नेपालमा अहिले गणतान्त्रिक संविधानको मर्म र महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाका बिचमा दरार बढ्दै आएको छ । गणतन्त्रका सारथी, नीतिनिर्माता र न्यायिक नेतृत्वदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत महिला अधिकारका पारखीसम्मका संज्ञान र अनुभवसिद्ध अभिव्यक्तिले यही कुराको सङ्केत गरेका छन् । मूलधारमा समेटिन बाँकी कतिपय महिलाको वास्तविक र विभेदित अवस्थाको अनुसन्धान र पहिचान गर्न नै पनि बाँकी छ । गणतन्त्र दिवसका १७ वर्षभित्र महिला अधिकार दिवसका छ वर्ष समेटिए पनि मुलुकमा परिवार तहदेखि राज्य तहसम्मका विभिन्न पक्ष र पाटामा लैङ्गिक समानताको आधारभूत भाव पनि जगाउन सकिएको पाइँदैन । संविधान र कानुनमा भएका मौलिक अधिकार पनि आममहिलाले समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । न्याय प्रणाली महिलाको सहज पहुँचमा छैन । त्यसमाथि राज्य पक्षद्वारा विभेदित, पीडित र प्रताडित महिलाले आफ्नो कानुनी अधिकार खोज्दै अदालत जाँदा पनि त्यहाँ झनै विडम्बनाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देशको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अपहरणलाई व्यक्तिगत रूपमा लिने हो भने यसले खतराको तहलाई झन् झन् बढाउँदै लैजाने निश्चित छ । यसैले पनि संविधान र कानुनप्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यवहारमा खोस्ने, मास्ने र फरक अर्थमा व्याख्या गरी प्रतिनिधित्वका नाममा आसेपासेलाई पोस्ने प्रवृत्ति मौलाउन नपाओस् भनी धेरैको आपत्ति र खबरदारी प्रकट भएको पाइएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानले नेपाली महिलाको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तनको आभास दिन नसक्नु, परिवर्तनका नाममा जालझेल र असामान्य व्यवहारले प्रश्रय पाउनु, महिलामाथिको हिंसाको दायरा असीमित हुँदै जानु, पीडितले न्याय पाउनुपर्ने ठाउँमा झन् झन् पीडा पाउनु, जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु, महिलाले गुनासो व्यक्त गर्ने सुरक्षित र विश्वस्त राज्य संरचना नै नहुनु जस्ता समस्याले अहिलेको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाललाई नै नकारात्मक ढङ्गले तरङ्गित बनाइरहेका छन् ।
महिलाले संविधानतः प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा मात्र होइन, कतिपयले अनुभव गर्दै आएको विभेदको अन्त्यका लागि संविधान संशोधनको मागका कुरा पनि उठ्न थालेका छन् । महिलाभित्रको विविधता र विविधताभित्रको चरम विभेदको अवस्थालाई संविधानले अझै समेटेर सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको अवस्था विभिन्न कोणबाट उजागर भइरहेका छन् । ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्याको भावनामाथि खेलबाड गर्दा महिलाको मात्र होइन, गणतन्त्रकै उपहास हुन जान्छ । यसैले यतातिर समयमै राज्यको ध्यान जाओस् र अवस्थालाई सही दिशा दिएर सम्हाल्न सकोस् भन्न चाहन्छौँ ।
यस वर्ष २०८१ जेठ १५ मा १७औँ गणतन्त्र दिवस र जेठ १६ मा छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइयो । संयोगले एकपछि अर्को दिन पर्ने गरी तय हुन पुगेका यी दिवसहरू मनाउँदै गर्दा ‘सन्धान’ ले १५ गतेदेखि देशका विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, भूगोल, अवस्था, जाति, पेसा आदिका महिलाको अवस्था, ज्ञान, अनुभव र विचारलाई सङ्कलन गरी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गणतन्त्रमा आमनागरिकको आवाजले ३६५ दिन नै स्थान पाउनुपर्छ । त्यसमा महिलाहरू अपवाद हुन सक्दैनन् । सही समयमा व्यवस्थाजन्य अधिकारका सवाललाई उचित तरिकाले सतहमा ल्याउने दम र हुटहुटी भएका महिलाले राज्यलाई समुचित बाटो देखाउन पनि सक्छन् ।
राज्यबाट बेलैमा महिलाका विमर्शात्मक अभिव्यक्तिको सुनुवाइ र कदर हुने हो भने राज्यप्रतिका गुनासाहरू कम हुँदै जान सक्छन् । आमनागरिकप्रति समान रूपमा अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास पनि हराउँदै जान सक्छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याका हकमा व्यवस्थाले छलछाम होइन, निष्कपट व्यवहार गर्न सकोस् । पीडामाथि पीडा होइन, न्याय दिँदा अदालतको ढोकादेखि नै त्यसको अनुभूति पनि गराउन सकोस् । यही भन्दै आज तेस्रो दिन सामूहिक आवाजको यो क्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ । प्रस्तुत छ, विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत महिलाहरूको प्रतिनिधि आवाज ।
अपाङ्गता भएका छोरीले खेपिरहेको विभेद त झन् …
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनले १० प्रकारका अपाङ्गता भनेर वर्गीकरण गरेको छ । ती सबै प्रकारका अपाङ्गताभित्र महिला पनि हुन्छन् । अपाङ्गताभित्र पनि एकातिर, शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन र बहिराहरूमा केही कुरा थाहा पाउने सामथ्र्य हुन्छ । त्यस्तालाई पनि अवसरबाट वञ्चित बनाउने, भेदभाव गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्कातिर, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, बोलाइ तथा श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरूको अवस्था झनै दर्दनाक छ ।
कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मियो भने सुरुमै परिवार र समाजले यो मरिहाल्छ भन्ने खालको मनस्थिति बनाउँछ । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका छोरीमाथि लैङ्गिक विभेद बढी भइरहेको हुन्छ । कतिपयका हकमा आफ्नै परिवारले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्ने जति गर्दैन । गर्न चाहनेले नसकेको पनि हुनसक्ला । यो कुरा एक ठाउँमा छ । यसमा सरकार पनि कानुन बनाइदिएको छ, परिचयपत्र र भत्ताको व्यवस्था गरिदिएकै छ भने जस्तो गरी ‘प्रोएक्टिव’ नभई बसेको छ । ‘अपाङ्ताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाइने’ जस्ता प्रावधान ऐनमा राखिए पनि घरबाट निस्किनै नपाएका अशक्त र असहाय छोरी र महिलाहरू ओझेलमा रहन बाध्य छन् । अपाङ्गता भएका छोरी र महिलाहरूका लागि राज्यले के गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन गाह्रो छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि खासगरी परिवारको साथ पाउन नसकेका महिलाहरूलाई गणतन्त्रले छुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता अवस्थाको छोरी जन्मियो भने सुरुमै उपचार नपाउने, हुर्कंदै गएपछि छोराको तुलनामा लगानी कम गर्ने, शिक्षाको अवसरबाट पनि वञ्चित गराउने काम परिवारबाटै हुने गरेका उदाहरण छन् । यसरी उपचार, उचित व्यवहार र शिक्षामा लगानी कम भएपछि अपाङ्ता भएका छोरीहरूले अरू अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अपाङ्गता भएर जन्मिएका छोरीहरूलाई छोरा सरह मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्यले परिवार तहमै पुग्ने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाको हुनुपर्ने हो ।
स्थानीय पालिकाहरू आफैँमा स्वायत्त सरकार हुन् । त्यसैले पालिका तहको कुनै ठाउँको सरकारले आफ्नो पालिकामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि उपचारदेखि शिक्षा र विभिन्न अवसरहरूमा पहुँचको लागि नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिदिने हो भने त्यो उदाहरणीय हुन्छ । अरूले पनि त्यस्तो कामको सिको गरेर सबै पालिकामा प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि नयाँ काम सुरु हुन्थ्यो र त्यो काम देशभर फैलिन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । अपाङ्गता भएका छोराछोरीका आमाबुबा कामै छोडेर बस्नुपर्छ । त्यस्तो अभिभावकका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याइदिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
महिलामाथि राज्यले ठुलो विभेद गरिरहेकै छ
गणतन्त्र ल्याउन महिलाहरूले पनि जेलनेल खाए । निरन्तर राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा मात्रै होइन राणाशासन र पञ्चायती शासन अन्त्यका लागि पनि महिलाहरू लडेका थिए । तर, हामीले परिवर्तनको जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो भइदिएन ।
राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता, आर्थिक अधिकारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र महिला हिंसा अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मागहरू नै केन्द्रमा थिए । आर्थिक कुरा गर्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको मुद्दा हो । गणतन्त्र स्थापना भयो, राम्रै भयो । तर, मिहिन रूपमा हेर्दा महिलाहरूले अघिसार्दै आएको सवालमा कति प्रगति भयो भनेर हेर्दा चाहिँ पछाडि धकेलिए जस्तो भएको छ ।
संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा लेखियो । कार्यान्वयन हेर्दा सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अन्य तमाम ठाउँमा, शिक्षा, रोजगारी, निजी क्षेत्र लगायत ठाउँमा महिलाहरूले अवसर पाउने कुरा सङ्ख्यात्मक हिसाबले एकदमै न्यून नै छ । जात व्यवस्थाले गर्दा समाजमा विभेद कायमै छ । महिलामाथि हुने हिंसा पछिल्लो आठ–दस वर्षयता झन् बढिरहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, नागरिकताको अधिकारमा अझै पनि महिलामाथि राज्यले ठुलो विभेद गरिरहेकै छ ।
यी तमाम विषयमा गणतन्त्र आएर बनेको संविधानले परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा हामी जस्तै आममहिलामा भए पनि व्यवहारमा देखिँदैन । केही नाराहरू नीतिगत र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिए तर त्यसलाई लागु गर्न राज्यले मतलब राखेन । यसैकारणले गर्दा यौनहिंसा तथा बलात्कार, घरेलु हिंसा एकदमै बढिरहेको छ । यसको नियन्त्रण र रोकथाममा त राज्यको असफलता देखिन्छ ।
संरचनागत हिसाबले, शक्ति सम्बन्धका हिसाबले यो राज्य व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै टिकाइरहेको छ । त्यसले गर्दा यो व्यवस्थासँग आस गर्ने धेरै ठाउँ छैन ।
वैचारिक हिसाबले पुँजीवादी धरातलमा उभिएको राज्य व्यवस्था हो अहिलेको । पुँजीवादमा महिलाहरूलाई एकदमै उत्पीडन, शोषण र वस्तुकरण गर्ने गरिन्छ । संरचनागत हिसाबले, शक्ति सम्बन्धका हिसाबले यो राज्य व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै टिकाइरहेको छ । त्यसले गर्दा यो व्यवस्थासँग आस गर्ने धेरै ठाउँ छैन । व्यवस्थाकै विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त ।
केही सुधार वा टालटुल गरेर, केही प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराउन आरक्षणहरू लिएर, आर्थिक सामाजिक अधिकार लिए जस्तो गरेर चित्त बुझाउने हो कि फेरि नयाँ व्यवस्था ल्याउन महिलाहरू एक ठाउँमा आउने हो ? अब सोच्न ढिला भइसकेको छ । केही बलिया, वर्गका हिसाबले केही सम्भ्रान्त र मध्यमवर्गका महिलाहरूले यही व्यवस्थामा अवसर पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई त पुगेकै छ, परिवर्तन र रूपान्तरण चाहिएको छैन । त्यसैले यो राजनीतिक लडाइँको मुद्दा पनि हो ।
समग्रमा जातीय, भाषिक र वर्गीय उत्पीडनमा परेका महिला तथा श्रमिक महिलाहरूले यो व्यवस्था नै फ्याँकेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
अधिकार कार्यान्वयनका लागि महिला आन्दोलन एक हुनुपर्छ
गणतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाउने हो । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको भएकाले महिलाहरूलाई सार्वभौम नबनाएसम्म गणतन्त्रमा हामीले खोजेको विकास र परिवर्तन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । सर्वप्रथम यो कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्यो । दोस्रो कुरा, गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान ल्याइयो । संविधानमा महिलामैत्री प्रावधान धेरै लेखिए, महिलाको प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, अधिकार आदि थुप्रै कुरा छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रश्नचिह्नहरू खडा भइरहेका छन् । यसरी प्रश्न उठ्नु भनेको त्यहाँ केही न केही ‘ग्याप’ छ भन्ने हो । त्यसो भएपछि अब त्यो ‘ग्याप’ के हो त भनेर खोज्नुपर्छ, त्यसको ‘अडिट’ गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म के देखिन्छ भने महिलाहरूमा राजनीतिक चेतना भयो । तर, राजनीतिक चेतना मात्रैले पुग्दैन । चेतना मात्रैलाई डेमोक्रेसीले चिन्दैन । चेतना सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ । संविधानमा थुप्रै कुरा लेखियो तर त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने गरी स्पष्ट कानुन ल्याइएन । किन ल्याइएन त भन्दा नीति निर्माण गर्ने ठाउँको नेतृत्वमा महिला छैनन् । ‘पावर पोलिटिक्स’ गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून छ । न्यून हुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो । त्यसो हुँदा महिलाहरूको सबलीकरण हुन सकेन ।
जुन देशको नीतिनिर्माण तहमा महिला हुन्छन्, त्यहाँ विभेद केही न केही हट्छ, भेदभाव हट्छ, पितृसत्तात्मक सोच हट्छ । यसो भयो भने महिलामाथि हुने हिंसा पनि हट्छ । त्यसैले नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिला पुग्नका लागि विभिन्न विचारधाराका महिलाहरूले साझा मुद्दा बनाएर सङ्घर्षको यात्रा तय गर्नुपर्थ्याे, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ । राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षामा महिलाको आँखाले कसरी ‘अडिट’ गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । उदाहरणको रूपमा भन्छु, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने भनेका छौँ तर अबको पाँच–छ वर्षमा कसरी पूरा हुन्छ ? दिगो विकास लक्ष्यमा रहेको लैङ्गिक समानता कसरी हुन्छ ? दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू पूरा गर्ने रणनीति राज्यसँग, राजनीतिक पार्टीहरूसँग के छ त ? केही पनि छैन । किनभने राज्यको नीतिनिर्माण तहमा, पार्टीहरूको नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको उपस्थिति छैन ।
जबसम्म महिलाहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्दैनन्, तबसम्म हामीले जति राम्रो संविधान बनाए पनि, जति राम्रो कानुन बनाए पनि महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन ।
जबसम्म महिलाहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्दैनन्, तबसम्म हामीले जति राम्रो संविधान बनाए पनि, जति राम्रो कानुन बनाए पनि महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन । यस्ता चुनौती देखा परिरहेकै हुन्छन् । त्यसकारण अबको महिला आन्दोलनले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।
गणतन्त्र र महिला अधिकार दिवसलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले अधिकार, प्रतिनिधित्व पायौँ तर त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि, महिलाको सबलीकरणका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि महिला आन्दोलनले साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्यो कि बढेन त ? यस्तो प्रश्न उठ्न थालिसक्यो । अहिलेसम्म महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । हामी महिलाहरूको जुन प्रतिनिधित्व छ, त्यो ‘डेमोक्रेसी’ को लागि फाइदा हो, देशको विकास, परिवर्तन र हाम्रो प्रतिनिधित्वले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो ।
हामी महिलाको प्रतिनिधित्वले मुलुकको विकास दुई सिँढी माथि चढ्यो कि चढेन ? मुलुकको समृद्धि भयो कि भएन ? हाम्रो प्रतिनिधित्वले आममहिलाले अन्याय, हिंसा, विभेदबाट कति मुक्ति पाए ? अन्यायमा परेका महिलाहरूले न्याय पाएन कि पाएनन् ? महिलाको आर्थिक रूपमा सबलीकरण भयो कि भएन ? यस्ता प्रश्न हाम्रो प्रतिनिधित्वसँग जोडिन्छ ।प्रतिनिधित्वसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पावर पोलिटिक्स र नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिला पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पुग्नका लागि महिला आन्दोलनले यी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै विचारधाराका महिलाहरूले साझा मुद्दा बनाएर यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । गणतन्त्र दिवस, महिला अधिकार दिवसलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले संविधानमा अधिकारका कुरा लेखिएको छ, महिलाको प्रतिनिधित्व पाएका छौँ भनेर महिला आन्दोलन यत्तिकै बस्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधित्वसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पावर पोलिटिक्स र नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिला पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पुग्नका लागि महिला आन्दोलनले यी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै विचारधाराका महिलाहरूले साझा मुद्दा बनाएर यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । गणतन्त्र दिवस, महिला अधिकार दिवसलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले संविधानमा अधिकारका कुरा लेखिएको छ, महिलाको प्रतिनिधित्व पाएका छौँ भनेर महिला आन्दोलन यत्तिकै बस्ने अवस्था छैन ।
अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने
म मधेसी महिलाको कुरा गर्छु । मधेसी महिलाहरूमा पनि विविधता छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त उनीहरूको मुद्दालाई सोलोडोलोमा हेर्नु भएन । गणतन्त्रपछिको राजनीतिक सहभागिता हेर्ने हो भने मधेसमा पनि उच्च जातका महिलाहरूको त केही सुधार भएको छ । तर, उनीहरू पनि निर्णय प्रक्रियासम्म भने पुग्न सकेका छैनन् । मधेसका कोही पनि महिला कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष, सभापति जस्ता पदमा छैनन् । अर्को, राजनीतिभित्र ‘नेपोटिज्म’ को अन्त्य हुनुपर्छ । नातावाद हुनु भएन । हिजो राणाकाल र पञ्चायतकालमा आफ्नै परिवारका महिला सदस्यलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसैले त्यसो गरियो होला तर अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरू परिवारवादबाट बाहिर निस्किन पर्यो ।
शिक्षा र रोजगारीमा मधेसका महिलाहरू पछाडि पारिएका छन् । मधेसमा दलित समुदायको कुरा गर्दा गरीब छन्, उनीहरू विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएर पनि स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ छैन । यौन हिंसाका पीडितमा दलित समुदायका महिला बढी छन् । बलात्कारको घटना, बोक्सी आरोप लगाउने क्रम दलित महिलामाथि अझै भइरहेकै छ । मधेसका उच्च जातिका ब्राह्मण महिलाहरूमा यस्तो हिंसा छैन वा भए पनि अतिकम छ ।
तराईमा अर्को एउटा, ‘ब्राइड मनि’ को चलन छ । ‘ब्राइड मनि’ भनेको पैसा लिएर छोरीको बिहे गरिदिने चलन हो । यस चलनमा अभिभावकहरूले राति सँगै बसेर रक्सी खाने र ६०–७० हजार रुपैयाँ वा निश्चित रकम लिएर छोरीको बिहे टुङ्ग्याइदिने गर्छन् । भोलिपल्ट केटा पक्ष केटीको घरमा आउँछ तर केटीलाई आफ्नो बिहे हुँदैछ भन्ने पनि थाहै हुँदैन । त्यति बेला ती छोरीको कुरा कसले सुन्ने ? उनले बिहे गरेर जानुपर्छ । यस्तो अभ्यास पर्सा जिल्लाको विशेष गरी दलित समुदायको बसोबास रहेको केही गाउँमा छन्, अन्यत्र पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तै, मुस्लिम समुदायमा तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन अझै छ । यसबाट महिलाहरू बढी पीडित हुन पुगेका छन् । त्यही भएर विविध समुदाय र ठाउँमा के कस्तो प्रथा र परम्परा छ, त्यसले महिलालाई के कसरी विभेद र हिंसामा राखेको छ, त्यसको जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । त्यही आधारमा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले समानताको कानुन समाएर रोकथाम गर्न सक्नुपर्छ ।
मेरो दृष्टिमा गणतन्त्रपछि पनि सरकारको काम गर्ने शैली सोलोडोलो नै छ । त्यसरी सोलोडोलो शैलीमा काम गरेर आममहिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन ।
परम्परादेखिको घरायसी कामले महिलालाई अहिले पनि शोषणमा पारिरहेको छ । यो प्राथमिक सवाल हो । यसैले घरायसी कामको ‘मनिटरी भ्याल्यु’ हुनुपर्छ । मधेसको अर्को ठुलो मुद्दा भनेको नागरिकताको समस्या हो । यस्ता समस्याले महिला बढी थिचिएका छन् । समस्याको कुरा गर्दा हामीले सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई बिर्सनु हुँदैन । यसैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्नुपरिरहेको समस्यालाई पनि बुझ्नुपर्छ । यस्ता अनेकौँ समस्याको समाधान खोज्न राज्यले सर्वप्रथम त मधेसका महिलाहरू कहाँ छन् भनेर हेर्नुपर्ने र सही कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँका कुनै समुदायको कुन मुद्दामा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सबैभन्दा पहिले त अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राम्रो र भरपर्दो अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई लागु गर्ने हो भने मधेसका सीमान्तकृत महिलाहरू पनि समान भावले मूलधारमा आउन सक्थे ।
मेरो दृष्टिमा गणतन्त्रपछि पनि सरकारको काम गर्ने शैली सोलोडोलो नै छ । त्यसरी सोलोडोलो शैलीमा काम गरेर आममहिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । राज्यले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशी गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी, तराईमा निश्चित जाति/समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सिपमा आधारित पेसाको संरक्षण र व्यावसायीकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम गरी गरीब, भूमिहीन र दलित समुदायका महिलालाई अगाडि आउनसक्ने वातावरण पनि दिन सक्नुपर्छ । घरभित्र महिलाले गर्दै आएको ‘अनपेड केयरवर्क’ लाई ‘मनिटरी भ्याल्यु’ दिनुपर्छ । समानताको हकलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकताको समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइनुपर्छ । अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नीति र कार्यक्रम राज्यको हुनुपर्छ । जनस्तरमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पनि हुनुपर्छ ।
महिलालाई अदालत जान अत्यन्त गाह्रो
गणतन्त्र ल्याएको यो १६ वर्षको अवधिमा केही नभएको होइन । म अलि बढी न्यायपालिकाको कुरा गर्छु । न्यायको क्षेत्रमा के कुराको विकास भएको छ भने अन्याय भयो भने अदालत जाने बाटो रहेछ भन्ने एउटा आशा महिलाहरूमा पलाएको छ । महिलाहरू जागरुक हुनुभएको छ । तर, अदालतहरूमा हाम्रो परम्परावादी सोच, परम्परावादी तौरतरिका अनि अदालतका जनशक्ति लगायतका कारणले महिलाहरूले सजिलै न्याय पाइहाल्ने अवस्था छैन । यो बिचमा परेका केही मुद्दालाई हेर्ने हो भने यस्तै देखिन्छ । कतिपय देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू छन्, देवानी मुद्दाहरूमा अदालत जान महिलाहरूलाई अत्यन्त गाह्रो छ ।
झट्ट हेर्दा महिलाहरूले एकदमै धेरै अधिकार पाए भनिन्छ तर त्यस्तो छैन । उदाहरण दिन्छु– सम्बन्धविच्छेद भएर अंश मुद्दा जितेको एक जना महिलाले सम्पत्ति पाउनका लागि निकै सङ्घर्ष र अप्ठ्यारा व्यहोर्नुपर्यो । त्यस्ता घटनालाई हेर्ने हो भने नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि भएको छैन । मेरो विचारमा नेपालमा संविधान, कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । अदालतमा मुद्दा हालेर फैसलामा जितेपछि न्याय पाएको महसुस हुने खालको न्यायिक प्रणाली हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो छैन ।
अर्को कुरा, समाजमा जागरुकताको जरुरत छ । छिमेकीको घरमा छोरीबुहारीमाथि कुटपिट, हिंसा भयो भने ‘यसो गर्न पाइँदैन’ भनेर प्रश्न उठाउने अर्को घरको छिमेकी हुनुपर्छ । अनि हिंसा गर्नेहरू सतर्क हुन्छन् र पछि हट्छन् । जति बेलासम्म समाजका हरेक नागरिक आफैँ जागरुक हुँदैनन्, यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ । हरेक क्षेत्रमा एकतिहाइ नभए पनि महिलाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ । त्यसलाई गुणात्मक वृद्धि पनि गराउन सक्नुपर्छ । समाजमा जागरुकता र महिला सहभागिता वृद्धिको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पनि जरुरी छ । अनि मात्र गणतन्त्रको महसुस गर्न सकिन्छ ।
महिलाका लागि गणतन्त्र आएकै छैन
गणतन्त्रको कुरा गर्दा महिलाहरूको सन्दर्भमा सिद्धान्ततः ठिक छ तर व्यवहारमा बेठिक छ । यसैले महिलाहरूका लागि गणतन्त्र आएको छैन । यो कुरा भनिरहँदा मलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्मरण भएको छ । त्यो जनआन्दोलनमा लाठी खाने, हिरासतमा बस्ने, पुलिसका डन्डा खाने, नर्सिङको लाइसेन्स हातमा लिएर कफ्र्यु लागेका बेला अस्पताल जाने भन्दै आन्दोलनमा जाने र फेरि मोडल अस्पतालमा पुगेर इमर्जेन्सीमा चौबिसै घण्टा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा खटिएर काम गरेँ ।
आफ्ना यी यावत कुराहरू सम्झिँदा मलाई लाग्छ, म जस्तै अरू आममहिलाले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो । त्यो योगदानको तुलनामा महिलाहरूका लागि अझै पनि गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ । गणतन्त्र महिलाको लागि नआउनाको पछाडि थुप्रै कारण छन् । ती कारणमध्ये पहिलो र मुख्य कारण भनेको नेपालमा महिला आन्दोलन, महिलाहरूको अभियान एकदमै विभाजित हुनु हो । विभिन्न अभियान र कार्यक्रमहरू दातृ निकाय केन्द्रित भएका छन् । महिला आन्दोलन राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित भएको छ । यसमा पनि विभिन्न जात, धर्म तथा क्षेत्रगत आधारमा विभाजित भएको मैले देखेको छु । भएका अभियान र आन्दोलनहरू पनि काठमाडौँ केन्द्रित छन् ।
अपवादका केही सचेत महिलालाई छाडेर हेर्ने हो भने अधिकांश महिलाहरू चाहिँ लाभै पाइन्छ भनेर राजनीतिमा जोडिएका हुन् । त्यस कारणले गर्दा उनीहरू जहिले पनि त्यो लाभको प्रतीक्षामा हुन्छन् र छन् । त्यसैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरू आममहिलाका कुनै पनि सवालमा बोल्न तयार देखिएका छैनन् ।
अर्को, हाम्रो समाजमा घरभित्रको पनि भान्साको संरचनाको कुरा गर्नुपर्छ । भान्साको सहभागिता गणतन्त्रको सबैभन्दा प्रारम्भिक चरण हो । त्यहाँ महिलाहरूलाई बन्देज छ कि छैन ? मेरो अनुभव र अनुसन्धानको आधारमा भन्नुपर्दा महिनावारी भएका बेलामा महिलाहरू भान्सामा जान पाउँदैनन् । परिवारका सदस्यहरू सँगै बसेर खाना खान पाउँदैनन् । त्यही नै महिलाको राजनीतिक अभ्यास, राजनीतिक अधिकारमा सहभागिताको सुरुवाती विन्दु हो । प्राकृतिक रूपमा हुने महिनावारी भएकै आधारमा हुने गरेका यस्ता विभेदविरुद्ध हामी अझै खुलेर कुरा गर्न तयार छैनौँ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीहरूको समान हक भए पनि व्यवहारमा समान हैसियत नहुनु हो । छोरीहरूले त्यसमा दाबी गर्नै सकेका छैनन् । विवाहित र अविवाहित कुनै पनि छोरीमान्छेलाई अदृश्य बन्धनले घेरेको छ । यसैले उनीहरूले छोरामान्छे सरह पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न सकेका छैनन् । दाबी गर्नेहरूलाई शिक्षित घरमा पनि एकलकाँटे बनाइएका उदाहरण भेटिएका छन् । यसका बारेमा हुनुपर्ने जति चर्चा पनि हुन सकेको छैन । यस्ता आधारभूत अधिकारका सवाललाई बाँकी नै राखेर कसरी गणतन्त्र आयो भन्ने ?
भनिराख्नु र बोलिराख्नुपर्ने स्थिति नहुनुपर्ने हो तर छ
गणतन्त्र भनेको समुदायतन्त्र हो । यसमा समुदाय हाबी हुनुपर्ने हो । कति हाबी हुन सक्यो सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हामीले यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा २०१५ सालको तुलनामा २०७९ सालको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भइसकेको छ नेपाल । अहिले अमेरिका र भारतभन्दा हामी अगाडि छौँ ।
यो स्थिति कसले ल्याएको त ? यही हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले । यो व्यवस्था हाम्रा अग्रजदेखि हामीसम्मले लडेर ल्याएका हौँ । त्यसैले आज संसद्मा महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । यो स्थिति यही गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नै ल्याएको हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नालापानी, काँगडाको युद्धदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म नेपाली महिलाहरूले गरेको जुन त्याग, तपस्या र बलिदान छ, त्यसको सापेक्षतामा उपलब्धि भयो त भन्दा, त्यो हुन सकेको छैन । अझै म त दावाका साथ भन्छु हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूको निर्णायक भूमिका थियो र छ । महिलाहरू त्यसरी अगाडि नआएको भए यो परिवर्तन सम्भव थिएन ।
हामीले २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा सात वटा संविधान पायौँ । तीमध्ये विश्लेषण गर्दा २०७२ सालको संविधान नै त्यसअघिका संविधानहरूको सापेक्षतामा बढी प्रगतिशील छ । हामीले चाहे अनुसारको नभए पनि यो उपलब्धि हो । संविधानकै विश्लेषण गर्दा प्रस्तावनादेखि मौलिक हक हेर्यौँ भने सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त गरेर सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ ।
मौलिक हक त यस्तो कुरा हो, जुन कार्यान्वयन नगर्दा मुद्दा हाल्यो भने मुद्दा लाग्छ । तर, महिलाको समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता थुप्रै विषयलाई अपव्याख्या गरिएको छ । समानुपातिक भनेको त समान अनुपात हो । समान अनुपातको आधार जनसङ्ख्या हो र जनसङ्ख्याको आधारमा सबै समुदायलाई समावेश गर्ने भनेको हो । तर, एकातिर मौलिक हकमा लेख्ने, अर्कोतिर कार्यान्वयन नगर्ने भइरहेको छ । सहभागिताकै कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनिएको छ । कार्यपालिकामा समावेशी मात्रै भनिएको छ । संवैधानिक आयोग र विभिन्न निकायहरूमा समावेशी भनिदिएको छ । यी कुराहरू विरोधाभासपूर्ण छन् । यसका बाबजुद पनि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको मूल मर्म अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै पनि केही कमी छ । संविधान र कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आवाज उठाइरहनुपर्ने स्थिति छ । एउटै कुरा पटक पटक भनिराख्नुपर्ने र बोलिराख्नुपर्ने स्थिति नहुनुपर्ने हो तर छ । यसैले हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ– हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ ।
हिजो सचिव, सिडिओ, कर्मचारी, सेना, प्रहरीको माथिल्लो तहमा सिला खोजे जसरी महिला खोज्नुपर्थ्याे । सचिव महिला, एआइजी महिला होलान् भनेर कल्पना गर्ने अवस्था पनि थिएन तर आज आए । यो गणतन्त्रकै प्राप्ति हो । यस्ता परिवर्तन धेरै क्षेत्रमा आएको छ । तर, यत्तिले पुग्यो त भन्दा पुगेको छैन । गर्नुपर्ने अझै धेरै छ । किनकि हामीले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दिशामा जाने हो । पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याएर स्थापित गर्ने हो । हामी समुदायतन्त्र कायम गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।
गलत सोचबाट निर्देशित हुन नहुने
गणतन्त्रका यतिका वर्षमा महिलाका हकमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिदेखि विभिन्न पेसागत उच्च तहमा सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ । तर गहिराइमा हेर्दा महिला अवस्था खास परिवर्तन भएको छ भन्न सकिँदैन । परम्परागत सोचले निर्देशित पितृसत्तात्मक अवयवहरूले भने पछ्याइ नै रहेका छन् ।
कानुनले छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा वर्जित गरे पनि समाजमा ती कुप्रथाहरू विद्यमान नै छन् । महिला सहभागिताको हिसाबले ३३ प्रतिशत भनिए पनि एक त संसद्मा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ, अर्कोतिर नेतृत्व तहमा महिला छैनन् ।
जात व्यवस्था, महिलामाथिको विभेद, श्रमिक महिलाको अनौपचारिक कामको बेवास्ता, आमाको नाममा नागरिकता जस्ता सवाल उस्तै छन् । बलात्कार तथा पारिवारिक हिंसाको दर पनि बढेकै देखिन्छ भने यसलाई सामान्यीकरण गर्ने भिडको बढोत्तरी पनि भैरहेको छ । तर, शासनसत्तादेखि परिवार तहसम्म जरो गाडेर बसेका पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यताहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने जमातहरू नै तयार भएका छैनन् । राज्यले हाम्रो शिक्षाको जरोमा विशेष काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले महिला लगायत यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर प्रगतिशील खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ जेठ १७ गते, बिहीवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
