कैलालीका छुटकनु चौधरी जन्मिँदा केटा देखिनुहुन्थ्यो । हुर्कंदै गर्दा उहाँले आफू अरूभन्दा फरक रहेको अनुभव गर्न थाल्नुभयो । उहाँलाई किन आफू केटी जस्तो हुनथालेको छु ? किन केटाको लुगा मन पर्दैन ? भन्ने जिज्ञासा हुन थाल्यो । उहाँले भन्नुभयो, “साहुका घरमा धेरै काम गर्नुपर्थ्यो । आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन थियो । मलाई केटा मान्छेहरूसँग आफ्नो मनको कुरा पोख्न मन लाग्थ्यो तर बोल्न डर लाग्थ्यो ।”
छुटकनुले सानैदेखि अरूको घरमा कमैया भएर काम गर्नुपर्यो । सरकारद्वारा २०५७ साल साउन २ गते कमैयामुक्तिको घोषणा भएपछि मात्र उहाँले साहुको घरबाट छुटकारा पाउनुभयो । काम खोज्ने क्रममा धनगढी पुग्दा उहाँले मन मिल्ने साथी नारायण चौधरीलाई भेट्नुभयो । नारायणले छुटकनुलाई केटा नभई केटी भएको पहिचान गराउन सहयोग गरेपछि ‘म महिला नै हुँ र महिला जस्तै भएर बाँच्न सहज हुन्छ’ भन्ने कुरामा उहाँ प्रस्ट हुनुभयो ।
“नारायणसँग भेटेपछि मैले सबै कुरा बुझेँ । मेरो जीवन नै फेरियो,” ६५ वर्षको उमेरमा अतीतलाई सम्झँदै छुटकनु भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, त्यतिबेलाको समाजले सामाजिक कुरीतिमा विश्वास राख्थ्यो । त्यस्तो समाजमा उहाँले आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचान स्वीकार गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई समाजमा खुलाउनु पनि एउटा ठुलो आन्दोलन गरे जस्तै थियो ।
नेपालमा सन् १९९० को दशकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठ्न थाल्यो । उक्त समुदायको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका आन्दोलनहरूबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि आवाज उठाउन थालिएको थियो ।
सडकमा गरिने मात्र आन्दोलन होइन,आफूभित्रको स्वतन्त्रतालाई बाहिर निकालेर विकास गर्नु पनि आन्दोलन हो । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका छुटकनु चौधरी जस्ता कैयौँ व्यक्तिले आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलन गरेका छन् । कसैले सडकमा आएर आन्दोलन गरेका छन् भने कसैले आफ्नो मनको डरलाई हटाएर घरसमाजमा पहिचान खुलाएर ‘आन्दोलन’ गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग
सन् १९६० को दशकसम्म पनि विश्वभर नै समलैङ्गिकतालाई घृणाका दृष्टिले हेरिन्थ्यो । समलिङ्गीहरूलाई ‘मानसिक रोगी’ भनेर अपहेलना गरिन्थ्यो । उनीहरूलाई समाजले अस्वीकार्य व्यक्ति ठान्थ्यो । त्यतिबेला यौनिकताका विभिन्न आयाम र तिनका पहिचानहरू फराकिला भइसकेका थिएनन् । अमेरिकामा त्यो बेला समलैङ्गिकहरूले आफू जन्मे–हुर्केका ठाउँमा आफ्नो पहिचान खुलाउन सक्दैनथे, पाउँदैनथे । त्यसकारण उनीहरू आफ्नो पहिचान खुलाउन न्युयोर्क सहरमा पुग्थे । न्युयोर्कको ग्रिनविच भिलेजमा समलैङ्गिकहरू खुल्न सक्थे । आफ्ना समुदायका मान्छेहरूसँग बस्न अनि रमाउन पाउँथे । आफूले भोगेका दुःखपीडा भुल्न र रमाइलो गर्न उनीहरू क्रिस्टोफर स्ट्रिटस्थित ‘स्टोनवाल’ नामको बारमा गएर मदिरा पिउँथे, नाच्थे, खुसी मनाउँथे । स्टोनवाल बार विशेषगरी समलैङ्गिक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि भनेर प्रख्यात थियो ।
स्टोनवाल दङ्गाले संयुक्तराज्य अमेरिका र विश्वभर नै समलिङ्गी अधिकार आन्दोलनका लागि उत्प्रेरक घटनाको काम गर्यो । यसले संसारभर तरङ्ग ल्यायो ।
अमेरिकामा त्यतिबेला सार्वजनिक रूपमा समलिङ्गी व्यवहारमा संलग्न हुन नपाइने नियम थियो । एउटै लिङ्गको व्यक्तिको हात समात्नु, चुम्बन गर्नु वा नाच्नु जस्ता कार्यलाई समलिङ्गी व्यवहार मानिन्थ्यो । समलिङ्गी भएको ठाउँमा प्रहरीले सधैँ छापा मार्न सक्थ्यो । सन् १९६९ जुन २८ मा स्टोनवाल बारमा प्रहरीले छापा मार्यो । मदिरा किनबेचमा संलग्न रहेको र समलिङ्गी व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले त्यहाँ केही मानिसलाई पक्राउ पनि गर्यो । प्रहरीले छापा मारेर आफ्नो समुदायका मानिसलाई पक्राउ गरेपछि पहिलोपटक समलिङ्गी व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारका लागि विद्रोह गरे ।
विद्रोहले दङ्गाको रूप लियो । आन्दोलन भयो । बारबाहिर, सडकमा र नजिकैको क्रिस्टोफर पार्कमा विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक झडपहरू भए । आन्दोलनमा करिब चार सय मानिस सहभागी थिए । पाँच दिनसम्म चलेको सो दङ्गापूर्ण आन्दोलन अमेरिकी प्रशासनकै लागि चुनौती बन्यो । समलिङ्गी समुदायको अधिकारका लागि राज्य संवेदनशील र सजग हुन बाध्य भयो । त्यसपछि समलिङ्गी समुदायको अधिकारका लागि काम गर्ने उद्देश्यले न्युयोर्कमा औपचारिक ढङ्गबाटै संस्थाहरू खुल्न थाले ।
स्टोनवाल दङ्गाले संयुक्तराज्य अमेरिका र विश्वभर नै समलिङ्गी अधिकार आन्दोलनका लागि उत्प्रेरक घटनाको काम गर्यो । यसले संसारभर तरङ्ग ल्यायो । अन्यत्र पनि आन्दोलन सुरु भयो र विश्वका विभिन्न ठाउँमा सङ्गठनहरू खुल्न थाले । विद्रोहको एक वर्षपछि २०२७ असार १४ गते (सन् १९७० जुन २८) मा उक्त घटनाको वार्षिकोत्सव मनाइयो । घटनाको ५० वर्षपछि सन् २०१९ जुन ६ (२०७६ साल जेठ २६) मा न्युयोर्क सहरका प्रहरी आयुक्त जेम्स पी ओ’निलले स्टोनवाल घटनामा प्रहरी अधिकारीहरूको क्रियाकलापका लागि औपचारिक रूपमा माफी माग्नुभयो ।
सन् २०२१ मा राष्ट्रपति हुनुभएका जो बाइडेनले सन् २०२२ मा ‘एलजिबिटिक्यूप्लस प्राइड मन्थ’ का रूपमा मान्यता दिनुभयो । ‘एलजिबिटिक्युप्लस’ ले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, क्वेर र थप यौनिक पहिचानलाई जनाउँछ ।
