- कैलालीस्थित जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ घैइला बौनियाका फूलमति चौधरी ७२ वर्षको हुनुभयो । उहाँको बाबा किसान हुनुहुन्थ्यो । बाजे बितिसकेपछि साहुहरूले ऋणको सूची देखाए । बाबाले ११ बिघा जमिन बेचेर ऋण चुक्ता त गर्नुभयो तर परिवार नै कमैया र कमलरी बन्नुपर्ने स्थिति आयो । यसैले सानै उमेरमा उहाँ धेरै वर्ष गाउँकै बालमसिंहको घरमा कमलरी बस्नुभयो । बिहान बालमसिंहले निद्राबाट ब्युँझनेबित्तिकै फूलमतिलाई उठाउँथ्यो र काममा लगाउँथ्यो । कमलरी छँदा उहाँ धेरै रात भोकै पनि सुत्न पर्यो ।
- सुजाता चौधरी मुक्त कमलरी विकास मञ्चका पूर्व केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ । उहाँको बाबाले मालिकको खेत अधियामा जोत्नुहुन्थ्यो । मालिकको खेत अधिया लिएबापत सुजाताले १०–११ वर्षको उमेरमा नै कमलरी बस्न पर्यो । उहाँको बाबाले मालिकसँग गरेको सर्तका कारण उहाँले स्कुल भने जान पाउनुभयो । किताब, कापी र स्कुल ड्रेस पाउनुभयो । सुजाताले बिहान सबेरै उठेर स्कुल जानुअघि घरको सबै काम सकिसक्नुपर्थ्यो । स्कुलबाट फर्केपछि राति अबेरसम्म पनि मालिकको घरकै काम गर्नुपर्थ्यो ।
- कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ रानामुडाका ८२ वर्षीया सुख्खली थारूको अनुभवमा कमलरीले मालिकको दास भएर बाँच्नुपर्थ्यो । कमलरीमाथि मोलमोलाइ मात्रै नभई, शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसा हुन्थ्यो । कमलरी मालिककै घरमा गर्भवती भएमा मालिकले कुनै कमैयासँग विवाह गराइदिन्थे ।
- बर्दिया जिल्लाको बासगढी नगरपालिका वडा नम्बर २ बठुवाका ११ वर्षीया अस्मिता चौधरीको शव बर्दियाकै दुर्गा भण्डारीको घरमा २०७५ जेठ २९ गते झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो । अस्मितालाई बलात्कारपश्चात् हत्या गरी झुन्ड्याइएको आशङ्का मुक्त कमलरीहरूले गरे, मालिकलाई आरोप लगाए र छानबिनको माग गरे । तर, उक्त घटनाको चित्तबुझ्दो छानबिन नै भएन ।
- कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको एक दशक हुँदा पनि मुक्त कमलरीहरूको समस्याको भने समाधान भएन । २०७९ असारमा दाङमा मुक्त कमलरी दिवसमा १० बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विरोध र्याली पनि निकालियो ।
कमलरी र दासत्वको अवस्था
नेपालको इतिहासमा कमलरी एउटा यस्तो प्रथा हो, जुन दासत्वको नजिक रहेको छ । यसले आधुनिककालीन नेपालमा कुनै जाति र भूगोल विशेषको गरिब परिवारमा जन्मिएका बालिकाहरूले भोग्नुपरेको लैङ्गिक दृष्टिले विभेदित खालको दासत्वको विशिष्ट अवस्थालाई बुझाउँछ । कमलरीको अर्थ, परिभाषा र व्याख्याले यही कुरालाई बल दिएका छन् ।
कमलरीलाई कसैले ‘कमलह्री’ र कसैले ‘कम्लहरी’ भन्ने गरेको पाइन्छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र नामक संस्थाद्वारा प्रकाशित ‘कमलरी’ पुस्तिकामा भनिएको छ– “शाब्दिक अर्थ जे/जस्तो भए पनि हुनेखानेकहाँ काम गर्न राखिएका थारु समुदायका किशोरी छोरीहरूलाई कमलरी शब्दले बोलाउने गरिन्छ । सामान्यतया ७–८ वर्षदेखि १६–१७ वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई यसरी कमलरी राख्ने चलन पाइन्छ ।”
प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘कमलह्री’ का सम्बन्धमा उल्लेख छ– “ज्यालाबिनै अरूका घरमा काम गर्न बसेको व्यक्ति; त्यसरी काम गर्न राखिएकी केटी ।” यसै शब्दकोशमा केटाकेटीलाई ठुलाबडाका घरमा नोकर बस्न पठाउने चलन भनेर पनि कमलरीको व्याख्या गरिएको छ ।
कमलरी राख्ने चलन पुरानो सामन्ती प्रथाभन्दा लैङ्गिक दृष्टिले भिन्न रहेको पाइन्छ । यसको व्यावहारिक पक्षलाई केलाउँदा यसमा लैङ्गिक विभेद पाइन्छ । यसको निर्णय प्रक्रियालाई हेर्दा घरका बाबुआमा र समाजका साहुहरू संलग्न देखिन्छन् ।
कमलरी प्रथालाई आधुनिक दासत्वको रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । ‘मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ मा नेपालमा कमैया प्रथा सामन्तवादी भूदास प्रथाकै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिने उल्लेख छ । उता, दास प्रथाले मान्छेलाई पशुधनसरह किनबेच गरेर काममा लगाउने पुरानो सामन्ती प्रथालाई जनाउँछ । दास प्रथामा दासले किनबेचका आधारमा आजीवन पराश्रयी भएर काममा जोतिने नोकर वा कमारोलाई जनाउँछ ।
कमलरी राख्ने चलन पुरानो सामन्ती प्रथाभन्दा लैङ्गिक दृष्टिले भिन्न रहेको पाइन्छ । यसको व्यावहारिक पक्षलाई केलाउँदा यसमा लैङ्गिक विभेद पाइन्छ । यसको निर्णय प्रक्रियालाई हेर्दा घरका बाबुआमा र समाजका साहुहरू संलग्न देखिन्छन् । बाबुआमाले हरेक वर्ष घरेलु बालश्रमको बजारमा आफ्ना छोरीहरूलाई मात्रै विभेदित बनाएर सौदाबाजी गरी साहुकोमा दास जस्तै भएर काम गर्न पठाउने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । ‘कमलरी’ पुस्तिकामा लेखिएको छ– “माघीमा कमलरी राख्ने निर्णय हुन्छ … यतिबेला नै को साहूले कसकी छोरी कतिमा र कुन शर्तमा कमलरी राख्न लैजाने हो भन्ने कुराकानी शुरु हुन्छ । प्रायः दलालको मध्यस्थतामा र कहीँ कहीँ सिधै बाबुआमासँग कमलरी राख्न चाहनेले कुराकानी चलाउँछन् । अनि दुवै पक्ष राजी भएपछि निर्णय हुन्छ । यसरी गरिएको निर्णय एक वर्षसम्मका लागि लागू हुन्छ । बीचमा कमलरीले जतिसुकै पीडा, यातना खेप्नुपरे पनि छाड्न पाउन्नन् । बस्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भए पनि अर्को माघीसम्म उनले पर्खनै पर्छ ।”
‘कमलरी’ मा औँल्याइए अनुसार, गरिब परिवारले मात्रै छोरीलाई कमलरी पठाउँथे भन्ने होइन । खान पुग्ने थारू परिवारका बाबुआमाले पनि आफ्ना छोरीलाई देखासिकीका आधारमा कमलरी बस्न पठाउने गरेको, यसरी छोरी पठाउनुलाई उनीहरूले परम्परा निर्वाह गरेको ठान्ने गरेको र त्यसैले सौदावाजी गरी छोरीलाई अर्काको घरमा काम गर्न पठाएकोमा अधिकांशमा कुनै गुनासोसमेत नपाइने गरेको अवस्था छ । यद्यपि यसलाई गरिबीसँग जोडिएको छ र आदिवासी थारू समुदायसँग पर्याप्त जमिन नहुनु वा हुँदै नहुनुलाई कमलरीहरू बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ ।
वि.सं. २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो । यसबाट कमैयाहरू त मुक्त भए तर कमलरीहरूको बारेमा खासै ध्यान दिइएन । त्यतिबेला कमलरीहरूको पनि उचित सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर विचार पुर्याएको पनि देखिएन । फलतः कमैया मुक्तिको घोषणा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यो कदम कमलरीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो । मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापनामा आवश्यक ध्यान नदिइएकाले कमलरीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ । कमलरीको सङ्ख्या बढ्नाको भित्री कारणमा लैङ्गिक विभेद पनि जोडिएको छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको विश्लेषण छ– खान र लाउन सधैँ अभाव झेलिरहन बाध्य मुक्त कमैयाहरू छोरी अरूकहाँ पठाएपछि एउटा बोझ पन्छेको अनुभव गर्छन् । आफूसँग पर्याप्त जमिन नभएकाले छोराछोरीलाई टन्न खान/लाउन दिन पनि नसकेको अवस्थामा यसरी छोरी पन्छाउन सक्नुलाई खुसीको क्षण मान्नु उनीहरूको दयनीय अवस्था हेर्दा स्वाभाविकै लाग्छ ।
इन्दु थारु अभियन्ता तथा थारु समुदाय विषयक अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँकी फुपूलाई गाउँकै एक पढेलेखेका जागिरे व्यक्तिले ‘कमलरी लगाइदिने’ भनी सहर लगेका रहेछन् । २०७९ असोज ८ को ‘नयाँ पत्रिका’ मा प्रकाशित ‘कसैको सम्झनामा पनि कोही नबनोस् कमलरी’ शीर्षक लेखमा इन्दुले लेख्नुभएको छ, “ती जागिरे व्यक्तिले गाउँका थुप्रै केटीलाई थुप्रै हाकिमहरूकहाँ कमलरी राखिदिने गरेका थिए ।” उहाँकी फुपूले धेरै वर्षसम्म घर आउन पाउनुभएन । इन्दुका अनुसार, गाउँ छाडेर जाँदा उहाँलाई नेपाली बोल्न आउँदैनथ्यो । गाउँ फर्किंदा उहाँले थारू बोल्न बिर्सिइसक्नुभएको रहेछ ।
तराईका पाँच जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङको रहनसहन, चालचलन, बोली, भाषा मिल्छ । यी जिल्लामा थारूको बाहुल्य भएका ठाउँहरू छन् । यी जिल्लाका अभिभावकहरूले जमिन्दारको खेतमा ‘अधैया’ लिएर खेतीपाती गर्ने निर्णयमा पनि छोरीलाई कमलरी पठाउने गरेको भनाइ छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा सदस्य तथा लेखक डा. कृष्णराज चौधरी (सर्वहारी) का अनुसार, बन्जर जमिन थारूहरूले फँडानी गरे तर उनीहरूसँग पहुँच नभएका कारण लालपुर्जा शासकहरूको हातमा पर्यो । पढेलेखेका, पैसावाला चाहे पहाडी मूलका हुन् या थारू, उनीहरूले आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाए । जमिनदारी शासन व्यवस्था चलाए । यसरी केही थारूहरू पनि जमिनदार भए ।
थारू समुदायभित्र पढ्न पाएकाहरूले आफ्नो जमिन जोगाएको तर बाँकीले जमिन जोगाउन नसकेको सर्वहारीको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार, जमिन जोगाउन नसकेकाहरू बाँच्नका लागि जमिनदारप्रति समर्पित भए । जमिनदारले आफ्नो जमिनमा झुप्रो बनाएर बसाएबापत थारूहरू जमिनदारको कमैया बने । कमैयाको श्रीमती चाहिँ ‘बुक्रही’ बन्न पुगे । बुक्रहीले विशेष वा गाह्रो काम परेको बेला मालिकको घरमा काम गर्नुपथ्र्यो । कमैयाले श्रीमतीसहित कमैया बसेको खण्डमा साहुबाट धान, गहुँ अलिक बढी पाउँथे । कमलरी र बुक्रही फरक हुन् । कामको प्रकृति पनि कमलरी र बुक्रहीको फरक हुन्थ्यो । कमलरीले घरको जस्तोसुकै काम पनि गर्नुपर्थ्यो भने बुक्रहीले धान, गहुँ केलाउने, घर सरसफाइ तथा लिपपोत गर्ने, भाँडा माझ्ने आदि गर्थे । कमैयालाई काम गरेबापत धान, गहुँ र तोरी दिने सम्झौता पनि हुन्थ्यो तर कमैयाँको परिवार (श्रीमती र छोराछारी) लाई खाना र बास मात्रै हुन्थ्यो ।
सर्वहारीको भनाइ छ, कमैया मुक्तिपछि पनि थारूहरूले मालिकको जमिन अधिया लिने र जुन मालिकको खेत अधियामा पायो त्यही मालिकको घरमा आफ्नो छोरीलाई कमलरी पठाउने गरेको पनि पाइन्छ । उहाँका अनुसार, थारूहरूले छोराहरूलाई स्कुल पठाउन थालेपछि छोराको स्कुल फी तिर्नका लागि पनि छोरीले कमलरी बस्नुपर्ने परिस्थिति जन्मिएको हो ।
कमलरी प्रथा कहिले र कहाँबाट सुरु भयो भन्नेबारे यकिन अभिलेख तथा जानकारी पाइँदैन । ‘न्यु एरा’ नामक गैरसरकारी, गैरनाफामूलक अनुसन्धान संस्थाले ‘नेपाल युथ फाउन्डेसन’ नामक संस्थाका लागि सन् २०१९ मा तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा “यो नेपालको पश्चिमी तराई जिल्लाहरूमा प्रचलित शताब्दीयौँ पुरानो प्रथा थियो, जसलाई सामान्यतया कमलरी प्रणाली भनिन्छ । दासत्वमा परेका थारु केटीहरूलाई कमलरी भनिन्थ्यो” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कमलरी प्रथा थालनीको यकिन मिति भन्न नसकिए पनि अहिले आठ दशकअघिदेखिको घटना सुनाउनेहरू भने समाजमा भेटिन्छन् ।
सहज थिएन कमलरी जीवन
अभियन्ता तथा अनुसन्धानकर्ता इन्दुका अनुसार, कमलरी बस्नेहरू प्रायः साना बच्चीहरू हुन्थे । ती बच्चीहरूका सबै आधारभूत अधिकार अस्वीकृत थिए । कलिला नानीहरूलाई उनीहरूको ज्यानले धान्नै नसक्ने श्रममा लगाइन्थ्यो । उनीहरूले पेटभरि खान र राम्रो लगाउन पाउँदैनथे । उनीहरू सुत्ने ओछ्यान पनि भुइँमा हुन्थ्यो । अह्राएको काम नगरे कठोर पिटाइ खानुपर्थ्यो । कमलरीहरूलाई मालिकहरूले आफ्नो सम्पत्ति ठान्दथे । कमलरीमाथि शारीरिक र मानसिक रूपमा बर्बर व्यवहार गर्नु मालिकहरूका लागि वैध जस्तै थियो । कमलरीहरूमाथि यौनशोषण हुन्थ्यो ।
शान्ता चौधरी पूर्वकमलरी हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलो संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका सदनको सदस्य हुनुभयो । उहाँ २०७४ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सदस्य पनि हुनुभयो । आठ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट कमलरी हुनुभएको उहाँले १८ वर्षसम्म निरन्तर कमलरीका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । सो अवधिमा सात जना जमिनदारको घरमा काम गरेको पनि उहाँले ‘कमलरीदेखि सभासद्सम्म’ पुस्तकमा खुलासा गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, कमलरी दासी जीवन जिउन बाध्य हुन्थे । उनीहरूले पशुले भन्दा पनि क्रूर यातना सहनुपथ्र्यो । हरेक इच्छा मारेर मालिकको इसारामा चल्नुपर्थ्यो । वस्तुभाउको जस्तै कमलरीको मोलमोलाइ हुन्थ्यो तर श्रम मूल्य भने खाना, बस्न र कपडा मात्रै ।
कमलरी बिग्रेपछि, पेट बोकेपछि लाटा, असहाय, शरीर अङ्गभङ्ग भएकालाई जिम्मा लगाइदिने चलन सामान्य जस्तै रहेको पनि शान्ताले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, कमलरीहरूले जमिनदार मात्रै होइन, जमिनदारका छोरा, श्रीमतीबाट पनि अमानवीय व्यवहारहरू खेप्नुपर्थ्यो । कुनै जमिनदार कडा र शोषक मानसिकताका र कोही अलि मिजासिला र सहयोगी हुने गरेको पनि उहाँको अनुभव छ । सम्भावित यौनशोषणबाट बच्न १५ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेको पनि उहाँले आफ्नो पुस्तकमा खुलासा गर्नुभएको छ ।
कमैया प्रथा उन्मूलन समाज कैलालीका पूर्व अध्यक्ष बसन्ती चौधरीका अनुसार, कमलरीहरू दासताको जन्जिरमा बाँधिएका थिए । उहाँ भन्नुहुन्छ, “उनीहरूको श्रमको कुनै मूल्य थिएन । यौनिकतामा कुनै निर्णायक अधिकार थिएन । उनीहरूको शरीरमाथि मालिकको हैकम हुन्थ्यो । अमानवीय व्यवहार हुन्थ्यो । उनीहरू स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँदैन थिए ।”
मालिक वा मालिकका छोराको यौनशोषणमा परेर कमलरीहरू किशोरी आमा बन्न बाध्य भएका घटनाहरू पनि छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरा चौधरी १३ जना बच्चा किशोरी आमाबाट जन्मेको तथ्याङ्क आफ्नो संस्थामा सुरक्षित रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, बच्चाहरू संस्थाको सम्पर्कमा नै छन् । ती बच्चाको जन्मदर्ता र नागरिकताको लागि संस्थाले पहल पनि गरिरहेको छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्याङ्कमा दाङको लालमटियाका १३ वर्षीया सृजना चौधरी, कैलालीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ धनगढी गाउँका उर्मिला राना, टीकापुर वडा नम्बर ९ का सरिता चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिकाका मेघी चौधरीलगायत कमलरीहरू मालिककै घरमा मारिएको विवरण उल्लेख छ ।
अभियन्ता तथा अनुसन्धानकर्ता इन्दुले कतिपय कमलरीलाई मालिकहरूले बलात्कार गरेपछि हत्या गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । यसको तथ्याङ्क पाउन असम्भव छ । किनभने हत्यालाई आत्महत्या भनी देखाउन कमलरीको लासलाई झुन्ड्याइन्थ्यो । घटनाको निष्पक्ष छानबिनसमेत हुँदैनथ्यो । सरकारी अधिकारीहरूले आत्महत्या भनी लेखिसक्थे । यसबारे अध्ययन गर्न चाहनेहरूले पूर्वकमलरी र तिनका परिवारलाई भेटे काफी हुने दाबी पनि इन्दुको छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्याङ्कमा दाङको लालमटियाका १३ वर्षीया सृजना चौधरी, कैलालीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ धनगढी गाउँका उर्मिला राना, टीकापुर वडा नम्बर ९ का सरिता चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिकाका मेघी चौधरीलगायत कमलरीहरू मालिककै घरमा मारिएको विवरण उल्लेख छ ।
कमलरी मुक्ति आन्दोलन र मुक्तिको घोषणा
वि.सं. २०५२ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र सङ्घर्ष प्रारम्भ गरेपछि जमिनदारहरू गाउँबाट सहरतर्फ पलायन हुनथाले । त्यसैताका गाउँमा कमैया तथा कमलरीहरूले मुक्तिको आवाज बुलन्द गर्न थाले । अन्ततः २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया प्रथामा बन्देज लगाउँदै कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो । २०५८ सालमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८’ जारी भयो । कमैया मुक्तिको घोषणा, कमैया प्रथामा बन्देज र कमैया (श्रम निषेध) सम्बन्धी ऐन लागु भएसँगै कमलरीहरू पनि मुक्त भएको विश्वास गरियो । सो ऐनमा कमलरीलाई पनि कमैया श्रमिकमा लिइएको छ । तर, सरकारको मुक्ति घोषणाले कमैया परिवारमध्ये कतिलाई छुनै सकेन । उनीहरूको उचित सम्बोधन नै भएन । मुक्त भएका भनिएका कमैयाहरूको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । कमैयाका छोरीहरू फेरि पनि कमलरी नै रहन बाध्य भए । समयक्रममा कमलरीहरू क्रमशः सचेत हुँदै गए । आफूहरूलाई प्रजातन्त्रमा पनि परिवारदेखि राज्यसम्मको लिङ्गभेदी मूल्य, नीति र व्यवहार गरी अनपढ बनाएर दासमय जीवनमा फसाइएको पनि बुझे । त्यसपछि कमलरीहरूले आफ्नो मुक्तिका लागि अभियान नै सुरु गरे । मालिकको महलबाट सडकमा निस्किएर आन्दोलन जारी पनि राखे ।
दाङ जिल्ला लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ सतबरियाकी विष्णु चौधरी नौ वर्षको उमेरदेखि कमलरी बस्न थाल्नुभएको थियो । उहाँले आफू र दिदी कमलरी बस्नुपरेको तर दाजुले भने मजाले स्कुल पढ्न पाएको देख्नुभयो । आमाबाबु कमैयाबाट मुक्त भएपछि छोरालाई जसरी पनि पढाउनुपर्छ भन्दै आर्थिक जोहो गर्न दुवै छोरीलाई कमलरी पठाइएको थियो । विष्णुमा ‘मैले पनि पढ्न पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच जाग्यो । हाल स्नातक तहमा अध्ययनरत उहाँ ‘मैले पनि पढ्न पाउनुपर्छ’ भनी कमलरीहरूमा जागेको चेतनाले कमलरी आन्दोलन सुरु भएको बताउनुहुन्छ ।
कमलरी उन्मूलन अभियानका अगुवाहरूमध्ये एक मानबहादुर क्षत्रीको ‘कमलरी दासताविरुद्धका दुई दशक’ शीर्षक ब्लग ‘नागरिक’ मा सार्वजनिक भएको छ । उहाँले सो ब्लगमा नेपाल युथ फाउन्डेसन र असहाय नानीहरूको संस्थाद्वारा २०५६ सालमा कमलरी उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र सुरुमा ३६ जना कमलरीलाई दासताबाट मुक्त गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँ फाउन्डेसनको क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।
कमलरी उन्मूलन अभियान त चल्यो तर मुक्तिका लागि कमलरीहरूले ठुलो सङ्घर्ष र लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्यो । यस क्रममा कमलरीहरूले पटक पटक राजधानी काठमाडौँ पनि धाउन पर्यो । कहिले मुक्ति, कहिले पुनःस्थापना, कहिले छात्रवृत्ति त कहिले शोषणमा परेकाको उद्धारको माग गर्दै २०६५ सालदेखि नै राजधानी काठमाडौँमा धर्ना दिने, सरकार प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता कामहरू हुँदै गए । यी कामहरू सहजै भएका थिएनन् । ‘कमलरी प्रथा उन्मूलन गरौं बालिका बचाऔं’ भन्ने नारासहित राजधानी काठमाडौँमा धर्ना जस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा उनीहरूमाथि प्रहरी दमन पनि भएको थियो ।
दाङ जिल्लाको गोबरडिहास्थित खैरा गाउँबाट २०५६ सालमा सुरु भएको कमलरी मुक्ति आन्दोलनले अन्ततः २०७० मा औपचारिक सफलता पायो । २०७० साल जेठ २४ गते कमलरी प्रथा उन्मूलनको लागि संयुक्त सङ्घर्ष समिति र नेपाल सरकारबिच १० बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र कमलरी प्रथा उन्मूलनका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र कुमार चौधरी थारूको हस्ताक्षर रह्यो ।
नेपालमा कमैया मुक्तिपछि पनि कमलरीहरूलाई मुक्त हुन थप १३ वर्ष लाग्यो । २०७० असार १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कमलरी मुक्ति घोषणा गर्ने र अभियानकै रूपमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । यसका साथै “कमलरी श्रमिक राखे बापतको कसैले कुनै किसिमको रकम लेनदेन गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम स्वतः निस्कृय हुने र कमलरी वा निजको परिवारले सो रकम फिर्ता गर्न नपर्ने” निर्णय पनि भयो ।
मुक्ति घोषणापछि लिइएको सरकारी लगतअनुसार कुल मुक्त कमलरीहरूको सङ्ख्या नौ हजार ४९० रहेको तर मुक्त कमलरी विकास मञ्चले सङ्कलन गरेको ताजा आँकडामा मुक्त कमलरीहरूको सङ्ख्या १२ हजार ७६९ रहेको जनाइएको ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्र्रतिवेदन, २०७८’ मा उल्लेख छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ मङ्सिर १७ गते नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्व संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले २०७८ चैत ३० मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
संवैधानिक तथा अन्य व्यवस्था
नेपालको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानहरूमा मुक्त कमलरीहरूको हक हितमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको दुई वर्षपछि लागु भएको नेपालको संविधानमा कमलरीहरूको पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भागको धारा ५१ (ञ) (६) मा मुक्त कमलरीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मौलिक हक र कर्तव्य भागअन्तर्गत धारा ३१ (३) मा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुने र धारा ३८ (५) मा महिलालाई शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक र कर्तव्य भागअन्तर्गत नै धारा ३९ (९) मा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने प्रत्याभूति दिइएको छ । यी प्रावधानहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा मुक्त कमलरीहरूसँग पनि सम्बन्धित छन् ।
वि.सं. २०७४ मा जारी भएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कमलरी प्रथालगायतका कुरीतिको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावली बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइएका ‘क’ वर्गका मुक्त कमैया र घर नभएका वा घर भए पनि सो ठाउँबाट टाढा स्थानान्तरण गरिएका ‘ख’ वर्गका मुक्त कमैयालाई एउटा घर निर्माण खर्चबापत एक पटक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको रकम र काठ उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध गर्न, मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८’ जारी भयो । कमैया मुक्तिको घोषणापछि जारी भएको उक्त ऐनमा कमैया श्रमिकको परिभाषामा कमलरीलाई पनि समावेश गरिए पनि त्यसले कमलरी प्रथालाई भने सम्बोधन गर्न सकेन । सोही ऐनको दफा ३ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कमैया श्रमिकको रूपमा काम गरेको व्यक्ति ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमिकबाट मुक्त हुने र दफा ४ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैलाई पनि कमैया श्रमिकको रूपमा राख्न वा काममा लगाउन नहुने उल्लेख छ । ऐनको दफा १४ मा मुक्त कमैयालाई बसोबास, रोजगार तथा आयआर्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सो ऐन जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा मात्रै ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७’ जारी भयो । नियमावलीको नियम ३ मा मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरिने र नियम ४ मा वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, नियमावली बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइएका ‘क’ वर्गका मुक्त कमैया र घर नभएका वा घर भए पनि सो ठाउँबाट टाढा स्थानान्तरण गरिएका ‘ख’ वर्गका मुक्त कमैयालाई एउटा घर निर्माण खर्चबापत एक पटक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको रकम र काठ उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मुक्तिको घोषणापछिका कमलरी
“कमलरी मुक्तिको घोषणासँगै राज्यले कमलरीहरूको उद्धार, पुनःस्थापना र शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएन,” पूर्व अध्यक्ष बसन्ती भन्नुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा सरकारले मुक्त घोषित कमैया र कमलरीहरूको व्यवस्थापनमा ठुलो विभेद गरेको छ । कमलरीहरूको इतिहास पनि कमैयासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कमैया आन्दोलन र कमलरीका थुप्रै माग मिल्दाजुल्दा थिए । मुक्त भएपछि कमैयाहरूले परिचयपत्रसँगै जमिन पाए तर कमलरीहरूको हातमा परिचयपत्रसमेत छैन । जमिनको के कुरा गर्नु !”
नेपाल युथ फाउन्डेसनका क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर क्षत्री सरकार र कमलरीबिच भएको सम्झौताको थोरै मात्र सम्बोधन भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, अहिले पनि मालिकको घरमा मृत्यु भएका कमलरीको परिवारले न्याय पाएका छैनन् । दोषीलाई कारवाही भएको छैन । बेपत्ता, किशोरी आमा, बलात्कृत भएका कमलरीहरूको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ मा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै कमलरीहरूमध्ये ६१ प्रतिशतले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । यस्तै, सरकारी दर्ता प्रक्रियामा नै छुट भएका मुक्त कमलरीहरू तीन हजार २९६ जना रहेको मञ्चको भनाइ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी ठुलो सङ्ख्याका कमलरीहरूले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा ‘निकै ठुलो सरकारी उपेक्षाको द्योतक’ को रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
परिचयपत्र नहुँदा मुक्त कमलरीहरूको पठनपाठनमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । उनीहरूले पाउने गरेको छात्रवृत्ति पनि रोकिएको छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीका अनुसार, मञ्चको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले छात्रवृत्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने भएपछि छात्रवृत्ति रकम पाउन सकिएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्नातक तहमा अध्ययनरत २७७ मुक्त कमलरीले छात्रवृत्तिबापतको रकम पाएका छैनन् । यसअघि उनीहरूले वार्षिक १० हजारको दरले पाउँदै आएको रकम पनि गत वर्षदेखि परिचयपत्र नभएको भन्दै दिइएको छैन ।”
अनुदान आयोगले ‘अपाङ्गता भएका, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकामा ‘मुक्त कमलरीको हकमा मुक्त कमलरी भएको प्रमाण’ संलग्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, अध्ययनरत कतिपय मुक्त कमलरीसँग परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र छैन । श्याम श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले दाङको लावाजुनी कम्लहरी छात्रावास निरीक्षण गर्दा त्यहाँ डिप्लोमा तहमा पढ्ने तीन जना कम्लहरीको बिल्लीबाठको स्थिति भेट्टाएको थियो । उनीहरूका अभिभावक थिएनन् । उनीहरूसँग क्याम्पसमा भर्ना हुने, पढ्ने र खानेबस्ने खर्च नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरी ११ जना छन् । विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या दाङमा ३१२, बाँकेमा ५४, बर्दियामा ३७०, कैलालीमा ३६७ र कञ्चनपुरमा १७१ जना गरी एक हजार २७४ जना छ ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा कमलरीले सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनःस्थापनाको कुनै प्याकेज नभेट्टाएको, कमलरी मुक्तिको काम गैरसरकारी संस्थाको हो भन्ने दोषपूर्ण दृष्टिकोण सरकारी निकायमा पाइएको, छात्रावासमा रहेका छात्राहरूलाई दिइआएको छात्रवृत्ति नितान्त अपुग पाइएको, स्नातकोत्तर तहका छात्राका लागि छात्रवृत्ति रकम नै नछुट्ट्याइएको पाइएको उल्लेख छ ।
कमलरी मुक्तिको घोषणा भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक मानबहादुरको भनाइ छ, सरकारले मुक्त कमलरीलाई परिचय पत्रको व्यवस्था, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, स्कुल जाने पूर्वकमलरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र स्कुल छोडेकालाई आयमूलक रोजगारको व्यवस्था गरे मात्र कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरेको सार्थक हुन्छ ।
अभियान जारी छ
मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले २०७९ सालको नवौँ मुक्त कमलरी दिवसलाई विरोधका रूपमा मनायो । सो दिन विभिन्न माग राखी विरोध र्यालीको आयोजना गरियो । त्यसमा छुट कमलरीलाई तथ्याङ्कमा समावेश गर्नुपर्ने, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रावासमा खानाको व्यवस्था हुनुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत माग गरियो ।
मुक्त कमलरीहरूले १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म परिचयपत्र नपाएका कमलरीहरूको परिचय पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था स्नातकोत्तर तहसम्म लागु गर्नुपर्ने, घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुक्त कमलरीहरूका लागि रोजगारी, सिप र जमिनसहितको पुनःस्थापनाको लागि मुक्त कमलरी पुनःस्थापना आयोग गठन गरी मुक्त कमलरीको हत्या, बेपत्ता र यौनहिंसा जस्ता घटनामा गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन पनि माग गरिएको छ । कमलरीहरूको क्षमता विकास, सिप विकास र रोजगारीका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
मागका सन्दर्भमा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– कम्लहरीको सबैभन्दा ठुलो माग सिप तालिम र व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा रहेको देखिन्छ । गैरसरकारी आँकडाअनुसार हेर्दा पनि कम्लहरीको कुल सङ्ख्या १३ हजारभन्दा ज्यादा देखिँदैन । अतः सरकारले चाहेमा यी माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न नसक्ने विषय पनि देखिँदैन ।
आधारभूत माग पूरा नभएकाले पनि कमलरीहरूको अभियान जारी नै रहेको देखिन्छ । यसका साथै, कमलरी प्रथाको इतिहासबारे प्राज्ञिक अनुसन्धान र लैङ्गिक विश्लेषण गरी मानव तथा समाजविज्ञानका विभिन्न कोणबाट मूल्य निरूपण हुुनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट नेपाली महिला इतिहासको रिक्तताको एउटा पाटो भर्नलाई पनि मद्दत पुग्नेछ ।
‘कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नती चौधरीले तयार गर्नुभएको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेला
- मेरो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य – स्यानी चौधरी (भिडियो सहित)
- परिवार धान्न नसकेपछि छोरीलाई कमलरी पठाउँथे – कौशिला चौधरी (भिडियो सहित)
- नेपालको महिला आन्दोलनमा मुस्लिम महिलाको योगदान र सहभागिता
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० बैशाख १३ गते, बुधवार
