वादी समुदायका महिलाले आफ्नो सम्मानजनक पहिचान र समान अधिकारका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेका छन् । आधुनिक नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएयताका विभिन्न कालखण्डमा वादी महिलाले समाजमा अत्यन्तै विवादित, विभेदित र सीमान्तकृत भएर आफ्नो घरपरिवार चलाउनु र जीवन कटाउनुपरेको थियो । त्यसैको प्रतिरोधमा उनीहरूले विभिन्न चरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी आन्दोलन गरेर वादी समुदायकै लागि सम्मानजनक पहिचान स्थापना गर्नेदेखि अरू नागरिक सरह समान अधिकारको हक पनि लिएको देखिन्छ ।
जीवित पात्रमा इतिहासको छवि
वादी समुदायको ७० वर्षयताको इतिहास झल्काउन सक्ने एउटा जिउँदो पात्रका रूपमा भेटिनुहुन्छ, बामरी वादी । ७० वर्षकी उहाँ सपरिवार कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ बल्चौरस्थित वादी बस्तीमा बस्नुहुन्छ । यसअघि डोटीको बुडरमा बसिसकेकी उहाँले लामो समय श्रीमान्सँगै फिरन्ते जीवन बिताउनुभएको थियो ।
फिरन्ते जीवनको सम्झना गर्दै बामरी भन्नुहुन्छ, “गर्मी लाग्यो भने ‘काफल पाक्यो, पहाड जाउँ’ भन्दै पहाड उक्लिन्थ्यौँ । गर्मीभरि पहाड बस्थेउँ । जाडो सुरु भएपछि फेरि औल झर्थेउँ ।” मौसम हेरी कहिले पहाड त कहिले तराई गर्दा उहाँहरू विभिन्न गाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो र नाचगान गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो ।
गाउँमा वर्षभरि हुने विवाह, पूजा, व्रतबन्धलगायत शुभकार्यमा मादल बजाउने, नाच्ने र गाउने काम नै बामरीको पुर्ख्यौली पेसा थियो । उहाँले मादलमा खरी लगाउने र हुक्का चिलिम बनाएर दिने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो । यसैबाट सजिलैसँग उहाँहरूको गुजारा पनि चल्ने गरेको थियो । बामरी भन्नुहुन्छ, “साहु महाजनका घर गए एकछाक पुग्ने दालचामल, तेल, नुन सबै पाइन्थ्यो । मागेर नै खान पुगेको थियो । त्यसैले कहिल्यै एकै ठाउँमा बस्नुपरेन । एकै ठाउँमा बसेर दुःख गर्न परेन । डुली डुली खान पुगेकै हुन्थ्यो ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१२ मा प्रकाशित फिल्ड बुलेटिन ‘द वादी कम्युनिटी अफ नेपाल’ लगायत केही दस्तावेजहरूमा वादी संस्कृत शब्द वाद्यवादकबाट आएको र यसको अर्थ वाद्ययन्त्र बजाउने व्यक्ति रहेको उल्लेख पाइन्छ ।
त्यतिबेला गाउँमा दलित समुदायका मानिसलाई खलो दिने चलन थियो । दलित समुदायका वादीलगायत कामी, दमाईं आदिलाई वर्षभरि काम गरेबापत खेती भित्र्याउने बेलामा अन्न छुट्याएर दिने गरिन्थ्यो । “साहु महाजन खुसी भएर कहिले बाख्राको पाठो, कुखुरा दिनुहुन्थ्यो । कहिले नगद दिनुहुन्थ्यो,” बामरी आफ्नो विगत सम्झनुहुन्छ ।
समय सधैँ एकैनास रहेन । छोराछोरी जन्मँदै र हुर्कंदै गए । परिवार ठुलो हुँदै गएपछि घुमन्ते भएर गुजारा चलाउन र बाँच्न पनि समस्या हुन थाल्यो । छोरीचेलीहरूमाथि त झन् वक्रदृष्टि नै पर्न थाल्यो । त्यसपछि वादीहरूले सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाएर बस्न थाले । यो २०५१ सालतिरको कुरा हो । बामरीको परिवारले पनि हालको कैलाली जिल्लास्थित गोदावरी नगरपालिका तेघरीमा सानो टहरा बनाएर बसोबास गर्न थाल्यो ।
वादीहरूले सार्वजनिक जग्गामा लामो समय बसोबास गरेको देखेपछि स्थानीय प्रशासनले प्रहरी लगाएर उनीहरूको टहरा हटाइदियो । बामरी २०५१ सालको घटना सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “तिमीहरू डुलेर मागेर खाने जात त हो नि ! एकै ठाउँमा कहाँ बस्न पाइन्छ ? भन्दै हाम्रो ओतलाग्ने टहरा भत्काए । हामीलाई एकै ठाउँमा बस्न दिइएन ।”
अहिले सरकारले व्यवस्था गरेको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ बल्चौरस्थित वादी बस्तीमा उहाँको परिवारको स्थायी बसोबास छ । हेर्दा हेर्दै समय कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? फिरन्ते जीवनबाट नयाँ ठाउँमा बस्ती बसाएर गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेपछि नाचगानलगायतका पुर्ख्यौली पेसाले मात्र थेग्न सक्ने वातावरण भएन । कतिपय स्थानमा वादी समुदायले रोजीरोटीको लागि नै फरक खालको काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदै गयो । सङ्घर्षका कुरा त के गर्नु र ? बामरी वादीले एकबारको जुनीमा अनेक देख्नुभयो, केही त पक्कै भोग्नु पनि भयो ।
वादी : अर्थ र पहिचान
वादी समुदाय वर्षौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा उत्पीडनमा परेको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो । केही दशकसम्म वादीहरूको वास्तविक पहिचानलाई धूमिल बनाउने काम गरियो । शिल्प र साङ्गीतिक प्रतिभासम्पन्न इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरूलाई देहव्यापार गर्नेहरूको समुदायको रूपमा मात्र हेर्न र देखाउन खोजियो । यसैले आत्मसम्मान र पहिचानका लागि वादीहरूले लामो लडाइँ नै लड्न पर्यो ।
नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायमध्ये वादी समुदाय उत्कृष्ट वाद्यवादक र उत्कृष्ट वाद्यसामग्री निर्माण गर्ने शिल्पी समुदाय हो । प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘बाजा बजाउने व्यक्ति; वाद्यवादक’ भनी वादीको अर्थ दिएको छ । ‘वादी जातिले जीवनयापनका लागि प्रारम्भमा नाचगान गर्ने गरेको र सो नाचगानका लागि वाद्यवादनका सामग्रीहरू प्रयोग गरिने भएकाले यस जातिलाई वादी भनिने गरेको भन्ने पनि यस जातिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाई रहेको’ महेश शर्मा पौडेलले ‘नेपालमा वादी समुदायको मानव अधिकारको अवस्था : एक समीक्षा’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१२ मा प्रकाशित फिल्ड बुलेटिन ‘द वादी कम्युनिटी अफ नेपाल’ लगायत केही दस्तावेजहरूमा वादी संस्कृत शब्द वाद्यवादकबाट आएको र यसको अर्थ वाद्ययन्त्र बजाउने व्यक्ति रहेको उल्लेख पाइन्छ ।
अध्येताहरू गोपाल नेपाली र केशव नेपालीका अनुसार, वादी समुदायको मुख्य पेसा भनेको काठ र छालाबाट वाद्यवादनका साधन आदि बनाउने, बजाउने, बिक्री गर्ने, माटाका सामग्रीहरू बनाउने, साट्ने, माछा मार्ने, थारु महिलाले लगाउने टडिया बनाउने, लोकगीत, लोकसङ्गीत, लोकनृत्यद्वारा राजादेखि रैतीसम्मलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने हो । ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ शीर्षक अनुसन्धानात्मक कृतिमा उहाँहरूले वादी सामाजिक रूपमा मागेर जीविका चलाउने कलाकार जाति रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वादी समुदायको आफ्नै छुट्टै पहिचान बोकेको गौरवपूर्ण इतिहास भए पनि विभिन्न कालखण्डमा खास गरेर वादी महिलाहरूलाई बाध्यात्मक यौन व्यवसायसँग जोडेर भाड, बदिनी, पातर जस्ता उपनामले उनीहरूको आत्मसम्मानमा असर पुर्याउने काम समाजकै हुनेखाने, ठुलाठालुबाट भएको पाइन्छ ।
गोपाल र केशवले परम्परागत रूपमा वादीहरू राजा महाराजाहरूको घरमा, विवाह, पास्नी, भोजभतेर तथा पूजाआजामा नाचगान गर्ने समुदाय रहेको र राजाहरूको घरमा बास हुने भएको हँुदा उनीहरूलाई अछुतको रूपमा गणना गरिने नगरिएको र त्यसैले त्यो समयमा वादी समुदायको हैसियत उच्च रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“त्यतिबेला बादीहरुको नाच विशुद्ध मनोरञ्जन प्रदान गर्ने थियो । केही परिवारमा आफ्नै छोरी बहिनीलाई नाचगान र यौन व्यवसायमा लगाएर आर्जित रकमबाट परिवार पाल्ने जस्तो थिएन,” गोपाल र केशवले ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ मा स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँहरूका अनुसार, पछि आएर केही राजा रजौटा, मुखिया तथा जमिनदारहरूले वादी समुदायका केही परिवारका अविवाहित महिला तथा चेलीबेटीहरूलाई यौनशोषणमा पारे । शोषणमा पार्नुको मुख्य कारण वादीहरूको गरिबी थियो । अशिक्षा, बेरोजगारी, वैकल्पिक सिपको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले केही वादी परिवार बिस्तारै यौनशोषण तथा भेदभावमा परे ।
सन् १९९० मा ‘कैलाश’ जर्नलमा थोमस कक्सको ‘द वादी : प्रस्टिच्युसन एज अ सोसल नर्म आमङ्ग एन अनटचेबल कास्ट अफ वेस्ट नेपाल’ (वादी : पश्चिम नेपालको एक अछुत जातिमा सामाजिक मान्यताका रूपमा वेश्यावृत्ति) शीर्षक लेख छापिएको छ । उक्त लेखमा थोमसले सन् १९५० मा राणा शासनको पतनपछि र राजा महेन्द्रको पञ्चायत सरकारको स्थापनापछि पश्चिम नेपालका शासक र जग्गाधनीहरूले आफ्नो आर्थिक प्रभाव धेरै गुमाएको र वादीको संरक्षण जारी राख्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । वादी महिलाहरूले आफ्नो गुमेको आम्दानी भर्ने प्रयासमा वेश्यावृत्ति गर्न थालेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपालमा वादी समुदायका मानिसहरू भारतबाट आएको बताइन्छ । उनीहरू कहिलेदेखि आए भन्नेमा भने एकमत पाइँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पूर्व सांसद उमादेवी वादीका अनुसार, वादी समुदाय भारतको उत्तरप्रदेशको कुमाउ गढवालबाट नेपाल भित्रिएका हुन् ।
वादी समुदायको अध्ययन गर्न २०६४ सालमा गठन गरिएको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि जमिनदारी प्रथाको उन्मूलनपछि यो समुदाय सहाराविहीन हुनपुगेको, त्यसपछि जीवन निर्वाहका लागि नाचगान गर्ने, मागेर खाने र घुमन्ते जीवन बिताउन विवश हुनपरेको र ‘समुदायमा केही प्रतिशत चेलीबेटीहरू जीवन निर्वाहको अन्य विकल्प नहुँदा मीठो खान, राम्रो लाउन र अन्य सुख, सुविधाका लागि तथा स्वयं पुरुषहरूको बाध्यताले’ पनि यो पेसा अँगाल्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।
नेपालमा वादी समुदायका मानिसहरू भारतबाट आएको बताइन्छ । उनीहरू कहिलेदेखि आए भन्नेमा भने एकमत पाइँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पूर्व सांसद उमादेवी वादीका अनुसार, वादी समुदाय भारतको उत्तरप्रदेशको कुमाउ गढवालबाट नेपाल भित्रिएका हुन् । सुरुमा नेपालको सल्यान जिल्लामा बसोबास गरेका घुमन्ते जीवन बिताउने वादी समुदायका मानिसहरू सल्यान जिल्लाबाट सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरालगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा फैलिँदै गए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ अनुसार वादीको जनसङ्ख्या ११ हजार ४७० रहेको छ । यसमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या छुट्ट्याइएको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, वादीहरूको कुल सङ्ख्या ३८ हजार ६०३ थियो । त्यसमा वादी महिला २० हजार ३०५ र पुरुष १८ हजार २९८ रहेका जनाइएको पाइन्छ । २०७६ सालमा प्रकाशित ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ शीर्षक अध्ययन प्रतिवेदनमा भने वादी समुदायको अनुमानित जनसङ्ख्या ६५ हजारदेखि ७० हजारसम्म रहेको उल्लेख पाइन्छ ।
अधिकार र पहिचानका लागि आवाज
वादी समुदाय दलित समुदायभित्रको पनि पछाडि पारिएको समुदाय हो । वादीहरूले अधिकारका लागि राणाकालदेखि नै आवाज उठाउन थालेका हुन् । वादी महिलाहरू गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट मनोरञ्जन दिन राणाहरूको भोज, पार्टीहरूमा जाने गर्दा राणाहरूलाई, २००३ सालतिर राजा त्रिभुवनलाई र त्यसपछि पनि राजा वीरेन्द्र र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्ना समस्याहरू अवगत गराउने गरेको कुरा अनुसन्धानकर्ताहरू गोपाल नेपाली र केशव नेपालीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विभिन्न दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा वादी समुदायले हक अधिकारको आन्दोलन २०३६ सालमा नै सुरु गरेको पाइन्छ । २०६० सालयताको समयमा उनीहरूले हक अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लडेको र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर आफ्नो पक्षमा न्याय पार्न सफल भएको पनि पाइन्छ । वादी समुदायले २०३६ सालमा बाँकेको नेपालगन्जमा बसोबासका लागि, २०४० सालमा सुर्खेतमा अधिकारका लागि, २०५३ सालमा बाँकेको गगनगन्जमा गाँसबासको लागि आन्दोलन गरेको पाइन्छ । यस्तै, २०५५/५६ सालमा जमिन कब्जाका लागि सङ्घर्ष, २०६० देखि २०६३ सालसम्म पुनर्स्थापना र भूमिमा पहुँचको माग गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन र २०६४ सालमा ४८ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको पाइन्छ ।
गगनगन्ज आन्दोलन : गगनगन्ज आन्दोलन विभिन्न सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । उक्त आन्दोलनले एक प्रकारले राज्यलाई नै चुनौती दिएको थियो । प्रहरी प्रशासन, स्थानीय राजनीतिक दल र वासिन्दाको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलित हुँदै ‘कि गाँस, बास देऊ, होइन भने स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा गर्न देऊ’ भन्ने नारा लगाइएको थियो ।
सल्यानलगायत विभिन्न जिल्लाबाट बाँके जिल्लामा आई नेपालगन्जस्थित गगनगन्जमा ५५ वादी परिवारले बसोबास गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू खुले । त्यतिबेला थिचोमिचोमा परेकाहरू अधिकारका लागि बोल्न थालिसकेका थिए । वर्षौंदेखि थिचोमिचो र विभेद सहँदै आएका वादी महिलाहरूमा पनि हक अधिकारको चेत खुल्न थालिसकेको थियो ।