वि.सं. २०५६ (सन् १९९९) मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले जुन महिनालाई ‘गे एन्ड लेस्बियन प्राइड मन्थ’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुभयो । यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका विभिन्न आयाम र पहिचान खुल्दै जाने क्रमलाई सहजता प्रदान गर्यो । २०६८ साल (सन् २०११) मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसलाई ‘एलजिबिटी प्राइड मन्थ’ का रूपमा मान्यता दिनुभयो । २०७८ साल (सन् २०२१) मा राष्ट्रपति हुनुभएका जो बाइडेनले २०७९ साल (सन् २०२२) मा ‘एलजिबिटिक्यूप्लस प्राइड मन्थ’ का रूपमा यसलाई मान्यता दिनुभयो । ‘एलजिबिटिक्युप्लस’ ले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, क्वेर र थप यौनिक पहिचानलाई जनाउँछ ।
अहिले संसारका धेरै सहरमा जुन महिनामा ‘प्राइड मन्थ’ मनाइन्छ । केही ठाउँमा भने अन्य समयमा पनि मनाइन्छ । सुरुमा यो उत्सव एक दिन मात्र मनाइन्थ्यो । पछि सिङ्गो जुन महिनालाई नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले गौरवको रूपमा मनाउन थाले ।
दुर्व्यवहार र विद्रोहको आगो
विश्वमा देखिएको परिवर्तनले नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुन थालिसकेको थियो । २०४० सालमा काठमाडौँस्थित पशुपति मन्दिर परिसरमा तीज मनाउन यो समुदायका व्यक्तिहरू गए । पारालिङ्गी महिला उमिशा पाण्डे पनि केटीको पहिरन र गरगहना लगाएर तीज मनाउन पशुपति पुग्नुभयो । त्यहाँ उहाँमाथि दुर्व्यवहार भयो ।
“मैले स्वीकार गरेको आफ्नो परिचय समाजलाई सह्य भएन । त्यस दिन पशुपतिमा जम्मा भएको भिडले ममाथि दुर्व्यवहार गर्यो । मेरो जिउमा चिमोट्ने र वचन सुनाउने गर्न थाल्यो,” ४० वर्षअघिको तीजको घटना सम्झँदै उमिशाले भन्नुभयो, “मलाई एकदमै दुःख लाग्यो । आफूलाई थाम्न नसकेर म आफ्ना साथीहरूसँग सरासर घर फर्कें ।”
यस्तै दुर्व्यवहारका घटनाहरूले नै यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई विद्रोह गर्न सिकायो । २०५६ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि यो समुदायको अधिकारका लागि भित्रभित्रै आवाज उठ्न थालिसकेको थियो । आवाजहरू सडकमा नआए पनि समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानका लागि मानसिक आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए ।
वि.सं. २०५६ को कुरो हो । त्यतिबेलासम्म पिङ्की गुरुङ, सुनिलबाबु पन्त, जोरा बाइ, राजेश लामा, सुमन थापा, एलेक्स राई, रमेश श्रेष्ठलगायतहरू काठमाडौँमा खुलिसक्नुभएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म यो समुदायबारे धेरैलाई जानकारी थिएन । त्यसबिच राजधानी काठमाडौँमा समुदायका केही व्यक्तिहरू ‘यौनकर्मी’का रूपमा खुल्न थाले । त्यसपछि उनीहरूका समस्या पनि सार्वजनिक हुन थाल्यो । समुदायका केही व्यक्तिहरू विभिन्न जिल्लामा नाचेर आफ्नो जीविका चलाउँथे । उमिशाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा जागिर नपाएका केही व्यक्तिहरू मात्र यौन पेसा गर्नुहुन्थ्यो । यति कुराले हामी सबैलाई ‘यौनकर्मी’ भनेर एउटै डालामा राख्नु गलत हो ।”
सडकमा धर्ना बसेर आन्दोलन नगरे पनि सार्वजनिक रूपमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाइयो । समुदायका व्यक्तिहरू सार्वजनिक भएपछि उनीहरूमाथि विभेद मात्र भएन, धाकधम्की, लछारपछारसँगै कुटपिट पनि हुनथाल्यो । उमिशाका अनुसार, नेपालमा त्यतिबेला यो समुदायको व्यक्तिहरूलाई बाटोमा हिँडडुल गर्नसमेत रोकटोक हुन्थ्यो ।
वि.सं. २०५६ को कुरो हो । त्यतिबेलासम्म पिङ्की गुरुङ, सुनिलबाबु पन्त, जोरा बाइ, राजेश लामा, सुमन थापा, एलेक्स राई, रमेश श्रेष्ठलगायतहरू काठमाडौँमा खुलिसक्नुभएको थियो । सुनिलबाबु भर्खरैजसो जापानमा आफ्नो समलिङ्गी पहिचान खुलाएर नेपाल फर्कनुभएको थियो । उहाँहरूले काठमाडौँमा पहिलो पटक समुदायको लागि आवाज मात्र उठाउनु भएन, सङ्गठित नै भएर समुदायलाई अघि पनि बढाउनुभयो ।
पारालिङ्गीहरूमाथि सार्वजनिक ठाउँहरूमा दुर्व्यवहार हुने गर्थ्यो । दुर्व्यवहारबाट पीडितहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, पिङ्की गुरुङ । उहाँले कालो पछ्यौरी (सल) ओढेर आफू पारालिङ्गी महिला भएको पहिचान झल्काउन खोज्नुहुन्थ्यो । एक पटकको कुरो हो, प्रहरीले पिङ्कीलाई देखेर हकार्दै सल निकाल्न भन्यो । टोपी पनि फुकाल्न भन्यो । उहाँले टोपी नखोली चर्को स्वरमा प्रश्न गर्नुभयो, “तपाईं पाइन्ट पनि खोल् भन्नुहोला । किन खोल्ने ?” चर्काचर्की सुनेर मानिसहरू जम्मा भए । अरू प्रहरी पनि आए ।
“मलाई त मानव जस्तो पनि गर्न खोजेन । लछारपछार गर्दै कुट्न खोज्दै थिए । चिनेको प्रहरीले मलाई भाग्न भन्यो । भागेर ज्यान जोगाएँ,” पिङ्कीले त्यो दिनको घटना सम्झँदै भन्नुभयो ।आफूले पटक पटक त्यस्तै खालका स्थितिको सामना गर्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ ब्लु डायमण्ड सोसायटी (नील हीरा समाज) का संस्थापक सदस्य र वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
पिङ्कीका अनुसार, समुदायका व्यक्तिहरूलाई खासगरी सैनिक तथा प्रहरीहरूले दुर्व्यवहार गर्थे । त्यतिबेलै प्रहरी कार्यालयको एक कर्मचारीले पारालिङ्गी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेछ । प्रहरीको सहायतामा मिलापत्र गरी पीडितलाई डेढ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाइयो ।
दलित समुदायको एक जना पारालिङ्गी महिला यौन पेसा गर्नुहुन्थ्यो । एक रात एक जना ग्राहकले जबरजस्ती करणीपछि पारालिङ्गी महिलाको घाँटीमा चक्कु प्रहार गरी फरार भयो । उपचारपछि पीडितको ज्यान त जोगियो तर पिङ्कीसहितको समूहले चक्रपथको प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अभियुक्त पक्राउ नै परेन । न्यायको कुरा त परै रह्यो ।
प्रहरी कार्यालयभित्र नै पनि समुदायका व्यक्तिहरूमाथि यौन शोषण हुन्थ्यो । सार्वजनिक स्थलबाट पक्राउ गरी लगिएका समुदायका व्यक्तिहरूलाई छोडिदिने बहानामा यौन शोषण गर्ने गरिन्थ्यो । प्रहरीको विरोध गर्ने अवस्था थिएन । अध्यक्ष पिङ्की भन्नुहुन्छ, “त्यतिबेला प्रहरीबाट छुटेर जानु नै ठुलो हुन्थ्यो । हाम्रो लागि बोल्ने कोही हुँदैनथ्यो । त्यसैले कमजोरीको फाइदा उठाएर शोषण गर्थे ।”
वि.सं. २०५० को दशककै कुरो हो । साँझ ६ बजेपछि समुदायका व्यक्तिहरू रत्नपार्कमा जम्मा हुन्थे । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रको पहिचानका लागि नाम दिन थाल्नुभयो । रत्नपार्कमा हरियो रङले पोतिएको एउटा सार्वजनिक शौचालय थियो । त्यसलाई उहाँहरूले ‘ग्रिन गजल’ नाम दिनुभयो । समुदायका केही व्यक्ति त्यहाँ साँझ ६ देखि राति १ बजेसम्म ‘यौन पेसा’ गर्नुहुन्थ्यो ।
यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकको जङ्गल, त्रिचन्द्र कलेजको शौचालय, विशालबजार, स्वयम्भूको जङ्गल जस्ता ठाउँहरूमा समुदायका व्यक्तिहरूलाई भेट्न सकिन्थ्यो । यद्यपि त्यतिबेला समुदायका व्यक्तिहरू सार्वजनिक ठाउँमा उभिनु पनि समाज र प्रहरीका लागि आपत्तिजनक हुन्थ्यो ।
जापानमा आफ्नो समलिङ्गी पहिचान खुलाएर स्वदेश फर्कनुभएका सुनिलबाबु नेपालमा समुदायको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो पहिचानबारे परिवारलाई पनि बताउनुभएको थिएन । आफूलाई समलिङ्गी पुरुष भन्ने उहाँले नेपालमा आफूभन्दा फरक व्यक्तिहरू पनि देख्नुभयो । पारालिङ्गी महिलाहरूलाई भेट्नुभयो । त्यतिबेलासम्म कमै मात्र पारालिङ्गी पुरुषहरू खुलेर आएका थिए ।
समुदायलाई खोज्ने क्रममा सुनिलबाबु काठमाडौँको रत्नपार्कमा पुग्नुभयो । त्यहाँ खुलेर आएका केही व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा यौन पेसामा संलग्न देख्नुभयो । सुनिलबाबुले विदेशी साथीहरूको सहयोगमा सुरक्षित यौन सम्पर्कका लागि कन्डम बाँड्न थाल्नुभयो । सार्वजनिक स्थलहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाबारे जानकारी दिन थाल्नुभयो । उहाँले पहिचान खुलाउन नसकेका व्यक्तिहरूसँग पनि भेट्नुभयो । उनीहरू यौन पेसामा थिएनन् । सुनिलबाबु भन्नुहुन्छ, “हाम्रो समुदायलाई यौनको चस्माले मात्र हेर्नुहुन्न । बाध्यता र परिस्थितिले त्यस्तो काम गरेका थिए । अहिले स्थितिमा परिवर्तन भएको छ ।”
उता, केही व्यक्तिहरूले आफूलाई ‘प्रहरी’, ‘आर्मी’ भन्दै समुदायका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिनथालेका थिए । कसैकसैले त आम्दानीको माध्यम पनि बनाए । एक जना पुरुषले ‘आर्मी’ भएको धमास दिँदै वीर अस्पताल आसपास ‘यौन पेसा’ गरिरहेका समुदायका व्यक्तिहरूसँग एक वर्षसम्म पैसा उठाइरह्यो । सुनिलबाबुको पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता नक्कली प्रहरी, सैनिकसँग जम्काभेट हुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बोल्ने तरिकाले मैले नक्कली प्रहरी भनेर चिन्थेँ । मैले प्रहरीसम्म लैजान खोजेँ तर अन्य साथीहरू डराएर साथ दिनुहुन्नथ्यो । त्यत्तिकै छोडिदिनुपर्थ्यो ।”
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा २०५८ सालमा ‘डान्स बार’ खुल्यो । काली नामकी एक जना पारालिङ्गी महिला हुनुहुन्थ्यो । उहाँ दिनभरि घरमा पुरुष बनेर बस्नुहुन्थ्यो । साथीसङ्गीसँग र रातको समयमा मात्र आफूलाई महिलाको पहिचानले खुलाउनुहुन्थ्यो । उहाँ डान्स बारमा डान्स गर्न जानुहुन्थ्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले समलिङ्गी व्यक्तिका लागि हो भने संस्था दर्ता नगर्ने भनेर पहिलो दिन उहाँहरूलाई रित्तो हात फर्कायो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ थियो– ‘समलिङ्गी शब्द आपत्तिजनक छ ।
एक रात काली भृकुटीमण्डपको डान्स बारमा नाच्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको दाइ पनि रमाइलोका लागि त्यहाँ पुग्नुभएको रहेछ । रक्सीले मात्तिँदै साथीहरूसँग रमाइलो गरिरहेका दाइले कालीलाई केटी बनेर नाचिरहेको देख्नुभयो । रिस र मातमा चुर दाइले कालीमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो; कुटपिट गर्नुभयो । कुटपिट भएको पर्सिपल्ट त कालीले आत्महत्या नै गर्नुभएछ । कालीको न्यायका लागि कसैले केही गर्न सकेन । त्यतिबेलासम्म समुदायका १५ जना मात्र खुलेका थिए । सुनिलबाबु त्यसबेलाको स्थिति सम्झँदै ‘प्रहरीले समात्ने, सोधपुछ गर्ने डरले त्यतिबेला बोल्न नसकेको’ बताउनुहुन्छ ।
पारालिङ्गी महिलाहरू सोनिया लामा र सुनिता गुरुङलाई रत्नपार्कमा त्यतिबेलाका युवानेता भनिएकाहरूले २०५८ साल (सन् २००१) मा छक्का, हिजडा भन्दै दिउँसै लाठीले हिर्काउँदै लखेटे । मानिसहरू तमासे मात्र बने, कसैले पनि सघाउने र बचाउने गरेनन् । त्यसैबेला त्यहाँ पुग्नुभएका पिङ्कीले युवा नेताको हातबाट लाठी खोस्नुभयो र भाँचिदिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले लठ्ठी खोसेँ । त्यसपछि ‘किन हामीलाई मान्छे जस्तो व्यवहार नगरेको ?’ भन्दै सम्झाएपछि उहाँहरूले छोडिदिनुभयो ।”
अधिकारका लागि प्रयास
समुदायका व्यक्तिहरूमाथि कुटपिट मात्र नभएर यौन शोषण, हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि बढ्न थालेका थिए । मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरूबाट पनि समुदायका लागि केही भइरहेको थिएन । सुनिलबाबुलगायत केही व्यक्तिहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले मानव अधिकारका कुरा उठाउन सकिरहनुभएको थिएन । त्यसकारण २०५७ सालमा सुनिलबाबु पन्त, पिङ्की गुरुङ, उमिशा पाण्डे, मनिषा ढकाललगायत व्यक्तिहरू एकजुट भएर समुदायको अधिकारका लागि बोल्न नील हिरा समाज (ब्लु डाइमण्ड सोसायटी) नामक संस्था दर्ता गर्नेतर्फ लाग्नुभयो ।
संस्था दर्ता गर्न पनि एक प्रकारको आन्दोलन नै गर्न पर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले समलिङ्गी व्यक्तिका लागि हो भने संस्था दर्ता नगर्ने भनेर पहिलो दिन उहाँहरूलाई रित्तो हात फर्कायो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ थियो– ‘समलिङ्गी शब्द आपत्तिजनक छ । यसको अधिकारका लागि संस्था दर्ता गर्न पाइँदैन ।’ दोस्रो दिन सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको यौन स्वास्थ्य र मानव अधिकारमा काम गर्ने भनेर संस्था दर्ताका लागि आवेदन दर्ता गराइयो ।
संस्था दर्ता गर्ने क्रममा ११ जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फोटो बुझाउनुपर्थ्यो । सुनिलबाबुबाहेक अरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फोटो दिन मान्नु भएन । समाजका वर्तमान अध्यक्ष पिङ्कीका अनुसार, त्यतिबेला सरकारी कार्यालयमा पहिचान खुलाउँदा कारबाही हुने डर थियो, यसैले नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो नदिएको हो । त्यसपछि सुनिलबाबुले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फोटो बुझाउनुभएको थियो ।
वि.सं. २०५८ असोजमा संस्था दर्ता भयो । संस्था दर्ता भएपछि नै सुनिलबाबुले मिडियामार्फत आफू समलिङ्गी पुरुष भएको खुलासा गर्नुभयो । त्यसपछि बिस्तारै समुदायका व्यक्तिहरू खुल्न थाल्नुभयो । एक वर्षपछि संस्था नवीकरण गर्ने समयमा सुनिलबाबुबाहेक अरूले संस्थाबाट राजीनामा दिनुभयो । समुदायकै व्यक्तिहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो बुझाएर संस्था नवीकरण गरियो ।
दर्ता भएको तीन महिनापछि संस्थाले युएसएआइडीबाट आर्थिक सहयोग पाउन थाल्यो । तर, उक्त सहयोग रकम यौन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्थ्यो; समलिङ्गीको अधिकारको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैनथ्यो । यसको कारक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुश । सन् २००१ जनवरीदेखि २००९ जनवरी (२०५७ माघदेखि २०६५ माघ) सम्म राष्ट्रपति रहनुभएका बुश समलिङ्गीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउनु हुन्नथ्यो । उहाँको कार्यकाल पछि भने युएसएआइडीले समुदायको अधिकारका लागि सहयोग गर्न थाल्यो ।
यस समुदायले २०६० सालमा गाईजात्रा मनाउन थालेको हो । पारालिङ्गी महिला उमिशाका अनुसार, भैरव श्रेष्ठको मृत्युपछि समुदायले गाईजात्रा मनाउन थालेको हो । भैरव पारालिङ्गी महिला हुनुहुन्थ्यो ।
वि.सं. २०६८ देखि २०७१ सम्मको अवधिमा समुदायका ३९ जनालाई प्रहरीले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गर्यो । पक्राउका कारण थिए, संस्था दर्ता भएपछि अधिकारको लागि बोल्ने ठाउँ छ भनेर खुलेर आउनेको सङ्ख्या बढ्नु, समुदायका व्यक्तिहरूले गाईजात्रा मनाउन थाल्नु र तत्कालीन समुदायको अधिकारका लागि बोल्ने संस्था नील हिरा समाज (नीहिस) मात्र हुनु । नीहिस खुलेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन थालेका थिए । यौन स्वास्थ्यका अतिरिक्त पहिचानको बारेमा पनि कार्यक्रमहरू हुन्थे । यसले गर्दा समलिङ्गी पुरुष मात्र नभएर, पारालिङ्गी महिला तथा पारालिङ्गी पुरुषहरू पनि खुलेर आउन थालेका थिए । उनीहरूले खुलेर कुरा गर्न थालेका थिए ।
समुदायले २०६० सालमा गाईजात्रा मनाउन थालेको हो । पारालिङ्गी महिला उमिशाका अनुसार, भैरव श्रेष्ठको मृत्युपछि समुदायले गाईजात्रा मनाउन थालेको हो । भैरव पारालिङ्गी महिला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विवाहपछि मात्र आफ्नो पहिचानबारे थाहा पाउनुभएको रहेछ । पहिचान थाहा पाएपछि उहाँ काठमाडौँ आएर नीहिसको सम्पर्कमा पनि आउनुभयो । यसबिच उहाँलाई एचआइभी सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ । काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल भर्ना गरिनुभएका उहाँको केही समयपछि नै मृत्यु भयो ।
भैरवको दाहसंस्कारका लागि उहाँको परिवारसँग सम्पर्क गर्दा परिवार र आफन्तले वास्ता गरेनन् । नीहिसले नै उहाँको दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्यो । उमिशाले दागबत्ती दिनुभयो । त्यसयता संस्थाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका धेरैको दाहसंस्कार गरिसकेको छ । समुदायले दिवङ्गत भएका व्यक्तिहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै मैनबत्ती बाल्छ । काठमाडौँको ठमेलबाट सुरु गरेर बसन्तपुरसम्म मैनबत्ती बालिन्छ । यसरी मैनबत्ती जलाउनुलाई समुदायका व्यक्तिहरूले वर्षौंदेखि सहेको वेदना सल्काएको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङका अनुसार, गाईजात्राको दिन परिवारमा आफ्नो पहिचान नखुलाएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आएर खुल्ने गरेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “उनीहरू मुखमा मास्क लगाएर भए पनि गाईजात्रामा आउँथे । गाईजात्राले गर्दा धेरै व्यक्ति आफ्नो पहिचानबारे खुले ।”
पहिलोपटक गाईजात्रा मनाउँदा काठमाडौँभित्रको समुदायका व्यक्तिहरू मात्र सहभागी थिए । उनीहरूले आफ्नो समुदायको नारा पनि लगाएका थिए । त्यतिबेला ‘गाईजात्रालाई समलिङ्गी बनाउन लागेको’ भनेर कतिले गालीसमेत गरेको अध्यक्ष पिङ्की सम्झनुहुन्छ ।
समुदायका व्यक्तिहरूका लागि गाईजात्रा महत्त्वपूर्ण थियो । आफूले चाहेको भेषभूषामा बाहिर निस्कनसक्ने अवसर गाईजात्राले जुराएको थियो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी गौरी नेपाली भन्नुहुन्छ, “यो दिन उनीहरू आफ्नो समस्या, पहिचान, अधिकारको बारेमा गर्वका साथ बोल्न पाउँछन् । समाजलाई स्वीकार्य नभएको बेला सांस्कृतिक विशेषतासहित यो दिन उनीहरूले स्वीकार गरेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि गाईजात्रा गौरवको यात्रा हो ।”
सुरुमा गाली खाए पनि गाईजात्रा मनाउन थालेपछि समाजले आफ्नो समुदायलाई बुझ्न खोजेको अध्यक्ष पिङ्कीको विश्वास छ । गाईजात्रामा सहभागीहरू ‘हामी पनि मानव हौँ, हामीलाई पनि मानवसरह व्यवहार गर । मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो पहिचानमाथि गर्व गर’ भन्दै नारा पनि लगाउँछन् ।
दुई दशकयता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबिच गाईजात्रा प्यारो भएको छ । ‘गाईजात्रा’ समुदायको पहिलो गौरव पर्व पनि हो ।
पहिचानको यात्रा
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचानका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका छन् । लामो यात्रा तय गरेका छन् । शान्ति भङ्ग गरेको भनी थुनामा पनि परेका छन् । अपमानको हुन्डर व्यहोरेका छन् । समुदायका व्यक्तिहरूले अधिकार र पहिचानकै लागि पैरवी गरेका छन्; राजनीतिमा समेत लागेका छन्; कानुनी लडाइँ पनि लडेका छन् ।
वि.सं. २०६१ सम्म
राजनीतिक उथलपुथलको प्रभाव : सन् २००१ (वि.सं. २०५७–२०५८) र त्यसपछिका केही वर्ष नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहे । २०५८ जेठ १९ मा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसमा राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो । यस्तै, २०५८ मङ्सिर ८ गते दाङको घोराहीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा माओवादीद्वारा हमला भयो । त्यसको तीन दिनपछि सङ्कटकालको घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन गरियो । सुरक्षा व्यवस्था कडा भयो । राजनीतिक उथलपुथलको असर समुदायका व्यक्तिहरूमाथि पनि पर्यो । समुदायका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरी र सेनाले कडाइ गरे । त्यतिबेलासम्ममा समुदायका व्यक्तिहरू शृङ्गार गरेर कार्यक्रमहरूमा जान थालिसकेका थिए । समुदायका ३९ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक ठाउँबाट पक्राउ गरी सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गरेको भनी मुद्दा चलायो । १३ दिनसम्म थुनामा राखेपछि जनही एक हजार रुपियाँ धरौटीमा प्रहरीले छाड्यो ।
सन् २००२ (वि.सं. २०५८–२०५९) मा ‘मितिनी सपोर्ट ग्रुप’ गठन भयो । समलिङ्गी महिलाहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित ठाउँको अवधारणाले उक्त समूह खडा भएको मितिनी नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सुरुमा पाँच जना मिलेर बनेको समूहले समलिङ्गी महिलाहरूलाई आफ्ना समस्याहरूलाई लिएर स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउन ‘प्लेटफर्म’ उपलब्ध गरायो । सन् २००३ (वि.सं. २०५९–२०६०) मा यसले समलिङ्गी महिलाहरूका लागि मात्रै हटलाइन सेवा सुरु गर्यो ।
कानुनका एक विद्यार्थी अच्युतप्रसाद खरेलले २०६१ असार ४ मा नीहिसले विकृति फैलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सर्वोच्चले नीहिसलाई सफाइ दियो ।
वि.सं. २०६२–२०६७ को अवधि
परिषद्को नीतिविरुद्ध पैरवी : यस अवधिमा समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय र संस्कृतिका बारेमा निजी संस्थाहरूले बोल्न नपाउने भनेर नीति पारित गर्यो । नीहिसले मार्टिन चौतारीलगायत संस्थाहरू भेला गरेर परिषद्को नीतिको विरोधमा बोल्यो । समाजले पनि प्रजातन्त्र र अल्पसङ्ख्यकको बारेमा बोल्ने रहेछ भन्दै त्यसपछि सरोकारवालाहरूले विश्वास गर्न थाले ।
मानव बेचबिखनको आरोप : पहिचानको कारण पीडामा परेका व्यक्तिहरू न्याय खोज्न संस्थामा आउन थालेका थिए । समलिङ्गी जोडी लक्ष्मी घलान र मीरा बज्राचार्यको समर्थनमा संस्था उभिएको थियो । त्यही कारण संस्थामाथि मानव बेचबिखनसम्मको आरोप पनि लाग्यो ।
मितिनी नेपाल गठन : नीहिसमा पारालिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा धेरै चर्चा–बहस–छलफल हुन्थ्यो । समलिङ्गी महिलाहरू भने खुलेर आउन सकिरहेका थिएनन् । समलिङ्गी महिला र पारालिङ्गी (‘ट्रान्स) व्यक्तिहरूको समस्या नै अलग हुने भएकाले छुट्टै संस्थाको आवश्यकता अनुभव गरियो । त्यसैले नीहिसले समलिङ्गी तथा ‘बाइसेक्सुअल’ महिलाहरूका लागि छुट्टै संस्था खोल्न पहल गर्यो र ‘मितिनी सपोर्ट ग्रुप’ को गठन भयो । सन् २००५ (वि.सं. २०६१–२०६२) ‘मितिनी सपोर्ट ग्रुप’ को नाम परिवर्तन गरी ‘मितिनी नेपाल’ का नाममा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको पनि संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
दुर्व्यवहारपछि सिफल चौरमा : सन् २००६ (वि.सं. २०६२–२०६३) मा एक जना सैनिकले पारालिङ्गी महिला ज्ञानु लामामाथि दुर्व्यवहार गरे । सैनिकले ज्ञानुको आँखामा पट्टीले बाँधेर बन्दुकको कुन्दाले ढाडमा हिर्काएर सिफलको चौरमा छोडिदिएका थिए । अध्यक्ष पिङ्कीका अनुसार, सैनिकले ज्ञानुको कपाल पनि काटिदिएका थिए । उक्त घटनाको विरोधमा आवाज त उठाइयो तर आरोपित सैनिकमाथि कुनै कारबाही भएन ।
दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी : सन् २००६ (वि.सं. २०६२) को जनवरी–मार्चमा काठमाडौँ सहरमा असुरक्षा बढ्दै गएपछि प्रहरीले ‘यौन सफाइ अभियान’ चलायो । त्यतिबेलै दोस्रो जनआन्दोलन भयो । समुदायका व्यक्तिहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । सुनिलबाबु भन्नुहुन्छ, “‘आन्दोलनमा जानुहुँदैन, हामीलाई प्रहरीले दुःख दिन्छ’ भन्ने एक पक्ष थियो भने ‘सबैको लागि लोकतन्त्र हुँदैन भने हाम्रो लागि मात्र कसरी हुन्छ ?’ भन्ने अर्को पक्ष थियो । बिस्तारै हामीहरू आन्दोलनमा सहभागी भयौँ ।” उहाँका अनुसार, संस्थाको शाखा भएका १५ जिल्लाका यस समुदायका व्यक्तिहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
