिला तथा पुरुषबिचको असमान र विभेदकारी शक्तिसम्बन्ध र त्यस्तो सम्बन्धको शक्तिपुञ्ज खडा भएको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । यसैले भन्छु, महिलाविरुद्ध रहेको पितृसत्ताको राजनीतिक शक्ति संरचना तोड्न सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन चाहियो । यही कुरा मातृसत्ताअन्तर्गत हुन्थ्यो भने त्यही शक्तिसम्बन्ध, शक्तिपुञ्ज पुरुषका विरुद्ध रहेको अवस्था जोडिन आउँथ्यो ।
विश्वमा पितृसत्ताकै बाहुल्य छ । यस्तो अवस्थामा लैङ्गिक समानता र समतातिरको यात्रा के कसरी अघि बढ्यो ? यसमा पनि केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
समानता र समता स्थापित गर्न, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न, समता र समानतामा आधारित लैङ्गिक सम्बन्ध, भूमिका र अवस्थाको लागि पनि महिलावाद, नारीवाद चाहियो । लिङ्गवाद, लैङ्गिकवाद र लैङ्गिक हिंसालगायतका भेदभाव र असमान सम्बन्ध र व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन चाहियो । यी सबै गर्नका लागि गरिने राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको नाम हो, महिलावाद, नारीवाद ।
उत्तर अमेरिकामा नारीवाद भन्नासाथ यो गोरा महिलाको आन्दोलन हो । यो गोरा महिलाको अधिकारको लागि हो भन्ने गरिन्छ । गोरा नारीवादीहरूले सडक आन्दोलनको क्रममा एक पटक न्युयोर्कमा सर्वाङ्ग नाङ्गिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्ता कार्य गरेकामा विमति जनाउनेहरूले आफूलाई नारीवादी भन्न चाहँदैनन् ।
जे भए पनि नारीवादलाई कसैले ‘उमनिज्म’ र कसैले ‘फेमिनिज्म’ भनेर लैङ्गिक समता र समानता हासिल गर्न गरिने सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा नेपाललगायत विश्वमा स्वीकार्यता बढ्दै गइरहेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘उमनिज्म’ अर्थात् महिलावाद भनेको काला महिलाहरूको इतिहास र अनुभवमा आधारित लिङ्गवाद र नश्लवादविरुद्धको सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन भन्ने बुझिन्छ । नारीवादी आन्दोलन गोरा महिलाको आन्दोलन भएकोले यसको विरोधमा काला महिलावाद आएको भन्ने गरिन्छ । कतिपय काला महिलाले यसलाई काला नारीवाद भन्ने गरेका छन् ।
हामी आदिवासीको दृष्टिबाट सारमा भन्ने हो भने अधिकांश महिलावाद, नारीवाद उपनिवेशी महिलावाद, नारीवाद हो । आदिवासी नारीवाद र अन्य केही नारीवाद विउपनिवेशीकरण गरिएको नारीवाद हो ।
नेपालमा महिलावादी/नारीवादी भनेर महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य गर्ने विचारधारा बोेकेकाहरूलाई जनाउने गरेको देखिन्छ । महिलावादी/नारीवादी महिला पनि हुन सक्छ, पुरुष पनि हुन सक्छ र एल्जिबिटिक्युआइएप्लस पनि हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ ।
महिलावाद, नारीवाद भनेको जैविकरूपमा महिलाको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, महिलालाई जैविकरूपमा मात्र नहेर्ने, महिलाभित्रको विविधताअनुसार हेरिनुपर्ने कुरा हो ।
मेरो बुझाइमा, महिलावाद, नारीवादले समग्रमा महिलाभित्रको महिलाको विविधतालाई स्विकार्नुपर्छ । महिलाको मानव अधिकार हनन नगरिकन यसले समान र निष्पक्षरूपमा सबैका सवालहरूलाई उठाउनुपर्छ । महिलावादी/नारीवादी हुनु भनेको पुरुषको विरुद्ध हैन, लैङ्गिक विभेदकारी सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारका विरुद्ध हो ।
एल्जिबिटिक्युआइएप्लसले लैङ्गिकवाद भनेको महिला र पुरुषको मात्र वर्चस्व मात्र हुने, फरकखालका व्यक्तिहरूलाई भने अस्तित्वमै रहन नदिने गरी भेदभाव गर्ने विचारधाराको रूपमा लिएर यसको विरुद्धमा लड्छन् । यी अवधारणाहरू नयाँ र आयातित भएकाले महिलावादी/नारीवादी अभियन्ताका बिचमै पनि वैचारिक र अवधारणात्मक अन्योल देखिन्छ । मलाई लाग्छ, कतिपयले यस्ता कुरा सुनेका पनि छैनन् ।
त्यसो भए, महिलावादका विभिन्न पक्षलाई प्रस्ट पार्दै यो केका लागि हो भन्ने पनि बुझाइदिनुहुन्छ कि !
महिलावादको अवधारणा एलिस वाकरले पहिलो पटक प्रयोग गरेको हो भनिन्छ । काला महिलाहरूले गोरा महिलाहरूको नारीवादका विरुद्ध काला महिलावाद सुरु गरे । पछि बेल हुक्सलगायतले यसलाई काला नारीवादको अर्थमा प्रयोग गरे ।
महिलावादलाई ‘उमनिज्म’ को अर्थमा प्रयोग गर्ने भए नेपालको सन्दर्भमा दलित महिलावाद भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, मधेसी महिलावाद, मुस्लिम महिलावाद, आदिवासी महिलावाद भन्नुपर्ने हुन्छ । गोरा महिलाको नारीवाद भने जस्तै बाहुनक्षेत्रीको नारीवाद, हिन्दु नारीवाद भन्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो भन्ने गरिएको छैन ।
नेपालमा ‘सन्धान’ ले प्रयोग गर्दै आएको महिलावाद मेरो बुझाइमा अङ्ग्रेजीको ‘उमनिज्म’ नभएर ‘फेमिनिज्म’ को अर्थसँग नजिक रहेको देखिन्छ । यसमा उग्रनारीवाद (र्याडिकल फेमिनिज्म) को प्रभाव देखिदैन ।
सान्द्रा हार्डिङका अनुसार, नारीवाद मूलतः एउटा दृष्टिकोण, अडान (स्ट्याण्ड) हो । यही अर्थमा महिलावाद पनि मूलतः एउटा दृष्टिकोण, अडान नै हो । यो अडान पितृसत्तात्मक विचारधारा, व्यवहार र प्रवृत्तिका विरुद्ध हो । यो अडान पितृसत्ताको मात्र विरुद्ध नभएर मातृसत्ताको पनि विरुद्ध हो । यो पुरुष र महिलाको संयुक्त वर्चस्वको विरुद्ध पनि हो । यसमा लैङ्गिक, जेन्डर मात्र नभएर काला, आदिवासी, दलित, मधेसी, मुस्लिम, भाषा, धर्म, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एल्जिबिटिक्युआइएप्लस समेतका साझा र फरक अडान छन् । यस अडानमा जी अर्थात् गे भने पर्दैनन् ।
एकातिर पितृसत्ता, लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा, भेदभाव, असमानता, उत्पीडनका विरुद्ध, अर्कोतिर लैङ्गिक समानता र समताको मुद्दामा यी सबै थरीका महिलावादी/नारीवादीमा समानता छ ।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा दलित महिलावादको सट्टा दलित नारीवाद र विश्वका आदिवासीको सन्दर्भमा आदिवासी महिलावादको सट्टा आदिवासी नारीवाद शब्दको प्रयोग ज्वाइस ग्रिनलगायतले गरेको पाइन्छ । जेन्डर नछुट्टिएकाहरूको सन्दर्भमा पारानारीवाद शब्द छ ।
हामी आदिवासीको दृष्टिबाट सारमा भन्ने हो भने अधिकांश महिलावाद, नारीवाद उपनिवेशी महिलावाद, नारीवाद हो । आदिवासी नारीवाद र अन्य केही नारीवाद विउपनिवेशीकरण गरिएको नारीवाद हो ।
विकासक्रमको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा ‘विकासमा महिला’ भनियो भने पछि ‘विकास र महिला’ भनियो । त्यसपछि लैङ्गिक तथा नारीवाद आयो । नारीवादको सुरुको चरणमा उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, माक्र्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद हुँदै अन्तरछेदित (इन्टरसेक्सनल) नारीवाद विभिन्न अडानको रुपमा आएको हो । उत्तरआधुनिक नारीवाद, वातावरणीय नारीवाद र काला नारीवाद पनि आएका छन् ।
महिलावाद वा नारीवाद जे भनिए पनि यिनमा एकातिर लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट बाहुनक्षेत्री, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी तथा विश्वका सबै महिलाको लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा, भेदभाव, असमानतालगायतका सवालमा समानता भएकाले नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पनि सबैको मुद्दा लगभग एक हो ।
मलाई लाग्छ, त्यसमा दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासीलगायतका सवाल पनि थपिन्छन् । प्रत्येक दलितले दलित अधिकार, मधेसीले मधेसी अधिकार, मुस्लिमले मुस्लिम अधिकार र आदिवासी महिलाले आदिवासी अधिकारको लागि आ–आफ्नो समुदायका पुरुषसँगको साझा लडाइँ आजको नेपालको तितो यथार्थ हो । एल्जिबिटिक्युआइएप्लसको लडाइँ भने अलि फरक छ, जुन पुरुष र महिला दुवैका वर्चस्वको विरुद्ध हो ।
महिलावाद, नारीवाद, पितृसत्तावाद, लिङ्गवादको मात्र नभएर लैङ्गिकवाद र नश्लवाद, उपनिवेशवाद, भूमण्डलीकरण र सैन्यकरणका विरुद्ध पनि हो । यो लैङ्गिक असमानताको विरुद्ध मात्र नभएर नश्लीय, जातीय, क्षेत्रगत, भाषिक असमानताको पनि विरुद्धमा हो । यो सक्षमतावादी र लैङ्गिकवादीको विरुद्धमा पनि हो । यो आदिवासीको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन, प्रथाजनित कानून र भूमि, भूभाग र स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण अथवा संरक्षकत्वलगायतको सामूहिक अधिकारको पक्षमा पनि हो ।
महिलावाद भनेको सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राख्नु होइन । एउटा जात वा नश्ल विशेषमा सीमित महिलाको अधिकारवादी आन्दोलन यो होइन ।
महिला, पुरुष र एल्जिबिटिक्युआइएप्लस सबैको लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतमा समान व्यक्तिगत अधिकार र समान अवसर, स्वतन्त्रता, पहिचान, सामूहिक अधिकार तथा विविध अनुभव नै महिलावाद, नारीवाद हो । गोरा नारीवादलाई माइनस गरेर काला महिलावाद आएको हो भने नेपालको महिलावाद बाहुनक्षेत्री महिला/नारीवाद वा बाहुनक्षेत्री महिलावादलाई ‘माइनस’ गरेर आएको हो कि होइन छलफलको विषय हो ।
अनि, के चाहिँ महिलावाद होइन ?
महिलावाद भनेको सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राख्नु होइन । एउटा जात वा नश्ल विशेषमा सीमित महिलाको अधिकारवादी आन्दोलन यो होइन । बाहुनक्षेत्री तथा हिन्दुकरणमा परेका नेवार महिलाको नेतृत्वमा भएको महिला आन्दोलनले उठाएको मुद्दा र आन्दोलन मात्र महिलावाद होइन, नारीवाद पनि होइन ।
के चाहिँ महिलावाद होइन भन्ने सवालमा आदिवासी महिलाको एउटा सन्दर्भ पनि जोड्न चाहन्छु । नेपालको महिला आन्दोलनबाट सबै थरीका महिलालाई समेट्ने अन्तरछेदनको काम भएन । मेरो अनुभवमा नेपालको महिला आन्दोलन र यसको नेतृत्व तथा कार्यकर्ताले आदिवासी महिलाको सवाललाई महिला आन्दोलनमा उठाउनु गलत ठान्यो । आदिवासी महिलाले साम्प्रदायिक मुद्दा नउठाएर समग्र महिलाको लैङ्गिक मुद्दामा समाहित हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्यो । अहिले पनि उनीहरू त्यही ठान्छन् र गर्छन् । त्यसैले छाया प्रतिवेदन पनि जन्मायो ।
महिला आन्दोलनको गठबन्धनबाट बुझाइने ‘सिड’ को छाया प्रतिवेदनहरूमा आदिवासी महिलाका सवालहरू नपर्ने भएपछि सन् २०११ मा र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले आदिवासी महिलाको अवस्थाको सम्बन्धमा छुट्टै छाया प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सन् २०१८ र २०२४ मा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल र आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहको कन्सोर्टियमले पनि छुट्टै छाया प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सिडले सन् २०२२ मा आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धमा आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ ल्यायो । यसले महिला भनेको महिला मात्र होइन, आदिवासी महिला पनि हो भनेर स्थापित गरिदियो ।
अब नेपालको महिला आन्दोलनले सिडले सिफारिस गरेको जिआर नम्बर ३९ को कार्यान्वयन र प्रतिरक्षा तथा राज्य पक्षबाट हुने यससम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घनको विरोध गर्छ कि गर्दैन ? यो सिफारिसलाई स्वागत गर्यो कि गरेन ? सबैको सामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, महिलावाद वा नारीवाद भनेको लैङ्गिक विषय मात्र होइन ।
अपाङ्ग महिलावाद, अपाङ्ग नारीवाद भनेको खासै सुनेको छैन, त्यो पनि आउला । एल्जिबिटिक्युआइएप्लस महिलावाद, एल्जिबिटिक्युआइएप्लस नारीवाद भनेको पनि मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन ।
नेपालको महिलावाद वा नारीवाद पुरुषका विरुद्ध होइन । पुरुषप्रति घृणा पनि होइन । लैङ्गिकवादका विरुद्ध भएकाले यो पुरुष र महिला दुवैका विरुद्ध होइन । यसले पितृसत्तालाई अन्त्य गरेर मातृसत्ता स्थापना गर्ने पनि होइन । सबै महिला एकरूप हो भन्ने पनि होइन । गोरा महिला, काला महिला, बाहुनक्षेत्री महिला, अदिवासी महिला, दलित महिला, मधेसी महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला, एल्जिबिटिक्युआइएप्लसलगायत सबै हो । यी सबै एकै खालका महिला मात्र होइनन् ।
महिलावादले कसको लागि के गर्छ ?
