महिलावाद शृङ्खला ८ l
रीता साहले स्वतन्त्र लेखन र अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील भई झन्डै डेढ दशक लामो समय बिताउनुभयो । यस अवधिमा उहाँले तराईमधेसका महिलाको अवस्था र लैङ्गिकताका विविध सवाललाई ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलन र राजनीतिसँग जोडेर अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुभयो । मधेस र मधेसका महिलाका विभिन्न सवालमा पैरवी पनि गर्नुभयो ।
बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) तथा अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चसँग आबद्ध रीताको लेखनका विषय महिला अधिकार, महिलावाद, नागरिकता र सामाजिक समावेशीकरण हुन् । यिनै सवालमा उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा लेख्दै र बोल्दै आउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी रीताले सप्तरी जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौँ आएर क्याम्पस पढ्दै गर्दा विभेदको अनुभव गर्नुभयो । मधेसी मूलको भएकै कारण आफूले विभेद भोगेपछि उहाँको लेखन यात्रा सुरु भयो । उहाँसँग महिलावाद, नेपालको महिलावादी आन्दोलन र त्यसभित्र मधेसी समुदायका महिलाको विषयमा ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले २०७८ पुस र २०८१ कात्तिकमा विशेष कुराकानी गर्नुभएको थियो । सो कुराकानीलाई आधार बनाएर ‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत उहाँसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरी यो सामग्री तयार गरिएको हो । आजको महिलावाद शृङ्खलामा प्रस्तुत छ, रीता साहसँगको कुराकानी र सहलेखनमा आधारित अन्तरक्रियात्मक सामग्री :
सप्तरीबाट काठमाडौँ पढ्न आएपछिको बसाइ निकै चुनौतीपूर्ण भएको तपाईंले भन्दै आउनुभएको छ, त्यसबारेमा फेरि बताइदिनुस् न !
म सप्तरीबाट क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आएँ । लगभग २५ वर्षअघि पढ्नको लागि काठमाडौँ आएँ । त्यति बेला मेरो धेरै सोचाइ पनि थिएन । अरू महिलाहरू जस्तै पढेर जागिर गर्ने र जीवनयापन गर्ने खालको मेरो सोच थियो तर कलेजमा पढ्दा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू खेपेँ ।
जुन विभेद मैले मधेसमा हुँदा, विराटनगरमा पढ्दा भोगेको थिइनँ, त्यो विभेद काठमाडौँमा भोग्दा मलाई सुरुमा एकदमै अनौठो लाग्थ्यो । रिस पनि उठ्थ्यो । कहिलेकाहीँ झगडा पनि गर्थें । यत्तिकैमा मेरो स्नातकोत्तर पढाइ पूरा भयो । त्यसपछि म लोकसेवाको तयारी कक्षा लिन थालेँ । तयारी कक्षा लिँदा पनि विभेदको अनुभव गरेँ ।
‘काठमाडौँमा मधेशी भोगाइ’ भन्ने शीर्षकमा लेखेर ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा पठाएको त्यो ‘आर्टिकल’ २०६९ सालतिर छापियो । धेरैले त्यो आर्टिकलको ‘एप्रिसियट’ पनि गर्नुभयो । हाम्रै समुदायले यस्तो कुराको विरोध गर्नुपर्ने रहेछ, बोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो भनेर ‘फिडब्याक’ दिनुभयो ।
अनि मलाई के महसुस भयो भने वास्तवमै मधेसीको बारेमा, मधेसी महिलाप्रतिको बुझाइ काठमाडौँमा कम रहेछ । यसको बारेमा लेख्नुपर्छ, बोल्नु र बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसकारण मैले सबैभन्दा पहिला मलाई काठमाडौँमा भएको विभेदबारे आर्टिकल लेखेँ र छाप्न पठाएँ ।
‘काठमाडौँमा मधेशी भोगाइ’ भन्ने शीर्षकमा लेखेर ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा पठाएको त्यो ‘आर्टिकल’ २०६९ सालतिर छापियो । धेरैले त्यो आर्टिकलको ‘एप्रिसियट’ पनि गर्नुभयो । हाम्रै समुदायले यस्तो कुराको विरोध गर्नुपर्ने रहेछ, बोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो भनेर ‘फिडब्याक’ दिनुभयो । त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने सरकारी जागिर गर्नेहरू त धेरै छन् तर सार्वजनिक जीवनमा आएर मधेसको मुद्दा, मधेसी महिलाका समस्या र मधेसमा हुने विभेदका बारेमा लेख्ने थोरै छन् ।
विशेष गरेर मधेसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुराको बारेमा कलम चलाउने व्यक्ति थोरै भए । त्यसले गर्दा मैले लेखनलाई नै पेसाको रूपमा मानेँ र अपनाएँ । जागिर गर्ने सपना छोडेर लेखन यात्रा सुरु गरेँ । यो २०६९–७० सालतिरको कुरा हो ।
लोकसेवा परीक्षाको तयारी नै छोडेर लेखहरू मात्रै लेखिरहनुभयो कि सँगसँगै अरू पनि केही गर्नुभयो ?
लोकसेवाका किताब छोडेर अरू किताबहरू अध्ययन गर्न थालेँ । मैले लगभग एक सयभन्दा बढी किताबहरू निरन्तर पढेँ । पढिसकेपछि मैले लेख्न थालेँ । सुरुमा ‘कान्तिपुर’ र विभिन्न पत्रपत्रिकामा विचारसहितका ‘आर्टिकल’ लेख्थेँ ।
मैले विशेष गरी मधेसको विषयमा र मधेसी महिलाको विषयमा लेखेँ । त्यसमा पनि विशेष गरेर नागरिकता, समावेशिता, मधेस आन्दोलन, महिला आन्दोलनलगायतका विषयमा लेख्ने, पढ्ने र सँगसँगै ‘रिसर्च’ हरू गर्न थालेँ ।
अब ‘महिलावाद’, ‘नारीवाद’ वा ‘फेमिनिज्म’ भन्ने शब्दमा पनि बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जसले लैङ्गिक समानताको लागि काम गर्छ, हो, त्यो ‘फेमिनिस्ट’ हो । नेपालीमा म त्यसलाई ‘नारीवादी’ भन्न चाहन्छु ।
राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा ‘रिसर्च’ हरू गरेको छु । त्यसै विषयमा लेख्ने गरेको छु । एक दर्जन जति ‘रिसर्च’ हरू गरिसकेको छु । एक दर्जनभन्दा बढी ‘जर्नल आर्टिकल’ र पुस्तकमा ‘रिसर्च आर्टिकल’ हरू प्रकाशित भएका छन् । यसै विषयमा विभिन्न ‘फोरम’ हरूमा बोल्ने र पैरवी गर्ने गरेको छु ।
सँगसँगै विभिन्न प्रकारको सामाजिक आन्दोलनहरूमा सहभागी हुन्छु । हामीले ‘इन्टरजेनेरेसनल फेमिनिस्ट फोरम’ पनि गठन गरेका छौँ । खुला नेटवर्कको रूपमा महिला आन्दोलनभित्रको विविधता र महिला आन्दोलनलाई कसरी मजबुत पार्ने भनेर हामीले काम गर्दै आएका छौँ ।
अब महिलावादबारे कुरा गरौँ, ‘सन्धान’ ले ‘महिलावाद’ शब्द प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । तपाईं ‘नारीवाद’ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, किन ?
किनकि म चाहिँ महिलावादभन्दा नारीवाद भन्न रुचाउँछु । महिलावादले महिला र महिलाभित्रको विविधताको मात्रै कुरा गर्छ । नारीवादले सबैको कुरा गर्छ, जसमा महिला, पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि कुरा गर्छ । त्यसैले म ‘नारीवाद’ नै भन्छु र म आफूलाई ‘नारीवादी’ भन्छु ।
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नारीवाद भनेको यो एउटा विचारधारा हो, दर्शन हो । यसले महिलाले पनि पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्छ । यसले लैङ्गिक समानताको वकालत गर्छ । लैङ्गिक समानताभित्र महिला, पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा पनि आउँछ ।
उस्तै उस्तै लाग्ने तर केही हदमा भिन्न अर्थ पनि दिने यस्ता शब्दमा बहस, छलफल अलि कम भएको पाइन्छ । मलाई अब ‘महिलावाद’, ‘नारीवाद’ वा ‘फेमिनिज्म’ भन्ने शब्दमा पनि बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जसले लैङ्गिक समानताको लागि काम गर्छ, हो, त्यो ‘फेमिनिस्ट’ हो । नेपालीमा म त्यसलाई ‘नारीवादी’ भन्न चाहन्छु ।
‘महिलावाद’ लाई नारीवादको जगबाट तपाईं कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
म यसबारे बुझेर यो क्षेत्रमा आएको होइन तर जब काम गर्न थालेँ, तब अध्ययन, अनुसन्धान पनि गर्न थालेँ । सेरा तामाङ, डा. मीना आचार्यलगायत स्वदेशी तथा कमला भसीनलगायत विदेशी लेखकका पुस्तकहरू अध्ययन गरेँ । विभिन्न देशका ‘फेमिनिस्ट’ हरूको कुरा युट्युबबाट सुनेँ । यसरी भन्नुपर्दा १२/१३ वर्षअगाडि मैले यसबारे अध्ययन गर्न थालेँ र यसलाई नारीवाद भनेर बुझ्दै आएँ ।
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नारीवाद भनेको यो एउटा विचारधारा हो, दर्शन हो । यसले महिलाले पनि पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्छ । यसले लैङ्गिक समानताको वकालत गर्छ । लैङ्गिक समानताभित्र महिला, पुरुष र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा पनि आउँछ ।
सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने नारीवादको बारेमा विभिन्न विचारधाराहरू छन् । विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा सन् १९८० को दशकमा पश्चिमी देशमा विभिन्न लेखकहरूले पुस्तकहरू प्रकाशित गरे । यसलाई यसरी अगाडि ल्याइयो । सुरुमा ‘लिबरल फेमिनिज्म’ को कुरा आयो ।
‘लिबरल फेमिनिज्म’ मा के भनिन्थ्यो भने राज्य र संविधानमा परिवर्तन गर्यो भने महिलाहरूले अधिकार पाउँछन् । यसले महिलाको राजनीतिक अधिकारमा जोड दियो । त्यो अधिकार प्राप्त गरेर भोट दिन पाए भने महिलाहरूले अधिकार पनि प्राप्त गर्छन् भन्ने थियो ।
विश्व परिवेशमा नारीवादलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्दोलनको आधारमा र दोस्रो, विचारधाराको आधारमा । कुनै पनि स्थितिलाई बदल्न आन्दोलनको जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि विचारधाराको आवश्यकता हुन्छ ।
‘लिबरल फेमिनिज्म’ को केही दशकपछि ‘र्याडिकल फेमिनिज्म’ को कुरा आयो । ‘र्याडिकल फेमिनिज्म’ को कुरा आइसकेपछि १९९० को दशकमा विभिन्न खालका महिलावादीहरूले के आरोप लगाए भने यो एक खालको महिलाहरूको मात्रै कुरा हो, सबै खालका महिलाहरूको लागि यो लागु हुँदैन ।
पश्चिमी देशहरूमा जसरी ‘ब्लाक फेमिनिज्म’ को कुरा आयो, त्यसरी भारतमा ‘दलित फेमिनिज्म’ को कुरा आयो । यसरी महिलाका सवालमा एकपछि अर्को कुरा आउन थाल्यो । महिला पनि सबै महिला एकै हुँदैनन्, महिलाभित्र पनि ‘इन्टरसेक्स्नालिटी’ छ । सबै महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था एकै प्रकारको हुँदैन । महिलाभित्र पनि विविधता छ ।
विश्वको इतिहास हेर्यो भने विभिन्न कालखण्डमा महिलावादका विभिन्न धारहरू आएको देखिन्छ । ती धारहरूमा नारीवाद र त्यसका तीन लहरहरू चर्चित छन् ।
विश्व परिवेशमा नारीवादलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्दोलनको आधारमा र दोस्रो, विचारधाराको आधारमा । कुनै पनि स्थितिलाई बदल्न आन्दोलनको जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि विचारधाराको आवश्यकता हुन्छ । नारीवाद पनि विचारधारा बोकेको एक आन्दोलन हो । नारीवादबारे बुझ्न विभिन्न समयका नारीवादी धार र तिनका लहरहरूबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
तिनका लहरहरूका बारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
पहिलो लहरको नाम ‘फस्ट वेभ फेमिनिज्म’ हो । यसको सुरुवात अठारौँ शताब्दीमा अमेरिका र युरोपबाट भएको थियो । अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिहरूपछि त्यहाँ नागरिकताको अधिकार दिन थालियो तर पुरुषलाई मात्र ।
महिलालाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो । त्यसलाई पहिलो पटक चुनौती दिएकी थिइन्, मेरी उल्सटनक्राफ्टले । उनले सन् १७९२ मा ‘भिन्डिकेसन अफ वुमन’ नामको पुस्तक पनि लेखेकी छिन् । पुस्तकमा महिलालाई पनि पुरुषसरह अधिकार हुनुपर्छ भनिएको थियो । त्यहाँबाट नै औपचारिकरूपले ‘फस्ट वेभ फेमिनिज्म’ को सुरुवात भएको मानिन्छ ।
‘फस्ट वेभ फेमिनिज्म’ ले शिक्षामा महिलाको पहुँच बढ्न सघायो तर सबै विषय महिलाले पढ्न पाउँदैनथे । शिक्षामा पनि लिङ्गको आधारमा महिलामाथि हुने विभेद कायमै थियो ।
पुस्तकले महिला समानताको मागलाई जन्म दियो । सन् १८४८ मा महिला सम्मेलन भयो । त्यसले पारित गरेको घोषणापत्रमा महिलालाई भोटको अधिकार दिइनुपर्ने माग गरियो । महिलाले भोट दिने अधिकार प्राप्त गरेमा राजनीतिमा महिलाको पनि पहुँच बढ्ने आकलन थियो । त्यति बेला महिलाहरूको आन्दोलन बेलायत र अमेरिकामा बढी केन्द्रित थियो । फलस्वरूप सन् १९२० मा महिलाले मतदानको अधिकार प्राप्त गरे ।
‘फस्ट वेभ फेमिनिज्म’ ले शिक्षामा महिलाको पहुँच बढ्न सघायो तर सबै विषय महिलाले पढ्न पाउँदैनथे । शिक्षामा पनि लिङ्गको आधारमा महिलामाथि हुने विभेद कायमै थियो ।
सन् १९६३ मा बेट्टी फ्राइदान को पुस्तक ‘द फेमिनिन मिस्टिक’ ले उदारवादी नारीवादी धारको अवधारणा अगाडि सार्यो । यसलाई ‘सेकेन्ड वेभ फेमिनिज्म’ को सुरुवात मानिन्छ । ‘सेकेन्ड वेभ फेमिनिज्म’ मा दुई वटा समूह थिए । दुवै समूहका माग र तरिका फरक फरक थिए ।
पहिलो समूहमा उदारवादी नारीवादी धार थियो । त्यसले महिलामाथि हुने बाहिरी विभेदको अवधारणा अगाडि ल्याएर शिक्षामा समान अवसर, प्रजननसम्बन्धी अधिकारहरू, समान श्रमको समान ज्याला जस्ता मागहरू अघि सारेको थियो ।
दोस्रो समूहमा उग्रनारीवादी धार थियो । सन् १९४९ मा सिमोन द बुभ्वाको ‘द सेकेन्ड सेक्स’ पुस्तकले उग्र नारीवादीधारको अवधारणा अगाडि सार्दै प्राज्ञिक बहसको सुरुवात गर्यो । पहिलो पटक यसले पितृसत्ताको अवधारणाबारे बोलेको थियो ।
रङ र लिङ्गको आधारमा हुने विभेदका कुरा उठाएर बेल हुक र ऐन्जिला डेभिसले ‘ब्ल्याक फेमिनिज्म’ को अवधारणा अगाडि सारे । भारतमा नारीवादले उपल्लो र मध्यम जातको महिलाको मुद्दालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै ‘दलित फेमिनिज्म’ को अवधारणा अगाडि सारियो ।
पितृसत्ताबारे सिमोनको तर्क थियो– समाज निर्माण जुन सिद्धान्तको आधारमा गरिएको छ, ती सबै पुरुषहरूले गरेका हुन् । त्यसमा महिलाको इच्छाको ख्याल राखिएन । अहिलेको संरचनाले महिलाको अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यसैले नयाँ विचारधारा र दर्शनको निर्माण गर्नुपर्छ ।
उग्रनारीवादी धारले महिलाहरू पुरुषभन्दा अलग र पुरुषको तुलनामा उत्तम हुन्छन् भन्दै महिलाको यो गुणको ‘सेलिब्रेट’ हुनुपर्ने, गौरव महसुस गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा उग्रवादी नारीवादी धारलाई आलोचना गर्दै ‘थर्ड वेभ फेमिनिज्म’ को सुरुवात भयो । यसले सबै महिलाको समस्या एकै प्रकारको हुँदैन, महिलाभित्र पनि विविधता छ भन्दै उत्तरआधुनिक नारीवादको अवधारणा अगाडि आयो । यसमा महिलाले केवल लिङ्गको आधारमा विभेद भोग्दैनन्, बरु रङ, जात, वर्ग र ‘इथ्निसिटी’ को आधारमा विभेद भोगेका हुन्छन् भनियो ।
रङ र लिङ्गको आधारमा हुने विभेदका कुरा उठाएर बेल हुक र ऐन्जिला डेभिसले ‘ब्ल्याक फेमिनिज्म’ को अवधारणा अगाडि सारे । भारतमा नारीवादले उपल्लो र मध्यम जातको महिलाको मुद्दालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै ‘दलित फेमिनिज्म’ को अवधारणा अगाडि सारियो ।
लामो समयदेखि विश्वका कतिपय देशहरू औपनेवेशीकरणको सिकार भइरहेका थिए । त्यसको असर महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा परेको हुँदा यसलाई सशक्तरूपमा उठाउन ‘पोष्ट कोलोनियल फेमिनिज्म’ को अवधारणा पनि सतहमा आयो । समग्रमा हेर्दा उत्तरआधुनिक नारीवादले महिलाभित्रको विविधताको वकालत गर्दछ ।
महिलावादको विश्वव्यापी लहरमा नेपाल पनि कहीँ कतै जोडिने गरेको छ कि के लाग्छ तपाईंलाई ?
पक्कै पनि यो कुरालाई कतिपय ठाउँमा जोड्न सकिन्छ । मैले पनि केही सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने गरेको छु । अमेरिका र युरोपमा नारीवादी आन्दोलनको पहिलो लहर चलिरहेको बेला नेपालमा राणा शासन उत्कर्षमा थियो । त्यति नै बेला १९७४ सालतिर योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा महिला समिति गठन भयो । समितिले सतीप्रथा, बालविवाहलगायतका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान थाल्यो ।
विश्व परिवेशमा नारीवादी आन्दोलनको दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा महिलाले सङ्घसंस्था खोले । तिनले महिलाको शिक्षा र राजनीतिमा अधिकार खोजे र सङ्गठित भएर माग पनि राखे ।
राणा शासकले समितिले उठाएका माग पूरा नगरेको भन्दै योगमायाले आफ्ना ६८ जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा हाम्फालेर देहत्याग गरेको इतिहास छ । यस घटनाको तीन वर्षपछि १९७७ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सतीप्रथामाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
अमेरिका र युरोपमा ‘लिबरल फेमिनिज्म’ को लहर चलिरहेका बेला नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि महिला अधिकारको कुरा बिस्तारै उठ्न थालेको हो । त्यति बेला नेपालमा पनि एक प्रकारका महिलावादीले राजनीतिक अधिकार, भोट दिने अधिकार पाए भने महिलाले अधिकार प्राप्त गर्छन् भन्ने ‘न्यारेटिभ’ अङ्गालेका थिए ।
पहिलो र दोस्रो नारीवादी लहरको बढी प्रभाव अमेरिका र युरोपमा देखिए पनि त्यसले केही हदसम्म नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो । विश्व परिवेशमा नारीवादी आन्दोलनको दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा महिलाले सङ्घसंस्था खोले । तिनले महिलाको शिक्षा र राजनीतिमा अधिकार खोजे र सङ्गठित भएर माग पनि राखे ।
चन्द्रकान्ता मल्लले महिला शिक्षाका लागि २००२ सालमा ‘नारी जागरण केन्द्र’ स्थापना गरेकी थिइन् भने मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा राजनीतिक प्रयोजनसहित २००४ सालमा महिला सङ्घ स्थापना भएको थियो ।
महिला सङ्गठनहरूले सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार र राजनैतिक अधिकारका लागि राणाविरोधी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गदै थिए । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गयो । यस्तैमा पनि महिलाले लडेर चुनावमा भोट हाल्ने र उम्मेदवार हुने अधिकार लिएका थिए ।
नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचनबाट बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई २०१७ सालमा राजाको कदमबाट हटाइएपछि देश पञ्चायती व्यवस्थातिर गयो । २०१९ सालको संविधान आउनुअघि नै सङ्घसंस्थाका गतिविधि अवरुद्ध भए । यससँगै नेपालको नारीवादी आन्दोलन पनि सुस्तायो ।
विश्वमा चलिरहेको तेस्रो नारीवादी आन्दोलनको लहरको प्रभाव नेपाल, भारतलगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि व्यापक देखियो । यहीे कालखण्डमा नेपालमा १० वर्ष माओवादी ‘जनयुद्ध’, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनलगायतका घटनाहरू भए ।
सन् १९७५ सालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिलासम्बन्धी घोषणापत्र पारित गर्यो । त्यसबाट प्रेरित भएर पञ्चायतकालीन नेपालमा पनि महिलासम्बन्धी केही सङ्घसंस्थाहरू खुले । तिनले महिलाको स्थितिबारे अनुसन्धान र पैरवी गर्दै विकासमा महिला सहभागितामा सुधार ल्याउने बहसलाई अगाडि बढाए ।
एकातिर थोरै सङ्ख्यामा रहेका प्राज्ञिक महिलाहरूको समूह, राजघराना, राणा परिवार तथा उच्च वर्गका महिलाहरूको यस्ता कार्यमा वर्चस्व थियो भने अर्कातिर यो समयमा राजनैतिक दललाई लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका महिलाहरू सङ्घर्षरत थिए ।
राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व २०४६ सालपछि बढ्न थाल्यो । महिलासँग सम्बन्धित कुरीति, हिंसाजन्य कार्यहरूको विरुद्ध ऐन कानुनहरू बन्न थाले ।
समग्रमा राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल, पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवाती समयलाई हेर्दा नेपाली महिलाहरूले उदारवादी नारीवादकै अवधारणा अपनाएको देखिन्छ । राज्यको संरचनामा परिवर्तन भएमा र राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढेमा महिलाको अवस्थामा पनि सुधार हुने उनीहरूको विश्वास थियो ।
विश्वमा चलिरहेको तेस्रो नारीवादी आन्दोलनको लहरको प्रभाव नेपाल, भारतलगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि व्यापक देखियो । यहीे कालखण्डमा नेपालमा १० वर्ष माओवादी ‘जनयुद्ध’, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनलगायतका घटनाहरू भए ।
राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको संवैधानिक ग्यारेन्टी ती आन्दोलनकै कारण भयो, जुन नेपालको नारीवादी आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि हो ।
साथै, समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत, बोक्सीप्रथा, बालविवाह, छाउपडीलगायतका कुरीति र कुसंस्कारहरूलाई कानुनीरूपमा बन्देज लगाइयो । यति नै बेला नेपालमा एल्जिबिटिआइक्यु आन्दोलन पनि सतहमा देखा पर्यो । यसले महिलाको यौनिकता, शरीरमाथिको अधिकारबारे आवाज उठाउन थाल्यो ।
अब नेपालको आफ्नै महिलावादलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ नि ?