‘सेम सेक्स म्यारिज’ कानुन ल्याउन आदेश : जनआन्दोलन सफल भयो । लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो । अन्तरिम संविधानको लागि भनेर नीहिससँग सुझाव मागियो । तर नीहिसले दिएको सुझाव संविधान लेख्ने समूहसम्म पुग्नै पाएन । त्यसपछि ‘समुदायको अधिकारका कुराहरू समूहले टिप्दैन’ भन्दै उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । सर्वोच्चले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्राकृतिक भएको ठहर गर्दै सबै विभेदकारी कानुन हटाउन, तेस्रोलिङ्गी पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता दिन र समिति बनाएर अध्ययन गरी समितिको सुझाव अनुसार ‘सेम सेक्स म्यारिज’ बारे कानुन ल्याउन आदेश जारी गर्यो ।
व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा लिङ्ग र नाम परिवर्तन गर्न पाउने फैसला पनि सर्वोच्चले गर्यो । ‘अन्य’ राखी नागरिकता र राहदानी दिने व्यवस्था पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा गरिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको थियो । एसियामा नै पहिलो पटक त्यस्तो आदेश दिइएको थियो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारबारे वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सुजन पन्तका अनुसार, सर्वोच्चले २०६४ पुस ६ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेश भएको करिब डेढ वर्षपछि नेपाल सरकारको २०६६ वैशाख २१ गतेको निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिले ‘समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुन सुधार गर्न सिफारिस गर्छ’ भन्ने मुख्य सिफारिससहित ८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा विवाहलाई व्यक्ति–व्यक्तिबिचको सम्बन्धका रूपमा मान्यता दिन र परापूर्वकालदेखि चलिआएको विवाहसम्बन्धी सङ्कुचित मानसिकता र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिई विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिएको पनि अधिवक्ता सुजन बताउनुहुन्छ । संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको पहिलो मस्यौदामा ती कुरा उल्लेख गरिए ।
संविधानसभा सदस्य : देशमा संविधानसभा सदस्यका लागि २०६४ चैत २८ मा निर्वाचन हुने भयो । समुदायका व्यक्तिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट्न थाले । समुदायका व्यक्तिहरूको आग्रह हुन्थ्यो– १५ जिल्लामा समुदायका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूले भोट दिनेछन् तर तपाईंहरूले हाम्रो अधिकारका कुराहरू उठाउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले संविधानसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सुनिलबाबुलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्यो । निर्वाचनबाट उहाँ सभासद् हुनुभयो । उहाँ समुदायको पहिचान र अधिकारका अभियानकर्मीसमेत हुनुभयो ।
वि.सं. २०६८–२०७२ को अवधि
प्रतिनिधित्वविहीनताको असर : संविधान जारी नगरी २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान भयो । सुनिलबाबुको सभासद्को कार्यकाल पनि समाप्त भयो । अर्को संविधानसभाका लागि २०७० मङ्सिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा समुदायका ६२ जनाले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट उम्मेदवारी दिए तर एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि नागरिकताको कारण ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक’ भनेर आफ्नो पहिचानसहित चुनाव लड्न पाएनन् । समानुपातिकमा पनि राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता दिएनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी प्रवेश गराएर दोस्रो संविधानसभामा सुनिलबाबुसहित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर त्यसलाई पूरा गरेन । फलस्वरुप दोस्रो संविधानसभामा यो समुदायका एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन । समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा लेखिएको यौन अभिमुखीकरणका कारण विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था दोस्रो संविधानसभाद्वारा हटाइयो ।
सँगै बस्ने स्वतन्त्रता : सर्वोच्च अदालतले २०७० साल (सन् २०१३) मा ‘यौनिकता र लैङ्गिकता जे जस्तो भए तापनि दुई जना बालिग सँगै बस्न कानुनले छेक्दैन’ भनी गरेको फैसलापछि उक्त समुदायका व्यक्तिहरू आफूले चाहेका व्यक्तिसँग सँगै बस्न स्वतन्त्र भए ।
साइबर ब्युरोको प्रतिबद्धता : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठले २०७१ असोज ३ मा आयोजित एक कार्यक्रममा साइबर ब्युरोले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई फरक ढङ्गले नहेर्ने बताउनुभयो । ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमार्फत समलिङ्गी, पारालिङ्गी पुरुष, पारालिङ्गी महिला, द्विलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिमाथि हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनायो ।
संवैधानिक प्रत्याभूति : २०७२ साल असोज ३ गते देशको मूल कानुन ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा १८ को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र धारा १८ कै उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ मा लिङ्गका आधार कुनै भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिनाका साथै यस उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने उल्लेख छ ।
यस्तै, धारा १८ को उपधारा ५ मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुने र धारा ४२ को उपधारा १ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं. २०७३ र त्यसपछि
कैलाशबाट भूमिका : प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा ‘एलजिबिटिआइक्यु’ समुदायबाट भूमिका र पिङ्कीले उम्मेदवारी दिनुभयो । भूमिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘कैलाश श्रेष्ठ’ नाम उल्लेख भएकाले उहाँ पहिचानसहितको उम्मेदवार बन्न सक्नुभएन । उहाँले आफ्नो नाम ‘भूमिका श्रेष्ठ’ र लैङ्गिक पहिचान ‘महिला’ राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरू उहाँलाई महिला मान्न तयार भएनन् । उहाँले आफ्नो माग मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउनुभएपछि अन्ततः लैङ्गिक पहिचानमा ‘महिला’ र नाममा ‘भूमिका श्रेष्ठ’ उल्लिखित नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो ।
नेपालमा पनि ‘गौरवको महिना’ : नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सन् २०१९ (वि.सं. २०७५–२०७६) मा जुन महिनालाई गौरवको महिनाका रूपमा मनाउन थाले । पारालिङ्गी पुरुष एलिन भण्डारी भन्नुहुन्छ, “नेपालले यो (स्टोनवाल) विद्रोहलाई त्यति ध्यान दिएको थिएन । बिस्तारै यसबारे थाहा भएपछि ‘गौरवको महिना जुन’ भनेर सन् २०१९ बाट मनाउन थालिएको हो ।”
आदेशपछि नाङ्गिन पर्यो : चितवन जिल्लाबाट ‘अन्य’ पहिचानबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, पारालिङ्गी महिला संगिता अधिकारी । उहाँले पहिचानसहितको नागरिकताका लागि २०७७ सालमा निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । नागरिकताका लागि उहाँले चिकित्सकसामु आफूलाई नङ्ग्याउन पर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले २०७७ पुस २८ मा पारालिङ्गी महिला भएको प्रमाण ल्याउनुपर्ने आदेश दिएपछि संगिता भरतपुर अस्पताल पुग्नुभयो र असहज हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफूलाई नङ्ग्याउनुभयो । उहाँको भनाइ छ– “मलाई जसरी पनि पहिचानसहितको नागरिकता चाहिएको थियो । आफ्नो शरीर पूरै नाङ्गो पारेर लिन मन थिएन । एकदम असहज लागे पनि डाक्टरले त्यस्तो गर्नु नै पर्छ भन्नुभयो । अनि म सहमत हुनै पर्यो ।”
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि २०७९ सालमा भएको निर्वाचनका लागि ‘एलजिबिटिआइक्यु’ समुदायका राधा मौसी सर्लाहीबाट प्रदेशसभाका लागि र शिल्पा चौधरी दाङबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार हुनुभयो । प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकको बन्दसूचीमा ‘ट्रान्स’ भनेर फाराम बुझाउनुभएका म्याग्दीका दिलू बुदुजा (बद्री पुन) को नाम राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा महिलाको सूचीमा परेको थियो । उहाँ पारालिङ्गी पुरुष हुनुहुन्थ्यो । प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रकाशित उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा उहाँ अटाउनु भएन ।
जनगणनामा ‘अन्य’ लिङ्गी : राष्ट्रिय जनगणनामा पहिलोपल्ट २०७८ सालमा ‘अन्य’ लिङ्गलाई समावेश गरियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनका अनुसार, ‘अन्य’ लिङ्गका दुई हजार ९२८ जना रहेका छन् । प्रतिवेदनमा यद्यपि मुख्य प्रश्नमा यस समुदायका व्यक्तिहरूको विस्तृत विशेषताहरू तिनीहरूको जैविक लिङ्गको आधारमा पुरुष वा महिला वर्ग अन्तर्गत गणना गरिएको भनी उल्लेख छ ।
‘बीबीसी न्युज नेपाली’ मा २०७८ कात्तिक ३० मा प्रकाशित ‘जनगणना नेपाल : लैङ्गिक विभेदको आरोप – ‘अन्य’ मा मेरो पहिचान अटाउँदैन’ शीर्षक समाचारमा २०६८ सालमा गरिएको जनगणनादेखि नै अन्य लिङ्गीहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको भनाइ उल्लेख छ । तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) का उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा ‘विवरण सङ्कलन गरिए पनि कारणवश उनीहरूको सङ्ख्या प्रकाशन नभएको’ उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
समुदायको अधिकारका लागि सक्रिय भएर काम गरिरहेका संस्थाहरूको सङ्ख्या नै पनि ३० भन्दा बढी रहेको छ । तर, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारको सङ्घर्ष भने जारी नै छ ।
पहिचान, अधिकार र सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष जारी नै
पछिल्ला केही दशकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको चेतनाको स्तरमा वृद्धि भएको छ । समुदायको अधिकारका लागि सक्रिय भएर काम गरिरहेका संस्थाहरूको सङ्ख्या नै पनि ३० भन्दा बढी रहेको छ । तर, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारको सङ्घर्ष भने जारी नै छ । सर्वोच्च अदालतले डेढ दशकअघि नै समिति बनाएर अध्ययन गरी समितिको सुझाव अनुसार ‘सेम सेक्स म्यारिज’ कानुन ल्याउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन बनेको छैन । ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ अनुसार, पुरुष र महिलाबिच मात्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनसक्छ । सो प्रावधानप्रति विमति जनाउँदै २०७९ मङ्सिरमा समलिङ्गी विवाह गर्न पाइने कानुन बनाउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २६ बस्ने ४१ वर्षीया लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपाल, महिला कानुन र विकास मञ्चलगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकमध्येकी लक्ष्मी घलानले २५ वर्षयता सँगै बस्दै आएकी मीरा बज्राचार्यसँग विवाह गर्न कानुनी अवरोध हुँदा निकै अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको दाबी गर्नुभएको छ । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिले नेपालमा बस्न गैरपर्यटक भिसा लिने विषयमा पनि असमान व्यवहार भोग्नुपरिरहेको स्थिति छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी समलिङ्गी महिला सुमन पन्तले २०७२ सालमा अमेरिकी नागरिक समलिङ्गी महिला लेस्ली लुइस मेल्नीकसँग अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अदालती विवाह गर्नुभएको थियो । विवाहपछि सुमन र लेस्ली नेपालमा बसोबास गर्ने निधो गरी आउनुभयो तर अध्यागमन विभागले लेस्लीलाई गैरपर्यटक भिसा दिन मानेन । त्यसपछि उहाँहरू सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । सर्वोच्चबाट आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ कात्तिक ६ गते ‘दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नु’ भनी परमादेश जारी गर्यो ।