हुन त यसले सबै किसिमका महिलाहरूको लागि हकअधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने हो तर गरेको पाइएको छैन । व्यवहारमा पश्चिममा नारीवाद गोरा महिलाको लागि मात्र हो भने महिलावाद काला महिलाको लागि हो । नेपालमा महिलावाद वा नारीवाद जे भने पनि यसले बाहुन, क्षेत्री र हिन्दुकरणमा परेका नेवार महिलाको लागि गर्छ भन्ने गरिन्छ ।
महिलावाद भनेको अङ्ग्रेजीमा ‘उमनिज्म’ हो भने यो काला महिलाहरूले गोरा महिलासँग विमती राखेर नश्ल, रङ्ग, लैङ्गिक लगायतको आधारमा हुने भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनको अर्थमा काला महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चितताको लागि गर्छ ।
महिलावाद भनेको अङ्ग्रेजीमा ‘फेमिनिज्म’ हो भने यो नारीवाद हो । यसले मूलतः गोरा महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्छ तर नारीवाद गोराबाहेक अन्य जो कोहीले पनि प्रयोग गर्छन् भने त्यसले उनीहरूकै भलाइ गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यसले बाहुन, क्षेत्री र हिन्दुकरणमा परेका नेवार महिलाहरूकै लागि गर्छ । दलित नारीवादले दलित महिला, मधेसी नारीवादले मधेसी महिला, इस्लाम नारीवादले इस्लाम महिला र आदिवासी नारीवादले आदिवासी महिलालाई नै गर्छ ।
अपाङ्ग महिलावाद, अपाङ्ग नारीवाद भनेको खासै सुनेको छैन, त्यो पनि आउला । एल्जिबिटिक्युआइएप्लस महिलावाद, एल्जिबिटिक्युआइएप्लस नारीवाद भनेको पनि मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन ।
मेरो विचारमा जो उपनिवेशीकरण, उत्पीडनमा परेका र पारिएकाहरू छन्, उनीहरूको महिलावाद, नारीवादले उनीहरूको अधिकार र मुद्दा हेर्छ तर कथित महिलावाद वा नारीवादले पश्चिमी मुलुकमा गोरा महिला र नेपालमा बाहुनक्षेत्री महिलाको अधिकारका मुद्दा हेर्छ ।
आदिवासीका लागि महिलावाद र पितृसत्ताका कतिपय सन्दर्भ ‘आयातित’ कसरी भए ? कारण प्रस्ट पारिदिनुस् न !
आदिवासीहरूमा महिला, लैङ्गिक, महिलावाद वा नारीवाद पहिले थिएन । यी अवधारणा र सिद्धान्तहरू बाहिरबाट आएको धेरै भएको छैन । यस सम्बन्धमा तामाङ समाज तथा संस्कृतिको लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका कोर्नेल विश्वविद्यालय (अमेरिका) को मानवशास्त्रका प्राध्यापक क्याथरिन मार्चले तामाङमा महिला भन्ने अवधारणा थिएन भन्नुभएको छ । यो २०३० सालतिर एअरपोर्ट र पाँचतारे होटलको शौचालयको ढोका हुँदै आदिवासीको समाजमा आएको हो पनि भन्नुभएको छ ।
तामाङलगायतका विश्वका आदिवासीको समतामूलक सामाजिक संरचनामा केही फरक हुन सक्छ तर लैङ्गिक आधारमा विभेद हुँदैन । महिला, सासू, ससुरा, बुहारी जस्ता गैरआदिवासी समाजमा प्रचलित विभेदकारी नाता सम्बन्ध पनि हुँदैन । उहाँले तामाङमा महिला भनिँदैन, तामाङ्स्या भनिन्छ, सासू, ससुरा, बुहारी हुँदैन । मामा–माइज्यू तथा भान्जा–भान्जी, फुपू–भदैनी हुन्छ भन्नुभएको छ ।
नाता सम्बन्ध, विवाह, परिवार, भूमि, भेषभूषा, भाषा, आस्था (धर्म), रोजीरोटी, परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप, जन्मदेखि मृत्युपछिसम्मका संस्कार र व्यवहारहरू, प्रथाजनित स्वशासित संस्था तथा कानुन सबै अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
प्रा. क्याथरिन मार्चले तामाङ्स्याको बारेमा भन्नुभएको यथार्थता अन्य आदिवासीहरूमा पनि उही नै हो, तमुमा तमुस्यो । हामी तम्हाङ (थकाली) मा पनि तम्हाङ्स्या, कुसुण्डामा कुसुण्डा न्याङडी, गन्गाईमा गन्गाई जननी, चेपाङमा चेपाङ मोम्चो, छन्त्यालमा मिच्याङ, तमु (गुरुङ) मा तमूस्यो, थामीमा थाङ्मी चामइचा र थारुमा थारु जन्नि भनिन्छ ।
आदिवासी अन्य जातिमध्ये दुरामा दुरा मिसानिमेह्रे, धिमालमा धेमाल बेवाल, नेवामा नेवा मिसा, डोल्पामा डोल्पो भूईमेड, पहरीमा पिही म म, बराममा बालवाङ्ग उमै, बाह्रगुँमा बाह्रगुँ बोमू भनिन्छ । यसैगरी, भुजेलमा प्हुगाल आमालम, मगरमा मास्टो (१२ मगरात), मेमा (१८ मगरात), चिम्चा (काइके), माझीमा माझी दायिक, मेचेमा बोडो हिन्जाउ, याक्खामा याक्खामा, मयोल्मामा योल्मो भोमा, राईमा किरावा मेछाछा, ल्होमीमा मेन्ज्युङ भुमु, ब्याँसी सौकामा ह्राङ्ग खुतीस्या, सुनुवार महिलामा कोइँच मिस्य र शेर्पामा श्यार्वी पूमपेज भनिन्छ ।
सीमित प्रभुत्वशाली जातका महिलाहरूले हाँकेको महिला आन्दोलनलाई कथित ‘मूलप्रवाह’ को महिला आन्दोलन भन्ने गरे पनि मेरो विचारमा यो मूलप्रवाह नभएर एउटा शाखा मात्र हो । मूलप्रवाह नै भन्ने भए बरु आदिवासी नारीवाद नै मूलप्रवाह हो, जुन सबैभन्दा पुरानो हो ।
विश्वमा आजकाल आदिवासीहरूमा उपनिवेशकारीको कारणले लैङ्गिक विभेद भित्रिएर फैलिँदै गएको र केही प्रथाजनित व्यवहारहरू पहिले फरक मात्र भएको वा सामूहिक निर्णयबाट भएको भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा भेदभावकारी देखिएको छ तर आदिवासीको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन तथा कानुन, भूमि, भूभाग तथा स्रोतलगायत सामूहिक संरक्षकत्वको प्रश्न उठेकाले उपनिवेशवादी नारीवादसँग संवाद गर्न आदिवासी नारीवाद भन्ने गरिन्छ ।
