नेपालको संविधान र कानुनले जातका आधारमा हुने छुवाछुत र विभेदलाई दण्डनीय बनाए पनि समाजबाट छुवाछुत र विभेदको व्यवहार अझै हट्न सकेको छैन । यसबाट समग्रमा दलित समुदाय र त्यसमा पनि सो समुदायका महिलाहरू बढी मारमा परिरहेका छन् । दलित महिलाहरू अनेक प्रकारका विभेदको खातले थिचिएका छन् । यस खालको विभेदलाई धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिकाकी पूर्व वडा सदस्य तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सुनितादेवी मिस्तरले सानैदेखि देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आउनुभयो । कतिपय कुरा त उहाँले कार्यस्थलमै पनि भोग्दै आउनुभएको रहेछ । यसैले पनि आफूले विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध भई दलित समुदाय र खासगरी दलित महिलाको अधिकारको लागि काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य भएर पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेकी सुनितादेवीसँग ‘सन्धान’ ले २०८१ असारमा कुराकानी गरेको थियो । उहाँसँगको कुराकानी खासगरी मरिक समुदायका मिस्तर वा मिसर पनि भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा गरिँदै आएको जातीय विभेदका विषयमा केन्द्रित छ । प्रस्तुत छ, सन्धान सहकर्मीद्वय प्रणेता र समीक्षा गाहाले तयार पार्नुभएको सुनितादेवी मिस्तरको भनाइ :
म मरिक समुदायको व्यक्ति हुँँ । यो तराईमा रहेको दलित समुदायभित्रको एक जाति हो । यसलाई मिस्तर वा मिसर पनि भन्ने चलन छ । परम्परादेखि मरिक समुदायका मानिसले सरसफाइको काम गर्दै आएको पाइन्छ । त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो काम भनेको सरसफाइ गर्ने मात्र हो भन्ने गलत मान्यता समाजमा रहेको छ । मैले नयाँ संविधान आएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको चुनावबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ को वडा सदस्यमा जितेँ । अनि म कार्यपालिका सदस्य पनि भएँ । मेरो कार्यकाल २०७४–२०७९ साल हो । विभेदको कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि हुँदा पनि मलाई विभेद भयो । म यो समुदायको भएर होला मलाई कतिले ‘तपाईं मिस्तर समुदायको मान्छे, पाँच वर्षपछि तपाईंको काम सरसफाइ गर्ने नै त हो’ पनि भन्थे । म त दलित समुदायभित्रको पनि दलितभित्र पर्ने जातिको पनि महिला परेँ । त्यही भएकोले पनि ममाथि यस्तो विभेद भएको होला भन्ने लाग्थ्यो ।
मलाई त म सक्षम छु भन्ने लाग्छ । चुनावमा उठेर वडा सदस्य जितेँ । वडामा उठ्ने वडाध्यक्षसहित पाँच जनामध्येमा मेरो भोट धेरै आएको थियो । त्यसरी जितेर कार्यपालिका सदस्य भएँ । म दलित महिला संघ (फेडो) मा पनि आबद्ध छु । दलित महिलाको अधिकारका लागि पनि काम गर्छु । र पनि मलाई विभेद हुन्थ्यो भने म जत्तिको ठाउँमा पनि नपुगेका मेरै समुदायका अरू महिलालाई अझै कति विभेद हुन्छ होला ? यही सोचेर मैले काम गर्ने गरेको छु । जब मैले वडा सदस्यमा जितेर आएँ तब सुरुमै ३० देखि ४० वर्षका महिलाको लागि प्रौढ शिक्षाको व्यवस्था गरेँ । आफ्नो नाम पनि लेख्न नसक्ने मेरै वडाका ३० जना महिलाले प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गरेपश्चात नाम लेख्न सक्ने भए । हरेक वडामा महिलाहरू, खासगरी दलित महिलाहरू, जसको विवाह दर्ता थिएन, जसको बच्चाको जन्म दर्ता थिएन, जसमा नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने चेतना थिएन, जसका श्रीमान्ले पनि ‘महिलाहरूले नागरिकता लिएर के गर्छन्’ भन्ने सोच्थे, श्रीमतीको नागरिकता र विवाह दर्ता बनाइदिनेबारे सोच्दैनथे । यस्तो परिवार भएको समाजमा मैले घर–घर गएर विश्वस्त तुल्याउने काममा जोड दिएँ । उनीहरूलाई मनाएर बालबच्चाका लागि जन्मदर्ता, उनीहरू आफ्नै लागि नागरिकता र विवाह दर्ता बनाउन लगाएँ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको १ नम्बर वडा, जहाँ दलित समुदायका खासगरी डोम, मुसहर, पासवान, मिस्तर वा मसिरहरूका धेरैजसो बालबालिका पढाइबाट बञ्चित थिए, उनीहरूको जन्मदर्ता बनाएर विद्यालयमा भर्ना गराउन सफल भएँ । वडा सदस्य भएर दलित महिलाहरूको विषयमा काम गर्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो । बन्दाबन्दी वा लकडाउनको समयमा समुदायको लागि अझ धेरै काम गर्न पाएँ त्यो सम्झँदा पनि राम्रो लाग्छ ।
म अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि छु । तर जहाँ पनि जातकै आधारमा विभेद छ भन्ने मैले बुझेको छु । दलित समुदायभित्रैबाट पनि हामी मरिक समुदायका मानिसमाथि थप विभेद हुन्छ । यो हाम्रो समुदायले भोगेको कुरा हो । कुनै होटेलमा अरू जातिका मान्छेहरू खाजा खाइरहेका छन् र हामी गएर बस्यो भने उनीहरू उठेर हिँड्छन् । त्यो देख्दा मलाई आफू र आफ्नो समुदायका मानिसहरूमाथि अरूले छुवाछुत गरेको महसुस हुन्थ्यो । जातकै कारण हाम्रो समुदायका पढेलेखेका युवाले पनि जागिर पाउँदैनन् । प्लस टु, स्नातक तह पूरा गरेका पुरुष मात्र होइन, महिला पनि छन् हाम्रो समुदायमा । पढेलेखेकै महिला कतै कामको खोजीमा कुनै कार्यालयमा गए भने उनीहरूलाई काम गर्ने मौका दिइँदैन । ‘तिमीहरूको काम सरसफाइ गर्ने हो, सरसफाइ नै गर्नू, अफिसको काम तिमीहरूको हैन’ भन्छन् भन्ने सुनेको छु । कुनै कार्यालयमा जागिरको लागि सूचना देखेर निवेदन दिँदा पनि जात हेरेर हटाउने गरेको पाइएको छ । नगरपालिका, मन्त्रालय अथवा अरू सरकारी अफिसमा पनि काम खोज्न जाँदा जात के हो भनेर सोधिन्छ अनि हाम्रो समुदायको हो भन्ने थाहा पाएपछि ‘तिमीहरूको लागि होइन यो काम’ भनिँदो रहेछ । यस्तो भनेको सुनेपछि आफू दुःखी भएर फर्केको घटना मलाई धेरै युवाले सुनाउनुभएको छ ।
हाम्रो मरिक समुदाय आर्थिक रूपमा पनि एकदमै कमजोर छ । यो समुदाय गरिबीको मारमा छ । बालबालिकालाई पढाउनै पर्यो, खुवाउनै पर्यो, आफूले पनि खानुपर्यो । सरसफाइको कामको विकल्प छैन । त्यही कामबाट महिनाको यस्तै आठ–दस हजार मिल्छ । अरू काम नपाएपछि मजबुरीमा जस्तो काम पनि गर्नुपर्छ, के गर्नु !? अहिले पनि हाम्रो सुमदायका धेरैले घरव्यवहार चलाउने भनेको सरसफाइको कामबाट भएको आम्दानीले नै हो । पढेलेखेकालाई पनि अरू काम नै दिने गरिएको छैन ।
मरिक समुदायका महिलाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूलाई कुनै समूह, सङ्घसंस्था र समितिहरूमा पनि राखिँदैन । कतै राखिएको देखिएको छैन । म चाहिँ भन्छु, हामीलाई अवसर दिए हामीले पनि राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छौँ । जहाँ पनि समावेशी चाहिन्छ भनिन्छ तर पनि जति सङ्घसंस्था छन्, त्यहाँ मरिक महिलाहरू समावेशीमा परेका छैनन् । ती ठाउँमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि बलियो हैसियत भएकाहरू मात्रै राखिन्छन् । मैले वडा सदस्यमा उठ्नु अगाडि वडा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको थिएँ । भोट माग्नका लागि जानेवाला पनि थिएँ तर तिम्रो समुदायको भोट धेरै छैन, तिमीलाई अरू कसले भोट दिन्छ भनेर पनि भनेँ । दलित समुदायकै केही मानिसले मलाई भने कि ‘यसलाई कुर्सीमा राखेर कसरी प्रणाम गर्नु ?’ यस्ता अनेकौँ विभेद, छुवाछुत भोग्दा, सहँदा, देख्दा त आफू दलित समुदायमा जन्मिनु नै ‘श्राप’ रहेछ जस्तो पनि लाग्छ ।
संविधानसभाले संविधानमा समानताका कुरा लेख्यो, विभेद नहुने, छुवाछुत गर्न नपाइने भन्दै सरकारले कानुन बनायो, छुवाछुत अन्त्य भनेर घोषणा पनि गरिदियो तर मलाई त समाजमा अझै उस्तै छ जस्तो लाग्छ जातीय छुवाछुत । हामी दलित समुदायभित्रको पनि पछाडि पारिएको जाति हौँ । त्यसमा पनि आधाआधी त महिला नै छौँ । राज्यले भनेको समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न त हरेक ठाउँमा हामीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो नि ! तर खै ? एउटै समाजमा बसेको सदस्य भएर पनि छुवाछुत जस्तो अपराधमा कोही बोल्दैन । यसैकारण राजनीतिक दलबाट उठेर, चुनावमा जितेर जनप्रतिनिधि भएर गएको व्यक्तिले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा वडाले चाह्यो भने संविधान र कानुनका कुरा समातेर छुवाछुतलाई व्यवहारबाटै हटाउन सक्छ । यदि कसैले पानी लिने मामिलामा वा कुनै पनि बहानामा विभेद वा छुवाछुत गर्छ भने उसलाई वडामा गरिने जुनसुकै सेवा सुविधासम्बन्धी कामकारवाहीबाट बञ्चित गरिनुपर्छ । छुवाछुत गर्नेलाई घरको सिफारिस वा नागरिकताको सिफारिस वा विवाह दर्ताको सिफारिस वा अन्य प्रकारका सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित गरिनुपर्छ । छुवाछुत तथा जातीय विभेद गर्नेलाई वडा कार्यालयबाटै यस प्रकारको सजाय दिइनुपर्छ । जबसम्म यति गरिदैँन तवसम्म छुवाछुत सजिलै हट्नेवाला छैन ।
प्रकाशन मिति : २०८१ असार १९ गते, बुधवार
