नेपाली महिलाहरूले उम्मेदवार बन्ने र मताधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो अवसर २०१० सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेका हुन् । त्यसयताका सात दशकमा स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिताको इतिहास देशको राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । जनप्रतिनिधित्वमा महिला सहभागिताको मुद्दा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो भइकन पनि नेपालको सन्दर्भमा फरक प्रयोग हुँदै आएको छ । मूलनीति तथा विधिको मर्म र भावना अनुसार महिला नेतृत्वलाई गुणात्मक रूपमा अघि बढ्न नदिइकन बल्झाउन खोजिएको राजनीतिक विषय जस्तो पनि बन्दै आएको छ ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, २०१० सालयताका करिब सात दशकमा नेपालमा स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधित्व सङ्ख्या निकै बढेको पाइन्छ । पछिल्लो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसबिच ठुला ठुला सङ्घर्ष मात्रै भएनन्, नीतिगत रूपमा धेरै परिवर्तनहरू पनि भए । नीतिगत परिवर्तनकै कारण महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास यो अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालको पहिलो र ऐतिहासिक भनिएको २००४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरू मताधिकारबाटै वञ्चित थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन मात्र होइन, पहिलो पटक महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकारका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ, मतदानको विषयमा अध्ययन गरेकी डा. मीना आचार्य । डा. मीनाका अनुसार, २००४ सालको चुनावमा मतदानको अधिकारको माग गर्दै महिलाहरूले सङ्घर्ष गरे पनि त्यो अवसर दिइएन । “साधनाजीहरू बर्माबाट आएर मतदानका लागि झगडा गर्नु भएको थियो । तर त्यसबेला अधिकार दिइएन,” बीबीसी न्यूज नेपालीमा सन् २०२२ मे १६ मा प्रकाशित ‘नेपाल निर्वाचन : महिलाले कहिले र कसरी मताधिकार पाए ?” मा उहाँले भन्नुभएको छ, “उहाँहरूको आन्दोलन निकै कठिन थियो । महिलाहरूले लडेर पनि जितेनन् ।”
नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी नै स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट भएको निर्वाचन आयोगको दस्तावेजले देखाउँछ । २००४ साल जेठ २९ का दिन काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरेका थिए । उक्त निर्वाचनका सन्दर्भमा २००४ साल जेठ २४ मा ‘गोरखापत्र’ मा एउटा ‘इश्तिहार’ प्रकाशित भएको पाइन्छ । सो ‘इश्तिहार’ मा ‘उत्तर महाराजगञ्ज, दक्षिण बागमती, पूर्व धोबिखोला र पश्चिम विष्णुमती हाल तोकिएका यी ४ किल्लाभित्र काठमाडौँ म्युनिसिपलिटी रहने भएकोले सो ४ किल्लाभित्रको क्षेत्रफल यो पहिला पटक साविकबमोजिम २१ ओडामा विभाजित गरी सो १-१ ओडाबाट दुनियाँले १-१ सदस्य छान्ने गरिबक्सेको हुनाले सदस्य छान्दा २५ वर्ष पुगिसकेका लोग्ने मानिसहरुलाई मात्र छान्ने र सो छान्ने मानिसहरुमा पनि २१ वर्ष नाघिसकेका लोग्ने मानिसहरुले मत्र भोग गर्न पाउनेछन्’ उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा ‘नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई केलाउँदा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचनका रूपमा हामी पाउन सक्छौँ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनमा सरकारी तिरो तिर्न बुझाउन बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगिसकेका पुरुष मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मताधिकारका लागि नै सङ्घर्ष
नेपालको पहिलो र ऐतिहासिक भनिएको २००४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरू मताधिकारबाटै वञ्चित थिए । त्यतिबेला महिलाले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनी माग राखिएको भए पनि महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएका थिए । ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ मा भुवनलाल प्रधानले लेख्नुभएको छ– “श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल पद्मशमशेरको निवासस्थान, विशालनगरमा पुगी महिलाहरूले पनि पुरुष सरह मताधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने माग गरे … प्रतिनिधि मण्डललाई राणा शासकहरूबाट महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा भविष्यमा विचार गरिने, तर त्यो पहिलो पल्ट हुन लागेको निर्वाचनको लागि व्यवस्था गर्न नभ्याइने भइसकेको छ भन्ने जवाफ मिल्यो ।”
