जुन महिना । यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको लागि गौरवको महिना हो । यसका पछाडि एउटा गर्विलो इतिहास छ । सन् १९६९ जुनमा अमेरिकाको स्टोनवाल बारमा समलिङ्गी व्यवहार गरेको आरोपमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो । त्यसको विरोधमा समलिङ्गी व्यक्तिहरूले सशक्त आन्दोलन गरेर अमेरिकी प्रशासनलाई नै चुनौती दिए । आन्दोलनले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएपछि स्टोनवाल घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमै माफी मागे । उक्त घटनाको ३० वर्षपछि सन् १९९९ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले जुन महिनालाई ‘गे एन्ड लेस्बियन प्राइड मन्थ’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिए । विश्वभरिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले यस महिनालाई गौरवको महिनाको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । २५ वर्षयता उनीहरूले जुनभरि नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर ‘गौरव महिना’ मनाउने गरेको इतिहास छ ।
नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले विभिन्न अभियान, यात्रा, बहस, छलफल आदि गरी जुन महिनालाई गौरव महिना मनाएको देखिन्छ । यसरी गौरव महिना मनाइराख्दा नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले साँच्चै गौरव गर्ने अवस्था छ त ? के उनीहरूले सम्मानपूर्वक परिवार, समाज र राज्यमा बस्न पाएका छन् ? उनीहरूको अवस्था के छ ? उनीहरूले सामान्य र अन्य नागरिक सरह पहिचान पाउन सकेका छन् ? के उनीहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थान पाएका छन् ? राज्यले दिने सेवा सुविधामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको छ ? छैन भने उनीहरूले के कस्ता चुनौती झेल्दै आइरहेका छन् त ? यो लेख उनीहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र विभेदका विषयसँग जोडिएका सवालमा केन्द्रित छ ।
पहिचानको सवाल
कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायको लागि पहिचान महत्त्वपूर्ण सवाल हो । तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू अहिले पनि पहिचान विहीनताको अवस्थामा नै बाँचिरहेका छन् । पहिचान सहितको नागरिकता पाउन सक्दा मात्र उनीहरूले पहिचान पाएको ठहर्छ । यसको लागि २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउने मात्र व्यवस्था छ ।
संविधानमा लैङ्गिक पहिचान भनिए पनि व्यवहारमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउनु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु सरह नै रहेको छ ।
लैङ्गिक पहिचान भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफू को हुँ भनेर गरेको स्वअनुभूतिको पहिचान हो । तर, संविधानमा लैङ्गिक पहिचान भनिए पनि व्यवहारमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउनु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु सरह नै रहेको छ । यसको लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिचान सहितको नागरिकता दिनू भन्दै फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिकामा महिला, पुरुष र अन्य भन्दै परिमार्जन गरेको थियो ।
यहाँनेर ‘अन्य’ भन्नु पनि एक प्रकारको विभेद नै हो, बरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राखेको भए सबैलाई समेटिन्थ्यो । गृह मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरे पनि स्थानीय तहमा विशेष गरेर वडा, पालिका र जिल्ला सिडियोहरूले नागरिकता सिफारिस लिन जाँदा लिङ्ग परिवर्तनको प्रमाण माग्न थाले । त्यसको लागि लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शल्यक्रिया नेपालमा हुँदैन । यसैले भारत लगायतका अन्य देशमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आफैँमा धेरै खर्चिलो र जोखिमयुक्त कार्य हो । त्यसपछि पनि वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डका डाक्टरहरूले वास्तवमा लिङ्ग परिवर्तन गरेको हो कि होइन भनेर चेकजाँच गर्छन् । यस्तो गर्नु अत्यन्तै अपमानजनक व्यवहार हो । त्यसपछि मेडिकल बोर्डले लिङ्ग परिवर्तनको सिफारिस दिन्छ । उक्त सिफारिस लिएर वडा, पालिका, सिडियो कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै सबै ठाउँको सिफारिस लिएर गृह मन्त्रायल पुग्नुपर्छ । गृह मन्त्रायलमा निवेदन दिएपछि निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै पहिचान सहितको नागरिकता पाइन्छ ।
सन् २०२३ जुन २८ मा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख राखी सँगै बस्न पाउने भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो । यो आफैँमा एक उपलब्धि हो तर जबसम्म यस विषयमा ऐन बनाएर सहजतापूर्वक लागु गरिँदैन तबसम्म यो अधिकार स्थापित हुँदैन ।
एक जना नागरिकले संविधानमा भएको व्यवस्था उपयोग गर्नको लागि आर्थिक, मानसिक पीडाको सामना गर्नुपर्दा गर्व महसुस गर्छ कि हीनताबोध ? वास्तवमा समलिङ्गी महिला र पुरुषहरूलाई त लिङ्ग परिवर्तन गर्न जरुरी पनि हुँदैन । उनीहरूले आफूलाई समलिङ्गी महिला वा समलिङ्गी पुरुष भनेर जनाएको भरमा सोही पहिचान सहितको नागरिकता पाउनुपर्ने हो तर दिइँदैन ।
आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गरेर परिवार बनाउने सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको हकमा यस्तो विवाहलाई राज्यले मान्यता दिने गरेको छैन । उनीहरूले विवाह गरेको व्यक्तिको पहिचानको आधारमा विवाह दर्ता गरिँदैन । यो पनि एक प्रकारको लैङ्गिक विभेद नै हो । तर, पछिल्लो समयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
परिणामतः सन् २०२३ जुन २८ मा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख राखी सँगै बस्न पाउने भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो । यो आफैँमा एक उपलब्धि हो तर जबसम्म यस विषयमा ऐन बनाएर सहजतापूर्वक लागु गरिँदैन तबसम्म यो अधिकारको रूपमा स्थापित हुँदैन । तसर्थ, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको लागि नागरिकता, वैवाहिक अधिकार, धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रतिनिधित्वको सवाल
नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राज्यको कुनै पनि निकायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले सहभागिता गर्न पाउने स्थानको व्यवस्था छैन ।
विगत १० वर्षदेखि निजामती सेवामा सीमान्तकृत समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यस व्यवस्था अनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र गरी छ वटा क्लस्टर निर्धारण गरेर यो सुविधा दिइँदै आएको छ । त्यसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, राज्यको नीति निर्माण गर्ने थला हुन्, तीनै तहका विधायिकाहरू ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या पनि ०.५ भन्दा कम छ । उनीहरूलाई कतैबाट पनि समेटिएको देखिँदैन ।
यसमा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह पर्दछन् । तीमध्ये कुनै पनि तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म सुनिश्चित गरिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ८६ को २ (क) मा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जनालाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अल्पसङ्ख्यक सूचीभित्र ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातलाई मात्रै समेटिएको छ । त्यसमा अहिलेसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समेटिएको छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या पनि ०.५ भन्दा कम नै छ । उनीहरूलाई कतैबाट पनि समेटिएको देखिँदैन । राज्यको हरेक निकायमा अहिलेसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू सबैतिरबाट वञ्चितीकरणमा नै परेको अवस्था छ । राजनीतिको प्रवेश मार्ग मानिएका राजनैतिक दलहरूको विधान र संरचनामा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू समेटिएका छैनन् । यसरी हेर्दा नेपालका दलीय विधान र संरचनामा कतै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुनाको प्रभाव दलभित्र मात्र सीमित नरहेर राज्यका सबै अङ्ग र निकायतिर छरिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
पहुँचको सवाल
अधिकार प्राप्तिको लागि राज्यका स्रोत, साधन, सेवा सुविधामा पहुँच हुनु आवश्यक हुन्छ । राज्यले सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष सुविधा दिने गरेको छ । उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा, दलित समुदायको व्यक्तिले उच्चशिक्षा पढ्न चाहेमा राज्यले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ तर राज्यबाट दिइने यस्ता सेवा सुविधाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहुँच छैन । उनीहरूका हकमा अहिलेसम्म कुनै सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी दिइएको छैन ।
कानुनले उसको पार्टनरलाई सम्पत्तिको हकदारको रूपमा चिन्दैन बरु उसको सम्पत्तिमा परिवार र नातेदारको हक लाग्ने बनाएको छ । व्यवहारमा यस्ता अनेकौँ चुनौती लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले वर्षौंदेखि व्यहोरिरहेका छन् ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई एकल भत्ता पनि दिइँदैन । यस समुदायका एक जनाले आफ्नो जोडी (पार्टनर) सँग छुट्टिनुपरेको भन्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा धुरुधुरु रोएको याद छ । उहाँको पार्टनरलाई विदेश जाने अवसर मिलेको थियो तर उहाँलाई पार्टनरसँग जानका लागि भिसा दिइएको थिएन । प्रचलित कानुनले महिला र पुरुषबिचको बिहेलाई मात्रै मान्यता दिने भएकाले उहाँलाई आफ्नो पार्टनरसँग छुट्टिनु पर्ने स्थिति आयो । बेलैमा राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूबिचको बिहेलाई मान्यता दिएको भए उहाँको जोडीले त्यसरी छुट्टिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ३८ को ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको हकमा आफूले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने पनि सो सम्पत्तिमा उसको पार्टनरको अधिकार स्थापित हुँदैन । कानुनले उसको पार्टनरलाई सम्पत्तिको हकदारको रूपमा चिन्दैन बरु उसको सम्पत्तिमा परिवार र नातेदारको हक लाग्ने बनाएको छ । व्यवहारमा यस्ता अनेकौँ चुनौतीको सामना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले वर्षौंदेखि व्यहोरिरहेका छन् । यो मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन भइरहेको अवस्था हो ।
विभेदजन्य हिंसा र पीडाको सवाल
नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सबैभन्दा बढी विभेदको सामना गर्नुपरेको अवस्था आफैँमा एउटा तितो यथार्थ हो । परिवार कुनै पनि व्यक्तिको लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले परिवारबाटै विभेदित र तिरस्कृत हुनुपरेको अवस्था छ । अधिकांश लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले परिवारबाटै विभेदसँगै हिंसा पनि भोग्ने गरेका छन् । कतिपयलाई परिवारले स्वीकार गरे पनि समाजले स्वीकार गर्दैन ।
संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न कुनै पनि व्यक्तिले पहिचान सहितको नागरिकता पाएको हुनुपर्छ । तसर्थ, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त पहिचान सहितको नागरिकता र उनीहरूबिचको विवाहलाई मान्यता दिनु अपरिहार्य हुन आउँछ ।
समाजमा अहिले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिलाई लक्षित गरी अपशब्द प्रयोग गर्ने, गिज्याउने र हाँसोको पात्रको रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ । उनीहरूको पहिचान खुलिसकेपछि स्कुल र कलेजमा भर्ना नलिने, जागिरबाट निकालिदिने, घरबाट अलग्गै गर्ने वा निकालिने जस्ता अनेकौँ खालका विभेदजन्य पीडाको पनि सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । कतिपयले यस्तो अवस्थाको सामना गर्न नसक्दा आत्महत्यासम्म गरेको पनि पाइन्छ ।
हालै सप्तरी बस्ने एक जनाले परिवारबाटै विभेदसँगै हिंसा र पीडा झेल्नुपर्दा आत्महत्याको बाटो रोजेको घटना बाहिर आएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिमाथि यति धेरै विभेद, हिंसा र पीडा हुँदा पनि उनीहरूको सुनुवाइ त के उजुरी र मुद्दा नै दर्ता हुँदैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि यसको भेउ पाउन सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसाको तथ्याङ्कमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिमाथि भएका हिंसाको एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
अन्त्यमा सुझाव
नेपालको संविधानमा जात, धर्म, लैङ्गिकता आदिको आधारमा कसैमाथि विभेद नगरिने कुरा उल्लेख छ । संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न कुनै पनि व्यक्तिले पहिचान सहितको नागरिकता पाएको हुनुपर्छ । त्यसपछि कानुनी रूपमा उसको हक स्थापित हुन्छ । तसर्थ, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त पहिचान सहितको नागरिकता र उनीहरूबिचको विवाहलाई मान्यता दिनु अपरिहार्य हुन आउँछ । उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणको लागि राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवामा आरक्षण दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ । राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहुने गरी विशेष अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलहरूले पनि आफ्ना विधान र संरचनालाई सच्याउन जरुरी छ ।
साथै, परिवार र समाजले उनीहरूको फरक पहिचानलाई स्वीकार गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नमा उनीहरूलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ । जुन दिन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले अन्य नागरिक सरह व्यवहार र समान अधिकार प्राप्त गर्दछन्, त्यो दिनदेखि मात्रै उनीहरूको लागि यो ‘प्राइड मन्थ’ साँच्चिकै गर्व र ‘गौरवको महिना’ हुन जान्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ असार १२ गते, बुधवार
याे पनि पढ्नुहाेला
- नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूद्वारा ‘प्राइड परेड’ नेपाल गौरव यात्रा (फोटो फिचर/भिडियाे)
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार नै मुख्य मुद्दा (अडियो सहित) – शिल्पा चौधरी
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमा पनि पितृसत्ता हाबी (भिडियो सहित) – उमिशा पाण्डे
- पारिवारिक परिबन्दमा लुकेको पारलैङ्गिक पहिचान
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनमा दोस्रो पुस्ताको प्रवेश
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था बनाउनु छ –राधा मौसी (भिडियो सहित)
- म बाबु, म आमा
- मेरो पेसा, मेरो सङ्घर्ष – ज्ञानु
- लैङ्गिकता : फैलिँदो चेतना र बदलिँदो व्यवहार
