महिलावाद शृङ्खला–७
बृहत् आप्रवासनभित्रको नकारात्मक आयाम मानव तथा महिला बेचबिखन हो । त्यसमा पनि विदेशमा बेचिएर स्वदेश फर्किएका महिलाले नेपाली समाजमा भोगेको सामाजिक बहिष्कार र त्यसले महिलाको कानुनी पहिचानमा ल्याएको चुनौती अत्यन्त गम्भीर छ । यही विषयमा मीना पौडेलले सन् २००८ मा बेलायतको न्युक्यासल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभयो ।
विद्यावारिधिपछि मीनाले आप्रवासनका विभिन्न आयामबारे नेपाल र बेलायतका विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अनुसन्धानका साथै एसिया, युरोप र अफ्रिकाका दर्जनौँ मुलुकमा पुगेर मानव बेचबिखन र श्रम आप्रवासनका विविध आयाममा काम गर्नुभयो । पछिल्लो १५ वर्ष उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन सङ्गठनको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । ती जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उहाँले मानव बेचबिखन र श्रम आप्रवासनका विषयमा नीति निर्माणका लागि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्नुभयो ।
करिब चार दशकदेखि महिला, महिलाभित्रका विविधता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा रहेर काम गरेकी मीनाले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको जागीरबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनुभयो । अवकाशपछि उहाँले आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई स्वतन्त्र ढङ्गले विभिन्न फोरमबाट प्रकट गर्दै आउनुभएको छ ।
महिलाका विषयमा गहन विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्ने मीनाका अनुसन्धानमूलक लेखरचनासँगै पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनूदित तथा प्रकाशित उहाँको आफ्नै एउटा अनुसन्धानात्मक पुस्तक छ । पछिल्लो समय सोही पुस्तकको नेपाली संस्करण प्रकाशन गर्ने तयारीमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ।
मीनाले ‘सन्धान’ सँग महिलाका विविध विषयमा बेला बेलामा बौद्धिक सहकार्य पनि गर्दै आउनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले २०७७ चैत र २०८१ असोजमा ‘नेपालका सन्दर्भमा महिलावाद’ विषयमा ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले विशेष कुराकानी गर्नुभएको थियो । कुराकानी नेपालमा भएका विद्रोह र राजनीतिक आन्दोलनमा उठाइएका र उठाउनुपर्ने महिलाका मुद्दाहरूको विश्लेषण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो । उहाँसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरी ‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत महिलावाद शृङ्खलाका लागि यो अन्तर्वार्ता तयार गरिएको हो । प्रस्तुत छ, डा. मीना पौडेलसँगको सोही अन्तर्वार्ता :
महिलावाद भनेको के हो ?
महिलावाद एउटा जीवन दर्शन हो, एउटा सैद्धान्तिक धार हो, लैङ्गिक व्यवहारको लागि दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मानवीय मूल्यमान्यता हो । समाजमा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता प्रत्याभूत गराउने एउटा रणनीति पनि हो । यसले लैङ्गिक दृष्टिले सामाजिक संरचनामा भएको शक्ति असन्तुलनलाई आलोचनात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्छ र सन्तुलित बनाउन नेतृत्व गर्छ ।
महिलावादका निश्चित उद्देश्य पनि छन् । महिलाको सार्वभौम पहिचान, जुन सही अर्थमा महिलामुक्तिको प्रश्न हो, त्यो नै हाम्रो समाजको परिवेशमा महिलावादको दर्शन सिंचित एउटा उद्देश्य हो । सार्वभौम पहिचानमा सम्झौता हुँदा महिलाका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक सम्भावनाका क्षेत्रहरू साँघुरा र सम्झौतापरस्त हुन्छन् र भइरहेका छन् ।
महिलावादको सिद्धान्त र उद्देश्यबारे आमबुझाइ उस्तै छ कि के छ ?
उस्तै छैन । यो समाज हेरेर फरक छ । मैले १०/१२ वटा देशमा काम गर्दा विभिन्न थरीको बुझाइ पाएँ । फर्केर आएर आफ्नै देशको कुरा गर्ने हो भने महिलावादलाई दर्शनको रूपमा बुझिएको छैन । एउटा नाराको रूपमा, सामान्य एउटा उद्देश्यको रूपमा र अझ कतिपयद्वारा त सामान्य गतिविधि र क्रियाकलापका रूपमा मात्रै बुझिएको छ । त्यसो त महिलावाद आफैँ उद्देश्य होइन । खासमा यो दर्शन हो । यसका थुप्रै उद्देश्य छन् । ती थुप्रै उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य महिलामुक्ति हो ।
महिलामुक्ति भनेको भोट दिन पाउने मात्रै होइन । यो भनेको रोजीरोटीको लागि काम गर्न जान पाउने अवस्था मात्रै पनि होइन । यो त महिलाको सार्वभौम अस्तित्व, जसलाई सजिलो गरी बुझ्नलाई पहिचान भन्ने गर्छौं, कानुनीरूपमा स्विकार्ने, कसैको सहाराविना स्वतन्त्र भई बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हो । त्यसलाई मैले कानुनी पराधीनताको अन्त्य भन्छु ।
कानुनी पराधीनताको अन्त्य गरिसकेपछि आर्थिक अवसरका सम्भावनाको ढोका पनि खोल्नुपर्छ । त्यसले महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई बलियो बनाउन सक्छ । त्यसपछि महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई बुझ्ने र बुझाउने पक्षहरू पनि सकारात्मक हुन सक्छन् ।
यद्यपि, मैले भन्ने गरेको कानुनी पराधीनताको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाको सार्वभौम पहिचानलाई पहिलो चरणमा परिवारदेखि समाज, श्रमबजार र राज्यका तहसम्मै ठाडो र तेर्सो गरी संस्थागत गर्नुपर्छ । ती सबै तहमा स्थायीरूपमै संस्थागत गर्नु महिलावादको पहिलो चरण हो ।
पहिलो चरणमा तपाईं (महिला) ले सार्वभौम पहिचान पाउनुहुन्छ । यस्तो पहिचान पाइसकेपछि मात्र संरचनाका ठाडा र तेर्सा तहहरूमा निर्णयकर्ताको हैसियतमा पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यस क्रममा तपाईं कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिकरूपमै स्थापित पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म एकलौटी निर्णयकर्ता भएको पुरुषसँग निर्णयको सहकर्ता बन्न पुग्नुहुन्छ । तर, त्यो कुरा एकल निर्णय गर्ने संस्कारले गर्दा व्यवहारमा उतार्न त्यति सहज छैन ।
एकल निर्णय गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता र परम्पराले गर्दा घरदेखि समाज र विभिन्न खालका कार्यस्थलमा तपाईं जहाँ भए पनि पछाडि धकेलिन पुग्नुहुन्छ । त्यहाँबाट तपाईंको नयाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ । तपाईंसँगै निर्णय गर्ने अरू सहकर्ताहरूसँगको तपाईंको द्वन्द्व सङ्गीन पनि हुनसक्छ । यद्यपि, त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन तपाईं र तपाईंसँगै निर्णय सहकर्ता भएको पुरुषले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यो पुरुषलाई कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक संरक्षण भने हुनु हुँदैन । त्यसैले महिलावाद हाम्रो जीवनदर्शन, मूल्यमान्यता सबै हो । महिलावादले तपाईं, हामी र हाम्रो निर्णय सहकर्ता पुरुषसमेतको सहअस्तित्वलाई मैले माथि उल्लेख गरेका संरचनामा संस्थागत गर्छ ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने महिलावाद र महिला समानतालाई एउटै रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ । पर्यायवाची शब्दका रूपमा पनि लिइएको पाइन्छ । कसैले महिला अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम गर्यो भने ‘मैले महिलावादी कार्यक्रम गरेँ’ भन्छ । कसैले महिला समानताको कुरा गर्यो भने आफूलाई महिलावादी भनिहाल्ने गरिन्छ, तर त्यसो होइन । महिलावादमा त थुप्रै खालका सिद्धान्त छन् । हामी भने कार्यक्रमको पछाडि मात्रै दौडिइरहेका छौँ । यहाँनेर सिद्धान्त र कार्यक्रम नितान्त फरक पक्ष हुन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलावादी आन्दोलनको कुरा गर्दा कुन दर्शनमा आधारित छ भन्न सकिन्छ ?
नेपालको महिला आन्दोलनको सैद्धान्तिक धारको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको धरातलको केन्द्रमा उभिएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्कै सन्दर्भमा भन्ने गर्छौं कि सङ्गठितरूपमा राजनीतिक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै योगमाया न्यौपानेहरूले जुन विद्रोह गरेका थिए, त्यो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको थियो । यसैले त्यो नेपालकै राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिन वा गाँसिन सकेन र विश्व महिला आन्दोलनसँग पनि जोडिन सकेन ।
योगमायाको समयमा देशभित्र र विश्वमै राजनीतिक वातावरण पनि थिएन । नेपालमा राणाशासनको दबदबामा जकडिएको बन्द समाज थियो । बाहिरी माहोल हाम्रो लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । बाहिरी विश्वमा भने परिस्थिति फरक बनिसकेको थियो । त्यो समय विश्वमा महिलावादको पहिलो चरणले करिब एक शताब्दी पार गर्दै थियो । त्यहाँ महिलावाद दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने तरखरमा पनि पुगिसकेको थियो ।
नेपालमा त्यति बेलाको सामन्ती चरित्रको धार्मिक पितृसत्तालाई धार्मिक दृष्टिले नै चुनौती दिने रणनीतिस्वरूप योगमायाहरूले जे गरे त्यो कुनै सामान्य पहल र कदम थिएन । त्यसलाई कुनै सैद्धान्तिक वाद र दर्शनभन्दा पनि त्यति बेलाकै समाजको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । त्यति बेला त्यो विद्रोह अत्यन्त सान्दर्भिक र प्रभावकारी घटना थियो । यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
जब मुलुकमा राणाशासनको अन्त्यको लागि राजनीतिक बिगुल बज्न थाल्यो, तब राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व र आन्दोलनको सहयात्रीका रूपमा महिलाको अपरिहार्यता अनुभव गरियो । त्यसपछि महिलाका मुद्दा पनि सङ्गठितरूपमा उठ्न थाले । त्यति बेला विश्वजगत्मा महिलावादले दोस्रो चरणको सुरुवाती कदम चाल्दै थियो भने यता वादका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा औपचारिकरूपमा नगाँसिएको भए पनि विश्व महिलावादमा पहिलो चरणले उठाएका मुद्दाहरूलाई हाम्रा अग्रजहरूले पनि उठाउन थाले ।
महिलाको मताधिकार, राजनीतिमा महिला सहभागिता, शिक्षालगायतका मुद्दाहरू पुँजीवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस निकट मंगलादेवी सिंहहरू सङ्गठित नेपाल महिला सङ्गठन र समाजवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थी निकट अखिल महिला संघका तर्फबाट सहाना प्रधान, साधना अधिकारी र पार्टीका तर्फबाट मोतीदेवी श्रेष्ठहरूको नेतृत्वमा त्यति बेलाका ज्ञात अज्ञात थुप्रै महिलाहरूले सङ्गठितरूपमा उठाउन थाले ।
हामीले हाम्रो महिलावादलाई कुनै एउटा विचारधारामा भन्दा पनि बहुविचारधारामा अघि बढाउन थाल्यौँ । त्यसलाई मौलिक महिलावाद पनि भन्न सकिन्छ । जसरी पुँजीवादी र समाजवादी राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनको लागि सहकार्य गरे, त्यसरी नै महिला सङ्गठनहरू पनि सहकार्य गर्दै अगाडि आए । यद्यपि, सैद्धान्तिक नेतृत्वमा समाजवादीहरूको प्रभाव देखिन्छ भने व्यावहारिक तह वा नीति निर्माण तहमा पुँजीवादीहरूको । त्यसैले नेपालमा सुरु भएको महिलावाद मेरो विचारमा छासमिसे सुरुवात हो ।
खासगरी पञ्चायतकालमा तत्कालीन रानीहरू र तिनका आसेपासेहरूको तजबिजमा महिलाका मुद्दा र कामहरू निर्धारण हुने गर्थे । त्यसो हुँदा त्यसको नेतृत्व दरबारिया सम्भ्रान्त वर्गले गर्यो । त्यो त्यही वर्ग हो, जसलाई म सम्भ्रान्त वा दरबारिया महिलावादका पक्षधर भन्ने गर्छु । साथै, त्यो सम्भ्रान्त महिलावादको पछिल्लो पुस्ता अहिले सत्ता र शक्तिको नजिक भई पुँजीवादी र समाजवादी महिलाहरूले भन्दा बढी राजनीतिक लाभ लिइरहेको छ यो हाम्रो आजको विडम्बना हो ।
पञ्चायतकालमा भूमिगत रहेका पुँजीवादी र समाजवादी महिला सङ्गठनहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक धारअनुसार स्थानीय तहमा किसान र अलि पछि आएर मजदुर महिलाहरूलाई सङ्गठित गरी नै रहे । त्यो क्रम पञ्चायतकालभरि नै चलिरह्यो । यद्यपि, अघि भने झैँ महिलाका मुद्दाहरूलाई सैद्धान्तिक विचार दिनेमा चाहिँ समाजवादी महिलावादकै बढी योगदान र सक्रियता रहेको देखिन्छ, २०४६ सालसम्म ।
दलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि दातामुखी कार्यक्रमहरूको बिगबिगी बढ्दो र महिला सङ्गठनहरूको समयसापेक्ष रणनीतिक योजनाको अभाव खट्किँदो भयो । यस्तो अवस्थामा नेपालको महिलावाद दर्शन र सैद्धान्तिक धारमा आधारित हुनुभन्दा पनि दाताको अनुदानमा आश्रित भएर चल्न थाल्यो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विश्व सम्मेलन र मापदण्डहरूले पनि भूमिका खेले ।
दलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछिकै चरणमा महिलावादमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) र दाताकरण हुन थाल्यो । त्यसपछि क्रमशः महिला सङ्गठनहरू कमजोर बने र ‘गैसस’ मा पनि स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि काठमाडौँका उनै सम्भ्रान्त र तिनका दाताहरूले मुद्दा तय गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यस्तो हुँदै गएपछि अहिले आएर महिला आन्दोलनको अवस्था शिथिल भएको देखिन्छ ।
यही कारण म ‘हाम्रो मौलिक महिलावाद परिपक्व हुनुअगाडि नै हिजोका दरबारिया सम्भ्रान्त महिलावादको वर्तमान संस्करणको फन्दामा परेको छ’ भन्ने गर्छु । त्यसैले अहिले पुँजीवादी र समाजवादी धारभन्दा पनि सम्भ्रान्त धार प्रभावशाली देखिन्छ । सम्भ्रान्त धारले देशमा जुन राजनीतिक पक्ष शक्तिमा रहन्छ, उसैको चाहनाअनुसारको भाषा र लय समाउने गरेको छ । यस्तो हुँदा खासगरी शान्ति प्रक्रियापछि नेपालको महिला आन्दोलन नै अन्योलमा छ, रनभुल्लमा परिरहेको छ ।
यद्यपि, बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि अगाडि बढेको संवैधानिक प्रक्रियाले गरेका केही नीतिगत निर्णयहरू लैङ्गिकमैत्री देखिन्छन् । तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन । जबसम्म विचारद्वारा निर्देशित मूलधारका महिला सङ्गठनहरूले नेपाली चरित्रको महिलावादको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दैनन्, तबसम्म यी गणितीय हिसाबले तय भएका मोटा कानुनी खाकाको सही ढङ्गले व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिन्न ।
विगत १०/१५ वर्षयता हेर्यौँ भने राजनीतिक विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टीका महिला सङ्गठनहरू झन् पछाडि परेका छन् । वर्गीय चरित्रका हिसाबले सम्भ्रान्त महिलाहरू पुँजीवादीहरूसँग नजिक हुने हुँदा सङ्ख्यात्मक, जसलाई म ‘टाउको गन्ने’ भन्ने गर्छु, त्यो प्रवृत्ति हाबी छ ।
महिलाको विचारको स्वीकार्यता अझै हुन सकेको छैन । यसको उदाहरणको रूपमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको दुरुपयोगलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तो सहभागिताको पनि दुरुपयोग गरी तिनै सम्भ्रान्त र राजनीतिक गुटका महिलाहरूको वर्चस्व रहने अवस्था सिर्जना गरियो ।
अपवादका रूपमा समावेशी र समानुपातिक बाटो हुँदै निर्णायक तहमा पुगेका र आममहिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत भएका महिलाको निर्णायक तहमा भएको उपस्थिति गनिने तर विचार नगनिने भयो । यस्तो हुँदा महिलाका मुद्दालाई प्रतिशतको गणितीय हिसाबकिताबमा सीमित गरी त्यही प्रवृत्तिलाई नै संस्थागत गरिने हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ बनिरहेको छ ।
शङ्का गर्ने ठाउँ हुनुमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीको बदलिँदो बजारमुखी प्रवृत्ति, महिला सङ्गठनहरूको समयसापेक्ष रणनीतिको रिक्तता, सम्भ्रान्तहरू र तिनका गैससहरूको रणनीतिक चलखेल र तिनका दाताको आर्थिक लगानी सबै पक्ष आ–आफ्नै ठाउँमा जिम्मेवार छन् ।
फलतः मोटो समानताको गणितीय हिसाबभन्दा पनि नेपाली समाजको विविधताभित्रका विभेदी चेपहरू, सांस्कृतिक छिद्रहरू पहिल्याउने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने समतामूलक रणनीतिहरू बन्न पाएका छैनन् । महिलासम्बन्धी कुनै वाद र सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझेर उपयोग गर्न नसकेको हुनाले पनि यहाँ रणनीतिक रिक्तता हुन गएको हो ।
नेपालको परिपे्रक्ष्यमा संविधान समाजवाद उन्मुख छ । यस्तो हुँदै गर्दा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था उदारवादी अथवा बजारमुखी चरित्र र बहुदलीय धारको छ । यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसो भन्नेबित्तिकै के नेपालको महिला आन्दोलन पुँजीवादी महिलावादमा आधारित छ त ? त्यो पनि होइन । यसैले मैले अघि नै भनेँ, नेपालको महिला आन्दोलन कुनै वाद र सिद्धान्तमा आधारित हुनै सकेको छैन ।
खासगरी पछिल्ला दशकदेखि महिलाको सवाल हिजोको दरबारिया चरित्रको निरन्तरताका प्रतिनिधि सम्भ्रान्त महिलाहरूको दबदबामा परेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध भएका महिलाहरूले वास्तवमा गर्नुपर्ने भनेको समाजवादी महिलावादलाई अगाडि ल्याएर त्योअनुसारको मुद्दाका साथ दर्शन स्थापित गर्ने हो । मुद्दाका साथ दर्शन स्थापित गरी रणनीति पनि बनाउनुपर्ने हो ।
नेपाली कांग्रेस जस्तो पुँजीवादी पार्टीमा आबद्ध महिलाहरूले पनि पुँजीवादी महिलावादलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो । र, यिनीहरूको सार्थक बहससहितको सहकार्यमा समाजसापेक्ष लैङ्गिक दृष्टिले सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका रणनीति बनाएर महिलाको सार्वभौम पहिचानको स्थापनाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । मलाई यस्तो लाग्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट खारिएको माओवादी शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि समाजसापेक्ष महिलावादको जग हाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निकै राम्रो वातावरण बनेको थियो । त्यस्तो वातावरणको सदुपयोग हुनुको सट्टा फरक स्थिति बन्दै गयो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका र वास्तवमा विचार बोकेका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र पुँजीवादी सबैखाले महिला सङ्गठनहरू झन् कमजोर र शिथिल हुँदै गएको देखियो ।
कमजोरी र शिथिलताका पछाडि मुद्दाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू र ती पार्टीसँग महिला मुद्दाका नाममा सहकार्य गर्ने सहज पक्षहरू प्रमुख कारक रहेका देखिन्छन् । हामीले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने, पार्टीहरूलाई राजनीतिक धार बोकेका, महिलावादको एउटा निश्चित सैद्धान्तिक विचारलाई आधार बनाएर तर्कपूर्ण बहस गर्न सक्ने आफ्ना सहकर्मी महिला सङ्गठनको नेतृत्वभन्दा विचारविनाका तर पैसा र पदसँग सम्बन्ध जोड्न सक्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई वैचारिक चुनौती दिन नसक्ने सम्भ्रान्त महिलाहरूसँग सहकार्य गर्न सहज हुन्छ ।
स्वाभाविकै हो, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पितृसत्तात्मक शक्ति अझ सुदृढ पार्न विचार भएका तर पद किन्न नसक्ने र नचाहने महिलाभन्दा विचारशून्य तर पद किन्न आर्थिक हैसियत राख्ने महिला नै रोज्ने गर्छन् । हामीले नियाल्दै रहेको समय यस्तै माहोलबाट गुज्रन बाध्य भइरहेको छ । विश्वको चरम पुँजीवादी चरित्र भएका मुलुकहरूको लैङ्गिक चुनौती पनि यही देखिन्छ ।
राजनीतिक विचारधाराका महिला र महिला सङ्गठनहरू पछाडि परेकै हुन् भन्ने आधार के हो ? उनीहरू कसरी पछाडि परे ?
छोटकरीमा भन्दा अध्ययन छैन । अलि लामो गरी भन्दा उनीहरू राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीबाट नियन्त्रित छन् । एक, राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका महिला सङ्गठनहरूले स्वतन्त्र भएर महिलाका मुद्दाहरू तय गर्न पाउँछन् भन्नेमा मलाई शङ्का छ । दुई, पाए भने पनि तिनले महिलाभित्रका विविध मुद्दालाई समेट्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
राजनीतिक पार्टीमा लागेका महिलाहरू पार्टी नियन्त्रित हुनुहुन्न भने पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने मेरो प्रश्न हो । मैले उहाँहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन, तर उहाँहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा पहुँच नभइरहेकाले काम गरेको पनि देखिएको छैन ।
फेरि पनि प्रश्न गर्छु, उहाँहरूलाई पार्टीहरूको हस्तक्षेप छैन र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर किन महिला मुद्दा तय गरिरहनुभएको छैन ? गर्न पाएर पनि नगरेको हो भने त झन् उहाँहरूले किन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छैन ?
मलाई के लाग्छ भने काम गर्न नसक्ने र नचाहनेभन्दा पनि त्यसो गर्ने वातावरण पार्टीहरूले नदिएका हुन् । उहाँहरूमाथि आ–आफ्ना पार्टीको नियन्त्रण बढी भएको हो । कतै हरेक कुरा पार्टी अध्यक्ष वा महासचिवलाई सोध्नैपर्ने र नसोधे आफू पार्टीकै अनुशासनको कारबाहीमा पर्ने डरले गर्दा पनि कामै नगरिएको पो हो कि ?
मैले यस्ता प्रश्न दुई–चार जना महिलाहरू, जोसँग विचार छ र जसले अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सोध्ने गर्छु । जवाफमा उहाँहरू ‘पार्टीको घोषणापत्रमा आधारित भएर गर्नुपर्छ नि’ भन्नुहुन्छ । अब कुरा आउँछ, घोषणापत्र बनाउँदा महिलाहरूको विचारलाई कति स्थान दिइएको होला ? घोषणापत्र बनाउने स्थानमा कति महिला छन् र महिला भइहाले पनि उनीहरूको विचारले कति स्थान पाएको होला ?
फेरि, पार्टीहरूका घोषणापत्र त चुनावका लागि देखाउने कागज मात्रै त हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, राजनीतिक महिलाहरू आ–आफ्नो पार्टीबाटै च्यापिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ । हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ‘महिला आन्दोलनको नेतृत्व तिमीहरूले नै गर’ पनि भनेका छौँ । यसरी उहाँहरू दोहोरो चेपुवामा परेर अप्ठ्यारो झेल्दै हुनुहुन्छ । र, त्यो अप्ठ्यारो नेपाली चरित्रको राजनीतिक पितृसत्ताले सिर्जना गरेको हो भनी बुझ्न कठिन छैन ।
मलाई के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विचार असाध्यै सङ्कुचित छ भने सोचाइ पनि साँघुरो छ । पार्टीहरूका पुरुष नेतृत्वलाई महिलावादी दर्शन महिला नेतृत्वहरूलाई नै स्थापित गर्न दियौँ भने तिनले ‘हाम्रो भाग र कुर्सी खोस्छन् कि’ भन्ने लाग्छ । अघि हामीले कोट्ट्यायौँ नि, राजनीतिक पार्टी र त्यसमा पनि मूल नेतृत्व टोलीमा मूलतः एउटा निश्चित वर्ग, जात र प्रवृत्तिका पुरुषहरू नै छन् ।
पार्टीमा एउटा निश्चित वर्ग, जात र प्रवृत्तिका पुरुषहरूले विचारसहितका, तर्क गर्न सक्ने र तथ्यपरक भएर मुद्दामा चुनौती दिन सक्ने महिलाहरूलाई कुनै पनि विषय, क्षेत्र, निकाय, तह आदिमा सहकार्यमा ल्याउँदैनन् । त्यस्ता पुरुषहरूको संरचनागत शृङ्खला नै तयार भयो भने त झन् विचार भएका सक्षम महिलाका लागि सबैतिरका ढोका बन्द हुन्छन् । यहाँको माहोल हेर्दा त्यस्तो नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
देखिएको पनि छ, सकेसम्म पार्टीको मूलधारबाट पाखा राख्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा संलग्न हुने वातावारण नै नबनाउने गरिएको । यो भर्खर जन्मेका र नयाँ भनिएकालगायत सबै पार्टीहरूको समस्या हो । त्यसैले महिलाहरू पार्टीभित्र नियन्त्रित स्वतन्त्रताको अवस्थामा छन् ।
पार्टीका महिलाहरू राजनीतिक पार्टीहरूले र पितृसत्ता हाबी भएका विचारहरूले स्थापित गरेका मुद्दा बोकेर हिँड्नुहुन्छ । त्यसैले हामीकहाँ महिलाका सवालमा परिवर्तनको कुरा त अलिअलि भएको होला तर रूपान्तरणका मुद्दाहरू के हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल नै छ ।
यहाँले त विभिन्न देशमा भएका महिलावादी आन्दोलन पनि देख्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने के के छन् ?
मैले काम गरेका १०–१२ वटा देशका कतिपय महिलावादीहरूसँग अहिले पनि मेरो कुराकानी हुन्छ । तर, मुद्दाहरू फरक हुने भएकाले बाहिरबाट सिक्न सकिने कुराहरू सीमित हुन्छन् । खासमा एजेन्डा कसरी तय गर्ने, आन्दोलनका रणनीति कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू मात्रै सिक्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि पूर्वसोभियत गणराज्यहरूमा मैले काम गरेँ । सोभियत संघको बेलामा त्यहाँका महिलाहरूले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू हेर्दा असाध्यै रहरलाग्दो देखिन्छ । म अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजकिस्तानलगायतका देशहरूमा बस्दा मैले धेरै खोज्ने प्रयास पनि गरेँ । समाजवादी सोचबाट तय गरिएका मुद्दाहरू चाहिँ हामीसँग पनि सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ ।
समाजवादी महिलावादले महिलाभित्रै पनि वर्गीय पक्षलाई प्रधान ठान्छ । महिला भन्दैमा सबै एकै हुँदैनन् भन्छ । हामी कुन वर्गका, उमेरका, भूगोलका, जातजाति समुदायका र धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानका, शारीरिक र बौद्धिक रूपमा फरक क्षमता र दक्षता भएका र नभएका महिला भनेर मिहीन तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो समाजवादी महिलावादको मूल मर्म हो । हामीले यसबाट केही सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
महिलाहरूको सङ्ख्यात्मक भौतिक उपस्थिति पनि आवश्यक छ, जुन कुरामा हामीले बढी जोड दिइरहेका छौँ । त्यसको महत्त्व गणितीय दृष्टिले आफ्नै ठाउँमा रहने नै भो’ तर समाजवादी महिलावादीहरू टाउको गनेर समानताका गणितीय हिसाबकिताब गर्नभन्दा पनि वैचारिक हस्तक्षेप गरी समतामूलक समाज निर्माणमा बढी विश्वास गर्छन् । त्यसो गर्ने हुँदा उनीहरूले सामान्य समानताभन्दा पनि समतामूलक रूपान्तरणको लक्ष्य तय गर्ने गर्छन् ।
मध्यएसियाको राजनीतिक प्रणाली पुँजीवादी हो तर सोभियत समाजवादपछिको पुँजीवाद अलिक फरक र कम विषाक्त हो कि जस्तो लाग्छ । हामीकहाँ जस्तो अनियन्त्रित बजारको हालीमुहाली त्यहाँ त्यति देखिएन । यद्यपि, त्यहाँ अझै पनि राजनीतिक सङ्क्रमण छ तर भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थित छन् । उद्योगहरू फस्टाउँदै छन् । आयात र निर्यातमा हाम्रो जस्तो गहिरो असन्तुलन देखिन्न । यो पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो ।
हाम्रो जस्तो सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विभेद, भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा वर्गीय, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदका कुराहरूको अध्ययन गरेर मात्रै महिला आन्दोलनको मुद्दा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गरिएको छैन । एकातिर, काठमाडौँमै केन्द्रित र काठमाडौँमा पनि पहुँच भएका महिलाहरूले मात्र तय गरेका मुद्दाहरूले गर्दा गाउँ तहमा नछोइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर, ग्रामीण महिलाका मुद्दा काठमाडौँसम्म आइपुगेकै छैन । त्यसैले भन्छु, महिला मुद्दा तय गर्दा वर्गीय, सांस्कृतिक, जातीय, उमेर, शैक्षिक अवस्थालगायत तहतह र केस्राकेस्रामा केलाएर हेर्नुपर्छ ।
पूर्वसोभियत गणराज्यका महिलाहरूको वैचारिक स्पष्टता, प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने शैली, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएका महिलाहरूको मुद्दालाई पहिचान गर्ने र रणनीति बनाउने जुझारुपना चाहिँ लोभलाग्दो थियो । अरूबाट सिक्ने भनेको आफूलाई चाहिएको कुरामा ‘फोकस’ गर्ने पनि हो । कतिपय उस्तै विषयमा आइपर्ने चुनौतीलाई उनीहरूले कसरी सामना गरेका रहेछन् भन्ने कुरालाई खोजेर पनि सिक्न सकिन्छ । तर, सिक्ने क्रममा धेरै कुराहरू आफ्नै मौलिक प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन ।
नेपालको महिलावादी आन्दोलनमा प्राज्ञिक क्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ नि ?
नेपालको महिलावादी आन्दोलनमा प्राज्ञिक क्षेत्रको जति भूमिका हुनुपर्ने हो त्यति छैन । नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मेरो गुनासो नै त्यही हो । अहिले अलिअलि भूमिकामा आउन लागेको हो कि जस्तो लाग्छ । यसमा महिला प्राज्ञ नै चाहिन्छ, मानवशास्त्री वा समाजशास्त्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने थुप्रै निकायहरू थिए र ती भौतिकरूपमा अझै छन् । यद्यपि, तिनको प्राज्ञिक कर्म त्यति जीवन्त छ जस्तो छैन ।
प्राज्ञिक कर्म जीवन्त नहुनाका कारण अन्य थुप्रै होलान् तर प्रमुख कारण तिनमा लैङ्गिक चेत र महिलावादको चेतना कति छ भन्ने पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । किनकि, ती जिम्मेवार अधिकारीहरूले सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेका विचार सुन्दा उनीहरू लैङ्गिक र महिलावादमा सैद्धान्तिकरूपमा प्रस्ट र उत्तरदायी भएको सङ्केत पाइँदैन । तिनले जे जति गर्न पथ्र्यो त्यति गरेका छैनन् ।
लैङ्गिक अध्ययन विभागप्रतिको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसका अनुसन्धान निकायका व्यवहार नै पर्याप्त छैन र यो बुझ्नलाई ? यसो भनिरहँदा लैङ्गिक विभाग चाहिँ चुस्त दुरुस्त छ भन्ने होइन । विभागले पनि आफूलाई आवश्यक सक्रिय र जुझारु बनाउन सकेको जस्तो लाग्दैन ।
पुरुषमैत्री विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग आर्थिक स्रोत र प्राज्ञिक भूमिकाका लागि राम्ररी तयारी गरेर सम्झौता टेबलमा बस्नुपर्छ । पुरुषमैत्री संरचनाले सजिलै आफ्नो अधिकार अरूलाई कहाँ दिन्छ र ? विद्यार्थी र कतिपय प्राध्यापकहरूका कुरा सुन्दा लैङ्गिक विभाग त्यो अधिकार लिने स्थितिमा पुगिसकेको जस्तो पनि लाग्दैन । विश्वविद्यालयमा केही हदसम्म आर्थिक, राजनीतिक विषयमा अनुसन्धान भइरहेका पनि छन् तर लैङ्गिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूमा किन भइरहेका छैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । मेरो पनि गुनासो त्यही हो ।
विभिन्न जटिलताका बिच पनि पछिल्लो समय समाजशास्त्र, मानवशास्त्र सङ्काय र लैङ्गिक अध्ययन विभाग स्वयंले केही गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ तर त्यो त्यति प्रभावकारी लाग्दैन । यस्तो हुनुमा प्राज्ञिक समुदायलाई अर्को समस्या के हुन सक्छ भने स्रोत तथा साधनको अभाव ।
वास्तवमा मसिना मानिएका समस्या र जटिल बनिसकेका संरचनालाई चिर्न पर्याप्त लगानीसहित गहन र मिहिन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कोट्ट्याएर गर्नुपर्ने अध्ययनमा राज्यले स्रोत नछुट्याएका कारण पनि विभागको गतिविधि सुस्त देखिएको हुन सक्छ । अनि, अघि भनेको समस्या यहाँनिर जोडिन्छ । हाम्रो समाजसापेक्ष र राजनीतिक पद्धति सुहाउँदो महिलावाद के हो भनेर हाम्रा नेतृत्वदायी महिला सङ्गठनले छिचोल्न सकेको देखिन्न । त्यसको प्रभाव राज्यका निकायमा पर्ने नै भयो । प्राज्ञिक निकायमा पनि भएको त्यही हो । यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र होइन, अन्य निजी विश्वविद्यालयहरूको पनि हालत त्यही हो ।
पाठ्यक्रमहरू समय सान्दर्भिक हुन सकेका छैनन् । गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छैन । त्यसैले सरकारका बजेटहरू पनि उही पुरानो जटिल सामाजिक संरचनालाई नबिगारी, नभत्काई जस्ताको तस्तै राखेर गरिने खालका कार्यक्रमहरूमा मात्रै छुट्याइएको देखिन्छ । कतिपय विषयमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हरूले अध्ययन गरेको पनि देखिन्छ तर त्यसरी एनजिओले गरेको सहयोग क्षणिक हो । त्यो दाताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, नेपाली समाजप्रति उत्तरदायी हुँदैन । जबसम्म नेपाली समाजप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिँदैन, त्यो महिलाका लागि पनि प्रभावकारी हुँदैन ।
अलिअलि सञ्चारमाध्यमले गर्ने गरेका छन् तर त्यो भनेको पनि बाहिर आएका मुद्दालाई टिपनटापन गरेको मात्रै हो । यसले तत्काल सूचना र विचार प्रवाहमा केही सहयोग त गर्छ तर ठुलो र दिगो परिवर्तनका लागि खासै अर्थ राख्दैन । मेरो गुनासो मूलधारका मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूसँग पनि छ । उनीहरूले पनि प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानलाई किन ध्यान दिँदैनन् भन्ने लागिरहन्छ ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले लेख्ने शोधपत्र (थेसिस) को पनि आफ्नै सीमितता छ । मुख्यतः स्रोत लिएर बसेको राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र महिला आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले यसमा पहल गर्नैपर्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि यस काममा सहयोग हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गहिरो गरी प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नैपर्ने विषय के के हुन् ?
म पेसागतरूपमै प्राज्ञ होइन । यद्यपि, म प्राज्ञिक अनुसन्धानमा संलग्न छु । बेलाबेलामा पढाउँछु र ‘थेसिस’ हरू सुपरिवेक्षण गर्छु । पछिल्लो समय यी मेरा प्रिय दैनिकी हुन् । जहाँसम्म गहिरो गरी गर्ने प्राज्ञिक अनुसन्धानको प्रश्न छ, सबभन्दा पहिलो विषय त महिलाको पहिचान, नागरिकतामा भइरहेको कन्जुस्याईं नै हो । यस सम्बन्धमा मैले दुई वटा कुरा सबैसँग भन्ने गरेको छु, कानुनी पराधीनताको अन्त्य र आर्थिक सबलता ।
अहिले पनि नागरिकताले कानुनीरूपमा महिलाको सार्वभौम अस्तित्वलाई स्विकारेकोे छैन । बाबु, दाजु, भाइ, श्रीमान्, छोरालगायत परिवारमा रहेका कोही न कोही पुरुषप्रति हामी पराधीन छौँ । पहिचानमा महिलालाई पराधीन बनाइएको छ । अर्को भनेको आर्थिक परनिर्भरता हो । पराधीनता र परनिर्भरता यी दुई वटा पक्ष आपसमा जोडिएका विषय पनि हुन् ।
जब कानुनीरूपमा महिलाको आफ्नो सार्वभौम हैसियत हुँदैन, तब आर्थिक गतिविधिमा सहज पहुँच पनि हुँदैन । अर्को चाहिँ, जबसम्म तपाईं आर्थिक दृष्टिले बलियो हुन सक्नु हुँदैन, तपाईंप्रतिको सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुँदैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, मूलरूपमा उठाउनुपर्ने विषय त कानुनी पराधीनताको अन्त्य नै हो ।
महिलावादी दर्शनले के भन्छ भने यी सबै कुरालाई मसिनो गरी केलाएर त्यो समाजको सामाजिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिला ल्याउँदैमा वा तीन जनामध्ये एक जना महिला समावेश गरी टाउको गन्दैमा महिलाको सार्वभौम हैसियत र आर्थिक गतिविधिमा पहुँचको सवाल सम्बोधन भएको भनी मान्न सकिँदैन ।
महिलावादी दर्शनले ‘टाउको गन्ने होइन, विचार गन्नुपर्छ, विचारलाई मान्यता देऊ’ भन्छ । त्यो विचार महिलामा पनि कुन वर्गको, कुन तहको, कुन सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान भएको र कुन भूगोलको महिला हो, त्यो सबै पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ भन्छ । तर, अहिले पनि हामी टाउको मात्रै गन्ने अभ्यासतिर लाग्यौँ । विचारको समेटाइले हो महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र समाज रूपान्तरण गर्ने भन्नेतिर लागेनौँ । यहाँनिर हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ ।
टाउको गन्ने गणितीय हिसाबकिताबमा मात्र केन्द्रित हुँदा सतहमा देखिएका टाठाबाठा, वर्गीय हिसाबले समावेशीको कोटा किन्न सक्ने सभ्रान्त वर्ग, जातीयताका हिसाबले परम्परादेखि हालीमुहाली गर्दै आएका जातका र भूगोलका हिसाबले सिंहदरबारबाट नजिकै बस्ने तर नागरिकतामा सुदूर भूगोलको ठेगाना राख्नेहरू जस्ताले मौका पाए ।
समग्रमा भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय र आर्थिक दृष्टिले परिभाषित नातेदार र साझेदारहरूको दबदबा भयो । यो जुन रगतको सम्बन्धभन्दा पनि बलियो हुँदै आइरहेको छ । फलतः विचारशून्य पदधारी टाउकाहरू प्रकट भए र महिलाका सरोकारसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरू, सिद्धान्त, आन्दोलन र सङ्गठनहरू चाहिँ निकम्मा हुँदै गए ।
अबका दिनमा यी र यस्ता अनगिन्ती विषयमा महिला सरोकारका मुद्दालाई जोडेर गहिरो गरी विभिन्न कोणबाट प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा महिलाको ‘टाउको गन्ने’ र ‘विचार गन्ने’ चरणका बिचको खाडलका सम्बन्धमा थप प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
नेपालको इतिहासमा महिलाको ‘टाउको गन्ने’ र ‘विचार गन्ने’ चरणका बिचको खाडल निकै गहिरो छ । यसबारे अहिले कति मात्रै भनौँ भने पछिल्लो साढे तीन दशकको परिवर्तनलार्ई हेर्दा टाउको गन्ने अभ्यास अहिले बढी देखिन्छ ।
इतिहासको सन्दर्भमा, पञ्चायतकालको त कुरै नगरौँ । त्यति बेला उनीहरूको जी–हजुरी गर्ने मात्रैको गन्ती हुन्थ्यो, अरू कसैको कुरै हुँदैनथ्यो । मुख्यगरी, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको २०४७ सालको संविधानले पनि महिलाका लागि पाँच प्रतिशतको टाउको गन्ने प्रावधान राख्दियो ।
वास्तवमा माओवादी ‘जनयुद्ध’का बेला अलिक अपेक्षा थियो, नेपालको समाजसापेक्ष महिलावाद समाजवादी दृष्टिकोणबाट परिभाषित हुने जग तयार हुन्छ कि भनेर । उनीहरूका सुरुवाती चालिसबुँदेमा अलिक मोटोरूपमै भए पनि लैङ्गिक शक्ति संरचनामा, मैले अगाडि भने झैँ, ठाडो र तेर्सो तहगत सन्तुलन कायम गर्ने खालका भाष्य भेटिन्छन् । तर, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा गरिएका सम्झौतामा ती कुरा हराए ।
हराएपछिका अनेक दुष्परिणाम त महिलामाथि नै थोपरिन आए । तीमध्ये एउटा परिणाम द्वन्द्वको बेला गरिएका लैङ्गिक हिंसा र महिलामाथि भएका यौन ज्यादतीका घटनाहरूको उचित सम्बोधन हुन नसक्नु पनि हो । अर्को परिणाम भनेको संवैधानिकरूपमा ३३ प्रतिशतमा लगेर महिलालाई फेरि पनि टाउको गन्ने प्रावधानमै टुङ्ग्याइयो ।
अहिले राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्दा प्रतिशत पुर्याउन महिला पाउनै कठिन भन्छन् तर सम्भावना भएका र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने समुदायका महिलाका गुनासा फरक छन् । उनीहरूको कुरा सुन्दा आफ्नो वर्ग र समुदायका लागि तोकिएका कोटामा सम्भ्रान्त वर्गका, सहरिया र शक्तिकेन्द्र रिझाउन लाग्ने महिलालाई दिइयो भन्ने छ । अनि, पार्टी नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा पनि उनै हुनेखाने, चिल्ला र सुकिलाले आममहिलाका कोटा भरेको त पुष्टि भएकै छ नि !
महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो त भन्दा यसरी नेताका तजबिजले र कोटा किनेर पदमा आएकाहरूले पनि स्वतन्त्र विचार राख्न पाइरहेका छन् कि छैनन् ? विचार राखे पनि कति सुनिन्छ ? दुवै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक देखिन्छ । यसरी त हामी पहिलेदेखि अहिलेसम्म कतै पनि गइरहेका छैनौँ, अन्योलको स्थितिमा छौँ जस्तो लाग्छ ।
खालि संवैधानिकरूपमा तय भएका केही सकारात्मक प्रावधान र तिनको दुरुपयोगका बिचको अर्न्तविरोधमा लैङ्गिक मुद्दा च्यापिएका छन् । मलाई लाग्छ, त्यस्तो अर्न्तविरोधलाई चिर्न समाजसापेक्ष महिलावादको प्रवर्धन र चेतनाको विस्तार जरुरी छ । सामाजिक, लैङ्गिक न्यायका दृष्टिले आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने र समयसापेक्ष सम्बोधन गर्ने रणनीति तय गर्न पनि अत्यावश्यक छ । यसैका लागि त चाहिने हो नि समाजसापेक्ष महिलावादको प्रवर्धन र चेतना । अनि, त्यो खै ?
महिलाको भौतिक उपस्थितिलाई ‘टाउको गन्नु’ भन्नुभयो नि, महिलाको सहभागिता चाहिँ आवश्यक होइन त ?
मैले महिला सहभागितालाई अनावश्यक भनेको होइन । यससँगै दुइटा प्रश्न निकै पेचिला बन्दै आइरहेका छन् । पहिलो प्रश्न हो, ती टाउकासँगै उनीहरूका विचार गनिएको छ कि छैन ? अनि दोस्रो प्रश्न हो, गणितीय हिसाब र गुटगत भागबन्डाका आधारमा ल्याइएका ती तथ्याङ्कीय टाउकाले के साँच्चै नेपाली समाजको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् त ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आउनुपर्छ ।
केही अपवादबाहेक, यसमा अझ उदेकलाग्दो त आफ्नो गुट र शक्तिलाई चिरस्थायी बनाइराख्ने हिसाब गरी ल्याइएका ती सुकिलामुकिला तथ्याङ्कले, हामीले सुरुमै कुरा गरेको महिलावादी दर्शनअनुसार समाज रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने जिम्मेवारी बहस गर्ने ल्याकत राख्छन् कि राजनीतिक पितृसत्ताको आज्ञाकारी भएर तिनलाई भर्ना गर्नेप्रति अनुग्रही भएर ताली पिट्छन् भन्ने चाहिँ मेरो थप प्रश्न हो ।
एकाध अपवादबाहेक, सहभागिताका नाममा विचारले खारिएका, सङ्गठनलाई घरघर पुर्याएर चेतनाको राँको बालेका तर उनैका नेतासँग साँठगाँठ गर्न नचाहने, नगर्ने र नजान्ने, राजनीतिकरूपमा कहीँ पनि पहुँच नभएका, नेतृत्वलार्ई नचिनेका महिला आएका छन् त ? छैनन् नि ! किन आएनन् भन्दा पार्टीहरूले घोषणापत्र बेच्नको लागि कसलाई र कस्तालाई राख्दा ठिक हुन्छ, त्यस्तै खोज्छन् ।
त्यसपछि संसद्, संवैधानिक आयोगहरू र राजनीतिक नियुक्तिका पदमा आइसकेपछि पार्टीको नेतृत्व निश्चित वर्ग, जाति, धर्म संस्कृतिका पुरुषहरूले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । उनीहरूले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सबै नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न यहाँनिर छ, तपाईंले महिलाको टाउको त गन्नुभयो तर विचारलाई आउन किन दिनु भएन ?
विचारलाई निषेध गरुन्जेल जस्तोसुकै र जतिसुकै समावेशी टाउको ल्याए पनि समाज रूपान्तरणमा तात्त्विक असर केही पनि हुँदैन । किनकि, लैङ्गिक विभेदहरू सम्बन्धित समाजको संरचनासँग जोडिएका छन् । ती सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा परिभाषित छन् । तिनले कानुनले नछुने गरेरै महिलाका विचारलाई पाखा पार्छन् । यसमा कतिपय महिलाका पीडादायी अनुभव सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन् ।
राज्यले महिलाका मुद्दालाई समेट्न र सम्बोधन गर्न सहभागिताको गणितभन्दा बढी महिलावादी विचार, विश्लेषण र दर्शनको आवश्यकता पर्छ । यस्तो विचार र विश्लेषणको निर्देश महिलावादी दर्शनले मात्र गर्न सक्छ । मलाई चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, २०७२ सालको संविधानले केही ल्याउँछ कि जस्तो लागेको थियो । तर, त्यसको पनि टाउको गन्ने प्रावधानमै गएर अन्त्य भयो । त्यसले एउटा के चाहिँ थप गर्यो भने पहिला महिला भए पुग्थ्यो, अहिले महिला मात्रै भएर हुँदैन । त्यसमा जनजाति महिला, दलित महिला आदि छन् कि छैनन् ? कुन भूगोलको महिला हुन् भन्ने पनि खोज्न थालियो ।
पूर्वपश्चिम उत्तरदक्षिणका महिला खोज्न थाल्नु एक हिसाबले ठिकै हो तर यसो हुँदा पनि फेरि उही कुरा दोहोरिन्छ । अघि भने झैँ प्रश्न गर्ने र विचार राख्ने होइन कि सकेसम्म अन्तर्जातीय र समुदायलाई जबर्जस्ती महिला, जातजाति, भूगोलको मापदण्ड पनि एउटै मिलाउने अनि एउटै टाउकालाई पनि सन्दर्भअनुसार बहुउपयोग गर्ने र त्यसमा पनि सकेसम्म आज्ञाकारी पात्र खोज्ने । महिलावादका सवालमा यो प्रवृत्ति निकै घातक छ ।
अर्को यहाँ के पनि देखिन्छ भने एउटा बाहुन महिलाले अन्तर्जातीय बिहे गरेकी छन् र नेतृत्वको नजिकमा छन् भने उनले मौकाअनुसार त्यो दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर अवसर लिइरहने पनि भइरहेको छ । अनि, काठमाडौँको धनाढ्य सम्भ्रान्त महिलाले सुदूरपश्चिमको अर्को धनाढ्य पुरुषसँग बिहे गरी काठमाडौँमै आलिसान महलमा बस्ने गरे पनि उनले सुदूर भूगोलको महिलाकै प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ ।
जातजातिदेखि भूगोलसम्मको महिला प्रतिनिधित्वमा जायज र तर्कसङ्गत उपस्थिति हुनुपर्ने हो । तर, केही अपवादबाहेक समग्रमा अहिलेको प्रवृत्ति यस्तै षड्यन्त्रले भरिएको छ र दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने जस्तो मात्र देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति त झन् महिला मुद्दाका सवालमा घातक मात्र होइन, आत्मघाती पनि हुन्छ, होइन र ?
संविधानको प्रावधान र व्यवहारलाई हेर्दा महिलाको मुद्दा भनेको ३३ वा ४० प्रतिशत अथवा तीन जनामा एक जना महिला भएपछि पुग्यो भन्ने जस्तो भइरहेको देखिन्छ । योभन्दा पनि महिलाका लागि सार्वभौम पहिचान, सहअस्तित्व स्वीकार्यताको मुद्दालाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र कानुनीरूपमै निर्क्योल गरी लैङ्गिक दृष्टिले सामाजिक रूपान्तरणको सवाल महत्त्वपूर्ण हो । यो कुराको निर्क्योल गर्नलाई तथ्याङ्कले थोरै महत्त्व त राख्छ तर प्रश्न उठ्छ, के अहिले भइरहेको तथ्याङ्कको खेलले यो काम गर्न सकेको छ त ?
बिर्सन नहुने कुरो, अहिलेको पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधित्व चयन गर्दा विचारले चुनौती दिने महिला होइन, सुकिलामुकिला र प्रश्न नगरी हजुरी तामेल गर्ने महिलालाई उपयुक्त ठान्छ । चित्त नबुझेको सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दा सार्वजनिक मञ्चबाटै त्यसो नगर्न भन्दै अपमानजनक टिप्पणीहरू गर्ने गरेका छन् । नेतृत्वले दिएका अपमानजनक अभिव्यक्ति र व्यवहार मिडियामार्फत यदाकदा सार्वजनिक पनि हुने गरेका छन् । तिनले पुष्टि गर्दैनन् र हाम्रा पार्टीहरूले महिलावादलाई कुन रसातलमा धकेले र धकेल्दै आइरहेका छन् भन्ने कुरा ?
आखिर महिलाका विविध विषयलाई बुझेर मुद्दा उठाउने र सही ढङ्गले परिणाम दिने गरी समाज रूपान्तरणको ठाउँमा पुर्याउने काम महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो कामको नेतृत्व त विचारले सङ्गठित भएका, आजसम्मको महिला अधिकार र लैङ्गिक आयामको परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मूलधारका हाम्रा प्रमुख महिला सङ्गठनहरूले गर्ने हो, कुनै गैरसरकारी संस्था वा पैसाको आडमा ‘सेलिब्रिटी’ बनाइएकाले त गर्ने होइन नि !
नेपालको सन्दर्भमा महिलावादको कुरा गर्दा यसको इतिहास कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालको सन्दर्भमा महिलावादको धेरै लामो इतिहास छैन । हामीसँग भएका दस्ताबेजहरू हेर्दा योगमाया न्यौपानेको पालादेखि अलिअलि सुरु भयो । उहाँले देखिने गरी सामाजिक सांस्कृतिक विद्रोह सुरु गर्नुभयो । योगमायाको नेतृत्वमा भएको विद्रोह धार्मिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको थियो । तर, त्यति बेलाको समाजमा महिलाले त्यति गर्नु पनि निकै ठुलो कुरा थियो ।
योगमायाको समयपछि महिला मुद्दाहरू दर्शनको रूपमा भन्दा पनि सङ्गठित भएर ल्याइएको कार्यक्रमको रूपमा आयो । यो रूपमा आउन थालेको चाहिँ २००७ सालदेखि हो । सहाना प्रधान र मंगलादेवी सिंहले जुन मुद्दाहरू उठाउनुभयो, त्यहाँबाट नेपालमा वास्तवमा महिलावादी दर्शन स्थापित नभए पनि महिलावादभित्रका मुद्दाहरू चाहिँ आए । राजनीतिमा महिला, अर्थ, रोजगारी, शिक्षा त्यति बेला नै उठाइएका मुद्दा हुन् ।
अहिले त यी कुराहरू संविधानको मौलिक हकमा पर्छन् । त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि महिलाहरू सडकमा जानु नपर्ने हो नि ! २००७ सालदेखि राणाशासन विरोधी आन्दोलनबाट सुरु भएको हो, नेपालको सङ्गठित महिला आन्दोलन पनि । त्यति बेला पनि उहाँहरूले राजनीतिमा महिला सहभागिताका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, टाउको गन्ने कुरा हुन्थ्यो । अहिले पनि हामी त्यही टाउको गन्ने कुरा नै गरिरहेका छौँ । महिला सहभागितामा विचार गन्ने कुरा त प्रभावकारी ढङ्गले उठ्नै सकेको छैन ।
सहाना र मंगलादेवीहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार अलिकति महिलावादी सोच दिनुभएको पनि हो । सहानाले माक्र्सवादी महिलावादी सोचबाट महिलाभित्रको वर्गको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । मंगलादेवीले पुँजीवादी विचारबाट महिला सहभागिताको कुराहरू गर्दै आउनुभएको थियो । अहिले ७० वर्षपछि पनि हामी तिनै मुद्दा बोकेर महिला प्रतिनिधित्वको दुरुपयोगसमेत भएको हेर्दै हिँडिरहेका छौँ ।
हामी अहिले पनि ७० वर्ष अगाडिको मुद्दामा छौँ भने नेपालमा अहिलेसम्म महिलावादी आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरी त भएकै रहेनछ भन्दा हुन्छ ?
