तराई मधेसमा विशेषतः महिलाकै हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दालाई लिएर महिलाले अलग्गै आन्दोलन गरेनन् । देशमा, खासगरी मधेसमा २०४६, २०६२/६३ तथा २०७२ सालमा भएका आन्दोलनमा महिलाहरू सहभागी भए र आफ्ना मुद्दाहरूलाई उठान गरे । ती मुद्दाहरू सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको देखिन्छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा ती मुद्दाहरूमध्ये केहीको सम्बोधन पनि भयो । केही मुद्दालाई दलहरूले फरक ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याए भने केहीलाई अझै पनि ओझेलमै पारिएको छ ।
मधेसका महिलाहरूका मुद्दा मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव आधिकारसँग जोडिएका छन् । महिलाले सकभर घरबाट निस्कनै नपाउने, निस्कन पाए पनि घुँघट प्रथाको पालना गर्नैपर्ने, पुरुषहरूको अगाडि बोल्न पनि नपाउने, कामकाजीको रूपमा कमै मात्र स्वीकार्य हुने, घरभित्रका काममा सीमित हुनुपर्ने, पञ्चायतमा जान नपाउने, विद्यालय जानसमेत नपाउने, आर्थिक आम्दानी हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने, राजनीतिमा सहभागी हुने त झन् कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था थियो ।
विभेदित, अपहेलित र परनिर्भर हुनैपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति नै मधेसका महिलाका मुुद्दा बने । यी मुद्दाको सम्बोधनका लागि महिलाले छुट्टै आन्दोलन गर्न भने सकेनन् ।
यसरी परिवारमै परनिर्भर रहनुपर्ने महिलाले घरभित्र पनि विभिन्न शोषण, लाञ्छना, हिंसा र तनाव खेपेर बस्नुपर्ने, आफूलाई लागेको कुरा बोल्न र आफूले चाहेको लुगा लगाउन पनि नपाउने जस्ता अवस्था थिए । यसमा महिलाले लामो समयदेखि भित्रभित्रै असन्तुष्टि जनाउँदै महिला समूहमा भए पनि केही मात्रामा बहस गर्न थाले । विभेदित, अपहेलित र परनिर्भर हुनैपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति नै मधेसका महिलाका मुुद्दा बने । यी मुद्दाको सम्बोधनका लागि महिलाले छुट्टै आन्दोलन गर्न भने सकेनन् । फलतः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा भएका आन्दोलनहरूमा विभिन्न दलका नेताहरूले महिलाका यिनै मुद्दालाई समेटेर पितृसत्तात्मक राजनीतिक अभीष्टलाई पूरा गर्दै आएको देखिन्छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
महिलाको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि २००७ सालअघिदेखि क्रमबद्ध सङ्घर्ष हुँदै आयो । प्रजातन्त्रका लागि भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा महिलाका मुद्दाहरू पनि जोडिँदै आए । राणाकालमा महिलाको मुद्दा बालविवाह र बहुविवाहको विपक्षमा र बालिका शिक्षाको पक्षमा रचिएका नाराका रूपमा भेटिन्छन् । केही महिलाले सङ्गठित भएर राणाशासकसँग शैक्षिक अधिकार मागेका घटना पनि छन् । प्रजातन्त्र आएपछि मतदानको अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार र समान कामको समान ज्याला जस्ता विषयहरू महिलाका मुद्दा बने । राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याउनुअघि र खासगरी पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित दलमा लागेका महिला नेताहरूले राजनीतिक आन्दोलनमा महिला मुद्दालाई उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । राजनीतिमा लागेका महिला नेताहरूसँगै महिला अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले पनि महिला अधिकारका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि विभिन्न अभियान चलाए र प्रदर्शन गरे । यसै समयमा कतिपय महिलाले राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारहरू प्राप्त भएकाले महिलाका मुद्दालाई अलग ढङ्गले उठाइरहन नपर्ने सोच पनि बनाए ।
यस्तैमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएपछि कतिपय महिलाले आफ्ना विशिष्ट मुद्दाको उठान गरेको ठानी विद्रोहलाई साथ दिए । सरकार र माओवादीबिच बाह्रबुँदे शान्ति सम्झौता भएपछि २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान आयो । त्यससँगै राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अधिकारदेखि आमाको नाममा नागरिकतासम्मको मागले स्थान पाउँदै गयो । त्यसका लागि विभिन्न समयमा महिलाले दलबाहिर र दलभित्रै सङ्घर्ष पनि गरे ।
मधेसमा २०६२/६३ र २०७२ सालमा भएका आन्दोलनहरूले विशेष गरी मधेस र सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको मुद्दालाई उठान गरे । राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकतामा लैङ्गिक समानता, खासगरी आमाको नामबाट नागरिकता, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकताका साथ उठाइयो । प्राध्यापक तथा मधेस विषयकी लेखक सुष्मा तिवारी द्विवेदी भन्नुहुन्छ, “विभिन्न कालखण्डमा महिला नेतृहरूले महिलाका मुद्दा उजागर गराउँदै आएको भए पनि मधेस आन्दोलनको बेलामा भने मधेसका महिलाहरू बढी सशक्त रूपमा सडकमा ओर्लिएको देखियो ।” मधेसी महिलाको निर्णय क्षमता विषयमा भारतको पटना युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेकी, नेपाली कांग्रेसको ट्रेड युनियन अन्तर्गतको नेपाल कृषि श्रमिक संघकी केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेकी सुष्मा भन्नुहुन्छ, “पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व महिलाका पनि मुद्दा हुन् । मधेस आन्दोलनमा महिलाहरू विभिन्न जातजाति र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए, आन्दोलनमा होमिएका थिए ।”
मधेस आन्दोलनपछि २०७२ सालयता लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, महिलाका लागि करमा छूट व्यवस्था, शिक्षामा छात्रवृत्ति, सुत्केरी बिदा, निःशुल्क औषधीको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्रोत, घरजग्गा र कर्जामा पहुँच, प्रजनन अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रावधान ल्याएर विभेदित कानुनको अन्त्य गरियो । महिलाको आर्थिक सुरक्षा बढाएर हिंसाबाट जोगाउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने भनियो । लैङ्गिक समानता ऐनमा ५६ वटा लैङ्गिक विभेदपूर्ण ऐनलाई समेटियो । दुईटा संविधानसभाको पहलबाट बनेको २०७२ सालको एउटै संविधानमा केही मुद्दाहरूको सम्बोधन पनि भयो ।
आधारभूत उपलब्धि र वास्तविक अवस्था
नेपालको संविधान (२०७२) को कार्यान्वयनसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको उपस्थिति बढ्न थाल्यो । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता भयो । यसैगरी, नेपालको निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बनपछि राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भयो । यसमा दलीय नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता घुसेकाले केही व्यवहारहरू विसङ्गतिपूर्ण पनि देखिन थाले । यसबाट देश, खासगरी मधेसका सचेत, शिक्षित र सक्षम महिलाहरूले आफूहरू दलीय पितृसत्ताबाट अपहेलित र प्रताडित भएको महसुस गरे र आपत्ति जनाउन थाले ।
कानुनी व्यवस्था बलियो भए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन पक्ष दलको प्राथमिकतामा परेन । यसर्थ मधेसका महिलाको वास्तविक अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन पनि सकेन ।
सँगसँगै महिलाहरूको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानुनहरू पनि निर्माण भए । विगतको कालखण्डका तुलनामा नेपालको सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै तह तप्काहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गरियो । साथै, मधेसका महिलाको हकअधिकार, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पनि तीनै तहमा गरियो । यो बजेटलाई मधेसका खासगरी ग्रामीण भेगमा लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा परिचालनसमेत गरियो ।
समग्रमा स्थानीय तहमा ७५३ सरकार प्रमुखहरूमा सय जना पनि महिला अध्यक्ष वा मेयर निर्वाचित हुन सकेनन् । तराई मधेसकै महिला अधिकारका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई समाजमा सबैभन्दा पछि पारिएका तराई मधेसका महिलाहरूको पहुँचमा पुर्याउन सकेको देखिएन । मधेसका महिलाको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरेको पाइएन । राज्यको सेवा, सुविधा र अवसर अधिकांश पहुँचवाला वर्गका महिलामै सीमित रहेको भावना जनस्तरसम्म फैलियो । महिलाका हकमा समाजमा विभिन्न प्रकारको विभेद र विभाजित मानसिकताजन्य दूरवस्था अझ पनि यथावत् नै देखियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि महिला मुद्दामा नेतृत्वले संविधानको मर्म अनुसार चलेको पाइएन । कानुनी व्यवस्था बलियो भए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन पक्ष दलको प्राथमिकतामा परेन । यसर्थ मधेसका महिलाको वास्तविक अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन पनि सकेन ।
कार्यान्वयनमै समस्या
राणाकालमा बनेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ ले महिला र पुरुषलाई समान हक दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन मधेसमा खासै भएन । २०१० सालमा काठमाडौँमा भएको स्थानीय चुनावमा महिलालाई मतदाता र उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिइएको, २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा एक महिला सदस्य निर्वाचित भएको र पञ्चायती व्यवस्थामा २०१९ सालको कानुनले वर्गीय रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ मा महिलालाई पाँच प्रतिशत आरक्षण दिइयो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५’ ले वडामा एक महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलपछि नेपालमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान (२०७२) मा राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरियो । अहिले पनि त्यो ‘विधि पूरा गर्ने तहमा’ मात्र सीमित देखिन्छ । मधेस आन्दोलनमा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको माग राखेका राजनीतिक दलहरूले नै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा महिला सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
रङ, भाषा र राष्ट्रियताको नाममा मधेसका महिलाको समग्र भोगाइ एक खालको छ । मधेसभित्रका पनि दलित, अपाङ्गता भएका र विभिन्न जातजातिका महिलाहरूको भोगाइ फरक खालको पनि छ ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्यका हरेक वर्ग, क्षेत्र, जाति आदिका महिलाका मुद्दालाई समान दृष्टिले हेरियो । सोही मानसिकताले महिलाका मुद्दाहरूलाई उठान गरियो । नेपाली महिलाभित्रका विविधतालाई वास्ता गरिएन । सीमान्तीकृत महिलाका फरक मुद्दाहरूलाई मूलधारमा बुझ्न र समेट्न खोजिएन । यसैले अझै पनि मधेसका महिलाका विषयमा ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलनले समान सामाजिक वर्गको रूपमा लिने गरेकोप्रति असन्तुष्टि भेटिन्छ । पछिल्लो समय सबै वर्गका महिलाहरूका अवस्था, स्थानीय व्यवस्था र मुद्दाहरू फरक हुन्छन् भन्ने अवधारणाले काम गर्न थालेको छ ।
महिलाका मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका बेला उठान गरिएको मान्यता पनि छ । त्यही मुद्दालाई मधेस आन्दोलनले पनि आवाज दियो । सोही अनुसार मधेसका दलित, थारु जनजातिलगायतका महिलाका मुद्दाहरू पनि उठान भए । महिलाका विविधतालाई स्वीकार गर्दै मधेसी महिलाका खासगरी पाँच वटा मुद्दालाई मधेस आन्दोलनले उठान गर्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि विभिन्न समुदाय र खासगरी मधेसका महिलाका विषयगत सवाल र हकअधिकारसम्बन्धी स्वरहरू सुनिन थाले ।
मधेशमा बसोबास गर्ने साधारण महिला र महिला नेताहरूका अनुसार, नेपालका विविध पृष्ठभूमिका महिलाका मुद्दा एकै र उस्तै होइनन्, तिनको सम्बोधन पनि एकै किसिमले हुन सक्दैन । सबै समुदायका महिलाको समस्या, भोगाइ र विभेद समान प्रकारका छैनन् र हुन सक्दैनन् । रङ, भाषा र राष्ट्रियताको नाममा मधेसका महिलाको समग्र भोगाइ एक खालको छ । मधेसभित्रका पनि दलित, अपाङ्गता भएका र विभिन्न जातजातिका महिलाहरूको भोगाइ फरक खालको पनि छ ।
मधेस आन्दोलनले ‘दोहरो–तेहरो मार’ मा परेका तर राज्यको असमावेशी सोच र संरचनाका कारण विभेद सहन बाध्य भएका मधेसका महिलाका मुद्दाहरू बेवास्तामा परेका छन् ।
मधेस विश्लेषक, पत्रकार तथा खोज पत्रकारिता केन्द्रका अध्यक्ष चन्द्रकिशोरको विश्लेषणमा मधेसी, दलित, बाहुनलगायतका महिलाहरूको समस्या महिला भएकै कारण समान छन् भने धेरै मुद्दाका अवस्था फरक पनि छन् । सामाजिक बनौट, विकास निर्माणका संरचना, लैङ्गिकमैत्री सोच र व्यवहार आदिका कारण अहिले पनि मधेसका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसो त मधेस आन्दोलनपछि महिलाका मुद्दा उठान भएर महिलाले केही पाएका पनि छन् । पहिलाभन्दा सुधार भए तर अहिले पनि समस्या छन्, जुन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा छन् ।”
साथै, सम्भ्रान्त परिवारका महिलाको कुरा भिन्न छ । तीभन्दा मधेस आन्दोलनले ‘दोहरो–तेहरो मार’ मा परेका तर राज्यको असमावेशी सोच र संरचनाका कारण विभेद सहन बाध्य भएका मधेसका महिलाका मुद्दाहरू बेवास्तामा परेका छन् । यसैले मधेसका महिलाहरूले राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न फोरमहरूबाट आफ्ना मुद्दालाई बाहिर ल्याएको र ल्याउन खोजिरहेको अवस्था छ । मधेस विश्लेषक तथा महिला अधिकारकर्मी रीता साह भन्नुहुन्छ, “पहिले समग्रमा महिलाहरूको साझा मुद्दा हुन्थ्यो । मधेस आन्दोलनपछि मधेसका महिलाहरू जागरुक भए । यसैले मधेसका महिलाका मुद्दाहरू पनि केही साझा र धेरै फरक रूपमा उठान भए । सोही रूपमा सम्बोधनका लागि पहल गरिँदा केही कार्यान्यवनमा पनि आए ।”
पत्रकार धर्मेन्द्र झा भन्नुहुन्छ, “विधवा अर्थात् एकल महिलाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने कुरा धेरै अघिका धेरै पुराना मुद्दा हुन् भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि मधेसका मुद्दाहरू सङ्गठित भए ।”
बाँकी मुद्दाको सम्बोधनका लागि मधेसका सचेत, शिक्षित र सक्षम महिलाहरूले मिडियाबाट आवाज उठाउने गरेका छन् । आवाजको सुनुवाइ नभएकाले महिलाले पृथक आन्दोलन गर्नुपर्ने विचार पनि उठ्ने गरेको छ । मधेसमा महिला आन्दोलनको इतिहास र मुद्दाको प्रकृतिबारे मधेस विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्नुहुन्छ, “वास्तवमा मधेसका महिलाका मुद्दालाई लिएर कुनै आन्दोलन नै भएको छैन । कसैको बलात्कार भयो, बोक्सीको आरोपमा यातना दिइयो, महिला हिंसा भयो वा प्रतिनिधित्वमा हस्तक्षेप भयो आदि जस्ता सामाजिक घटना भयो भने बेला बेलामा ती मुद्दामा अभियानको रूपमा विरोध भएको हो ।”
मधेसका महिलाको पृथक आन्दोलन र अभियानका सम्बन्धमा पत्रकार तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा भन्नुहुन्छ, “आन्दोलन भनेको सडकमै उत्रिनुपर्छ भन्ने होइन । महिलासँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक रूपमा भएका अभियानलाई पनि महिला आन्दोलनका रूपमा लिन सकिन्छ ।”
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइयो । यसको उद्देश्य परिवारमा महिला शिक्षित र जागरुक बने घरका सबै सदस्य जागरुक हुनसक्ने, दाइजो आदि सामाजिक कुरीति, बलात्कार जस्ता जघन्य यौन अपराधलाई कम गर्ने र हटाउने रहेको छ । यो अभियान मधेसका महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व, समानता, स्वतन्त्रता र सहभागिताजस्ता मुद्दालाई दरिलो गरी उभ्याउने जग पनि हो । मुद्दाका सम्बन्धमा पत्रकार धर्मेन्द्र भन्नुहुन्छ, “विधवा अर्थात् एकल महिलाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने कुरा धेरै अघिका धेरै पुराना मुद्दा हुन् भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि मधेसका मुद्दाहरू सङ्गठित भए ।” उहाँका अनुसार, घुँघट प्रथा, पहिरनको अधिकारलगायत धेरै मुद्दाहरूले मानसिक रूपमा मधेसका महिलालाई सशक्त बनाएको पाइन्छ ।
अधिकांश महिलाहरू सहभागी भएको मधेस आन्दोलनमा आमाको नाममा नागरिकता हुनुपर्ने अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पहिला जस्तै सहज रूपमा पाउनुपर्ने माग गरियो । त्यस्तै, समावेशीको मुद्दामा राजनीतिक दल, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह वा निजामतीलगायत जुनसुकै निकायमा पनि महिला सहभागिता हुनुपर्ने माग ल्याइयो ।
प्राध्यापक सुष्मा तिवारीको विचारमा संविधानले महिलाका थुप्रै अधिकार समेटेको छ तर महिलाहरूका लागि इमान्दारीपूर्वक कार्य गरिएको देखिँदैन । यसबाट मधेसका सचेत, शिक्षित र सक्षम महिलाहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको पाइन्छ ।
निर्वाचन प्रणालीका मुद्दामा भूगोलको आधारमा निर्वाचन हुँदा मधेसका महिलाले कम अवसर पाएकाले जनसङ्ख्याका आधारमा हुनुपर्ने माग राखियो । त्यसमाथि महिला प्रतिनिधित्वका मुद्दामा समानुपातिक प्रणाली पनि लागु भएपछि मधेसलगायत सबै क्षेत्रका महिलाको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म सुनिश्चित भयो । मधेसका महिलाहरूको पनि मातृभाषाले अधिकार, सम्मान र मान्यता पाउनुपर्ने जस्ता भाषा संस्कृतिगत मुद्दाको माग पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ ।
पत्रकार धर्मेन्द्र भन्नुहुन्छ, “२०४६ को आन्दोलनले महिलाका मुद्दालाई उठान गरिदियो तर महिला अधिकारलाई आकार प्रदान गर्ने कुरामा २०६२/६३ को आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अब कार्यान्वयवन पक्षमा भने अझ कार्य गर्न बाँकी छ ।” यस्तै, मधेस विश्लेषक रीता भन्नुहुन्छ, “मधेसका फरक मुद्दाहरू केही कार्यान्यवनमा आए पनि नागरिक विधेयक, निजामती विधेयकलगायतका राजनीतिक मुद्दाहरूको भने अझै सम्बोधन भएको छैन ।” प्रतिनिधित्वको मुद्दा पनि सही रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । उहाँको विचारमा आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर होमिएका महिलालाई हालसम्म पाएका अधिकारमा पनि विभिन्न बहानामा पाखा लगाइँदैछ । नेतृत्वमा रहेको दोहोरो चरित्रका कारण महिलाका पक्षमा प्राप्त उपलब्धि बिस्तारै खोसिँदै गएका छन् । प्राध्यापक सुष्माको विचारमा संविधानले महिलाका थुप्रै अधिकार समेटेको छ तर महिलाहरूका लागि इमान्दारीपूर्वक कार्य गरिएको देखिँदैन । यसबाट मधेसका सचेत, शिक्षित र सक्षम महिलाहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको पाइन्छ ।
दोहोरो चरित्रले स्थिति झनै पेचिलो
राजनीतिकभन्दा सामाजिक मुद्दाको सम्बोधन हुन नसकेर मधेसका महिलाहरू मर्कामा परेका छन् । मधेस विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार, दाइजो, महिला हिंसा, निर्बाध आवागमनको समस्या, निर्णय प्रक्रियामा अधिकार नहुनु, सम्पत्तिको अधिकारमा खिचातानी जस्ता समस्या पनि छन् ।
देशभर घरेलु हिंसाका घटनाका १७ हजार मुद्दा दर्ता रहेकामा सातवटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी करीब चार हजार ४७३ मधेस प्रदेशकै छन् ।
मधेस प्रदेशमा महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराध घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्ममा २२ हजारभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना मधेसमा मात्रै भए । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागद्वारा प्रकाशित २०७८/७९ को लैङ्गिक हिंसाको वार्षिक तथ्यपत्रको घटना विवरणमा प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा अगाडि मधेस प्रदेश नै देखिन्छ । देशभर घरेलु हिंसाका घटनाका १७ हजार मुद्दा दर्ता रहेकामा सातवटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी करीब चार हजार ४७३ मधेस प्रदेशकै छन् । त्यसैगरी, बोक्सी आरोप, अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी, अवैध गर्भपतनलगायतका गरी ५८३ मुद्दा मधेस प्रदेशकै छन् । प्रदेशगत रूपमा यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
मधेस विश्लेषक रीताको विचारमा लामो सङ्घर्षपछि मधेसका महिलाको क्षेत्रमा केही उपलब्धिहरू हासिल भए पनि पछिल्लो समय महिलाका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएकाले महिला हिंसाका घट्नाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका हुन् ।
आर्थिक पक्षमा मधेसका महिलाको अवस्था दयनीय र कमजोर रहेको अवस्थामा प्रतिनिधित्वको राजनीतिले बाटो बिराएको छ । उहाँको भनाइमा चुनावमा टिकट उसैलाई दिइन्छ जो आर्थिक पक्षमा सबल छ । चुनावमा खर्च गर्न सक्ने र समाजमा भिजेकाले मात्रै टिकट पाउँछन् भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको बेला यसले राजनीतिमा अगाडि आउने महिला र त्यसमा पनि मधेशका महिलाहरूलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
प्राध्यापक सुष्मा भन्नुहुन्छ, “मधेस आन्दोलनबाट नेताहरू धेरै जन्मिए र मधेसका महिलाका मुद्दामा पनि हाल राजनीतिकरण गरिएको महसुस गरेको छु । गठबन्धनलगायत जस्ता बहाना गरेर महिलाको अधिकार खोसिएको छ ।”
कुल ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार ७२८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३९.३९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भए । कुल निर्वाचित प्रतिनिधिमा १३ हजार ४८६ स्थान महिलाका लागि सुरक्षित छ । यो निर्वाचनबाट १४ हजार ४६६ महिला निर्वाचित भए । वडाबाट छानिने चार सदस्यमा कम्तीमा दुई जना महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । मौलिक हक खण्डमा महिलाका लागि यस्तो व्यवस्था लेखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिला सहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ । यसै दफाका आधारमा छ हजार ७४३ वटा वडामा १३ हजार ४८६ जना महिला वडा सदस्य निर्वाचित गर्नै पर्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सबै पदमा गरी एक लाख ५२ हजार ४५५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा ५७ हजार ७०५ जना महिला थिए । यो भनेको कुल उम्मेदवारको ३७.८५ प्रतिशत हो । मुलुकभरमा रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६८ स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भए । त्यसमध्ये मधेस प्रदेशमा ६८ जना उपप्रमुख, ५९ जना उपाध्यक्ष र १२ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भए ।
वि.सं. २०७० मङ्सिर ४ गते भएको संविधानसभा सदस्य दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २४० मध्ये १० जना महिला थिए । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये छ जनामात्रै महिला थिए । २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये नौ महिला चुनिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संसद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला जनप्रतिनिधि पाँच प्रतिशतमै सीमित रहे ।
यसको कारण खोतल्दै जाँदा सशक्त महिलाहरूलाई परिवारले नै साथ समर्थन नगरेका, बोल्नै नसक्नेहरूलाई अगाडि ल्याइएको, बहस गर्ने स्थानमा मधेसका महिलाहरूलाई अपहेलना गर्ने गरिएको, दाइजो, नागरिकतालगायतका मुद्दामा जसको मुद्दा हो उसैले उठान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको आदि देखियो । यही कारणले समस्या झन् बल्झिँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ पाइयो । नीति निर्माण तहमा होस् वा स्रोत साधनको पहुँच वा विचार निर्माणमा बोल्ने बेलामा मधेसका महिलाको विषयमा आवाज उठाएको जस्तो गर्ने तर कार्यान्वयनमा आउन नदिने दोहोरो चरित्रले पनि मधेसका महिलाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न थाले । मधेस आन्दोलनताका जोडतोडका साथ राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य भन्ने मुद्दा उठाएका राजनीतिक दलबाटै संविधान र कानुन विपरीत महिलालाई पछि पार्ने काम गरियो र मधेसीलगायत अन्य दलले यसमा दोहोरो चरित्र देखाउन थाले ।
यस सम्बन्धमा प्राध्यापक सुष्मा भन्नुहुन्छ, “मधेस आन्दोलनबाट नेताहरू धेरै जन्मिए र मधेसका महिलाका मुद्दामा पनि हाल राजनीतिकरण गरिएको महसुस गरेको छु । गठबन्धनलगायत जस्ता बहाना गरेर महिलाको अधिकार खोसिएको छ ।” उहाँका अनुसार, एकातिर महिलालाई अधिकार दिएको जस्तो देखाउने तर महिलालाई पछाडि धकेल्ने कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ‘एस म्यान’ गर्ने महिलाले स्थान पाउने र सशक्त महिला भने विनाअधिकार बस्न बाध्य बनाउने कार्य भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिलाका मुद्दाहरूलाई मधेस प्रदेशमा सही ढङ्गले उठान गरिएको छैन भन्ने उहाँलाई लागेको छ ।
यस्तो किन त ? पितृसत्तात्मक सामाजिक सोचको हवाला दिँदै मधेस विश्लेषक रीता भन्नुहुन्छ, “मधेसमा उत्तर भारत र बिहारको प्रभावका कारण महिलालाई घरबाट बाहिर ल्याउन मुस्किल मान्ने गरिएका जस्ता सोच र रुढिवादी परम्पराले महिलालाई नियन्त्रित गर्दै आएको छ । यसले महिलाको मुद्दामा असर पर्छ र परेको पनि छ ।” उहाँका अनुसार, सक्षम तरिकाले अगाडि आएर आवाज उठाउन सक्ने महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको छैन । बाध्यकारी व्यवस्था भएका ठाउँमा जबरजस्ती भए पनि महिलालाई खोजी खोजी राख्ने तर आफ्नै पार्टीमा स्थान नदिने प्रवृत्ति छ ।
प्रश्नको घेरामा मधेसका महिला मुद्दा
एकातर्फ समग्रमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व छ भने अर्कोतर्फ महिलाको सम्मान, स्वतन्त्रता र सहभागिताको लडाइँ । २०७९ सालको निर्वाचनका बेला मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरको प्रश्न थियो, “यसपालिको चुनावमा गठबन्धन भयो । यसपालि कति जना महिलाहरूले मेयरमा, प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष चुनावमा निर्वाचित हुन पाए त ?” यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेशमा पक्कै पनि सक्षम महिलाको अभाव नभएको बताउँदै प्राध्यापक सुष्माको पनि प्रश्न रह्यो, “पाएको अधिकार पनि यसरी गठबन्धनको नाममा खोसिनु कत्तिको जायज हो त ?”
चुनावी गठबन्धनका नाममा भएका दलीय तालमेलबाट उत्पन्न नमीठो परिणामका सम्बन्धमा चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ, “राजनीतिक रूपमा अपहेलनामा परेका महिलाहरू सामाजिक रूपमा पनि अपहेलनामा परे । संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेका महिलाका मुद्दालाई पनि पाखा लगाइयो ।”
आन्दोलनका बेला सबैजसो दलले समानता र समानुपातिक सहभागिताका मुद्दामा उठाए । संविधान र कानुन बनाए । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने त्यसलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमरोड गरे ।
चुनावमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमाथि पनि गठबन्धनको नामले आक्रमण गर्न खोजिएको कुराको तत्कालैदेखि विरोध भएको थियो । सुष्माले महिलाका लागि महिला अन्तरपार्टी सञ्जालबाट सबै दलका महिलालाई एकत्रित पारेर त्यतिबेलै वीरगन्जको घण्टाघरमा विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो । उहाँलाई आफू मधेसी समुदायबाट भएकोले मधेसका महिलाको पीडा राम्ररी बुझेको र कतिपय अवस्थामा जानीअनजानी भोगेको पनि छु भन्ने लाग्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैले हामी सक्षम मधेसी महिलाहरूको अधिकारका लागि सडकमा आयौँ तर महिलाका लागि वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले पनि हामी महिलाको विषयमा आवाज नउठाएको देख्दा दुःख लाग्यो ।” अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूको उदासीनताप्रति पनि उहाँको प्रश्न छ, “के फाइदा यस्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूको ? जसले मधेसका महिलाका जायज मुद्दामा पनि साथ दिन सकेनन् !”
तथ्याङ्कमै जाने हो भने पनि नेपालमा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । आन्दोलनका बेला सबैजसो दलले समानता र समानुपातिक सहभागिताका मुद्दामा उठाए । संविधान र कानुन बनाए । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने त्यसलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमरोड गरे । महिलाको मुद्दाले वास्तवमा न्यायोचित व्यवहार पाउन सकेन । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई ३३ प्रतिशतको सहभागितामै सीमित गरियो । यसबाट मधेसका महिला झनै सीमान्तीकरणको सिकार बने ।
यस सम्बन्धमा प्राध्यापक सुष्मा थप्नुहुन्छ, “बजेटमा पनि मधेसका महिलालाई अपहलेना गरिएको छ ।” यसैले बजेटमा मधेसका महिला र महिलाभित्रका विविधतालाई आत्मसात् गर्दै समेट्न सक्नुपर्ने र मधेसका महिलाका मुद्दा अन्य समुदायका महिलाले पनि उठान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । साथै, “महिलाहरूले आवाज उठाउन पर्यो र पुरुषलाई पनि उठान गर्नका लागि पहलकदमी गर्न घचघच्याइराख्नुपर्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
“सङ्घीयता आयो । सबै नागरिक हुन् । एक समान छन्, भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमै लेखिएको छ नि !” भन्दै मधेश प्रदेशकी पूर्व प्रदेश सांसदसमेत रहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस) की मन्जु यादव प्रश्न गर्नुहुन्छ, “तर खै महिलाले पाएको समानता र सम्मानजनक व्यवहार ? जब हरेक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता पुरुषभन्दा बढी देखिएको छ भने खै त महिलालाई पार्टीको, गाउँको, वडाको मुखियाको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको ?”
मधेसी समाजभित्रका महिलाका विभिन्न असमानतालाई पनि हटाउन सक्नुपर्छ । मधेसका सबै महिलाको अवस्था सुधारका लागि युगानुकूल ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
हरेक पार्टीको एजेन्डामा कुनै पनि महिला हिंसा सह्य हुने छैन, समतामूलक अवस्थाको निर्माण गरिने छ जस्ता प्रतिबद्धता लेखिएको छ तर व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन । आन्दोलनमा महिला मुद्दाहरू घरमा बसेका र राजनीतिमा लागेका महिलाहरूका लागि मात्रै उठाइएका थिएनन् । सञ्चार, व्यवसाय, उद्योग, प्रहरी, निजामतीलगायत हरेक क्षेत्रका महिलाहरूको समतामूलक सहभागिता र अवसरको लागि उठाइएको थियो । यो कुरा समाजले अझै नबुझेको र दलका नेताहरूले बुझ पचाएको अवस्था छ । प्रश्न उठ्छ, संविधान बाधक हो कि नियमकानुन बाधक हुन् ? पुरुष मानसिकता पो बाधक बनिरहेको छ कि ?
कतिपय संवैधानिक पदमा मधेसका महिलालाई पछि पार्दै पुरुषलाई राखियो । यो क्रम जारी छ । यसैले महिलाका नयाँ नयाँ मुद्दालाई सङ्केत गर्ने अनगिन्ती प्रश्नहरू राजनीतिमा उठ्दै आएका छन् । तीमध्ये केही यसप्रकार छन् : महिलाकै विषयवस्तु र मुद्दा उठान गर्ने क्षेत्रमा पनि पुरुषलाई नै पद दिनु कत्तिको जायज हो ? विभिन्न क्षेत्रका वास्तविक हकवाला प्रतिनिधि महिलाहरूलाई पाखा लगाएर तिनका नाममा नातागोता र आसेपासे महिलालाई किन घुसाइयो ? महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा संविधानमा स्पष्ट नभएका कतिपय बुँदालाई संविधानकै मूल मर्म र भावना अनुसार हुने गरी किन स्पष्ट पारिँदैन ? दलीय गठबन्धन महिला सहभागिताका लागि नयाँ समस्या हो भने त्यसको समाधानका लागि नेतृत्व तहबाट समयमै किन पहल गरिँदैन ? नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरू पनि मानसिक रूपमा पितृसत्ताकै सिकार हुनुपर्ने किन ? सरोकारवाला सबैले आआफ्नो ठाउँबाट यसको निदानसहित उपचार खोज्न ढिला भएन र ?
अबको बाटो
महिलाका मुद्दालाई पितृसत्तात्मक सोचले होइन महिलामैत्री र मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, रहनसहन, शैक्षिकलगायतका पृष्ठभूमि अनुसार महिला आन्दोलनका मुद्दा र प्राथमिकता फरक भए पनि ती सबै एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । यो जटिल पहेलीलाई सुल्झाउन भूगोल, रहनसहन, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश अनुसार नै समानतामूलकभन्दा पनि समतामूलक पनि हुनुपर्छ । मधेसी समाजभित्रका महिलाका विभिन्न असमानतालाई पनि हटाउन सक्नुपर्छ । मधेसका सबै महिलाको अवस्था सुधारका लागि युगानुकूल ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको भनी छुट्ट्याउने पितृसत्तात्मक लैङ्गिक मनोविज्ञानलाई हटाउँदै मधेसका महिलाका पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच यी तीन मुद्दालाई महिला–पुरुष दुवैको साझा मुद्दा बनाउनेतर्फ पनि सकारात्मक पहल हुनु जरुरी छ । राजनीतिमा भएका मधेसका महिलाहरूले पार्टीभित्र बोल्न पाउने, नपाउने अवस्थाको अवलोकन र मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । महिलाहरूले पनि विषयवस्तु अध्ययन गरी आफ्ना मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा राख्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । सकारात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै दलीय र अन्य आत्मघाती खालका टुटफुट र षड्यन्त्रमा नअलमलिई सङ्गठित भएर आफ्ना मुद्दालाई महिलाले नै अगाडि बढाउनुपर्छ । सङ्गठित भएर महिला अधिकारका लागि आवाज बुलन्द बनाइराख्ने हो भने दलहरूले मधेसका महिलाका मुद्दाहरूलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन कर लाग्नेछ ।
‘तराई मधेसमा महिलाका मुद्दा : विगत र वर्तमान’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत माधुरी महतोले तयार गर्नुभएको हो ।
सन्धान फेलोसिप अन्तर्गतका थप स्टाेरीहरू
- सम्पत्तिमा महिला अधिकार : अझै फरक छ विधि र व्यवहार
- पुरुषहरू मोर्चामा, महिलाहरू विनाचर्चामा
- परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय दलित महिला
- कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० जेठ ५ गते, शुक्रवार
