घरपरिवारका सदस्य, चिनजानका व्यक्ति, आफन्त एवं छरछिमेकीबाट अबोध बालिका बलात्कारमा पर्ने गरेका घटना बढ्दै छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बालयौन दुरुपयोग/दुर्व्यवहारका ३१४ मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । उनीहरू आफ्नै बाबु, हजुरबा, काका, दाजु र नातेदारबाट समेत यौनहिंसामा परेका छन् । अभिभावकले बालिकालाई घरमै छोडी खेतबारीमा काम गर्न जाँदा, खेल्न पठाउँदा, विद्यालय पठाउँदा पनि यौनजन्य हिंसाबाट पीडित बन्न पुगेका घटनाहरू बाहिरिएका छन् ।
बाहिरी वातावरणमा घुलमेल नभएका, मातृत्व नपाएका वा घरमा आमा नभएका र विद्यालय नगएका बालिकाहरू बलात्कारीहरूको निसानामा बढी पर्ने गरेका छन् । धेरैजसो घटनामा किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न लागेका बालिकाहरूलाई माया गरेको बहाना र रमाइलोको प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गर्ने गरेको भेटिएको छ । बलात्कारपछि बालिकाहरूले ज्यानै गुमाउन पुगेका घटनाहरू पनि छन् । बाँचेकाहरू पनि मरेतुल्य बनाइएका छन् । जो बलात्कृत उही विस्थापित भइरहेको अवस्था छ । पीडितलाई न त न्याय प्राप्त छ, न क्षतिपूर्ति नै दिने गरिएको छ । यो कुरा विभिन्न घटनामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, अदालती कारवाही र सामाजिक क्रियाकलापको अध्ययनबाट खुल्न आएको हो ।
पछिल्लो समय यौनहिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको छ । सामूहिक बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या गरिएका घटनाहरू जो कोहीको आङ नै सिरिङ्ङ बनाउने खालका छन् । अबोध बालिकादेखि हजुरआमासम्म बलात्कारीका निसानामा छन् । घरपरिवार, आफन्त, छिमेकी र चिनजानकै व्यक्तिबाट धेरै यौनहिंसा भएको छ । शक्तबाट अशक्त, तन्नेरीबाट बालिका, शिक्षकबाट विद्यार्थी, धनीबाट गरिब, छिमेकीबाट छिमेकीकै छोरीचेली यौनहिंसामा पर्ने गरेका छन् । बाबुले छोरीलाई, मामाले भान्जीलाई, दाजुले बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने जस्ता निकृष्टतम कर्म हुने गरेका छन् ।
आङ नै सिरिङ्ङ बनाउने केही घटनाहरू
रूपन्देही जिल्ला, रोहिणी गाउँपालिका बोधबारकी १२ वर्षीया बालिका सानैदेखि लज्जालु स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । केटामान्छेसित बोल्नै डराउनुहुन्थ्यो । प्रजनन अङ्गको विकास हुँदै जाँदा त्यस्तो स्वभाव अझ बढ्दै गयो । त्यही बेला उहाँका काका राजेश कहार नजिकिन थाले । काकाले कहिले बजारको खाजा ल्याइदिए त कहिले मोबाइलमा हँसाउने कुरा देखाउँदै शरीरमा काउकुती लगाइदिन्थे । बालिका पनि आफ्नै काकासित टाढा हुने कुरो भएन । त्यही क्रममा २०७६ कात्तिक २९ मा बालिका आफ्नै घरमा तिनै काकाबाट बलात्कारमा पर्नुभयो । घरभित्रै बलात्कारबाट रगताम्य भएकी छोरी देखेपछि आमाले अतालिँदै विदेशमा (कतार) मा रहेका पतिलाई खबर गर्नुभयो, घरपरिवारका सदस्यहरूलाई बटुल्नु पनि भयो । भतिजीलाई बलात्कार गर्ने काका राजेशलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन भने घरपरिवारका अरू कोही पनि तयार भएनन् ।
मिलेमतोमा लेखनदासले बलात्कार (करणी) को सट्टा ‘करणी उद्योग’ मा उजुरी लेखिदिएछन् । बालिकाको उमेर पनि १२ को सट्टा १४ वर्ष बनाइदिएछन् ।
घटनाको तेस्रो दिन बालिकाकी आमाले छिमेकीको सहयोगमा धकधई प्रहरी चौकी हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा उजुरी दिनुभयो । प्रहरीले तत्काल काकालाई पक्राउ गर्यो । आमाको साहसका कारण ती बालिकाले आफूमाथि भएको बलात्कारविरुद्ध कानुनी बाटो समात्न त पाउनुभयो तर न्यायको गन्तव्य सजिलै भेटिएन । उहाँमाथि जालझेलसहितको अर्को अत्याचार सुरु भइसकेको रहेछ ।
परिवारको मिलेमतोमा लेखनदासले बलात्कार (करणी) को सट्टा ‘करणी उद्योग’ मा उजुरी लेखिदिएछन् । बालिकाको उमेर पनि १२ को सट्टा १४ वर्ष बनाइदिएछन् । प्रहरीले त्यसैअनुसार प्रमाण खोज्यो । मुद्दा दर्ता भयो । घरमा भने मुद्दा फिर्ता गर्न भनेर बालिकाकी आमालाई निरन्तर दबाब आयो । उहाँलाई कतारमा रहेका पतिको पनि साथ मिलेन । उल्टो, मुद्दा फिर्ता नलिए रेखदेख नै नगर्ने धम्की आयो ।
पतिसहित पारिवारिक दबाबका बिच पनि बालिकाकी आमा प्रहरीको सहयोगमा बयानका लागि दुई पटक अदालत जानुभयो । त्यसपछि कहिले पेसी हुन्छ भन्ने उहाँले थाहै पाउनु भएन । थुनामा परेका उहाँका देवर फागुन ३ गते अचानक घर फर्केपछि भने बालिकाकी आमा छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो । के भएको हो भनी उहाँ घटना बुझ्न अदालत पुग्नुभयो । उहाँका अनुसार, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै देवरको पक्षमा फैसला गरेको रहेछ । त्यसपछि उहाँ सरकारी न्यायाधिवक्ताकहाँ जानुभयो । त्यहाँ उहाँले मुद्दा दर्तामै करणीको सट्टा करणी उद्योग बनाएर अन्यायको बाटो खनिसकिएको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो ।