त्यति सारै निराश पनि नहोऔँ । अहिलेका युवा पुस्ताले केही गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । उनीहरूले विभिन्न तरिकाले संसार बुझ्ने अवसर पाइरहेका छन् । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र बुझ्न खोज्नेहरू पनि छन् । गर्न खोज्नेलाई अहिले प्रविधि, सञ्चार र विभिन्न सन्जालले गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण राम्रो छ । गर्ने/नगर्ने बेग्लै कुरा हो ।
नेपालको महिला आन्दोलन, महिला मुद्दा हेर्दा चाहिँ फेरि म अघिकै कुरा दोहोर्याउँछु, मूलधारका महिलाहरूले आन्दोलन र मुद्दालाई दिशा दिन सकिरहेका छैनन् । समाज र समयसापेक्ष दर्शन, सिद्धान्त स्थापित गरेर यसले आन्दोलन र मुद्दालाई निर्देश गर्ने भनेर न समाजवादी विचार बोक्ने महिलाहरूले भनेका छन्, न पुँजीवादी विचार बोक्ने महिलाहरूले ।
समाजवादी र पुँजीवादी दुवैथरि महिलाहरूले सार्थक सैद्धान्तिक बहसको सुरुवात पनि गर्दैनन् । उनीहरूको अन्योल र अलमलको फाइदा महिला प्रतिनिधित्वका नाममा अरू नै पक्षले उठाइरहेका छन् । यो विषाक्त र विकृत अभ्यास हो र यसले निरन्तरता पाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ ।
अहिले हामी पुँजीवादको पनि नवउदारवादी राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विदेशी निकाय र दातृसंस्थाहरूको प्रभावबाट टाउको गन्ने अभ्यासमा मात्रै गइरहेका छौँ । त्यसले महिलाको सार्वभौम पहिचान र शक्ति असन्तुलनको अर्थपूर्ण रूपान्तरणमा तात्त्विक मद्दत गर्दैन । गरिरहेको पनि देखिँदैन ।
सारमा भन्दा टाउको गन्ने अभ्यासले नेपाली महिलाको विविधतासहितको वैचारिक उपस्थिति होइन कि लैङ्गिक दृष्टिले भौतिक उपस्थितिमा चित्त बुझाउँछ । समाजवादी महिलावादले नवउदारवादलाई बृहत्, परम्परागत पुँजीवादको एउटा विषाक्त चरण मान्छ र औपनिवेशिक अवशेषहरूको जगमा उभिएको भनेर बुझ्दछ, जुन कुरा रङभेदी र दासतामैत्री आजको श्रमबजार र आप्रवासनका पछिल्ला आयामहरू विश्लेषण गर्दा पुष्टि भएको पनि पाइन्छ ।
समाजको विविधता र त्यो विविधताले सिर्जना गरेका सम्भावना, अवसर, चुनौती र जटिलतालाई समयसापेक्ष सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसो गर्न हामी चाहिँ लैङ्गिक समता ‘जेन्डर इक्विटी’ मा जानुपर्छ । नेपालमा समतामूलक समाज निर्माणको कुरा गर्नुपर्ने हो तर हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ । सशक्त ढङ्गले त्यस्तो मुद्दा उठाउन पनि सकेका छैनौँ ।
लैङ्गिक समताको सन्दर्भमा प्रमुख मुद्दा भनेको महिलाको सार्वभौम पहिचानको हो । त्यसभित्रको विविधताको कुरा गर्दा थुप्रै पाटाहरू भेटिन्छन् । केही उदाहरणहरू जातीयता, भूगोल, सांस्कृतिक पक्ष, फरक क्षमता, फरक यौनिकता र वर्गीयतालगायत हुन् । यिनै पाटाका आधारमा एउटा महिलाभित्रका विविध पहिचानलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । सबैलाई समेट्नु पनि पर्छ ।
अहिलेको पुस्तामा केही गर्नुपर्छ भन्ने छटपटी छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने भोक पनि छ तर कता जाने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने कोही भएन । कहिलेसम्म यस्तै अन्योल र गलत अभ्यास चलिरहन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । नेतृत्वमा रहेका कोही कसैबाट महिलाका सवालमा तत्कालै केही असल कार्य भइहाल्ला भन्ने पनि देखिँदैन ।
महिलावादप्रति पुरुषहरूको दृष्टिकोण र सहभागिता अहिलेसम्म कस्तो देख्नुहुन्छ ?
लैङ्गिक समानताका कार्यक्रमहरूमा पुरुषहरूको सहयोग र संलग्नता छ तर महिलावादको छलफल वा यो ‘डिस्कोर्स’ (सङ्कथन) मै पुरुषहरूको त्यति संलग्नता देखिँदैन । सायद त्यो चेतनाको कमीले पनि हो कि ? अथवा, महिलावाद भन्नेबित्तिकै यो महिलाहरूको काम र जिम्मेवारी हो भनेर पन्छाइदिएको हो कि ? यसको मतलब पूरै ‘जिरो’ भन्ने पनि होइन ।
अहिले नयाँ पुस्ताका त पुरुषहरू पनि महिलावादतिर आइरहेका छन् । महिलावादको अध्ययन/अनुसन्धान गर्न रुचाउने, विश्वविद्यालयमै पनि महिलावादको बारेमा अध्ययन गर्ने, ‘थेसिस’ लेख्न खोज्ने र लेख्ने क्रम बढ्दै गएको छ । तर, यो पुस्तालाई नेपालको मूलधारको महिला आन्दोलनले ‘वाद’ र ‘दर्शन’ को आधारमा प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न, थेसिस लेख्न, विद्यार्थीहरूलाई सघाउने, सुपरभाइज/गाइड गर्ने काम प्रायः पुरुषहरूले नै गरिरहेका छन् । तर, के हो भने विज्ञ र प्राज्ञहरूले अलिअलि गर्ने, सञ्चारमाध्यमले अलिअलि गर्ने, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले अलिअलि गर्ने भनेको सहायक काम मात्र हो । फेरि पनि भन्छु, दर्शन वा महिलावादको धार निर्माण गर्ने काममा मूल नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूले नै हो । यो काम उनीहरूले नै गर्नुपर्छ ।
महिलावादसँगै जोडिने अर्को कुरा, राज्यले यसमा लगानी कति गरेको छ भन्ने पनि हो । राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु भनेको यो विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा छैन । राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता नहुनु भनेको राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने नै हो ।
पार्टी र राज्यको संरचनामा पनि टाउको गन्ने भएपछि अरूले महिलावादका विषयमा काम गर्ने भनेर पनि खासै ठुलो महत्त्व राख्दैन । अहिलेसम्म गैरराज्य र गैरपार्टी पक्षबाट जे जसरी र जति काम भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर, मूलधारका महिला आन्दोलन र विभिन्न पार्टीका सङ्गठित महिला नेतृत्वले नै यस वादको अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ ।
महिलाभित्रका विविधतालाई समेट्नसक्ने उदात्त विचारबाटै दिशानिर्देश गरेपछि मात्रै नेपालमा यो ‘वाद’ स्थापित हुन्छ । अरू पक्षले गर्ने भनेको सामान्य सुधार र निरन्तर आड दिने काम हुन् । अरू पक्षले संरचनागत शक्ति असन्तुलनमा हस्तक्षेप गरी आमूल रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । यसैले यो कामको अगुवाइ मूलधारका महिला आन्दोलनलाई हाँक्ने विचारशील महिला नेतृत्वहरूले नै गर्ने हो ।
महिलावाद बारेको बुझाइमा कमीकमजोरी देखिएको छ । यो कुरा सबैलार्ई सही ढङ्गले कसरी बुझाउने होला ? विद्यालय तहदेखि नै पठनपाठन आवश्यक हो कि ?
अरू दर्शन माक्र्सवाद, समाजवाद, पुँजीवाद बुझे जस्तै सामान्यरूपमा महिलावादलाई पनि बुझ्नुपर्छ । यो सबै लैङ्गिक पहिचान भएकाको सार्वभौम पहिचानसहितको सहअस्तित्वको हैसियत राख्ने महत्त्वपूर्ण दर्शन हो । महिलावादलाई यसै भनेर बुझ्ने हो । तर, यसबारेको बुझाइमा हामी पछाडि भएकै हो ।
तपाईंले भने जस्तो विद्यालय तहदेखि नै अध्ययन अध्यापन हुने हो भने त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो । अझ हुनुपर्ने त घरदेखि नै हो, त्यो पनि सही तरिकाले । घरव्यवहारमा आमा र बुबा अथवा दाजु र दिदीबिच समान हैसियत हुनुपर्छ । सबैको घरमा यस्तो सोच र व्यवहार हुन अझै धेरै टाढाको कुरा हो । यसैले कम्तीमा पाठ्यक्रममा काम लाग्ने कुरा हाल्दिने हो भने पनि बुझाइमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्थ्यो ।
नेपाली महिलाको साझा मुद्दा के हो ? अनि, विविध पृष्ठभूमिका नेपाली महिलाका विशेष मुद्दा के के हुन् भनेर कत्तिको पहिचान भइरहेको पाउनुहुन्छ ?
‘कानुनी पराधीनता र आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य’ महिलाका प्रमुख साझा मुद्दा हुन् । यी साझा मुद्दाभित्र सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताका मुद्दाहरू आ–आफ्नै छन् । तराईका महिलाको घुम्टोको मुद्दा होला, दाइजोको मुद्दा होला । फरक यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिका मुद्दा फरक प्रकृतिका होलान् । त्यस्तै, हिमालका महिलाको मुद्दा अर्को होला । कर्णालीका महिलाका मुद्दा फरक छ । जातीय आधारमा दलित, जनजाति महिलाका मुद्दा फरक हुन्छ । अझै चेपाङ, राउटे महिलाहरूको मुद्दा फरक होला । सबै महिलाको ‘म’ को मुद्दा के हो ? त्यो कुन तहमा छ ? कत्तिको विभेदित अवस्थामा छ ?
सहरी क्षेत्रका महिलाको घरबाहिर काम गर्न जान्छन् । त्यसरी जाँदा कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहार वा पारिश्रमिकका मुद्दा होलान् । युवा महिलाहरूका सह बसोबास जस्ता नयाँ नयाँ मुद्दा पनि उजागर भइरहेका छन् । गर्भवती महिलाको मुद्दा झन् बढी संवेदनशील हुन्छ ।
सबैभन्दा मोटो मुद्दा कानुनी र आर्थिक पराधीनताकै हो । त्यसबाहेक अन्य मुद्दालाई केस्राकेस्रामा केलाएर पहिचान गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा माटोले घर लिपपोत गर्नैपर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताजन्य जोखिमको अवस्था हुन्छ । त्यहाँका महिलाहरू माटो खन्न जाँदा ज्यान गुमाउन पनि बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा रहेकालाई के गर्ने त ?
सुरक्षाका उपाय के हुन सक्छ भनेर पनि पहिचान गर्नुपर्यो । माटो खन्ने ठाउँलाई सुरक्षित बनाउने उपाय छ कि ? खन्ने औजारहरू अरू हुन सक्ला । दुर्घटना भइहाले तत्काल उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्ने होला । यति त गर्नुपर्यो नि !
‘माटोको ढिस्कोले पहिले पनि पुरिन्थ्यो, अहिले पनि पुरियो’ भन्ने जस्तो सोचेर कुनै पहल नै नगरेर त भएन नि ! मैले भन्न खोजेको के भने मुद्दाहरूलाई मसिनो गरी पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि योजना, नीति, रणनीति र कार्यक्रम बनाएर सुधारका काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म हामीले गर्ने भनेको दलितका मुद्दा यस्तो होलान्, मुस्लिम वा हिन्दु महिलाका मुद्दा यस्तै त होलान् नि भनेर अनुमान गर्ने मात्रै हो । यही गर्दै आएका छौँ । मसिना–मसिना मानिएका यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूको जरामा पुगेर पहिले तिनलाई पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि तिनलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ ।
महिला सरोकारका यस्ता कुरा पार्टीका घोषणापत्रसम्म पुग्नुपर्छ । अध्ययन/अनुसन्धान गर्नेले पनि यसमा काम गर्नुपर्यो । विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो अध्ययन–अध्यापनमा महिलाका विषयमा जकडिएर रहेका कुरालाई प्राथमिकतासाथ खोज्नुपर्छ । हाम्रो जकडिएको सामाजिक संरचनालाई बेस्सरी कोट्ट्याएर, कोतरकातर पारेर हेर्नुपर्छ ।
वास्तवमा महिलाका मुद्दालाई एउटा गैससको होटेलको तालिम वा गोष्ठीले होइन, मूलधारका राजनीतिक पार्टीका पक्षधर महिला सङ्गठनहरूले उठाउनुपर्ने हो । उठाइएका मुद्दाहरूको गहिराइ र विविध पक्षहरूको विधिवत् अनुसन्धान गर्ने र सैद्धान्तिक धारलार्ई प्राज्ञिक खुराकले सहज गराइदिने काम प्राज्ञिक तप्काले गर्ने हो ।
तपाईंले अघि समतामूलक समाज निर्माणको कुरा पनि उठाउनुभएको थियो, नेपालमा त प्रायः ‘महिला समानता’ भन्ने पदावली प्रयोग गरेको पाइन्छ नि, कुरो के हो ?
समता र समानता फरक अर्थ दिने शब्द हुन् । महिलावाद बुझ्नलाई पनि यिनको भेद थाहा पाइराख्नुपर्छ । समताले तपाईं र मबिचको विविधता, आवश्यकता, चाहना र अनिवार्यतालाई सम्बोधन गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र अवसरको अर्थपूर्ण वितरणलाई जनाउँछ । समानता भनेको चाहिँ तपाईं र मेरोबिचमा जस्तोसुकै विविधता भए पनि स्रोत र अवसरको बाँडफाँडमा गणितीय हिसाबले बराबर गर्ने भन्ने हो ।
समानता र समतालाई अझ यसरी बुझ्दा सहज होला, समानता भनेको तपाईंलाई बेस्सरी भोक लागेको छ, पचाउने क्षमता छ र चार वटा रोटी खानुभयो भने समानताको नाममा मैले पनि भोक नलागे पनि अथवा अरुचि, अपच भए पनि चार वटै रोटी खाने अवस्था हो । यसमा तपाईंले दुई वटा केही लिनुभयो भने मैले पनि दुई वटै लिनुपर्ने कुरा आउँछ ।
समता भनेको चाहिँ तपाईंले चार वटा खानुभयो भने मैले कति खान सक्छु, अथवा मलाई कति आवश्यक हो, त्यति खानुपर्छ भन्ने हो । वर्ग, जाति, धर्म, संस्कृति, लैङ्गिक पहिचान, भौगोलिक विविधता, फरक क्षमता आदिभित्रका केस्राहरूलाई केलाएर त्यसअनुसार रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया समता हो ।
शताब्दिऔँदेखि अनेक बहानामा विभेदको परिकल्पना गरी मानिसलाई तहगत विभाजन गरियो । शासकहरूले जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, भूगोल, लवाइखवाइ र छालाको रङको आधारमा उत्पीडनको सिद्धान्त लागु गरी शासन गरे । मानिसका बिचमा विभिन्न आधारमा विभेद गरियो/गराइयो । त्यसको अवशेष कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि भेटिन्छ ।
विभेदी समाजको चरित्रलाई चिरफार नगरी समानताका गणितीय तथ्याङ्कको जाँतोले पिल्सिएका समुदाय र व्यक्ति र तिनै जाँतो चलाउने शासक र शोषक वर्गलाई समानताको एउटै सूत्रले सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, यो उचित हुन सक्दैन । विभेदको विविधतालाई वास्ता नगरी कानुनी र सैद्धान्तिकरूपमा सबै समान भन्दिँदैमा विभेदितको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । त्यसरी त राज्यले उपलब्ध गराएका स्रोत र अवसर उनै हिजो उत्पीडनलाई समाज र राज्यका निकायहरूमा संस्थागत गर्ने उत्पीडक वर्गकै सन्ततिले बढी प्रयोग गर्ने हुन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । खासगरी लैङ्गिक प्रावधानहरूमा, हामीले अघि नै कुरा गर्यौँ, महिला आरक्षणको नाफा केही अपवादबाहेक, कसले लिइरहेको छ त भनेर !
संविधानले विविधताको कुरा गर्छ, समाजवाद उन्मुख नेपाली समाजको परिकल्पना पनि गरेको छ तर त्यस अन्तर्गतका नीतिगत खाकाहरू या त पुरानै छन्, या संविधानको मर्म विपरीत छन् । त्यसैले समानता मात्र होइन, समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिलावादसँगै पितृसत्ताको पनि कुरा गर्नुपर्छ ।
समतामूलक समाज निर्माणको सन्दर्भमा दुई प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । पहिलो, मार्क्सवादी दृष्टिकोणले पितृसत्तालाई कसरी परिभाषित गर्छ ? दोस्रो, पुँजीवादी महिलावादले पितृसत्तालाई कसरी परिभाषित गर्छ ? यी प्रश्नको जवाफका क्रममा महिलावाद र पितृसत्तालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा पछि बसेर चिरफार गरौँला ।
प्रकाशन मिति २०८१ पाैष १ गते साेमवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- “बहुरूपी शोषण र विभेदहरूको सही पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ ।” – कैलाश राई
- ‘नारीवादबारे गहन छलफलको प्रयास नै भएन ।’ -प्रा.डा. मिरा मिश्र
- ‘समानता र न्याय नै फेमिनिस्ट दृष्टिकोण हो ।’ -सन्जोग ठकुरी
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- महिलावादको अभ्यास घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ- दुर्गा सोब
- राजनीतिक अवसर त आज आउँछ, भोलि जान्छ -सीमा खान
