आमा दिदी बहिनी हो
कति बस्छौ दासी भई
सुख्को सधैँ प्यासी बनेर …
जे.बी. टुहुरे नामबाट परिचित जुठबहादुर खड्गी (वि.सं. २००१–२०७८) र पछि मञ्जुल (मेघराज शर्मा नेपाल) र रामेश श्रेष्ठले विभिन्न ठाउँमा यो गीत गाएर हिँड्दा उहाँहरूमाथि ‘महिलालाई भाँड्न खोजेको, घर बिगार्न खोजेको’ आरोप नै लाग्ने गर्दथ्यो । सत्य त यो हो, कुनै पनि समानता र न्यायको सङ्घर्ष समाजको खास तप्काले मात्र लडेर पूरा हुँदैन । दलित आन्दोलन स्वतः गैरदलितको पनि आन्दोलन हो । किनभने, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज बन्नासाथ त्यसले निर्माण गर्ने स्वस्थ र रचनात्मक समाजको फाइदा सबै समुदायले प्राप्त गर्छन् । त्यसैगरी लैङ्गिक समानताको सङ्घर्ष महिलाको मात्र सङ्घर्ष होइन । यो ‘गैरद्वैसाङ्ख्यिक’ समुदाय र कुनै व्यक्तिको मात्र सङ्घर्ष पनि होइन । यो लैङ्गिक शक्ति सन्तुलनमा शक्तिशाली रहेको पुरुषको समेत सङ्घर्ष हो । किनभने, लैङ्गिक विभेद, अन्याय र असन्तुलनले पैदा गर्ने अनेकन दुःख र सङ्कटबाट पुरुष पनि अलग रहन सक्दैन । ‘पुरुषत्व’ को बोझ उसले पनि सकिनसकी बोक्न परिरहेकै छ । त्यसैले महिला आन्दोलनमा पुरुषको सहभागिता र योगदान आफैँमा अनिवार्य तथा प्राकृतिक रूपमै सुनिश्चित कुरा हो । इतिहासले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । जब विचारधारा र त्यसले बनाउने सङ्घर्षको कुरा आउँछ, तब त्यहाँ त्यो विचारधारामा खडा हुने समाजका सबै पक्ष भैहाल्छन् । महिला आन्दोलनको सन्दर्भमा पुरुषको सहभागिता र यसको महत्त्वलाई यो आलेखले केही हदसम्म उधिन्ने प्रयत्न गरेको छ ।
पुरुष सहभागिताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग
विश्व इतिहासलाई खोतल्दा व्यवस्था र नियम पुरुषका लागि जस्तो छ महिलाका लागि पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या र त्यसका निम्ति भएका सङ्घर्षहरूमा पुरुष पात्रहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा भेटिन्छन् । आजसम्म जे जति परिवर्तन सम्भव भएका छन्, त्यसमा हिंसा र भेदभावरहित न्यायिक समाजको निर्माणमा जोखिम लिएर महिलाका सङ्घर्षमा साथ दिएका पुरुषहरूको पनि योगदान देखिन्छ ।
अफ्रिकी अमेरिकी समाज सुधारक तथा दासप्रथा उन्मूलनवादी आन्दोलनका नेता फ्रेडरिक डग्लस (सन् १८१८–१८९५) को नाउँ यो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । उहाँको पहिलो जीवनसाथी उन्मूलनवादी अन्ना मरी (सन् १८१३–१८८२) हुनुहुन्थ्यो । अन्नाको निधनपछि फ्रेडरिकले मताधिकारवादी हेलेन पिट्स (सन् १८३८–१९०३) सँग विवाह गर्नुभयो । अन्ना र हेलेनले फ्रेडरिकको आन्दोलनमा पनि साथ दिनुभयो । फ्रेडरिकले १९औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा भएको नारीवादी आन्दोलनको पहिलो लहरमा उभिएर मतदान अधिकारसहित महिलालाई राजनीतिक क्षेत्रमा आउन पूर्ण समर्थन गर्नुभयो । उहाँले न्युयोर्कको सेनेका फल्स सहरमा सन् १८४८ मा आयोजित सेनेका फल्स सम्मेलनमा सहभागी भएर महिलाहरूलाई पुरुष बराबर नागरिक अधिकार र मताधिकार दाबी गर्ने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
मूल रूपमा महिला अधिकार महासन्धिको रूपमा चिनिने सेनेका फल्स सम्मेलनले महिलाहरूको सामाजिक, नागरिक र धार्मिक अधिकारहरूको लागि लडेको थियो । त्यसको आयोजना गर्ने पाँच महिलाहरू दासत्व र रङ्गभेदको अन्त्यका लागि आह्वान गर्ने उन्मूलनवादी आन्दोलनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको नाम एलिजाबेथ क्याडी स्ट्यान्टन, लुक्रेसिया मोट, मेरी एमक्लिन्टक, मार्था कफिन राइट र जेन हन्ट हो । जुलाई १९ र २० मा भएको उक्त सम्मेलन/महाधिवेशनमा महिला अधिकारसम्बन्धी ११ वटा प्रस्तावमाथि छलफल भएकोमा महिलालाई मतदानको अधिकार माग गर्ने नवौँ प्रस्ताव बाहेक अन्य सबै प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनसँगै सुरु भएको महिला मताधिकार आन्दोलनले सात दशकपछि सन् १९२० मा महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्यो । फ्रेडरिकले उक्त सम्मेलनमा गर्नुभएको भाषणलाई महिला अधिकारको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अफ्रिकी अमेरिकी र महिला अधिकारका आन्दोलनलाई जोडेर अघि बढाउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
महिला तथा किशोरीहरूका विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला अधिकारवादी पुरुषहरूले ६० भन्दा बढी देशमा चलाइरहेको यो आन्दोलनको सङ्केत ‘सेतो रिबन’ हो । यसले एकातिर पुरुषसत्ता र प्रकारान्तरले महिलाप्रति पुरुष कति हिंस्रक छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्छ भने अर्कोतिर पुरुषले सेतो रिबन उठाएकोबाट हतियार त्यागेको सङ्केत गर्दै समग्रमा हिंसात्मक पितृसत्ताको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।
सेनेका फल्स सम्मेलनको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पुरुषहरूमा फ्रेडरिकसँगै दासत्वविरोधी कार्यकर्ता जेम्स मोट (सन् १७८८–१८६८) र अन्य ३२ जना हुनुहुन्थ्यो । जेम्सकी पत्नी लुक्रेसिया मोट (सन् १७९३–१९८०) पनि समाज सुधारक तथा महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकी महिला अधिकारवादी आन्दोलनमा सेनेका फल्स सम्मेलन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसैको प्रेरणामा दुई हप्तापछि सन् १८४८ अगस्त २ मा आन्दोलनका लक्ष्यहरूलाई पुनः पुष्टि गर्न न्युयोर्कको रोचेस्टरमा रोचेस्टर सम्मेलन र सन् १८५० मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्समा राष्ट्रिय महिला अधिकार सम्मेलन जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू भए ।