काठमाडौँको निर्वाचन भएको केही समयपछि २००४ सालमा नै ललितपुर र भक्तपुर म्युनिसिपलिटीहरूको पनि निर्वाचन भएको थियो । ती दुवै निर्वाचनमा महिलाहरू सहभागी हुन नपाएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी वि.सं. २०१० भाद्र १७ गते सम्पन्न भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनबाट नेपालको निर्वाचन इतिहासमा महिलाहरूले उम्मेदवार बन्ने र मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।
स्थानीय निकायलाई बढी जनप्रतिनिधिमूलक तथा जनमुखी बनाउन २००७ सालपछि नगरपालिका कानुन निर्माण गरिएको आयोगको ‘निर्वाचन प्रश्नोत्तर’ प्रकाशनमा उल्लेख छ । साथै, ‘काठमाडौं म्युनिसिपलिटी’ को नाम काठमाडौँ नगरपालिका कायम गरियो । ‘निर्वाचन प्रश्नोत्तर’ मा उल्लेख गरिएको छ– “काठमाडौँ नगरपालिकामा वि.सं. २०१० भाद्र १७ गते निर्वाचन सम्पन्न गरियो । यस निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका महिला तथा पुरुषहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । यसरी वि.सं. २०१० भाद्र १७ गते सम्पन्न भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनबाट नेपालको निर्वाचन इतिहासमा महिलाहरूले उम्मेदवार बन्ने र मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।”
काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन २०१० साल असार १२ गते हुने भएकोमा राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्घहरूको अनुरोधबाट सो मितिको निर्वाचन स्थगित गरी २०१० साल भदौ १७ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सो निर्वाचनमा वडा नम्बर ८ बाट साधनादेवी प्रधान उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ नेपालको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्नुभयो ।
मताधिकारको प्रारम्भिक यात्रा
महिलाले २०१० सालमा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाएर जित हासिल गरे । देशभरका महिलाहरूले भने मताधिकार प्रयोगका लागि अर्को पाँच वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१५ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपालमा २१ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ ।
२०१४ सालमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा चुनावमा मतदान गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा लेखिएको छ– “विगत २०१० सालको नगरपालिका चुनावभन्दा यस पटक चुनावमा चाख लिएर भोट खसाल्ने आईमाईहरूको सङ्ख्या पनि धेरै नै देखिन्थ्यो ।”
वि.सं. २०१० मा काठमाडौँ नगरपालिकाको मात्रै निर्वाचन भएको थिएन । त्यसअघि २००९ सालमा ललितपुर नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको निर्वाचन भइसकेको थियो । यता २०१० सालमा नै विराटनगर र वीरगन्ज नगरपालिकाहरूको निर्वाचन भएको पनि नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख छ । विराटनगर र वीरगन्जका निर्वाचनहरूमा महिलाको सहभागिता के कस्तो रह्यो भन्ने पाटो खाेजीकै विषय रहेको छ ।
साथै, २०१४ सालमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा चुनावमा मतदान गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्यो । २०१४ माघ ९ गतेको गोरखापत्रलाई उल्लेख गर्दै ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा लेखिएको छ– “विगत २०१० सालको नगरपालिका चुनावभन्दा यस पटक चुनावमा चाख लिएर भोट खसाल्ने आईमाईहरूको सङ्ख्या पनि धेरै नै देखिन्थ्यो ।” यस अभिव्यक्तिबाट महिलाहरूले मताधिकार पाएर उपभोग गर्न मतदान स्थलमा जाँदा पनि उनीहरूलाई हेर्ने सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोण फरक थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । सोही साल काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगन्ज, भद्रपुर, तानसेन र विराटनगर नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन भएको थियो । ती निर्वाचनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता के कस्तो रह्यो भन्ने पाटो पनि महिला इतिहासको दृष्टिले सपाट छ । यी स्थानीय निर्वाचनहरूका बारेमा महिलावादी दृष्टिकोणको सहखोजी आवश्यक छ ।
समान मताधिकारपछिको पञ्चायती यात्रा
देशभरका महिलाले मताधिकार पाएको तीन वर्ष र नगरपालिकाहरूको निर्वाचन भएको चार वर्षपछि २०१८ फागुन ७ गतेदेखि ग्राम पञ्चायत निर्वाचन, प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चका लागि निर्वाचन भयो । त्यसपछि, २०१९ देखि २०३१ सम्म गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र अञ्चल पञ्चायतका निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । ती निर्वाचनहरूमा महिला सहभागिताका सम्बन्धमा खासै जानकारी रहेको पाइँदैन । खोजीका क्रममा २०३२–३५ सालको नगर पञ्चायत निर्वाचनमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले मनोनीत गर्दा महिला सदस्य निर्वाचन भए नभएको हेरी एक जना महिला सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भेटिन्छ । यो कुरा २०३२ पुस १ को ‘गोरखापत्र’ मा उल्लेख भएको भनी ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा जनाइएको छ ।
२०४३ चैत ७ र १० गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा सिन्धुली जिल्लाका छ गाउँ पञ्चायतमा महिला प्रधानपञ्च निर्वाचित भएका ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा उल्लेख छ ।
वि.सं. २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायतका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए । सभापति पदको लागि दुई जना, उपसभापतिको लागि १२ जना र सदस्य पदको लागि १२ जना महिलाहरू पनि उम्मेदवारको रूपमा रहेका थिए । यीमध्ये सभापति पदमा एक जना र सदस्य पदमा छ जना निर्वाचित हुन सफल भएको ‘निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पूरक खण्ड २०३८-३९’ मा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०४३ चैत ७ र १० गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं २०४४ वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतहरूको निर्वाचन भयो । २०४३ चैत ७ र १० गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा सिन्धुली जिल्लाका छ गाउँ पञ्चायतकाे प्रधानपञ्चमा महिला निर्वाचित भएकाे ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा उल्लेख छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको विविध यात्रा
जनआन्दोलन–२०४६ को सफलतापछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका सबै नेपाली नागरिकलाई मताधिकार तथा २५ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई उम्मेदवार हुने अधिकार प्रदान गर्यो । स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनका सन्दर्भमा २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरू र २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समितिहरूको निर्वाचन भयो । २०४९ सालको निर्वाचनमा दुई सय जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
२०५४ साल जेठमा भएको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचनमा गाविस अध्यक्षमा ०.५१ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
वि.सं. २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू तथा २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिहरूको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय निकाय तथा निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०५३ दफा ६ का अनुसार प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य पर्ने गरी चार जना वडा सदस्य रहने तथा एक जना महिलासहित पिछडिएका जाति जनजातिमध्येबाट छ जना व्यक्तिहरू थप गरी गाउँ परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा गाउँ विकास समितिका तीन हजार ९१३ जना अध्यक्षहरूमध्ये २० जना र उपाध्यक्षहरूमध्ये १४ जना मात्र महिलाहरू निर्वाचित भएका थिए । यस अनुसार हेर्दा अध्यक्षमा ०.५१ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ ।
वडामा पनि ३५ हजार २१७ वडा अध्यक्षहरूमध्ये गाउँ विकास समितिमा २४० जना मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रथम चरणको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र रूपमा महिला सदस्य ४८८ र दोस्रो चरणमा महिला सदस्य ५३ जना विजयी भएका थिए । नगरपालिकामा भने प्रमुख, उपप्रमुखमा एक जना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् । वडाध्यक्षमा पनि तीन जना अर्थात् ०.६९ प्रतिशत मात्र महिला विजयी भएको विचार अन्तरक्रियामुखी मासिक प्रकाशन ‘मूल्यांकन’ को २०५८ चैतको अङ्कमा उल्लिखित तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा जनाइएको छ ।
यस्तै, सोही पुस्तकमा ‘मूल्याङ्कन’ कै हवाला दिँदै जिल्ला विकास समितका ७५ जना सभापतिहरूमध्ये एक जना पनि महिला सभापति नभएको र उपसभापतिहरूमध्ये एक जना अर्थात् १.३ प्रतिशत महिला उपसभापति निर्वाचित भएको र यसरी निवाचित हुनेमा भोजपुरकी जयन्ती राई रहनुभएको पनि उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा भयो । आरक्षण प्रावधानका कारण यो निर्वाचनबाट पालिका र वडा स्तरमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा अधिक रह्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा मुलुकको सम्पूर्ण शासनभार आफ्नो हातमा लिएपछि २०६२ सालमा भएको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । ‘निर्वाचन प्रश्नोत्तर’ प्रकाशनमा उल्लेख भए अनुसार, सो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त सहभागिता नभएका कारण २२ वटा नगरपालिकाहरूमा सबै पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो । बाँकी ३६ वटा नगरपालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ८०६ वडाध्यक्ष, ८०६ महिला वडा सदस्य र दुई हजार ४१८ अन्य वडा सदस्य गरी कुल चार हजार १४६ पदमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचन आयोगको ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका), २०६२ मा उक्त निर्वाचनमा निर्विरोध एकसहित तीन जना महिला प्रमुखमा, तीन जना निर्विरोधसहित सात जना महिला उपप्रमुखमा, ४४ जना निर्विरोधसहित ५३ जना महिला वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । साथै, वडा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित र निर्वाचित गरी ३४६ जना महिला रहेको पनि सोही प्रकाशनको हवाला दिँदै ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा उल्लेख छ । साथै, ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा ‘राजाले मुलुकको सत्ता हातमा लिएपछि स्थानीय निकाय निर्वाचनका नाममा वि.सं. २०६२ सालमा गरिएको नगरपालिका निर्वाचन पनि दीर्घजीवी हुन सकेन’ उल्लेख छ ।
सङ्घीय संरचनामा महिला जनप्रतिनिधित्व
सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो पटक २०७४ सालमा भयो । उक्त निर्वाचनमा आरक्षणको प्रावधानका कारण पालिका र वडा स्तरमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा अधिक रह्यो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५१ अर्थात् ४०.९५ प्रतिशत महिला थिए । त्यसमध्ये १८ पालिकामा पालिकाप्रमुख र सात सय पालिकाका उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । छ हजार ७४२ वडाध्यक्षमध्ये ६१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, महिला सदस्य पदमा छ हजार ७४२ र दलित महिला सदस्य पदमा छ हजार ५६७ जना निर्वाचित भएका थिए । अन्य सदस्य पदमा २६३ महिला निर्वाचित भएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ मा ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा सोलुखुम्बु जिल्ला नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नं. ६ लगायत मुलुकभरका विभिन्न १७६ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुन नआएका कारण मुलुकभरबाट छ हजार ७४३ जना दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेमा छ हजार ५६७ मात्र निर्वाचित भई १७६ पद रिक्त रहन गएको’ उल्लेख छ । नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा गाउँपालिकाको सीमा निर्धारणका विषयमा विवाद भएपछि सो विवाद समाधान नभएसम्म त्यहाँका जनताले निर्वाचनमा भाग नलिने अठोट गरेका कारण त्यस वडामा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएको थिएन ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट ७५३ पालिकामध्ये प्रमुख/अध्यक्ष पदमा २५ जना (३.३२ प्रतिशत) र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ५६८ जना (७५.४३ प्रतिशत) निर्वाचित भएको देखिन्छ । यस्तै, छ हजार ७४३ वडाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा ६८ जना अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा केही मात्र बढी महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमा कुल एक लाख ४५ हजार १३ जनाको उम्मेदवारीको दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५५ हजार ६९९ (३८.४१ प्रतिशत) थियो । कुल निर्वाचित ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ४६६ जना (४१.२१ प्रतिशत) महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १२३ वडामा दलित महिला सदस्यको पद रिक्त हुन पुग्यो भने एउटा वडामा महिला सदस्यको पदसमेत रिक्त रहन पुग्यो ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट ७५३ पालिकामध्ये प्रमुख/अध्यक्ष पदमा २५ जना (३.३२ प्रतिशत) र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ५६८ जना (७५.४३ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ । यस्तै, छ हजार ७४३ वडाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा ६८ जना अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा केही मात्र बढी महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ । निर्वाचनबाट खुलातर्फ महिला सदस्यमा ४४२ जना, महिला सदस्यमा छ हजार ७४२ जना र दलित महिला सदस्यमा छ हजार ६२० जना निर्वाचित भएको पनि आयोगको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
अविस्मरणीय सङ्घर्ष, अपर्याप्त उपलब्धि
बर्माबाट आएर मतदान गर्नकै लागि राणा प्रधानमन्त्रीसँग सङ्घर्ष गर्ने साधनादेवी प्रधानदेखि महानगरमा निर्वाचित हुँदा पार्टी अध्यक्षको छोरीको आरोप लागेकी रेणु दाहालसम्मको इतिहास हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशतसम्म पुर्याउन ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ । व्यावहारिक मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि महिलालाई मतदानको अधिकारदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिनसम्म पनि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । २००४ जेठ २९ को नेपालकै पहिलो निर्वाचन काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषले मतदान गर्न पाउँदा आफूहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेरकहाँ पुगेको टोलीलाई ‘यसपटक मिल्दैन, अर्काे पटक सोच विचार गरौँला’ भन्दै फर्काइदिएको कुरा इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२०३१-३२ सालतिर त हामी महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्न जाँदा हाम्रा चेलीबेटी बिगार्न आएका भनेर कतिपय ठाउँमा लखेटिन्थ्यो भनेपछि नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषयमा राज्यसँंग माग राख्दा त निकै कठिन थियो ।
वि.सं. २०१० मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा भने २१ वर्ष पुगेका बालिग महिलाहरूले पनि मतदानका साथै उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाए । वि.सं. २०१९ मा अञ्चल पञ्चायत ऐन जारी भएपछि प्रत्येक अञ्चलमा अञ्चल सभा गठन गर्न अन्य सङ्गठनका साथै अञ्चलस्तरीय महिला सङ्गठनबाट तीन जना महिला प्रतिनिधि हुने व्यवस्था भयो ।
यसरी महिलाहरूले नेतृत्वमा जाने र प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरण बनाउन निकै दुःख भोग्नुपरेको नेकपा (एमाले) नेता शान्ता मानवी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०३१-३२ सालतिर त हामी महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्न जाँदा हाम्रा चेलीबेटी बिगार्न आएका भनेर कतिपय ठाउँमा लखेटिन्थ्यो भनेपछि नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषयमा राज्यसँंग माग राख्दा त निकै कठिन थियो ।” उहाँका अनुसार, खास गरेर स्थानीय निर्वाचन २०५४ सालमा पार्टीभित्र आफूहरूले हर्कत गरेर २० प्रतिशत महिलाहरू स्थानीय रूपमा अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर बल्ल बल्ल पार्टीबाट स्वीकृत गराएको र त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि यो कुराको सर्त मान्नुपर्छ भनेर कुरा गरिएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई यता हामीले म, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहाना प्रधान र प्रदिप नेपाल लगायतका कमरेडहरूले र महासचिव कमरेडले उता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पेलेपछि त्यो व्यवस्था आएको हो ।”
स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाएकी शान्ता महिलाहरूको सहभागितालाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षले विश्लेषण गनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सकारात्मक कुरो भनेको महिलाहरूमा आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको छ । जहाँ हामी सक्छौँ भनेर लाग्या छन् त्यहाँ सफल पनि देखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खै… भनेर अगाडि बढ्दा कमजोर पनि देखिएको छ । महिलाहरूमा अझै हीनताबोध देखिएको छ ।”
२०७९ को निर्वाचनमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा २५ र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा ५६८ गरी जम्मा ५९३ पदमा मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्यो । कानुनको नकारात्मक छिद्र प्रयोग गरेर महिलालाई अनिवार्य प्रतिनिधित्वबाट समेत पाखा लगाउने अलोकतान्त्रिक काम दलहरूबाटै भयो ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विभिन्न मुद्दाकै लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसपछि भएको २०६२-६३ को बृहत् जनआन्दोलनपछि भने नेतृत्वमा महिलाको सहभागितामा आमूल परिवर्तन नै भयो । संविधान सभाबाट बनाइएको नेपालको संविधान २०७२ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला, गाउँ सभामा कम्तीमा चार जना महिला, नगर सभामा कम्तीमा पाँच जना महिला र