– शिवानी ल्वागन
देशको शासन व्यवस्था राजतन्त्रबाट विभिन्न कालखण्ड हुँदै र लामो सङ्घर्षको पहाड छिचोल्दै गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको पनि एक दशक नाघ्यो । गणतन्त्रकालमा दलित समुदायको अवस्थामा समतामूलक सुधार ल्याउने सपना धेरैअघिदेखि बाँडिँदै आएको थियो । त्यसा लागि राजनीतिमा दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरियो । सिद्धान्ततः नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता आफैँमा एउटा सकारात्मक सन्देश बोकेको सशक्त पदावली हो । व्यवहारमा भने यो राजनीतिमा दलित महिलाले झेल्नुपर्ने तरहतरहका चुनौतीको नयाँ खालको प्रयोगशाला पनि हुन थाल्यो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, दलित समुदायको जनसङ्ख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १३ दशमलब ४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये दलित महिलाको जनसङ्ख्या २० लाख २९ हजार ५५१ रहेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले थर सूचीकृत गर्न २०८२ कात्तिकमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा ‘दलित समुदाय भन्नाले विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यको समग्र क्षेत्रबाट उत्पीडन, अपमान, बहिष्करणमा पारिएका, श्रम, सिप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई बुझाउँदछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, दलित समुदायको जनसङ्ख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १३ दशमलब ४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये दलित महिलाको जनसङ्ख्या २० लाख २९ हजार ५५१ रहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल, दशवर्षे ‘जनयुद्ध’ र २०६३–२०६४ सालका घटना महत्त्वपूर्ण रहे । विभिन्न समय र रूपमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनमा आमनेपालीको उल्लेखनीय भूमिका र सहभागिता रह्यो । त्यसमा दलित समुदाय र दलित महिलाले पनि साथ दिँदै आएका थिए ।
सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका महिलाको लागि समावेशी समानुपातिक सहभागिताको अभ्यास के कस्तो भयो ? त्यसले दलित समुदायका महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्यो कि सकेन ? गणतन्त्र आइसकेपछि समानता र सम्मानजनक जीवनको लागि दलित समुदायले गरेको अपेक्षा कत्तिको पूरा हुन सक्यो ? दलित समुदायका महिलामाथि समाजमा हुँदै आएको अमानवीय व्यवहारलाई रोक्न सकियो कि सकिएन ? सहभागिताका लागि दलित महिलाले भोग्दै आएका चुनौतीहरू के कस्ता थिए ? प्रस्तुत आलेखमा यिनै प्रश्नको सोलोडोलो जवाफ खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
दलित समुदायको सहभागिता
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल, दशवर्षे ‘जनयुद्ध’ र २०६३–२०६४ सालका घटना महत्त्वपूर्ण रहे । विभिन्न समय र रूपमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनमा आमनेपालीको उल्लेखनीय भूमिका र सहभागिता रह्यो । त्यसमा दलित समुदाय र दलित महिलाले पनि साथ दिँदै आएका थिए । कतिपयले ज्यान पनि दिए र शहादत प्राप्त गरे । त्यसको कारणमा सदैव मौजुद थिए, व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन हुनेछ भन्ने उत्कट चाहना र निश्छल सपना ।
गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको सङ्घीय व्यवस्थासँगै देशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउने भनियो । न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरियो । सोही भावनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान लेखियो । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो तर दशक बितिसक्दा पनि दलित समुदाय र दलित महिलाले आफ्नो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको अनुभव गर्न पाएनन् । सहभागिता कार्यान्वयनका क्रममा पनि आफूहरूलाई विभेदका नयाँ नयाँ खाडलमा फस्दै र फसाइँदै गएको पाए ।
कानुनी क्षेत्रमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका क्षेत्रमा संसद् र कार्यपालिका क्षेत्रमा सरकारको गठन हुँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगण्य देखियो । दलितभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व त झन् कमजोर रह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, निगम, समितिलगायतका संरचनामा दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त कमजोर रह्यो ।
२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन बनाएरै प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको ६५ वर्षपछि २०७८ सालमा बल्ल दलित महिलाबाट सीता परियार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बन्न पाउनुभयो ।
संविधानको धारा ४० मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको भए पनि संविधान जारी भएको १० वर्ष हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनमा यथोचित ध्यान दिइएन ।
फलतः निजामतीतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २ दशमलब ११ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । त्यसमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नगण्य नै रह्यो । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन बनाएरै प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको ६५ वर्षपछि २०७८ सालमा बल्ल दलित महिलाबाट सीता परियार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बन्न पाउनुभयो । उहाँले हुम्ला जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।
दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने र दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने विषय पनि संविधानमै सीमित रह्यो ।
दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन । यही कारण दलित महिलाहरू पनि आर्थिक दृष्टिले जहाँको त्यहीँ रहन र पछि पर्न बाध्य भए ।
दलित समुदायलाई संविधानद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा समेटियो तर व्यवहारमा लागु गर्ने काम नहुँदा समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदाय र अझ यो समुदायका महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।
राजनीतिमा दलित महिला
देशको शासन व्यवस्था राजतन्त्रबाट विभिन्न कालखण्ड हुँदै र लामो सङ्घर्षको पहाड छिचोल्दै गणतन्त्रमा परिवर्तन भयो तर सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि खासै पहल भएन । नेपाली समाजको सबैभन्दा ‘तल’को तप्कामा रहेका मान्छेले समानता र सम्मानजनक जीवनको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था हट्न सकेन । दलित समुदायका मानिसमाथि समाजमा हुँदै आएको अमानवीय व्यवहार कायमै रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नगरपालिका प्रमुख/अध्यक्षमा दलित समुदायबाट नौ जना निर्वाचित भए । ती सबै पुरुष थिए । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १२ जना दलित महिला निर्वाचित भए । हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण छ हजार ६२० जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
दलित समुदायभित्र पनि महिलाहरू दलनको दोहोरो–तेहेरो मारमा परेका तथ्यलाई अनदेखा गरियो । समग्र महिलामाथिको विभेद र जात व्यवस्थाको अवशेष समाजमा रहिरहेकाले दलित महिलाहरू लैङ्गिक र जातीय दुबै खालका विभेद भइरहे । यिनै र यस्तै कुराको उल्झनबाट पार पाउने वातावरण नभएकैले गर्दा नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागितालाई पनि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बनाउन खोजियो । त्यस्तो बनाइनु हुँदैन भन्ने महिलाका लागि सहभागिताको मर्म र धर्म निर्वाह गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गयो । कतिपयले आफूमाथि अस्वस्थ राजनीति हाबी भएको पनि अनुभव गर्न थाले ।
अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार लक्ष्मण दर्नालद्वारा लिखित अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनधित्व २००७–२०८०’ अनुसार पार्टी राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागितालाई हेर्दा राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३६ जना दलित महिलाको सहभागिता रहेको पाइयो । त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसमा चार, नेकपा (एमाले) मा पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा १८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छ जना दलित महिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुगे ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नगरपालिका प्रमुख/अध्यक्षमा दलित समुदायबाट नौ जना निर्वाचित भए । ती सबै पुरुष थिए । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १२ जना दलित महिला निर्वाचित भए । हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण छ हजार ६२० जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ सालमा २१ जना दलित महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष बने तर एक जनाले पनि स्थानीय पालिकाको नेतृत्व गर्न पाएनन् । उनीहरूले उपमेयर वा उपाध्यक्षमै सीमित हुनुपर्यो । दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सालको परिणामले अघिल्लो कार्यकालको उक्त सङ्ख्यालाई पनि कायम राख्न सकेन । गठबन्धनको नाममा पार्टीहरूले जसरी पनि पुरुष–पुरुषलाई नै उठाउने र जिताउने खेलो गरेकाले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिलाको सहभागिताजम्मा १२ जनामा सीमित हुन गयो ।
सङ्घीय सरकारमा भने कुनै पनि दलित महिलाले ‘क्याबिनेट’ मन्त्री बन्न पाएको देखिएन । यद्यपि, २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलो पटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिमा २०७९ सालमा पाँच जना दलित महिला उपप्रमुख बने भने ८९ जना दलित महिला सदस्य भए । सोही साल छ हजार ६३० जना दलित महिला वडा सदस्य भएका थिए ।
प्रदेश सभातर्फ २०७९ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सभामा २७ जना दलित महिला सांसद बने । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट सातै प्रदेशमा जम्मा २४ जना दलित महिला प्रदेश सांसद भएका थिए ।
प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक २०७८ सालमा सीता नेपालीले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्न पाउनुभयो । त्यसैगरी, २०७९ सालमा सीता कुमारी सुन्दास गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री बन्नुभएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो आलेख तयार गर्दासम्म चार जना दलित महिला प्रदेश राज्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँहरूमध्ये उर्मिला विश्वकर्मा कर्णाली प्रदेशमा, जसमाया गजमेर मधेश प्रदेशमा, रिना नेपाल विक लुम्बिनी प्रदेशमा र कल्पना नेपाली बागमती प्रदेशमा राज्यमन्त्री बन्नुभयो । सङ्घीय सरकारमा भने कुनै पनि दलित महिलाले ‘क्याबिनेट’ मन्त्री बन्न पाएको देखिएन ।
यद्यपि, २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलो पटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो । कलावतीपछि २०६८ सालमा रमनी राम राज्यमन्त्री हुनुभयो । यस्तै, २०७३ सालमा धनमाया विक, २०७७ सालमा विमला विक, २०७८ सालमा आशाकुमारी विक, २०७९ सालमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी र २०८१ सालमा रुपा विक सरकारमा सहभागी हुनभयो । यद्यपि, उहाँहरू सबैलाई राज्यमन्त्रीमै थन्क्याइएको थियो ।
विसं २०८२ भदौ २८ मा विघटित प्रतिनिधि सभाका २७५ जना प्रतिनिधिमध्ये दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक जनासहित जम्मा १६ जना सहभागी थिए । १६ जनामा आठ जना दलित महिला थिए । त्यसमा हुनुहुन्थ्यो, आशा विक, शान्ति विक, रुपा विक, सीता मिजार, रुक्मिनी राना बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, सुशीला श्रीपाली ठकुरी र अनिशा नेपाली । त्यसअघि २०७४ सालमा २० जना दलितमध्ये १४ जना दलित महिलाको सहभागिता थियो । २०७० सालको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामा ४१ जना दलितमध्ये २२ जना दलित महिलाको सहभागिता थियो । त्यसअघि २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभामा ५१ जना दलितमध्ये २५ जना दलित महिलाको सहभागिता थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १८ जनामध्ये छ जना दलित महिला सहभागी थिए ।
दलित महिलाको सहभागिताको इतिहासलाई क्रमशः पछाडि फर्किएर नियाल्दै गर्दा कानुन निर्माण गर्ने सर्वाेच्च निकाय संसद्मा दलित महिलाको सङ्ख्या बढ्नुको सट्टा झन् झन् घट्दै आएको देखियो । दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेपनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसक्नु गम्भीर चासो र चिन्ताको कुरा हो ।
दलित महिलाको सहभागिताको इतिहासलाई क्रमशः पछाडि फर्किएर नियाल्दै गर्दा कानुन निर्माण गर्ने सर्वाेच्च निकाय संसद्मा दलित महिलाको सङ्ख्या बढ्नुको सट्टा झन् झन् घट्दै आएको देखियो । यसरी राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको सहभागिता कम हुँदै जानु भनेको उनीहरूको अस्तित्व र सरोकारका मुद्दालाई पछाडि पार्नु पनि हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेपनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसक्नु गम्भीर चासो र चिन्ताको कुरा हो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून भइरहँदा उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार आउने सम्भावना पनि न्यून नै रहन्छ । दलित, महिला, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको निम्ति भनेर समावेशी समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न, सामाजिक हैसियतमा प्रतिष्ठित र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच भएका व्यक्ति समानुपातिक कोटामा बस्न थाले । यस खालको व्यवहारले समाजको पिँधमा रहेका दलित महिलालाई झन् झन् किनारातिर धकेल्दै गयो । संसद्मा दलित महिलाको सहभागितालाई घटाउँदै घटाउँदै राजनीतिको दिशालाई नै उल्टो धारतिर मोड्न थाल्यो ।
राष्ट्रिय सभामा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिँदैन । सामाजिक क्षेत्रमा दलित महिला नै सबैभन्दा बढी तहको विभेद र बहिष्करणमा परेका समूह हुनाले उनीहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागी हुनबाट रोक्दै किनाराकृत गर्न खोजियो । फलतः घर र समाजमा पनि दलित महिला र बालिकाहरू हिंसाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहिरह्यो ।
सहभागिताको मार्गमा तेर्सिएका अवरोध
नेपालमा घरभित्र र घरबाहिर दुबै स्थानमा सुरक्षित नरहेको निहत्था र निरीह वर्गमा महिला र बालिका पर्छन् । ती महिला र बालिकामा दलित समुदायका नै बढी हुन्छन् । दलित महिला संघ (फेडो) ले २०८२ सालमा नेपालमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को एक वर्षमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाको कुल हिस्सामध्ये दलित महिलाको हिस्सा ११ दशमलब ९३ प्रतिशत र बालिकाको १८ दशमलब ८० प्रतिशत रहेको देखियो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०२१’ अनुसार, सात हजार ५८४ घटनामध्ये जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी ३० दशमलब ४८ प्रतिशत दलित बालबालिका प्रभावित भएको देखियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले पनि दलिततर्फ महिला १४ दशमलब ०२ र बालिका २६ दशमलब ९२ ले हिंसा भोगेको तथ्यलाई उजागर गर्यो । राष्ट्रिय महिला आयोगको १८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि ११ दशमलब ३४ प्रतिशत घटना दलित महिलासँग सम्बन्धित रहेको र आयोगका ६४ वटा उजुरीमा महिला र बालिका कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको जनाइयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०२१’ अनुसार, सात हजार ५८४ घटनामध्ये जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी ३० दशमलब ४८ प्रतिशत दलित बालबालिका प्रभावित भएको देखियो ।
गैरसरकारी संस्थाका अभिलेखहरूमध्ये सेप्टेम्बर २०२४ देखि अक्टोबर २०२५ सम्मको अवधिमा दलित महिला संघ (फेडो) को अभिलेखमा ४३९ घटनामा सबै, इन्सेकको अभिलेखमा कुल पाँच हजार ८८६ उजुरी विवरणमा १७ दशमलब ६७ प्रतिशत, महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) को अभिलेखमा २३ दशमलब ११ प्रतिशत दलित महिला र बालिका हिंसामा परेको पाइयो । नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपालको सोही अवधिको अभिलेखमा हिंसामा परेका बालबालिकामध्ये १२ दशमलब ८० प्रतिशत दलित बालबालिका भएको पाइयो ।
समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को सन् २०२५ को एक अध्ययनमा बालविवाहका कारण पढाइ छोड्नेहरूमा दलित समुदायका १७ दशमलब ५७ प्रतिशत, यौन हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्नेमा अध्ययनमा समेटिएका दलितमध्ये ८० दशमलब ११ प्रतिशत रहेको पाइयो । कुल उत्तरदातामध्ये ४८ दशमलब छ प्रतिशतले कुनै न कुनै स्थानमा जातीय भेदभाव भोग्नुपरेको र त्यसमध्ये पनि ९४ दशमलब ६२ प्रतिशत दलित समुदायका व्यक्ति रहेको पाइयो ।
साथै, एक्सेस प्लानेट संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलासम्बन्धी सन् २०२५ मा गरेको एक अध्ययनमा दलित २० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ७९ प्रतिशत महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेको, तीमध्ये ६४ प्रतिशतले हिंसाविरुद्ध न्याय नखोजेको समेत पाइयो । यो तथ्यले जनाउने भनेको ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएको अवस्था हो ।
विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार पनि दलित महिला घरभित्र र बाहिर दुबै स्थानमा अधिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । एकातिर बलात्कारमा बढी पर्ने र अर्कातिर न्यायमा सबैभन्दा कम पँहुच हुनेहरूमा उनीहरू नै छन् ।
फेडोले पनि २०८२ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘जातीय छुवाछुतका घटना नेपाल प्रहरीमा ३६, मानव अधिकार आयोगमा ९, इन्सेकमा ४४ रहेको देखिनुले सरकारी निकायको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहेको वा ती निकायप्रति भरोसा नहुँदा धेरैजसो पीडित न्यायका लागि नगएको जस्ता समस्या देखाएको’ उल्लेख छ ।
विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार पनि दलित महिला घरभित्र र बाहिर दुबै स्थानमा अधिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । एकातिर बलात्कारमा बढी पर्ने र अर्कातिर न्यायमा सबैभन्दा कम पँहुच हुनेहरूमा उनीहरू नै छन् । दलित महिलाहरूलाई ‘बोक्सी’ को नाममा पनि धेरै हिंसा हुने गर्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, विभेद, हिंसा, दुर्व्यवहार आदिमा परेको समुदाय न्यायको पहुँचबाट पनि टाढा हुनु भनेको सबैभन्दा खराब अवस्था हो । यस्तो अवस्था सबैभन्दा बढी दलित महिला र बालिकाहरूले भोग्दैछन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्न सक्ने दलित महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पनि खुम्च्याइँदै लगिएको छ । यो झनै खराब सङ्केत हो । दलित समुदायको हकमा न त संविधानको मर्म अनुसार नै सरकार, संसद् र अदालतमा सहभागिता हुने स्थिति बन्यो, न त कानुन नै बन्न सक्यो ।
नेपालमा त्यसो त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका निम्ति ऐन–कानुन, नीति–नियम हुँदै नभएका पनि होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा ‘जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी भएको १४ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
ऐन लागु भए पनि पानी छोएको, चुलो छोएको निहुँमा र अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण कालिकोटका मनविरे सुनार, सप्तरीका शिवशंकर दास, दैलेखका सेते दमाई, ताप्लेजुङकी झुमा विक र जाजरकोटका नवराज विकलगायत करिब २० जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भयो । यी घटनाका अधिकांश पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण २०७३ सालमा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला पाँचखालका अजित मिजारको शव शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा न्यायको पर्खाइमा रहिरह्यो ।
अबको सरकारले सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको मौलिक हकको मुख्यतः धारा २४ र ४० तथा अन्य धाराहरूमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारहरू र कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलित एकीकृत कानुन’ निर्माण गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्धको हक मात्र होइन, संविधानको धारा २४ (२) मा लिपिबद्ध गरिएको ‘कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र विक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन’ भन्ने प्रत्याभूतिलाई पनि संविधानमै सीमित राखियो, कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी गराई व्यवहारमा ल्याउन खोजिएन ।
अबको बाटो
विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट ९६ जना महिला संसदमा पुग्दा १५ जना दलित समुदायका छन् । निर्वाचन पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा दलित समुदायबाट सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुभएको छ ।
अबको सरकारले सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको मौलिक हकको मुख्यतः धारा २४ र ४० तथा अन्य धाराहरूमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारहरू र कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलित एकीकृत कानुन’ निर्माण गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
दलित महिलाले राजनीतिक सहभागिता हुँदै नेतृत्वमा प्रवेश गर्नका लागि नीतिगत अवसर र व्यवहारगत अवरोध दुबै छन् । सकारात्मक पक्षमा सङ्घीयता र स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यासले गाउँदेखि सहरसम्म नयाँ पुस्ताका युवा दलित महिलाहरूलाई नेतृत्व गर्न पाउने अवसर दिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम दलित र महिलालाई सङ्घको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दलित समुदायको समग्र विकासको लागि ‘दलित विकास परिषद्’ वा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ गठन गरी त्यसमा जनसङ्ख्याकै आधारमा समग्र महिलाको र दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दलित महिलाले राजनीतिक सहभागिता हुँदै नेतृत्वमा प्रवेश गर्नका लागि नीतिगत अवसर र व्यवहारगत अवरोध दुबै छन् । सकारात्मक पक्षमा सङ्घीयता र स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यासले गाउँदेखि सहरसम्म नयाँ पुस्ताका युवा दलित महिलाहरूलाई नेतृत्व गर्न पाउने अवसर दिएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, वडा सदस्य र नगर उपप्रमुखको रूपमा हजारौँ दलित महिलाको सक्रियताले नयाँ सम्भावनालाई पनि सङ्केत गरेको छ । स्थानीय नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र सामाजिक अभियानमा दलित महिलाको सक्रियता राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुन र पछि हट्नका लागि हुँदै होइन ।
नकारात्मक पक्षमा आर्थिक परनिर्भरता, कमजोर शैक्षिक अवस्था, सामाजिक अवमूल्यन र दलभित्रको जातीय पूर्वाग्रह आदि गम्भीर चुनौती हुन् । यसअघिका निर्वाचनमा धेरै दलित महिलाहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनसमेत आर्थिक स्रोतको अभावका कारण पछि हट्नुपरेको अवस्था थियो । युवा पुस्ताका महिलाहरू शिक्षित र सचेत भए पनि दलभित्रका पुराना संरचना र ‘पुरुष शक्ति’ ले उनीहरूको नेतृत्वलाई दबाउने प्रवृत्ति कायम छ । समतामूलक चेतनाको कमी र विभेदकारी सोचले गर्दा दलितका छोरीहरू सानै उमेरमा विवाह गर्न पुग्ने अनि विवाह गरेर गएको घरका पुरुषबाट दबाबमा परी आजीवन घरबाहिर निस्कनै नपाउने अवस्था झनै जटिल छ ।
छुवाछुतको दीर्घकालीन समस्या दलित समुदायको जातीयता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विषयसँग जोडिएको छ । यस्ता समस्यालाई विचार नगरी दलित महिलाको राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी समस्यालाई मात्रै समाधान गर्न खोज्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । यसर्थ दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिताको समस्या समाधानका लागि दलित समुदायको जातीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिकलगायतका समस्यालाई एकमुष्टरूपमा समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्दै सङ्घ र प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका सबै पालिकामा ‘दलित विकास शाखा’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ ।
जातीय भोदभाव तथा छुवाछुतसँग जोडिएका सबै ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सरकारले नै सचेतनामूलक देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । छुवाछुत गर्न नहुने विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्छ । दलित समुदायमाथिको उत्पीडन घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएका सन्दर्भमा पार्टीका सबै तहले दलित विभेदका विरुद्ध र अधिकारका पक्षमा दलित सशक्तीकरण तथा विभेद उन्मूलन अभियानलाई व्यावहारिकरूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबै राजनीतिक पार्टीले लिँदै आएको दलितसम्बन्धी विशेषाधिकार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक विकास, विभिन्न तहका पार्टी कमिटीहरूमा सहभागिता वृद्धि र नेतृत्व विकासको लागि विधानमा महिलालाई ३५ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गरेजस्तै गरी दलित महिलाको लागि पनि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्दै सङ्घ र प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका सबै पालिकामा ‘दलित विकास शाखा’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ ।
दलित समुदाय र दलित महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाजन्य घटनाका सवालमा सबै पार्टी कमिटीको मूल नेतृत्वले पार्टीको धारणा अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने नीतिगत व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दै व्यावहारिकरूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा रहेको एक तिहाइको प्रावधानभित्र पनि दलित महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा दलित महिला अरू समुदायका महिलाभन्दा सबै हिसाबले पछाडि रहेको र मानव विकास सूचकाङ्कमा तल रहेका छन् । यसैले दलित महिलाहरूको समग्र विकासका लागि तीन वटै तहको सरकारले विशेष योजना तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यका तीन वटै तहमा क्रमशः प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा दलित समुदायका व्यक्ति कार्यकारी हुने गरी ‘छुवाछुत तथा जातीय विभेद उन्मूलन समिति’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ । राज्यका कार्यकारी अङ्गले नै पहलकदमी लिई छुवाछुत र जातीय विभेदको अवशेषजन्य व्यवहारलाई पूर्णतः अन्त्य गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजमा दलित महिला अरू समुदायका महिलाभन्दा सबै हिसाबले पछाडि रहेको र मानव विकास सूचकाङ्कमा तल रहेका छन् । यसैले दलित महिलाहरूको समग्र विकासको लागि तीन वटै तहको सरकारले विशेष योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण गरी जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता र चुनौती’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत शिवानी ल्वागनले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८३ बैशाख १० गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
- अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू
- घरेलु हिंसाको कारण कर्णालीमा डरलाग्दो आत्महत्या
- घुम्टो र चुप्पीको सकसमा महिला
- वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा
- सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय
- दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास
