– देविका मिजार
नेपालको समग्र महिला उत्पीडनको सवाल उठाइरहँदा दलित महिला उत्पीडनको सवाल, दलित महिला उत्पीडनको सवाल उठाइरहँदा मधेसी दलित महिलाको सवाल र मधेसी दलित महिलाको सवाल उठान गर्दै गर्दा मधेसी अपाङ्गता भएका र नागरिकताविहीन दलित महिलाको सवाल गम्भीररूपमा अगाडि देखा पर्छ । राष्ट्रिय विकासको पिँधमा पारिएको उक्त समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था ज्यादै कमजोर भएकाले समुदायका दलित महिलाले अधिक अपराधको शिकार हुन परिरहेको छ ।
त्यसैगरी, महिलामाथिको उत्पीडन, दलित महिलामाथिको उत्पीडन, मधेसी दलित महिलामाथिको उत्पीडन र मधेसी अपाङ्गता भएका र नागरिकताविहीन दलित महिलामाथिको उत्पीडनविरुद्ध न्यायको पहुँचको सवाल उठाइरहँदा मधेसी अपाङ्गता भएका दलित महिला र नागरिकताविहीन मधेसी दलित महिलाको न्यायमा पहुँचको सवाल पक्कै पनि गम्भीर छ ।
विभेद, हिंसा, बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरू दलित महिला भएकै कारणले वा मधेसी दलित महिला भएकै कारणले हुने गरेको पाइन्छ ।
यस आलेखमा विशेषगरी मधेसी दलित महिलामाथिको उत्पीडनका स्वरूप, केही मुख्य घटना, ती घटनामा न्यायको पहुँचको सवाललाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने र व्याख्या विश्लेषण गरी भविष्यमा त्यस्ता घटनाहरु नहोऊन् वा न्यूनतम होऊन भन्ने हेतुले निश्चित दिशानिर्देश गर्न खोजिएको छ । यस आलेखमा विशेषतः सिराहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ की रिङ्कुकुमारी सदा र वडा नम्बर ३ की आनन्दीदेवी सदाय र सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ७ की पुजा कुमारी रामको घटनालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानमा आधारित हिंसा
वास्तवमा वृहत्रूपमा हेर्दा लैङ्गिक उत्पीडन भन्नाले पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानमा आधारित भई महिलामाथि गरिने विभेद, लाञ्छना, सामाजिक तथा राजनीतिक वञ्चितीकरण, असमावेशिता, शारीरिक तथा यौन शोषण, दुर्व्यवहार, गालीबेइज्जती, आशय करणी, जबरजस्ती करणी, सामूहिक बलात्कार, दाइजोप्रथाजनित हिंसा, हत्या, गर्भमै लिङ्गभेद गरी गरिने भ्रूण हत्या, छोरी जन्माएको आधारमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार आदि बुझिन्छ । यी विभेद, हिंसा, बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरू दलित महिला भएकै कारणले वा मधेसी दलित महिला भएकै कारणले हुने गरेको पाइन्छ ।
यो छोटो लेखमा उत्पीडनका तमाम स्वरूपहरूको व्याख्या विश्लेषण सम्भव छैन । यहाँ मधेसी दलित महिलामाथिको बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र हत्या वा आफ्नो जीवन नै सिध्याउने वा आत्महत्याको हर्कत गर्ने वातावरणमा पुग्ने, पुर्याउने स्थितिबारे अध्ययन र विमर्श गर्ने जमर्को गरिएको छ र सोही आधारमा धारणाहरूलाई प्रस्ट्याउन खोजिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल, दलित अधिकारकर्मीहरूको धारणा बुझ्ने कोसिस गरिएको छ र पीडित परिवारको हकमा सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीलाई आधार मानिएको छ । साथै, न्यायमा पहुँचका आयामहरू र समाधानका उपाय सुझाउन खोजिएको छ ।
सबैभन्दा बढी उत्पीडन, हिंसा, बलात्कार र हत्याको शृङ्खला मधेसी दलित महिला र मधेसी अपाङ्गता भएका तथा नागरिकताविहीन दलित महिलामामाथि छ र न्यायको पहुँचको सवाल पनि मधेसी दलित महिला र अपाङ्गता भएका तथा नागरिकताविहीन मधेसी दलित महिलाको सन्दर्भमा बढी गम्भीर छ ।
नेपालमा तीन दशकभन्दा अघिदेखि दलित महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दलित महिला संघ (फेडो), चार दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्क, संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेका राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका जानकारी तथा प्रतिवेदनहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।
न्याय निरूपणको सवाल फितलो
मधेसी दलित महिलामाथि हुने उत्पीडनविरुद्ध न्याय निरूपणको सवाल फितलो छ । सबैभन्दा बढी उत्पीडन, हिंसा, बलात्कार र हत्याको शृङ्खला मधेसी दलित महिला र मधेसी अपाङ्गता भएका तथा नागरिकताविहीन दलित महिलामामाथि छ र न्यायको पहुँचको सवाल पनि मधेसी दलित महिला र अपाङ्गता भएका तथा नागरिकताविहीन मधेसी दलित महिलाको सन्दर्भमा बढी गम्भीर छ ।
न्यायको पहुँचले हत्या, बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, दाइजोप्रथाजनित हिंसा, दुर्व्यवहार, बञ्चितीकरण, असमावेशिता, गालीबेइज्जती, लाञ्छना र विभेदका घटना भएकोमा त्यस्ताखाले विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायका महिलाको समग्र न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । यसले गुनासो वा उजुरी गर्ने निकायमा पहुँचको कुरा, आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा, निवेदन वा जाहेरी लेख्ने सिप वा सहयोगी व्यक्ति वा निकायमा पहुँचको कुरा, सहयोगी व्यक्ति र निकायको सहयोगको स्तरको कुरा र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने कुरा, साक्षीको सहयोगको कुरा, साक्षी प्रमाण र पीडितको सुरक्षाको कुरा, अदालतको ढोकामा पहुँचको कुरा, न्यायाधीशको फैसला र फैसला कार्यान्वयन तथा पीडित वा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीसम्मका कुरालाई जनाउँछ । यसमा पीडक वा अपराधी जेलमुक्त भई निस्कँदासमेत पीडितको शान्ति र सुरक्षाको कुरा, डर, धाक, धम्कीरहित स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक जीवन जिउनेसम्मका कुरासमेत पर्दछन् ।
दलितमाथिको भेदभाव
नेपाली समाज विगतमा मनुवादमा आधारित उच्चजातीय अहङ्कारवादी समाजको रूपमा रहिआयो । खासगरी १९१० सालको मुलुकी ऐनले नेपालका शूद्रहरू (हालका दलित) माथि ज्यादै अमानवीय जातीय विभेदको सुरुवात गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा (विसं १८७४–१९३३) द्वारा जारी उक्त ऐनमा नागरिकहरूलाई तागाधारी, मतवाली, पानी चल्ने र पानी नचल्ने गरी जातजातिमाथि विभेद सिर्जना गरिएको थियो ।
मधेसी दलित महिलाले त अझ तेहोरो विभेद र हिंसा झेल्न परिरहेको छ । दाइजोप्रथा त छँदै छ, गरिबी, विपन्नता, भूमिहीनता, अशिक्षा, अचेतना, रूढिवाद, आर्थिक पछौटेपन, बेरोजगारीजस्ता समस्या पनि चरम नै छ ।
विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले देशलाई सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये एक मधेश प्रदेशमा आठ जिल्ला छन् । बाक्लो बस्ती, जनघनत्व धेरै भएको प्रदेश भएता पनि मधेश प्रदेश विकासका विभिन्न सूचकहरूमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेको प्रदेश हो । मानव विकासका विभिन्न आयाम र सूचकाङ्कका आधारमा पनि मधेश प्रदेश पछाडि परेको छ । दाइजोप्रथाको नाममा सबैजसो महिला जातीय तथा सामाजिक विभेदजनित गालीगलौज, छुवाछुतजन्य हिंसा, बलात्कार तथा हत्याजस्ता घटनाबाट प्रताडित, पीडित छन् ।
मधेस प्रदेश मानवसिर्जित र प्राकृतिक समस्याहरूको केन्द्र भने पनि हुने स्थितिमा छ । किनभने दाइजोप्रथाजनित समस्या विकराल छ, जसले छोरीको विवाह गर्दा राम्रो दाइजो दिन सकेन भने राम्रो पढेलेखेको र जागिर खाएको केटा नपाउने अवस्था छ । राम्रो पढेलेखेको केटालाई छोरी दिन पैसा, मोटरसाइकल वा गाडी, टेलिभिजन, दराज, खाट, लुगाफाटो, सुनको गरगहना, जग्गाजमिनसमेत दिनुपर्ने अवस्था छ । भनेजति दाइजो दिइएन भने छोरीलाई पछि हेला गर्ने, घृणा गर्ने, दिनहुँ श्रीमान्, सासूलगायतले कुटपिट गर्ने, घरेलु हिंसा गर्ने र पेट्रोल खन्याएर जलाउनेसम्मका हर्कत हुने गर्दछ । बालिका बलात्कार र महिला यौनहिंसा तथा बलात्कार तथा परिवारले गर्ने हत्याको ग्राफ पनि उच्च रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनाएको छ । मानव समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको दलित र गैरदलितबिच हुने जातीय विभेद र छुवाछुत पनि यहाँ चरम नै देखिन्छ ।
समग्रमा मधेसी महिलाले महिला भएको आधारमा दाइजोप्रथाजनित हिंसा र दुर्व्यवहार खेप्न परे पनि मधेसी दलित महिलाले त अझ तेहोरो विभेद र हिंसा झेल्न परिरहेको छ । दाइजोप्रथा त छँदै छ, गरिबी, विपन्नता, भूमिहीनता, अशिक्षा, अचेतना, रूढिवाद, आर्थिक पछौटेपन, बेरोजगारीजस्ता समस्या पनि चरम नै छ । यसले गर्दा मधेसी दलित महिलाहरू जातीय विभेद, छुवाछुत, घरेलु हिंसा, बाहिरी हिंसा, एकल तथा सामूहिक बलात्कारको सिकार हुने र उनीहरूको हत्यासम्म हुने क्रम बढ्दो छ ।
तथ्याङ्कमा मधेस र मधेसी दलित
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा नेपालमा १ दशमलब ६ प्रतिशत महिलाले यौन हिंसा बेहोर्नुपरेको र १६ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा बेहोर्नुपरेको उल्लेख छ । १५-१९ वर्ष उमेर समूहका २३ दशमलब ४ प्रतिशत किशोरीले शारीरिक र यौनजन्य हिंसा खेप्न बाध्य भएको पनि उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनका अनुसार, बागमती प्रदेशको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.९२९ हुँदा मधेश प्रदेशको ०.७८ मात्र रहेको छ । मानव विकास सूचकाङ्क समग्रमा ०.६२ हुँदा मधेश प्रदेशको भने ०.५१ मात्र रहेको छ । यो सूचकाङ्क मधेसी दलितको ०.३६ रहेको छ भने दलितको ०.४५ रहेको छ । यसले पनि मधेसको स्थितिको चित्रण गर्दछ ।
मधेसी दलित समुदायको भूमिहीनता ४२ प्रतिशत र गरिबी ४५ प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२ रहेकोमा मधेसी दलितको ०.३६ रहेको छ भने दलितको ०.४८ विन्दुमा रहेको छ । यसरी हेर्दा मधेसी दलित र मधेसी दलित महिलाको अवस्था विकासको हिसाबले पनि ज्यादै दयनीय छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको कुल जनसङख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । यसमा दलितहरूको कुल जनसङ्ख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० अर्थात् १३ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार ६०० रहेकोमा दलितहरूको सङ्ख्या १० लाख छ हजार ९२९ रहेको छ । मधेसी दलित महिला (मधेश प्रदेश मात्र) को सङ्ख्या पाँच लाख सात हजार ३२३ रहेको छ ।
मधेसी दलित समुदायको भूमिहीनता ४२ प्रतिशत रहेको र गरिबी ४५ प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२ रहेकोमा मधेसी दलितको ०.३६ रहेको छ भने दलितको ०.४८ विन्दुमा रहेको छ । यसरी हेर्दा मधेसी दलित र मधेसी दलित महिलाको अवस्था विकासको हिसाबले पनि ज्यादै दयनीय रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० उपधारा ७ ले संविधानप्रदत्त सुविधाहरू दलितभित्रका विभिन्न जातजातिले समानुपातिकरूपमा उपभोग गर्ने उल्लेख छ तर त्यस्ता अधिकारहरू अधिकतमरूपमा पहाडी दलितहरू विश्वकर्मा, परियार र मिजारले लिएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
दलित महिला संघ (फेडो) ले सार्वजनिक गरेको ‘लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा २०८१’ अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेसी महिला र बालिकातर्फ जनजातिमा धेरै हिंसा हुने गरिएको उल्लेख छ ।
मधेसी दलित महिलाको उत्पीडनको अर्को रूपमा हिंसालाई पनि लिन सकिन्छ । दलित महिला संघ (फेडो) ले सार्वजनिक गरेको ‘लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा २०८१’ अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेसी महिला र बालिकातर्फ जनजातिमा धेरै हिंसा हुने गरिएको उल्लेख छ ।
संवैधानिक आयोगहरू, नेपाल प्रहरी र फेडोसहित छ वटा गैरसरकारी संस्थालगायत १० वटा संस्थाका दस्ताबेजको अध्ययन विश्लेषण गरी तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिला ११ दशमलब ५४ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार २२१ रहेका छन् । हिंसापीडित दलित समुदायका बालिका १९ दशमलब ४४ प्रतिशत रहेको, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख घटनामा ११ दशमलब ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित रहेको र ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार त हिंसापीडित महिलामा दलित महिला २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । इन्सेकको अभिलेखमा हिंसामा पर्नेमा २२ दशमलब ५८ प्रतिशत दलित महिला भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
फेडोको अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा दलित महिला हिंसाको अधिक घटना हुनेगरेको प्रस्ट्याएको छ ।
उत्पीडनका प्रतिनिधिमूलक घटना विश्लेषण
नेपाली समाजमा दिनहुँजसो हुने हत्या, हिंसा, जबरजस्ती करणी जस्ता घटनाहरू प्रायः मधेश प्रदेशमै केन्द्रित हुने गरेको तथ्यहरूबाट देखिन्छ । तर, कानुनी प्रक्रिया अर्थात् न्याय निरूपणको प्रक्रियामा कमै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । दाइजोप्रथाजनित घरेलु हिंसा र हत्यासम्मका घटनाहरू र सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहारबाट सिर्जित विभेद, दुर्व्यवहार, हिंसा र बलात्कार झनै चरमरूपमा रहेको देखिन्छ । तर, न्याय निरूपण गर्नुपर्ने र प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अभियोजनकर्ताहरू प्रहरी, सरकारी वकिल तथा साक्षीहरूको समेत सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका पाउन कठिनाइ भएको पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूको गुनासो र बुझाइ छ ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाटै प्रष्ट देखिन्छ कि मधेश प्रदेश घटनाहरुका हिसाबले अगाडि छ र उजुरी वा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा पछाडि छ ।
यसले गर्दा मधेसी दलित महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याका अपराधीहरूलाई बल पुगिरहेको देखिन्छ । किनभने, पहिलो कुरा त मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाटै प्रष्ट देखिन्छ कि मधेश प्रदेश घटनाहरुका हिसाबले अगाडि छ र उजुरी वा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा पछाडि छ ।
अर्को कुरा, सिराहा र सप्तरीका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, सप्तरी र सिराहाका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई पटकपटक सञ्चार सम्पर्क गरियो, घटनाबारे थप र स्पष्ट जानकारी लिन खोजियो । तर, प्रस्टसँग र समयमै जानकारी दिने काम भएन । पुरानो घटना भएको र फाइल खोज्नुपर्छ, टाइम लाग्छ भनिने, सम्बन्धित पदाधिकारीको सरुवा भइसकेको र पदासिन व्यक्तिबाट ‘म नयाँ परेँ, के रहेछ म बुझ्छु’ भन्ने, मुख्य अधिकारीहरू धेरैजसो बिदामा वा फिल्डमा हुने र कनिष्ठ अधिकारीहरूले प्रश्नहरू गर्दा पन्छाउने, हल्का जवाफ दिने काम भयो तर घटनाको गहिराइमा पुगेर के भएको हो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, मिसिल के हुँदैछ, प्रमाणहरू के कति सङ्कलन भयो भन्ने कुरा प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालय दुबैबाट पर्याप्त रूपमा पाउन सकिएन । परिवारसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
प्रतिनिधिमूलक घटना १ : रिङ्कु कुमारी सदाको सामूहिक बलात्कार र रहस्यमय मृत्यु
सिराहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं १ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया मधेसी दलित किशोरी रिङ्कु कुमारी सदा माथि २०८१ माघ २६ सामूहिक बलात्कार भयो । रिङ्कुले आमा सीतादेवीलाई माघ २७ गते घटनाबारे बताउनुभयो । उक्त घटनालाई लिएर माघ २९ गते पञ्चायती बस्यो । वडा सदस्य नथुनि शाहसहित ३० जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमा पञ्चायत बसी एक लाख ५० हजार रुपियाँ दिई घट्नालाई थामथुम पार्न खोजियो । पीडित पक्षले इन्कार गरेपछि घटनाबारे मिलापत्र भएन । माघ ३० गते पीडित किशोरी रिङ्कु आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएको थियो ।
बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय गैरदलित तीन जना पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी सिराहामा कार्यरत मुद्दाफाँटका प्रहरी निरीक्षक राजुप्रसाद ढकालका अनुसार, तीमध्ये १३ वर्षको उमेरमा रुपेश मण्डल २०८१ फागुन २१ गते पक्राउ परेका थिए । साथै, रामविनय मण्डल र चन्दन शाह २०८२ बैसाख दोस्रो साता अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका थिए । उहाँका अनुसार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा रहेको अभिलेखमा अदालतले रुपेश र रामविनय मण्डललाई बालसुधार गृहमा पठाएको देखिन्छ भने चन्दन शाहको हकमा केही जानकारी आएको छैन ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा नेपाल सरकार वादी हुने र पीडकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा राज्यकोषबाटै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि पीडित पक्ष कानुनी उपचारको प्रक्रियाको जानकार हुन नसक्दा नेपाली समाजमा अपराधका के कस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएका छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारवादी फौजदारी हुने, गम्भीर र जघन्य अपराधमा वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) समेतको रोहवरमा र संलग्नतामा पञ्चायत बसी घटनालाई दबाउन खोजिएको पीडित परिवारले गुनासो गरेका थिए । प्रक्रिया थाहा नहुँदा पञ्चायत बसाउँदा डर, धाक धम्कीसमेत आएको थियो भने पञ्चायत बसाउँदा दिने भनिएको रकममा कुरा मिलिरहेको थिएन । राज्यको जिम्मेवार जनप्रतिधिलाई समेत कानुनको ज्ञान नहुनु र पीडितलाई नै दबाउने यस्ता खालका घटनाले नेपाली समाजमा संविधान र कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन स्पष्ट देखिन्छ ।
परिवार, समाज र राज्यसँग न्यायको अपिल गर्दागर्दै २०८१ माघ ३० मा रिङ्कुको लाश झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि पीडित परिवार न्यायको लागि प्रहरी कार्यालयमा जाँदा दुई पटकसम्म जाहेरी दर्ता नभएको र जाहेरी फेर्न दबाब आएको भिडियो बाहिर आएको थियो । तर, समाज विकासको हरेक आयाममा पिँधमा पारिएको, रहेको मधेसी दलित समुदायभित्रको किशोरी बलात्कृत हुँदा सामान्य रूपमा लिएको पाइयो ।
मृतक रिङ्कुको बुबा भारत गई मजदुरी गर्ने काम गर्छन् । मधेसमा रहेको मुसहर समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक अवस्थामा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व रहेको छ । दलित किशाेरीहरू अन्यायमा परिरहेको, न्याय नभएको भन्ने यो घटना नौलो भने होइन । यसले अभियोजनकर्ताहरू र न्याय निरूपण गर्ने अदालतहरूले यस विषयमा प्रशस्त ध्यान दिनुपर्ने र न्याय दिनुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ । घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अन्तिम अवस्था बुझ्न खोज्दा प्रस्ट जवाफ पाउन सकिएन । फाइल खोज्न टाइम लाग्ने, पछि कल गर्नु भनिने, पछि कल गर्दा कल नउठ्ने जस्ता समस्या देखा परे ।
प्रतिनिधिमूलक घटना २ : आनन्दीदेवी सदायमाथि बलात्कार प्रयास र शङ्कास्पद मृत्यु
सिराहा जिल्ला नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं. ३, जगतपुर, दोनवारी टोलकी २४ वर्षीया आनन्दीदेवी सदायमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कार प्रयास भयो । कान्तिपुर दैनिकको २०८२ वैशाख ३ को समाचारअनुसार, २०८१ पुस ९ मा सञ्जीवकुमार यादव र श्यामसुन्दर यादवद्वारा आफूमाथि बलात्कारको प्रयास भएको आनन्दीदेवीको आरोप थियो । त्यसको केही महिनापछि माइतीघरमा उहाँको मृत शरीर झुन्डिएको अवस्थामा फेलापरेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख थियो ।
समाचारअनुसार, आनन्दीदेवी बलात्कृत हुनबाट जसोतसो बच्नुभयो । उहाँले न्यायको ढोका घचघच्याउनुभयो तर प्रहरी प्रशासन, स्थानीय व्यक्तिहरूको खासै सहयोग नभएकोले उहाँले हार खाने अवस्था आयो वा हार खुवाइयो ।
घटनापश्चात् आनन्दीदेवी आमा विल्टौन सदासँग २०८१ पुस ९ गते नै जाहेरी लिएर महेशपुर पतार इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुग्नुभयो तर जाहेरी दर्ता भएन । भोलिपल्ट नरेन्द्र यादवलगायत केही व्यक्तिले केही पैसा लिएर मिल भन्दै नमिलेमा उल्टै मुद्दा हाल्ने धम्की दिए । प्रहरीले घटनालाई आलटाल गरी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित परिवारले मिडियामा जाने कुरा गरेपछि साढे दुई महिनापछि मात्र प्रहरीले पीडकविरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा जाहेरी दर्ता गर्यो । २०८१ फागुन २६ गते आरोपितविरुद्ध सिराहा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भयो तर अभियुक्त पक्राउमा परेनन् । २०८२ वैसाख २ मा घरभित्र झुन्डिएको अवस्थामा उहाँको मृत शरीर प्राप्त भयो । उक्त मृत्यु प्रकरणलाई रहस्यमयी मानिए पनि त्यसबारे थप केही अनुसन्धान भएन ।
मधेसी दलित महिलालाई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगार इत्यादि हरेक कुरामा पछाडि पारिनुको कारण पनि जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनामा समेत उजुरी नलिने, उजुरी लिइहाले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिइने र उजुरी गरेबापत ज्यानसमेत जाने गरेको छ । यसबाट दलित समुदायका महिला पीडित मात्र होइन झनै प्रताडित छन् ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरू खुलेआम समाजमा हिँड्ने तर बलात्कृत समाजबाट बहिष्कृत हुने, घृणा र तिरस्कार गरिने परिपाटी रहेकाले पीडितहरू झनै गम्भीररूपमा पीडित हुने स्थिति बन्दछ । हालसम्म पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले उक्त घटनाका आरोपितहरूको खोजबिन तथा जाहेरीको अनुसन्धानतर्फ खासै चासो देखाएको देखिएन ।
प्रतिनिधिमूलक घटना ३ : पुजा कुमारी रामको रहस्यपूर्ण मृत्यु
सप्तरी जिल्ला, सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ७, हरिपुर रामकोटकी १८ वर्षीया पुजा कुमारी रामसुरुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ५ कुशाहास्थित मसिलाल जनता प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो । यौन हिंसामा परिने डरले उहाँले तीन वर्षअघि विद्यालय छोड्नुभएको थियो । २०८२ वैशाख २ मा घरदेखि एक किलोमिटर दक्षिणतर्फ तीनगक्षियाँमा उहाँ मृत भेटिनुभयो ।
घरबाट राति बेपत्ता भएको भनिएकी किशोरीको शव वैशाख २ मा बिहान भेटिएको थियो । आमा रामवतीदेवीले वैशाख ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा जाहेरी दिनुभयो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुजाको हत्या भएको आशङ्का गरियो ।
पुजालाई २०७८ मङ्सिर १४ मा विद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा बाटोमा ठाकुर थरका एक किशोरले घिसारी आँपको बर्गैँचामा लगेर बलात्कार प्रयास गरेका थिए । प्रहरीमा निवेदन परेपछि २०७८ मङसिर २० प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
किशोरविरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो । अभियुक्त नाबालक भएका कारण परिवारको जिम्मा लाउने आदेश भयो । ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ३६ बमोजिम सजायको दुई तिहाइले हुने आठ महिना कैद र सात हजार रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । उक्त घटनाले दलित बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षा बिचमै छाड्नुका कारणहरूमा यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहार, बलात्कार प्रयास र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरू रहेको देखाउँछ । यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई १८ वर्ष कटिसक्दा पनि नाबालक भनेर बालबालिका ऐन लगाउनु कतिको जायज होइन । यो मधेसी दलित महिलाको न्यायमा पहुँचको विपक्षमा रहेको छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा जातीय भेदभाव, लैङ्गिक हिंसा र उत्पीडन ज्यादै गम्भीर समस्याको रूपमा छ । महिलामाथिको हिंसाको सन्दर्भमा मधेसी दलित महिलाको हिंसा असाध्यै गम्भीर रहेको बलात्कार प्रयास, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, गाजीबेइज्जती, हत्याको बढिरहेको शृङ्खलाले प्रमाणित गर्छ । यसले नेपालमा लैङ्गिकमैत्री कानुन रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो रहेको पुष्टि हुन्छ ।
कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायका महिलाले अन्याय भोग्नु र पर्नुलाई सामान्यरूपमा लिने प्रचलनलाई अझै पनि निरन्तरता नै दिइरहेको अवस्था छ । संविधान तथा ऐन, नियम त बनेका छन् तर कार्यान्वयन भने पुरानै शैलीको छ । ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भने झैँ भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार बलात्कार हत्या हिंसासँग सम्बधित कानुन सरकारवादी हुने व्यवस्था छ । यसमा सरकारी वकिल, नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारी हुन्छन् तथापि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया निकै कठिन हुने गरेको छ । साथै, यसको प्रक्रियाको बारेमा यथोचित ज्ञानको अभाव छ, जसले गर्दा मुद्दा निरूपण गर्न पञ्चायत बसाउने, गाउँ समाज भेला गर्ने, पालिकास्तरमा मिलाउने, प्रहरी कार्यालयमा मिलाउने, ठुला मान्छे जोगाउने नाउँमा पार्टीकरण गर्ने क्रियाकलापहरू हुने गर्छन् ।
मुलुकी ऐन (१९१०) ले जात र लिङ्गमा आधारित न्याय प्रक्रिया लिखितरूपमा स्थापना गरेपश्चात् बलियाहरू झनै बलिया भए । १९१० सालको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०२० सालमा (नयाँ) मुलुकी ऐन आयोग । २०७४ सालमा त्यसलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले प्रतिस्थापन गर्यो र उक्त ऐन भदौ १ गतेबाट लागु भयो । यो र अन्य कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायका महिलाले अन्याय भोग्नु र पर्नुलाई सामान्यरूपमा लिने प्रचलनलाई अझै पनि निरन्तरता नै दिइरहेको अवस्था छ । संविधान तथा ऐन, नियम त बनेका छन् तर कार्यान्वयन भने पुरानै शैलीको छ । ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भने झैँ भइरहेको छ । दोषी समाउन पुलिस खटिन्छन् तर कानुनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरू खुलेआम घुमिरहेका हुन्छन् ।
न्यायिक संरचनामा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम छ र उनीहरूलाई बुझ्ने खालको न्यायिक निकाय नै बन्न सकेको छैन । त्यसैले दलित महिलाले भोग्ने लैङ्गिक विभेद गैरदलित महिलाको तुलनामा धेरै गुणाले बढी छ ।
अदालती प्रक्रियामा मुद्दाका फाइलहरू थन्किएर, अड्किएर रहेका हुन्छन् । यावत कामकारवाहीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि अन्योलमै छ । बलात्कृत हुनु र मारिनुमा असह्य पीडा त छँदै नै छ, लामो प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियाबाट झन् पीडा थपिन्छ । उनीहरूको पीडालाई मनन गर्ने प्रणाली, प्रक्रिया र न्यायपूर्ण व्यवहार र आवश्यकता अनुसारको न्याय दिनसकेको छैन ।
न्याय निरूपणमा आलटाल हुनुमा प्रहरी अधिकारी, सरकारी वकिल र न्यायाधीश पदमा दलित महिलाको असाध्यै कमजोर प्रतिनिधित्व हुनु पनि हो । न्यायिक संरचनामा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम छ र उनीहरूलाई बुझ्ने खालको न्यायिक निकाय नै बन्न सकेको छैन । दलित महिलाले भोग्ने लैङ्गिक विभेद गैरदलित महिलाको तुलनामा धेरै गुणाले बढी छ । वर्गीय दमन पनि छँदैछ । महिलाभित्र दलित महिला अटाउने प्रणाली बसाउन नसके फरक कानुनी लैङ्गिक विभेद, जातीय र वर्गीय उत्पीडनबाट दलित महिलाहरू बाहिर निस्कन सक्दैनन् ।
अन्त्यमा, महिलाभित्र दलित महिला, दलित महिलाभित्र मधेसी दलित महिला, मधेसी दलित महिलाभित्र अपाङ्गता भएका र नागरिकताविहीन मधेसी दलित महिलाको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । ती समग्र समुदायको सवाललाई अन्तरसामुदायिक हिसाबले हेर्नुपर्दछ र महिलाभित्रको विविधता, दलित महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्दै विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने, नीति, कानुन, संरचना र बजेट बने मधेसी दलित महिलाले पक्कै पनि उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने थिए र न्यायमा पहुँच पनि सहजरूपमा हुने थियो । यसमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
‘मधेशी दलित महिलाको उत्पीडन र न्यायमा पहुँच’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत अधिवक्ता, अनुसन्धाता तथा महिला अधिकारकर्मी देविका मिजारले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८३ बैशाख २४ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
- कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला
- आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाका तहतहका सङ्घर्ष
- राजनीतिमा थारू महिलाको सहभागिता र अवस्था
- माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान
- सम्बन्धको सकस तोडेपछिका समस्या सम्बोधन गर्नै बाँकी
- विराटनगर मजदुर आन्दोलन : महिला सहभागिताको अदृश्य इतिहास
- अनलाइन हिंसाको चुनौतीमा अधिकारकर्मीहरू
- घरेलु हिंसाको कारण कर्णालीमा डरलाग्दो आत्महत्या
- घुम्टो र चुप्पीको सकसमा महिला
- वैवाहिक बलात्कार र महिलाको दीर्घकालीन सुरक्षा
- सबैका लागि सहज र सुरक्षित होस् शौचालय
- दाङका महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास
- नेपाली राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता र चुनौती
- महिनावारी र कर्णालीका दलित महिलाको अवस्था