आदिवासीको समाज समतामूलक भएकाले समुदायभित्र केही कुरामा केही फरक हुन सक्छ । तर, हिन्दु परम्परा र समाजमा जस्तो श्रेणीगत विभाजन, भाषा र दैनिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा भेदभाव हुँदैन । आदिवासीकहाँ महिनावारी र सुत्केरी हुँदा छुवाछुत छैन । विधवा विवाह र पारपाचुके निषेध छैन । यौन सम्बन्धमा सापेक्षरूपमा उदारता छ । आर्थिक क्रियाकलाप र घरबाहिर हिँडडुल गर्नमा कडाइ छैन । सासू–बुहारीको अवधारणा, सम्बन्ध र द्वन्द्व छैन । पैत्रिकलगायतका सम्पत्तिमा आदिवासी महिला अधिकारविहीन छैनन् । स्रोतमा पहुँच, नियन्त्रण र उपभोग नहुने, निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पनि छैन ।
महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक वा जेन्डरको तालिममा दिइने कतिपय विषयहरू आदिवासी महिलाको सन्दर्भमा अप्रासङ्गिक छन् । मुस्ताङमा जेन्डर तालिम दिन जानेहरूलाई काम छैन भनेर फर्काएको कुरा सुनेको थिएँ तर पितृसत्ताको चपेटा वा हिन्दुकरणमा पारिएका आदिवासी परिवार र समुदायको हकमा भने ती तालिम आवश्यक हुन्छन् । नेपालको सन् १८५४ सालको मुलुकी ऐन, हिन्दुधर्ममा आधारित संविधान र कानुनका सन्दर्भमा ती तालिम आवश्यक छन् ।
ब्रिटिश सेनामा बाहुन पुजारीको प्रभाव छ । आदिवासीलाई गैरआदिवासीको मूल्य मान्यता सिकाउने, ल्याउने माध्यमहरूमा शिक्षा, सञ्चार, हिन्दु र क्रिश्चियन धर्म र चाडपर्व, स्थानीय सरकार, बाटोघाटो, चलचित्र, मिडिया, गैरसरकारी संस्था र दातृसंस्थाका परियोजनाहरू मुख्य छन् । आदिवासी समुदायमा लैङ्गिक भेदभाव आयात गर्न बाध्य पार्ने यी सबै कारक तत्त्वहरू हुन् ।
समग्रमा नेपालको महिलावादी आन्दोलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको महिलावादी आन्दोलन भनेर सबै थरीका महिलाको आन्दोलन हो भन्ने हो भने यो आ–आफ्नो तरिकाले चलिरहेको छ । एकले अर्कोको अस्तित्व, अधिकार र मुद्दालाई आत्मसात र अर्थपूर्ण सहयोग गरेको र ऐक्यबद्धता जनाएको अवस्था देखिँदैन । अडान प्रस्ट छैन । अन्तरछेदनअन्तर्गतका विविध महिलाहरूको अडानलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको महिलावादी आन्दोलन सीमित महिलामा, सीमित हातमा, सीमित सवालमा, सीमित स्वार्थमा खुम्चिएको देखिन्छ । आन्दोलन नितान्त स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कब्जामा भएको देखिन्छ ।
सकारात्मक पक्ष के भने सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्गका साझा लैङ्गिक अधिकारको लागि लड्नु र उपलब्धि प्राप्त गर्नु सबैको लागि हो तर यसमा नकारात्मक पक्ष पनि छ । महिलालाई जैविक र लैङ्गिकरूपमा मात्र हेर्ने, महिलाभित्रको विविधता, अन्तरछेदनलाई नहेर्ने कमी कमजोरी यसमा छ ।
सीमित प्रभुत्वशाली जातका महिलाहरूले हाँकेको महिला आन्दोलनलाई कथित ‘मूलप्रवाह’ को महिला आन्दोलन भन्ने गरे पनि मेरो विचारमा यो मूलप्रवाह नभएर एउटा शाखा मात्र हो । मूलप्रवाह नै भन्ने भए बरु आदिवासी नारीवाद नै मूलप्रवाह हो, जुन सबैभन्दा पुरानो हो ।
नेपालको महिलावादी आन्दोलन सबै थरीका महिलाहरूको साझा आन्दोलन हुन सकेको भए लैङ्गिक, जातीय, नश्लीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्षेत्रगत, सक्षमता, वर्गीय समता र समानता प्राप्तिमा छिटो फड्को मार्न सकिन्थ्यो तर यो अहिलेसम्म विभाजित छ ।
नेपालले सिडमा सात वटा आवधिक प्रतिवेदनहरू बुझाएको छ । तिनका छाया प्रतिवेदनहरू महिलावादी/नारीवादी आन्दोलनको तर्फबाट बुझाउने गरिएको छ । यी छाँया प्रतिवेदनहरूमा आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिम महिलाका सवालहरू के कति उठाइयो भनेर हेर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा महिलावादी/नारीवादी आन्दोलनको सहभागितामा कुन समुदायका के कति महिला थिए भन्ने कुराले पनि प्रस्ट देखाउँछ । यहाँ अघि भनिएको सिडमा आदिवासी महिलाको छाया प्रतिवेदन बुझाइएको सन्दर्भ सम्झन लायक छ । त्यसैले आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिम महिलावादी आन्दोलनले आ–आफ्ना मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् ।
महिलावादी आन्दोलनले उठाउनै पर्ने नेपाली महिलाका मुद्दाहरू के के हुन् ?
मेरो बुझाइमा बाहुनक्षेत्री महिलाको सन्दर्भमा सनातन हिन्दु संस्कृतिअन्तर्गतको पितृसत्ताका विरुद्धको मुद्दा छ । त्यसमा दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, एल्बिटिक्युआइएप्लस, आदिवासी महिलाका थप मुद्दालाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
दलित महिलाको सन्दर्भमा जातको आधारमा गरिने छुवाछुत, भेदभाव र ब्राह्मणवादका विरुद्धका, मधेसी महिलाको सन्दर्भमा हिन्दु पितृसत्ताको साथै ‘पहाडिया’ बाट हुने क्षेत्रगत र भाषिक विभेदविरुद्धका र मुस्लिम महिलाको सन्दर्भमा धर्म र भाषाको आधारमा गरिने विभेदविरुद्धका थप मुद्दा छन् ।
आदिवासी महिलाको सन्दर्भमा पनि आफ्नो विशिष्ट सामुहिक पहिचान, सामुहिक अधिकार, सार्वभौमिकता, आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वःशासन तथा कानून र ऐतिहासिक थातथलोको भूमि, भूभाग तथा स्रोतको संरक्षकत्व आदि लाई राज्यले लुटेको विरुद्ध, ‘खसआर्य’ नश्लवादको विरुद्धका साथै महिलाको सट्टा भूमिसँग जोडिएको पहिचान पुनस्र्थापित गर्ने थप मुद्दा छन् । भूमिसँग जोडिएको पहिचान पुनस्र्थापित गर्ने मुद्दामा ‘तमांस्या, तमुस्यो’ लाई लिन सकिन्छ ।
यसैगरी, अपाङ्गता भएका महिलाको सन्दर्भमा साङ्गले गर्ने विभेदविरुद्धका र एल्जिबिटिक्युआइएप्लसको सन्दर्भमा महिला तथा पुरुषले गर्ने विभेदविरुद्धका थप मुद्दा छन् ।
तपाईंको विचारमा महिलावादी आन्दोलनले ती मुद्दालाई कसरी उठाउँदा राम्रो होला ?
पहिलो, यो आन्दोलन लैङ्गिक मुद्दामा धेरै संलग्न भइरहेकोमा अब आवश्यकता हेरी समुदाय र राष्ट्रिय मुद्दाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर जातिगत, क्षेत्रगत, समुदायगत मुद्दा ती तहहरूमा उठाउन पर्ने हुन्छ ।
दोस्रो, महिलाभित्रको अन्तरछेदनका मुद्दाहरूलाई आत्मसात गरेर उठाउनुपर्छ । यहाँ फेरि पनि सिडकै उदाहरण दिन्छु । सिडले पारित गरेको ‘आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिफारिस नं. ३९’ को साथै आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र (युएनड्रिप) र आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लाई सीमित जातको पकडमा रहेको महिलावादी/नारीवादी आन्दोलनले पूर्णरूपमा आत्मसात गरेर सो आन्दोलनको अङ्गको रूपमा लिएको दिन आदिवासी महिलाले छुट्टै आन्दोलन गर्न पर्ने छैन ।
दलित महिलाको सन्दर्भमा पनि काम र वंशमा आधारित भेदभाव प्रभावकारी तरिकाले निर्मूल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त तथा गाइडलाइन र नेपालको संविधानमा भएको दलितको मौलिक अधिकार र जातीय छुवाछुतविरुद्धको कानुनलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ ।
एल्बिटिक्युआइएप्लसको सन्दर्भमा पनि योज्ञकार्ता सिद्धान्त जोड १० लाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका महिलाको सम्बन्धमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ । मधेसी महिलाविरुद्धको क्षेत्रगत भेदभाव र मुस्लिम महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक भेदभावविरुद्धको मुद्दा उठाउन पर्छ ।
प्रश्न उठ्छ, के यी सबै मुद्दाहरूलाई महिलावादी आन्दोलनले उठाएको छ त ? छैन नि ! यसैले पनि मलाई लाग्छ, एक थरी महिलाको मुद्दा मात्र नेपाली महिलाको मुद्दा नभएर सबै थरीका महिलाका समग्र मुद्दा नै नेपाली महिलाका मुद्दा हुन्, हुनुपर्छ ।
महिलाभित्र पनि आदिवासी महिलाका सवालमा उठिरहेका र उठ्नुपर्ने मुद्दा के के हुन् ?
नेपाललगायत विश्वका आदिवासीको मुद्दा विशिष्ट छ । बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनामा भएका महिलाका मुद्दाभन्दा बेइजिङ घोषणापत्र (१९९५) मा भएका आदिवासी महिलाका मुद्दा फरक छन् । आइएलओको महासन्धि नं. १६९ (१९८९) र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र (२००७) मा उल्लिखित आदिवासीको मुद्दा सबै आदिवासी महिलाको पनि मुद्दा हो ।
अहिले आएर आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिफारिस नं. ३९ (२०२२) मा महिलाभित्र आदिवासी महिलाको मुद्दा के हो भनेर सिड समितिले स्पष्ट पारिसकेको छ । विश्व समुदाय खास गरेर राज्य पक्षले उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माध्यम स्वीकार गरेको अधिकारहरूको निर्बाध र पूर्ण उपभोग नै आदिवासी महिलाको मुद्दा हो ।
बेइजिङमा १९९५ सेप्टेम्बरमा भएको महिलाको चौथो विश्व सम्मेलनको बेला पालमुनि भेला भएका विश्वका आदिवासी महिला प्रतिनिधिहरूले घोषणा गरेको ‘आदिवासी महिलाको बेइजिङ घोषणापत्र (१९९५)’ मा बेइजिङ कार्ययोजनाको मस्यौदामा आलोचना गर्दै विभिन्न प्रस्ताव र मागहरू राखेका थिए ।
आदिवासी महिलाका सवाल महिला आन्दोलनको लैङ्गिक मुद्दाभन्दा नितान्त भिन्न, विशिष्ट छन् । यसलाई कथित ‘मूलप्रवाह’ को महिलावादी आन्दोलनले आत्मसात गरी ऐक्यबद्धता जनाएर उठाउन पर्ने हो तर त्यसो नगरेको अवस्था छ ।
ती प्रस्ताव र मागहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारको पहिचान र सम्मान, भूभाग (साँध सिमाना) मा अधिकार र विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकारको पहिचान र सम्मान, मानव अधिकारको उल्लङ्घन र आदिवासी महिलाविरुद्धको हिंसा बन्द, बौद्धिक सांस्कृतिक सम्पदामा अधिकार र हाम्रो भूभाग (साँध सिमाना) मा भएको जैविक विविधता नियन्त्रण गर्ने आदिवासीको अधिकारको पहिचान र सम्मानका साथै आदिवासी महिलाको राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता र उनीहरूको क्षमता र स्रोतहरूको सुनिश्चितता अभिवृद्धि गर्ने कुरा छन् ।
आइएलओ महासन्धि नं. १६९ मा भएका सबै अधिकार र थप आत्मनिर्णयका अधिकार र राजनीतिक अधिकारहरू युएनड्रिपमा समेटिएको छ । यसमा विखण्डनबाहेक धेरै अधिकार प्रत्याभूत छन् । प्रत्याभूत अधिकारहरूमा विशिष्ट पृथक् पहिचान र सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकारका साथै भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा अधिकार, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, संस्था तथा प्रथाजनित कानुनको अधिकार, प्रथाजनित सिप, ज्ञान, प्रविधि तथा अभ्यासको अधिकार, मातृभाषा, आदिवासी शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार एवम् अन्तरदेशीय सम्बन्धको अधिकार पर्दछन् ।
प्रत्याभूत यी सबै अधिकारहरू आदिवासी महिला, पुरुष, एल्जिबिटिक्युआइएप्लस, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक सबैको एकै हो । त्यसैले यीसँग सम्बन्धित र यिनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू आदिवासी महिला र किशोरीहरूका मुद्दा हुन् ।
आदिवासी महिलाको सम्बन्धमा सिडको व्याख्या युएनड्रिपको आधारमा गर्दा सिडको आधारभूत सिफारिस नं. ३९ आएको हो । यसमा असमानता र अविभेद, बहुल कानुनी पद्धतिहरू, लैङ्गिक आधारमा आदिवासी महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम र संरक्षण, राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा प्रभावकारी सहभागिताका साथै शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, संस्कृति, भूमि, भूभाग र प्राकृतिक स्रोतहरू, खाना, पानी र बिउ, स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरण तथा आत्मनिर्णयका अधिकारहरू प्रत्याभूत छन् ।
प्रत्याभूत अधिकारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू आदिवासी महिलाका मुद्दाहरू हुन् । महिलावादी र आदिवासी महिला आन्दोलनले पहिचान गरेर उठाएका लैङ्गिक मुद्दाहरू कतिपय समान मुद्दा हुन् भने कतिपय फरक पनि हुन् । कतिपयमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ ।
फरक दृष्टिकोणका सन्दर्भमा केही उदाहरण दिन्छु, बाहुन क्षेत्री महिलावादीले सदियौँदेखि चलिरहेको मामाचेला–फुपूचेलाबिचको विवाहलाई ‘हाडनाता सम्बन्ध’ को रूपमा बुझ्छन् । नेवा आदिवासीको कुमारीलाई बालअधिकार हनन भन्छन् । हिमाली आदिवासी समुदायमा प्रचलित बहुपति प्रथालाई महिला हिंसाको रूपमा बुझ्छन् । यी प्रथालाई हिन्दु र गोराको सांस्कृतिक कसीमा घोटेर खराब परम्परागत सांस्कृतिक अभ्यास भनेर यसका विरुद्ध बुझ्ने गर्दछन् ।