बलात्कारमा परेकी छोरी र उजुरी गर्ने आमालाई घरपरिवारबाटै निकालियो । रोइकराइ गरी केही दिन गोठमा बस्नुभयो । तर सधैँ त्यसरी बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि भारत माइती भएकी उहाँ छोरी लिएर त्यतै जानुभयो ।
जेलबाट छुटेका राजेशलाई परिवारमा खुसीसाथ स्वागत गरियो; विदेश पनि पठाइयो । राजेश छुटेलगत्तै बलात्कारमा परेकी छोरी र उजुरी गर्ने आमालाई भने आपत् आइलाग्यो । उहाँहरूलाई घरपरिवारबाटै निकालियो । ‘आफ्नै देवरलाई फसाएको’ भनेर नजिकका आफन्त र नातागोताबाट बालिकाकी आमाविरुद्ध नानाथरी टीकाटिप्पणी भयो । घरभित्र पस्न पनि दिइएन । रोइकराइ गरी केही दिन गोठमा बस्नुभयो । तर, सधैँ त्यसरी बस्न सक्ने अवस्था थिएन । यसैले भारतको सिद्धार्थनगर माइती भएकी उहाँ छोरीलाई लिएर उतै जानुभयो ।
बालिकाका बाबुले २०७९ वैशाखमा विदेशबाट फर्केपछि पत्नीलाई घर फर्काउनुभयो तर छोरीलाई घर फर्काउन मान्नु भएन । बाबुले समेत छोरीको जिम्मा नलिएपछि माइतीले भारतमै एउटा गरिब परिवारको अपाङ्गता भएको व्यक्तिसित विवाह गरिदियो । यता बालिकाकी आमाको भने सधैँका लागि नमेटिने गरी गुनासो र दुखेसो रहेको छ, “जसमाथि हिंसा भयो, उसैमाथि अन्याय भयो । घरपरिवारले छोरीलाई नै दोषी बनाए ।”
नयाँ नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू अरू पनि बाहिरिएका छन् । यो कथा धकधईकी एक्ली बालिकाको मात्र होइन । अरू बालिकाहरू पनि यौनहिंसामा परेका छन् । आफूले नगरेको अपराधका लागि तिनले न्यायका नाममा रित्तो हात भेटेका छन् । घर र समाजबाटै विस्थापित भएर गुमनाम कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।
०००
बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ४ की ११ वर्षीया अर्की बालिकाको कथाव्यथा पनि लगभग उस्तै छ । बाबुबाट बलात्कृत उक्त बालिकाको संरक्षणका लागि पनि कोही आफन्त तयार भएनन् । उनलाई बालगृहमा राखियाे, सानी छँदा पढ्न नपाएकी ती बालिकालाई ११ वर्ष पुग्दै गर्दा बल्ल कक्षा १ मा पढ्ने अवसर मिलेको थियो ।
आमाविहीन ती बालिका बाबु र फुपूहरूको संरक्षणमा रहँदा घरमा हरेक दिन बाबुबाटै बलात्कृत हुनुपरेको रहेछ ।
तर पढ्नमा मात्र होइन, बोल्न, खान र खेल्नमा पनि बालिकाको मन मर्न थालेको पाइयो । बालिकाको क्रियाकलाप नियालिरहेका शिक्षकले अचम्म मानेर बालिकासँग सोधपुछ गरेपछि अकल्पनीय घटना बाहिर आयो । आमाविहीन ती बालिका बाबु र फुपूहरूको संरक्षणमा रहँदा घरमा हरेक दिन बाबुबाटै बलात्कृत हुनुपरेको रहेछ । त्यसको पीडाले गर्दा अरू सबै कुरामा बालिकाको मन मर्दै गएको कुरा बालिकाबाटै थाहा भयो । त्यसपछि बालगृहले परीक्षणका लागि बालिकालाई अस्पतालमा लग्यो । चिकित्सकले बालिकाको पाठेघर सुन्निएको, च्यातिएको र घाउ भएको बताएपछि बालगृहले नै २०७७ माघ ८ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा बालिकाका बाबु लालबहादुरविरुद्ध उजुरी दियो । त्यसपछि बालिकाका बाबुलाई पक्राउ गरियो । बालिकालाई घरका अरू सदस्य र आफन्तले जिम्मा लिन र घरमा राख्न मानेनन् । प्रहरीले बालिकालाई कदम नेपालको अल्पकालीन संरक्षण गृहमा पठाइदियो र त्यहीँ राखेर बालिकालाई करिब आठ महिना उपचार गरियो ।
निको हुँदै गएपछि बालगृहले विद्यालय भर्ना गरेर पढाउँदै गर्दा बालिकाकी फुपू जिम्मा लिन आउनुभयो । उहाँले पढाउँछु र संरक्षण गरेर राख्छु भनेर लगे पनि होटलमा काम गर्न लगाइदिनु भएछ । होटलमा काम गर्दा पनि ती बालिकाले ग्राहकहरूबाटै बलात्कारमा पर्नुपर्यो । मालिकसँग गुनासो गर्दा बालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण दिनुको सट्टा होटलको कामबाटै निकालियो । त्यसपछि बालिकाले बुटवलको सडकमा मागेर पेट पाल्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैताका बालिकामा दुव्र्यसनको लत पनि बस्दै गयो । त्यसपछि बालिकालाई रूपन्देहीकै अर्को बाल संरक्षण गृहमा राखियो । त्यहीँबाट उपचार पनि गराइयो ।
०००
बुटवलबाट धेरै टाढा छैन, सालझन्डी । रूपन्देहीको सालझन्डीमा २०६९ सालमा १४ वर्षीया एक किशोरीले आफ्नै साथीका बाबुबाट बलात्कृत हुनुपर्यो । घटना प्रहरीसम्म पुग्यो र साथीका बाबुलाई पक्राउ गरियो । तर, आरोपित व्यक्तिका नातेदार र आफन्तजनले किशोरीलाई गाउँ निकाला नगरे उनको परिवारलाई नै लखेटिदिने धम्की दिए । अन्ततः बालिकालाई गैरसरकारी संस्था महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को बुटवलस्थित कार्यालयको जिम्मा लगाउन बाबुआमा बाध्य भए । पाँच महिना पुनःस्थापना गृहमा बसेपछि गाउँ फर्किएकी ती किशोरीलाई छिमेकीले स्वीकार गरेनन् । आफन्तले समेत तिरस्कार गर्न थाले । गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । बाबुआमाले पनि घरेलु कामदारका रूपमा काठमाडौँ पठाइदिएपछि आमासित कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गर्ने र गाउँ जान भने डर लाग्ने कुरा काठमाडौँमा भेटिएकी ती बालिकाबाट बुझियो । अहिले युवा अवस्थामा प्रवेश गरेकी उहाँ विवाह गर्न र घर बसाउन चाहनुहुन्छ तर बिहे गरिदिने र घरजममा सघाउने कोही भेट्नुभएको छैन । “घरका मान्छेहरू तेरै गल्तीले यस्तो भयो, अब तँलाई घरमा ल्याए अरूको चरित्रमाथि पनि दाग लाग्छ भन्छन्,” यसैले पनि उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, “कसरी घर जाउँ ? कसरी नयाँ जीवन सुरु गरुँ ?”
०००
बलात्कारको पीडामाथि समाजबाट तिरस्कार र विस्थापनको ‘सजाय’ थोपरिएका बालिका र किशोरीहरूको अवस्था दर्दनाक देखिन्छ । २०७७ चैतमा रूपन्देहीको लुम्बिनी क्षेत्रकी १२ वर्षीया किशोरीलाई खाना मिठो नहुने र वाकवाकी लाग्ने हुन थाल्यो । मोटीघाटी उहाँ दुब्लाउँदै जानुभयो । महिनावारी रोकियो । आमाबाबुले उपचारका लागि बुटवलमा लानुभयो । भिडियो एक्सरे गराउनुभयो । चिकित्सकले बालिका गर्भवती भएको जानकारी दिएपछि ‘त्यति सानी छोरी गर्भवती भएको’ भनी बाबुआमा पिरोलिनु स्वाभाविक थियो ।
छोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्नेलाई पत्ता लगाउने र कानुनी उपचार खोज्ने निधो उहाँहरूले गर्नुभयो । कसले गर्भवती बनाएको भनेर धेरै पटक सोध्नुभयो तर किशोरीले बताउन सक्नु भएन । यसमा चिकित्सकको प्रयास पनि विफल भयो । केही नलागेपछि किशोरीलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ओसिएमसी शाखामा पठाइयो । त्यहाँ नर्सहरूले यौन सम्पर्कको भिडियो देखाएर ‘त्यस्तो सम्बन्ध कोसँग भएको थियो ?’ भनेर सोधेपछि किशोरीलाई बल्ल त्यो यौन सम्बन्ध हो र त्यस्तो सम्बन्धले गर्भ रहँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि किशोरीले छिमेकी २३ वर्षीय रमेश चौधरीको नाम दिनुभयो । त्यसैका आधारमा किशोरीका बाबु जयरामले इप्रका लुम्बिनीमा जाहेरी दिनुभयो ।
किशोरीको सुरक्षित गर्भपतन गरियो । बलात्कार आरोपित रमेशको प्रहरी हिरासत हुँदै थुनामा बास भयो । यस घटनामा पनि पीडकलाई थुनामा पठाइएपछि किशोरीमाथिको समाजको व्यवहार टेढियो । छिमेकीहरूले बहिष्कार र तिरस्कार गर्न थाले । किशोरीसँग साथीहरूले बोल्न छोडे । स्कुल जाँदा, आउँदा र घरमा किशोरीले एक्लिएरै बस्नुपर्यो । एक्लोपनाबाट पिरोलिएकी किशोरीमा मानसिक समस्या देखिन थालेपछि घरबाट किशोरीलाई कपिलवस्तुस्थित मामाघर पठाइयो । घटना थाहा पाएपछि मावलीले पनि किशोरीलाई राखेनन् । अहिले उहाँलाई घरेलु कामदारका रूपमा काठमाडौँ पठाइएको छ । “छोरीलाई घर राख्दा छिमेकीले मजदुरीमा समेत बोलाउन छोडे । गरिब परिवार, अरू चार छोराछोरी हुर्काउन र खानलाउन पनि मजदुरीमा नगइ भएन,” जयरामले भन्नुभयो, “त्यसैले छोरीलाई घर निकाला गर्नुपर्यो ।”
०००
घटना २०७७ वैशाख २८ गतेको हो । तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १० शान्तिनगरकी मुसहर थरकी आठ वर्षीया बालिकालाई चौरमा एक्लै खेल्दै गरेको अवस्थामा छिमेकका १४ वर्षीय किशोरले ‘चकलेट दिन्छु’ भन्दै आफ्नो घरमा लगे । त्यसपछि बालिकाको मुखमा टेप लगाइदिँदै गोडामा रस्सीले बाँधेर बलात्कार गरेछन् । त्यतिले मात्रै ती छिमेकीलाई सन्तुष्टि मिलेन । बालिकाको यौनाङ्गमा कोदालोको बिँड घुसारेछन् । पाठेघर च्यात्तिएर मलद्वारसम्म पुगेछ । धेरै रगत बगेपछि ‘कसैलाई भने मारिदिन्छु’ भनेर धम्क्याउँदै छोडिदिएका रहेछन् । एकातिर घरपरिवारलाई बेवास्ता गर्ने बाबु र मानसिक रोगी आमा अर्कातिर कसैलाई भनेमा आफू मारिने त्रास । यस्तो चेपुवामा परेकी बालिकाले वास्तविक घटना नभनेर अम्बाको रुखबाट लडेर त्यस्तो भएको भनेपछि त्यही कुरा पत्याइएको रहेछ ।
स्थानीय सहनशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोपालप्रसाद घिमिरेको अगुवाइमा वैशाख २९ गते ३९ हजार रुपियाँ चन्दा सङ्कलन गरेर उपचारका लागि बालिकालाई बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइयो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि बालिकालाई भैरहवा मेडिकल कलेजमा पठाइयो । चिकित्सकले फकाएर सोधपुछ गरेपछि मात्र वास्तविक घटना थाहा भयो । त्यसपछि मात्र १४ वर्षीय किशोरविरुद्ध जेठ २९ मा बलात्कारको आरोपमा उजुरी दर्ता भयो । यौनाङ्ग र मलद्वार क्षतविक्षत भएकी बालिकाको कोखाबाट पाइप लगाएर दिसा, पिसाब बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरियो ।
करिब एक वर्ष ती बालिकालाई कदम नेपालको बुटवलस्थित आश्रय गृहमा राखियो । सो गृहले नै नियमित उपचार गरायो । निको भएपछि पनि बालिकाले घरपरिवारमा जान सक्ने अवस्था भएन । बालिकालाई एक वर्षसम्म पीडक पक्षले न त क्षतिपूर्ति दियो न त उहाँको मुद्दाको फैसला नै भयो । यसैबिच आश्रय गृहले बालिकालाई प्रहरीको रोहवरमा रूपन्देहीको कोटिहवास्थित अनाथ बाल आश्रममा पठायो । त्यहीँ उहाँको पढाइको पनि व्यवस्था भयो ।
०००
तस्बिर : अमृता अनमोल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिकाकी परियार थरकी नौ वर्षीया बालिकालाई २०७६ साउन १३ मा रगताम्य भेटेपछि स्थानीय मानिसले इप्रका सुनवलको जिम्मा लगाइदिए । प्रहरीले सोधपुछ गरी बालिकामाथि बलात्कार भएको पत्ता लगायो । आमाले छोडेकी ती बालिका घरमा एक्लो बाबुसँग बस्ने, बाबु भने जतिबेला पनि रक्सीको नशामा टिल्ल रहने । त्यही मौका छोपेर बाबुले काम गर्ने घरका मालिक र बाबुका साथीहरूले नै ती बालिकालाई बलात्कार गरेछन् । उनीहरूले बाबु नभएको बेला पालैपालो घरमा आउने, चकलेट खान भन्दै पाँचदेखि २० रुपियाँ दिएर मनपरी गर्ने र त्यो कुरा कसैलाई भने मारिदिने धम्की दिने गरेका रहेछन् । बालिकाबाट सो कुरा खुलेपछि बलात्कारको आरोपमा सुनवल -४ का ६० वर्षीय नारायण श्रेष्ठ, ४१ वर्षीय लोकबहादुर श्रेष्ठ र ५० वर्षीय शिव श्रेष्ठमाथि मुद्दा दर्ता भयो । अभियुक्तहरूलाई जेल पठाइयो ।
पाठेघरमा गहिरो चोट भएकी ती बालिकालाई संरक्षणका लागि बुटवलको बाल संरक्षण गृहमा राखिएको थियो । करिब तीन महिना उपचार गरेपछि गृहले बालिकालाई घरपरिवारमा फर्काउन पहल गर्यो । तर, बाबु र आफन्तजनले बालिकालाई घरमा राख्न तयार भएनन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बालिकालाई बुटवलस्थित बाल संरक्षण गृहमै पठाइयो । उक्त गृहले बालिकालाई काठमाडौँ पठाइदिएपछि बालिका घरपरिवारको सम्पर्कमा नभएको बुझिएको छ ।
०००
रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ११ बड्की गुम्बीकी १३ वर्षीया अंगिरा पासी २०७६ जेठ ९ मा बलात्कारमा पर्नुभयो । । स्थानीयले २५ वर्षीय विरेन्द्र भरलाई रङ्गेहात फेला पारे । रातभर गाउँमा छलफल भयो । तर, बलात्कारीलाई कारवाही प्रक्रियामा लैजान कोही पनि तयार भएनन् । बरु बलात्कारीकै हातमा किशोरीलाई सुम्पिने घातक निर्णय भयो । १४ गते बिहानै तत्कालीन वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीलगायतले अंगिराको हात समाएर बलात्कार गर्ने विरेन्द्रको जिम्मा लगाइदिए । वडाध्यक्षले जिम्मा लगाए पनि विरेन्द्रका घरपरिवारले अंगिरालाई घरभित्र पस्न दिएनन् । त्यसपछि त झन् अंगिरा न घर न घाटको हुनुभयो । एकदिन विरेन्द्रसहित खोलातिर लाग्दै गरेको देखिएकी उहाँ अपरान्ह ५ बजे रोहिणी खोलामा पासो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिनुभयो ।
छोरीको न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिने अभिभावकहरू त बढेका छन् तर धेरैले न्याय पाउनसकेका छैनन् । न त पीडित बालिकाहरू घरपरिवार र समाजमा स्थापित हुन नै सकेका छन् ।
अंगिरा आफैँ झुन्डिनुभएको हो या उहाँलाई झुन्ड्याइएको हो स्पष्ट भएन । मानवअधिकारकर्मीको ठुलो पहलपछि प्रहरीले बलात्कार र आत्महत्या दुरुत्साहनमा विरेन्द्रमाथि मुद्दा दर्ता गर्यो । विरेन्द्रलाई जेलमा राखियो । “दलित र विपन्न भएकै कारण अंगिराको न्यायभन्दा उनलाई जिम्मा लगाएर बोझ हटाउने काममा स्थानीय लागे,” स्थलगत अनुगमन र किशोरीको न्याय प्रक्रियामा खटेका अधिवक्ता गौमती सुनार भन्नुहुन्छ, “यही कारण किशोरीको ज्यान गएको होे ।”
हिंसापछि विस्थापन र अन्यायको मार
यौनहिंसाको दलदलमा फस्नेहरूमा बालिका र किशोरी नै धेरै छन् । उनीहरू वास्तवमा फसाइएका पनि हुन् । उनीहरू नै विस्थापन र विविध कोणबाट अन्यायको मारमा पनि पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला तथ्याङ्क केलाउँदा यौनहिंसाका हरेक तीन घटनामा दुई घटना किशोरीसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । प्रजनन अङ्गको विकास हुँदै गरेका धेरै किशोरीहरू अर्काले आफूमाथि गरेको यौन अपराधका कारण घर र समाजबाट बहिष्करणमा परी शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । छोरीको न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिने अभिभावकहरू त बढेका छन् तर धेरैले न्याय पाउनसकेका छैनन् । न त पीडित बालिकाहरू घरपरिवार र समाजमा स्थापित हुन नै सकेका छन् ।