यसैबिच, २०५३ सालमा गगनगन्जलाई देहव्यापारकै कलङ्क लगाई वरपरका बस्तीका मानिस र स्थानीय प्रशासनले वादी बस्ती भगाऊ अभियान थाले । वादी समुदाय एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रियो । प्रहरी प्रशासन र स्थानीय राजनीतिक दल तथा स्थानीयहरूको अत्याचारका विरुद्ध वादीहरूले प्रतिरोधी सङ्घर्ष गरे । सङ्घर्षका क्रममा मञ्जु नेपाली, सगुनी नेपाली, प्यारे नेपाली, सुकलाल नेपाली, दिलिप परियारलगायतमाथि प्रहरी प्रशासनले दमन गर्यो ।
त्यतिबेला शिक्षाका लागि सामाजिक जागरण (सेभ) नेपाल नामक संस्था खोलेर मन्जु, सुकलाल आदिले वादी समुदायका बालबालिकालाई छुट्टै आवासगृहमा राखी पढाउन थाल्नुभएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष सुकलाल भन्नुहुन्छ, “अत्याचार बढ्दै गएपछि सगुनी, प्रमिला, प्यारे, मन्जु नेपाली लगायतमाथि मारपिट हुनथाल्यो । प्रतिकारमा लागेका कोही डरले बर्दियाको राजापुर, कैलालीको सत्ती, मुडा र सुर्खेत जिल्लातिर बसाइँ सरे । अस्तित्व र अधिकारको लडाइँमा लागेकाले भने ठाउँ छोडेनन् ।”
ठाउँ नछोडिकन अस्तित्व र अधिकारको लडाइँमा लागेकाहरूले आफ्नो समुदायको बदनामीलाई मेटाउन सफल भए । बदनामीको कारण र प्रतिरोधको सफलताबारे सुकलाल भन्नुहुन्छ, “केही व्यक्तिको बाध्यताले अपनाएको देहव्यापारलाई समग्र समुदायसँग जोडेर बदनाम गरियो । त्यसमा हाम्रो विरोध छ । गगनगन्जमा बस्ने वादी समुदायलाई पनि त्यस्तै बदनाम गरियो ।”
गगनगन्जको नाम नै देहव्यापारसँग जोडेर भएको आन्दोलनमा प्रतिकारमा उत्रेका बस्तीमा बसोबास गर्ने केही तितरबितर भए पनि अस्तित्व र पहिचानको लडाइँमा अडिग भए । त्यही भएर गगनगन्जको नाम परिवर्तन गराएर प्रगतिशील मार्ग राखियो ।
बदनामीका सन्दर्भमा मञ्जु नेपाली भन्नुहुन्छ, “गाँस, बास, कपासका लागि कोही कसैले बाध्यताले यौन पेसा अँगाले होलान् तर समग्र वादी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो थिएन ।” त्यसको प्रतिकारमा सशक्त रूपमा उत्रिएकी उहाँ थप्नुहुन्छ, “हामी पनि अरू महिलासरह ससम्मान बाँच्न चाहन्थेउँ । हामीमाथि लागेको कलङ्क मेट्नका लागि नै हामी आन्दोलित हुनुपरेको थियो ।”
आन्दोलनकै कारण वादी समुदायमाथिको कलङ्कपूर्ण बदनामीले निरन्तरता पाएन । सुकलाल भन्नुहुन्छ, “एकआध व्यक्ति बाध्यताले यौन पेसामा लागेका हुनसक्छन् तर समग्र समुदायलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको थियो, जुन अहिले मेटिएको छ ।” सुकलालका अनुसार, त्यहाँका वादीहरूले अहिले ससम्मान विभिन्न पेसा व्यवसायमा आफूलाई व्यस्त राखेका छन् ।
मञ्जुका अनुसार, प्रशासनले त्यतिखेर वादी बस्तीमा आतङ्क नै मच्चाएको थियो । घरघरमा पसेर पुलिस प्रशासनले महिला, बालबालिकालाई कुटपिट गर्नुका साथै सामान तोडफोड गरेको थियो । प्रतिकार गर्नेहरूलाई प्रहरीले थुनामा समेत राखेको थियो । नेपालगन्जको आन्दोलनपछि मञ्जुको नेतृत्वमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन सुरक्षित बसोबासको माग राख्दै एउटा टोली काठमाडौँसम्म पुग्यो । टोलीले तत्कालीन मन्त्री खुमबहादुर खड्का र शशी श्रेष्ठ तथा सामाजिक अभियानकर्मी रेणु अधिकारीलगायतसँग भेटेर वादीहरूले भोग्दै आएको समस्या सुनायो । त्यसबेलाको स्मरण गर्दै मञ्जु भन्नुहुन्छ, “भेटमा आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा कुनै सहयोग भएन ।” आन्दोलन र टोलीमा सक्रिय सहभागी सगुनी नेपाली संसारबाट बिदा लिइसक्नुभएको छ ।
गगनगन्जको नाम नै देहव्यापारसँग जोडेर भएको आन्दोलनमा प्रतिकारमा उत्रेका बस्तीमा बसोबास गर्ने केही तितरबितर भए पनि अस्तित्व र पहिचानको लडाइँमा अडिग भएकाले भने बस्ती छोडेनन् । प्रशासनले हार मान्यो । वादी समुदायले बस्तीको नाम नै परिवर्तन गर्यो । अहिले गगनगन्जको नाम प्रगतिशील मार्ग भएको छ ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन : जनआन्दोलन–२ का रूपमा चिनिएको २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट देशको शासन प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन भयो । त्यसबाट धेरै पछाडि परेको, वर्षौंदेखि थिचोमिचोमा परेको वादी समुदायमा समेत चेतना अभिवृद्धि भयो । ठाउँ ठाउँका समस्या दर्साउँदै स्थानीय स्तरमा छरिएर गरिएको आन्दोलनबाट समाधान नहुने कुरो बुझेपछि वादीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे ।
काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि दैनिक नारा जुलुस गरेको महिना दिन पुग्दासम्म सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले ‘पेटीकोट आन्दोलन’ गर्न समेत बाध्य भएको उमा वादी बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा पहिले ‘भूमिमा वादीको पहुँच हुनुपर्छ’, ‘बाध्यात्मक यौन पेसामा संलग्न महिलालाई पुनर्स्थापना गर’ जस्ता नाराका साथ कैलालीको लम्की र मुडामा आन्दोलन भएको थियोे । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नन्दराम वादीका अनुसार, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका वादी समुदायका मानिसहरू मिलेर २०६४ बैशाखमा कैलालीको लम्की र मुडामा राजमार्गमा चक्काजाम गरेर आन्दोलन सुरु गरियो ।
विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने वादी समुदायका साझा र मुख्य समस्या गाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिकता र पहिचान नै थिए । यौनशोषणबाट जन्मेका सन्तानको बाबुको नाम, ठेगाना थिएन । उनीहरू देशको नागरिक भए पनि अनागरिक जस्तै बनाइएका थिए ।
नन्दरामका अनुसार, पाँच दिन लम्की र दुई दिन मुडामा जक्काजाम गरी आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि एकीकृत आन्दोलनको रूपमा उमादेवी वादीको नेतृत्वमा राजधानी केन्द्रित सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिएको थियो । दुई जिल्लाबाट सुरु भएको वादी आन्दोलनमा पछि २३ जिल्लाका वादी समुदायहरूले साथ दिए ।
राजधानी काठमाडौँमा २०६४ साउन ३१ गते वादी समुदायले राष्ट्रिय सम्मेलन गरी देशभरका वादी समुदाय एक भई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो । आन्दोलनका अगुवा उमादेवी वादीका अनुसार, जिल्लाको आन्दोलनको आवाज राजधानी सिंहदरबारसम्म नपुगेपछि देशभरका वादी समुदायले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो । २०६४ साउन ३२ गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु भयो । यसै क्रममा बानेश्वर चोकमा चक्काजाम, सिंहदरबार दक्षिणी ढोकामा नारासहित धर्ना, कोणसभा, माइतीघर मण्डलमा पुरुषहरूद्वारा अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन, मन्त्री निवासमा धर्ना, प्रधानमन्त्री निवासमा धर्नालगायत भए ।
काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि दैनिक नारा जुलुस गरेको महिना दिन पुग्दासम्म सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले ‘पेटीकोट आन्दोलन’ गर्न समेत बाध्य भएको उमा बताउनुहुन्छ । “हाम्रो योजना थाहा पाएर होला त्यो दिन सुरक्षा फौज बढाइएको थियो । हामी अर्धनग्न अवस्थामा सिंहदरबारको गेट हल्लाउँदै थियौँ । पुलिसहरूले बल प्रयोग गर्दै थिए । सिँहदरबार गेटबाट मेरो हात छुटाउन जबरजस्ती गर्दा हातमा चोट लाग्यो,” त्यतिबेला हातमा लागेको घाउको दाग लिएर उहाँ भन्नुहुन्छ ।
देशभरका वादी समुदाय सिंहदरबार अगाडि बसेर दैनिक नाराजुलुस लगाउँदा पनि सरकारले वास्तै नगरेको सम्झँदै उहाँ पेटीकोट आन्दोलनको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ, “जब हामीले अर्धनग्न अवस्थामा सिंहदरबार गेट चढेर नारा लगाउन थाल्यौँ अनि बल्ल सरकारले हाम्रो कुरा सुन्यो ।”
‘पेटीकोट आन्दोलन’ पछि अन्ततः वादी समुदायले राखेका जायज मागको सम्बोधन गर्न भनी २०६४ असोज १५ मा राष्ट्रिय वादी सङ्घर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबिच दुईबुँदे सहमति भएपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन टुङ्गियो ।
कर्णाली प्रदेशमा धर्ना : वादी समुदायले २०७७ साल फागुन १० गतेदेखि २७ गतेसम्म जमिन, घर र रोजगारीको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्ना दिएको पाइन्छ । सो धर्नामा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका वादी समुदायका पाँच सयभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए । अन्ततः फागुन २७ गते वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबिच पाँच बुँदे सहमति भएपछि धर्ना टुङ्गियो ।
अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि कानुनी लडाइँ