त्यसको छ वर्षपछि फेरि अर्को एउटा घटना भयो । नेपाली समलिङ्गी पुरुष अधीप पोखरेलसँग विवाह गर्नुभएका जर्मन समलिङ्गी पुरुष टोवियास फल्जलाई गैरपर्यटक भिसा दिन अध्यागमन विभागले मानेन । अधीप र टोवियासले २०७९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो । सो मुद्दामा न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ पुस ४ मा अध्यागमन विभागलाई ‘गैरपर्यटकीय भिसा’ दिन परमादेशको आदेश दिएको देखिन्छ । अधीप र टोवियासको मुद्दाको फैसलामा ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रबन्ध गर्नू’ भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको पाइन्छ । अधीप र टोवियासको घटनाले सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको देखाउँछ ।
मितिनी नेपालले सन् २०२० मा समलिङ्गी महिला, द्विलिङ्गी महिला, पारालिङ्गी पुरुष जोडीहरूका बिच हुने हिंसाबारे अध्ययन गर्यो । १२३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएकोमा ८५ प्रतिशतले आफ्नो पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई परिवारले स्वीकार नगरेको बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ मा निर्देशनात्मक आदेश गरेको डेढ वर्षपछि २०६६ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. लक्ष्मीराज पाठकको संंयोजकत्वमा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी समिति गठन भयो । अधिवक्ता सुजन पन्तका अनुसार, समितिले ‘यो समिति नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुन सुधार गर्न सिफारिस गर्छ’ भनी मुख्य सिफारिस सहितको ८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समलिङ्गी विवाहबारे मात्र नभएर विपरीतलिङ्गी विवाहबारे समेत विश्लेषण गरिएको र नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिई विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको थियो । ‘पटक पटक सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएकोमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको’ उहाँ बताउनुहुन्छ । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको डेढ दशकपछि पनि समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउनसकेको छैन । सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन र निर्माण हुनसकेको छैन । यसबिच २०७५ भदौ १ देखि लागु भएको ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ मा विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबिच मात्र विवाह हुनसक्ने गरियो । यसबाट समुदायका व्यक्तिहरूले आफूहरूबिच विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । यस्ता घटनाक्रमहरूले पनि सङ्घर्ष अझै जारी रहेको देखाउँछन् ।
यौनिकता र लैङ्गिकता जे जस्तो भए तापनि दुई जना बालिग सँगै बस्न कानुनले नछेक्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि समुदायका व्यक्तिहरू आफूले चाहेका व्यक्तिसँग सँगै बस्न स्वतन्त्र त भएका छन् तर ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसे पनि विवाहसम्बन्धी कानुनका कारण विवाह दर्ता भने गर्न पाउँदैनन् । यसका लागि पनि सङ्घर्ष जारी नै राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘एलजिबिटिआई’ अधिकारका लागि क्रियाशील संस्था मितिनी नेपालले सन् २०२० मा समलिङ्गी महिला, द्विलिङ्गी महिला, पारालिङ्गी पुरुष जोडीहरूका बिच हुने हिंसाबारे अध्ययन गर्यो । सो क्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका १२३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएकोमा ८५ प्रतिशतले आफ्नो पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई परिवारले स्वीकार नगरेको बताएका थिए । यस्तै, ८५ प्रतिशतले नै पार्टनरबाट हिंसा भएको अनुभव सुनाएका थिए । हिंसापीडितमध्ये ४३ प्रतिशतले आफूमाथि शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हिंसा भएको, २६ प्रतिशतले भावनात्मक हिंसा भएको, २० प्रतिशतले मानसिक पीडा, ८ प्रतिशतले शारीरिक र मानसिक दुबै खालको पीडा भोगेको बताएका थिए । ३८ प्रतिशतको अनुभवमा उनीहरूले इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क राख्नुपरेको थियो । यो समस्याबाट पार पाउन समुदायका व्यक्तिहरूले थप सङ्घर्ष पनि गर्नैपर्ने हुन्छ ।
‘नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले अनुसन्धानमूलक आलेखका लागि प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत मनिका विश्वकार्माले तयार गर्नुभएको हो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका थप कथाहरू
- म बाबु, म आमा
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनमा दोस्रो पुस्ताको प्रवेश
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूद्वारा ‘प्राइड परेड’ नेपाल गौरव यात्रा (फोटो फिचर/भिडियाे)
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार नै मुख्य मुद्दा (अडियो सहित) – शिल्पा चौधरी
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था बनाउनु छ –राधा मौसी (भिडियो सहित)
सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गतका थप स्टाेरीहरू
- कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान
- तराई मधेसमा महिलाका मुद्दा : विगत र वर्तमान
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- कर्णाली विशेष : टाढिँदै छ बालिका बलात्कारमा न्यायको पहुँच
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० असार ७ गते, विहीवार