बलात्कारका मुद्दामा सहजीकरण गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल घरपरिवार र आफन्तकै असहयोगका कारण धेरै पीडित किशोरीहरू घर र समाजबाट विस्थापित हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “आफन्तबाट बलात्कृत भएका किशोरीको परिवार पीडितको पक्षमा लाग्दैनन् । बरु अपराधको प्रमाण लुकाउन पीडितलाई फकाउने र धम्क्याउनेदेखि साक्षीलाई बयान फेर्न लगाउनेसम्मका हतकन्डा प्रयोग गर्छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद भन्नुहुन्छ, “यही कारण पीडितहरू विस्थापित हुने अवस्था आउँछ ।” उहाँका अनुसार, महिला वा किशोरीलाई नै गलत देख्ने पितृसत्तावादी सोचका कारण पनि बलात्कारबाट पीडित बालिकाहरू घरपरिवारमा स्थापित हुन नसकेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालको अनुसन्धान र अवलोकन अनुसार, कतिपय पीडित बालिका र किशोरीको पक्षमा उभिने परिवारलाई समाजले नै बहिष्कार गरेको देखिन्छ ।
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार पनि धेरैजसो बलात्कारका घटना अभिभावक, आफन्त र छिमेकीबाट भएका छन् । यस्तो मुद्दा दर्ता गरेपछि आफन्तहरू भरसक पीडितभन्दा पीडकको पक्षमा लागेर मुद्दा कमजोर बनाउँछन् । आफन्तविरुद्धका कतिपय जबरजस्ती करणीमा जाहेरीकर्ता नै हराउने, साक्षी नजुट्ने, साक्षीले गलत बयान दिने र पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराउने कारण पनि मुद्दा असफल बन्ने र किशोरी अलपत्र पर्ने हुन्छ । अदालतमा मुद्दा सफल भए पनि समाजमा किशोरीलाई नै दोषी जस्तो व्यवहार गरिन्छ र परिवारले पनि घरमा राख्न खोज्दैनन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालको अनुसन्धान र अवलोकन अनुसार, कतिपय पीडित बालिका र किशोरीको पक्षमा उभिने परिवारलाई समाजले नै बहिष्कार गरेको देखिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बलात्कारको पीडा व्यहोरेका किशोरीहरूलाई समाजले नै उल्टै दोष थोपर्छ । संरक्षण गर्नेलाई पनि दोषी ठान्छ ।” जबरजस्ती करणीलाई बालिकाको ‘अस्मिता’ र ‘इज्जत’ सँग जोड्ने कारणले पनि किशोरीलाई घरपरिवारबाट अलग्याउने गरेको पनि उहाँको ठम्याइ छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवलकी २२ वर्षीया युवती २०६९ वैशाखमा सामूहिक बलात्कारमा परेपछि उहाँको परिवारले थातथलो छाड्नुपर्यो । त्यसो त घटना भएको दुई महिनापछि जिल्ला अदालत नवलपरासीले बलात्कारमा संलग्न चार जनालाई १० वर्ष जेल सजाय हुने र युवतीलाई दुई लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि पीडकहरू जेल पुगे । तर, गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको आवास गृहमा बसेकी युवतीका लागि आफ्नो घरको ढोका र परिवारको मन खुल्न सक्ने वातावरण बनेन । बलात्कारको उजुरी फिर्ता नलिएको भन्दै छिमेकीहरूले ‘मुख बारेपछि’ युुवतीका बाबुआमाले जायजेथा बेचेर सुनवलबाट अर्को गाउँमा बसाइँ सर्नुपर्यो । कदम नेपाल बुटवलका इन्चार्ज सुष्मा अर्यालका अनुसार, बाबुआमा बसाइँ सरेर गएपछि मात्रै युवतीलाई घरपरिवारमा पुनस्र्थापित गराउन सकिएको थियो ।
बलात्कारका मुद्दामा द्रुत कानुनी सेवा नभएकाले धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन् । एकातिर न्यायमै ढिलाइ हुने अर्कोतिर क्षतिपूर्तिको माग पनि नहुने कारणले धेरैजसो बलात्कार पीडितहरू घर, परिवार र समाजबाटै विस्थापित हुन पुग्छन् ।
बलात्कारपछि विस्थापित भएका बालिका र किशोरीको सङ्ख्या कति छ भन्ने आँकडा प्रहरीसँग पनि नरहेको बुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा कुल दुई हजार ८७५ बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १० देखि १८ वर्षसम्मका किशोरीहरूसँग सम्बन्धित उजुरी मात्रै दुई हजार ८९ वटा रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका पूर्व प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपककुमार बस्नेतको विश्लेषणमा घरपरिवार वा आफन्तबाट बलात्कारमा परेका अधिकांश पीडित बालिका, किशोरी र युवतीहरू विस्थापनको खतरामा पर्ने गरेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुद्दा प्रक्रियामै समस्या आए त्यस्ता बालिका र किशोरीलाई जिल्लामा रहेका संरक्षण गृहमा राखिदिन्छौँ । त्यसपछिको अवस्था भने हामीलाई पनि थाहा हुन्न ।”
बलात्कार र यौनहिंसाको सिकार बनेका बालिका र किशोरीलाई संरक्षण र सहयोग गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था कदम नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यको विचारमा किशोरीहरूमा आउने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनलाई समाजले दोष मान्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