नेपालमा मितिअनुसार सर्सर्ती हेर्ने हो भने १९७४ मा दिव्यादेवी कोइराला, मेलवादेवी, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालाले महिला समिति गठन गर्नुभयो । त्यसपछि २००२ सालमा चन्द्रकान्ता मल्लले नारी जागरण केन्द्र स्थापना गठन गर्नुभयो ।
सचेत महिलाहरूले त्यति बेला पढ्न पाउनुपर्छ, बहुविवाह हुनु हुँदैन, महिलाहरू घरबाहिर निस्किन पाउनुपर्छ, महिलाको लागि ‘भोटिङ राइट्स’ हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक मुद्दाहरू उठाएका थिए । त्यससँगैसँगै नेपालमा राणाशासन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठ्न थाल्यो । सचेत महिलाहरू माग राखेर अगाडि पनि आउन थाले ।
नेपालमा महिलावादबारेको बहस र छलफल एकदमै आवश्यक छ । महिला आन्दोलनमा काम गर्नेले लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठाएका छन् तर नारीवाद वा महिलावाद अथवा ‘फेमिनिस्ट’ भनेर यही शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ पाइँदैन ।
मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा वि.सं. २००४ मा महिला सङ्घ गठन भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि राजनीतिमा महिलाहरूको चासो बढ्न थाल्यो । २०१० सालको नगरपालिकाको चुनावमा महिला (साधना प्रधान) निर्वाचित भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री हुनुभयो । २०१७ सालसम्म आइसक्दा आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरियो ।
पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि धेरै नेताहरू निर्वासनमा गए । कति नेताहरू मौन बसे । महिलाको मुद्दा उठान र बहस हुने काम ओझेलमा पर्यो । यो बेला बिस्तारै महिलाका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारी तवरबाट उठेर केही काम सुरु भएको भने पाउन सकिन्छ ।
महिलालाई विकासमा लानुपर्छ भन्ने कुरा सरकारकै अग्रसरतामा अगाडि बढ्यो । केही महिलाहरू त्यति बेला देशबाहिर बसेर राजनीतिकरूपमा महिलाका मुद्दा उठान गर्नुपर्छ भन्ने थिए भने तेस्रो धारका महिलाहरू चाहिँ महिलाको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कार्यक्रमहरू गर्नेतिर लागे ।
जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, तब महिलाका अपेक्षाका क्षेत्रहरू पनि बढे । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ‘महिला मुक्ति हुन्छ’ भन्ने थियो । यसैका लागि मधेसी महिलाहरू पनि सङ्घर्षमा सहभागी भएका थिए । धनुषाको यदुकुहामा जानकीदेवी, सोनावती देवी र मुनेश्वरी यादव तीन जना महिला त सहिद नै भए । २०४६ सालपछि केही राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भए । त्यति बेलादेखि नेपालमा महिला अधिकारको आवाज अलि सशक्त हुन थालेको हो । नेपालको आफ्नै महिलावादलाई म यसरी लिन्छु ।
महिला अधिकारको आवाज सशक्त हुँदै गर्दा तपाईंलाई नेपालमा महिलावाद बारेको बहसका सम्बन्धमा के भन्न मन छ ?
नेपालमा यसबारेको बहस र छलफल एकदमै आवश्यक छ । महिला आन्दोलनमा काम गर्नेले लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठाएका छन् तर नारीवाद वा महिलावाद अथवा ‘फेमिनिस्ट’ भनेर यही शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ पाइँदैन ।
पछिल्लो समयमा महिला आन्दोलनलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नारीवादका मुद्दाहरू के के हुन्, महिला आन्दोलनको नेतृत्व कसले, कसरी गर्ने जस्ता विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । महिलाहरूले अधिकार पनि प्राप्त गर्दैछन् तर हाम्रो घरदेखि राज्यसम्म जताततै भएको पितृसत्ताले महिलालाई दोस्रो दर्जाकै मान्छ ।
अब पितृसत्ता अन्त्यको लागि बहस हुनुपर्छ । यो बहस गर्ने भनेको नारीवादले हो तर हुनुपर्ने जति बहस भएको छैन । पहिला ‘फेमिनिस्ट’ सिद्धान्त बुझेर यसलाई अपनाउने हो भने बल्ल कहाँनिर लड्ने भन्ने बाटो देखिन्छ ।
लैङ्गिक समानताको लागि पितृसत्ता बाधक रहेको सङ्केत गर्नुभयो, बुझिने तरिकाले भन्दा के हो पितृसत्ता र यो कसरी समानताको बाधक भइरहेको छ ?