आदिवासी महिलाका सवाल महिला आन्दोलनको लैङ्गिक मुद्दाभन्दा नितान्त भिन्न, विशिष्ट छन् । यसलाई कथित ‘मूलप्रवाह’ को महिलावादी आन्दोलनले आत्मसात गरी ऐक्यबद्धता जनाएर उठाउन पर्ने हो तर त्यसो नगरेको अवस्था छ ।
त्यसो त, दलित महिला, मधेसी महिला, मुस्लिम महिलाका आन्दोलनले उठाएका लैङ्गिक मुद्दामा कतिपय समान र कतिपय फरक पनि छन् । उहाँहरू र आदिवासी महिलाका आ–आफ्ना विशिष्ट, समान र फरक मुद्दाहरू छन् । यी सबैको समान र फरक मुद्दाहरू नेपालको समग्र महिलावादी आन्दोलनको मुद्दा हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन ।
महिलाभित्र भएको जातजाति, भाषा, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सक्षमता, यौनिकता आदिको आधारमा विविधता र अन्तरछेदनमध्ये आदिवासी महिला पनि एक हुन् । आदिवासीभित्र आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला, भिन्न यौनिकता भएका आदिवासी महिला पनि भएकाले आदिवासी महिलाका मुद्दामा विविधता छ ।
चौथो महिला विश्व सम्मेलनले बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना जारी गर्दा त्यसभित्र नअटाएका आदिवासी महिलाहरूले ‘आदिवासी महिलाको बेइजिङ घोषणापत्र’ जारी गरेको इतिहास स्मरणीय छ । पछि सन् २००७ मा युएनड्रिप जारी भएपछि त्यसले सन् २०२२ मा सिडले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिफारिस नं. ३९ को रूपमा मूर्तरूप पनि लियो ।
आदिवासी महिलाको मूल सवालमा आत्मनिर्णय पहिलो र अविभेद दोस्रो मुद्दा हो । आत्मनिर्णय सामूहिक जीवन पद्धतिको हरेक कुरामा हो । सार्वभौमिकता हो । आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा भएको भूमि, भूभाग र स्रोतमा सामूहिक स्वामित्व अर्थात् संरक्षकत्वसहितको स्वायत्तता र प्रथाजनित स्वशासन पद्धति हो । स्वतन्त्रपूर्वक जानकारी मञ्जुरी हो । आदिवासीको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन हो । पुख्र्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व र संरक्षकत्व हो । प्रथाजन्य न्यायिक प्रणाली एवं परम्परागत सिप र ज्ञानको संरक्षण तथा संवर्धन तथा अभ्यास र मातृभाषा हो ।
साथै, तराई, हिमाल र पहाडका दुर्गम क्षेत्र र लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत र सीमान्तकृत आदिवासी महिलाका सशक्तीकरण हो । आदिवासी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य हो । समग्रमा महिलाको लैङ्गिक जनसङ्ख्याको अनुपातमा र आदिवासीको जातीय र भाषिक जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै तह र निकायहरूमा पूर्ण, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।
आयातित पितृसत्ताको अन्त्य पनि हो । विउपनिवेशीकरण हो । भूमण्डलीकरण, सैन्यकरण, ‘मेल्टिङ् पट’ का विरुद्ध हो । मलाई लाग्छ, आदिवासी न्याय भनेको लैङ्गिक न्याय, वातावरणीय न्याय, जलवायु न्याय, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा आर्थिक न्यायलगायतको न्याय हो ।
आदिवासीभित्र पनि लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृत समुदायका महिलाका फरक मुद्दा र ती मुद्दा फरक हुनाका आधार पनि बताइदिनुहुन्छ कि ?
लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत आदिवासी होस् वा सुविधाबाट वञ्चित र उन्नत आदिवासी होस्, नेपालको आदिवासी होस् वा विश्वको कहीँको पनि, सबै आदिवासीको मुद्दा लगभग एउटै हो । आत्मनिर्णय र अविभेदको मुद्दा एउटै हो । यसमा उपनिवेशवादी, राज्य, सरकार र व्यापारिक कम्पनीले खाली भूमिको सिद्धान्त (थ्योरी अफ टेरा न्युलियस), राजकीय सिद्धान्त (रिगालियन डक्ट्रिन) र विशिष्ट क्षेत्राधिकार (एमिनेन्ट डोमाइन) को नाममा लुटेको भूमि फिर्ता, स्वायत्तता र प्रथाजनित कानुन तथा प्रथाजनित स्वशासन पद्धतिको मुद्दा, एफ्पिक्को मुद्दा आदि पर्दछन् ।
आदिवासी महिलाका मुद्दाहरू एउटै हुन् तर सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुखका मुद्दा केही फरक छन् । भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, अशिक्षा, सरकार पुग्न नसकेको, विकास नभएको, जमिनबाट विस्थापन, बसाइँसराइ आदि कारणले गर्दा मुद्दा पनि फरक भएका हुन् ।
अर्को कुरा, के आधारमा लोपोन्मुख, के आधारमा अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृत मानिएको भन्ने पनि हुन्छ । आधारअनुसार आदिवासीका मुद्दा फरक पनि हुन्छन् । उपनिवेशवादी, कथित विकासे, विश्व बैंकलगायतले भन्ने गरेको आयआर्जन, घरजग्गाको स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सूचकाङ्कको आधारमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राउटे, बनकरिया, किसान, लेप्चा, हायु, कुसुन्डा, राजी, मेचे, सुरेल आदिलाई लोपोन्मुख र जिरेललगायतलाई सीमान्तकृतमा राखेको छ ।
आदिवासीवाद, आदिवासीको आधारभूत मूल्यमान्यता र सामूहिक जीवन पद्धतिको आधारमा राउटे विकसितमा र थकाली लोपोन्मुखमा पर्दछ । सीमान्तकृत आदिवासीहरू उपनिवेशवादी, पूँजीवादी, कथित आधुनिक आधारमा सीमान्तकृत हुन बाध्य भए तर तिनले आफ्ना पितृहरूले हस्तान्तरण गरेको मूल्यमान्यता, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक रहनसहन, खानपान, पहिरन, बोलीचालीलगायतलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यसको उदाहरणमा राउटे, डोल्पाका र्होङ (सौका, ब्याँसी) लाई लिन सकिन्छ ।
घट्दो जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय वन, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतको संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, सरकारी र निजी जमिन, भूमिहरण भएको कारणले भ्रमणशील राउटेको खाद्यसुरक्षा, प्रथाजनित ज्ञान, सिप, प्रविधि र अभ्यास सबै सङ्कटमा भएकाले निमिट्यान्न हुने अवस्थामा पुगेकाले लोपोन्मुख भनेको हो । लोपोन्मुखहरूको त अस्तित्व जोगाउने नै मूल मुद्दा छ ।
राज्यबाट नागरिकता, घरजग्गा, आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेको सन्दर्भमा अति सीमान्तकृत भनियो । मगर, तमु, तामाङ, थाकथुङलगायत आदिवासीलाई सुविधाबाट वञ्चित समूहमा राखिएको छ भने नेवार र थकालीलाई उन्नत समूहमा राखिएको छ ।
समग्रताको आधारमा आदिवासी महिलाका मुद्दाहरू एउटै हुन् तर सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुखका मुद्दा केही फरक छन् । भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, अशिक्षा, सरकार पुग्न नसकेको, विकास नभएको, जमिनबाट विस्थापन, बसाइँसराइ आदि कारणले गर्दा मुद्दा पनि फरक भएका हुन् ।
तपाईंको दृष्टिमा महिलावादमा विश्वास गर्नेहरूको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ?