वादी समुदायले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि कानुनी लडाइँ पनि लडेको इतिहास छ । २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्च, गैरसरकारी संस्था महासंघ र शिक्षाको लागि सामाजिक जागरण (सेफ) मार्फत सरकार र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो । रिटमा वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक देहव्यापारबाट उनीहरूलाई मुक्त गरी सम्मानपूर्वक र मानवोचित जीवन जिउन सक्षम बनाउनको लागि वैकल्पिक रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षा, सिपमूलक तालिम, पूर्वाधारसहितको आवासलगायतका विषयहरूलाई समेट्ने गरी वादी समुदायको सामाजिक समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका लागि परमादेशको माग गरिएको थियो । रिटमा वादी समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता एवं नागरिकता दिलाउन यथाशीघ्र प्रबन्ध गर्नु गराउनुका साथै जन्मदर्ता तथा नागरिकताका लागि आवेदन गर्न आएको खण्डमा पितृत्वको ठेगान नलागेको भन्ने आधारमा इन्कार नगर्नु भन्ने परमादेशको मागसहित सात वटा माग गरिएको थियो ।
बाध्यात्मक यौन पेसाका सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल पुस २३ गते वादी समुदायमा रहेको यौन शोषणको मुक्तिको घोषणा गर्यो ।
उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू अनूपराज शर्मा, शारदाप्रसाद पण्डित र अर्जुनप्रसाद सिंहको विशेष इजलासले २०६२ भदौ ३० मा फैसला दियो । फैसलामा ‘वादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार’ नगर्न तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपालको संविधान तथा नेपालको नागरिकता ऐन बमोजिम ‘नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न’ उल्लेख गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरियो । यसबाट आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो ।
यस्तै, २०७४ सालमा विवेक ओझाको ‘ऐलानी’ र सरस्वती प्रतीक्षाको ‘नथिया’ उपन्यासहरू सार्वजनिक भए । २०७५ सालमा अध्रीत फिल्मस प्रालीकाे ‘पण्डित बाजेको लौरी’ सार्वजनिक भयो । ती उपन्यास र चलचित्रको विरोधमा नेपालगन्जमा वादी समुदायले पत्रकार सम्मेलन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चलचित्र विकास बोर्ड तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेलगायतका काम गर्यो । त्यसपछि ती उपन्यास तथा चलचित्रमा प्रयोग भएका शब्द र त्यसमा दिइएको पात्रको भूमिकाले समग्र वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा उनीहरूको भावना, मर्म, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याउने कार्य भएको भनी २०७५ असोजमा परमादेशको मागसहित राष्ट्रिय वादी परिषद्का तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरियो ।
उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन १५ मा ‘नथिया’ तथा ‘ऐलानी’ उपन्यासहरू र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानुन प्रतिकूल भएको भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै परमादेश जारी गरिरहन नपर्ने फैसला सुनाए पनि सो मुद्दामा नेपाल सरकार र वादी अधिकार सङ्घर्ष समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियो । यस्तै, वादी समुदायलगायत कुनै पनि जातजाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको मान–मर्र्यादा, इज्जत–प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनश्य उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द–चित्र सहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न संविधान र प्रचलित कानुनको दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भनी चलचित्र बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिका नाउँमा निर्र्देशनात्मक आदेश जारी गरियो । यसलाई वादी हक अधिकारको आन्दोलनमा सकारात्मक उपलब्धि मानिन्छ ।
केही घटनाक्रम र उपलब्धि
वादी समुदायको समस्या पहिचान र सरकारबाट दिइने सेवा सुविधाका विषयमा विभिन्न समयमा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पेस भएको पाइन्छ । ती प्रतिवेदनहरूमा दिइएका केही सुझाव कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकिएका छन् ।
सरकार र वादी अधिकार संघर्ष समितिबिच २०६४ असोज १५ मा वार्ता भएपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । वादीको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सो कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा दस बुँदामा सिफारिश प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । सो प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिँदै २०६४ साल असोज २८ गते दुईबुँदे सहमति भयो । सङ्घर्ष समितिको तेइसबुँदे माग भए पनि सरकारसँग दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।