पितृसत्ता एउटा विचारधारा हो । बुझिने तरिकाले भन्दा पितृसत्ताले पुरुष अब्बल र महिला दोस्रो दर्जाको मान्छ । पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने मूल्यमान्यता तथा व्यवहार नै पितृसत्ता हो । पितृसत्ताले महिलालाई मुख्यतः तीन ठाउँमा नियन्त्रण गरेको हुन्छ । पहिलो, नीतिनिर्माण तहमा, दोस्रो स्रोतसाधन र तेस्रो विचारमा ।
नीतिदेखि स्रोत र विचारसम्म गरिने नियन्त्रण घरदेखि नै सुरु हुन्छ । घरमा एउटा परिवारका सदस्यहरूका बिचमा पनि यस्तो हुन्छ । कुनै एउटा परिवारको मुली कि हजुरबुबा, कि बुबा, कि छोरा, नाति, पनाति आदि पुरुष पात्र हुन्छ ।
महिलाले त्यति बेला मात्रै पञ्चैती (पञ्चायती) मा भाग लिन पाउँछन्, जति बेला महिला आफैँ कि आरोपी हुनुपर्छ, कि पीडित ! पञ्चैती (पञ्चायती) को निर्णायक भूमिकामा कोही महिला जान खोजे पनि तिनलाई अपशब्द प्रयोग गरी त्यहाँबाट धपाउन थालिन्छ । कानुनमा अलिखित यस्ता संरचनाहरू पितृसत्ताकै हतियार हुन् ।
महिला बिरलै मात्र परिवारको मुली हुन्छन् । केही जाति तथा समुदायमा महिला मुली होलान् तर अधिकांश परिवारको मुली भनेका पुरुष सदस्य नै हुन् । घरमा मुलीकै निर्णय चलेको त हामीले देखेभोगेकै छौँ ।
राज्यका निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूमा पनि पुरुष नै सर्वेसर्वा छन् । मधेसमा पञ्चायती भन्ने परम्परागत संरचना हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि घटना भएमा पञ्च बनेर पुरुषहरू मिलेर बस्ने र निर्णय गर्ने गर्छन् । त्यो संरचनामा पुरुषहरू नै रहेका हुन्छन् र महिला कहिले पनि त्यहाँ मुखिया हुँदिनन्, हुन पाइँदैन भन्ने छ ।
महिलाले त्यति बेला मात्रै पञ्चैती (पञ्चायती) मा भाग लिन पाउँछन्, जति बेला महिला आफैँ कि आरोपी हुनुपर्छ, कि पीडित ! पञ्चैती (पञ्चायतीको निर्णायक भूमिकामा कोही महिला जान खोजे पनि तिनलाई अपशब्द प्रयोग गरी त्यहाँबाट धपाउन थालिन्छ । कानुनमा अलिखित यस्ता संरचनाहरू पितृसत्ताकै हतियार हुन् ।
पितृसत्ता भएको अर्को ठुलो ठाउँ धार्मिक, सांस्कृतिक सङ्घसंस्था र सामाजिक क्षेत्र हो । जति पनि मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चहरू छन्, त्यहाँ पुरुष नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । त्यहाँ यदि कोही महिला छन् भने ती खाना पकाउने, सहयोगी र दासिनको रूपमा मात्र रहेका हुन्छन् । अनि पूजा गर्ने र व्रत बस्ने भूमिकामा भने सबै महिला नै हुन्छन् ।
पितृसत्तालाई पक्षपोषण गर्ने अर्को ठाउँ न्यायिक प्रणाली पनि हो । हाम्रा अड्डाअदालतमा निर्णय गर्ने ठाउँमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष नै छन् । वकिलहरूमा पनि पुरुषकै बाहुल्य छ । न्याय दिने र कानुनको व्याख्या गर्ने दुवै ठाउँमा पुरुषैपुरुष छन् । एकादुई महिलाबाहेक सबै पुरुष भएको ठाउँमा पितृसत्ता नै हाबी भइहाल्छ ।
महिलालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, महिलाको शासनमा बस्नु हुँदैन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ त अहिले पनि घरघरमै छ नि ! त्यसैले असल समाज निर्माण गर्न पितृसत्ता बाधक छ । यसले पुरुष र महिला दुवैलाई कमजोर बनाइरहेको छ भन्ने बुझेर हामीले समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्ने हो भने पितृसत्ताविरुद्ध लड्नै पर्छ ।
हाम्रो बजारमा पनि पितृसत्ता छ । बजार भनेको आर्थिक कारोबार गर्ने थलो हो । त्यहाँ पनि पुरुष नै बढी छन् । यस्तै, राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व र सरकारमा हेरौँ, पुरुषैपुरुषको अनुहार देखिन्छ । त्यसैले पितृसत्ता भनेको विचारधारा हो, यो विचारधारा महिलामा पनि हुन्छ ।
पितृसत्ताको विचारधारा महिलामा आउनुको कारण हाम्रो सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले गर्दा जुन सोच र व्यवहार वर्षाैंदेखि हुँदै आयो, त्यही सोच र व्यवहार उहीरूपमा महिलाबाट पनि हुँदै आइरहेको छ । महिलाको दिलदिमागमा जे भरिएको छ, व्यवहारमा पनि त्यही देखिने हो । यसरी जताततै भएको पितृसत्ता लैङ्गिक समानताको बाधक छ । यसैले पितृसत्ताविरुद्ध लड्नुपर्छ पनि भनिएको हो ।
महिलालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, महिलाको शासनमा बस्नु हुँदैन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ त अहिले पनि घरघरमै छ नि ! त्यसैले असल समाज निर्माण गर्न पितृसत्ता बाधक छ । यसले पुरुष र महिला दुवैलाई कमजोर बनाइरहेको छ भन्ने बुझेर हामीले समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्ने हो भने पितृसत्ताविरुद्ध लड्नै पर्छ । यो विषयमा एकदमै कम बहस भएको छ ।
पितृसत्ताबाट त पुरुष पनि पीडित छन् भनिन्छ तर किन पुरुषहरू आफू पितृसत्ताबाट पीडित भएको महसुस गर्दैनन् होला ?
हो, पितृसत्ताको मारमा पुरुषहरू पनि परिरहेका छन् तर महिलाभन्दा धेरै चाहिँ होइन । घरखर्च जुटाउने, परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने, धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने जस्ता जिम्मेवारी पुरुषमाथि थोपरिएको छ । सबै पुरुष बलिया हुन्छन् भन्ने छैन, कोही शारीरिकरूपमा पनि कमजोर हुन्छन् तर बलियो देखिनुपर्ने दबाब हुन्छ, पुरुषलाई ।
अधिकांश पुरुषले पितृसत्ताले आफूलाई प्रभाव पारिरहेको बारेमा महसुस नै गरेका छैनन् । धेरैले पितृसत्ताविरुद्ध बोल्नु भनेको पुरुषलाई हटाएर महिलाको सत्ता ल्याउनु हो भनेर बुझिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, यो गलत बुझाइ हो ।
कमाउनै पर्ने, श्रीमती र घरपरिवारले भनेका कुरा पुर्याउनै पर्ने क्षमता त सबै पुरषसँग हुँदैन नि ! अर्काे कुरा, पुरुषले रुनु हुँदैन, रुने पुरुषलाई ‘नामर्द’ भनिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने पुरुषलाई पनि त रुन मन लाग्छ नि, उसको पनि ‘इमोसन’ छ । यसले के देखिन्छ भने, पितृसत्ताले पुरुषलाई पनि एकदमै ठुलो हानि गरिराखेको छ ।
अर्को कुरा, अधिकांश पुरुषले पितृसत्ताले आफूलाई प्रभाव पारिरहेको बारेमा महसुस नै गरेका छैनन् । धेरैले पितृसत्ताविरुद्ध बोल्नु भनेको पुरुषलाई हटाएर महिलाको सत्ता ल्याउनु हो भनेर बुझिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, यो गलत बुझाइ हो ।
एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, म एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा गएको थिएँ । एक जना निजामती कर्मचारीले त्यो पुस्तक लेख्नुभएको थियो । हामी तीन जना महिलाले त्यो पुस्तकको विमोचन गर्यौँ । एकछिनपछि निजामती कर्मचारीकै उच्च तहका एक जनाले ‘यहाँ त मातृसत्ता भयो’ भनेर मञ्चबाटै बोलेको सुनियो । उनले त तीन जना महिलाले किताब विमोचन गर्नुलाई ‘मातृसत्ता’ नै भएको देखेछन् । पढेलेखेको उच्च तहको कर्मचारीको नै बुझाइ त्यो छ भने अरूको के कुरा गर्नु र ?
त्यस्तो गलत बुझाइ हटाउन कसले के गर्ने होला त ?
नारीवाद र पितृसत्ता दुवैमा बहस हुनु जरुरी छ । हाम्रो समाजमा यस्तो जमात छ कि उनीहरूले पितृसत्ता भनेको पुरुषहरूलाई हटाएर महिलाहरूको सत्ता ल्याउने बुझ्छन् । त्यसरी मातृसत्ता ल्याउने भनेर बुझ्नु ठिक होइन । त्यसैले मलाई लाग्छ, यस्ता विषयलाई हामीले महिला आन्दोलनको विषय बनाउनुपर्छ र बहसमा पनि ल्याउनुपर्छ ।
पितृसत्ता र नारीवादका बारेमा पत्रपत्रमा कुरा गर्नुपर्छ । र, त्यो बहस काठमाडौँमा मात्र गरेर हुँदैन । समुदायस्तरमा राज्यका विभिन्न निकाय र राजनीतिक दलहरूमा पनि बहस त्यत्तिकै जरुरी छ । अझ सबैभन्दा जरुरी परिवारमा छ । परिवारबाटै बहस सुरु गर्नुपर्छ ।
महिला आन्दोलनमा आआफ्नो ढङ्गले योगदान गर्ने सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरू रहेका छन् । त्यसैले त्यो कुराको दस्ताबेजीकरण गर्दा सीमान्तकृत समुदाय, मधेसी महिला, दलित महिला छुटेका छन् ।
धेरै काम गर्नुपर्ने छ । धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसैले फेरि पनि भन्छु, बहस पुगेन । बहसमा महिला महिला मात्र बसेर हुँदैन, बढीभन्दा बढी पुरुषको संलग्नता चाहिन्छ । अब महिला आन्दोलनको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्थासँगसँगै विचारधाराका विषयमा पनि बहस गर्नुपर्छ ।
महिला आन्दोलनको पुनर्व्याख्या कसरी गर्ने, अलि विस्तारमा बताइदिनुहुन्छ कि ?
नेपालको महिला आन्दोलन सय वर्ष लामो छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि महिलाले यहाँ आन्दोलन गरेको सय वर्ष भइसक्यो । तर, यहाँ महिला आन्दोलनको इतिहास कसले लेख्यो ? कसले महिलाको नेतृत्व, सहभागिता र योगदानलाई दस्ताबेजीकरण गर्यो ? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।
महिला आन्दोलनमा आआफ्नो ढङ्गले योगदान गर्ने सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरू रहेका छन् । त्यसैले त्यो कुराको दस्ताबेजीकरण गर्दा सीमान्तकृत समुदाय, मधेसी महिला, दलित महिला छुटेका छन् । दस्ताबेजहरूमा उनीहरूलाई समेटिएको छैन । जहाँसम्म मधेसी महिलाको कुरा छ, मैले अहिलेसम्म जति पनि पुस्तक पढेँ, अनुसन्धानहरू हेरेँ, तिनमा मधेसी समुदायका महिलाको नाम भेटाउनै मुस्किल छ, नाम नै छैन भने पनि हुन्छ ।
प्रजातन्त्रको लागि २००७ सालमा डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा कौलपति मिश्र र यमुना मिश्र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको पाइएको छ । पञ्चायतकालमा सिराहामा भएको किसान आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता थियो । त्यस्तै, भारत प्रवासबाट आएका राजनीतिक नेताहरू जेलमा बस्दादेखि भूमिगतरूपमा राजनीति गर्ने अहिलेका राजनीतिक नेताहरूलाई मधेसी समुदायले संरक्षण गरे, जोगाए ।
रेणु यादव, चित्रलेखा यादव, सरिता गिरी आदिलाई लिन सकिन्छ । उहाँहरू राजनीतिक परिवारको माहोलबाटै राजनीतिमा आउनुभयो । उहाँहरूले राजनीतिमा राम्रो स्थान पनि बनाउनु भयो, राम्रो ‘पोजिसन’ पनि पाउनुभयो । त्यो पोजिसनमा सबै पुग्न सकेका छैनन्, तर योगदान दिने जतिको अभिलेख पनि गर्नुपर्यो भन्ने हो ।
मधेसमा भूमिगत नेताहरूलाई पकाएर ख्वाउने महिलाहरू अहिले पनि छन् । कति नहोलान् तर उनीहरूको योगदानलाई महिला आन्दोलनले खोज्नुपर्यो, दस्ताबेजीकरण गर्नुपर्यो । राजनीतिक दलहरूले ती महिलाको योगदानलाई सम्झनु र खोज्नुपर्ने हो नि !
तपाईंले धेरै वर्षअघिदेखि सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा मधेसी समुदायका महिलाको सहभागिता र योगदानका बारेमा खोजी र अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ । त्यस आधारमा मधेसी समुदायका महिलाको योगदान के छ ? त्यसबारे बताइदिनुस् न !
बहुदल प्राप्तिका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनमा धनुषाको यदुकुहामा तीन जना (जानकीदेवी, सोनावती देवी र मुनेश्वरी यादव) मधेसी समुदायका महिला सहिद भए । यो घटनाको एकदमै कम दस्ताबेजीकरण भएको छ ।
मधेसी समुदायका लागि २०४६ सालसम्म पनि काठमाडौँमा कमै मात्र पहुँच थियो । २०४६ सालपछि मात्र मधेसी समुदायलाई काठमाडौँ आउन सहज भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएसँगै मधेसी महिलाहरूको ‘मोबिलिटी’ पनि अलि बढ्न थाल्यो । उनीहरू राजनीतिमा पनि आउन थाले । त्यति बेला मधेसी महिलाहरू तीन प्रकारले बाहिर आउन थालेका थिए ।
एउटा प्रकारमा, जमिनदार परिवारका महिला थिए, जसको परिवारमा राजनीति गरिन्थ्यो । उनीहरूको परिवारमा राजनीतिक माहोल थियो । यसमा रेणु यादव, चित्रलेखा यादव, सरिता गिरी आदिलाई लिन सकिन्छ । उहाँहरू राजनीतिक परिवारको माहोलबाटै राजनीतिमा आउनुभयो । उहाँहरूले राजनीतिमा राम्रो स्थान पनि बनाउनु भयो, राम्रो ‘पोजिसन’ पनि पाउनुभयो । त्यो पोजिसनमा सबै पुग्न सकेका छैनन्, तर योगदान दिने जतिको अभिलेख पनि गर्नुपर्यो भन्ने हो ।
अर्को प्रकारमा, सशस्त्र द्वन्द्वकालपछिका महिला पर्छन् । तत्कालीन युद्धरत एउटा पक्ष नेकपा माओवादीले ४० प्रतिशत महिला पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा थिए, उनीहरूले बन्दुक पनि उठाए, सङ्गठन पनि चलाए भनिन्छ । त्यो ४० प्रतिशतको एउटा हिस्सामा मधेसी महिला पनि थिए । विशेष गरी थारु समुदायका महिलाको व्यापक सहभागिता थियो भने मधेसी दलित र अन्य पनि थिए ।
तेस्रो प्रकारमा, २०६३ सालको संविधानका लागि भएको जनआन्दोलनमा सहभागी मधेसी महिलाहरू पर्छन् । त्यसमा धेरै महिलाको सहभागिता थियो । यो सहभागिताले देशमा लामो समयपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाका मुद्दाहरू उठान गरेको थियो ।
मुद्दाहरूमा राजनीतिमा महिलाहरूका लागि गरिएको आरक्षण मुख्य थियो । त्यसले निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेको थियो । पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला आउनुपर्थ्याे । प्रत्यक्षरूपमा आउन गाह्रो थियो महिलाहरूका लागि किनभने महिलाहरू आर्थिकरूपमा सशक्त थिएनन् । त्यति बेला समानुपातिक प्रणालीको अवधारणा पनि आयो, जसले राज्यमा जति पनि समुदाय छन् उहाँहरूलाई आरक्षण दिएर राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गरायो । त्यसमा मधेसी महिलाहरू पनि आए ।
