“बहुरूपी शोषण र विभेदहरूको सही पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ ।” – कैलाश राई

महिलावाद–संवाद शृङ्खला १

महिलावाद–संवाद शृङ्खला किन ?

विश्वमा १८औं शताब्दीदेखि शुरु भएको महिलावाद (फेमिनिज्म) को बहस नेपालमा भने व्यक्तिगत तह वा सानोसानो समूह र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसम्म मात्रै सिमित छ । अझ महिलावाद र महिलावादी भन्ने बित्तिकै अहिले पनि आमरुपमा नकारात्मक दृष्टिकोणले नै हेरिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले ‘महिलावाद–संवाद शृङ्खला’ शुरु गरेका छौँ । सन्धानको यस श्रृंखलामा महिलावाद भनेको के हो ? महिलावाद कसका लागि ? महिलावादको आवश्यकता र महत्व के छ ? महिलावादी को हुन् वा को होइनन् ? नेपालमा महिलावाद र महिलावादी आन्दोलन कुन रुपमा शुरु भयो, कहाँ आइपुग्यो आदि जस्ता विषयमा महिलावाद र महिलावादी मुद्दासँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ ।

यही श्रृखंलाअन्तर्गत यसपटक स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईसँग कुराकानी गरेका छौँ । भोजपुरमा जन्मिएकी कैलाश राई स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुनुहुन्छ । विगत १५ वर्षदेखि उहाँले महिलावाद, लैंगिकता, सामाजिक न्यायका विषयहरुमा अनुसन्धान गर्ने, पुस्तक तथा लेख लेख्ने र प्रस्तुतिहरु दिने काम गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, कैलाश राईसंग सन्धानका तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको संवादमा आधारित सहलेखन ।

महिलावाद भनेको के हो ? यसले के गर्छ ? 

महिलावाद महिला र पुरुष वा महिला र अरू कुनै पनि व्यक्तिबिचको शक्तिसम्बन्धमा महिलालाई केन्द्रमा राखेर बुझ्ने एक अवधारणा हो । व्यक्तिको जैविक लिङ्गको आधारमा निर्मित सामाजिक लिङ्गमा आधारित जनजीवन, व्यवहार, विचार र अनुभवहरूलाई  बुझ्ने र तिनलाई तार्किक र सैद्धान्तिक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने एक खाका हो । यसले महिलाको मुक्ति, समानता, स्वतन्त्रता, सशक्तीकरण, आत्मसम्मान, समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता जस्ता कुरालाई केन्द्रमा राख्दछ । महिलावादले मुख्य गरी तीन वटा कुरा अघि सार्छ । एक, विश्वभरि नै जुनसुकै सामाजिक व्यवस्थामा महिला र पुरुषको हैसियत फरकफरक छ, असमान छ । यसमा महिलाहरू विभेदमा परेका छन्, अझ पुरुषद्वारा नै शोषण र हिंसामा पनि परेका छन् भन्ने हुन्छ । त्यसकै प्रतिरोधमा समान मानिसको दर्जा पाउनका निमित्त गरिएका र गरिने अनेक क्रियाकलापहरूलाई महिलावादको नाम दिइएको हो । दोस्रो, त्यो सबै असमानता शाश्वत वा प्राकृतिक होइन, व्यवस्था, सोच र व्यवहारको नतिजा हो । असमानता आफैँ बनेको होइन, मानिसले नै बनाएको हो । त्यस्तो असमान व्यवस्था, सोच र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तन आफैँले गर्न सकिन्छ भन्ने महिलावादको अर्को सिद्धान्त हो । तेस्रो, असमानतालाई समानतातिर लैजान, विभेदलाई न्यायतर्फ उन्मुख बनाउँदै लैजान व्यक्तिगत तहदेखि सार्वजनिक स्तरमा जे जति पनि क्रियाकलापहरू गरिन्छन्, तिनलाई सैद्धान्तिक ढाँचामा ढालेर बलियोसँग अभ्यासमा उतारिरहनका लागि महिलावादले ऊर्जा भर्ने काम गर्छ । महिलावादले व्यक्तिहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई एउटा खाकामा ढालेर आन्दोलनसँग जोड्ने पुलेसोको काम पनि गर्छ  ।

महिलावादको पृष्ठभूमिबारे सङ्क्षेपमा बताइदिनुस् न !

महिलावादको विश्वव्यापी इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दी गुजारिसक्यौँ । हामीले ११२ औँ महिला दिवस (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस) आज मनाउँदैछौं । शताब्दीऔँअघि नै लैङ्गिकताको आधारमा गरिने विभेद र असमानतालाई पहिचान गरिसकिएको थियो । पुरुषभन्दा महिलाहरू दमित छन्, पीडित छन् भन्ने कुरालाई पहिचान गरी महिलालाई केन्द्रमा राखेर अरू धेरै प्रकृतिका शक्तिसम्बन्ध, क्रियाकलाप र शक्तिको असन्तुलनलाई महिलावादको अवधारणामार्फत केलाउँदै ल्याइएको छ । 

महिला शोषित, पीडित छन् भनेर जहाँजहाँ आवाज उठ्यो, त्यहीँत्यहीँबाट आन्दोलन सुरु भयो । तिनै क्रियाकलापहरूको शृङ्खलाबद्ध र विस्तारित स्वरूप नै महिलावादको इतिहास हो । महिलावादका विभिन्न चरणहरू– फष्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभदेखि फोर्थ वेभसम्मका छन् । ती चरणहरूलाई स्पष्टसँग खुट्ट्याउने समय सीमामा एकमत नभए पनि नारीवादका तिनै चरणहरूलाई अहिलेसम्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राखेर विश्वभरिका नारीवादी आन्दोलनहरू चल्दै आइरहेका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा महिलावादका अनेक स्वरूपहरू– उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद÷माक्र्सवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद, उत्तरआधुनिक नारीवाद,  अन्तरसम्बद्ध नारीवाद आदिको प्रतिपादन गरिसकिएको छ । ती सबै स्वरूपहरू सम्बन्धित सामाजिक–राजनीतिक–आार्थिक–पर्यावरणीय वस्तुस्थिति, व्यवस्था र संरचनाअनुरूप पैदा गरिएका महिलाका अनेकौँ समस्याको उठान र सम्बोधनका निमित्त प्रतिपादित भएका हुन् ।

महिलावादका विभिन्न चरणहरू छन्, इतिहासदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कुन चरणमा छ ?

महिलावादको पहिलोचरणको सुरुवात उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्य र बिसौँ शताब्दीको सुरुवातको अवधिबाट भएको मानिन्छ । मुख्यतः संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा सन् १८४८ मा भएको ‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन’ बाट महिलावादको पहिलोचरण सुरु भएको मानिन्छ । उक्त चरणमा मताधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यससँगै सम्पत्तिमाथिको पहुँच र अधिकार, खासगरी बिहेपश्चात् श्रीमान्को सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा हकदाबी गरिएको थियो । सन् १९१९ मा अमेरिकाको संविधानमा मताधिकार सुनिश्चित गरेसँगै यो चरण सकिएर महिलावादको दोस्रोचरण सुरु भएको मानिन्छ । पहिलोचरणको महिलावादी आन्दोलनले केही उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यो अश्वेत जाति तथा निम्न वर्गका ग्रामीण भेगका महिलाहरूको हकमा फलदायी हुन सकेन । त्यसले मूलतः मध्यम वर्गीय सहरकेन्द्रित महिला जमातलाई मात्रै लाभ पुर्‍याउन सक्यो ।

महिलावादी आन्दोलन, अभियान र क्रियाकलापहरूको पछिल्लो वस्तुस्थिति नियाल्दा चौथो चरणको थालनी पनि भइसकेको मान्न थालिएको छ । खास गरी सूचना, प्रविधि र उपकरणहरूसहित अनलाइन वा डिजिटल दुनियाँको फैलावटसँगै महिलावादले पनि आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै लैजान थालेको छ ।

महिलावादको दोस्रोचरण सन् १९६० देखि १९७० को अवधिमा बढी चर्किएको थियो । महिला स्वतन्त्रताका निमित्त कानुनी र सामाजिक न्याय एवं समान अधिकारमा उक्त चरण बढी केन्द्रित रह्यो । यसले ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ भन्ने अवधारणालाई अघि सारेर महिलामाथि हुने सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदहरूलाई पहिचान गरी निजी वृत्तबाट सार्वजनिक वृत्तमा ल्यायो । यसमा समान अवसर र पहुँच नदिइएको कारणले महिलालाई पुरुषभन्दा पछि पारिएको छ भन्ने मान्यता बोकेको सङ्कथनलाई अघि सारियो । यो चरणमा बेट्टी फ्रिडनले ‘फेमिनाइन मिस्टिक’ पुस्तकमार्फत बौद्धिक हस्तक्षेप गरिन् । उनले महिलाको पुरातन भूमिका र अवस्थाहरूमाथि आलोचित धारणालाई व्यापक बनाउन सघाउ पुर्‍याइन् । महिलावादको यो चरणले महिला समानता र अधिकार उपभोगका लागि खुद्राखुद्री सवालहरूमा मात्रै होइन, संरचनागत तहमै परिवर्तन हुनुपर्ने धारणालाई अघि सारेको थियो । 

महिलावादको तेस्रोचरण सन् १९९० ताका सुरु भई हालसम्म निरन्तर चलिरहेको मानिन्छ । यो चरण मूलतः अघिल्ला दुई चरणभन्दा महिलावादी आन्दोलनहरूको बाह्य र आन्तरिक क्रियाकलाप र अभियानहरूप्रति बढी आलोचक र विश्लेषणात्मक देखा पर्‍यो। यसले महिलावादका अघिल्ला दुई चरणमा भएका आन्दोलनहरूका सीमा, कमजोरी र त्यसले समेट्न नसकेका सवाल, समूह र तिनका मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित गर्दै आएको छ । आलोचक कोणबाट भने मध्यम वर्गीय एक निश्चित तह, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र नस्लका महिलाहरूकै कब्जामा महिलावादी आन्दोलन रहिरहेको कुरालाई उठाइँदै आएको छ । साथै, यसले अरू थुप्रै सीमान्तमा रहिरहेका, किनारामा पारिएका अल्पसङ्ख्यक समूह र समुदायका महिलालाई आन्दोलनको क्रियाकलाप, एजेन्डा र लाभांशबाट पनि पाखा पारिएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठान गर्दै आएको छ । महिलावादले दुई लिङ्ग– महिला र पुरुषकै अवधारणालाई बढावा दिइरहेको, महिलाहरूबिचको असमानता, खाडल र विभेदलाई वास्ता नगरेको कुरामा जोड दिँदै आइरहेको छ । 

महिलावादी आन्दोलन, अभियान र क्रियाकलापहरूको पछिल्लो वस्तुस्थिति नियाल्दा चौथो चरणको थालनी पनि भइसकेको मान्न थालिएको छ । खास गरी सूचना, प्रविधि र उपकरणहरूसहित अनलाइन वा डिजिटल दुनियाँको फैलावटसँगै महिलावादले पनि आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै लैजान थालेको छ । अहिले महिला समानता, अधिकार, स्वतन्त्रता, सशक्तीकरण, स्रोतसाधन, सूचनाहरूमा पहुँच र नियन्त्रणको निमित्त भौतिक वा अफलाइन जीवनलाई अनलाइन वा डिजिटल दुनियाँमा रूपान्तरण गर्दै अघि लैजान थालिएको छ । अफलाइन दुनियाँमा महिलामाथि हुने असमानता, विभेद, हिंसा, शोषणहरू अनलाइन दुनियाँमा पनि केही हदसम्म हुबहु र केही हदमा परिष्कृत स्वरूपमा हुने गरेकाले ‘महिलावादी डिजिटल थलो’, ‘महिलावादी इन्टरनेट’ को अवधारणामा विभिन्न अभियान, क्रियाकलापहरू गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा विश्वभर चलेको ‘#मीटू अभियान’ लाई त्यसैको एउटा कडी मान्न सकिन्छ । 

महिलावादका विभिन्न स्वरूपहरू प्रतिपादित भइरहेका छन्, किन यसको आवश्यकता भयो ? 

हो, मैले माथि भने झैँ महिलावादका अनेक स्वरूपहरू प्रतिपादित भइसकेका छन् । उदार महिलावादबाट थालनी भएको महिलावादका स्वरूपहरू तत्तत् सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय वस्तुस्थिति अनुरूप त्यहाँका महिलाहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै प्रतिपादन गर्दै ल्याइएका छन् । सुरुमा अपनाइएको उदार महिलावादले महिला र पुरुष, दुई लिङ्गबिचको असमानता, शोषित र शोषितको अवस्थालाई बाहिर ल्यायो । महिलाहरू आफूले भोगेका, झेलेका, खेपेका पीडा, कष्टहरूलाई आफैँले बाहिर ल्याउन जरुरी छ भन्ने मान्यताअनुसार उनीहरूको आक्रोश, पीडा, रिसलगायतका अनुभवजन्य कुरालाई बाहिर ल्याउनु जरुरी छ भनियो र तिनलाई बाहिर ल्याइयो । 

सबै महिलाको पीडा र भोगाइ एकैखाले हुन्छ वा छ भन्ने धारणा राखियो । यसले पुँजीवादी समाजमा निम्न र श्रमिक वर्गका महिलाको अनुभव र पीडालाई बाहिर ल्याउन सकेन । यसले महिलाका सवाल र समस्याहरूलाई थोकमा मात्रै बाहिर ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरह्यो । महिलावादको यो स्वरूपले महिलाहरूको हकमा, खासगरी लैङ्गिक समानताका लागि ठुलो परिवर्तन वा ठोस रूपान्तरणका लागि खासै परिकल्पना गर्न सकेन भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । 

पुँजीवाद र माक्र्सवादबिचको अन्तरक्रिया र अन्तरद्वन्द्वबाट समाजवादी वा माक्र्सवादी महिलावादको जन्म हुन पुग्यो । माक्र्सवादले वर्ग, श्रम र उत्पादन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्थालाई प्रमुख विषय बनाएर पुँजीवादको सट्टामा समाजवादको अवधारणा अघि सार्‍यो। त्यसले श्रमिक महिलालाई श्रमिक पुरुषको छायाँमै राखिदियो । वर्गीय मुक्तिभित्रै महिला मुक्ति हुन्छ भन्ने अवधारणालाई अँगाल्यो । महिलाहरूको काम र श्रमको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्‍योभन्ने अडानका साथ माक्र्सवादी महिलावादलाई अघि सारियो । यसले पनि यथावत् रहेको संरचना र प्रणालीभित्रै महिलाको काम र श्रमको उचित सम्मान र मूल्याङ्कन गरिने कुरालाई मात्रै जोड दियो ।

पछिल्लो समयमा बढी सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विविधतायुक्त व्यवस्था र विषमता भएका ठाउँहरूमा अन्तरसम्बद्ध (इन्टरसेक्सनल) महिलावादको अवधारणा अपनाउन थालिएको छ ।

फलतः यी दुवैखालका महिलावादका स्वरूपले महिला उत्पीडन निमिट्यान्न पार्न सकिन्न, केही कम गर्न मात्रै सकिन्छ, जुन खासै प्रभावकारी छैन भन्ने आलोचकीय मान्यताको विकास हुँदै गयो । महिलाको समस्याको जड पुरुष हुन् किनभने सत्ता, शक्ति र शासन पुरुषहरूकै हातमा रहेको छ र उनीहरूकै सोचअनुरूप शासकीय संरचना, समाज, परम्परा, अर्थव्यवस्थादेखि लिएर बजारसम्म सञ्चालित छ । अझ, महिलाको यौनिकतासमेत पुरुषकै पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको वास्तविकतालाई केन्द्रमा राखेर उग्र महिलावादको विकास भयो । त्यसले महिलामाथि हुने उत्पीडन, शोषण र विभेदको अन्त्यका लागि पुराना धेरै कुरालाई बदल्नुपर्ने ठान्छ । बदल्नका लागि यथावत् रहेको संरचनामै हान्नुपर्छ, संस्थागत भएका परम्परा, मूल्यमान्यताहरू भत्काइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । समस्याको जडलाई नै खोतलेर उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यसका लागि सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, राज्यको संरचना नै फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । उग्र नारीवादसम्म आइपुग्दा महिलाहरूभित्रको सामाजिक लिङ्ग पुरुष र महिलामा मात्रै सीमित रहेन, अरू लिङ्ग एवं यौनिकताको पनि कुरा आयोे । खासगरी महिलालाई बच्चा मात्र उत्पादन गर्ने साधनको रूपमा नहेरी, महिलाको खुबी, क्षमता पहिचान गर्ने हिसाबले परम्पराभन्दा फरक तरिकाले पनि महिलालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । 

त्यसले उथलपुथल नै ल्याउने र पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई एकदम ठुलो चुनौती खडा गर्ने हुँदा त्यस्तो परिवर्तन ह्वात्तै एकैचोटि हुन्छ वा हुन सक्छ भन्नेमा मतभेद व्यापक रहँदै आएको छ । महिलावादको यो स्वरूपलाई अन्य स्वरूपको तुलनामा अपाच्य वा अतिवादी भनेर पनि अथ्र्याउने, बेवास्तामा पार्ने र कम महत्त्व दिने गरिएको छ । 

महिलावादका अवधारणालाई अझ स्पष्ट पार्न महिलावादको स्वरूप र आयामहरूको विकासक्रमबारे पनि बताइदिनुस् न !

विभिन्न स्वरूपमध्ये एक उत्तरआधुनिक महिलावादको उदय भयो । महिलावादको यो ‘पोस्ट मोडर्न’ स्वरूपले चाहिँ महिलालाई समूह मात्र होइन, व्यक्ति आफैँभित्र पनि एउटा व्यवस्था हुन्छ भनेर महिलाको शरीर र महिला ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लियो । यसमा हरेक व्यक्तिको जीवन फरक हुन्छ र जीवनको भोगाइ पनि फरक हुन्छ भनेर मान्ने गरिन्छ । एउटै घटनाले पनि हरेक व्यक्तिलाई फरकफरक तरिकाले असर गर्छ भन्ने गरिन्छ । यसैले यसले व्यक्तिकेन्द्रित भएर हरेक व्यक्तिको जीवन भोगाइको फरक अवस्थालाई बढी महत्त्व दिने गर्छ । 

नेपालको महिला आन्दोलन महिलावादी अवधारणाअन्तर्गत नै भएको हो । उदारवादी महिलावादको अवधारणासँग मेल खाने क्रियाकलाप, अभियान र दृष्टिकोण नै अहिलेसम्म पनि हावी रहिरहनु चाहिँ समस्या बनेको छ ।

पछिल्लो समयमा बढी सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विविधतायुक्त व्यवस्था र विषमता भएका ठाउँहरूमा अन्तरसम्बद्ध (इन्टरसेक्सनल) महिलावादको अवधारणा अपनाउन थालिएको छ । यसले सीमान्तकृत महिलाहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने अडान राख्छ । सन् १९८९ मा पहिलोपल्ट अश्वेत नारीवादी अधिवक्ता किम्बर्ले क्रेनशले अश्वेत महिलाहरूको समान अधिकार, उपस्थिति र सशक्तीकरणको सन्दर्भमा यसको प्रयोग गरेकी थिइन् । उनले नस्ल, वर्ग र लैङ्गिकतालाई एकआपसमा जोडेर अश्वेत महिलाहरूको हकमा समस्याहरूको पहिचान र तिनको समाधानको खोजी गर्दै यो अवधारणा अघि सारेकी थिइन् । यसअन्तर्गत महिलावादले केन्द्रमा राखेको लैङ्गिकतासँगै अन्य पक्षहरूलाई पनि साथसाथै राखेर बुझ्ने, बुझाउने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । सामाजिक व्यवस्था र सामाजिक पृष्ठभूमिको विविधताअनुसार लैङ्गिकतासँगै अरू अवयवहरू थपघट हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि यसमा नस्ल, वर्ग, लैङ्गिकता, जातजातीयता, भाषिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीयता, सक्षमताको अवस्था, उमेर समूह, धार्मिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रियता, पेसा तथा व्यवसाय आदि पक्षहरू जोडिन सक्छन् । यी सबै पक्षहरूसँग महिलाको जीवन, भूमिका र समस्याहरू निरन्तर गाँसिएर आएका वा गाँसिइरहने हुँदा यी सबै कुरालाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरसम्बद्ध नारीवादको मान्यता हो ।  

नेपालको सन्दर्भमा महिलावादको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, जब हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यौँ, त्यतिबेला महिलावादको सुरुको स्वरूप र अवधारणा भित्रिन सुरु भयो । नेपालमा बढीजसो अपनाइएको उदार महिलावाद नै हो । सबै महिलामाथि हुने विभेद र असमानतालाई एकरूपताकै अवधारणामा अगाडि सारिँदै आएको छ । त्यसमा हुने प्राज्ञिक छलफल आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपालमा बढी प्रयोगमा आएको भनेको विकासको परियोजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा महिला र विकास, महिला र लिङ्ग आदि हुन् । विश्वमा चलेका महिलावादी आन्दोलनको विस्तार सबैभन्दा पहिले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा बढी भयो । यसअन्तर्गत महिला र पुरुषबिच समानता हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइँदै आएको पाइन्छ । 

त्यसो भए महिलावादको अवधारणाअनुसार नेपालमा महिलावादी आन्दोलन नभएको भन्ने हो ? 

त्यसो हैन, नेपालको महिला आन्दोलन महिलावादी अवधारणाअन्तर्गत नै भएको हो । उदारवादी महिलावादको अवधारणासँग मेल खाने क्रियाकलाप, अभियान र दृष्टिकोण नै अहिलेसम्म पनि हावी रहिरहनु चाहिँ समस्या बनेको छ । अघि मैले भनेको नारीवादका स्वरूपहरू नेपालमा अभ्यासमा आइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा ‘इन्टरसेक्सनल फेमिनिज्म’ को अवधारणा पनि अपनाउन थालिएको छ । तर, बढीजसो हरेक क्षेत्र र वृत्तहरूमा उदार नारीवादकै कुरा लागु गरिएको छ । यसले महिला र पुरुषबिच समानता हुनुपर्‍यो। महिलामाथि भएको दमन र शोषण बाहिर आउनुपर्छ र महिलाहरू आआफ्नो भिन्नताहरूलाई एकातिर थान्को लगाएर आपसमा एकबद्ध हुनैपर्छ भन्ने कुरालाई आदर्शको केन्द्र मान्छ । यसले समग्रमा महिलालाई समरूपी एउटा सामाजिक समूहको रूपमा मात्रै हेरिरहेको छ । महिलाभित्रको विविधतालाई नकार्ने ध्येय राखेको छ । त्यसकै आलोचना गर्दै उत्तरआधुनिकदेखि अन्तरसम्बद्ध महिलावादी अवधारणालाई अघि बढाउने जमात पनि देखा परिरहेका छन् । तर महिलावादको विश्वव्यापी विकासक्रममा जसरी नयाँ स्वरूप र चरणहरूले फड्को मार्दै ल्याए, त्यसैगरी नेपालको महिलावाद र महिलावादी आन्दोलनले फड्को मार्न भने सकेको छैन । 

महिला अधिकारलाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था अनुकूल नै राखेर मात्रै महिलालाई प्रदान गर्ने वा गरिने ‘दया–माया’ वा ‘कृपा’ ठानिएको छ । मानवको रूपमा महिलाले लिएर आएको जन्मसिद्ध अधिकार वा महिलाको मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

महिलावाद र महिलावादी भन्ने यी दुई महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई नै पनि सकारात्मक भएर अपनाउने जमात अपेक्षा गरेअनुरूप बढ्न सकेको छैन । अझै पनि महिलावादलाई पुरुषविरोधी, घर भाँड्ने, समाज भाँड्ने, संस्कृति बिथोल्ने, मान्छे बिगार्ने कुराको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसमाथि महिला अधिकारकर्मीहरूदेखि लिएर महिला राजनीतिज्ञहरू आफैँ पनि महिलावादको अवधारणासँग पर्याप्त मात्रामा नजिकिन नसकेको र स्पष्ट हुन बाँकी रहेको थुप्रै उदाहरणहरू बेलाबेलामा फेला पर्छ । महिला मुक्ति, महिला स्वतन्त्रता, महिला सशक्तीकरण, महिला उत्थान, महिला अधिकार भन्ने जे जति शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दै महिलाकेन्द्रित कार्यक्रम, नीति, योजनाहरू बन्ने, बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ, तीमध्ये अधिकांशले महिलावादको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्न सकेका छैनन् । महिलावादको आंशिक अवधारणा वा अधुुरो अवधारणालाई अङ्गीकार गर्ने वा महिलावादको सिद्धान्तलाई पन्छाएर महिलाका लागि अधिकार मात्रै भने पुग्छ भन्ने खुद्रे धारणाकै बलमा त्यस्ता कामकाजहरू सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । त्यसैले नेपालको महिलावादी आन्दोलन अपेक्षाअनुसार फलदायी हुन सकिरहेको छैन । तर, त्यसले गर्ने गरेको क्रियाकलापहरूको नाभी भने महिलावादी सिद्धान्तसँगै गाँसिन्छ । ती सबै महिलावादी अवधारणाकै अंश पक्कै हुन् । 

महिलावादको सिद्धान्तअनुसार नेपालमा महिलावादी मुद्दा पहिचान हुन सकेन भन्नुभएको हो ?

नेपालमा पहिले नै जानेर महिलावादी अवधारणा अवलम्बन गर्छु भनेर महिला केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजनाहरू अघि सारिएको होइन । पहिलादेखि अभ्यास गर्दै आएको वा उठ्दै र उठाउँदै आएका आवाजहरू कुन चाहिँ सिद्धान्तको नजिक छ भनेर हेर्दै जाँदा कुनै वादसँग निकट हुन पुगेको संयोग अलि बढी हो कि भन्ने मेरो मत हो । विकसित र बौद्धिक कसरतमा अभ्यस्त भएको समाज र विचार निर्माण, उत्पादन र पुनरुत्पादनमा लामो समयदेखि तल्लीन रहँदै आएको समाजमा सिद्धान्तअनुरूप धेरै कुरालाई पर्गेल्ने, ढाल्ने सहुलियत हुन्छ । हामीले चाहिँ भोगिसकेको कुरालाई वा पुस्तौँ पुस्तादेखि आआफ्नै स्वविवेकले सम्पन्न गर्दै आएका कामकाजहरूलाई सिद्धान्तमा उनेर लैजाने प्रयत्न गर्दैछौँ । खासगरी महिलाले तार्किक कुरा गर्दैनन्, सिद्धान्तगत कुरा राख्दैनन् वा राख्न जान्दैनन् भन्ने भाष्यलाई चिर्ने कसरतमा छौँ । नेपालका महिलाहरूले भोगाइको हिसाबले चाहिँ धेरै कुरा भोगिसकेका छन् तर त्यसलाई सिद्धान्त वा वादमा हालेर तार्किक बनाउने, सैद्धान्तिक खाकामा पेस गर्ने र नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउने काममा लागिपरेको अवस्था हो । त्यस हिसाबले भन्नुपर्दा पहिलेदेखिकै थाँती रहेका मुद्दा र सवालहरूलाई पर्याप्त मात्रामा उधिनेर बाहिर ल्याउने र तिनलाई महिलावादी खाकाअनुरूप सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने अभ्यासमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसो गर्दा ‘उदारवादी महिलावाद’ कै अवधारणालाई मात्रै फेरि पनि समातिराखेमा त्यसले आत्मघाती काम गर्नेछ । त्यो अवधारणाले महिलाभित्रको विविधतालाई देख्दैन । महिला अधिकार उपभोग गर्नका लागि संरचनागत परिवर्तनलाई खासै महत्त्व पनि दिँदैन । त्यसैले महिलावादहरूमा पनि एकैखाले महिलावादलाई मात्रै अँगालिराखेर नेपालको महिलावादी आन्दोलनको घेरा फराकिलो र समावेशी बन्न सक्दैन । तर, अझै पनि त्यही अभ्यास बढी हावी भइरहेको पाउँछौँ । 

किन त्यसो भएको होला त ? 

यसमा धेरै कारण छन् । एउटा त हामी वैचारिकरूपमा कति सक्षम छौँ भन्ने कुरा हो । महिलावादी विचार र दृष्टिकोण निर्माणका लागि कति कसरत गर्छौं, कति अभ्यास गर्छौं भन्ने हो । नेपालमा नारीवादको अभ्यास कसरी गरिन्छ भने महिला र पुरुषबिचको समानता हुनुपर्‍योभन्ने कुरामै अझै पनि सुई अड्किरहेको छ । महिला अधिकारलाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था अनुकूल नै राखेर मात्रै महिलालाई प्रदान गर्ने वा गरिने ‘दया–माया’ वा ‘कृपा’ ठानिएको छ । मानवको रूपमा महिलाले लिएर आएको जन्मसिद्ध अधिकार वा महिलाको मानवअधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । महिला अधिकारकर्मीमाझ पनि महिलावाद र महिला अधिकार एकै हुन् भन्ने गलत बुझाइ र व्याख्यालाई चिर्न अझै बाँकी छ । हरेक व्यक्तिबिच समान व्यवहार, समान अवसर, समान पहुँच हुने कुरालाई या एकदमै सपाट र हल्का ढङ्गले लिने या त असाध्यै समस्याग्रस्त ढङ्गले लिने गरिएको पाउँछौँ । यी दुवैखाले बुझाइ र व्यवहारले फरकफरक उत्पीडन, दमनका भोगाइ र अनुभवका वास्तविक कथाहरू बाहिर आउँदैनन् । त्यो बाहिर नआएसम्म महिलावादी आन्दोलनको एजेन्डामा विविधता हुन सक्दैन । अनि सबै महिलालाई एउटै नीतिले काम लाग्छ भन्ने सोच नै रहिरहन्छ । 

महिलावाद भन्ने कुरा सैद्धान्तिक तवरमा उस्तै वा समान नै हो तर त्यसको सही अर्थ र उपादेयता चाहिँ एक जना ग्रामीण महिलाको लागि एकखालको हुन्छ, सहरको महिलाको लागि अर्कोखालको हुन्छ । एक उच्च वर्गीय महिलाको लागि एकखालको, मध्यम वर्गीय महिलाको लागि अर्कोखालको र निम्न वर्गका महिलाको लागि अझै अर्कै हुन्छ । त्यस्तै, एउटा लैङ्गिक समूहका मानिसका लागि महिलावादको अर्थ र उपादेयता एउटा हुन्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसका लागि त्यसको आवश्यकता र उपयोगिता अर्को ढङ्गले हुन्छ । दैनिक जनजीविका त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास, व्यवहार र वास्तविकताअनुरूप महिलावादको उपयोगिता र अभ्यास हुने गर्छ । त्यस्तोमा एकैखालको महिलावाद अनि एकै ढाँचाको महिलावादी आन्दोलनले कसरी सबैका लागि काम गर्न सक्छ ? सामान्य तवरमा पनि यो प्रश्न उठ्छ नि ! 

हामी यति विभेदपूर्ण र असमानता झाँगिएको समाजमा छौँ नि, फरकफरक भाषा, धर्म, संस्कृतिलगायतका विविधताका अनेक आयामहरू हामीसँग धेरै छ । त्यो आयामअनुसार नै त्यस्ता कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आमधारणा, सोच र दृष्टिकोण बन्न बाँकी छ । त्यसैले महिलावादी आन्दोलनको दायरा भनुँ वा क्षितिज फैलिनु आवश्यक छ । 

महिलाभित्रको विविधताको मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्नेतर्फ तपाइको  जोड रहेको छ । त्यो  कसरी उठाउने ? मुद्दा स्थापित कसरी गर्ने र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने ?

हाम्रो नेपाली समाज एकरूपी होइन । त्यहीअनुरूप महिलाहरूभित्रको विविधता पनि विषमखालका छन् । सवालहरू पनि त्यस्तै छन् । जहाँसुकै पनि जहिले पनि सहभागिता रहने वा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको समूह वा समुदायको आवाज सुनिने हुनु, उनीहरूका सवालहरू सतहमा आउनु स्वभाविक हो । तर, त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र चलिरहँदा त्योभन्दा बाहेकका समूह र समुदायका आवाज, मुद्दा, सरोकार र समस्याहरू छुटिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरामा ध्यान जानु अति आवश्यक छ । किनकि जसको पीडा र भोगाइ हो, जसको सरोकार र सवाल हो, उसैले त्यो कुरालाई सूक्ष्म र विस्तृतरूपमा समेटेर प्रस्तुत गर्न सक्छ । तसर्थ त्यस्ता सवालहरूको उठान सम्बन्धित समूह, समुदाय र प्रतिनिधि व्यक्तिहरूकै पहल र नेतृत्वमा अघि सारिनुपर्दछ । त्यस्तो अभियानमा साथ, सहयोग, सहकार्य र समन्वय भने चौतर्फी हुनुपर्दछ । साथै, एकल होइन बहुनेतृत्व स्वीकार्य बनाइनुपर्छ । भिन्नभिन्न प्राथमिकताका मुद्दाहरू भिन्नभिन्न महिलाका समूहले गर्न सक्छन् तर ती सबैको संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको जो शक्तिशाली वा प्रभावशाली वा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ उसैले गर्ने हो । त्यो भनेको मूलप्रवाहका सञ्चार, स्रोतसाधन, कार्यक्रम, नीतिनिर्माण र योजनाहरूमा पहुँच, प्रभाव र सञ्जाल भएको समूह वा प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । संयोजनकारी भूमिका खेल्ने तप्काका प्रतिनिधिहरूले ती भिन्नभिन्न अनि साझा मुद्दाहरू कहाँकहाँ कसरी समेट्न सकिन्छ र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सबैसँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया गर्नैपर्छ । त्यस्तो अन्तरक्रियाले एकअर्काको सवाल, सरोकार र समस्याहरूबारे जानकार हुने र सवालहरूसहित आपसी समन्वयात्मक क्रियाकलापहरू गर्न सघाउँछ । त्यसो गर्दा एकअर्काको सहअस्तित्व, समभाव, सहकार्य, सहनेतृत्व र सहव्यवस्थापनलाई ध्यान दिनैपर्दछ ।

यस्तो अभ्यास कत्तिको भएको पाउनुभएको छ ?

यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता छ भन्ने आवाज चाहिँ उठिरहेको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ धेरै चुनौती छ । त्यसका सीमाहरू छन् । अहिले एकदम छलफलमा रहेको तर राम्रोसँग चिर्न नसकेको कुरा महिलाभित्रको विविधता र भिन्नतालाई समेट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति र सोचहरू भेटिन्छन् । तर,  एउटा अदृश्यखालको पर्खाल अथवा खाडल विविध महिलाहरूको बिचमा छ । एउटा मूलधार वा मूलप्रवाहमा रहेको समूह छ, सो समूहसँग अन्य महिला समूहहरूभन्दा बढी पहुँच छ, धेरै स्रोतसाधन छ, आवश्यक परेको खण्डमा राज्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म सम्पर्क, सम्बन्ध राख्न सक्छ । 

सञ्चारमाध्यमसँग पहुँच छ, आफ्नो कुरा चाहेको बेला सञ्चारमाध्ममार्फत सम्प्रेषण गर्न सक्छ वा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि त्यही तप्कालाई मात्र बढी खोज्छ, पत्याउँछ । त्यसबाहेकका महिलाहरू अझै पनि ओझेलमै छन् । बेलामौकामा मूलधारको आवश्यकता र तजबिजअनुरूप उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको सहभागिता, आवाज र सरोकारलाई सुन्ने गरिन्छ । त्यसो गर्दा केही हदसम्म सदृशता बढेको छ र मुद्दा पनि झिनोरूपमै भए पनि सतहमा आउन सघाएको त छ । तर, राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन र कार्यान्वयनपछि अनुगमन गर्नेसम्मको संयन्त्र मूलप्रवाह वा त्यस आसपास रहेकाहरूकै पहुँचमा मात्रै सीमित छ । त्यस्तो पकड भएका महिलाहरू सीमित अनि निश्चित समुदाय, जातिको, खासगरी भन्ने हो भने हाम्रो राज्य संरचनामै देखिएको हिन्दु व्यवस्था मान्ने, उच्च भनिने ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका धेरै छन् । बाँकी अरू समुदायका महिलाहरू स्रोतसाधनमा पहुँच राख्नेदेखि मिडियामा आफ्नो कुरा राख्न सकस बेहोरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म जोडिन पनि कसरतमा छन् । 

मूलप्रवाहमा पकड र पहुँच भएका महिलाहरूले अरू महिलाहरूको समस्या, सवाल र मुद्दासँग पर्याप्त अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय, खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि समावेशीको कुरा एकदम उठ्न थाल्यो, विविधताको कुरा उठ्न थालेपछि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वको सवाललाई अभ्यासमा ल्याउने भनेर ल्याइयो । यसले राम्रो के गर्‍योभने प्रतिनिधित्वको नाममा भए पनि धेरथोर सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो। तर, त्यो सहभागितालाई अलि बढी अङ्कगणितीय जोडघटाउको कोणबाट अथ्र्याइने गरिएको पाइन्छ । 

जस्तै: पाँच जनाको समूह वा पद छ भने एक जना जनजाति, एक जना दलित वा मधेसी, वा एक जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएको समुदायबाट राख्ने भन्नेखाले अभ्यास गर्न थालियो । त्यसैका लागि तिनै समूह र समुदायको मान्छे खोजीखोजी ल्याउन थालियो । तर ती पाँच जना महिलाको फरकफरक सवालहरू छन् नि, ती सवालहरूमा मन माझामाझ हुने गरी छलफल हुने वातावरण र संस्कृतिको विकास भने हुन सकेको छैन । खुला संवादको संस्कृति हुनुपर्ने हो नि, त्यो हुन सकेको छैन । उदाहरणको लागि म चाहिँ यो निश्चित समुदायको हुँ, मेरो अथवा यो समुदायमा चाहिँ यो यो समस्या छ भनेर भन्नलाई उक्त प्रतिनिधिले कति सहज वातावरण पाउँछ र के कति स्थान पाउने गर्छ त ? सायद एकदमै थोरै । अनि त्यसरी उठाइएको सवालको सुनुवाइ झनै कम हुने गर्छ ।  

उदाहरणका लागि कोही सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र भौगोलिकरूपमा दुरदराजको हुनुहुन्छ । आरक्षण सिटमा उहाँलाई चुनिँदादेखि त्यो तीन वटै पहिचानलाई गणना गरिन्छ । तर, उहाँले त्यो पदमा बसिसकेपछि कहीँ बोल्न जानुपर्‍योभने उहाँले तीनै वटा पहिचान भएका समस्या वा सवाल उत्तिकै राख्न सक्ने हामीकहाँ स्थान बनिसकेको छैन । सवालहरू राख्दा समग्रतामा नै सबैका लागि हुने गरी राख्नाको विकल्प कमै हुन्छ । विशिष्ट मुद्दामा बोल्ने, त्यसलाई सूक्ष्म तहमा केलाएर लैजानका लागि हामीकहाँ धेरै पक्षहरूको संयोजन हुन बाँकी नै छ । 

कुनै निश्चित समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्दै कोही महिला कुनै पनि निकायको नीतिगत तहमा पुगेका भए पनि त्यस्ता महिलाले अधिकतर समग्र महिलाको कुरा नगरी कुनै निश्चित समूह वा समुदायकै मुद्दामा मात्रै केन्द्रित रहन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । हामीकहाँ नसुल्झाइएका धेरै पुराना सवालहरू ज्युँदै छन् । त्यसकै आड लिएर सीमान्तका महिलाहरूका मुद्दा र सरोकारले स्थान पाउने सम्भावनालाई घटाइने गरेको छ । हामीकहाँ अलि बढी अभ्यासमा आएको चाहिँ सबै महिलाका सवालहरूलाई एकमुस्टमा गाँसेर राख्ने गरिएको छ । त्यसले धेरै कुरा नअटाए झैँ देखिन्छ । फेरि धेरै कुराहरू छोपिन्छन् र खासमा पिँधका महिलाका सरोकारका सवालहरू झिलिक्क उठे झैँ भएर ओझेलमा पर्छन् । 

मैले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसको पनि ममाथि जिम्मेवारी छ, म नेपालको महिला हुँ, त्यो पनि ममाथि जिम्मेवारी छ, म जुन भाषिक वा क्षेत्र वा समुदायको भए पनि समग्र महिलाको कुरा गर्ने पनि मेरै जिम्मेवारी हुन्छ भनेर दायित्वबोध गर्ने समुदाय चाहिँ हामीसँग छ । तर, त्यसरी दायित्वबोध गरेअनुसार अभ्यासमा ल्याउनका लागि हामीकहाँ संरचनागत बाधा व्यवधानहरू प्रशस्तै छन् । हाम्रो संरचना नै अलिकति फराकिलो र लचिलो पार्नुपर्ने हुन्छ । अघि हामीले कुरा गर्‍यौँ नि उदार नारीवादले चाहिँ संरचनामा खासै कुरा गर्दैन नि तर अब चाहिँ ती संरचनालाई तन्काएर ठुलो वा फराकिलो पार्नुपर्ने नै छ ।

हाम्रो अहिलेको व्यवस्था चाहिँ पिरामिड शैलीको छ । पिँधको भाग ठुलो छ, त्यो जतिजति माथि जान्छ, त्यतित्यति खुम्चिँदै जाने र चुच्चो आकारमा पुगेर टुङ्गिन्छ । त्यो चुच्चोमा एउटाभन्दा अरू कुरा नै नअटाउनेखाले संरचना छ । अब चाहिँ त्यो संरचना नै फराकिलो हुनुपर्छ  भन्ने कुरा अहिलेको समावेशिता, महिलावाद र लैङ्गिकताको चुरो कुरा हो  । त्यस्तो आलोचनात्मक चेत राख्ने जमात सीमित छ । त्यसमाथि पनि आमरूपमा उनीहरूलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । त्यसले त्यस्तो कामकाज गर्नलाई कठिनाइ पनि पैदा गरिदिन्छ । 

मानौँ, तपाईं महिलाको सवाल उठाउनुहुन्छ । महिलामाथि भइरहेका कतिपय विभेदहरू उठाइरहँदा तपाईंमाथि कुनै आक्रमण भयो भने त्यस्तोबेला तपाईंलाई राज्यले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन ? तपाईं कुनै संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यो संस्थाले तपाईंको सुरक्षा गर्न सक्छ वा सक्दैन वा गर्ने दायित्व पूरा गर्छ कि गर्दैन ? तपाईंको  व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेकाहरूको साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो आपत्कालीन सङ्कटको बेला व्यक्तिगतरूपमा लड्नुपर्छ भने त हरेकले सोच्नुपर्छ नि ! यस्ताखाले समस्या हामीकहाँ धेरै छन् ।

तपाईंले केही वर्षदेखि भन्दै र लेख्दै आउनुभएको ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ भनेको के हो ? आफू उक्त अवधारणासँग कसरी नजिकिन पुग्नुभयो ? 

मैले केही वर्षयता इन्टरसेक्सनालिटी (अन्तरसम्बद्धता) को अप्रोचबाट अलि मज्जाले काम गरेँ । तर, मेरो सुरुवाती काम नै थाहा नपाइकन इन्टरसेक्सनालिटीकै अवधारणाअनुरूप अभ्यास गरेको रहेछु । त्यो चाहिँ सायद मेरो पृष्ठभूमिका कारण, जस्तै म निश्चित जातीय पृष्ठभूमि, निश्चित भूगोल, भाषिक हिसाबले गैरनेपालीभाषी भएको कारणले स्वतः जीवन्त अनुभव नै त्यता भएकाले त्यसो हुन गएको हो भन्ने लाग्छ । जब म अध्ययन अनुसन्धानको कर्ममा लाग्न थालेँ, महिलाहरूसँग सम्बन्धित निश्चित सवाल लिएर मैले एउटा अनुसन्धानको काम गर्न निस्किएँ, त्योबेला मलाई के समस्या पर्‍योभने एउटा मात्रै समुदायलाई समात्दा त्यसलाई कहाँ लगेर जोड्ने ? मेरो दिमागमा वैचारिक कसरत चल्यो । एउटा समुदायको महिलालाई त्यही समुदायकै महिलाकै रूपमा मात्रै हेरेर त नहुँदो रैछ । जतिसुकै पृथक, भिन्न वा जेसुकै भनिए पनि एउटा कुनै निश्चित समुदाय वा समूह वा एक व्यक्तिको रूपमा महिलाको सवाल र समस्या धेरै कुराले निर्धारित गर्ने गर्छन् । त्यो त राज्य संरचनासँग जोडिन्छ, समुदायसँग जोडिन्छ, नीतिनिर्माणको कुरासँग जोडिन्छ, सामाजिक अभ्यास र मूल्यमान्यताहरूसँग जोडिन्छ । त्यसैले त्यसलाई अनेक कोणबाट केलाउनुपर्छ भन्ने भयो । ती पक्षहरूबिचको अन्तरसम्बद्धता र फरकपनलाई केलाउँदै जाँदा नै म इन्टरसेक्सनालिटी (अन्तरसम्बद्धता) को अवधारणासँग नजिकिन पुगेको हुँ । 

“ बहुरूपी शोषण र विभेदहरूलाई सही पहिचान गर्नु र सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरालाई अन्तरसम्बद्धताको खाकाले अघि सार्छ । “

नेपालमा यो टर्मिनोलजी अलि नयाँ जस्तो त भएको छ, तर यसको अलिअलि अभ्यास अलि अगाडिदेखि गरिँदै आएको हो भन्न सकिन्छ । अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्य र लिन बेनेटको समूहले सन् १९७९ देखि १९८२ मा गर्नुभएको नेपालका महिलाहरूको मर्यादास्तरसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययनकार्यले नै नेपालका महिलाहरूको विविधतालाई केलाएको थियो । त्यो अध्ययनको उद्देश्य महिलाभित्रको विविधतालाई खुट्याउनु नभएर भिन्नभिन्न समुदाय, क्षेत्र र जातजातीयताका महिलाहरूको दैनिक कामकाजलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नु थियो । तैपनि त्यसले नेपालका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्न वास्तविकता र अभ्यासहरूलाई औँल्याएको थियो । 

इन्टरसेक्सनालिटी र समावेशिता उस्तै जस्तो लाग्छ, एकै हो कि फरक हो ? 

होइन, यो एकदमै फरक हो । समावेशिता र अन्तरसम्बद्धता (इन्टरसेक्सनालिटी) भनेको उस्तै हो भनेको मैले पनि सुन्न पाएँ । त्यो बुझाइ अपुरो मात्रै होइन कि एकदमै गलत हो । इन्टरसेक्सनल कुरा भनेको चाहिँ एउटा समुदायको महिलाको समस्या त्यो समुदायको महिलाको कारणले मात्रै उत्पन्न भएको हुँदैन भन्ने हो । त्यो महिलाको जति पनि पहिचानहरू हुन्छन्, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, भौगोलिक, यौनिक, उसको आर्थिक अवस्था (वर्गीय पहिचान) र अरूअरू पहिचानहरूले निर्धारित गर्छन् । ती सबैखाले पहिचानलाई राज्य व्यवस्था र सामाजिक संरचनाले राम्रोसँग अपनाएको छैन, पाखा पारेको छ । तर उसका समस्या र सवालहरू भने बहुरूपी र बहुआयामिक हुन्छन् । त्यस्तोमा एउटा समस्यालाई मात्रै समातेर अघि बढ्न सकिँदैन र त्यसले समस्या समाधान गर्दैन भन्ने हो । कुनै पनि समुदायको व्यक्तिको जीवनमा एकै समयमा एकभन्दा बढी पक्षहरूले सँगसँगै काम गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी पिँधमा रहेकाहरूको हकमा सामाजिक र राज्य संरचनाकै कारणले एकैचोटि एकभन्दा बढीखालका विभेद र शोषणहरू भइरहेका हुन्छन् । तिनै बहुरूपी शोषण र विभेदहरूलाई सही पहिचान गर्नु र सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरालाई अन्तरसम्बद्धताको खाकाले अघि सार्छ । 

समावेशिता भनेको चाहिँ अन्तरसम्बद्ध जति सवालहरू छन्, ती सवालहरू बोक्ने समूह वा समुदायको हरेक तह र तप्कामा, क्षेत्र र भेगमा उचित वा पर्याप्त प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनुपर्‍योभन्ने कुरा हो । त्यसले भौतिक उपस्थितिको साथमा सवालगत समावेशितालाई पनि जोड दिन्छ, जसमार्फत ती विविध सवालहरूलाई नीतिमा लगेर समावेश गर्न सकिन्छ । यी दुवै कुरा एकआपसमा परिपूरक हुन् । एकै होइनन् । 

‘इन्टरसेक्सनल फेमिनिज्म’ लाई म अन्तरसम्बद्ध नारीवाद भन्ने गर्छु । यसलाई अभ्यासमा उतार्ने एउटा सूचक समावेशिताको अवधारणा हो । यो दुई वटा कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भने समावेशिताको सवाल वा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न इन्टरसेक्सनल कन्सेप्ट अर्थात् अन्तरसम्बद्धताको खाका कामलाग्दो हुन्छ । अन्तरसम्बद्धताको सिद्धान्त वा अवधारणालाई अभ्यासमा उतार्न समावेशिताको सिद्धान्त पनि उत्तिकै कामलाग्दो हुन्छ । उदाहरणको लागि, धेरै कराएर, टेबल ठोकेर, सडक तताएर, सदन उचालेर नेपालमा महिलाको आरक्षण सिट ३३ प्रतिशत बनाइयो । अब इन्टरसेक्सनालिटीको सवाललाई नहेर्ने हो भने जो भए पनि महिला भए त पुगिहाल्यो नि भन्ने हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भनेर जनसङ्ख्याको आधारमा सबै पृष्ठभूमिका महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आइरहेकै छ । हो, त्यो कुरालाई अभ्यासमा उतार्नको लागि अन्तरसम्बद्धताको सिद्धान्त र समावेशिताको खाँचो छ । उदार नारीवादको अवधारणाअनुसार ३३ प्रतिशत महिला भनेपछि जो पनि महिला जान पाइहाल्छ वा सक्छ भन्न सकिन्छ । अन्तरसम्बद्ध नारीवादको कोणबाट भने कोको महिला त्यहाँ जान सक्छन् वा सक्दैनन् र किन त्यस्तो भएको छ ? जान नसक्नेहरूको हकमा अझ बलियो प्रावधान र साथ सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ ।

अन्तरसम्बद्धता र समावेशिता दुवै बृहद् अवधारणा हुन् । यी दुवै कुरा आपसमा जोडिएर एकअर्कालाई पूरा गर्ने गर्छन् तर एकै भने पक्कै होइन । समावेशिताले सहभागिता र प्रतिनिधित्वको कुरालाई बढी जोड दिन्छ । अन्तरसम्बद्धताले सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्ने समूह, समुदायको सवाल, समस्या र सरोकारका अनेक आयामहरूलाई खोतल्ने र तिनलाई सम्बन्धित थलोहरूसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । 

विश्वमा र नेपालमा अन्तरसम्बद्धताको अवधारणा कसरी र कहिले सुरु भएको हो ?

विश्वव्यापीरूपमा यसको अवधारणा हेर्ने हो भने यो चाहिँ सन् १९८९ मा पहिलोपटक किम्बर्ले क्रेनशले प्रचलनमा ल्याएको पाउँछौँ । उनी अश्वेत जातिको नारीवादी र अधिवक्ता हुन् । उनले यो अवधारणा अघि सार्नाका दुई पाटा छन् । पहिलो, अमेरिकी महिलावादी आन्दोलनले लामो सङ्घर्ष यात्रा तय गरिसक्दा पनि निश्चित समुदायका विशेष गरी गोरा जातिका र मध्यम वर्गीय महिलाहरूको मात्रै उत्थान भएको तथ्य देखियो । अर्को चाहिँ, त्यहीबेलामा नस्लभेदविरुद्धको आन्दोलन पनि चलिरहेकै थियो । रङको आधारमा, वंशको आधारमा, कपालको टेक्स्चरको आधारमा, कालो र गोरो वर्णको आधारमा भएको विभेदविरुद्ध काला जातिहरू लडिरहेका थिए । सङ्घर्ष चलिरहँदा त्यसले केही उपलब्धि हासिल गर्‍यो। तर, अश्वेत जातिका महिलाहरूको हकमा चाहिँ खासै परिवर्तन भएन । उनीहरू महिलावादी आन्दोलन र नस्लभेद, रङभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट पनि लाभांशका हकदार हुन सकेनन् । उनीहरू छुटेको छुटेकै भए । कानुनीरूपमा त जहिले पनि अदृश्य नै रहिरहे । त्यहाँको कानुनमा उनीहरू कहीँ पनि अङ्कित नै भएनन् । त्यसो हुँदा उनीहरूमाथि हुने शोषण दमनलाई कानुनले, राज्यले देख्ने कुरै भएन । त्यसैले क्रेनशले काला जातिका महिलाहरूको हकमा अन्तरसम्बद्ध नारीवादको अवधारणा अघि सारिन् र उनीहरू त्यसरी छुट्नमा उनीहरूलाई काला जाति र महिला दुवै कुरालाई भिन्नभिन्न खेमामा वर्गीकरण गरिनु हो भन्ने जिकिर राखिन् । उनले त्यो पहिचानलाई एकैसाथ अङ्गीकार गर्दै त्यो पहिचानसँगै गाँसिएर आएका अनेकखाले शोषण, दमन र विभेदलाई पनि चिन्नुपर्छ भन्ने अडान राखिन् । 

यहाँ तीन वटा कम्पोनेन्ट नारीवादले उठाएको लैङ्गिकता, मार्क्सवादी नारीवादले उठाएको वर्ग र नस्ल अर्थात् रेसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उनले त्यसलाई काला जातिका महिलाहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नमा लगाइन् ।

यी तीन कुरालाई सँगसँगै लैजाँदा चाहिँ एक महिलामाथि एकैचोटिमा थरिथरिको विभेद भइरहेको हुन्छ, विभेदहरू खप्टिएका हुन्छन् । त्यो खप्टिँदा धेरै कुरा अनदेखा गर्‍योनारीवादले । रङभेदविरुद्धको आन्दोलनले पनि त्यो देखेन भनेपछि यो शब्दावली प्रयोग गरियो । ती तीनवटा कम्पोनेन्टबाहेक अरू समाजमा, अरू मुलुकहरूमा अन्य थरिका विविधता हुने नै भए । एकैचोटि खप्टिएर आउने ती सबैखाले विभेदहरूलाई इन्टरेसक्सनालिटीको अवधारणामा राखेर केलाउन सकिन्छ । 

“साझा सवालहरूमा सहमतिसहितको ऐक्यबद्धता चाहियो । त्यो भनेको पृथक सवालहरूमा असहमतिसहितको ऐक्यबद्धता चाहियो । कुनै पनि कुरामा तपाईंले भनेकै शतप्रतिशत हो भनेर जानेखाले कुरा तोडिनुपर्छ ।”

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने होे भने जातजाति र जातीयता, भाषाको विविधता, भूगोल, क्षेत्र, यौनिक तथा लैङ्गिक विविधता, धर्म, उमेरको विविधता, सक्षमता, वर्ग, व्यावसायिकता लगायतका कुरालाई अन्तरसम्बद्ध खाका अन्तर्गत केलाउन सकिन्छ । यहाँ महिलावादको कुरा गर्दा सीमित समुदाय, वर्ग, धर्म र भेगका महिलाहरूको मात्रै समस्याहरू बढीजसो सुनिएको आलोचना र गुनासाहरू थुप्रै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । वि.सं. २०५० को दशकबाट नेपालमा अन्तरसम्बद्धताको अवधारणा अलि बढी अभ्यासमा आएको देखिन्छ । खासगरी विभिन्न जातजातीयता, वर्ग, क्षेत्र र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका महिलाहरूले आआफ्ना पृथक, विशिष्ट सवाल र समस्याहरूलाई आफैँले खोतलेर बाहिर ल्याउन थालेसँगै यो अवधारणाले व्यापकता पाउन थालेको हो । तर, ती कुराहरू यही अन्तरसम्बद्धताकै खाकाबारे सचेत वा जानकार भएर उठाइएका थिएनन् । महिलाभित्रको विविधता र असमानताका पक्षहरूलाई खोतल्दै जानेक्रममा अन्तरसम्बद्धताको अवधारणासँग गाँसिन पुगेको मान्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको आवाज र समस्याहरूलाई एक सैद्धान्तिक खाका प्रदान गरेको छ । 

यो अवधारणा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?

अन्तरसम्बद्धताको अवधारणा बुझ्न गाह्रो कुरा त होइन, तर नेपालमा महिलावादकै अवधारणालाई अपव्याख्या गर्ने र त्यसलाई पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यस्तोमा अन्तरसम्बद्ध महिलावादको अवधारणालाई पनि सहीरूपमा अथ्र्याउन र सही व्याख्या विश्लेषण गर्ने जमात छिट्टै सक्रिय हुनु अत्यावश्यक छ । अन्तरसम्बद्ध महिलावादको अवधारणा बुझ्न महिलावाद, वर्गीयता, लैङ्गिकता र नस्लीयताको अवधारणा बुझ्नु जरुरी छ । त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा स्थानीयकरण गर्न थप यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनैतिक विषमतालाई महिलावादी कोणबाट, जातजातीयताको कोणबाट, महिलाभित्रको विविधताको कोणबाट पनि मज्जासँगले बुझ्नु उत्तिकै जरुरी छ । धेरै कुराको सम्मिलन र स्वरूपहरूलाई बुझेर त्यसको संयोजित स्वरूपलाई बुझ्न नसकी अन्तरसम्बद्धताको खाकालाई आन्तरिकीकरण गर्न सहज छैन । त्यसैले यो अवधारणा आफैँमा जटिल छ । किनकि यो अवधारणा त्यस्तै जटिल र बहुआयामिक स्वरूपहरूको गठजोडमा सिर्जना हुने समस्या, सरोकारका कुराहरूलाई नै सम्बोधन गर्न बनेको हो । त्यसैले यो अवधारणालाई आंशिकरूपमा बुझ्ने वा गलत ढङ्गले बुझ्ने सम्भावना धेरै छ । अवधारणागत तवरमै अस्पष्टता हुनासाथ त्यो अवधारणाअन्तर्गत अवलम्बन गरिने अभ्यास सही हुने कुरै भएन । कतिपय अवस्थामा यही अस्पष्ट वैचारिकी र अधकल्चो अभ्यासले नतिजा ल्याउन सक्दैन र त्यसको अवगाल चाहिँ अवधारणालाई दिने पनि गरिएको पाइन्छ । अवधारणा आफैँमा सम्पूर्ण छ भन्ने होइन तर अवधारणालाई सहीसही उपयोग गर्न नसक्नाको अवगाल लगाउने तथा त्यो अवधारणालाई नै गलत वा अनुपयुक्त ठहर्‍याउने प्रवृत्ति भने सही होइन । खासगरी विविधताले भरिएको र सीमान्तभित्रका सीमान्तहरू अधिक भएको सामाजिक संरचनामा त्यस्तो प्रवृत्तिले हानि पुर्‍याउँछ । 

यसको अर्थ अन्तर सम्बद्धताको अवधारणालाई अपनाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने त पक्कै होइन । सम्बन्धित समुदाय वा समूहको वास्तविकताका अनेक पाटाहरूलाई सहीरूपमा केलाएर सँगसँगै लिएर जाने वा तिनलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्ने मनसाय र दृष्टिकोणको खाँचो छ । हामी महिला सबै एकै हो, दलित भएर के भयो, मधेसी वा कुनै क्षेत्र वा भूगोलको भएर के भयो ? सबै एक हुनुपर्छ, हामी सबै एकै नभई हुँदैन भन्ने सोच एक हिसाबले सही नै देखिएला । तर, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई राज्यको संरचना, सामाजिक प्रचलन र अभ्यासहरूले नकार्दै ल्याएको ठाउँमा त्यस्तो सोच ‘ब्लाक एन्ड ह्वाइट’ खालको भयो । एकीकृतपन पनि जरुरी छ, तर त्यस्तो एकीकृत पनि होइन कि जहाँ चाहिँ कुनै समुदाय, कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि लैङ्गिक पहिचान भएकाले आफ्नो सवालै छोडेर ‘मूल मुद्दा’ भनेर कसैले प्राथमिकतामा राखिदिएको मुद्दालाई नै लिएर आफ्नो जीवन काट्नुपरोस् । त्यस्तो ऐक्यबद्धता चाहिँ कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि तपाईंको साथ चाहियो, तर तपाईंको सवाल चाहिँ अटाउँदैन भनेको हो नि । सवाल नै नअटाएको ऐक्यबद्धतायुक्त अभियानले ल्याउने उपलब्धि सबैको लागि समान हुन्छ त ? 

त्यसैले तपाईंको सहभागिता पनि हुने र सवाल पनि अटाउने गरी सँगसँगै जानुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै फराकिलो हिसाबले जानुपर्छ । साझा सवालहरूमा सहमतिसहितको ऐक्यबद्धता चाहियो । त्यो भनेको पृथक सवालहरूमा असहमतिसहितको ऐक्यबद्धता चाहियो । कुनै पनि कुरामा तपाईंले भनेकै शतप्रतिशत हो भनेर जानेखाले कुरा तोडिनुपर्छ । यसमा दुवै पक्षले यसमा चाहिँ मेरो असहमति छ तर यसमा सहमति गरेर जाऔँ न भन्न सक्नुपर्‍यो।

“आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र सिपहरू हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्दै महिला आन्दोलनहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्नुपर्छ । भिन्नभिन्न सवालहरूमा पनि अङ्कमाल गर्न र तिनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।” 

यसबारे वैचारिक स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि खुलेर छलफल गर्ने र आपसी संवाद धेरै गर्ने गर्नुपर्छ, जुन हामीकहाँ भएको देखिँदैन । अहिले हामी मौखिकरूपमा चाहिँ ‘अँ, तपाईंको समस्या मैले सुनेँ’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ तर त्यो सुनेको कुरालाई ग्रहण गर्नेसम्म पुगिसकेका छैनौँ । ‘ओठे प्रतिबद्धता’ भन्ने हामीकहाँ प्रयोग हुने शब्द छ नि त्यस्तो मौखिक कुरा अलिअलि आउन थाले पनि मन्थन गर्ने तहमा पुगिसकेका छैनौँ ।

नेपालको महिला आन्दोलनलाई तपाईंले ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलन भनेर विभिन्न ठाउँमा लेख्ने, बोल्ने गर्नुभएको छ नि ? यो मूलधार र अरू भन्ने वर्गीकरण कसरी हुन गएको हो ?

खासमा २०६२–६३ साल अगाडि त नगरेकै हो । त्यतिखेर नगर्नाको केही कारण पनि छ । त्यतिबेला महिलाभित्रको विविधता, फरकफरक सवालमा भन्दा पनि प्राथमिकता चाहिँ आममहिलाहरूका लागि कानुनी एवं राजनीतिक अधिकारहरू हुनुपर्छ भन्ने थियो । आममहिलाका स्वतन्त्रताको लागि त्यो जरुरी पनि थियो । नेपालका महिलाहरूका लागि एउटा पृष्ठभूमि तयार पार्ने काम त्यसले गर्‍यो। त्यसले महिलाहरूको राजनैतिक अधिकार प्राप्ति, शिक्षामा सहभागिता, रोजगारीको अधिकार देशबाहिर काम गर्न जाने वा श्रमको अधिकार प्राप्त गर्न सघायो । बहुदलीय व्यवस्था र उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालको विविधतालाई खोतल्नु जरुरी थियो, त्यही हुँदै गयो । त्यसरी खोतल्दै जाँदा आन्दोलनहरूले हासिल गरेको उपलब्धि कसको लागि बढी उपभोगमा आयो त भन्नेखाले कुराबाट पनि हेर्न थालियो । त्यसरी हेर्दा आन्दोलनहरूले हासिल गरेको जति पनि परिवर्तन र उपलब्धि थियो नि त्यसले सीमित वर्ग, जात र समुदायका महिलाहरूमा मात्रै लाभ पुर्‍याएको कुरा आयो । त्यसो भएपछि म अर्थात् मेरो समुदाय, मेरो समूह चाहिँ किन लाभान्वित भएन भनेर विविध महिलाले प्रश्न उठाउन सुरु गरे । त्यसरी प्रश्न उठाउँदा नेपालको महिलावादी आन्दोलनले ती महिलाहरूको सवाललाई स्वागत गर्न सकेन । साथमा लिन सकेन । त्यही कारणले मूलधार र अरू भन्ने सीमा बलियोसँग देखा पर्न गयो । 

जस्तै; दलित महिलाले आवाज उठाए, आन्दोलन गरे त्यो दलित महिलाकै आन्दोलनमा सीमित पारियो । आदिवासी जनजाति महिलाहरूले पनि गरे, त्यसलाई पनि एक निश्चित जातीय वा सांस्कृतिक समूहको महिलाको आन्दोलन भनेर कित्ताकाट गरियो । तराई मधेसका महिलाहरूले पनि आफ्ना मुद्दा उठाए, उनीहरू पनि मधेसी महिलाकै सीमित पहिचानभित्रै कैद पारिए । यी वर्गीकृत महिला समूहहरूले पनि आफ्नो उपस्थिति र सवालहरूलाई मूलप्रवाहमा आफ्नै बुतामा पुर्‍याउने ल्याकत राखेनन्, त्यो राख्न सक्ने पूर्वाधार नै उनीहरूसँग थिएन र छैन । मूलप्रवाह र मूलधारले आफ्ना आसपासका वा आफूभन्दा केही पर रहेका महिलाहरूलाई महिलावादी आन्दोलनको संरचनाभित्रै समेटेर अपनत्व ग्रहण गर्ने गराउने कसरत गर्न अझै सकेको छैन । अनि विविध महिलाहरूको आपसी सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो। र, नेपालका महिलाहरूबिचमा हामी र अरूहरू भन्ने वर्गीकरणको रेखा बाक्लो भयो । त्यसैले धेरै महिलावादी र महिला अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता हुने गर्छ कि, ‘महिलाहरूको बिचमा फाटो बढी भयो, ध्रुवीकरण भयो, विभाजन आयो’ ।  

खासमा विविध महिलाहरूले आआफ्नो मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु भनेको ठुलो बृहद् मुद्दाहरूका अलावा महिलाका विशिष्टीकृत मुद्दाहरूको पनि पहिचान हुन थालेको हो । पछिल्लो समयमा सबैले के बुझे भने, नेपालका महिलाहरूका लागि एउटा मैदान त तयार भयो, त्यो मैदानमा मेरो ठाउँ कहाँनिर छ वा छैन, छ भने के कति छ भनेर खोज्न र हकदाबी गर्न थालेका हुन् । त्यसले नेपालका महिलाहरूभित्र रहेको विविध मुद्दाहरूलाई पहिचान गर्दै अघि बढ्ने बाटो निर्देश गर्ने सामथ्र्य राख्छ । तर, त्यसका लागि महिलावादी आन्दोलनले प्रभावकारीरूपमा सबै महिला आन्दोलनहरूको संयोजकको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अरूलाई अधिकार दिने वा अरू महिलाका आन्दोलनहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने वा उर्दी जारीकर्ताको भूमिकामा हुनुहुँदैन । आफूसँग भएका स्रोतसाधन, सूचनाहरूमा सबैको पहुँच हुने अवस्था ल्याउनुपर्छ । आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र सिपहरू हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्दै महिला आन्दोलनहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्नुपर्छ । भिन्नभिन्न सवालहरूमा पनि अङ्कमाल गर्न र तिनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । हरेक आन्दोलन र अभियानले जन्माएको नेतृत्व स्वीकार्य हुनुपर्छ । यी कुरा बोल्न र अवधारणामा ढाल्न जति सहज छ, अभ्यासमा ल्याउन उत्तिकै गाह्रो पनि छ । वास्तविकता चाहिँ, महिला र पुरुषबिचको खाडल पुर्न मात्रै होइन, विविधखालका महिलाहरूबिचको खाडल पुर्न पनि उत्तिकै लामो र कठिन यात्रा तय गर्नैपर्दछ ।

प्रकाशन मिति २०७८ फागुन २४ गते मंगलवार