सेतो रिबन अभियान (ह्वाइट रिबन क्याम्पेन) महिलावाद समर्थक पुरुषहरूले महिलाहरूविरुद्ध पुरुष हिंसा अन्त्य गर्न विश्वव्यापी रूपमा चलाएको महत्त्वपूर्ण अभियान हो । सन् १९९१ मा क्यानडाको ओन्टारियोबाट यो अभियान सुरु भयो । त्यसको दुई वर्षअघिको एक घटनामा मार्क लेपाइन नामक व्यक्ति इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा प्रवेश पाउन असफल हुनुभएको थियो । त्यसका लागि मार्कले महिलाहरूलाई दोषी ठहर्याएको र सन् १९८९ डिसेम्बर ६ मा मोन्ट्रियल विश्वविद्यालयको इकोले पोलिटेक्निकमा पसेर छानी छानी महिला विद्यार्थीहरूलाई गोली हानेको पाइन्छ । उक्त घटनामा १४ महिला मारिए भने पुरुष र महिला गरी अन्य १० जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनालाई ‘इकोले पोलिटेक्निक संहार’ वा ‘मोन्ट्रियल संहार वा हत्याकाण्ड’ भनिन्छ । सो हत्याकाण्डकै प्रतिरोधस्वरुप सेतो रिबन अभियान सुरु गरिएको थियो ।
महिला तथा किशोरीहरूका विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला अधिकारवादी पुरुषहरूले ६० भन्दा बढी देशमा चलाइरहेको यो आन्दोलनको सङ्केत ‘सेतो रिबन’ हो । यसले एकातिर पुरुषसत्ता र प्रकारान्तरले महिलाप्रति पुरुष कति हिंस्रक छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्छ भने अर्कोतिर पुरुषले सेतो रिबन उठाएकोबाट हतियार त्यागेको सङ्केत गर्दै समग्रमा हिंसात्मक पितृसत्ताको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ । यसलाई पितृसत्ताको विरुद्ध र महिला अधिकारको पक्षमा पुरुषहरूले समेत सङ्गठित प्रयत्न गरेको उदाहरणीय काम मान्न सकिन्छ ।
संविधान र ऐन कानुनमा स्थापित हक अधिकारको उपभोग गर्न भने महिलालाई थुप्रै व्यावहारिक र प्रशासनिक बाधा व्यवधानहरू खडा गरिएका छन् । यी व्यवधानहरू दृश्य र अदृश्य दुवै रूपमा चलायमान हुने गरेका छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउने कानुन स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि वडा कार्यालय, पालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी एवं हाकिमहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन रोक्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा महिलाको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अस्तित्वका बारेमा प्रशस्तै सिद्धान्तहरू बनेका छन् । तिनीहरूका व्यावहारिक, संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक उपचारहरूमा पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन् । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित चौथो विश्व महिला सम्मेलनले पारित गरेको बेइजिङ घोषणाको अनुच्छेद २५ मा लैङ्गिक समानताका सबै पहलहरूमा पुरुषको सहभागिता प्रोत्साहित गर्न सरकारहरूलाई प्रतिबद्ध गराउने निर्णय उल्लेख गरिएको थियो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको तेइसौँ विशेष सत्रले पारित गरेको राजनीतिक घोषणामा लैङ्गिक समानताका निम्ति पुरुषले समान उत्तरदायित्व लिनुपर्ने र यसमा सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो ।
यस्तै, महिलासम्बन्धी अर्थशास्त्रका ज्ञाता डेनिस नागरिक एस्टर बोसेरप (सन् १९१०–१९९९) ले सन् १९७० मा प्रकाशित आर्थिक विकासमा महिलाको भूमिकासँग सम्बन्धित कृति ‘विमिन्स रोल इन इकनमिक डेभेलप्मेन्ट’ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट महिलालाई निष्क्रिय लाभार्थी मात्रै मान्ने प्रचलित सिद्धान्तलाई खारेज गर्दै कृषि र औद्योगिक विकासमा महिलाको योगदानप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै, उहाँले विकास नीति र प्रक्रियाहरू उपनिवेश कालदेखि नै महिलाप्रति पूर्वाग्रही रहेको तथ्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
उन्नाइसौंँ शताब्दीका चिनियाँ राजनीतिक चिन्तक तथा सुधारक काङ युवेइ (सन् १८५८–१९२७) लाई पनि यो सन्दर्भमा सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ । खुट्टा बाँधेर समेत महिलालाई पुरुषको अधीनस्थ राख्ने कठोर पितृसत्तावादी तत्कालीन चीनमा उहाँले पितृसत्ताविरुद्ध दरिलो वैचारिक हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा सञ्जाल नै बनाएर काम गरिरहेको ‘मेन एंगेज एलायन्स’, ‘सनम’ (द साउथ एसियन नेटवर्क टु अड्रेस मासक्युलिनिटी), विश्वव्यापी अभियान ‘प्रोमुन्दो’, नेपालको ‘हामी दाजुभाइ’ आदि संस्थाहरूले लैङ्गिक न्याय, महिला अधिकार, गैरद्वैसाङ्ख्यिक समुदायका व्यक्तिको अधिकार जस्ता विषयमा योगदान गर्दै आएका छन् ।
पुरुष सहभागिताको राष्ट्रिय प्रसङ्ग
नेपालमा महिला आन्दोलनको आफ्नै इतिहास छ । यसलाई महिलावादी आन्दोलनका नामले पनि चिनिन्छ । लैङ्गिक समानता र न्यायका निम्ति जारी भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधान र कानुनको इतिहासमा परिवर्तनको स्पष्ट रेखाङ्कन देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र ऐन कानुनले महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने मामिलामा उल्लेख्य फड्को मारेको छ ।
नेपालमा महिला आन्दोलनलाई फराकिलो ऐतिहासिक फलकमा सम्झिँदै गर्दा अग्रणी योद्धा योगमाया न्यौपाने (वि.सं. १९२४–१९९८) को समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । योगमायाको सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलनमा साथ दिने थुप्रै पुरुषहरू थिए । त्यसमध्ये पण्डित प्रेमनारायण (वि.सं. १९५५–१९९८) को नाम पहिलो लहरमा आउँछ ।
संविधान र ऐन कानुनमा स्थापित हक अधिकारको उपभोग गर्न भने महिलालाई थुप्रै व्यावहारिक र प्रशासनिक बाधा व्यवधानहरू खडा गरिएका छन् । यी व्यवधानहरू दृश्य र अदृश्य दुवै रूपमा चलायमान हुने गरेका छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउने कानुन स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि वडा कार्यालय, पालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी एवं हाकिमहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन रोक्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । सम्पत्तिको हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि थुप्रै तगाराहरू लगाइएका छन् । तीमध्ये केही घटनाहरू कानुनी उपचारको खोजीमा अदालत पुगेका पनि देखिन्छन् । एकातिर अदालत धाउने महिलाहरूले भोगेको कथा बेग्लै छ भने अर्कोतिर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको जानकारी नभएका र जानकारी भएर पनि उपभोग गर्नै नसक्ने आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा रहेका महिलाहरूको कथा त अझ छुट्टै छ । यद्यपि, विधिविधानको जगलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । यो सङ्घर्षमा पितृसत्ताविरोधी विचारमा प्रतिबद्ध महिला र पुरुष दुवै थरीको रगत पसिना मिसिएको छ ।
नेपालमा महिला आन्दोलनलाई फराकिलो ऐतिहासिक फलकमा सम्झिँदै गर्दा अग्रणी योद्धा योगमाया न्यौपाने (वि.सं. १९२४–१९९८) को समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । योगमायाको सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलनमा साथ दिने थुप्रै पुरुषहरू थिए । त्यसमध्ये पण्डित प्रेमनारायण (वि.सं. १९५५–१९९८) को नाम पहिलो लहरमा आउँछ । वि.सं. १९८० र १९९० को दशकमा अरुण नदीको किनारबाट सुरु भएको योगमायाको आन्दोलनले पूर्वी पहाड हुँदै काठमाडौँ (तत्कालीन जनजिब्रोमा नेपाल) सम्म प्रभावशाली कम्पन उत्पन्न गरेको थियो । राणाशासनको जगजगीको बेला उक्त आन्दोलनमा सामेल हुनु चानचुने कुरा थिएन । धार्मिक प्रवचन, कविता, गीतको सहायताले योगमायाले त्यतिबेलै सतीप्रथा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता परम्पराविरुद्ध विद्रोह गर्नुभएको गोविन्दमानसिंह कार्कीको कृति ‘समाजसुधारक योगमाया’ मा उल्लेख छ । पुरुषसत्ताको मनोमानीविरुद्ध योगमायाले उल्लेख्य जनचेतना जगाउनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, राणातन्त्रका बडाहाकिम, डिठ्ठा, मुखिया आदिले मच्चाएको अन्याय, सुदखोरी, भ्रष्टाचार र अत्याचारको विरुद्धमा समेत उहाँले आगो ओकल्नुभएको पनि कृतिमा उल्लेख छ ।
योगमायाको धर्मराज्य स्थापनाको एजेन्डालाई पं. प्रेमनारायणले व्यापक प्रचार गर्नुभएको के.बी. मसालले २०७९ भदौ १६ को ‘नेपालगन्ज न्युज’ मा प्रकाशित ‘इतिहासको पानाबाट योगमाया’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, चेलाहरू पं. कविप्रसाद गौतम (वि.सं. १९६०–२०४२) र लोचननिधि तिवारी (वि.सं. १९६७–२०४२) ले पनि शक्तिमाताका रूपमा योगमायालाई जनजनमा स्थापित गर्न योगदान गर्नुभएको थियो । योगमायाले १९९८ सालमा अनुयायीहरूसहित अरुण नदीमा सामूहिक जलसमाधि लिएको घटना तत्कालीन तानाशाही र पितृसत्ताविरुद्धको एक प्रकारको विद्रोह नै थियो । जलसमाधि लिएका ६८ जनामा १६ जना पुरुष थिए । महिला आन्दोलनको भुङ्ग्रो जोगाइराख्न पुरुषको यस प्रकारको बलिदानको ऐतिहासिक महत्त्व छ ।
राणाकालमा स–साना राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारका काम पनि आन्दोलन सरह बुलन्द हुन्थे । राज्यले त्यस्तो महसुस गराउँथ्यो । त्यसबखत विद्यालय स्थापना र बालिका शिक्षाका लागि गरिएका प्रयास पनि उल्लेख्य हुन्थे । १९९० सालमा चन्द्रकान्तादेवी मल्ल (वि.सं. १९५५–२०४३) ले काठमाडौँको मखनमा कन्या पाठशाला खोल्ने स्वीकृति पाउनुभएको भीमबहादुर पाँडेकाे ‘त्यस बखतको नेपाल : राणाकालीन आखिरी तीन दशक’ भाग ४ मा रहेको ‘महिला बोलिन्’ अध्यायको पादटिप्पणीमा उल्लेख छ । भारतमा पढेकी चन्द्रकान्ता नेपालमा फर्केपछि स-साना ‘लडकी’ हरूलाई पढाउने उद्यममा जुट्नुभएको थियो । कन्या पाठशाला खोल्न उहाँले कम पापड बेल्न परेन । नरेन्द्रराज प्रसाईले ‘नारीचुली’ मा चन्द्रकान्तादेवीबारे लेख्नुभएको छ, “चन्द्रकान्ताले चन्द्रशमशेरसमक्ष कन्या स्कुल खोल्न पाउँभनी फेरि बिन्ती गरिन् । तर चन्द्रशमशेरले उनको त्यस बिन्तीलाई जवाफ दिए ‘स्वास्नीमानिसहरूको स्कुल हुँदैन ।’ … चन्द्रकान्ता चन्द्रशमशेरको शेषपछि श्री ३ भीम नजिक पनि पुगिन् । तर काम पट्याउने बेलामा भीमशमशेरले प्राणत्याग गरे ।” जुद्धशमशेरको पालामा बल्ल उहाँले कन्या पाठशाला खोल्ने अनुमति पाउनुभयो ।
अनुमति पाएपछिका वर्षहरूमा नेपाली महिलाहरूले विद्यालय स्थापना र नारी शिक्षाका लागि के कति प्रयास गरे भन्ने पाटो खोजीकै विषय रहेको छ । केही पुरुषहरूले विद्यालय खोल्ने प्रयास गरेका र खोलेका घटनाहरू भने लिपिबद्ध भएको पाइन्छ । काठमाडौँमा १९९३ सालमा घोषित रूपमा खोलिएको महावीर इन्ष्टिच्यूट र २००२ सालमा विधिवत् स्थापित शान्तिनिकुञ्ज विद्यालय विशेष रूपले उल्लेख्य छन् । शान्तिनिकुञ्जका तत्कालीन प्रधान अध्यापक भुवनलाल प्रधान (वि.सं. १९७९–२०६७) का अनुसार, शान्तिनिकुञ्जमा क्रान्तिकारी गतिविधिहरू पनि हुन्थे ।
यसका अतिरिक्त तत्कालीन समयमा कन्यामन्दिर विद्यालय, बालकुमारी विद्यालय, विश्वनिकेतन, शान्ति विद्यागृह, पद्मोदय हाइ स्कुललगायत स्कुलहरू खुलेको पाइन्छ । ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ कृतिको ‘पब्लिक स्कुल खोल्ने अभियान’ मा भुवनलालले उल्लेख गर्नुभएको छ, “वि.सं. २००२–३ साल ताका नेपालमा जनचेतना दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले बढ्दै थियो । जागृत नवयुवकहरूका सामयिक गतिविधिहरू अन्य क्षेत्रहरूको साथै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय रूपले अगाडि बढ्यो ।”
भुवनलालले सोही कृतिको ‘नेपाल महिला सङ्घ’ अध्यायमा ‘अक्सर महिलाहरूको उत्थानको लागि पहिले खेलिएको भूमिका वा त्यसका पात्रहरूको योगदानलाई बिर्सने गरेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै, महिलाहरूमा शिक्षा प्रचार गर्न, उनीहरूमा जागरण ल्याउन र उनीहरूलाई आज पुगेको ठाउँमा पुर्याउन २००१–०२ सालतिर उपत्यकामा कार्यरत चर्चित भूमिगत सङ्गठनले यथाशक्ति प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमिगत सङ्गठनका सदस्यहरूले ‘विद्यालय, पुस्तकालयहरू खोल्दथे वा खोल्न लगाउँथे । यसले महिलाहरूलाई पनि सङ्गठित पार्ने लक्ष्य लिएको थियो’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।
दिव्या कोइरालाले चन्द्र शम्शेरकी ‘महारानी’ लाई पत्र लेखिन् । पत्रमा– नारी जातिको उत्थानमा ध्यान दिएर, उनीहरूलाई देश हितका कार्यमा सरिक गराउन, एउटा संघ खोल्न आवश्यक छ र त्यसको संरक्षकत्व वा सभापतित्व स्वयं महारानीले गरिदिए, नारीहरू प्रोत्साहित हुने थिए र संघले सफलता प्राप्त गर्ने थियो, भनिएको थियो ।
महिलाहरूको हक अधिकारका लागि समय समयमा विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना भएको पनि पाइन्छ । यसरी स्थापित संस्थाहरूमा सिराहाको ‘महिला समिति’ अग्रणी संस्थाहरूमध्ये एक हो । ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन : एक शताब्दी’ मा सङ्गृहीत आलेख ‘नेपालमा महिला आन्दोलन’ मा शशी श्रेष्ठले नेपाली महिलाहरूले आफ्नो हक–अधिकारका लागि छुट्टै सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरी सिराहाको चन्द्रगन्जमा दिव्या कोइराला, योगमाया, मोहकुमारी, पूर्णकुमारी, देवकुमारीलगायत केही राजनीतिकरूपले सचेत महिलाहरूको पहलकदमीमा १९७४ सालमा ‘महिला समिति’ गठन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘महिला समिति’ गठनमा पुरुषको पनि साथ रहेको पाइन्छ । पुरुषोत्तम बस्नेत (वि.सं. २००२–२०८०) ले ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप’ (पहिलो भाग) कृतिको ‘प्रजातान्त्रिक पद्धतिको प्रस्थान विन्दु : कृष्णप्रसाद कोइराला’ अध्यायमा उल्लेख गर्नुभएको छ, “नारी जागरणका केही आधारभूत कार्यहरू तत्काल गर्न अनुरोध गरेर उनले कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्र शम्शेरलाई पत्र पठाए । त्यस्तै उनको धर्मपत्नी दिव्या कोइरालाले चन्द्र शम्शेरकी ‘महारानी’ लाई पत्र लेखिन् । पत्रमा– नारी जातिको उत्थानमा ध्यान दिएर, उनीहरूलाई देश हितका कार्यमा सरिक गराउन, एउटा संघ खोल्न आवश्यक छ र त्यसको संरक्षकत्व वा सभापतित्व स्वयं महारानीले गरिदिए, नारीहरू प्रोत्साहित हुने थिए र संघले सफलता प्राप्त गर्ने थियो, भनिएको थियो ।”
महिलाहरू सङ्गठित हुने क्रममा २००३ सालमा रेवन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा ‘आदर्श महिला समाज’ नामक संस्थाको स्थापना भएको डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पुरुषोत्तमका अनुसार, महारानीले अध्यक्ष भएर महिला संघमा रहन स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो । तदनुसार १९७४ साल असारमा श्री ३ चन्द्रकी महारानी बालकुमारी देवी अध्यक्ष र कृष्णप्रसाद कोइरालाकी धर्मपत्नी दिव्या कोइराला सचिव रहेको महिला समितिको स्थापना भयो । उहाँ लेख्नुहुन्छ, “त्यो नै नेपालमा महिलाहरूको पहिलो संस्था वा महिलाहरूको हक र हितको निमित्त स्थापित पहिलो महिला समिति थियो ।”
शशीको धारणामा भने उक्त महिला समितिले नेपाली महिलाहरूको निम्न स्तरमा रहेको सामाजिक मर्यादाको उत्थान, दयनीय अवस्थाको सुधार गर्ने उद्देश्य त राखेको थियो तर आदर्शवादी सोचाइ र अस्पष्ट वर्गीय दृष्टिकोणका कारण यसले ठोस र मूर्त काम गर्न भने सकेन । उहाँ लेख्नुहुन्छ, “महिला समितिका अगुवाहरूले तत्कालीन श्री ३ तथा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका रानीलाई महिलाहरूको नेतृत्व सम्हालिदिन गरेको आग्रहले महिला आन्दोलन कतातिर लक्षित हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट हुन नसकेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।”
महिलाहरू सङ्गठित हुने क्रममा २००३ सालमा रेवन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा ‘आदर्श महिला समाज’ नामक संस्थाको स्थापना भएको डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले ‘नेपालमा महिला आन्दोलन’ कृतिको दोस्रो अध्यायको ‘महिला सङ्गठनको स्थापना र विकास’ खण्डमा शान्ता मानवीको अन्तर्वार्ताको हवाला दिँदै लेख्नुभएको छ, “राजनीति गर्ने पुरुषहरूले महिलालाई जागृत गराउने उद्देश्यले उक्त सङ्गठन स्थापना भएको देखिन्छ ।”
यस्तै, २००४ सालमा नेपाल महिला सङ्घ गठन भयो । सङ्घको अध्यक्षमा मंगलादेवी सिंह, कोषाध्यक्षमा श्रीमाया, सचिवमा स्नेहलता तथा कार्यकारिणी सदस्यमा श्रीमती रेवन्तकुमारी आचार्य, हीरादेवी तुलाधर, श्रीमती सीतादेवी शर्मा, गुलबदन ताम्रकार, प्रतिभा कर्माचार्य, श्रीमती चम्पा बज्राचार्य, श्रीमती तीर्थदेवी श्रेष्ठ र दुर्गादेवी (मोती) श्रेष्ठ निर्वाचित भए ।
त्यसअघि, २००४ साल वैशाखमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै काठमाडौँमा जनप्रदर्शन भयो । उक्त जनप्रदर्शनमा सहभागी दर्जनौँ महिलाहरू गिरफ्तार भए । भक्तपुरमा निस्केको राणाविरोधी जुलुसका सहभागी महिलाहरू पनि गिरफ्तारीमा परे । ‘यिनै गतिविधिहरूमा संलग्न सचेत महिलाहरूमा राजनीतिक उद्देश्यसहितको छुट्टै महिला सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने अनुभूति’ रहेको ठम्याइ बिन्दा पाण्डे (पिएचडी) को छ । उहाँले ‘समानताका पाइलाहरू : राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण’ कृतिको ‘महिला सशक्तीकरणको आधार’ अध्यायमा ‘नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठित यो नै पहिलो महिला सङ्गठन’ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । जे होस्, महिला सङ्घ गठनको निर्णय राष्ट्रिय ऐतिहासिक महत्त्वका घटनाहरूमध्येकै एक हो ।
महिला सङ्घ स्थापनामा पुरुष समर्थन–सहयोग रहेको शान्ताकुमारी बस्याल लिखित ‘स्नेहलता : जीवनकथाका पानाहरू’ कृतिमा खुलासा गरिएको छ । कृतिको ‘नेपाल महिला संघको स्थापना र क्रियाशीलता’ खण्डमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सहयोग गर्न सहिद गंगालालका काँहिला भाइ देवीलाल र सहिद चिनियाँलाल छोरा मदनलोचनले हुनुहुन्थ्यो’ उल्लेख छ । यसले महिला सङ्घ स्थापनामा रहेको पुरुष समर्थन र सघाउलाई स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।
वि.सं. २००८ मा नेपाल महिला सङ्घ टुक्रियो । कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापछि पुष्पलाल श्रेष्ठ (वि.सं. १९८१–२०३५) लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले संघ स्थापना गर्नमा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । यसका अतिरिक्त महिला हक हितका लागि भनी अन्य केही संस्थाहरू पनि गठन भएका थिए ।
‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ कृतिको ‘निर्वाचित नगरपालिकाहरू’ अध्यायमा श्रीमायाका नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले पद्मशमशेरको निवासस्थानमा पुगी महिलाहरूले पनि पुरुषहरू सरह मताधिकार पाउनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरिएकाे छ ।
यसरी, त्यसबेलाका अगुवा महिलाहरूले मताधिकार लगायत नागरिकका मौलिक हकका निम्ति सङ्घर्ष गर्न संस्थागत अभियानको आवश्यकता महसुस गरिरहेका बेला पुरुष नेताहरूले सक्रिय सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
यसबाट के पनि प्रमाणित हुन्छ भने आधा आफ्नै सक्रियता, जुझारुपन, चेत, व्यावहारिक सिकाइ अनि आधा त्यतिखेरका विभिन्न सङ्गठनात्मक पहलकदमीले जरो बलियो बनाउँदै हुर्किएको महिला पुस्ता समान नागरिक अधिकारका अग्रणी अभियन्ताहरू बन्दै, न्यायका पक्षमा नागरिक आन्दोलनको योगमायापछिका सुरुआतकर्ता बन्दै सामाजिक न्यायसहितको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लामबद्ध हुन पुग्यो । यिनै अभियन्ताहरूले राणाशासनमाथि दबाब दिँदै महिलाको मत दिन पाउने राजनीतिक अधिकारका आवाज उठाउन थाले ।
भुवनलालले ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ कृतिको ‘निर्वाचित नगरपालिकाहरू’ अध्यायमा श्रीमायाका नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले पद्मशमशेरको निवासस्थानमा पुगी महिलाहरूले पनि पुरुषहरू सरह मताधिकार पाउनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, प्रतिनिधिमण्डलमा श्रीमाया, मंगलादेवी सिंह, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, रामलक्ष्मी मानन्धर, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी बज्राचार्य आदि महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो । ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन एक शताब्दी’ कृतिमा सङ्गृहीत ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिला’ आलेखमा पुष्पा भुसालले भने ‘महिलाको मत दिन पाउने राजनीतिक अधिकारको लागि पुनः मङ्गलादेवी सिंहको नेतृत्वमा २१ जना महिलाको समूहले विरोध प्रारम्भ’ गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ ।
वि.सं. २००७ चैत २९ गते ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७’ जारी भयो । सो शासन विधानमा ‘निर्वाचन (चुनाउ)’ सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । शासन विधानको भाग ६ मा ‘निर्वाचन वयस्क (बालिग) मताधिकारको आधारमा हुने’ र ‘तोकिएको मितिमा कमसेकम २१ वर्ष उमेर पुगेका र निर्वाचन नियम मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रमा नबस्ने, मगज बिग्रेका, अपराधी वा गैरकानुनी अनाचार गरेबापत अयोग्य ठहरिएका बाहेक सबै नेपालका नागरिकको नाम’ मताधिकारीको नामावलीमा दर्ता गर्न योग्य हुने व्यवस्था गरियो । फलतः महिलाहरूले पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन पाउने भए ।
हुन त ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७’ आउनुअघि २००४ सालमा जारी भएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ को ‘भूमिका’ मा नै ‘उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने समान हक’ पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो वैधानिक कानुनको भाग ४ मा पञ्चायती सभा, केन्द्रीय सभा र व्यवस्थापिका सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी सो कानुन जारी भएको थियो । काठमाडौँ म्यूनिसिपलिटीको निर्वाचन २००४ साल जेठ २९ मा र भक्तपुर तथा ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचन पनि २००४ सालमा नै भएको कारण ‘उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने समान हक’ लागु हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसपछिका चुनावहरूमा महिलाहरू मतदान गर्न र उम्मेदवार भएर विजयी समेत हुन सकेको पाइन्छ । पुष्पा भुसालले ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिला’ आलेखमा महिलाले प्राप्त गरेको निर्वाचनमा मत दिन पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारलाई ‘महिलाको राजनीतिक अधिकारको पक्षमा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘नेपालमा महिला आन्दोलन’ मा महिलाहरूको संलग्नतामा भएको विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई सती प्रथा अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना भएको, त्यसकै परिणामस्वरूप १९७७ सालमा चन्द्रशमशेरले मानवजातिको अत्यन्तै अमानवीय एवं क्रूर सती प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।
त्यतिखेर राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध महिला र पुरुषका बिच सौहार्दपूर्ण सहयोग र उत्प्रेरणाको सम्बन्ध अनुकरणीय थियो । न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको अभियान जसरी साझा आन्दोलन हो, त्यसरी नै यसमा महिला–पुरुष सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । महिला र पुरुषको सहकार्यलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्ने पितृसत्तात्मक धारणा हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेरको क्रान्तिकारी सहकार्य उल्लेखनीय देखिन्छ । त्यतिखेर राजनीतिक काममा आबद्ध महिला र पुरुषको सम्बन्धलाई औँल्याउँदै ‘स्नेहलता : जीवनकथाका पानाहरू’ को ‘नेपाल महिला संघको स्थापना र क्रियाशीलता’ खण्डमा उल्लेख गरिएको छ, “राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध महिला तथा पुरुषहरूबीच पारिवारिक वा रगतको नाता भएजस्तै व्यवहारिक हिसाबले सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने पारिपाटी बसेको थियो । त्यसकारण महिलाका काममा सघाउने पुरुष साथीहरूसँग दाजुबहिनीको जस्तो सम्बन्ध रहने गर्दथ्यो ।”
शशीले ‘नेपालमा महिला आन्दोलन’ मा महिलाहरूको संलग्नतामा भएको विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई सती प्रथा अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना भएको, त्यसकै परिणामस्वरूप १९७७ सालमा चन्द्रशमशेरले मानवजातिको अत्यन्तै अमानवीय एवं क्रूर सती प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । जे होस्, राजनीतिक महिला/महिलाको राजनीतिक आन्दोलनको दौडको सुरुआतमा पुरुष राजनीतिकर्मीको असल व्यवहार, समानता र न्यायका पक्षमा अग्रसर हुन प्राप्त भएको प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय महिलाको नेतृत्व विकासमा ऊर्जा थप्ने कारण बन्न सक्दो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण माथि उल्लिखित प्रसङ्गहरू हुन् ।
पञ्चायतकालीन प्रतिबन्धको बेलामा समेत राजनीतिमा डटेर लागिरहने कांग्रेसका मंगलादेवी सिंह (वि.सं. १९८२–२०५३), शैलजा आचार्य (वि.सं. २००१–२०६६) देखि कम्युनिस्ट पार्टीका सहाना प्रधान (वि.सं. १९८४–२०७१), अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता महिला नेताहरूको भूमिका र बिम्ब ऐतिहासिक छ ।
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि समाज र राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई लिएर सैद्धान्तिक, व्यावहारिक बहस झन् बुलन्द हुन थाल्यो । २०१५ सालमा जारी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ मा महिलालाई मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने हक दिइएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी’ उल्लेखका साथ मन्त्रिमण्डल र संसद्का दुवै सदनहरूसमेत विघटन गरिएको घोषणा भयो । त्यसपछिको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि महिला सङ्गठनको देशव्यापी नेटवर्क खोल्नेदेखि ‘छोराछोरी बराबरी’ को नारा घरघर पुर्याउनेसम्मको काम गरेको थियो ।
प्रजातन्त्रको घोषणादेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति गरिएका हरेक सङ्घर्ष र आन्दोलनमा अधिकांश पुरुषले सार्वजनिक ‘स्पेस’/सडक ओगटिरहेकै छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति सङ्घर्ष गरेका सबै पार्टी र तिनका नेताहरूले महिला अधिकारका सवाल र आन्दोलनलाई वैचारिक, साङ्गठनिक नेतृत्व प्रदान गर्ने तथा पार्टीभित्र भगिनी सङ्गठनका रूपमा महिला सङ्गठनको देशव्यापी नेटवर्क निर्माण गर्नेसम्मका भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण पनि छन् ।
पञ्चायतकालीन प्रतिबन्धको बेलामा समेत राजनीतिमा डटेर लागिरहने कांग्रेसका मंगलादेवी सिंह (वि.सं. १९८२–२०५३), शैलजा आचार्य (वि.सं. २००१–२०६६) देखि कम्युनिस्ट पार्टीका सहाना प्रधान (वि.सं. १९८४–२०७१), अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता महिला नेताहरूको भूमिका र बिम्ब ऐतिहासिक छ । त्यसैगरी, २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहमा पम्फा भुसाल, हिसिला यमी, ओनसरी घर्ती, जयपुरी घर्ती, सीता दाहाल (वि.सं. २०११–२०८०) लगायतका नेताहरूको भूमिका उल्लेख्य छ ।
सशस्त्र विद्रोहले त परम्परागत नेपाली मनोविज्ञानले कल्पना नै नगरेको ‘कम्ब्याट’ लगाएर युद्ध मैदानमा होमिने महिलाको साहसी बिम्ब नै खडा गर्यो । यस क्रममा पार्टी नेतृत्वको हैसियतले महिलाका मुद्दालाई सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक शक्तिमा बदल्न कम्युनिस्ट पुरुष नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी (वि.सं. १९७८–२०५६), मदन भण्डारी (वि.सं. २००९–२०५०), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई आदिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यसैगरी, बी.पी. (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइराला (वि.सं. १९७१–२०३९), गणेशमान सिंह (वि.सं. १९७२–२०५४), कृष्णप्रसाद भट्टराई (१९८१–२०६७), प्रदिप गिरि (वि.सं. २००४–२०७९) जस्ता कांग्रेसी पुरुष नेताहरूको भूमिका पनि उल्लेख्य छ ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य पुनर्संरचनाको सिद्धान्त अनुरूप २०६४ सालमा संविधान सभाका लागि निर्वाचन भयो । नेपालको पहिलो संविधान सभालाई समावेशिताका हिसाबले विश्वकै नमुना मानिन्छ, किनभने त्यहाँ सबै समुदायका महिलाको जबरजस्त उपस्थिति थियो ।
राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध ‘थाहा’ आन्दोलन चलाएका रुपचन्द्र बिष्ट (वि.सं. १९९०–२०५६) का पाँच जनमुखी नारामध्ये तेस्रो नारा थियो– ‘प्रजातन्त्र गर्न खोज्ने आइमाई र गरिबहरू–जिन्दावाद !’ सबै मान्छे समान भन्ने मूल मन्त्रमार्फत मकवानपुरका डाँडाकाँडामा जनमुखी राजनीति पुर्याएका रुपचन्द्र विष्ट अर्थात् रुदानेले श्रमिक र नारीहरूले सरकार बनाएर जनतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउने गर्नुभएको कुरा लीलामणि पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मूलप्रवाह’ मासिकको अङ्क ४ मा प्रकाशित ‘आजको पुस्ताले रुपचन्द्रबाट के सिक्ने ?’ लेखमा उहाँले ‘भलै आज किंवदन्तीको पात्र जस्तै बनाइएका भए पनि पञ्चायती सत्ताको बेला उपेक्षित, अपहेलित, शोषित, उत्पीडित दलित, छाप्रे, नारी, श्रमिक, बुद्धिजीवी, बालबालिका सबैलाई आफ्नो सर्वभौम अस्तित्वबोधका निम्ति आफैँ जागृत हुन आह्वान गर्दै थाहा चिन्तनको चिराग बोकेर छाप्रोछाप्रोमा पुग्ने रुदाने महिला आन्दोलनका प्रेरक पात्र रहनुभएको’ पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य पुनर्संरचनाको सिद्धान्त अनुरूप २०६४ सालमा संविधान सभाका लागि निर्वाचन भयो । नेपालको पहिलो संविधान सभालाई समावेशिताका हिसाबले विश्वकै नमुना मानिन्छ, किनभने त्यहाँ सबै समुदायका महिलाको जबरजस्त उपस्थिति थियो । संविधान सभा/व्यवस्थापिका–संसद (वि.सं. २०६४–२०६९) मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित ३०, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६१ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत छ जना गरी १९७ जना महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेको र प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो सङ्ख्या कुल सदस्य सङ्ख्याको ३२.७८ प्रतिशत रहेको संघीय संसद सचिवालयबाट प्रकाशित ‘संसदमा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा उल्लेख छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका पुरुष नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ रहेको छ । करिब डेढ करोडको हाराहारीमा रहेको महिलाको ठुलो हिस्सा भने आज पनि सङ्कटपूर्ण जीवन बाँचिरहेको छ ।
औँलामा गन्न सकिने मानिसहरूले ८० वर्षअघि थालेको साहसिक अभियानले अहिले हजारौँ अभियानी, विद्रोहीहरू तयार पारेको छ । त्यो हजारौँको लस्करमा सयौँको सङ्ख्यामा पुरुषहरू पनि छन् । यसमा राजनीति इतरका पुरुषहरू र समय समयमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान रहेको पाइन्छ । यस क्रममा असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याएको क्षति र गर्भपतनसम्बन्धी कसुरको नाममा महिलाको मानव अधिकार हनन रोक्न गर्भपतनलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । सन् १९७० को दशकमा पत्रपत्रिकामा लेख लेखेर स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले गर्भपतनलाई वैधता दिनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो । यसका साथै, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, पहिचानको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, समान ज्यालाको अधिकार लगायत विषयमा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेहरूमा पुरुषहरू पनि थिए र छन् ।
समझपूर्ण सहयात्रा जरुरी
आज संसारभरि महिलामाथिको अत्याचारका विरुद्ध लेखिँदै छ, बोलिँदै छ र लडिँदै छ । सिद्धान्ततः वैश्विक तहका महिलावादी आन्दोलनदेखि नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनभित्रका महिला अधिकारवादी आन्दोलनसम्मले नेपालमा केही हदसम्म परिवर्तन ल्याएका छन् । व्यवस्थाले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई जनाए पनि अवस्था तदनुरूप सन्तोषजनक छैन । नेपालमा महिलाहरूको वास्तविक अवस्था त झन् पुरुषको तुलनामा विभिन्न तह र तरिकाले विभेदित रहेको भेटिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ रहेको छ । करिब डेढ करोडको हाराहारीमा रहेको महिलाको ठुलो हिस्सा भने आज पनि सङ्कटपूर्ण जीवन बाँचिरहेको छ । पुरुषभन्दा साढे छ लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका नेपाली महिलाको जीवनमा घरेलु हिंसा, असमान ज्याला, बलात्कार, अप्रतिनिधित्व, महिला शरीरको वस्तुकरण, यौनजन्य हिंसा, भ्रूणहत्या, बेचबिखन, यौन दासता आदि लैङ्गिक अत्याचारका अनेकन स्वरूप घटित भइरहने शृङ्खला जारी छ । यसलाई रोक्न सकिएको छैन ।
लैङ्गिक समानताको सङ्घर्षलाई अर्थपूर्ण बनाउनका निम्ति परिवारमा महिला र पुरुष साझेदारीको पुनर्निर्माण पनि हुनुपर्छ । यस्तो पुनर्निर्माणबाट एउटा नयाँ सामाजिक एकाइ जन्मिएपछि मात्रै अमेरिकी समाजशास्त्री बारबरा रिस्मनले भने झैँ ‘निष्पक्ष परिवार’ पैदा हुन्छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, कान्ति बाल अस्पतालकी फोकल पर्सन पुष्पा घिमिरेले २०७९ फागुन २२ मा अनलाइन खबरमा नेपालको प्रहरीको तथ्याङ्कको हवाला दिँदै विगत १० वर्षमा लैङ्गिक हिंसामा सात गुणाले वृद्धि भएको लेख्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, अधिकांश पीडकहरू परिवारकै सदस्य, छिमेकी, शिक्षक, नातेदार, साथीभाइ र समाजका कथित ठुलाबडा छन् । यसरी एकातिर विभिन्न रूपमा घरेलु हिंसा, बलात्कार र हत्याको शृङ्खला अझै रोकिएको छैन भने अर्कोतिर समानता र न्यायको आन्दोलन पनि जारी नै छ ।
लैङ्गिक हिंसा, बलात्कार, हत्या, आमाको नाममा नागरिकता प्राप्तिमा समेत विभेद जस्ता महिलाका मुद्दामा विभिन्न तरिकाले प्रतिरोध गर्नेहरू पनि छन् । प्रतिरोधमा लागेका समतावादी महिलाले परिवारभित्रै ‘महिलावादी’ हुनुको अपमानदेखि घरभित्र ‘महिलावाद’ प्रवेश नगराउन धम्कीसम्म सहनुपर्ने परिस्थिति छ । त्यति मात्र होइन, जुन गतिमा महिला अधिकारको प्रश्न मानव जातिकै प्रश्न भैरहेको छ, त्यही गतिमा महिलावाद र महिलावादी आन्दोलनलाई परिवार र समाज भाँड्ने प्रपञ्चका रूपमा पूर्वाग्रही प्रचार गरिएको पनि पाइन्छ । यस्ता यावत् परिस्थितिलाई चिर्ने आधारभूमि तयार गर्न पुरुषका साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहका सबै पक्षलाई समेट्न जरुरी हुन्छ ।
आधुनिक संसारमा पुरुषत्वको बोझ र पितृसत्ताभित्र महिलाको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अस्तित्वका बारेमा विभिन्न सिद्धान्तहरू बनाइएका छन् । तिनीहरूका व्यावहारिक, संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक उपचारहरूमा पनि प्रयासहरू भएका छन् । यस्ता सिद्धान्त, विधि र व्यवहारमूलक उपचारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ । महिला अधिकारको आन्दोलन मानव अधिकारको आन्दोलनसँग जोडिन्छ । मानव अधिकार समानता र समताको सिद्धान्तसँग पनि जोडिन्छ । समय क्रममा पितृसत्ता र महिलावादका सवालमा विभेदलाई चिर्ने थप सिद्धान्तहरूको पनि जरुरत पर्न सक्छ । यस्ता सिद्धान्त बनाउन लैङ्गिक न्यायका पक्षपोषक पुरुषहरूको भूमिका पनि अहं र अनुकरणीय हुन्छ ।
लैङ्गिक न्यायका पक्षपोषक पुरुषहरू महिलासँगै एउटै छानामुनि परिवार संरचनामा भइदिए परिणाम झनै प्रभावकारी हुन सक्छ । भनिन्छ, महिला समानता र समताको अधिकारका निम्ति, संवैधानिक तथा कानुनी परिवर्तनलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्नका निम्ति सानो तर महत्त्वपूर्ण एकाइ परिवार नै हो । परिवारमै समानताको विचार र व्यवहार निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । लैङ्गिक समानताको सङ्घर्षलाई अर्थपूर्ण बनाउनका निम्ति परिवारमा महिला र पुरुष साझेदारीको पुनर्निर्माण पनि हुनुपर्छ । यस्तो पुनर्निर्माणबाट एउटा नयाँ सामाजिक एकाइ जन्मिएपछि मात्रै अमेरिकी समाजशास्त्री बारबरा रिस्मनले भने झैँ ‘निष्पक्ष परिवार’ पैदा हुन्छ । निष्पक्ष राष्ट्र र समाजको आधार अन्ततः निष्पक्ष परिवार नै हो ।
महिला आन्दोलन नामले मात्रै महिला आन्दोलन हो, सारमा यो महिला पुरुष दुवैको आन्दोलन हो । पितृसत्ताले निर्माण गरेको निषेधको चक्रब्यूहलाई समझदारीपूर्वक तोड्दै सहयात्रा गर्न सकेमा महिला आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्छ ।
महिला समानताको सङ्घर्षमा उत्पन्न हुने अनेक जटिलता र चुनौतीलाई चिर्न निष्पक्ष परिवारको अवधारणा उपयोगी हुन्छ । साथै, राजनीतिकर्मी तथा लेखक आहुतिले औँल्याए जस्तै महिलाहरूभित्रकै विविधतायुक्त समस्या हल गरेर मात्रै महिला मुक्ति हुने हो कि ? जे भए पनि अहिले जटिलता र चुनौतीका पत्रहरू केलाउँदै लैङ्गिक समानताको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । लैङ्गिक विभेदका विरुद्धको सङ्घर्ष लैङ्गिक विभेदले पारेको चिरामै अल्झिएर अघि बढ्न सक्दैन । यसैले पनि सङ्क्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने सैद्धान्तिक हिसाबले नै लैङ्गिक समानता र न्यायको सवाल केवल महिलाको मुद्दा होइन, पुरुषको पनि हो ।
महिला आन्दोलन नामले मात्रै महिला आन्दोलन हो, सारमा यो महिला पुरुष दुवैको आन्दोलन हो । पितृसत्ताले निर्माण गरेको निषेधको चक्रब्यूहलाई समझदारीपूर्वक तोड्दै सहयात्रा गर्न सकेमा महिला आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्छ । यसमा इतिहासको कुनै समयमा महिला उत्थानका लागि बनेको क्षणिक सहयोगी भूमिकामा नभएर समानताप्रेमी पुरुषले महिला आन्दोलनको सहयात्री बन्न अत्यावश्यक छ । पुरुषप्रधान संरचनाको लाभांशबाट प्राप्त शक्तिलाई पुरुषले अब लैङ्गिक हिंसारहित स्वस्थ समाज निर्माणमा लगानी गर्न अबेर भइसकेको छ । यथार्थतः महिला आन्दोलनले पनि अब पुरुषको सहयोग माग्ने र खोज्ने होइन, पुरुषलाई परिवार एकाइदेखि नै सहयात्री बनाउने हो । पुरुषले पनि अब महिला आन्दोलनमा सहयोगी पात्र मात्रै बन्ने होइन, समझदार सहयात्रीको भूमिका रोज्नु उचित हुन्छ ।
‘महिला आन्दोलनमा पुरुष : सहयोगी कि सहयात्री ?’ शीर्षकको यो अनुसन्धानमूलक आलेख ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रणेताले तयार गर्नुभएको हो ।
“सन्धान फेलोसिप २०२३” अन्तर्गतका थप स्टाेरीहरू
- बलियो साझेदारी र समझदारीको खोजीमा छ मातृत्व
- जो बलात्कृत उही विस्थापित : न त न्याय न क्षतिपूर्ति
- झापा आन्दोलनमा महिला सहभागिता, नेतृत्व र योगदान
- नेपालमा अटिजमको अवस्था र असर
- वादी महिलाको पहिचान र अधिकार आन्दोलन
- नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन
- कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान
- तराई मधेसमा महिलाका मुद्दा : विगत र वर्तमान
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- कर्णाली विशेष : टाढिँदै छ बालिका बलात्कारमा न्यायको पहुँच
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० मंसिर ४ गते, साेमबार