मधेसमा २०६३ सालको संविधानपछि पनि तीन वटा आन्दोलन भए । पहिलो मधेस आन्दोलन २०६३ मा, दोस्रो २०६४ मा र तेस्रो २०७२ सालमा भएको थियो । २०६३/६४ सालको मधेस आन्दोलनमा पहिलो पटक नेतृत्व लिएर महिलाहरू सडकमा आए । उनीहरूले नागरिकताको सवाल, समानुपातिक सहभागिता, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, भाषा संस्कृतिको बारेमा मुद्दा उठान गरे । त्यो आन्दोलनले मधेसी महिलालाई राजनीतिकरूपमा सशक्त बनायो । सार्वजनिक जीवनमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यो ।
मधेसी समुदायका महिलाहरू २०४६ सालमा हुनेखाने परिवार, जमिनदार परिवार र विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका थिए भने २०६३ पछि दलित, थारु, मुस्लिम समुदाय र ग्रामीण भेगका महिलाहरूको पनि राजनीतिमा पहुँच बढ्यो ।
अहिले जति पनि मधेसका महिलाहरू राजनीतिमा देखिएका छन्, ती सब मधेस आन्दोलनकै देन हुन् जस्तो लाग्छ । त्यो सँगसँगै सार्वजनिक रूपमा बोल्न पनि मधेसी महिलाले सिके । मधेस आन्दोलनपछि स्थानीय धेरै महिलाहरू रेडियोमा बोल्ने, पत्रपत्रिकाका लागि अन्तर्वार्ता दिने, सार्वजनिकरूपमै धक फुकाएर बोल्ने, विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनारमा सहभागी हुने भए ।
नेपालमा २०७२ सालको संविधान निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा मधेसी महिलाहरूको ठुलो योगदान थियो । त्यो बेला मैले दुई पटक मधेस घुम्न पाएँ । मैले आफ्नै आँखाले महिलाहरूले आफैँ नेतृत्व गरेर कफ्र्यु वा निषेधाज्ञा तोडेको, चुरी जुलुस, लठ्ठी जुलुस, झाडुजुलुस आदि निकालेको पनि देखेँ ।
मधेसी समुदायमा रातिको समयमा महिलालाई बाहिर जान त्यति छुट हुँदैन थियो तर आन्दोलनका बेला उनीहरू नाका नाकामा राति राति पनि बसेका थिए । मलाई लाग्छ, उनीहरूले रातको समयमा बाहिर जाने छुट पाएको त्यो नै पहिलो पटक थियो ।
मधेस आन्दोलनमा त्यति बेला छ जना महिलाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । उहाँहरू मर्चवारका रन्जना सिंह, बेथरीका नन्दनी पाण्डे, रूपन्देहीका सुहावती उराँव, रंगेलीका द्रोपतीदेवी धानुक, महोत्तरीका रामसिला मण्डल, सर्लाहीका राधिका दास हुनुहुन्छ ।
मधेस आन्दोलनमा घाइते भएका, मुद्दा खेपेका, जेल गएका महिलाहरू पनि थुप्रै थिए, छन् । त्यति बेला महिलाहरूले रचनात्मक काम पनि गरेका थिए । त्यसमा मधेस आन्दोलनका बारेमा गीत बनाउने, लेखन गर्ने, कविता वाचन गर्ने जस्ता गतिविधिहरू भए । त्यसमा आन्दोलनलाई रचनात्मक तरिकाले कसरी दिगो बनाउने भन्ने खालको सोच थियो । धेरै महिलाले त्यति बेला रगत दान गरे । जातिगत र पेसागत सङ्गठनमा लागेका महिलाको पनि व्यापक सहभागिता थियो ।
अहिले जति पनि मधेसका महिलाहरू राजनीतिमा देखिएका छन्, ती सब मधेस आन्दोलनकै देन हुन् जस्तो लाग्छ । त्यो सँगसँगै सार्वजनिक रूपमा बोल्न पनि मधेसी महिलाले सिके । मधेस आन्दोलनपछि स्थानीय धेरै महिलाहरू रेडियोमा बोल्ने, पत्रपत्रिकाका लागि अन्तर्वार्ता दिने, सार्वजनिकरूपमै धक फुकाएर बोल्ने, विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनारमा सहभागी हुने भए । त्यसपछि काठमाडाँैका विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि मधेसी महिलाको खोजी गर्दै सहभागिता बढाउन थाले । २०७२ सालपछि महिलाहरू व्यापक रूपमा आएका हुन् ।
अहिले मधेस प्रदेशमा महिलाहरू मन्त्री पनि भएका छन्, पार्टीमा पनि सक्रिय छन् । मधेस आन्दोलनले गर्दा मधेसका महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तीनै क्षेत्रमा सशक्त भए । यी तीन क्षेत्र एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । तर पनि सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि काम गर्न अझ धेरै बाँकी छ ।
मलाई लाग्छ, विभिन्न कुरीति, कुसंस्कार र कुप्रथाहरू अन्य क्षेत्रमा भन्दा मधेसमा अझ धेरै छ । दहेज, बालविवाह, एसिड प्रकरण, स्त्री भ्रूणहत्या, महिला हिंसा आदि बढेका छन् ।
कुरीति र कुप्रथाबाट महिलामाथि थपिएका समस्या राजनीतिक दलको मुद्दा बन्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म बन्न सकेन । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले घरसमाजको भित्रभित्र रहिरहेको कुरीति, कुप्रथाका विरुद्ध बोलेनन् । यी विषयलाई न ती दलका चुनावी घोषणापत्रमा पारियो, न त पार्टीको विधानमा !
दाइजो प्रथा एकदमै विकृतिका रूपमा बढ्दै छ । पहिले दाइजो प्रथा शुभेच्छा र इच्छाले चलेको थियो तर अहिले ‘डिमान्ड’ का रूपमा आएको छ । दाइजो प्रथा त मधेसबाट पहाडतिर पनि सर्दै गएको छ भन्ने लाग्छ । मधेसमा पहिले केही समुदायमा मात्र थियो भने अहिले सबै ठाउँमा छ । दलित समुदायमा पनि दाइजोको लेनदेन हुन थालेको छ । थारु समुदायमा पहिला छोराहरूले नै दहेज दिन्थे । अहिले चाहिँ लिन थालेका छन् भनेपछि दहेज प्रथा अहिले झन् व्यापकरूपमा छ ।
बालविवाह दहेजसँगै जोडिएको छ । छिटै विवाह गर्दा कम पढेको केटासँग विवाह हुन्छ र कम दहेज लाग्छ । त्यसैले बालविवाह र दाइजो प्रथा एकअर्काेबिच अन्तरसम्बन्धित छ । पहिले आमाबुबाले गरेको बालविवाह हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय केटाकेटी आफैँले मन पराएर भागेर बालविवाह गर्ने घटनामा वृद्धि छ । एसिड प्रकरण पनि छ ।
भ्रूणहत्याका घटनाबाट छोरालाई महत्त्व बढी दिने चलन तराई–मधेसमा बढ्दै गएको छ भन्ने लाग्छ । त्यही भएर लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भ्रूण भए तिनलाई जन्मिनै नदिई हत्या गर्ने समस्या व्यापक छ ।
महिला हिंसा मधेसी समुदायमा व्यापक भएको छ । महिलामाथि यौनहिंसा, शारीरिक हिंसा, कुटपिट पनि बढेको छ । यो कतै न कतै वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रलोभन पार्ने भएर पनि हो जस्तो लाग्छ । लकडाउनका समयमा सबैतिर महिला हिंसाका घटनाहरू बढे । त्यति बेला मधेसमा अझ धेरै बढेका थिए ।
कुरीति र कुप्रथाको कुरा गर्दा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अघि मैले राजनीतिक रूपान्तरणको कुरा जति गरेँ, त्यति मात्रामा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ हुन सकेको छैन । यी विषयमा लेख्ने, बोल्ने पनि गरेको छु ।
कुरीति र कुप्रथाबाट महिलामाथि थपिएका समस्या राजनीतिक दलको मुद्दा बन्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म बन्न सकेन । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले घरसमाजको भित्रभित्र रहिरहेको कुरीति, कुप्रथाका विरुद्ध बोलेनन् । यी विषयलाई न ती दलका चुनावी घोषणापत्रमा पारियो, न त पार्टीको विधानमा !
परिवर्तन चाहिँ कहाँ, के भयो भन्न सकिन्छ ?
राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिवर्तन भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि महिलाको सङ्ख्या बढ्यो । कहिल्यै घरबाहिर नगएकाहरू जनप्रतिनिधि बनेर काम गरिरहेका छन् । प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा मधेसी महिलाको लागि निश्चित कोटाको व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेशमा त २०७६ सालमै दलित सशक्तीकरण ऐन आइसकेको छ । ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियान ल्याइयो तर त्यो ‘पपुलर एजेन्डा’ का रूपमा मात्र देखियो । अचेल छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ भने सबैमा भएको छ । छोरीहरूले पढ्न थाले । महिलाहरूले पढाइलाई अघि बढाएर जागिर खान थाले । उनीहरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि लाग्न थाले ।
मधेसी समुदायका महिलाको अबका मुद्दा चाहिँ के के हुन् ?
मधेसी समुदायका महिलाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच अबका मुख्य मुद्दा रहेका छन् । पहिचानको कुरा गर्दा मधेसी महिलाको पहिचान नागरिकतामा समान अधिकारसँग जोडिएको छ । नागरिकतामा समान अधिकारको लागि आमाको नाममा नागरिकता तथा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सहजरूपले पाउनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छ । त्यसमा आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा सबै महिलावादीको एकमत देखिन्छ तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा महिलावादीहरू नै विभाजित छन्, जबकि मधेसी तथा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायको बिहेबारी भारतमै हुने गरेको छ । यसरी बिहे गरेर आउने महिलाले पहिलादेखि नै विनासर्त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने गरेका थिए तर त्यसमा विवाद उठेको छ ।
पछिल्लो समयमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हुनेलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिने तथा नागरिकता पाउन सर्तहरू राख्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ, जुन लैङ्गिक विभेद हो । यो लैङ्गिक समानताको विपरीत छ । यस्ता कतिपय मुद्दामा महिलावाद र लैङ्गिक समानताको पैरवी गर्ने महिलावादीहरू नै एकमत छैनन् । यस्ता सवालमा महिला–महिलाबिचमा फरक मत हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
मधेसी समाजको मूल्यमान्यता, सामाजिक संस्कार र संस्कृति अन्य समाजको भन्दा फरक खालको छ । मधेसमा अझ कठोर पितृसत्ताको अभ्यास हुने गरेकाले महिलाका गतिविधिमा तगारो पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न फरक तरिकाले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने २०६३ सालको संविधान जारी भएदेखि राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ तर विविधतालाई समेटिएको छैन । महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हेर्दा सबै महिलाहरूलाई एकै डालोमा राखिएको अवस्था छ, जबकि महिलाभित्र पनि विविधता छ ।
सबै महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था एकै प्रकारको छैन । तसर्थ, महिलाभित्रको विविधता हेरेर मधेसी, दलित, मुस्लिम र थारु महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यको हरेक निकायमा मधेसी महिलाको लागि पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
पहुँचको कुरामा मधेसी महिलाहरू शिक्षा र रोजगारीबाट टाढा छन् । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणको लागि शिक्षा, तालिम र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।
मधेसी समाजको मूल्यमान्यता, सामाजिक संस्कार र संस्कृति अन्य समाजको भन्दा फरक खालको छ । मधेसमा अझ कठोर पितृसत्ताको अभ्यास हुने गरेकाले महिलाका गतिविधिमा तगारो पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न फरक तरिकाले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेसको अर्को तगारो भनेको भाषा पनि हो । भाषाले गर्दा मधेसी समुदायका महिलाहरूको शिक्षा, तालिम, रोजगारी आदिमा पहुँच बढाउन महिलावादीहरूले पनि विशेष जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
मधेसी महिलाका मुद्दा उठानमा महिला आन्दोलन र राज्यको भूमिका कहाँ कस्तो हुनुपर्छ ?
बागमतीपछि धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो, मधेस प्रदेश । जातजातिको हिसाबले त्यहाँ एकदमै विविधता छ । त्यो विविधतामा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा पनि विविध खालकै छन् । तराईमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या धेरै छ, गरिबी पनि एकदमै बढी छ ।
बालविवाह, दहेजप्रथा, बोक्सी आरोप, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा अन्त्य आदि विविध मुद्दा छन् । यी मुद्दामा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । यसमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनले पनि ख्याल गरेन, महिला आन्दोलनले पनि गर्न सकेको छैन ।
महिला आन्दोलनले पनि मधेसी महिलाको मुद्दा हाम्रो पनि मुद्दा हो भनेर अपनत्व लिनुपर्छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाको, नागरिक समाजले पनि अधिकारको आवाज उठाउँदा महिलामा पनि धेरै तहको विभेद र हिंसामा परेकाहरूलाई समान तहमा ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल हो, गरिबी निवारण । गरिबी घटाउनुपर्ने मुद्दालाई तीनै तहको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू, अभियन्ता तथा महिला आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनले यी मुद्दाको पहिचान गरेर उठाउनुपर्छ । यो सवाल राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा गरिबी अन्त्यका लागि हामीले बहुपक्षीयरूपमा काम गर्नुपर्छ । कुनै एक पक्षको पहलले मात्रै समाधान दिन गाह्रो छ । यसमा सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको हो । कसरी महिलाको हैसियतलाई पुरुषको समान बनाउने भन्ने नीति, कानुन बनाउनुपर्छ ।
राज्यले ऐन, कानुन धेरै निर्माण गर्ने मात्रैभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर त्यसको अनुगमन गर्न लगाउनु पनि पर्छ ।
महिला आन्दोलनले पनि मधेसी महिलाको मुद्दा हाम्रो पनि मुद्दा हो भनेर अपनत्व लिनुपर्छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाको, नागरिक समाजले पनि अधिकारको आवाज उठाउँदा महिलामा पनि धेरै तहको विभेद र हिंसामा परेकाहरूलाई समान तहमा ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्र मधेसी महिला पनि समान हैसियतमा आउन सक्छन् ।
प्रकाशन मिति २०८१ माघ २७ गते आइतवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- महिलाको टाउको मात्रै होइन, अब विचार पनि गन्नुपर्छ – डा. मीना पौडेल
- “बहुरूपी शोषण र विभेदहरूको सही पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ ।” – कैलाश राई
- ‘नारीवादबारे गहन छलफलको प्रयास नै भएन ।’ -प्रा.डा. मिरा मिश्र
- ‘समानता र न्याय नै फेमिनिस्ट दृष्टिकोण हो ।’ -सन्जोग ठकुरी
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- महिलावादको अभ्यास घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ- दुर्गा सोब
- राजनीतिक अवसर त आज आउँछ, भोलि जान्छ -सीमा खान