मेरो विचारमा एक जना महिलावादी वा नारीवादी व्यक्तिको व्यवहार र उसको जीवन ऊ कुन थरीको महिलावादी वा नारीवादी अडानमा छ, त्यसैअनुसार इमानदार हुनुपर्छ । एक जना महिलावादी/नारीवादी व्यक्तिको व्यवहार र उसको जीवन समता, समानता, अविभेद र आत्मनिर्णयबाट निर्देशित हुनुपर्छ । सबै प्रकारको उपनिवेश, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन र पितृसत्तामक सोच, नीति तथा व्यवहारबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
आदिवासी महिलाको हकमा व्यक्तिभन्दा पनि समुदाय प्रधान हुने भएकाले सामूहिक भलाइमा आधारित व्यवहार हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि आदिवासीहरूको प्रथाजनित सामूहिक जीवन पद्धति भएको समाजमा घरघरमा महिलावादी वा नारीवादी थिए, छन् । राज्यले मुलुकी ऐनबाट लैङ्गिक विभेद प्रवेश गराएपछि, धर्म र संस्कृतिमा हिन्दुकरण गरेपछि कतिपय आदिवासीमा पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता र व्यवहार सर्दै आयो । तर पनि, हुनुपर्ने त हरेक महिला, पुरुष र एल्जिबिटिक्युआइएप्लस सबैले ३६५ दिन नै महिलावादी वा महिला पक्षधर नै हो । त्यस्तै व्यवहार हुनुपर्छ ।
पितृसत्ताले त महिलालाई परम्परागत भूमिकामै देख्न चाहन्छ नि ! यसबारे पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
पितृसत्ता भनेको यस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संस्था, पद्धति र प्रक्रिया हो, जहाँ शक्ति, विशेषाधिकार, स्रोत, निर्णय, उपभोग आदि सबै पुरुषको एकाधिकार, राइँदाइँ, दलनमलन र खटनपटनमा हुन्छ । महिला तथा एल्जिबिटिक्युआइएप्लस सबै व्यक्ति पुरुषहरूको अधीनस्थ हुन्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरू अधिकारविहीन, आवाजविहीन, अपहेलित, तिरस्कृत हुन्छन् । कतिपय व्यक्ति शरीरले महिला हुन सक्छ तर उसको सोच, नीति र व्यवहारलाई पितृसत्ताले उपनिवेश बनाएको हुन सक्छ ।
घरमुली पुरुषको एकाधिकार र वर्चस्वले महिला, बालबच्चा, घरका कामदारहरूमाथि शक्ति प्रयोग गर्छ । साथै, महिलालाई अगाडि बढ्न नदिने र महिलालाई परम्परागत भूमिकामै देख्न चाहने हुन्छ । हिन्दु पितृसत्तामा जन्मिँदा बालिका पिताको नियन्त्रणमा, विवाहपछि पतिको नियन्त्रणमा र छोराछोरी जन्माइसकेपछि छोराको नियन्त्रणमा रहन्छे भन्ने व्यवस्था नै पितृसत्ता हो । हो, यस व्यवस्थाले महिलालाई अगाडि बढेको देख्न चाहँदैन ।
पुरुषको एकाधिकार र वर्चस्व तोडेर महिलाले समान हैसियतको मानिस हुनका लागि गर्नुपर्ने आन्दोलनमा पुरुषको अवस्था, भूमिका र जिम्मेवारीलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
महिलाले समानताका लागि गर्ने आन्दोलन अवश्य पनि पितृसत्ताका विरुद्ध हो । पुरुषको एकाधिकार र वर्चस्वका विरुद्ध हो । तर, यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरो पनि छ । पितृसत्ता पनि धेरै खालका छन् । गोराहरूको पितृसत्ता हो कि हिन्दु पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने हो ? पहिले त्यो स्पष्ट हुुनुपर्छ अनि पछि त्यहीअनुसारको महिला आन्दोलन हुन्छ ।
भारतमा बोडो आदिवासीहरूको मातृसत्ता भएको ठाउँ पनि छ । मेरो विचारमा त्यहाँ पनि महिलाले पितृसत्ताविरुद्ध नै लड्ने भन्ने त हुँदैन ।
आदिवासीको सामाजिक संरचना श्रेणीबद्ध नभएर समतामूलक हुन्छ । यस संरचनामा महिलालाई भेदभाव होइन, सम्मान गरिन्छ । आदिवासी महिलाका सवालमा आर्थिक अधिकार र गतिशीलता, घरमा निर्णय गर्ने अधिकार, यौनसम्बन्धी उदार मूल्यमान्यता र व्यवहार आदिको कारणले पितृसत्ता नभएर मातृसत्ताको अवशेष रहेको भन्ने गरिन्छ ।
मुस्लिम महिलाको हकमा मुस्लिम महिला आन्दोलनले उठाएको धर्म र भाषाको आधारमा गरिने भेदभाव, नीति निर्णयको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणलगायतको मुद्दा पनि महिलावादले उठाउनुपर्छ ।
हिन्दु पितृसत्ताको प्रभावको कारणले कतिपय आदिवासी परिवारका व्यक्ति पनि नयाँ जोगीले धेरै खरानी धसे जस्तै धेरै पितृसत्तावादी पनि हुँदै गएका छन् । उनीहरूको प्रभावले समुदायको नेतृत्वदायी पद बडघर, घम्प (कथित मुखिया) आदिमा पुरुष अत्यधिक सहभागी भएर महिलालाई पछि पार्दै लगियो । अब त्यस्ता पदमा महिलालाई बढी अवसर दिनुपर्छ । दिन नखोजेमा आदिवासी महिलाले आफ्नो समुदायभित्रै समान अवसरका लागि लड्नुपर्ने हुन्छ ।
समानताको लडाइँ तह तहमा हुन्छ । समुदायबाहिर आदिवासी महिलाले सार्वजनिक जीवनमा राज्य, सरकार, संसद्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, बजार आदिले गर्ने लैङ्गिक भेदभावविरुद्ध हिन्दु महिलासरह पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ पनि सँगै लड्नुपर्ने हुन्छ ।
मलाई लाग्छ, आदिवासी महिलाले नश्लीय, भाषिक, आध्यात्मिक भेदभाव हिन्दु महिलाबाट भोग्नुपर्ने अवस्थाका विरुद्ध अझ थप लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । पितृसत्ताको हरेक मोर्चामा महिलाको नेतृत्वमा प्रो–महिलावादी, प्रो–नारीवादी पुरुष, राज्य, सरकार, नगारिक समाज, बौद्धिक, प्राज्ञिक, अन्य सामाजिक आन्दोलनसँग मिलेर लड्नुपर्छ ।
फेरि एकपटक नेपालको महिलावादले उठाउनुपर्ने मुद्दा के के हुन् ?