निरन्तर सुनुवाइ नै भने पनि महिना दिनमा एक पटक पेसी डाक्ने चलन रहेको र त्यो पनि न्यायाधीशको बेन्च नभए पुनः सर्ने अवस्था हुन्छ ।
बलात्कारका मुद्दामा द्रुत कानुनी सेवा नभएकाले धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन् । एकातिर न्यायमै ढिलाइ हुने अर्कोतिर क्षतिपूर्तिको माग पनि नहुने कारणले धेरैजसो बलात्कार पीडितहरू घर, परिवार र समाजबाटै विस्थापित हुन पुग्छन् । अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्नसक्ने र अदालती प्रक्रियामा पीडकको तर्फबाट दुई पटकसम्म मुद्दाको पेसी सार्नसक्ने व्यवस्था छ ।
निरन्तर सुनुवाइ नै भने पनि महिना दिनमा एक पटक पेसी डाक्ने चलन रहेको र त्यो पनि न्यायाधीशको बेन्च नभए पुनः सर्ने अवस्था हुन्छ । यसै सन्दर्भसँग विस्थापनलाई जोडेर अधिवक्ता इन्दिरा भन्नुहुन्छ, “न्याय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र पीडितको सुरक्षा तथा संरक्षणको अभावले जबरजस्ती करणीका किशोरी विस्थापित हुन्छन् ।” यस्तो हुन नदिन द्रुत कानुनी सेवालाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
व्यवहारमा छैन क्षतिपूर्ति
बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक छ । पीडकको सम्पत्ति भए उसको सम्पत्तिबाट भराउने र नभए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । मुद्दाको फैसलामा पनि कैद सजाय र क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने भनी ठहर गरिएको पाइन्छ । तर, पछिल्लो चार वर्षमा रूपन्देहीमा बलात्कार मुद्दाका पीडितमध्ये कसैले पनि क्षतिपूर्ति रकम पाएको देखिएको छैन । कसुरदारले कैद सजाय भोगिरहे पनि पीडितलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति रकम दिएका छैनन् । रकम नदिए के गर्ने भन्नेबारे कानुनमा कुनै प्रावधान नभएकाले पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा नै नगरी कसुरदार छुट्ने गरेको जिल्ला अदालत, रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएयता रूपन्देहीमा ६७ वटा बलात्कारका मुद्दा फैसला भए । त्यसमा दुई जनाले मात्रै पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको बताइएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अदालतले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन अदालतले केही पहल गरेको पाइएको छैन । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तादार नेत्र भुसाल प्रहरी र पीडितका आफन्तमध्ये कसैले पनि पहल नगरेकाले क्षतिपूर्ति रकम नदिइएको जानकारी दिनुहुन्छ ।
एक त क्षतिपूर्तिबारे अदालत वा प्रहरीले जानकारी नै नदिँदो रहेछ । अर्कोतिर, क्षतिपूर्ति लिन जाँदा पहिचान खुल्छ भन्ने डर हुँदो रहेछ ।
अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा पाँच हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम ठहर भएको पाइन्छ । ६७ वटा मुद्दाबाट ३४ लाख ७० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम पाउने फैसलामा उल्लेख छ । पीडितको अवस्था र अपराधबाट उसलाई पर्न गएको मनोवैज्ञानिक असर र प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरिन्छ । कसुरबाट हुने असरको तुलनामा ठहर हुने क्षतिपूर्ति रकम धेरै न्यून रहेको पनि कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
पीडितले न्यायको महसुस गर्न पाउने आधार क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दिइने सजाय हो तर अदालतबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकमबारे जानकारी नै नगराइने र क्षतिपूर्ति नदिए पनि कसुरदार छुट्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यस सम्बन्धमा अधिकारकर्मी नम्रता पोखरेल भन्नुहुन्छ, “यसले पीडित बालिका र किशोरीलाई घरपरिवारमा स्थापित गर्न र जीविकोपार्जनमा लगाउनलाई पनि समस्या भएको छ ।”
यस्तै, धेरैजसो अभियुक्त क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्वबाट उम्कन माथिल्ला अदालतमा पुग्छन् । पुनरावेदनमा नजाने मुद्दामा पनि पीडितहरू प्रायः क्षतिपूर्ति माग्न डराउँछन् । यस्तो किन हुन्छ ? यो प्रश्नमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीको जवाफ छ, “एक त क्षतिपूर्तिबारे अदालत वा प्रहरीले जानकारी नै नदिँदो रहेछ । अर्कोतिर, क्षतिपूर्ति लिन जाँदा पहिचान खुल्छ भन्ने डर हुँदो रहेछ ।”
किन हुन्छ बलात्कार र अन्याय ?