२०७७ फागुनमा जमिन, घर र रोजगारीको माग गर्दै आन्दोलनरत वादी समुदायसँग भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र वादी समुदायका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा आन्दोलनका नेता उमादेवी वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा २०६४ असोज १५ मा दुवै पक्षबिच भएको सहमति बमोजिम गठित सचिवस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने; र, वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दहरू भाँड, वदेनी, पातर आदि शब्दहरूको प्रयोगमा तुरुन्त रोक लगाउने र देशभरिका वादी समुदायहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउने उल्लेख थियो । यस्तै, दोस्रो बुँदामा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम वादी समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने समेतका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा कार्यान्वयन गराउन एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरियो ।
बाध्यात्मक यौन पेसाका सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल पुस २३ गते वादी समुदायमा रहेको यौन शोषणको मुक्तिको घोषणा गर्यो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिले व्यवस्थापिका–संसद्मा २०६८ साल साउन ८ गते ‘वादी समुदायका महिलाहरूको समस्या र अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८’ पेस गरेको ‘संसदीय विवरण पुस्तिका’ (२०६५–२०६९) मा उल्लेख छ । समितिले वादी समुदायको वास्तविक समस्याहरूको पहिचान गर्न तत्कालीन सभासद् विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको थियो । टोलीले वादी समुदायका महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार्न र उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा अगाडि ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।
वादी समुदायको विकास र पुनर्स्थापनाका लागि ‘बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८’ अनुसार २०६९ वैशाख १५ मा सरकारी संयन्त्रको रूपमा वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भयो । वादी समुदायको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने, वादी समुदायको विकासका लागि बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, वादी समुदायको व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती विकास एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने आदि जिम्मेवारी सो समितिलाई सुम्पिएको थियो ।
यसैगरी, २०७४ सालमा ‘वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार गरियो । बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यान, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत जाजरकोट, दार्चुला र दैलेखमा वादी समुदाय रहेको १० जिल्लामा कार्यक्रम लागु भएको उल्लेख छ । १० वर्षसम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले वादी महिलाहरूमा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवसाय सञ्चालन, निर्णय लिने क्षमता, नेतृत्व लिने क्षमताको विकास, बचत गर्ने समूह बनाउने, घरेलु हिंसामा कमी, छात्रवृत्तिले शिक्षामा पहुँच पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख पाइन्छ । प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. २०६१/६२ मा वादी समुदायका महिला लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । आ.व. २०६४/६५ देखि सशर्त नगद हस्तान्तरण रणनीतिबमोजिम ‘घर विकास योजना अनुदान’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको दिगो विकास र उत्थानको सम्बन्धमा गठित कार्यदलले सुझाव तथा सिफारिशसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी २०७९ माघमा ‘गोरखापत्र’ मा सार्वजनिक भयो । २०७७ फागुनमा जमिन, घर र रोजगारीको माग गर्दै आन्दोलनरत वादी समुदायसँग भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वादी समुदायको समस्या समाधान गर्न नीतिगत योजना र समष्टिगत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाइएको छ ।
