डा. अरुणा उप्रेती महिला अधिकारका सवाल र जनस्वास्थ्य सरोकारका विषयमा क्रियाशील प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ । पेसाले चिकित्सक उहाँले स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्ने क्रममा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुविधामा पहुँचको अभावले भएको महिलाको मृत्युका थुप्रै घटना देख्नुभयो । त्यस्तो देखेपछि उहाँ चिकित्सक पेसाको दैनिकी छोडेर सामाजिक अभियान तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुन थाल्नुभयो ।
काम गर्दै जाँदा २०४९ सालमा उहाँले ‘ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठी’ (रेस्ट) को स्थापना पनि गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, ग्रामीण भेगमा महिला स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि रेस्टको स्थापना भएको हो । सो संस्थामार्फत उहाँले अहिले पनि देशका दुर्गम गाउँहरूमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण अवस्था, कुपोषणले पारेको असर तथा बालिका शिक्षा र अधिकारका विषयमा काम गरिरहनुभएको छ ।
तत्कालीन समाजमा गर्भपतनलाई ‘भ्रूणहत्या’ भनिन्थ्यो । यसमा ‘हत्या’ भन्ने शब्द जोडिएका कारणले यसलाई हेर्ने सांस्कृतिक मनोविज्ञान निकै जटिल हुन गयो । यसैले पनि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने पक्षमा आवाज उठाउन गाह्रो भयाे ।
डा. अरुणासँग भारत, लाओस, दक्षिणी सुडान, श्रीलङ्का र इरान जस्ता देशहरूमा काम गरेको अनुभव पनि छ । उहाँले ती देशहरूमा स्वास्थ्य सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो । नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने अभियन्तामध्येकी एक सशक्त प्रतिनिधि पात्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ । यसको कारण यस्तो रहेछ– एक त आफूले स्त्रीरोग विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दा नेपाली महिलाको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट देखेको, अर्को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको अध्ययनले नेपालमा मातृ मृत्युदर बढी हुनाको कारणमा ‘असुरक्षित गर्भपतन’ लाई पनि औँल्याएको । यस्तो पाएपछि उहाँले आफूलाई नेपालमा ‘गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता’ दिनुपर्ने अभियानको पक्षधरका रूपमा उभ्याउनुभएको रहेछ ।
हुन त पञ्चायतकालमै पनि सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर वहसका आवाजहरू नउठेका होइनन् । त्यति बेला नै नीतिगत पहल हुन थालेको तथ्य पनि तत्कालीन अखबारका समाचार र लेखरचनामा भेट्न सकिन्छ । त्यति बेला उठेको वहस र छलफलको प्रभावले सुरक्षित गर्भपतनको इतिहासमा नीतिगत उपलब्धि ल्याउन भने सकेन । त्यसपछि थप छलफलको ढोका पनि बन्द भएको अनुभव गरियो । तत्कालीन समाजमा गर्भपतनलाई ‘भ्रूणहत्या’ भनिन्थ्यो । यसमा ‘हत्या’ भन्ने शब्द जोडिएका कारणले यसलाई हेर्ने सांस्कृतिक मनोविज्ञान निकै जटिल हुन गयो । यसैले पनि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने पक्षमा आवाज उठाउन गाह्रो भएको अवस्थालाई डा. अरुणाले अहिलेसम्म पनि बिर्सन सक्नुभएको छैन ।
नेपाली परिवार र समाजमा अझै पनि गर्भपतनलाई लाज र लुकाउने विषयको रूपमा लिइने गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । आजभन्दा २५–३० वर्ष अघि त झन् गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर नेपाली समाजमा आवाज उठाउन नै धेरै कठिन थियो । यसलाई दुष्प्रयासका रूपमा हेरिन्थ्यो ।
कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनको २०५९ सालमा एघारौँ संशोधन हुुनुभन्दा अघिसम्म नेपालमा गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो । एघारौँ संशोधनबाट चाहिँ निश्चित अवस्थाको गर्भलाई गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी आधार बन्यो । यसैमा टेकेर ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६०’ पनि जारी गरियो । यसबाट नेपालमा गर्भपतन सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सूचीकरण गर्ने तथा गर्भपतन सेवालाई पहुँचयोग्य र निःशुल्क बनाउने कामको थालनी भयो । त्यसपछि मात्र गर्भपतनले व्यवहारमा व्यवस्थित हुनका लागि बाटो पायो । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार भनेको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मान्यताले पनि आधार पायो । यसलाई फराकिलो गरी महिलाको मानव अधिकारका रूपमा पनि हेर्न थालियो । यस्तै दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यका विषय लेखिन थाल्यो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मौलिक हकको रूपमा समेटिएको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३८ (२) मा पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान लागु भएपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ जारी भयो । त्यसको पाँच वर्षमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७’ ल्याउने काम पनि भयो । यसबाट नेपाल सरकार सुरक्षित गर्भपतनदेखि मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारप्रति पहिलेको भन्दा फराकिलो सोचका साथ उदार हुँदै आइरहेको देखिन्छ ।
अहिले संसारभरि ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने मान्यताले स्थान जमाइरहेको छ । यस मान्यतामा सचेत महिलाहरूले आफ्नो जीवनको मूल मर्म भेट्न सक्छन् । नेपालमा पनि महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार अरू कसैले पनि अपहरण गर्न पाउँदैन भन्ने सोचले सैद्धान्तिक रूपमा नै भए पनि आवाज पाइरहेको छ ।
नीतिले पूर्णतः व्यवहारमा पाइला टेक्न भने समय लाग्न पनि सक्छ । नेपाली परिवार र समाजमा अझै पनि गर्भपतनलाई लाज र लुकाउने विषयको रूपमा लिइने गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । डा. अरुणाको अनुभवमा आजभन्दा २५–३० वर्ष अघि त झन् गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर नेपाली समाजमा आवाज उठाउन नै धेरै कठिन थियो । यसलाई दुष्प्रयासका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि भने सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा खुलेर बोल्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको उहाँ सम्झिनुहुन्छ ।
अहिले संसारभरि ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने मान्यताले स्थान जमाइरहेको छ । यस मान्यतामा सचेत महिलाहरूले आफ्नो जीवनको मूल मर्म भेट्न सक्छन् । नेपालमा पनि महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार अरू कसैले पनि अपहरण गर्न पाउँदैन भन्ने सोचले सैद्धान्तिक रूपमा नै भए पनि आवाज पाइरहेको छ । असल परिवारका सक्षम महिलाले व्यवहारमै यसको उपयोग पनि गरिरहेका छन् । यस्तो सामाजिक धरातलमा उभिँदै आजभन्दा २५ वर्षअघिका दिनहरूतिर फर्किएर हेर्दा कस्तो देखिएला ? अनि, गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै गर्दाको ऐतिहासिक समयलाई सम्झँदा अहिले कस्तो लाग्छ होला ? आफ्नो यही अनुभवलाई ‘सन्धान’ सँगको भिडियो कुराकानीमा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, महिला तथा बाल स्वास्थ्य अभियानकर्मी तथा डा. अरुणा उप्रेती :
यो पनि पढ्नुहोला
- कहिलेसम्म यसरी बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने होला ? – सिर्जना सार्की, अनमी
- सुँडेनी कामसँगै राजनीति पनि गरेँ (भिडियाे सहित)
- स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू चरम बेवास्तामा –भगवती राजभण्डारी
- सुत्केरी, नवजात शिशु र बालबालिकाको दल्ली र चिउरीमा बिजोग (फोटो फिचर)
- डर र कहरको जहर पिउँदै घरमै सुत्केरी
- केही भएन महिनावारी नबार्दा (भिडियो सहित)
- नेपालमा अटिजमको अवस्था र असर
- चेपाङ महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य ज्ञानको कमी
- महिलाको समस्या घटाउन परिवारको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण (भिडियो सहित)– खिमा रिजाल
- नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन
