नेपालमा २०६८ सालदेखि हरेक वर्ष जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने गरिएको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत ‘छुवाछुत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा गरियोस्’ भनी राखिएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव २०६३ जेठ २१ गते पारित भएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०६८ सालमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी गर्यो । त्यसपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४’ पनि जारी भयो । २०७५ सालमा ऐनको नामलाई रूपान्तरण गरी ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन’ बनाइयो र त्यसमा केही संशोधन र परिमार्जन पनि भयो । वि.सं. २०७२ मा जारी ‘नेपालको संविधान’ मा मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ को व्यवस्था रहेको छ । धारा २४ को उपधारा ५ मा धारा २४ को प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ को दफा ४ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा गरिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानिने स्पष्ट पारियो भने २०७५ सालमा संशोधित ऐनमा ‘जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘छुवाछुत मुक्त’ राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा संविधान, ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ? नेपालमा अहिले जातीय छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ ? ‘सन्धान’ ले हालै दलित समुदायका प्रतिनिधि र समुदाय तहमा काम गरिरहेका केही महिलासँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो । उहाँहरूका भोगाइ र देखाइमा जातीय छुवाछुतका केही घटना र अवस्था उजागर भएका छन् । प्रस्तुत छ, दलित समुदायका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यका साथै समुदाय तहमा काम गरिरहेका महिलाहरूको भनाइ :
जातिभित्रै पनि अझै ठुलो र सानो
मधेशमा हामीले विभेद नै विभेद भोग्दै आइरहेका छौँ । गैरदलितबाट हामीलाई विभेद नहुने कुरै भएन । दलितभित्रबाटै पनि दलितलाई छुवाछुत र विभेद हुन्छ । मधेसमा दलितभित्र पनि चमार, तत्मा, सदा लगायत अन्य जातजाति छन् । यो जातिभित्रै पनि ‘ठुलो’ र ‘सानो’ भन्ने भावना छ । डोमलाई तत्माले छुन नहुने, चमारलाई डोमले छोएको नचल्ने, तत्माले चमारले छोएको नखाने । एकले अर्काेलाई घृणा र छुवाछुत नै गर्ने । यस्तो भइरहेको देखिन्छ । मेरो अनुभवमा सबैभन्दा पहिला दलित समुदायबाट छुवाछुत सुरु भएको देखिन्छ । यो त दलितले दलितलाई गर्ने छुवाछुत विभेदका कुरा भयो ।
गैरदलितबाट हुने गरेका विभेद र छुवाछूत त झन् सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । त्यसमा पनि आर्थिक पाटोले असर गर्छ । त्यसले छुवाछुतलाई भर पार्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, धनी छ भने दलित नै भए पनि उनीहरूसँग विभेदको व्यवहार हुँदैन । तर, सम्पन्न त अतिकम छन् ।
हामी आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेलाई छुवाछुत र भेदभाव धेरै हुन्छ । अनि घरबाहिर हिँड्दा पनि दलित भन्ने थाहा नपाउँदासम्म राम्रै व्यवहार हुन्छ । दलित भन्ने थाहा पाएपछि बोलीचालीमै फरक भएको महसुस हुन्छ । विद्यालयमा पनि शिक्षकबाटै डोम, सदा, चमार, मुसहर समुदायका बच्चालाई विभेद गरिन्छ भन्ने कुरा साथीहरूबाट सुनिन्छ । चमारका बच्चालाई पढाउन घिन मान्ने गरेकोसम्मका घटना पनि हुन्छन् ।
यहाँ के पनि भइरहेको छ भने दलित समुदायका छोरीहरूलाई गैरदलित केटाहरूले मायाजालमा पार्ने अनि शारीरिक सम्बन्ध राख्ने तर पछि छोडिदिने गर्छन् । त्यसपछि ‘केटासँग लाग्यो’ भनेर दोष केटीहरूमाथि नै लगाउने घटना भइरहेको छ । यतिसम्म कि ‘पैसाका लागि आफ्नो छोरीचेलीलाई अरू केटासँग पठाउँछ’ भन्ने खालका आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यस्ता घटना भयो भने वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र गाउँका नेताहरू आएर मिलाउने भन्नुहुन्छ । तर, उल्टै यही समुदायको मानिसलाई पैसाका लागि भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ । आफ्नै चेलीबेटी सम्हाल्न सक्दैनौ पनि भन्नुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा अलिकति पैसामा मिलाउने काम पनि हुन्छ । कोही जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पनि जानुहुन्छ तर जोसँग शक्ति छ, पैसा छ, केस जित्ने त उसले नै हो । अनि प्रहरीबाट पनि समान प्रकारको व्यवहार हुँदैन ।
मलाई छुवाछुत कसैबाट पनि नहोस् र कसैलाई पनि नहोस् भन्ने लाग्छ । यस प्रकारको घटना न्यूनीकरणका लागि समाजबाट समान नजरिया आवश्यक पर्छ । गैरदलित समुदायका छोरीहरूलाई जुन किसिमको इज्जत, सम्मान र कदर हुन्छ, त्यो समान व्यवहार र नजरिया दलित समुदायका छोरीहरूप्रति पनि हुने बनाइदिएको भए दलित समुदायको चेलीबेटीको जीवन पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
अर्को कुरा, दलित र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाको फाइदा पनि धनी र ठुलाहरूले उठाइरहेका छन् । कसैको घरमा तीन–चार जना छोरी छन्, दाइजो दिन नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो परिवारका छोरीहरूलाई ललाइफकाइ बिहे गर्छन् । दुई–तीन वर्ष घरमा राख्छन् अनि फर्काउने गर्छन् । त्यस्तो गरेर त्यो चेलीको जिन्दगी नै बर्बाद गर्दिने खालका घटना पनि हुन्छ । त्यसकारण बालविवाह र दाइजो प्रथा नहोस् भन्ने लाग्छ । यिनै प्रथाका कारणले तराईका दलित महिला थप हिंसामा परिरहेका छन् । जातीय विभेद र गरिबीको फाइदा अरूले उठाइरहेका छन् । यो अन्त्य भए हुन्थ्यो ।
सम्मानजनक विभेद हुन्छ अचेल
हामीले सानो उमेरदेखि नै समाजबाट जातीय विभेद भोग्दै आयौँ । सानो हुँदा धारामा पानी लिन जाँदा छोइने, मन्दिर प्रवेश गर्न नपाइने, गैरदलितको घरमा भएको भोजभतेरमा अलग्गै बसेर खानुपर्ने जस्ता विभेद भोग्यौँ । तर, अहिले संविधान, ऐन र कानुनमा समानताको कुरा छ । जातीय विभेद गर्न नपाइने प्रावधान छ । व्यवहारमा भने विभेद छ । समयसँगै डरलाग्दो गरी विभेदका स्वरूपहरूमा परिवर्तन देखिएको छ ।
पहिले दलित समुदायलाई पनि गाउँघरमा हुने भोजभतेरमा बोलाइन्थ्यो । अलग्गै बसेर भए पनि खाना खाइन्थ्यो । अचेल त्यस्ता सामाजिक कार्यहरू भयो भने दलितहरूलाई बोलाउनै छाडिएको छ । बोलाएर अलग्गै राख्यो भने कानुन लाग्ने डर ! अर्कोतिर यताउता गरी केही छोइदेलान् भन्ने पनि होला । यसैले नबोलाएरै ढुक्क हुन्छ भन्ने सोचेको होला जस्तो लाग्छ । छिमेकीहरू वल्लो घर, पल्लो घर भनेको दुःखसुखमा चाहिने हो भनिन्छ तर समाजमा अहिले बोलाउने नै नगर्दा जातका आधारमै नयाँ तरिकाले विभेद गरिएको जस्तो लाग्छ ।
विभेदको अवस्था राज्य वा स्थानीय सरकारले गरेर मात्रै अन्त्य हुन्न जस्तो लाग्छ । स्वयं व्यक्ति–व्यक्तिमा चेतना नआउँदासम्म विभेदको अन्त्य हुँदैन । सती प्रथा अन्त्य भएको ठाउँमा जातीय समानता पनि सम्भव छ तर परिवर्तनलाई सम्भव बनाउन व्यक्तिहरूको मन र मानसिकतामा समानताको भाव चाहिन्छ । नियम, कानुनहरू बनेका छन्, कस्तो खालको विभेद, छुवाछुत भए के कस्तो दण्ड, सजाय हुन्छ भनेर लेखिएको पनि छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । छुवाछुतको कुनै घटना भइहाल्यो भने पनि कानुनी उपचारमा नगई समाजमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ । यसो गर्दा दलितलाई विभिन्न खालको दबाबमा पारिन्छ र गाउँघरमै मिलाइन्छ पनि ।
मैले अनुभव गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राज्यले जस्तो अधिकार लेखेर दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम गरेन र न्याय खोज्नेका लागि पनि सहज वातावरण नदिई बाधा खडा गरिदियो भने विभेदको अन्त्य नहुने रहेछ । संविधान र कानुनमा लेखेर मात्रै दलितमाथिको विभेद अन्त्य नहुने रहेछ । दलित महिलाहरू त झनै विभेदमा छन् । त्यसैले अब एक मानिसले अर्को मानिसलाई विभेद गर्नुहुँदैन भनेर घरघर, गाउँटोल, सहर जताततै समानताको चेतना पुर्याउन पर्छ ।
फरक बोली र व्यवहार नगरियोस्
धोबी समुदायको जातीय पेसा भनेको लुगा धुने हो । हाम्रा बुबाहरू अहिले पनि यो काम गर्दै हुनुहुन्छ । यो काम छोडेर अर्को काम गर्न जाँदा हामीप्रति गैरदलितहरूको नजरिया अर्कै हुन्छ । हाम्रो जातिका कसैले परम्परागत काम छोडेर कुनै बिजनेस व्यापार व्यवसाय गर्यो भने ‘सानु जात’ को भएर ठुलो जातको काम गर्छ भनेर नकारात्मक दृष्टिकोणले भनिन्छ । पहिलेदेखि गरिआएको कामभन्दा भिन्न प्रकृतिको काम गर्न र अरू पेसामा हामीलाई छिर्नै दिइँदैन ।
पढ्न, लेख्न गयो भने अहिले पनि ‘धोबीजात’ को महिला पढेर के गर्छन् भनिन्छ । स्कुल जानेलाई पनि ‘सानो जात’ भनेर शिक्षकहरूले नै अपमान गर्छन्, उनीहरूको व्यवहारबाट हामी अपमानित हुनुपर्छ । एउटै कक्षाका विद्यार्थीलाई पनि जातअनुसार फरक रूपमा हेर्नुहुन्छ । फरक व्यवहार गर्नुहुन्छ । यसैकारण पनि यस समुदायका धेरै महिला पढाइ लेखाइबाटै वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
लुगा धुन जाँदा हामी घरबाहिर नै बस्नुपर्छ । छोइन्छ भनेर घरभित्र छिर्न दिइँदैन । बाहिरै बसेर धुने र फर्किने हो । अनि लुगा धोएको भनेर कसैले अन्न पनि दिन्छन् तर त्यसरी दिएको अन्न आदिलाई हामीले सारीको फेरमा थाप्छौँ । उनीहरूले माथिबाट खन्याइदिन्छन् । हामीलाई उनीहरूको घरको दैलोमा पनि बस्न दिँदैनन् । जमिन्दारहरूकहाँ गएको बेला अचेल पनि हामीले उनीहरूलाई मालिक महाजन भनेर नै बोलाउनुपर्छ । उनीहरूले भने हामीलाई एकदम हेपेर बोल्छन् ।
म दलित समुदायकै महिला । हामीलाई नामबाट पनि भेदभाव, छुवाछुत गरिन्छ । हाम्रो समुदायलाई नामले पनि बोलाउँदैनन् । मलाई मेरो बुबाको नाम लिन्छन् र ‘धोबी÷धोब्याको छोरी’ भन्छन् । मेरो हजुरआमा हजुरबुबाहरूलाई ‘बैठाइन’ वा ‘बैठा’ भनेर बोलाउँछन् । हाम्रो हजुरआमा र हजुरबाहरूले गुमनाम बाँच्नुभयो । विनापहिचान बाँच्नुभयो ।
हामीमाथि भएको जातीय छुवाछुत र विभेदको विरुद्ध सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको मैले थाहा पाएको छैन । स्थानीय सरकारले पनि हाम्रो सिप विकासमा चासो समेत दिँदैन । पालिकाहरूले योजना बनाउँछन् तर हाम्रो लागि भनेर तालिम, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गरेको पनि थाहा दिइँदैन । कतिपय पालिकाहरूमा दलितहरूको नाममा योजना बनिसकेको हुन्छ तर दलितलाई थाहासम्म हुँदैन ।
प्रायः हामी धोबी समुदाय सबैको आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ । ऐलानी जग्गामा घर हुन्छ । हाम्रो नागरिकता पनि हुँदैन । नागरिकता नभएकै कारणले शिक्षा लगायत विभिन्न सेवाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको हुन्छ । त्यसैले हामीलाई सरकारले ऐलानी जग्गाबाट मुक्त गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । नेपाल सरकारसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीहरूको ऐलानी जग्गाको ठाउँमा हामीलाई आफ्नै नामको जग्गा प्राप्त गराइ दिए हुन्थ्याे।
समाजमा अचेल थोरै परिवर्तन भने हुन थालेको छ भन्न सकिन्छ । हामीहरूलाई अचेल थोरै भए पनि पहिचान मिल्न थालेको छ । हामीलाई अचेल हाम्रै नामबाट पनि बोलाउन थालिएको छ । कोही कोहीले मलाई मेरै नामबाट पनि बोलाउँछन् । मेरो विचारमा दलित भनेर कसैमाथि पनि हेपाहा, विभेदपूर्ण र अपमानजनक बोली, व्यवहार नगरियोस् । जातकै आधारमा फरक बोली र व्यवहार नगरियोस् । दलितहरूका लागि हामी दलितहरूबाट नै पनि मन बिझाउने व्यवहार र बोली नहोस् । यस्तै कुरा भनेर समाजमा जनचेतना जगाउनु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । छुवाछुत अन्त्यका लागि अझै धेरै आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गर्दैछौँ
राष्ट्रिय दलित आयोगमा हाम्रो नियुक्ति भएको करिब साढे तीन वर्ष भयो । म आयोगको महिला फाँट संयोजक पनि हुँ । ७७ वटै जिल्लामा दलित समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको विभेद र छुवाछुतका घटना मसँगै पहिला आइपुग्छ । मुख्य जिम्मेवारी मेरै हो ।
दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि हुँदै आएको जातीय विभेदका घटना कम भएको छैन । पहिला घटना भए पनि बाहिर आउँदैनथ्यो, अचेल बाहिर आउँछ । कतिपय घटना प्रहरी र अदालतमा पुग्न थालेको छ । अहिले हामी यो दिवस मनाउँदै छौँ । देश छुवाछुतमुक्त घोषणा भइसक्यो भनेर लेखिसकियो । संविधान, कानुन, नियमावली पनि आइसकेका छन् । तर, विभेदका घटना नयाँ नयाँ स्वरूपमा आइरहेका छन् । जातीय विभेद कोबाट भयो भन्दा जान्नेबुझ्नेहरूबाटै भइरहेको छ । त्यस्ता केसहरू आयोगमा आइरहेका छन् ।
कुनै घटना थाहा भयो भने के भएको हो भनेर स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गर्छौं । आयोगमै निवेदन आयो भने मलगायत आयोगका सदस्यहरू स्थलगत अध्ययनकै लागि जान्छौँ । कति केस अदालसम्म पुगेर जरिवाना र कारबाही पनि भएको छ ।
महिलाहरूले भोग्ने विभेदका कुरा भन्नुपर्दा अन्तरजातीय बिहे गरेर परिवारले नस्विकारेपछिका घटनाका सम्बन्धमा पनि आयोगमा निवेदन आउँछ । दलित महिलाले गैरदलितसँग बिहे गर्यो भने उनले हिंसा, डरधम्की सहनुपर्छ । सम्बन्ध बिग्रियो भने उनलाई श्रीमान्बाट पाउनुपर्ने अंश पनि दिइएको हुँदैन । ती महिलाका आमाबुबा लगायत परिवारले समेत डरधम्की खेप्नुपर्छ ।
अहिले देखिएको छुवाछुतको मुख्य घटना भनेको सहरमा भाडाको कोठा नपाउने समस्या हो । पढ्नका लागि गाउँबाट सदरमुकाम अथवा काठमाडौँ लगायत सहरमा पुग्दा डेरा गरी बस्न कोठा खोज्दा जात सोध्ने र दलित भन्ने बुझेपछि कोठा छैन भन्ने, दिइहाले पनि निकाल्नेसम्मका घटना अदालतसम्म पनि पुगेका छन् ।
कसै कसैले थर लुकाएर कोठा भाडामा लिई बसिरहेको अवस्था पनि छ । ‘एडभान्स’ भाडा लिएर पनि थर थाहा पाएपछि कोठामा बस्न नदिएको घटना काठमाडौँमै कति समाचारमै आइरहेका छन् । केही अदालतमा पनि पुगेका छन् । आयोगले स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर समस्या सल्टाउन पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
आयोगले थर सूचीकरण पनि गरिरहेको छ । दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न थर हुन्छन् । दलित समुदायभित्रै पनि एकले अर्कोलाई छुवाछुत गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ । हालै एउटा त्यस्तै निवेदन आएको छ । केही दिनमा त्यो निवेदनमा छलफल गर्दैछौँ । समग्रमा त्यसै पनि महिला बढी पीडित भएको समाजमा जातीय विभेद, हिंसामा पनि महिला पीडित हुने भइ नै हाले ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न मुख्य भूमिका पत्रकारहरूले खेल्न सक्छन् । उनीहरूले बोल्ने र लेख्ने गरिदिए सचेतना जगाउने काममा सघाउ पुग्थ्यो ।
मेरो विचारमा अब जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मुख्यतः तीनै तहको सरकारले अभियान चलाउनुपर्छ । संविधान, कानुनमा भएका प्रावधानहरू समुदाय तहमा पुर्याउने काम गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको हो । पालिकाहरूले जसरी विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन्, त्यसरी नै ‘जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन, गर्यो भने दण्ड जरिवाना हुन्छ’ भनेर चेतना जगाउनेदेखि पालिकाहरूबाट दिने गरिएको सेवा दिँदैनौँ भनेर पनि समान व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । केही पालिकाहरूले राम्रो पनि गरिराखेका पनि छन् । केही जिल्लामा प्रहरीले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको पाउँछौँ ।
सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको आयोगको स्थानीय शाखा खोल्नु हो । यो कुरा हामीले आयोगमा आएदेखि नै भन्दै आएका छौँ । हामीसँगै अरू आयोगहरू सबैले एकमुष्ट रूपमा पनि प्रदेशहरूमा शाखा खोल्नका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ तर काम भएको छैन । हामीलाई बजेट पनि कम दिइएको छ । यसले गर्दा भने जसरी काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न मुख्य भूमिका पत्रकारहरूले खेल्न सक्छन् । उनीहरूले बोल्ने र लेख्ने गरिदिए सचेतना जगाउने काममा सघाउ पुग्थ्यो । ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ भनेर घोषणा गर्दैमा हुने भए त यतिका वर्षमा सबैको अवस्था समान र उस्तै भइसक्नुपथ्र्यो । भएका कानुनहरू व्यवहारमा लागु गराउँदै जानुपर्छ । यो राज्यकै प्रमुख दायित्व हो । दलित समुदायका मानिस कहिलेसम्म अछुत नै भएर बस्ने ? मेरो यो प्रश्न समाज र राज्य सबैलाई हो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ जेठ २१ गते, साेमवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- सांसद हुँदा पनि दलित महसुस गरायो समाजले (भिडियो सहित) – चमेली देवी दास
- दलित महिलामा क्षमता हुँदैन भन्ने गलत मानसिकता –संगीता अछामी
- दलित महिला वडा सदस्य : जीवनमा आएको परिवर्तन र जिम्मेवारीको बोध
- केही भएन महिनावारी नबार्दा (भिडियो सहित)
- ‘मार्च २१’ ले अझै नछोएको मेरो जातीय मर्म !
- परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय दलित महिला
- पशुपति मन्दिर प्रवेशको आन्दोलनमा जाँदा पक्रेर दिनभरि गाडीमै राख्यो (भिडियो सहित)
- जे मैले भोगेँ !
- वादी महिलाको पहिचान र अधिकार आन्दोलन