नेपालको महिलावादले आदिवासी, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका महिलालगायतका मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ ।
आदिवासी महिलाको हकमा आदिवासी महिलाको बेइजिङ घोषणापत्र (१९९६), सिडको आधारभूत सिफारिस नं. ३९ (२०२२), आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र (२००७), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १६९ (१९८९) र सिडले नेपाल राज्य पक्षलाई गरेका सिफारिसहरू, राष्ट्रसङ्घका आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षक, आदिवासीको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी मञ्चले नेपाल राज्य पक्षलाई गरेका सिफारिसहरू, आदिवासीको विश्व सम्मेलनको परिणामपत्र (२०१४) लगायतमा भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू नेपालको महिलावादले उठाउनुपर्ने मुद्दा हुन् ।
दलित महिलाको हकमा कार्य तथा वंशको आधारमा हुने भेदभावको प्रभावकारी अन्त्यको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मस्यौदा सिद्धान्त र दिशानिर्देशहरूले उठाएको तथा नेपालको संविधान २०७२ द्वारा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत दलितको मौलिक हक र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ ले उठाएको सम्मान, जातीय छुवाछूत तथा दलित महिलाविरुद्धको हिंसाको अन्त्य, हलियाको पुनस्र्थापना, बाध्यात्मक श्रमको अन्त्य, अन्तरजातीय विवाहको आपराधीकरणको अन्त्यलगायतका मुद्दा महिलावादले उठाउनुपर्छ ।
मधेसी महिलाका हकमा मधेसी महिलाको आन्दोलनले उठाएका नागरिकता, क्षेत्रगत भेदभावको अन्त्य, समान भाषिक अधिकार, जनसङ्ख्याको आधारमा नीति निर्णयको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणलगायतका मुद्दा पनि महिलावादले उठाउनुपर्छ ।
मुस्लिम महिलाको हकमा मुस्लिम महिला आन्दोलनले उठाएको धर्म र भाषाको आधारमा गरिने भेदभाव, नीति निर्णयको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणलगायतको मुद्दा पनि महिलावादले उठाउनुपर्छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाका हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि (सिआरपिडी) (२००६) ले उठाएको सम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता, अविभेद, समान अधिकारलगायतका मुद्दा पनि महिलावादले उठाउनुपर्छ ।
आन्दोलन बलियो भए मात्रै सबै खालका महिलाले अधिकारको छिटो उपभोग गर्न पाउने परिस्थति बन्ने हो । यस्तो परिस्थिति बनाउन सके मात्र महिलावादी आन्दोलनले सफलता पाएको ठहर्ने पनि हो ।
योज्ञकार्ता सिद्धान्त जोड १० (२०१७) ले उठाएको कानुनी तथा राज्यबाट संरक्षण, आपराधीकरणको अन्त्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारवादी मुद्दाहरू पनि महिलावादले उठाउनुपर्छ । महिलावादले महिला हिंसा मात्र होइन, पुरुषका विरुद्ध हुने हिंसाविरुद्धको मुद्दालाई पनि उठाउनुपर्छ ।
मलाई लाग्छ, विभिन्न समुदायका यी मुद्दाहरू सम्बन्धित समुदाय आफैँले पनि उठाइ नै रहेका छन् । हामी आदिवासी महिलाहरूले पनि नेपालको महिलावादको हिस्साको रूपमा आदिवासी महिलाका मुद्दालाई उठाइरहेका छौँ ।
अन्तिममा, सबैका मुद्दालाई कसरी उठाउने हो भने सफल हुन सकिएला ?
मलाई लाग्छ, अब सबै महिलाका मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने पालो नेपालको कथित ‘मूलधार’ को महिलावादी/नारीवादी आन्दोलनको हो । हरेक थरीका महिलावादी/नारीवादीले सबै थरीका महिलाको मुद्दा उठाउनुपर्छ । यसो गर्न पहिला आदिवासी, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका महिला, एल्जिबिटिक्युआइएप्लसका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अध्ययन गर्नुपर्यो, बुझ्नुपर्यो, आत्मसात गर्नुपर्यो अनि सशक्तरूपमा वकालत पनि गर्नुपर्यो ।
महिलावादी/नारीवादी, दलित महिलावादी, मधेसी महिलावादी, मुस्लिम महिलावादी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलावादी, एल्बिटिक्युआइएप्लसवादी, आदिवासी नारीवादी सबैले सबैको विशिष्ट, समान र फरक मुद्दा एकसाथ उठाए मात्र नेपालको महिलावादी आन्दोलन बलियो हुन्छ ।
आन्दोलन बलियो भए मात्रै सबै खालका महिलाले अधिकारको छिटो उपभोग गर्न पाउने परिस्थति बन्ने हो । यस्तो परिस्थिति बनाउन सके मात्र महिलावादी आन्दोलनले सफलता पाएको ठहर्ने पनि हो । अन्यथा, नेपालको महिलावादी आन्दोलन कमजोर रहने र अधिकार प्राप्ति र उपभोग गर्न पाउने दिन पनि टाढा हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।
आउनुहोस्, महिला–महिलाबिचको विविधतालाई सबैले आत्मसात गरौँ । कोही कतै नछुटून् भन्दै सबै सँगसँगै हिँड्यौँ भने हामीले समाजमा वास्तविक अर्थमा फरक ल्याउन सक्छौँ । यो आदिवासी महिलाको ज्ञान, अनुभव, आत्मविश्वास र सामूहिक हित समेटिएको प्रतिबद्धता पनि हो ।
प्रकाशन मिति २०८१ चैत्र १३ गते बुधवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- नारीवादको जगबाट महिलावादलाई हेर्दै मधेसलाई बुझ्नुपर्ने –रीता साह
- महिलाको टाउको मात्रै होइन, अब विचार पनि गन्नुपर्छ – डा. मीना पौडेल
- “बहुरूपी शोषण र विभेदहरूको सही पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ ।” – कैलाश राई
- ‘नारीवादबारे गहन छलफलको प्रयास नै भएन ।’ -प्रा.डा. मिरा मिश्र
- ‘समानता र न्याय नै फेमिनिस्ट दृष्टिकोण हो ।’ -सन्जोग ठकुरी
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- महिलावादको अभ्यास घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ- दुर्गा सोब
- राजनीतिक अवसर त आज आउँछ, भोलि जान्छ -सीमा खान