पछिल्लो समय राज्यको शासन व्यवस्थादेखि सेवा सुविधा उपभोग गर्ने कुरामा वादी समुदायको सहभागिता बढ्न थालेको छ । समावेशीकरण सिद्धान्तका आधारमा तीन तहको राज्य सञ्चालनमा वादी समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । वादी महिला नेत्री तथा अगुवाहरू यो सबैलाई आफूहरूले आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिएको बताउँछन् ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका अगुवा उमादेवी २०७४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उमाका अनुसार, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा वादी समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । वादी समुदायको गाँस, बास, कपासका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । घरवारविहीन भएका धेरै वादीहरूको घरबासको ठेगान लागेको छ । २०७९ मा लुम्बिनी प्रदेश सभामा समानुपातिक सदस्य निर्वाचित सुशिला नेपाली भन्नुहुन्छ, “हामी महिलाहरूले आफ्नो आत्मसम्मान र पहिचानको लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेपछि यो उपलब्धि भएको हो ।”
सङ्घर्ष अझै बाँकी
सार्वभौम नेपाली नागरिकले संविधान सभामार्फत लेखेको ‘नेपालको संविधान’ २०७२ असोज ३ मा जारी भयो । संविधानमा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाले वादी समुदायको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र जीविकोपार्जनका विषयमा पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ । यथार्थमा भने वादीहरूले संविधानले दिएको मौलिक हकको पनि निर्वाध उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
समय–समयमा गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित कतिपय सुझावहरूको कार्यान्वयन भइसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा भएको धर्ना यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
राष्ट्रिय वादी सञ्जालका सचिव तथा बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको कार्यविधि बनाउनेमध्येका एक गोपाल वादीका अनुसार, समितिले सुरुका चार वर्ष काम गरे पनि त्यसपछि निष्क्रिय रहेको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि समितिलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । वादी अगुवाहरूले यसबाट वादी समुदायको उत्थान तथा विकासमा अवरोध पुगेको महसुस गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला नेपाली भन्नुहुन्छ, “अझै पनि राज्यले हामीसँग गरेको सहमति पूरा गर्नसकेको छैन । त्यसका लागि हामी सदनबाट दवाब दिन्छौँ । अधिकारको लडाइँमा सरकारलाई झकझकाइरहन्छौँ ।”
‘वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४’ मा केही जल्दाबल्दा समस्या पहिचान भएका छन् । ती समस्याहरूमा वादी महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको, तल्लो जात भनेर हेप्ने प्रवृत्ति समाजमा रहेको र छुवाछुतको समस्याको विद्यमानता रहेको, योग्यता अनुसार काम नपाउनु र बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै रहेको, चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या अझै रहेको, वादी समुदायका एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको, घर विकास कार्यक्रमले वादी समुदायका एक तिहाइ महिलालाई मात्र समेट्न सकेको देखिएको आदि पर्दछन् । अब यस्ता समस्याको निदान जरुरी छ । राज्यले प्राथमिकतासाथ बेलैमा सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा आलटाल हुन गएमा राज्यलाई घच्घच्याउँदै दायित्वबोध गराउने काम चाहिँ वादी समुदायकै हो । अर्थात्, वादी समुदायको पहिचान र अधिकारको आन्दोलन सकिएको छैन, सङ्घर्ष अझै बाँकी छ ।
‘वादी महिलाको पहिचान र अधिकार आन्दोलन’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत चाँदनी आचार्यले तयार गर्नुभएको हो ।
आवरण तस्विरः सागर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय भूमी आयोग
सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गतका थप स्टाेरीहरू
- नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन
- कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान
- तराई मधेसमा महिलाका मुद्दा : विगत र वर्तमान
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- कर्णाली विशेष : टाढिँदै छ बालिका बलात्कारमा न्यायको पहुँच
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० असार १५ गते, शुक्रवार