जिल्ला सभामा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, गाउँ तथा नगरसभामा हरेक वडाबाट एक जना दलित महिलासहित कम्तीमा दुई जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याउन भने प्रमुख भनिएका दलहरूबाटै गठबन्धनका बहानामा अवरोध खडा गरियो । अनिवार्य प्रतिनिधित्व माग गरेका ठाउँमा पनि राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनका कारण प्रमुख वा उपप्रमुखमा सबै स्थानीय तहमा महिला आउन सकेनन् । २०७९ को निर्वाचनमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा २५ र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा ५६८ गरी जम्मा ५९३ पदमा मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्यो । कानुनको नकारात्मक छिद्र प्रयोग गरेर महिलालाई अनिवार्य प्रतिनिधित्वबाट समेत पाखा लगाउने अलोकतान्त्रिक काम दलहरूबाटै भयो । इतिहासमा यसले समानुपातिक समावेशी संविधान बनाएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको दृष्टिकोण नै व्यवहारमा महिलामैत्री हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई देखाउँछ । महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा यो कालखण्ड अत्यन्तै पाखण्डपूर्ण बन्दै आएको पनि देखिन्छ ।
अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएको वडा अध्यक्ष तथा खुला वडा सदस्यहरूमा त झन् महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून गराइएको छ । त्यसैले अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएकोमा मात्र होइन, समग्र उम्मेदवारीमा पनि महिलाहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. डिला संग्रौलाको भनाइ छ । २०७९ जेठ ३१ मा ‘नयाँ पत्रिका’ मा प्रकाशित लेख ‘स्थानीय सरकार : महिला नेतृत्व विकासको आधार’ मा उहाँले लेख्नुभएको छ– “महिलाको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि आर्थिक अवस्था उकास्न तथा रोजगारी क्षमता बढाउन विभिन्न सिपमूलक तालिम दिनुपर्छ ।” उहाँका अनुसार, महिला शिक्षामा विशेष जोड दिन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सक्रियताले मात्र विद्यमान समस्यालाई निराकरण गर्न सक्छ ।
असल र कुशल नेतृत्वको खाँचो
राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मक सहभागिता अति नै जरुरी छ । यसका लागि प्रमुख दलहरूलाई हाँक्ने व्यक्तिहरू नीति र विधिप्रति इमानदार हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधित्वलाई दलीय राजनीतिको साँघुरो चित्तले उपयोग गर्ने साधनका रूपमा होइन, समग्र मानवीय विकासका संवाहक र सारथीका रूपमा हेर्न र तदनुरूप चल्नका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।
कल, बल र छलको राजनीतिले अहिलेसम्म जनस्तरमा कसैको पनि दीर्घकालीन रूपले हित गरेको छैन । यसबाट महिलाहरू झनै पीडित र प्रताडित छन् । यसैले वडा तहकै किन नहोस्, विधि र विवेकसम्मत तरिकाले नेतृत्व गर्न पाए भने महिलाले स्थानीय विकासका हरक्षेत्रलाई सही दिशा र सुशासन दिन सक्छन् । विषाक्त राजनीतिजन्य विकृतिलाई तलैदेखि खबरदारी गर्दै रोक्न पनि सक्छन् । यो किन भनिएको भने घरैदेखि शून्यमा झारिएको मानव विकासको समग्र महत्त्वलाई महिलाले नै सही तरिकाले बुझ्दै आएका छन् । यसरी बुझेका हुनाले नै सबै व्यक्तिमाथि उल्झिएको निर्मम गुत्थीलाई महिलाले नै कुशलता र ममतापूर्वक सुल्झाउन सक्छन् ।
‘स्थानीय निर्वाचनका सात दशक : महिला सहभागिताको इतिहास’ शीर्षकको यो आलेख ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप’ कार्यक्रम अन्तर्गत गगनशिला खड्काले तयार गर्नुभएको हो ।
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० माघ १० गते, बुधबार
यो पनि पढ्नुहोला
- आर्थिक अधिकारविनाको अप्ठ्यारो जिम्मेवारी (भिडियो सहित)
- महिलालाई मेयर स्विकार्न नै गाह्रो मान्ने समाज छ – विमला अर्याल
- दलित महिलामा क्षमता हुँदैन भन्ने गलत मानसिकता –संगीता अछामी
- महिलाहरू आफैँले टेकेर हिँड्न सक्नुपर्छ (भिडियो सहित) – रजनी जोन्छेँ
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था बनाउनु छ –राधा मौसी (भिडियो सहित)
- ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ : बिहीवार बिहानसम्म प्रमुख/अध्यक्षमा १५ महिला विजयी
- स्थानीय तह निर्वाचनकाे विभिन्न प्रक्रियामा महिला (फोटो फिचर)
- दलित महिला वडा सदस्य : जीवनमा आएको परिवर्तन र जिम्मेवारीको बोध
- अरूको अधिकारको कुरा गर्न सक्ने भएँ – कुमारी विक
- सांसद हुँदा पनि दलित महसुस गरायो समाजले (भिडियो सहित) – चमेली देवी दास
- ‘सन्धान मोबाइल फोटो प्रतियोगिता’ को नतिजा