नेपाली समाजमा कतिपय छोरीमाथि सानै उमेरदेखि यौन दुर्व्यवहार सुरु हुने कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । नजिकका आफन्त र शिक्षकले नै विभिन्न कोणबाट प्रजनन अङ्गमा छुने, चिमोट्ने, चुम्बन गर्ने र चुम्बन गर्न प्रयास गर्ने गरेका घटना बाहिरिएका छन् । यसमा आँखा झिम्क्याउने, जिब्रो फट्कार्ने, सिटी फुकेर उत्तेजित गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि पर्छन् । केही महिलाले मात्र सानो उमेरमा यस्तो असहज स्थिति भोग्नुपरेको हुँदैन । यस्तो क्रियाकलाप यौनजन्य हिंसा हो र सामाजिक आचरणमा अनैतिक हो । र पनि, पुरुषहरू कर्ता हुने भएकाले यस्तो हिंसा र अनैतिक व्यवहारलाई घर र समाजमा ठुलो विषय मानिँदैन ।
यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्दै किशोरावस्थामा प्रवेश गरेकी छोरीले भने सबै खालका लाञ्छना, प्रताडना र अन्य खालका दुर्व्यवहार खप्नुपर्ने हुन्छ । यसैले पनि छोरीहरूले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार र अनैतिक कर्म तत्काल कसैलाई बताउन सक्दैनन् । बताइहाले पनि घरपरिवार, आफन्त र छिमेकीले छोरीमान्छेलाई नै दोषी देख्ने गरेको छ ।
यौनहिंसाका धेरै घटना यौनशिक्षाको अभाव र मानसिक विकारले गर्दा भएको प्रहरी अनुसन्धान र यौन अपराध घटना अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यो कुराको छनक सामाजिक सञ्जालमा छरिएका टीकाटिप्पणीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ । हो, यस्तै स्त्रीद्वेषी सोचको फैलावटबाट सानै उमेरका छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहारको खतरा झनै बढ्दै जान सक्छ । यौन अपराधका जानकारहरूका अनुसार, ठुलो उमेरका पुरुषले प्रेमको माध्यमबाट सानो उमेरका छोरीमान्छेमाथि मानसिक यौनहिंसा गरेर पनि आनन्द भोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले मानसिक विकारहरू बढाउँदै लगेर परिस्थितिलाई बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याको अवस्थासम्म पुर्याएको हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको पाइन्छ ।
यौनहिंसाका धेरै घटना यौनशिक्षाको अभाव र मानसिक विकारले गर्दा भएको प्रहरी अनुसन्धान र यौन अपराध घटना अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यौनलाई पुरुषका हकमा बहादुरीका रूपमा सोचिने तर त्यही घटनामा परेका महिलाका हकमा चरित्रहीनका रूपमा लिइने भएकाले विभेदजन्य सामाजिक विकृति बढेको हो । विकृत मानसिकता पनि बढेको हो । यौन क्रियाकलाप होस् या आनन्दानुभूतिको सवालमा होस्, पुरुष हाबी हुने सांस्कृतिक मान्यताले बलात्कारलाई मलजल गरेको छ । यस्तै मान्यता बोकेका मान्छेमा मानसिक विकृति बढ्दै जाँदा घर र समाजमा बलात्कारका घटना बढेका छन् ।
बालिका र किशोरीहरूलाई फकाउन, लोभ्याउन र धम्क्याउन सजिलो हुने, उनीहरूले प्रतिकार गर्न नसक्ने र यौनहिंसाको हावभाव पनि नबुझ्ने भएकाले बलात्कार र यौनहिंसा बढी हुने गरेको यौन अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, छाडा स्वतन्त्रता र मनोरञ्जनका नाममा ‘मैले के गर्दा हिंसा हुन्छ र कतिसम्म गर्दा हुन्छ ?’ भन्ने नजान्दा पनि मानिसमा यौन विचलन बढ्ने गरेको छ ।
कागजमा र भाषणमा जे जे भनिए पनि करणीका घटनालाई घरपरिवार, समाज, प्रहरी र अदालत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छैनन्
पुरुषको हस्तक्षेपकारी भूमिका र प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भए पनि यौन विचलनजन्य अवस्थाको चौतर्फी दुष्प्रभावमा भने छोरीमान्छेलाई मात्रै पार्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि छोरीमान्छेको पारिवारिक र सामाजिक हैसियतले प्रभाव पारेको हुन्छ । “बढीजसो बाहिरी वातावरणमा घुलमिल नभएका र विद्यालय नजाने बालिका बलात्कारीको निसानामा पर्ने गरेको देखिन्छ,” अधिकारकर्मी हेमा न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “अभिभावकले छोरीको बलात्कारलाई इज्जतसँग जोड्ने र भविष्यमा बिहेवारी गर्न समस्या हुने डरले घटना लुकाउने समस्या अझ बढेको देखिन्छ ।”
जिल्ला महिला तथा बाल अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष समिता मल्लको विचारमा यौनहिंसा र करणी मुद्दा महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइ घट्न नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । “कागजमा र भाषणमा जे जे भनिए पनि करणीका घटनालाई घरपरिवार, समाज, प्रहरी र अदालत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छैनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
करणी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा २५ दिनसम्म राख्न सक्ने र पीडकको तर्फबाट दुई पटकसम्म मुद्दाको पेसी सार्न सक्ने व्यवस्था छ । निरन्तर सुनुवाइ भनिने गरे पनि पीडकले कानुन व्यवसायी राख्न समय लिने, बिरामीको बहाना बनाउने, अदालतले साक्षी बयान एकै पटक नलिने, तारिख लामो दिने र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थिति मात्रै जनाउने कारणले करणीका मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । जतिसुकै संवेदनशील मुद्दा भए पनि फैसला प्रक्रियामा पुर्याउँदा झन्डै एक वर्ष लाग्छ ।
यस अवधिसम्ममा मिलेमतो गरेर होस् या धाकधम्कीमा परेर जाहेरीकर्ता नै हराउने, साक्षी नजुट्ने, साक्षीले गलत बयान दिने र पीडितलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बकपत्रमा बयान फेर्न लगाउने गरेका घटना पनि धेरै छन् । यसले पीडितको विगत र वर्तमान मात्र होइन, भविष्य पनि झन् ठुलो समस्यामा पर्ने खतरालाई निम्त्याउने गरेको छ ।
समाधानको बाटो
जो बलात्कृत उही विस्थापित हुनुपर्ने र पीडितको हकमा न त न्याय न क्षतिपूर्ति नै हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि समिता भन्नुहुन्छ, “बलात्कार पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन समाजमा पीडकलाई बहिष्कार गर्ने र पीडितलाई संरक्षण गर्ने चलन बसाउनुपर्छ ।” यसको थालनी व्यक्ति, घरपरिवार, छरछिमेक, समाज हुँदै राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट एकैसाथ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यले पीडितमैत्री भएर बलियो न्याय प्रणाली अवलम्बन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने पीडकमैत्री चलखेलको ढोका तत्काल बन्द गरिदिन सक्छ । प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन गरिरहेको छैन ? यसको उत्तर खोज्दै गर्दा सतहमै बिझाउने गरी देखिएको कुरो, प्रहरीमा परेका उजुरीलाई दाबीअनुसार प्रमाण नपुग्ने भन्दै अदालती प्रक्रियामा नै नलगिने घटनाहरू धेरै छन् । बच्चा जन्मेपछि कानुनी सहायताका लागि प्रहरीमा पुगेका बलात्कृत आमाको जाहेरीलाई प्रहरीले ‘करणी मुद्दा लाग्दैन’ भनेर पन्छाउने गरेको छ ।
यसरी एकातिर बलात्कार मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्नै नपाउने र पुगिहाले पनि अर्कातिर मेलमिलापका नाममा अन्यायपूर्ण निर्णय हुने गरेको गुनासो बढ्दो छ । यस्तो निर्णयलाई छोरीमान्छेले चाहेमा कुनै पनि बेला बदर हुन सक्ने व्यवस्था गर्न र प्रहरीसम्म पुगेका सबै उजुरी दर्ता नगरिने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । उजुरी परिसकेपछि पनि मुद्दा दर्ता नभएका घटनाको सम्बन्धमा जाहेरीवालाले चाहेमा जाहेरी पुनरावलोकन गरी मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
करणी मुद्दामा मुद्दा दर्तासँगै अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्छ । सुनुवाइको काम अदालतबाट हुन्छ । पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रहेका अधिवक्ता राजकुमार वैदबार अधिकांश मुद्दामा यी प्रक्रिया फितला भएका हुँदा बलात्कार पीडितले छिटो र सहज न्याय पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
यसैले पनि करणी अर्थात् बलात्कारका मुद्दामा नीतिमा मात्र होइन, व्यवहारमै शून्य सहनशीलता, द्रुत कानुनी सेवा र निरन्तर सुनुवाइ जरुरी छ । निरन्तर सुनुवाइ र न्यायका सम्बन्धमा स्रेस्तेदार शोभाकर खरेल भन्नुहुन्छ, “निरन्तर सुनुवाइलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सके मात्रै पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन सकिन्छ ।” समिताको विचारमा निरन्तर सुनुवाइ र घटना अनुसन्धानमा पनि धेरै सुधार आवश्यक छ । यसका लागि न्याय र प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्ने उचित वातावरण चाहिन्छ । यस्तो वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने मूल दायित्व राज्यको हो ।
‘जो बलात्कृत उही विस्थापित : न त न्याय न क्षतिपूर्ति नै’ शीर्षकको यो अनुसन्धानमूलक स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत अमृता अनमोलले तयार गर्नुभएको हो ।
“सन्धान फेलोसिप २०२३” अन्तर्गतका थप स्टाेरीहरू
- झापा आन्दोलनमा महिला सहभागिता, नेतृत्व र योगदान
- नेपालमा अटिजमको अवस्था र असर
- वादी महिलाको पहिचान र अधिकार आन्दोलन
- नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : पहिचानको आन्दोलन
- कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान
- तराई मधेसमा महिलाका मुद्दा : विगत र वर्तमान
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- कर्णाली विशेष : टाढिँदै छ बालिका बलात्कारमा न्यायको पहुँच
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० साउन ३० गते, मंगलवार
